अयोध्या येथील महंत श्री राजू दास महाराज मोशी येथील छटपूजा उत्सवात आशीर्वाद देणार – लालबाबू गुप्ता
पिंपरी, पुणे : गतवर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील श्री विश्व श्रीराम सेनेच्या वतीने मोशी येथे इंद्रायणी नदीच्या घाटावर शनिवार पासून छटपूजेचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. या श्री सूर्यषष्ठी महोत्सवाचा मुख्य कार्यक्रम सोमवारी, (दि.२७) सायंकाळी, पाच वाजता सुरू होणार आहे. यावेळी पारंपरिक पद्धतीने भव्य गंगा आरती करण्यात येणार आहे. अयोध्या येथील सिद्धपीठ हनुमान गढीचे महंत श्री श्री १००८ श्री राजूदास महाराज हे उपस्थित राहून शुभाशीर्वाद देणार आहेत. तसेच आमदार महेश लांडगे, विश्व हिंदू परिषदेचे सहमंत्री शंकर गायकर, आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त निरंजन महाराज, हिंदू आघाडी संस्थापक मिलिंद एकबोटे आदी प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत, यावेळी भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन श्री विश्व श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष व आयोजक लालबाबू अंबिकालाल गुप्ता यांनी केले आहे. कुटुंब आणि विश्वाच्या कल्याणासाठी तसेच पिक पाणी मुबलक यावे यासाठी सूर्याला अर्ध्य देऊन त्याची उपासना आणि छट मातेची पूजा करून व्रत केले जाते. उत्तर भारतात आणि विशेषतः बिहार मध्ये मोठ्या भक्ती भावाने हे व्रत केले जाते. मागील अनेक वर्षांपासून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात देखील छटपूजा, श्री सूर्यषष्ठी महाव्रत मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. मोशी येथील इंद्रायणी नदीघाट येथे भोसरी, मोशी, पिंपरी नेहरू नगर, चिंचवड़, चिंबळी, कुरुळी, कोयाळी, चाकण, मोशी, जाधववाडी, चिखली, निघोजे, आकुर्डी, तळवडे, आळंदी कृष्णानगर आदी भागातून भक्त भाविक उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी पारंपरिक पूजा करून भजन, छट लोकगीते सादर करण्यात येतील व महाप्रसादाचे वाटप करण्यात येणार आहे.
सोमवारी, सायंकाळी, ६:०४ वाजता, सूर्यास्त वेळी हजारो भाविकांच्या साक्षीने वाराणसी येथून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हस्ते भव्य गंगा आरती करण्यात येईल. या महोत्सवाचा समारोप मंगळवारी (दि.२८) सकाळी ६:३३ वाजता, सूर्योदय वेळी सूर्याला अर्ध्य देऊन होईल अशी माहिती लालबाबू गुप्ता यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.
प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खानला त्यांच्या एका वक्तव्यामुळे पाकिस्तानने दहशतवादी म्हणून घोषित केलं आहे. काही दिवसापूर्वी सलमान खानने सौदी अरेबियामध्ये एका कार्यक्रमात बलूचिस्तानला वेगळा देश म्हटलं होतं. या त्याच्या वक्तव्यावरुन शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने एक अधिसूचना जारी करत सलमान खानला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आलं. माहितीनुसार गृह मंत्रालयाने त्याचे नाव चौथ्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ठ केलं आहे.
माहितीनुसार चौथ्या शेड्यूलमध्ये नाव असणं म्हणजे, त्या व्यक्तीच्या प्रत्येक हलचालीवर नजर ठेवली जाईल. परंतु याबाबत सलमान खान किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिली गेली नाही. परंतु सध्या सोशल मीडियावर सलमान खानची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय.
काय म्हणाला सलमान खान?
सौदी अरेबियामध्ये एक कार्यक्रमात बोलताना सलमान खान म्हणाला की, ‘हे बलूचिस्तानचे लोक आहेत, अफगानिस्तानचे लोक आहेत, पाकिस्तानाचे लोक आहेत. प्रत्येक जण सौदी अरेबियामध्ये मेहनतीने काम करताना पहायला मिळतय.’ सलमानच्या या वक्तव्यावर पाकिस्तानला मिर्ची लागली. कारण गेल्या काही दिवसापासून बलूचिस्तानमध्ये पाकिस्तानातून वेगळं होण्यासाठी आंदोलन सुरु आहे. त्यामुळे त्यात सलमानने बलूचिस्तानला पाकिस्तानला वेगळं सांगितलं.
एका बाजूला पाकिस्तानने सलमान खानला दहशतवादी म्हणून घोषित केलय, तर दुसरीकडे बलूचिस्तानचे नेत्यांनी सलमान खानचे आभार मानलेत. हे सगळं असलं तरी सलमान खान अनावधानाने बोलून गेला की, त्याने हे मुद्दाम वक्तव्य केलंय, हे लवकरच स्पष्ट होईल. बलूचिस्तानमध्ये स्वातंत्र्यासाठी गेल्या काही दिवसापासून आंदोलन सुरु आहे.
बलूचिस्तानमध्ये गेल्या काही दिवसापासून स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. या ठिकाणी अनेकदा हिंसाचाराच्या घटना घडताना दिसतात. बलूचिस्तान हा पाकिस्तानच्या सुमारे ४६ टक्के भूभागावर पसरलेला आहे, परंतु येथेची लोकसंख्या केवळ सुमारे १.५ कोटी आहे.
पुणे : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना देवत्व देऊन केवळ देव्हाऱ्यात न बसविता त्यांच्या हिंदुत्वाच्या मांडणीचा अभ्यास होणे तसेच त्यांच्या कार्यातून प्रभावित होऊन ते समाजापुढे आणण्याचे कार्य व्यापक स्तरावर होणे अपेक्षित आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेते आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे अभ्यासक योगेश सोमण यांनी केले. स्वातंत्र्यवीर सामाजिक संस्थेतर्फे दरवर्षी प्रकाशित होत असलेल्या दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून हे कार्य होत आहे, असे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.
स्वातंत्र्यवीर सामाजिक संस्थेतर्फे स्वातंत्र्यवीर सावरकर क्रांतिपुष्प २०२६चे प्रकाशन खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी योगेश सोमण बोलत होते. लोकमान्य टिळक यांचे वंशज, भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल टिळक, स्वातंत्र्यवीर सामाजिक संस्थेचे संस्थापक श्रीनिवास कुलकर्णी, अतुल रेणाविकर, पुणे शहर अध्यक्ष विक्रम दिवाण, अश्विनी कुलकर्णी आदी मंचावर होते. लोकमान्य सभागृह, केसरी वाडा येथे आज (दि. २६) या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
योगेश सोमण पुढे म्हणाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे व्यक्तिमत्त्व अनेक अंगांनी बहरलेले होते. त्यांचे कार्य उत्तुंग हिमालयासारखे आहे. अंदमानातील काळ्यापाण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त एक क्रांतिकारक म्हणून त्यांनी निर्माण केलेला इतिहास दुर्लक्षित राहिला आहे. तो समाजापुढे मांडण्याची आज गरज आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर क्रांतिपुष्प २०२६ या दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याचा फक्त गौरव केलेला नसून त्यांच्या कार्याविषयीची सत्यता समाजापुढे मांडण्यात आली आहे.
केवळ शाब्दीक निष्ठा उपयोगाची नाही : प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी..
अध्यक्षपदावरून बोलताना प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याविषयी निष्ठा असणाऱ्या महनीय व्यक्तींचा परिचय या दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून घडत आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी मांडलेल्या प्रमाणित मराठी भाषेच्या वापराचा धरलेला आग्रह महत्त्वाचा असून त्यातील बारकावे शोधले जाणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असला तरी जागतिकिरणाच्या रेट्यात आज मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होत आहे, अशा वेळी प्रमाणित, लिखित मराठी भाषेचा आग्रह धरणे गरजेचे आहे. या करिता फक्त शाब्दिक निष्ठा उपयोगाची नाही तर कृतीतून कार्यात सहभाग असणे अपेक्षित आहे.
