Home Blog Page 83

‌‘वन्दे मातरम्‌‍‍ 150‌’: अभिवाचनात्मक आणि दृकश्राव्य कार्यक्रमाचे आयोजन

0

पुणे : ऋषी बंकिमचंद्र लिखित ‌‘वन्दे मातरम्‌‍‍‌’ या राष्ट्रमंत्राच्या निर्मितीस तिथीनुसार कार्तिक शुद्ध नवमी; 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी 150 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने ‌‘वन्दे मातरम्‌‍‍‌’ गौरव महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून महोत्सवाचे उद्घाटन ऋषी बंकिमचंद्र यांचे वंशज पार्थ चॅटर्जी यांच्या हस्ते होणार आहे.

मएसो सिनिअर कॉलेज, वन्दे मातरम्‌‍‍ सार्ध शती जयंती समारोह समिती, पाज्चजन्य फाउंडेशन आणि जन्मदा प्रतिष्ठानतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून गौरव महोत्सवाचे उद्घाटन शुक्रवार, दि. 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी सायंकाळी 5:30 वाजता मएसो सभागृह, मयूर कॉलनी, कोथरूड येथे होणार आहे, अशी माहिती जन्मदा प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष मकरंद केळकर, मएसो सिनिअर कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. रवींद्र वैद्य, वंदे मातरम्‌‍‍चे अभ्यासक मिलिंद सबनीस, पाज्चजन्य फाउंडेशनचे सचिव समीर कुलकर्णी यांनी आज (दि. 27) पत्रकार परिषदेत दिली. वन्दे मातरम्‌‍‍ सार्ध शती (150 वर्षे) जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे.

ऋषी बंकिमचंद्र यांच्या अलौकिक प्रतिभेतून ‌‘वन्दे मातरम्‌‍‍‌’ हे गीत कार्तिक शुद्ध नवमी या दिवशी जन्माला आले. हे वर्ष ‌‘वन्दे मातरम्‌‍‍‌’च्या निर्मितीचे 150 वे वर्ष आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा युद्धघोष असणाऱ्या तेजस्वी काव्याचा अभिवाचनात्मक आणि दृकश्राव्य ‌‘वन्दे मातरम्‌‍‍ 150‌’ हा कार्यक्रम या निमित्ताने आयोजित करण्यात आला आहे. संहिता लेखन मिलिंद सबनीस यांचे असून दिग्दर्शक प्रसाद कुलकर्णी आहेत. संगीत अजय पराड यांनी दिले असून अभिषेक खेडकर, अवंती लोहकरे, प्रदीप फाटक अभिवाचन करणार आहेत. महेश लिमये आणि सुरेंद्र गोखले यांनी तांत्रिक बाजू सांभाळली आहे.

SRA मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आंबेडकरांचा दावा:५०० चौ. फुटांची घरे देण्याची मागणी

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात SRA प्रकल्पग्रस्तांना पंधरा हजार रुपये घरभाडे देण्यात यावे.

पुणे : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी पाच वर्षांपासून काम सुरू न केलेल्या कंत्राटदारांचे करार रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच, झोपडपट्टीधारकांना ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, विकासकांकडून १५ हजार रुपये भाडे वसूल करावे आणि अपात्र ठरलेल्या नागरिकांच्या अपीलावर महिनाभरात निर्णय घ्यावा, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.

या भ्रष्ट कारभाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने सोमवारी शिवाजीनगर येथील एसआरए कार्यालयावर मोर्चा काढला. महायुती सरकार आणि एसआरएच्या ‘भ्रष्ट, भोंगळ आणि बिल्डरधार्जिण्या’ कारभाराविरोधात हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. या मोर्चात प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह शहराध्यक्ष अरविंद तायडे आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शिवाजीनगर परिसरातील ॲग्रीकल्चर कॉलेज चौकात पोलिसांनी मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. या भागातील वाहतूकही काही काळासाठी वळवण्यात आली. निळ्या टोप्या आणि पक्षाचे झेंडे घेऊन घोषणाबाजी करत कार्यकर्ते एसआरए कार्यालयाच्या दिशेने निघाले, मात्र पोलिसांनी त्यांना कार्यालयाच्या रस्त्यावरच अडवले.

यावेळी बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी गरिबांना स्वस्त घरे उपलब्ध करण्याऐवजी बिल्डरचा खिसा भरण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. झोपडपट्टीधारकांना स्वस्त घरे कशी मिळतील, न्याय कसा मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या सध्याच्या जागेवरच घर कसे मिळेल, यावर वंचित बहुजन आघाडी बाजू मांडत आहे.