कुणाल टिळक म्हणाले, मराठी भाषेविषयी जवळीक आणि जपणूक मान्य असली तरी येणाऱ्या पिढीला सावरकर, टिळक आदींचे हिंदुत्ववादी विचार पोहोचविताना त्यांचे कार्य सर्व भाषांमधून, सोप्या मांडणीद्वारे समाजापुढे जाणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर दिनदर्शिका विविध भाषांमध्ये यावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. प्रविण तरडे यांचा शुभेच्छा संदेश ऐकविण्यात आला.
श्रीनिवास कुलकर्णी म्हणाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे विचार घरोघरी पोहोचवावेत आणि रुजवावेत या संकल्पनेतून दिनदर्शिकेची दरवर्षी निर्मिती करण्यात येत आहे. सावरकर आणि त्यांच्या कुटुंबाने स्वातंत्र्य चळवळीत केलेले कार्य करोडो भारतीयांपर्यंत पाहोचवावेत असा मानस आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याला निष्ठेने वाहून घेणाऱ्या महनीय व्यक्तींविषयी क्रांतिपुष्प दिनदर्शिका २०२६ यातून माहिती देण्यात आली आहे.
दीपप्रज्वलन, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर रचलेली आरती आणि शंखनादाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
संस्थेचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक सागर बर्वे यांनी संस्थेच्या कार्याविषयी माहिती दिली. तर मान्यवरांचा परिचय समाजमाध्यम प्रमुख सौरभ दुराफे यांनी करून दिला. स्वागत सतिश काळे,अजित कुलकर्णी, अतुल रेणावीकर, निशिगंधा आठल्ये, अश्विनी कुलकर्णी, नेहा गाडगीळ, विदुला कुलकर्णी यांनी केले. सोलापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील 60 कुटुंबीयांना महिनाभर पुरेल एवढा किराणा व जीवनावश्यक वस्तू गिरीश कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने संस्थेतर्फे पुरवण्यात आल्या. या कार्याकरिता त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
तनुश्री सोहनी यांची पुणे शहर महिला आघाडी संपर्क प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आभार विक्रम दिवाण यांनी मानले.
पुणे – जैन बोर्डींग ट्रस्ट बरोबरचा जागेचा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय विशाल गोखले यांनी घेतला आहे.अशी माहिती शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी येथे रात्री उशिरा सोशल मिडिया मधून दिली . या जागेचा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय गोखले यांनी ईमेल वरुन ट्र्स्टला कळवला असल्याची माहिती आहे. या व्यवहारातून बाहेर पडण्याचा गोखले यांनी निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेताना नैतिकतेच्या मुद्द्यावर व्यवहारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं गोखले याचं ईमेल मध्ये म्हणणं आहे. याशिवाय जैन धर्मियांच्या भावना दुखवायच्या नव्हत्या, असंही विशाल गोखले यांनी म्हटलं आहे.
राजू शेट्टी यांच्या आज संध्याकाळी केलेल्या आवाहानानंतर गोखले यांच्याकडून जैन बोर्डिंग ट्रस्ट सोबत झालेला व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यवहार रद्द करण्याच्या निर्णयाची माहीती राजू शेट्टी यांना कळवली गेली असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, गोखले बिल्डर जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भात अर्ज देण्याची शक्यता आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज दुपारी 86 हून अधिक जैन संस्था, संघटनांची बैठक झाली. त्या बैठकीत जैन बोर्डिंग विकण्याचा निर्णय ट्रस्टींनी घेतला तो बेकायदेशीर आहे. पुणे हे विद्येचं माहेरघर असताना 60 वर्षांहून अधिक वर्ष सुरु असलेल्या वसतिगृहाची जागा विकणं ही लाजिरवाणी बाब आहे. हा व्यवहार ट्रस्टींनी रद्द करावा,अशी विनंती ट्रस्टींना करण्याचं त्याचबरोबर ही प्रॉपर्टी खरेदी केलेली आहे त्या गोखले बिल्डर यांना विनंती करण्याचा ठराव झाला, असं राजू शेट्टी म्हणाले. गोखले बिल्डरला केलेल्या विनंतीनुसार त्यांनी जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द करण्याचा मेल केलेला आहे. जोपर्यंत हा विक्री व्यवहार रद्द होत नाही, या मालमत्तेवर गोखले बिल्डरचं नाव चढलेलं आहे ते काढून जैन बोर्डिंगचं नाव लागत नाही तोपर्यंत लढा संपणार नाही, असं राजू शेट्टी म्हणाले. व्यवहार पूर्णपणे रद्दबातल झाला पाहिजे, सरकारनं पुढाकार घ्यावा, असं राजू शेट्टी म्हणाले.
पुण्यात मोक्याच्या जागी असणाऱ्या जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्री प्रकरणावरुन गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड गदारोळ सुरु होता. ही जागा गोखले बिल्डर्सने विकत घेतली होती.गोखले बिल्डर्स आणि पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) केला होता. रवींद्र धंगेकर यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. अखेर रविवारी रात्री विशाल गोखले (Vishal Gokhale) यांनी जैन बोर्डिंग हाऊसला ई-मेल पाठवून जागेचा व्यवहार रद्द झाल्याचे सांगितले. यानंतर रवींद्र धंगेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. (Jain Boarding House Land)
पुढील दोन दिवस मी मुरलीधर मोहोळ यांच्याबद्दल काही बोलणार नाही. येत्या दोन दिवसांत जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जागेचा व्यवहार रद्द करावा. एकनाथ शिंदे यांनी मला सांगितले की, दोन दिवसांत तोडगा निघेल. त्यामुळे मी आज आनंदी आहे. चंद्रकांत पाटील हे आज अमित शाह यांचा निरोप घेऊन मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे आले होते. त्यामुळे आता दोन दिवसांत जैन बोर्डिंगचा पूर्ण व्यवहार रद्द झाल्यावर मी मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह सगळ्यांना जिलेबी भरवेन, असे रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले.
हा गतीमान आणि बोगस व्यवहार झाला, त्याची चर्चा संपूर्ण देशात झाली. विशाल गोखले यांनी ई-मेल पाठवला असेल तरी मला अद्याप विश्वास नाही. जोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होत नाही, तोपर्यंत मी गप्प बसणार नाही. आता ट्रस्टीच पळून गेले तर त्यांना कुठून पकडून आणणार. ट्रस्टींनी हा व्यवहार केला होता. खऱ्या अर्थाने विशाल गोखले खूप पैसेवाला नाही. तो पूर्वी लहान होता. पण 10-12 वर्षांत मुरलीधर मोहोळ पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले तेव्हापासून विशाल गोखले यांची संपत्ती वाढत गेली. पण मला या विषयावर बोलायचं नाही. कारण मला शिंदे साहेबांनी सांगितले आहे की, यावर बोलायचं नाही. विशाल गोखले हा दिलेल्या भाकरीचा आणि सांगितलेल्या कामाचा आहे. विशाल गोखले खूप मोठा माणूस नाही. त्याला व्यवहार कोणी करायला सांगितला आणि नंतर कोणी काढायला लावलं यावर आपल्यलाा बोलायचे नाही. पण दोन दिवसांत हा व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या संपला पाहिजे. मी आता रात्रीही हा व्यवहार करणाऱ्या रजिस्ट्रारला आणू शकतो. तो कुठे राहतो, मला माहिती आहे. दोन दिवस मी गप्प बसेन हा शब्द मी एकनाथ शिंदे साहेबांना दिला आहे. ते माझे नेते आहेत. त्यांच्या मानसन्मान ठेवणं माझं काम आहे. पण मी त्यांच्याकडून शब्द घेतला आहे की, मी चुकीचं वागणार नाही. पण चुकीचं घडत असेल तर मी बोलणार, असे रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटले.
पुणे : शहरातील मॉडेल कॉलनी येथील जैन समाजाच्या जमीन व्यवहार प्रकरणी आज जैन बोर्डिंग या ठिकाणी असंख्य जैन संघटनांची बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर आचार्य गुप्तीनंद महाराज म्हणाले, “एखादी जमीन समाजाला दान केल्यानंतर किंवा एखाद्या समाजासाठी आरक्षित असलेली जमीन ती कोणालाही विकण्याचा अधिकार नाही. पण पुण्यात जैन समाजाची जमीन विकण्याची घटना घडली असून, ट्रस्टींनी चुकीच्या पद्धतीने कारभार केला आहे.
त्यामुळे यापुढील काळात देशभरात कुठेही जैन समाजाच्या जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार होता कामा नये. याबाबत सरकारने कडक पाऊल उचलावे, जैन समाजाच्या बोर्डिंग जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार रद्द करण्यात यावा,” या मागणीसाठी उद्या देशभरात मूक मोर्चा काढला जाणार आहे. २८ तारखेला सुनावणी असल्याने, त्यावेळी पूजा केली जाईल. तसेच २९ तारखेला एक दिवसीय उपवास केला जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच जमीन विक्रीचा व्यवहार रद्द करावा, अन्यथा १ नोव्हेंबरपासून उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच ते पुढे म्हणाले, “काल जैन बोर्डिंगच्या ठिकाणी मुरलीधर मोहोळ आले होते. त्यावेळी आमच्या मंदिरात येऊन, समाजासमोर त्यांनी सांगितले की, ‘मी आपल्या समाजासोबत आहे आणि जमीन व्यवहार प्रकरण १०० टक्के रद्द केले जाईल,’ असा शब्द मोहोळ यांनी देवासमोर दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. पण त्यांनी विश्वास तोडला नाही पाहिजे, ही आमची अपेक्षा आहे.”
तसेच ते पुढे म्हणाले, “जैन समाजाच्या जमीन व्यवहार प्रकरण समोर येताच, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सर्वात प्रथम दखल घेऊन या ठिकाणी भेट द्यायला यायला पाहिजे होते. मात्र ते काही अद्यापपर्यंत आलेले नाहीत, हे अत्यंत खेददायक आहे. तसेच मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील आवाहन केले होते. पण त्यांनी ॲक्शन घेतल्याने आठ दिवसांचा ‘स्टे’ (स्थगिती) आल्याचे त्यांनी सांगितले.”
मुंबई, दि. २६: राज्यातील सागरकिनाऱ्यावरील सर्व मच्छीमारांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पश्चिम किनारपट्टीवर २५ ते २९ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वाऱ्याचा वेग ३५ ते ४५ किमी प्रतितास राहील. काही ठिकाणी तो ५५ किमी प्रतितासपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे हवामान विभाग आणि भारतीय तटरक्षक दलाने मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा दिला आहे.
समुद्रामध्ये असलेल्या सर्व मासेमारी नौकांनी तात्काळ सुरक्षितपणे बंदरात परत यावे तसेच स्थानिक बंदर अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सातारा, दि. २६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते फलटण येथे नीरा देवघर प्रकल्पाच्या उजवा मुख्य कालव्याच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या शुभारंभासह १ हजार ३५२ कोटी रुपये रकमेच्या विविध विकासकामांचे ऑनलाईन भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले. फलटण शिंगणापूर रस्त्यावरील नाईकबंबवाडी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीमध्ये एक मोठा (मेगा) औद्योगिक प्रकल्प देण्यासह तालुका व परिसरातील विविध विकास कामे सुरू करण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
फलटण येथे आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम व शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आदी उपस्थित होते.
फलटण ही ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक भूमी असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाने या परिसराला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नीरा देवघर कालव्याच्या कामातील अडचणी दूर करून कामाला सुरुवात केली आणि प्रकल्पाचे पाणी फलटण आणि माळशिरसला देणे शक्य करून दाखविले आहे. माणदेशाच्या साहित्यात दुष्काळावरील चित्रण दिसून येते, हा दुष्काळ दूर करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले असून सर्व कामे पूर्ण झाल्यावर हरित माणदेश तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दुष्काळमुक्ती हाच ध्यास
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, नीरा देवघर, जिहे कटापूर, टेंभू उपसा योजनेचे वेगवेगळे टप्प्यातून दुष्काळी तालुक्यांना पाणी दिले आहे. सांगोल्यासारख्या दुष्काळी भागात पाणी पोहोचविण्यात आले आहे. माळशिरस तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित २२ गावांना पाणी देण्यात येईल. नीरा देवघर प्रकल्पातील तीन उपसा सिंचन योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. या परिसराच्या विकासासाठी आणि दुष्काळमुक्तीसाठी शासन येथील जनतेच्या पाठीशी आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
फलटण परिसराचा सर्वांगीण विकास करणार
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या सर्व सुविधा फलटण शहरात आल्या आहेत. प्रशासकीय इमारत, पोलीस ठाणे, न्यायालय आदींच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवन सुकर होणार आहे. येथील विविध विकास कामांना चालना दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पाडेगाव – साखरवाडी – जिंती – फलटण – शिंगणापूर रस्ता करण्यात येईल. माणगंगा नदीचा समावेश अमृत २ मध्ये करण्यात येईल आणि फलटण येथे न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत उभारण्यात येईल. फलटण येथील विमानतळाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करण्यात येईल. फलटण येथील रुग्णालयातील सुविधा अद्ययावत करण्यात येतील, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.
सामान्य माणूस आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन कार्यरत आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना आणि शेतकऱ्यांची वीज बील माफीसारखी योजना सुरू राहील. सौर ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मोफत देण्यात येईल. तसेच राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर नेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, फलटण परिसराच्या दुष्काळ मुक्तीसाठी शासनाने महत्वाचे निर्णय तसेच प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे माण, खटाव आणि फलटण परिसरातील दुष्काळ दूर होणार आहे. नीरा देवधर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अनेक योजना मार्गी लागत असून फलटणच्या विकासाचा मार्ग त्यामुळे खुला झाला आहे. उद्योग, वाहतूक आदी क्षेत्रातही विकासाला चालना मिळाली आहे. असे त्यांनी सांगितले.
आमदार सचिन पाटील यांनी आपल्या मनोगतात फलटण तालुक्यात अनेक विकासकामे होत असल्याचे नमूद केले.
माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी आपल्या मनोगतात तालुका व परिसरात झालेल्या व हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामांविषयी माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात शुभारंभ, लोकार्पण होणाऱ्या विविध विकासकामांची माहिती दिली. सुमारे १ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांमुळे येथील शेती आणि उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल व परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. नीरा देवधर उजव्या कालव्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामामुळे १२ हजार हेक्टर क्षेत्रातील शेतीला फायदा होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमास कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, आमदार सचिन पाटील, मनोज घोरपडे, अतुल भोसले, राहुल कुल, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, माजी आमदार राम सातपुते आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमात झालेल्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन,शुभारंभ व लोकार्पण :
नीरा देवघर प्रकल्प उजवा मुख्य कालवा टप्पा २ किमी ८७ ते १३४ पर्यंत बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे काम करणे (लाभ क्षेत्र १२ हजार ३१४ हे.) कामाचा कार्यारंभ- निविदा किंमत ९६७ कोटी रुपये
प्रशासकीय भवन या नवीन इमारतीच्या कामाचा भूमिपूजन तथा कार्यारंभ सोहळा – रक्कम १८ कोटी ६९ लाख रुपये
महसूल भवन या नवीन इमारतीच्या कामाचा भूमिपूजन तथा कार्यारंभ सोहळा – रक्कम ९ कोटी ७५ लाख रुपये
फलटण शहरांतर्गत होणारा नवीन कॉक्रिट पालखी मार्ग कामाचा कार्यारंभ -रक्कम ७५ कोटी रुपये
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत मंजूर असणाऱ्या २० कोटी निधीचा ३ रस्त्याच्या कामाचा कार्यारंभ.
आसू-फलटण-गिरवी या एम.एस.आय.डी.सी. योजनेतून सुरू असणाऱ्या एकूण ५० कि. मी. लांबीच्या व १९८ कोटी रुपये किमतीच्या काँक्रिट रस्त्याच्या कामापैकी फलटण ते गिरवी या पूर्णपणे बांधून झालेल्या रस्त्याचे लोकार्पण.