आंबेडकर यांनी यावेळी जैन बोर्डिंग वादावरही भाष्य केले. ट्रस्टच्या जागा गरज नसताना विकल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय ट्रस्टच्या जागा विकता येत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ट्रस्ट डीडनुसार, ट्रस्टमध्ये काही बदल करायचे असल्यास त्याचे सर्वाधिकार केवळ संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाला आहेत. राज्य सरकारलाही नाहीत. ट्रस्ट डीडमध्ये जागा विकसित करता येते, परंतु विक्रीची परवानगी नसते. धर्मदाय आयुक्तांनी कलम ३६ (अ) नुसार ट्रस्ट डीड पाहिले आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे. एकदा मालमत्ता ट्रस्टकडे गेल्यानंतर त्यावर संबंधित कुटुंबाचा कोणताही अधिकार राहत नाही; ती ट्रस्टची मालकी होते. शासनालाही त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. जागेचे मूळ स्वरूप कायम राहावे हा यामागील उद्देश असून, सध्या त्याचा गैरवापर होत असल्याचे दिसत आहे.

पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेची आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला

0

पुणे : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षण सोडतीची तारीख निश्चित झाली आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी आरक्षण सोडत पार पडणार असल्याची अधिकृत माहिती निवडणूक विभागाकडून मिळाली आहे. या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.राज्य सरकारकडून अलीकडेच प्रभाग रचना अधिसूचना मंजूर झाल्यानंतर पुढील टप्पा म्हणून आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने सर्व तयारी पूर्ण केली असून, सोडतीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने होणार आहे.

या आरक्षण सोडतीत महिलांसाठी, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी तसेच इतर मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षित प्रभाग निश्चित केले जाणार आहेत. एकूण 41 प्रभागांपैकी कोणता प्रभाग कोणत्या श्रेणीत येणार, याबाबतची अधिकृत माहिती याच सोडतीत जाहीर होणार आहे. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्याचे, संभाव्य उमेदवाराचे आणि पक्षनिष्ठांचे लक्ष या तारखेकडे लागले आहे.

निवडणुकीच्या दृष्टीने आरक्षणाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. कारण, कोणत्या पक्षाला कोणत्या प्रभागात महिला उमेदवार देणे आवश्यक ठरेल किंवा कोणत्या प्रभागात अनुसूचित समाजातील प्रतिनिधी उभे राहतील, हे यावरून ठरणार आहे. परिणामी, पक्षांच्या उमेदवार निवडीची प्राथमिक समीकरणे देखील या सोडतीनंतर स्पष्ट होणार आहेत.

निवडणूक विभागाने सांगितले की, “आरक्षण सोडतीसाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रशासकीय आणि तांत्रिक तयारी पूर्ण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार प्रक्रिया राबवली जाईल.” महापालिकेच्या सभागृहात सोडतीची प्रक्रिया होईल आणि पत्रकार व नागरिकांसाठीही ती खुली असेल.

दरम्यान, पुण्यातील काही प्रभागांमध्ये लोकसंख्या आणि भौगोलिक मर्यादा यावरून नागरिकांकडून आक्षेप घेण्यात आले होते. मात्र, राज्य शासनाने सुधारित रचना मंजूर केल्यानंतर आता आरक्षण प्रक्रियेला अंतिम रूप देण्यात येत आहे.

शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या गटांतर्गत बैठकांना सुरुवात केली आहे. संभाव्य उमेदवारांची चर्चा, गटांतील तणाव, आणि नव्या समीकरणांचा अंदाज घेत, आरक्षणानंतर लगेचच प्रचारयंत्रणा गती घेईल, असे राजकीय जाणकार सांगत आहेत.

पुणेकरांसाठी ही निवडणूक अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. नवीन प्रभाग रचना, वाढती लोकसंख्या आणि विविध विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक आता पारदर्शक आणि उत्तरदायी नेतृत्वाची अपेक्षा करत आहेत. त्यामुळे ११ नोव्हेंबरची आरक्षण सोडतीनंतर महापालिका निवडणुकीच्या आखाडा रंगणार फायनल होणार आहे.

पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार केवळ रद्द करून चालणार नाही तर व्यवहारात सहभागी सर्वांवर कठोर कारवाई करा.

राहुल गांधींनी महिला डॉक्टर आत्महत्येप्रकरणी केलेल्या ट्विटवर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलेली टीका राजधर्माला शोभत नाही: हर्षवर्धन सपकाळ

फलटणची घटना राजकारणाचा विषय नाही तर महिला सुरक्षेचा, माजी खासदाराला मुख्यमंत्र्यांकडून क्लिन चिट म्हणजे कटात सहभाग असल्याचा पुरावाच.