फलटण शहर पोलीस ठाणे,फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे, तसेच वाठार स्टेशन येथे बांधण्यात आलेल्या नवीन पोलीस ठाणे इमारतींचे लोकार्पण – किंमत प्रत्येकी १२ कोटी २८ लाख ३६ हजार ९३२ रुपये (९ हजार ५०० स्क्वे. फूट)
फलटण येथे बांधण्यात आलेल्या ८७ पोलीस कर्मचारी निवास इमारतींचे लोकार्पण- रक्कम २७ कोटी ११ लाख ४८ हजार ६७७ रुपये (८० हजार स्क्वे. फूट)
कार्यक्रमात विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभ प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले. यात पी. एम. जनमन योजनेंतर्गत घरकुल लाभ, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ प्रमाणपत्र, फळबाग लागवड व सेंद्रिय शेतीमध्ये उत्कृष्ट कामाबद्दल सन्मान, उत्कृष्ट बचत गट, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान यांना सन्मानित करण्यात आले.
‘मेडिकल तपासणी-अहवाला बाबतच्या दबावाला’न झुकल्याने अत्याचार..! मुख्यमंत्र्यांकडून ‘डॅा संपदा मुंडेच्या कर्तव्यदक्षते’चा उल्लेखही नाही.. – काँग्रेस ची प्रखर टिका पुणे दि २६ आक्टों – ‘मेडिकल तपासणी’ अहवाला बाबतच्या दबावाला न झुकल्याने पोलीस अधिकाऱ्याकडून होणाऱ्या अत्याचार सहन कराव्या लागलेल्या, फलटण येथील सरकारी हॅास्पीटल मधील अविवाहित (कुमारीका) डॅा संपदा मुंडे यांना अखेर आत्महत्या करावी लागते, ही शिव छत्रपतींच्या, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुलेंच्या महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी घटना असल्याचे प्रतिपादन प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले. एकेकाळी, महाराष्ट्राच्या पोलीसदलाचा क्रमांक देशात अग्रेसर होता मात्र तो खाली गेला हे ‘गृहखाते पुर्णवेळ – कार्यक्षमतेने’ सांभाळता न येण्याची ही घटना द्योतक आहे. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून पोलीस दलातील प्रामाणिक पेक्षा अप्रामाणिक, अपराधी व अप-प्रवृत्तींना सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळ मिळत असल्यानेच अशा दुर्दैवी घटना घडत असल्याचे काँग्रेस’ने म्हंटले आहे. वैद्यकीय सेवेतील कर्तव्यदक्ष डॉ. संपदा मुंडे यांची आत्महत्या ही सुसंस्कृत समाजाच्या विवेकाला हादरवून टाकणारी शोकांतिका आहे. सत्ताधारी भाजप संबंधित प्रभावशाली नेत्यांनी तिच्यावर भ्रष्टाचारी पद्धतीने खोटा तपासणी अहवाल देण्यासाठी व्यवस्थेच्या माध्यमातुन दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे पुढे आले आहे. ‘वैद्यकीय सेवेतील कर्तव्य पुर्तते’ पोटी बक्षीस वा प्रशंसा नव्हे तर उलटपक्षी होणाऱ्या अत्याचारा बाबत लेखी पत्रांचा ही ऊपयोग होत नसल्याची व सत्ताधारी व्यवस्था भ्रष्ट झाल्याची जाणीव झाल्यामुळेच, ‘ज्या हातांवर मेहंदी लावायचे दिवस होते त्याच हातांवर डॅा संपदा मुंडे हीस आत्महत्येचे कारण लिहावे लागले’.. ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. कर्तव्यदक्ष डॅाक्टर संपदा मुंडे आत्महत्येच्या पार्श्वभुमिवर फलटण मध्ये सरकारी कार्यक्रम रद्द करणे गरजेचे होते त्यातुन राज्य सरकारची संवेदनशीलता दिसून आली असती. मात्र तसे न करता संशयितांनी क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न व ‘डॅा संपदा मुंडे यांची खोटे मेडीकल सर्टिफिकेट न देणे बाबतच्या कर्तव्यदक्षते’ची मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ‘दखल ही न घेणे’ हीच भाजप’ची बेदरकारपणाची मानसिकता दर्शवत असल्याचे ही गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्या, मुंबईतील माझगाव डॉक येथे, ‘खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या अत्याधुनिक नौकांचे वितरण होणार आहे. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, तसेच केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते लाभार्थींना खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नौकांच्या चाव्या सुपूर्द करणे, हा सहकार प्रणित, खोल समुद्रातील मासेमारी क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे. हे पाऊल आत्मनिर्भरता, शाश्वतता आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना बळकट करण्याप्रति भारताच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
‘पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजने’ अंतर्गत लाभार्थींना दिल्या जात असलेल्या या खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नौकांची किंमत प्रत्येकी 1.2 कोटी रुपये आहे. या उपक्रमाला महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ आणि भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आर्थिक पाठबळ लाभले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’ चे स्वप्न साकारण्याच्या आणि नील अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांधिलकीचा हा उपक्रम म्हणजे एक दाखला आहे. भारताच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, खोल समुद्रातील मासेमारीची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि किनारी प्रदेशात सहकार प्रणित वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ- Exclusive Economic Zone) आणि सर्वांना खुल्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातील (High Seas) मत्स्य साधनसंपत्तीचा शोध घेणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.
सहकारी संस्था आणि मासेमारी सहकारी संस्थांमार्फत सहकार प्रणित खोल समुद्रातील मासेमारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी, भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालय यांनी एकत्रितपणे एका संयुक्त कार्य गटाची स्थापना केली आहे. भारताचे सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र पारंपरिकरित्या मर्यादित स्तरावर कार्यरत होते, ज्यात मच्छीमार किनारी भागापासून समुद्रात साधारणपणे 40–60 नॉटीकल मैल अंतरा पर्यंतच जात असत. यामुळे पकडल्या जाणाऱ्या माशांचे प्रमाण आणि आर्थिक उत्पन्न मर्यादित होते. हा नवीन उपक्रम मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि FFPOs ना, भारताच्या विशाल EEZ आणि High Seas मधील, विशेषतः लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार बेटांसारख्या प्रदेशांमधील, संभाव्य मत्स्य साधनासंपत्तीचा शाश्वतपणे वापर करण्यासाठी सक्षम करेल. यामुळे टूना माशांसारख्या, चांगली कमाई करून देणाऱ्या मासेमारीमध्ये नवीन संधी उपलब्ध होतील, परिणामी भारताची मत्स्य निर्यात वाढेल आणि किनारी भागातील लोकांचा उदरनिर्वाह उत्तम होईल.
माजी आमदार मोहन जोशी यांची जलसंपदा मंत्र्यांकडे मागणी
पुणे : उत्तर भारतीयांच्या छटपूजेसाठी खडकवासला धरणातून जादा पाणी सोडावे,अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ,माजी आमदार मोहन जोशी यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आज रविवारी केली.
उत्तर भारतीय लोकांमध्ये छटपूजेला अनन्य साधारण महत्व असते.येत्या दि. २७ आणि २८ रोजी छटपूजा आहे.नदी किंवा कालव्याकाठी जमून सूर्याला अर्घ्य दिले जाते.पुण्यात उत्तर भारतीय मोठ्या प्रमाणात आहेत.हडपसर,वानवडी, औंध,बालेवाडी अशा ठिकाणी नदी किंवा कालवा यासाठी जमून अर्ध्य दिले जाते.याकरिता कालव्यात पाणी सोडणे गरजेचे आहे.हे लक्षात घेऊन जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्याशी संपर्क साधला आणि खडकवासला धरणातून कालव्यात दोन दिवसांकरिता पाणी जादा सोडावे अशी मागणी केली. मंत्री महोदयांनी मागणी मंजूर केली.त्यानुसार आता छटपूजेसाठी पाणी उपलब्ध राहील,असे मोहन जोशी यांनी सांगितले.
पनवेल –लोकनेते तथा माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते देवेंद्र भुजबळ यांना आज पनवेल येथे पहिला “गौरव महाराष्ट्राचा: राज्यस्तरीय माध्यमभूषण पुरस्कार ” प्रदान करण्यात आला.यावेळीबोलताना श्री रामशेठ ठाकूर म्हणाले की,१९९८ साली मी पहिल्यांदा खासदार झालो,तेव्हा देवेंद्र भुजबळ हे कोकण विभागाचे माहिती उपसंचालक होते. तेव्हापासून मी त्यांचे काम जवळून पाहिले आहे. सतत लोकाभिमुख, कार्यतत्पर ,सर्व माध्यमातील व्यक्तींशी जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण केलेले,त्यांना मदत, मार्गदर्शन करणारे आणि विशेष म्हणजे,निवृत्त झाल्यावरही स्वस्थ न बसता आजही प्रसार माध्यमांमध्ये आजही ते सक्रिय असून त्यांना माध्यमभूषण पुरस्कार देताना आपल्याला आनंद होत आहे.त्यांना हा पुरस्कार दिल्याने या पुरस्काराचीच प्रतिष्ठा वाढली आहे असे सांगून त्यांनी श्री भुजबळ यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
कोकणातील दि म्हसळा टाइम्स या वृत्तपत्राच्या १४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त रुक्मिणी पांडुरंग पोटले चॅरिटेबल ट्रस्ट मुंबई,आणि आदर्श शैक्षणिक समूह संचलित, डी.डी. विसपुते अध्यापक विद्यालय व आदर्श टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा पुरस्कार देण्यात आला. पुरस्कार निवड समितीचे प्रमुख , जेष्ठ लेखक श्री सुनील चिटणीस यांनी प्रारंभी सर्वांचे स्वागत करून श्री देवेंद्र भुजबळ यांच्या प्रसार माध्यमातील सततच्या उपक्रमशिलतेमुळे तसेच नवोदित पत्रकार, लेखक,कवी यांना सतत प्रेरणा देऊन, मार्गदर्शन करून व्यासपीठ उपलब्ध दिल्याबद्दल त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केल्याचे सांगितले.त्यांच्या माध्यमभूषण या पुस्तकाचेच नाव पुरस्कारासाठी समर्पक वाटल्याने तेच नाव या पुरस्काराला दिले आहे असेही ते म्हणाले .
दि म्हसळा टाइम्स या वृत्तपत्राच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशनही श्री रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
याप्रसंगी दि म्हसळा टाइम्स या वृत्तपत्राचे संपादक श्री रमेश पोटले,न्यूज स्टोरी टुडे च्या निर्मात्या सौ अलका भुजबळ, पत्रकार सर्वश्री गणेश कोळी, रवींद्र मालुसरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमापूर्वी श्री रामशेठ ठाकूर यांना देवेंद्र भुजबळ यांनी,त्यांनी लिहिलेले माध्यमभूषण पुस्तक भेट देऊन, पुस्तकातील व्यक्तिरेखांविषयी सविस्तर माहिती दिली.पुस्तक चाळल्यानंतर श्री रामशेठ ठाकूर यांनी या पुस्तकामुळे मराठी साहित्यविश्वात एका वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तकाची भर पडली, असे गौरवोद्गार काढून श्री देवेंद्र भुजबळ यांचे अभिनंदन केले.
भारताच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 95% व्यापार (आयतनानुसार) आणि सुमारे 70% व्यापार (मूल्यानुसार) समुद्री मार्गांद्वारे होतो, यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि स्पर्धात्मकतेत या क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित होते.
सागरी भारत दृष्टी 2030 (एमआयव्ही 2030) या आराखड्यात 150 पेक्षा अधिक उपक्रमांचा समावेश असून, ₹3–3.5 लाख कोटींच्या अंदाजित गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आहे. यासोबत जहाजबांधणीसाठी ₹69,725 कोटींचे अलीकडील पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये प्रमुख बंदरांनी सुमारे 855 दशलक्ष टन माल हाताळला असून, यावरून समुद्री व्यापारातील आणि बंदर कार्यक्षमतेतील मजबूत वाढ दिसून येते.
भारताच्या सागरी मार्गाचे संचालन
संपूर्ण महासागरांतून भारताच्या आर्थिक शक्तीचा प्रवाह वाहतो. देशाच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 95% व्यापार आयतनानुसार आणि 70% व्यापार मूल्यानुसार सागरी मार्गांवरून होतो. त्यामुळे सागर हे भारताच्या वाणिज्याचे जीवनस्रोत आहे. कच्चे तेल, कोळसा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रनिर्मिती, कृषी उत्पादनं अशा विविध वस्तूंची आयात-निर्यात गजबजलेल्या बंदरांमधून जगभरातल्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचते. जागतिकीकरणामुळे पुरवठा साखळीतील परस्परावलंबन वाढले आहे आणि भारत उत्पादन व ऊर्जा केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे बंदरं आणि जहाजवाहतुकीची कार्यक्षमता थेट देशाच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करत आहे.
भारताने स्वतःला जागतिक सागरी महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्यासाठी 2021 मध्ये सागरी भारत दृष्टी 2030 हा परिवर्तनकारी आराखडा स्वीकारला. या आराखड्यात 150 पेक्षा अधिक धोरणात्मक उपक्रमांचा समावेश असून, बंदरांचे आधुनिकीकरण, जहाजवाहतुकीची क्षमता वाढविणे, अंतर्गत जलमार्ग मजबूत करणे आणि टिकाऊपणा व कौशल्यविकास या मूल्यांना गाभा मानले आहे. मालवाहतुकीच्या आराखड्यापेक्षा अधिक, एमआयव्ही 2030 हा व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगार वाढविण्याचा प्रेरक घटक आहे जो भारताच्या आर्थिक वाढीचा आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेचा मार्ग आखतो.
एमआयव्ही 2030 चे प्रमुख विषय
सागरी भारत दृष्टी 2030 मध्ये भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने नेणारे 10 प्रमुख विषय ओळखले गेले आहेत, ज्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय पटलावर अग्रभागी पोहोचेल.
भारत सागरी सप्ताह 2025: सागरी महत्वाकांक्षा कृतीत
भारत सागरी सप्ताह 2025 (आयएमडब्ल्यू 2025) हा जागतिक सागरी दिनदर्शिकेतील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असून, तो 27 ते 31 October 2025 दरम्यान मुंबईतील एनईएससीओ प्रदर्शन केंद्रात होणार आहे. जहाज वाहतूक, बंदर आणि वाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रमुख हितधारकांना एकत्र आणणारा हा कार्यक्रम संवाद, सहकार्य आणि व्यवसायविकासासाठी एक धोरणात्मक व्यासपीठ ठरेल. 100 पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी आणि 100,000 हून अधिक सहभागी, बंदर संचालनकर्ता, गुंतवणूकदार, नवोन्मेषक आणि धोरणकर्ते यात सहभागी होतील. पाच दिवसांच्या या कार्यक्रमात 500 प्रदर्शक, विषयक मंडप, तंत्रज्ञान सादरीकरणे आणि बंदर -आधारित विकास, जहाजबांधणी समूह आणि डिजिटल कॉरिडॉरवरील सत्रांचा समावेश असेल.
सागरी परिवर्तनाचे दशक: 2014 ते 2025
भारताचे सागरी क्षेत्र बंदर, किनारी जहाजवाहतूक आणि अंतर्गत जलमार्ग या सर्व क्षेत्रांत विक्रमी प्रगती करत आहे. या क्षेत्राची झालेली प्रगती राष्ट्र अधिक सक्षम बनविण्यातील त्याच्या निर्णायक भूमिकेवर प्रकाश टाकते.
भारताची बंदरं नवे मापदंड ठरवत आहेत
भारतातील एकूण बंदरक्षमता 1,400 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) वरून 2,762 एमएमटीपीए पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली आहे, ज्यामुळे आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब दिसून येत आहे.
मालवाहतूक 972 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) वरून 1,594 एमएमटी पर्यंत वाढली आहे. प्रमुख बंदरांनी आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये सुमारे 855 दशलक्ष टन माल हाताळला, जो आर्थिक वर्ष 2023–24 मधील 819 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत वाढला आहे.
जहाजांची सरासरी उलटफेर वेळ 93 तासांवरून फक्त 48 तासांपर्यंत कमी झाली असून, यामुळे संचालन कार्यक्षमता लक्षणियरीत्या सुधारली आहे. तसेच एकूण उत्पादकता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता दोन्ही वाढल्या आहेत.