मुंबई, दि. २७ ऑक्टोबर २०२५

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी फलटणच्या महिला डॉक्टर आत्महत्येप्रकरणी ज्या संवेदना व्यक्त केल्या आहेत, तेवढ्या सर्वांच्या मनात असल्या पाहिजेत. राहुल गांधी यांनी व्यक्त केलेल्या भावना योग्यच आहेत. हा राजकारणाचा विषय नसून महिला सुरक्षेचा विषय आहे, त्याअनुषंगाने राहुल गांधी यांचे ट्विट मार्गदर्शक म्हणून पहावे असे प्रतिपादन करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राहुल गांधींच्या ट्विटवर केलेली टीका राजधर्माला शोभा देत नाही, असे प्रत्युत्तर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिले आहे.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने केलेली आत्महत्या अत्यंत गंभीर व संवेदनशील आहे. राहुल गांधी यांनी त्याच अनुषंगाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे कुचकामी गृहमंत्री ठरेल आहेत, त्यांच्या काळात महिला सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तर दुसरीकडे फडणवीस यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या काळात कोयता गँग, आका, खोक्या ही देणगी त्यांनी राज्याला दिली आहे. कायदा सुव्यवस्था वेशीवर टांगली गेली आहे त्यामुळे राज्याला किमान पूर्ण वेळ गृहमंत्री असणे गरजेचे आहे पण फडणवीस यांना गडचिरोलीतील खाणीत जास्त रस असून पंतप्रधानपदावर नजर असल्याने कायदा सुव्यवस्था, विकास व महिला सुरक्षा याच्याशी त्यांचा काहीही संबंध राहिलेला नाही.
भाजपा ही वॉशिंग मशीन आहे. अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्यासह अनेकांवर भाजपाने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते पण त्यांनाच पक्षात व सत्तेत सहभागी करून पवित्र करुन टाकले आहे. फलटणच्या घटनेत माजी खासदाराचा उल्लेख होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना क्लिन चिट देणे म्हणजे त्यांचा या कटात सहभाग असल्याचा पुरावाच असल्याचेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
महायुतीचे शेतकरी पॅकेज थोतांड..
महायुती सरकारने राज्य दिवाळखोरीत काढले असल्याने त्यांच्याकडे योजनांसाठी पैसाच नाही. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पैसे नाहीत, लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे देऊ शकत नाही. पंतप्रधान महाराष्ट्रात येणार म्हणून शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, हे पॅकेज फसवे आहे हे आम्ही आधीच सांगितले होते आता या पॅकेजचा फोलपणा समोर येत आहे. हे पॅकेज एक थोतांड आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये द्यावे, रब्बी हंगामासाठी बियाणे व खते मोफत द्यावीत तसेच कर्जमाफी करावी. एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्लीत जाऊन राज्यासाठी विशेष पॅकेज आणावे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
जैन बोर्डींग व्यवहाराप्रकरणी कारवाई करा…
जैन बोर्डींगची जमीन केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ गिळंकृत करु पहात होते पण हे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्याने मुरलीधर मोहोळ यांना वाचवण्यासाठी तो व्यवहार रद्द करावा लागला आहे परंतु हा व्यवहार रद्द करून चालणार नाही तर या व्यवहारात जे लोक सहभागी होते त्या सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे. जमीन हडप करण्याच्या कटात कोण कोण होते याचा पर्दाफाश झाला पाहजे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

अमित शाह यांनी भूमीपूजन केलेल्या भाजपा कार्यालयाच्या जागेचा व्यवहार संशयास्पद, राज्य सरकार व बीएमसीने खुलासा करावा.

अभिनेता सुशांतसिंह प्रकरणाच्या चौकशीला सीबीआयला ५ वर्षे लागली; पालघर साधू प्रकरणाला किती वर्षे लागणार?

पालघर साधूंची केस सीबीआयकडे देण्यास धर्मवीर-२ सरकारला तीन वर्षे का लागली ?- सचिन सावंत.

मुंबई, दि. २७ ऑक्टोबर.