आर्थिक कामगिरीत सुधारणा झाली असून, निव्वळ वार्षिक अधिशेष ₹1,026 कोटींवरून ₹9,352 कोटींपर्यंत वाढला आहे.
कार्यकारी गुणोत्तर 73% वरून 43% पर्यंत सुधारला असून, टिकाऊ आणि नफा देणाऱ्या बंदर संचालनाकडे मोठे पाऊल पडले आहे.
भारतीय जहाजवाहतूक क्षेत्राची वाढ
भारताच्या नौवहन क्षेत्राने सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे. भारतीय ध्वजाखालील जहाजांची संख्या 1,205 वरून 1,549 वर गेली आहे, ज्यावरून भारताची समुद्री उपस्थिती वाढत असल्याचे दिसते.
भारतीय नौदल ताफ्याची एकूण वहनक्षमता 10 दशलक्ष ग्रॉस टन (एमजीटी) वरून 13.52 एमजीटी पर्यंत वाढली आहे.
किनारी जहाजवाहतुकीला गती मिळाली असून, मालवाहतूक 87 एमएमटी वरून 165 एमएमटी पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली आहे, ज्यामुळे कमी खर्चिक आणि पर्यावरणपूरक वाहतूकप्रणालीचा प्रसार झाला आहे.
भारताचे अंतर्गत जलमार्ग प्रगत दिशेने
भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने अंतर्गत जलवाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून 2025 मध्ये विक्रमी 146 एमएमटी मालवाहतुकीची नोंद केली, जी 2014 मधील 18 एमएमटी वरून सुमारे 710 टक्क्यांची वाढ आहे.
कार्यान्वित जलमार्गांची संख्या 3 वरून 29 पर्यंत उल्लेखणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अंतर्गत वाहतूक नेटवर्कला मोठी बळकटी मिळाली आहे.
भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने हल्दीया बहुविध परिवहन केंद्र (एमएमटी) हे आयआरसी नॅच्युरल रिसोर्सेस कंपनीकडे सुपूर्द केले आहे. हे सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीटी) मॉडेलखालील एक महत्त्वाचे पाऊल असून, जागतिक बँकेच्या मदतीने बांधलेले हे पश्चिम बंगालमधील टर्मिनल प्रति वर्ष 3.08 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटीपीए ) क्षमतेचे आहे.
फेरी आणि रो- पॅक्स (वाहने आणि प्रवासी दोन्ही नेणारी जहाजे) सेवांना देखील मोठी लोकप्रियता मिळाली असून, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 7.5 कोटींपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक झाली आहे.
केवळ एका दशकात, भारतातील नौकानयन कर्मचाऱ्यांची संख्या 1.25 लाखांवरून 3 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. आज भारतीय नौकानयन कर्मचारी जागतिक नौकानयन कर्मचारीबळाच्या 12% इतके आहेत, ज्यामुळे भारत प्रशिक्षित खलाशांचा जगातील पहिल्या तीन पुरवठादारांपैकी एक बनला आहे. यामुळे मार्गदर्शन, जहाज संचालन, वाहतूक व्यवस्थापन आणि संबंधित समुद्री उद्योगांमध्ये देशांतर्गत तसेच परदेशात विस्तृत संधी निर्माण झाल्या आहेत.
सागरी वाहतूक विकासासाठी वित्तपुरवठा : पाठबळ आणि नवोन्मेष
एमआयव्ही 2030 अंतर्गत बंदर, जहाजवाहतूक आणि अंतर्गत जलमार्गांसाठी एकूण ₹3–3.5 लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. जहाजबांधणी आणि समुद्री पर्यावरणाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ₹69,725 कोटींचे महत्त्वपूर्ण पॅकेज या दिशेने पाऊल आहे. भारताने आपल्या विशाल किनारपट्टीचा उपयोग करून जागतिक समुद्री नकाशावर स्वतःची मजबूत स्थिती निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. या गुंतवणुकी व उपक्रमांचा उद्देश दृष्टीला कृतीत उतरवणे हा आहे.
25,000 कोटी रुपयांच्या राखीव भांडवलासह, सागरी विकास निधी (MDF) भारताच्या मालवाहतूकीचा भार आणि जहाजबांधणी क्षमता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी सज्ज आहे. यासोबतच 24,736 कोटी रुपयांच्या खर्चाची सुधारित जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना (SBFAS) याला पुरक म्हणून उपयुक्त ठरली आहे, त्यामुळे देशांतर्गत खर्चामुळे होणारे नुकसान टाळता येत आहे, तसेच जहाजाच्या तोडणीलाही प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. दुसरीकडे 19,989 कोटी रुपये खर्चाच्या जहाजबांधणी विकास योजनेअंतर्गत (SbDS) हरित क्षेत्र समुह, जहाजबांधणी केंद्रांचा विस्तार आणि जोखीम संरक्षणालाही चालना मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, विशाखापट्टणही, भारतीय जहाज तंत्रज्ञान केंद्र (ISTC), जहाज डिझाइन, संशोधन आणि विकास, अभियांत्रिकी आणि कौशल्य विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून उदयाला येणार असून, त्यासाठी 305 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.ईशान्य भारतातील अंतर्गत जलवाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे, यामुळे देशभरातील नद्यांमधून होणाऱ्या जल वाहतूक आणि व्यापारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. या गुंतवणुकीपैकी, सुमारे 300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत आणि उर्वरित प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे दळणवणीय जोडणी आणि प्रादेशिक व्यापारालाही चालना मिळू लागली आहे. कोलकत्यातील हावडा मधील हुगळी कोचीन जहाजबांधणी केंद्रात सध्या 250 कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, दोन आलिशान क्रूझ जहाजांची बांधणी केली जात आहे. यामुळे या प्रदेशात पर्यटन क्षेत्रात मोठी सुधारणा घडून येईल अशी अपेक्षा आहे. क्रूझ भारत मिशन अंतर्गत 2027 मध्ये ही जहाजे प्रत्यक्ष कार्यरत होतील, ही जहाजे ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातून प्रवास करतील, यामुळे आसामच्या नदी पर्यटन परिसंस्थेत परिवर्तन घडून येईल.मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखडा आणि अशाच प्रकारचा मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याचा, सागरमाला कार्यक्रम हा मुख्य आधारस्तंभ आहे. भारताला जागतिक सागरी केंद्र बनविण्यासाठी हा एक प्रमुख उपक्रम म्हणून तो राबवला जात आहे. व्यावसायिक वाहतूक विषयक खर्च कमी करणे, व्यापार कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि अधिक स्मार्ट, अधिक हरित वाहतूक जाळ्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्यावर या उपक्रमाअंतर्गत भर दिला गेला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 5.8 लाख कोटी रुपयांच्या 840 प्रकल्पांवर काम सुरू असून, ते 2035 पर्यंत अमलात येतील. यांपैकी 1.41 लाख कोटी रुपयांचे 272 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 1.65 लाख कोटी रुपयांचे 217 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
भविष्याच्या दिशेने वाटचाल
भारताचे सागरी क्षेत्र एक निर्णायक दशकात पाऊल ठेवत आहे. भारताच्या या वाटचालीला नवीन कायदे, मोठे प्रकल्प आणि जागतिक गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षांची जोड लाभली आहे. आणि या माध्यमातून मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याला आकार मिळू लागला आहे. याअंतर्गत हरित तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोन्मेषावरही भर दिला जात असून, याद्वारे भारत आपल्या व्यापार क्षेत्राची मागणी पूर्ण करण्यासोबतच, सागरी क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून उदयाला येण्याच्या दिशेने सज्ज होत आहे. महत्वाचे म्हणजे मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखडाही याच पायावर आधारलेला आहे. हा आराखडा म्हणजे भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठीचा एक दीर्घकालीन मार्गदर्शक आराखडा आहे. याअंतर्गत बंदरे, किनारी वाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, जहाजबांधणी आणि हरित जहाज वाहतूक उपक्रमांसाठी सुमारे 80 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूकीची तरतूद केली गेली आहे. सरकार हरित कॉरिडॉर स्थापन करून, प्रमुख बंदरांवर हरित हायड्रोजन बंकरिंग सुरू करणार आहे, आणि त्याद्वारे मिथेनॉल इंधनाचा वापर करणाऱ्या जहाजांना प्रोत्साहन देत, सागरी क्षेत्राच्या शाश्वत परिचलनाला चालना देत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 300 हून अधिक कृतीयोग्य उपक्रमांची रूपरेषा आखली गेली असून, हा मार्गदर्शक आराखडा स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारताला जगातील प्रमुख सागरी आणि जहाजबांधणी ताकद म्हणून स्थान मिळवून देण्यात उपयुक्त ठरणार आहे.