भाजपा सरकारने सीबीआय सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा केवळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर केला आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत व पालघर साधू प्रकरणात मविआ सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. सुशांतसिंह प्रकरणाची चौकशी करण्यास सीबीआयला ५ वर्षे लागली आता पालघर साधू प्रकरणाला किती वर्षे लागणार, असा प्रश्न उपस्थित करून पालघर साधूंची केस सीबीआयकडे देण्यास धर्मवीर- २ सरकारला तीन वर्षे का लागली? आता पालघर साधु हत्येच्या विषयाचा राजकीय उपयोग महायुतीसाठी संपला का? असे सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारले आहेत.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, पालघरमधील साधूंच्या दुर्दैवी हत्येचा तपास मविआ सरकारने केला होता. ही हत्या मुले पळविणाऱ्या टोळीच्या अफवेमुळे गैरसमजातून झाली हे स्पष्ट होते. मरण्यापूर्वी स्वतः साधूंनी त्यांना जमाव चोर समजत आहे हे पोलिसांना सांगितले हे प्रथम तपासणी अहवालात स्पष्ट नमूद आहे. गडचिंचले गावात दहा वर्षे भाजपा ची सत्ता असून आरोपींमध्ये काही भाजपाचे कार्यकर्ते होते असे असूनही भाजपाने मात्र या प्रकरणाचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी यामागे मोठे कारस्थान असल्याचा बोभाटा केला होता. मविआचे सरकार अनैतिक पद्धतीने घालवल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने ही केस सीबीआय ला सोपवली. धर्मवीर २ चित्रपटात महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी ही घटना कारणीभूत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
याच अनुषंगाने महायुती सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी हे प्रकरण सीबीआयकडे देत असल्याचे सुप्रीम कोर्टात सांगितले. परंतु त्यानंतर जवळपास चौदा महिन्याच्या कालावधीनंतर ६ फेब्रुवारी २०२४ ला सरकारने त्याचा आदेश काढला. या आदेशान्वये तपास करावयाची कलमे चुकीची असल्याचा साक्षात्कार राज्य सरकारला त्यानंतर अजून सव्वा वर्षानंतर झाला. २२ मे २०२५ रोजी मुळ आदेशाचे शुद्धीपत्रक काढून कलमे बदलण्यात आली आणि या आदेश व शुध्दी पत्रकान्वये ८ ऑगस्ट २०२५ ला केंद्र सरकारने सीबीआयकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीबीआयने पालघर मधील कासा पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेले तीन एफआयआर पुन्हा नोंदवले. सरकारने सीबीआयकडे हे प्रकरण देण्यात तीन वर्षे एवढा वेळकाढूपणा का केला, असा प्रश्न उपस्थित करून पालघर हत्या प्रकरणाची राजकीय गरज संपली आहे का, धर्मवीर -२ याचे उत्तर देतील का? असे सावंत यांनी म्हटले आहे. सुशांत सिंह राजपूत यांच्या दुर्दैवी मृत्यूचा राजकीय उपयोग करण्यासाठी सीबीआय तपासावर बसून राहिली. एका मृत्यूचा तपास करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला पाच वर्षे लागतात ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आता पालघर साधु हत्येच्या प्रकरणावर किती काळ बसून राहणार हे सीबीआयने स्पष्ट करावे असे सावंत म्हणाले.

भाजपा कार्यालयाच्या जागेचा व्यवहार संशयास्पद…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आज मुंबईत भाजपा कार्यालयाचे भूमीपूजन करण्यात आले पण भाजपा कार्यालयासाठीच्या या जागेचा व्यवहार संशयास्पद आहे. ही जागा शेड्यूल W मध्ये असताना व महापालिकेने ताब्यात घेतली असताना हस्तांतरण कसे झाले? व महाराष्ट्र राज्य सहकारी हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनला भाडेकरार वाढवून का दिला नाही? याचे उत्तर महापालिका आयुक्तांनी दिले पाहिजे. या जागेच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता का? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे. पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची जागा केवळ ८ कोटी ९१ लाख रुपयात भाजपाला कशी मिळाली? या व्यवहारात तीन राष्ट्रीय बँकाही गुंतल्या आहेत. या बँकांनी महापालिकेची संमती न घेता या जागेच्या ४६% हिस्सेदाराला कर्ज कसे दिले व ज्याच्या बरोबर या बँकांनी या कर्जाची व महाराष्ट्र राज्य सहकारी हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनने आपल्या ५४% हिश्शाची सेटलमेंट केली तो एकनाथ बिल्डर कोण आहे व त्याचा भाजपाशी काय संबंध आहे?असे प्रश्न उपस्थित करून याप्रश्नी राज्य सरकार व महापालिकेने खुलासा करावा अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे.

क्रीडा विभागाकडून प्रोजेक्ट महादेवा अंतर्गत निवड चाचणी 31 ऑक्टोबरला पुण्यात

पुणे, दि. 27 ऑक्टोबर : महाराष्ट्र शासन क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), सिडको आणि वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात फुटबॉल खेळाचा विकास, प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी “स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट ऑफ महादेया” ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 13 वर्षांखालील मुले व मुली (जन्मतारीख ०१.०१.२०१२ ते ३१.१२.२०१३) यांच्यासाठी फुटबॉल निवडचाचण्यांचे जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरीय आयोजन करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्हा निवड चाचणीसाठी 31 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर रोजी शिवछत्रपती क्रीडापीठ फुटबॉल ग्राउंड, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे सकाळी 7.30 वा. निवडचाणीसाठी उपस्थित रहावे. निवडचाचणी: सकाळी ९.०० वा. प्रारंभ होईल. निवड झालेल्या खेळाडूंना किमान ५ वर्षांचे निवासी प्रशिक्षण मुंबई येथे दिले जाणार असून भारतीय फुटबॉल महासंघाद्वारे दत्तक योजनेअंतर्गत सर्व सुविधा पुरवल्या जातील. संपर्कासाठी धीरज मिश्रा, शासकीय क्रीडा मार्गदर्शक – ९२०९३३७७७०, अक्षय चौधरी, पुणे जिल्हा फुटबॉल संघटना प्रतिनिधी – ९४२१०७७५६१, शिरिल आर्शिवादम, संघटना प्रतिनिधी – ९८५०२३६७१७