अनेक ऐतिहासिक उपक्रमांच्या माध्यमातून या मार्गदर्शक आराखड्याच्या वाटचालीला गती दिली जात आहे. त्यामुळे भारताच्या सागरी परिसंस्थेला नवा आयाम मिळू लागला आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या समुद्र से समृद्धी – भारताच्या सागरी क्षेत्राचे परिवर्तन या कार्यक्रमादरम्यान या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला. या कार्यक्रमादरम्यान 27 सामंजस्य करार झाले, या करारांमुळे 66,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीसाठीचे दरवाजे खुले झाले, तर 1.5 लाखांहून अधिक नोकऱ्यांचा मार्गही प्रशस्त झाला. या करारांची व्याप्ती बंदरे विषयक पायाभूत सुविधा, जलवाहतूक, जहाजबांधणी, शाश्वत वाहतूक, वित्त आणि वारसा अशा विविध क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेली आहे. यातून जागतिक सागरी आणि जहाजबांधणी केंद्र बनण्याच्या भारताच्या एकात्मिक दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंबच उमटले आहे.
ओडिशातील बहुदा इथे 150 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेसह बंदर उभारले जात असून, त्यासाठी सुमारे 21,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पाटणा इथेही वाटर मेट्रो प्रकल्प राबवला जात आहे. याअंतर्गत 908 कोटी रुपयांचा प्रवासी वाहतुकीची इलेक्ट्रिक जहाजे (electric ferries) वापरली जाणार आहेत. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) आणि तेल क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांमधील विदेशी जहाजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तसेच भारतीय बनावटीच्या जहाजांना चालना देण्यासाठी संयुक्त जहाज मालकी उपक्रम राबवला जात आहे. यासोबतच पाच राज्यांसोबतचे जहाजबांधणीसाठीचे सामंजस्य करार, जहाजबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणूक, वित्तपुरवठ्यासाठी सहकार्यपूर्ण भागिदारी आणि गुजरातच्या लोथल इथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलातील 266 कोटी रुपयांचे दीपगृह संग्रहालय, अशी अनेक पावले उचलली जात आहे. अशा सर्व प्रयत्नांमुळे 2047 पर्यंत जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रातील प्रमुख राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवण्याच्या भारताच्या संकल्पाला अधिक बळ मिळाले आहे.
न्यू मंगळूर पोर्ट प्राधिकरण अंतर्गत, अलीकडेच आठ महत्त्वाचे सागरी विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी समर्पित क्रूझ प्रवेशद्वाराचे बांधकाम, वापरकर्त्यांना समृद्ध अनुभव देण्यासाठी तसेच कार्यान्वयीन क्षमतेत वृद्धी घडवून आणण्यासाठी 107 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारी अंतर्गत 150 खाटांचे मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालय उभारणे अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतून व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक लवचिकतेला प्रोत्साहन देऊ शकणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज असलेली सागरी परिसंस्था निर्माण करण्याप्रती भारताची वचनबद्धता ठळकपणे दिसून येते.
दृष्टीकोन मांडण्यापासून तो प्रत्यक्ष साकारण्याच्या दिशेने प्रवास
भारत आपली विस्तीर्ण किनारपट्टीला संधींचे क्षेत्र म्हणून परावर्तीत करत आहे. मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या 2030 पर्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्याच्या माध्यमातून बंदरांच्या उभारणीसोबतच, देशाचे भविष्याचीही जडणघडण केली जात आहे, याद्वारे कोट्यवधी नागरिकांचे नोकरी, कौशल्ये आणि शाश्वत प्रगतीसह सक्षमीकरण केले जात आहे. याच दूरदृष्टीने, धोरणात्मक वाटचालीने आणि दृढनिश्चयातून या सागरी लाटांना समृद्धीच्या मार्गात परावर्तीत करता येऊ शकते, आणि त्यामुळेच जागतिक सागरी क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थान निर्माण करण्यासाठी भारतासाठी हीच योग्य वेळ आहे. जगभरातील तेल आणि मालवाहतूक वाहून नेणाऱ्या जलवाहतुकीच्या मार्गांवरचा एक प्रवासी म्हणून नाही, तर या मार्गांचा भविष्याचा मार्गदर्शक म्हणून स्वतःचे भक्कम स्थान निर्माण करण्याचा निर्धार भारताने केला आहे. मॅरीटाईम अम्रित काल व्हिजन 2047 अर्थात भारतीय सागरी प्रदेशाच्या पर्यंतच्या 2047 म्हणजेच अमृत काळार्यंतच्या वाटचालीचा मार्गदर्शक आराखड्यामुळे या वाटचालीला आणखी पुढची दिशा मिळाली आहे. हरित बंदरे आणि शाश्वत जहाज वाहतुकीपासून ते स्मार्ट व्यावसायिक वाहतूक आणि सांस्कृतिक वारसा प्रकल्पांपर्यंतच्या सर्वच उपक्रमांमधून भारत आर्थिक प्रगतीला पर्यावरणीय उत्तरदायित्वाची जोड देत असून, या जागतिक क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्वतःला घडवत आहे. आज जग लवचिक पुरवठा साखळी आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे, अशावेळी भारताचे सागरी क्षेत्र राष्ट्रीय हितांची पूर्तता करण्यासोबतच, येत्या दशकांमध्ये जागतिक व्यापार क्षेत्रावर स्वतःचा प्रभाव पाडण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
पुणे-जैन बोर्डिंग वस्तीगृहाच्या जागेवरून युतीतील शिंदे गटाचे धंगेकर यांच्या विरोधात काल भाजपचे धीरज घाटे, गणेश बिडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महायुतीचा धर्म म्हणून भाजप आरोप करीत नव्हती परंतु आता त्यांची पण उणीधदुणी काढली जातील असा इशारा दिला आहे. त्याच वेळेस धंगेकर हे अनेक बेकायदा कामे करीत असल्याचा आरोप बिडकर यांनी केला आहे.भाजप ही वॉशिंग मशीन असून भ्रष्टाचारी नेत्यांना पक्षात घेऊन पवित्र केले जाते असे दिसून आलेले आहे तर अनेकदा यांच्या नेत्याकडून तुमची सीडी आमच्याकडे आहे अशा पद्धतीच्या धमक्या दिल्या जातात. आता एकमेकांचे भ्रष्टाचार लपवणे हा युतीचा धर्म झाला आहे का? असा सवाल आम आदमी पार्टी चे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
जैन हॉस्टेल प्रकरणांमध्ये इतके दिवस भाजप का गप्प होती. आता परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे असे दिसून आल्यावर आणि या विक्री करारात अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या दिल्या असल्याचे समोर आल्यावर, त्यातून विक्री करार रद्द होण्याची खात्री झाल्यावरच आता ‘ माझा या व्यवहाराशी काही संबंध नाही’ अशी स्वतःलाच क्लीन चिट देणारे मुरलीधर मोहोळ ‘मी एक तारखेपूर्वी तोडगा काढून देतो ‘ असे आश्वासन देत आहेत. हा तद्दन ढोंगीपणा असून करार करण्यात त्यांचाच हात असल्याने रद्द करणे त्यांनाच सहज शक्य आहे. आता धर्मादाय आयुक्तांना वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर होणार असून त्यामुळे हा बेकायदेशीर जैन बोर्डिंग विक्री करार रद्द होईल अशी आम आदमी पार्टी ला आशा आहे. याच पद्धतीने अनेक धर्मादाय संस्थांच्या जमिनीवर कब्जा मिळवल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. राजकीय आशीर्वादाच्या सहाय्याने बिल्डर लॉबी हे घोटाळे करते. त्या भ्रष्टाचाराला मुळातूनच रोखण्यासाठी धर्मादाय कायद्यांची कडक अंमलबजावणी गरजेचे आहे असे मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार.