राज्यस्तरीय होणाऱ्या अंतिम निवडचाचणीतून निवड होणाऱ्या 30 मुले आणि 30 मुलींना 14 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई येथे फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी यांच्यासोबत खेळण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे. इच्छुक पात्र खेळाडूंनी https://forms.gle/1mwckj3XokoRQbb98 नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे आणि पुणे जिल्हा फुटबॉल संघटनेचे सचिव प्रदीप परदेशी यांनी केले आहे.

हा भारताचा सागरी क्षण आहे, जो ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ ला ‘गेटवे ऑफ वर्ल्ड’ मध्ये बदलत आहे

मोदी सरकारने सागरी क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांमुळेच आज भारत जगातील सागरी नकाशावर एक उदयोन्मुख ताकद बनून उभा आहे

भारत सागरी स्थिती, लोकशाही स्थैर्य आणि नौदलाच्या क्षमतेच्या बळावर हिंद- प्रशांत आणि ग्लोबल साऊथ यांच्यातील सेतू बनून विकास, सुरक्षा आणि पर्यावरणाला गती देत आहे

2047 पर्यंत सागरी उद्योगात भारत अव्वल स्थानावर पोहोचण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यात इंडिया मेरीटाईम वीक-2025 महत्त्वाचे योगदान देईल

भारताचे लक्ष्य एक असे हरित सागरी भवितव्य निर्माण करण्याचे आहे जे विकासाला गती देण्याबरोबरच निसर्गासोबत देखील संतुलन साधेल

समुद्रातून उपजीविका प्राप्त करणारे लहान द्वीप आणि ग्लोबल साऊथच्या देशांना विचारात घेऊन भारत एक हरित, समृद्ध आणि सामायिक महासागराच्या निर्मितीच्या दृष्टीकोनाने आगेकूच करत आहे

गेल्या 11 वर्षात मोदीजींनी भारताच्या सागरी क्षेत्राला राष्ट्रीय शक्ती, प्रादेशिक स्थैर्य आणि जागतिक समृद्धीच्या रुपात परिभाषित केले आहे

मोदी जींचे सागरी धोरण आता MAHASAGAR (Mutual And Holistic Advancement for Security And Growth Across Regions) च्या रुपात भारताच्या जागतिक स्तरावर पुढे पुढे पडणाऱ्या मोठ्या पावलांचे प्रतीक बनले आहे.

‘सागर से महासागर’ चा मोदी जींचा दृष्टीकोन भारताला सागरी क्षेत्रात जागतिक नेता बनवण्याच्या लक्ष्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने पुढे नेईल

भारताच्या सागरी क्षेत्रात 23.7 लाख चौरस किलोमीटर Exclusive Economic Zone (EEZ) जगभरातील गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांना आकर्षित करतो

मुंबई-, 27 ऑक्टोबर 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये इंडिया मेरीटाईम वीक-2025 चे उद्घाटन केले. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ओदिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आणि केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुंबईमध्ये जगप्रसिद्ध गेट वे ऑफ इंडिया आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात सांगितले. हा क्षण भारताचा सागरी क्षण आहे जो गेट वे ऑफ इंडियाला गेट वे ऑफ वर्ल्डमध्ये रुपांतरित करत आहे. गेल्या एका दशकात सागरी शिखर परिषदांनी हे सिद्ध केले आहे की सागरी अर्थव्यवस्थेत आम्ही ज्या सखोल संरचनात्मक सुधारणा केल्या आहेत, त्याच्या आधारे भारत आता एक उदयोन्मुख सशक्त ताकद बनून जगाच्या सागरी नकाशावर आपल्या संपूर्ण प्रभावासह उभा आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले.

भारताचे सागरी सामर्थ्य  आणि धोरणात्मक स्थान आपल्या 11 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या किनारपट्टीवरुन स्पष्ट होते असे अमित शाह म्हणाले. 13 किनारपट्टीलगतची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह जीडीपीमध्ये सुमारे  60 टक्के योगदान आपल्या किनारी राज्यांचे आहे. ते म्हणाले की 23.7 लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र  (EEZ) जगभरातील गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांना आकर्षित करते आणि सुमारे  80 कोटी लोकसंख्या या किनारी राज्यांमध्ये राहते. शाह म्हणाले की  हिंद महासागर क्षेत्रातील  38 देश जागतिक निर्यातीमध्ये अंदाजे 12 टक्के योगदान देतात.  आम्ही ही संपूर्ण क्षमता या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून जगभरातील गुंतवणूकदार आणि सागरी उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांसमोर खुली करत  आहोत.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की भारत आपले सागरी स्थान, स्थिर लोकशाही आणि नौदल क्षमतेच्या बळावर, हिंद-प्रशांत आणि ग्लोबल साउथ दरम्यान एका सेतूची भूमिका बजावत आहे, ज्याद्वारे विकास, सुरक्षा आणि पर्यावरणाला गती देत  आहे. भारताचा सागरी इतिहास सुमारे  5000  वर्षे जुना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक नवीन सागरी इतिहास घडविण्यासाठी  सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.  आज या परिषदेत  100 हून  अधिक देशांचे  प्रतिनिधी उपस्थित आहेत, ज्यावरून स्पष्ट होते की भारताची सागरी परंपरा आजही जागतिक भागीदारी आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या केंद्रस्थानी आहे.

अमित शाह म्हणाले की  इंडियन मेरीटाईम वीक हा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील  सर्वात प्रतिष्ठित सागरी संवाद मंच म्हणून उदयास आला आहे. 2025  ची ही शिखर परिषद 2047 पर्यंत सागरी उद्योगात भारताचे सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित करण्याचे ध्येय साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.ते म्हणाले या वर्षीच्या परिषदेत 100 हून अधिक देशांमधून  350  हून अधिक वक्ते,  500 हून अधिक कंपन्या आणि 1 लाखांहून अधिक प्रतिनिधींचा सहभाग अपेक्षित आहे. तसेच इथे  10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधीही निर्माण होतील.  गृह मंत्री म्हणाले की  भारत स्पर्धेवर नाही तर परस्पर सहकार्यावर विश्वास ठेवतो. परस्पर सहकार्याद्वारे देशाच्या सागरी उद्योगाला जागतिक सागरी उद्योगाशी जोडण्यासाठी आम्ही एक व्यापक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा  सागरी दृष्टिकोन सुरक्षा, स्थैर्य  आणि स्वावलंबन या तीन स्तंभांवर आधारित आहे. 2013  च्या भारत सागरी दृष्टिकोनासह, आम्ही सागरमाला, नील अर्थव्यवस्था  आणि हरित  सागरी दृष्टिकोन सारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याचबरोबर  जागतिक जहाजबांधणी उद्योगामध्‍ये  भारताला पहिल्या पाच देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे ध्येय निश्चित केले  आहे. आम्ही नवीन महाभव्य  आणि ‘डीप-ड्राफ्ट’ बंदरे देखील बांधत आहोत. अमित शाह यांनी  सांगितले की, बंदर हाताळणीचे लक्ष्य दरवर्षी 10,000 दशलक्ष मेट्रिक टन आहे आणि बंदर वाहतूक व्यवस्था  पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. याव्यतिरिक्त, भारत, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर, पूर्व सागरी कॉरिडॉर आणि उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर सारख्या कनेक्टिव्हिटी  प्रकल्पांमध्ये देखील सहभागी  झाला आहे.