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि ओदिशा या राज्यांचे मुख्यमंत्री उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 ऑक्टोबर रोजी जागतिक सागरी धुरिणांच्या परिषदेला करणार संबोधित आणि जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचाचे भूषवणार अध्यक्षस्थान
या कार्यक्रमासाठी 11 देशांचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित राहणार
मुंबई, 26 ऑक्टोबर 2025
भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ‘इंडिया मेरिटाइम वीक 2025’ हा भारतीय सागरी सप्ताह मेळावा, 27 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत, मुंबईत गोरेगावच्या नेस्को मैदान येथे आयोजित केला आहे. हा कार्यक्रम जागतिक स्तरावरचा सर्वात मोठा सागरी मेळावा ठरणार असून, त्यात सागरी क्षेत्रातील विविध प्रमुख हितधारक एकत्र येणार आहेत. ‘महासागरांची एकजूट, समान सागरी दृष्टिकोन’ या संकल्पनेवर आधारित इंडिया मेरिटाइम वीक 2025 या कार्यक्रमात, भारताच्या सागरी धोरणाचा आणि नील अर्थव्यवस्थेमधील योगदानाचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यातून भारत, जागतिक सागरी केंद्र आणि नील अर्थव्यवस्थेमध्ये आघाडीचा देश म्हणून कसा उदयास येऊ शकतो, हे स्पष्टपणे दाखवले जाईल.
या पाच दिवसीय कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि ओदिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हे देखील उपस्थित राहणार आहेत.
11 देशांचे परराष्ट्र मंत्री त्यांच्या उद्योग शिष्टमंडळांसह विविध सत्रांमध्ये सहभागी होणार आहेत. हा सहभाग भारताच्या सागरी क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक स्वारस्याचे प्रतीक आहे.
“इंडिया मेरिटाइम वीक हा केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर तो भारताला जागतिक सागरी केंद्र म्हणून स्थान देईल, हरित आणि शाश्वत सागरी वाहतुकीला प्रोत्साहन देईल आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार तसेच संपर्क व्यवस्था वाढवेल”, असे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.
भव्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
‘इंडिया मेरिटाइम वीक 2025 मध्ये 85 हून अधिक देश आणि 1 लाखाहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक सागरी उद्योगातील दिग्गज, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि धोरण तज्ञ उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, विविध राज्यांचे मंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल देखील यात सहभागी होतील. ते आपापल्या राज्यांमधील गुंतवणुकीच्या संधी आणि प्रादेशिक सागरी सामर्थ्य मांडतील.
पंतप्रधानांचे संबोधन आणि धोरणात्मक चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सहभाग हे इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 मधील प्रमुख आकर्षण असणार आहे. ते 29 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी एका विशेष पूर्ण सत्रात देशवासीयांना, सागरी क्षेत्रातील आघाडीच्या नेत्यांना आणि इतर भागधारकांना संबोधित करतील.
या संबोधनाबरोबरच, पंतप्रधान सागरी क्षेत्रातील जगभरातील आघाडीच्या निवडक कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत एका उच्चस्तरीय जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचाचे अध्यक्षस्थानही भूषवणार आहेत.
अभूतपूर्व उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या संधी
इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 हे उद्योग कौशल्य आणि धोरणात्मक संवादाचे केंद्र बनण्यासाठी सज्ज असून या आयोजनात 350 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय वक्ते सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमात 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेसह, 600 पेक्षा जास्त सामंजस्य करार केले जाणार आहेत.
व्यापक प्रदर्शन आणि विविधांगी परिषदा
इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 मध्ये 400 पेक्षा अधिक प्रदर्शक सहभागी होणार असून, हे सर्व प्रदर्शक व्यापक प्रदर्शने मांडतील. त्यासोबतच परिषदांची विस्तृत मालिकाही आयोजित केली जाणार आहे. इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 मध्ये 12 पेक्षा जास्त प्रमुख कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यात चौथी जागतिक सागरी भारत शिखर परिषद, क्वॉड देशांची भविष्यातील बंदरे ही परिषद, सागरमंथन – द ग्रेट ओशियन्स डायलॉग, शीईओ परिषद (SheEO Conference), संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक आयोग आशिया-प्रशांत क्षेत्र संवाद आणि इतर अनेक आयोजनांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत नॉर्वे, नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि स्वीडन या 4 देशांची विशेष सत्रेही होणार आहेत, याशिवाय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आसाम तसेच अंदमान आणि निकोबार यांचा समावेश असलेल्या 11 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सत्रांचेही आयोजन केले जाणार आहे.
पुणे, दि. २६ देहू आणि आळंदी हे महाराष्ट्राच्या श्रद्धेचे तीर्थक्षेत्र असून या तीर्थक्षेत्रातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीचे पात्र हे भाविकांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प असून, या प्रकल्पासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन कार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. हे कार्य केवळ पर्यावरण संवर्धनाचेच नव्हे तर आपल्या श्रद्धेचेही आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने या उपक्रमात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आळंदी नगरपरिषदेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व शुभारंभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमाला मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे, आळंदी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, तसेच श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे मुख्य विश्वस्त योगी निरंजननाथ उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र ही संतांची, शूर-वीरांची भूमी आहे. वारकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय शासनाने घेतले असून, वारकरी भवन उभारणी, दिंड्यांसाठी अनुदान आणि वारकरी विमा योजना यांसारखे निर्णय त्यात आहेत. मंदिर हे संस्कार केंद्र असल्याने ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांचा निधी दोन कोटींवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.”
कार्तिकी वारीपूर्वी रस्त्यांच्या डागडुजीची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊन या कामासाठी नगरविकास विभागामार्फत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. शिंदे यांनी नमूद केले. शासन हे वारकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून धर्म, प्रथा आणि परंपरांचा मान राखणारे आहे. भागवत धर्माची पताका उंच ठेवण्याचे कार्य शासन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, “आळंदी येथील ‘ज्ञानपीठ’ स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. गोमातेला ‘राज्य माते’चा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. भारत देश आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना महाराष्ट्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहील. आळंदी पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा, हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यात येईल. तसेच रुग्ण तपासणी केंद्राच्या माध्यमातून वारकऱ्यांची सेवा करा आणि भक्तनिवासाचे काम तातडीने सुरू करा,” असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५० व्या जयंती वर्षानिमित्त ज्ञानेश्वरी पारायण ग्रंथाच्या छपाईसाठी मराठी भाषा विभागामार्फत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केवळ तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात आली असून ही बाब कौतुकास्पद आहे. पारायण प्रत केवळ ५० रुपयांत उपलब्ध होणार असल्याने ती जास्तीत जास्त वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. तसेच गोशाळेच्या स्थलांतरासाठी शासन प्रयत्नशील राहील,” असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमादरम्यान श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान भक्तनिवास, महाद्वार घाट सुशोभीकरण, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान बहुविशेषता रुग्णालय यांचे भूमिपूजन तसेच ‘श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पारायण प्रत’ प्रकाशन व रुग्ण तपासणी केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले आणि घाट परिसराची पाहणी केली.
शासनाकडून भक्तनिवास बांधकामासाठी एकूण २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी १० कोटी रुपये निधी तत्काळ देण्यात आला आहे. सुमारे ९ हजार ८१३ चौरस मीटर जागेत ३२५ व्यक्तींसाठी राहण्याची सोय असलेली ही इमारत बांधण्यात येणार आहे. पूर्ण झाल्यानंतर ही इमारत संस्थान समितीकडे वापर व देखभालीसाठी हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच महाद्वार घाट सुशोभीकरणासाठी नगरविकास विभागाकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ यांनी केले. या वेळी मंदिर समितीचे विश्वस्त, ग्रामस्थ आणि मोठ्या संख्येने वारकरी बांधव उपस्थित होते.