याप्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह म्हणाले की, गेल्या 11 वर्षांत, पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या सागरी क्षेत्राची व्याख्या , राष्ट्रीय ताकद, प्रादेशिक स्थिरता आणि जागतिक समृद्धी अशी केली आहे. आम्ही ही तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. आज, जगातील दोन तृतीयांश व्यापार हिंद-प्रशांत  सागरी मार्गाने होतो आणि भारताचा 90 टक्के व्यापार समुद्रमार्गे होतो. ते म्हणाले की,  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांचे  सागरी धोरण आता ‘महासागर’  (म्हणजेच -म्युच्युअल अँड होलिस्टिक अॅडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ अ‍ॅक्रॉस रिजन्स) मध्ये विकसित झाले आहे.  हे धोरण   भारताच्या सागरी क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक पदचिन्हाचे प्रतीक आहे. यावेळी  गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे  ‘सागर ते महासागर’  हा दृष्टीकोन  2047  पर्यंत भारताला या क्षेत्रात जागतिक नेता बनवण्याचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने  पुढे नेईल. यासाठी, मोदी सरकारने सागरी विषयक अंदाजपत्रकामध्‍ये  सहापट वाढ  करत 40 दशलक्ष डॉलर्सवरून 230 दशलक्ष डॉलर्स केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, सागरमाला प्रकल्पांतर्गत, आम्ही मार्च 2025 पर्यंत 70  अब्ज डॉलर्सचे 839 प्रकल्प चिन्हित  केले  आहेत, त्यापैकी 17  अब्ज डॉलर्सचे 272 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.यामध्ये 5 अब्ज डॉलर्सचा ग्रेट निकोबार प्रकल्प उभारला जात असून हा प्रकल्प भारताचा जागतिक सागरी व्यापार अनेक पटीने वाढवेल. आम्ही 200 दशलक्ष डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह कोचीन जहाजबांधणी केंद्रात भारतातील सर्वात मोठ्या गोदीची उभारणी करण्याच्या उद्देशाने काम करत आहोत.याशिवाय, गुजरातमध्ये सागरी वारसा संकुल देखील विकसित करण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले की, महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी मेळ साधण्यासाठी जुन्या भारतीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आपल्या संसदेने 117 वर्ष जुन्या भारतीय बंदर विधेयकाला आजच्या काळाच्या संदर्भात तसेच जागतिक दृष्टीकोनासह 2025 मध्ये मंजुरी दिली.मुख्य बंदरे प्राधिकरण अधिनियम, 2021 च्या माध्यमातून आम्ही बंदरांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा तसेच त्यांच्या संस्थात्मक आराखड्याच्या आधुनिकीकरणाचा मार्ग खुला केला आहे असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 अंतर्गत नवे 106 जलमार्ग जाहीर करण्यात आले आहेत असे देखील ते म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने सुरक्षा , तटवर्ती सुरक्षितता आणि मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेसाठी नील अर्थव्यवस्थेचा विकास सुनिश्चित केला आहे. गेल्या एका दशकभरात आपण तटवर्ती नौवहनात 118 टक्के तर कार्गो हाताळणीत 150 टक्के वाढ नोंदवली आहे. आपण टर्न-अराउंड-टाईम(टीएटी) देखील कमी करून जागतिक मानकांच्या जवळ पोहोचलो आहोत असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सागरी क्षेत्रात चक्रीय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जहाजबांधणी क्षेत्राला चालना देण्याच्या दृष्टीने आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. विकासाला चालना देण्यासोबतच निसर्गाशी समतोल राखणारे हरित सागरी भविष्य उभारणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की लहान बेटरुपी देश तसेच ग्लोबल साउथमधील  अनेक देश समुद्रावरच   उपजीविका चालवतात याचे भारताला कधीच विस्मरण होत नाही. या देशांसाठी हवामान बदल हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न झाला आहे आणि हेच लक्षात घेऊन भारत एक हरित, समृध्द आणि सामायिक महासागर निर्मितीच्या संकल्पनेसह आगेकूच करत आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी केले.

लेन्सकार्ट सोल्युशन्स लिमिटेडची प्राथमिक समभाग विक्री शुक्रवार 31 ऑक्टोबर 2025 पासून होणार सुरू

0

·         लेन्सकार्ट सोल्युशन्सलिमिटेड (“कंपनी”)च्या प्रत्येकी 2 रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी 382  रुपये  ते प्रत्येकी 2 रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी (“इक्विटी शेअर्स”) 402  रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा निश्चित.  

·         प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक गुरूवार, 30 ऑक्टोबर 2025आहे.

·         बोली/ऑफर शुक्रवार 31 ऑक्टोबर 2025रोजी खुली होईल आणि मंगळवार, 04 नोव्हेंबर 2025 रोजी बंद होईल.

·         बोली किमान 37 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 37 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल

·         रेड हेअरिंग प्रोस्पेक्टस (“RHP”) लिंक:

https://static.lenskart.com/media/desktop/corporate/LenskartSolutionsLimited-RHP_signed.pdf

पुणे , 27 ऑक्टोबर 2025लेन्सकार्ट सोल्युशन्सलिमिटेड (“कंपनी”)ने प्रत्येकी 2 रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी (“इक्विटी शेअर्स”) शुक्रवार 31 ऑक्टोबर 2025 पासून प्राथमिक समभाग विक्रीखुली करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक कार्यालयीन एक दिवस आधी म्हणजेच गुरूवार, 30 ऑक्टोबर 2025आहे. बोली/ऑफर मंगळवार, 04 नोव्हेंबर 2025 रोजी बंद होईल.

प्रत्येकी 2 रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी 382  रुपये  ते प्रत्येकी 2 रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी 402  रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. बोली प्रत्येकी 2 रुपये दर्शनी मूल्याच्या किमान 37 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर प्रत्येकी 2 रुपये दर्शनी मूल्याच्या 37 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल. कर्मचारी राखीव भागामध्ये बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर 19 रु. इतकी सवलत देण्यात येत आहे.

ऑफर मध्ये 21,500 दशलक्ष रु. पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचे फ्रेश इश्यू आणि ऑफर फॉर सेल मध्ये 127,562,573 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स समाविष्ट आहेत. यामध्ये पेयुष बन्सल, नेहा बन्सल, अमित चौधरी आणि सुमित कपाही (“प्रवर्तक विक्री समभागधारक”) हे काही विद्यमान समभागधारक आणि SVF II लाईटबल्ब (Cayman) लिमिटेड, श्रोडर्स कॅपिटल प्रायव्हेट इक्विटी एशिया मॉरीशस लिमिटेड, PI ऑपॉरच्युनिटीज फंड- II, MacRitchie इन्व्हेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड, केदारा कॅपिटल फंड II LLP आणि अल्फा वेव्ह व्हेंचर्स LP (“गुंतवणुकदार विक्री समभागधारक”) यांचा समावेश आहे. या ऑफरमध्ये 150 दशलक्ष रु. पर्यत कर्मचारी राखीव भागाचा समावेश असून उर्वरित ऑफरला पुढे “नेट ऑफर” म्हणले जाईल.

ही ऑफर SCRR, च्या नियम 19(2)(b) आणि SEBI ICDR नियम 31 च्या अनुषंगाने केली जात आहे. ही ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जात असून, SEBI ICDR सुधारित  नियम 6(2) च्या नियमनात आहे. त्या अंतर्गत SEBI ICDR नियमांनुसार, ऑफरच्या किमान 75% भाग पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“QIBs” आणि तो हिस्सा “QIB Portion”) प्रमाणबद्ध वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि आपली कंपनी, BRLMs सोबत सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर QIB Portion पैकी 60% पर्यंत हिस्सा प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी (“Anchor Investor Portion”) वाटप करू शकते. त्यापैकी किमान एक तृतीयांश हिस्सा देशांतर्गत स्थानिक म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध राहील. त्यासाठी स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून प्रमुख गुंतवणूकदार वाटप किंमतीच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीसाठी वैध बोली प्राप्त व्हायला लागतील. जर प्रमुख गुंतवणूकदार भागामध्ये कमी सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स नेट QIB Portion मध्ये समाविष्ट केले जातील. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी 5 % फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी QIB Portion च्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंड भागात वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स उरलेल्या QIB Portion मध्ये समाविष्ट करून QIBsसाठी प्रमाणात वाटप केले जाईल. तसेच, ऑफरच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसलेला हिस्सा बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असेल. (“Non-Institutional Investors” or “NIIs”) (the “Non-Institutional Portion”) त्यापैकी (अ) एक तृतीयांश भाग 200,000  रु. पेक्षा जास्त आणि 1,000,000 रु. पर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि (ब) दोन तृतीयांश भाग 1,000,000 रु.पेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल. अर्थात त्यासाठी अशा कोणत्याही उप-श्रेणीतील सबस्क्राईब नसलेला भाग बिगर-संस्थात्मक बोली लावणाऱ्या दुसऱ्या उप-श्रेणीतील अर्जदारांना वाटप केला जाऊ शकतो सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार Retail Individual Bidders (RIBs) साठी निव्वळ ऑफरच्या (“Net Offer”) 10% पेक्षा अधिक भाग वाटपासाठी उपलब्ध राहणार नाही. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास हे लागू होईल.

येथून पुढे, पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या कर्मचारी आरक्षण भागांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांची वैध बोली ऑफर किंमती एवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास इक्विटी शेअर्सचे प्रमाणात वाटप केले जाईल. प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या ASBA खात्यांचा तपशील आणि यूपीआय अर्जदारांसाठी यूपीआय आयडीसह जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम अॅप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाऊंट (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स एससीएसबीतर्फे किंवा यूपीआय यंत्रणे अंतर्गत स्पॉन्सर बँकेतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही.

कंपनीचे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) (BSE आणि NSE एकत्रितपणे “स्टॉक एक्सचेंज”) वर सूचीबद्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे.

कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टँनले इंडिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, अव्हेन्डस  कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ॲक्सिस कॅपिटल लिमिटेड आणि इंटेसिव्ह फिस्कल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हे या इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (“BRLMs”) आहेत.

येथे वापरल्या गेलेल्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइज्ड शब्दांचा अर्थ आरएचपी मध्ये नमूद केल्यासारखाच असेल.

स्टड्स ऍक्सेसरीज लिमिटेडच्या इक्विटी शेअर्सची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी

0

·         ₹5 दर्शनी मूल्यावर (“इक्विटी शेअर”) प्रति इक्विटी शेअर ₹ 557 ते ₹ 585 असा प्राइस बँड निश्चित केला आहे.

·         बोली/ऑफर गुरुवार30 ऑक्टोबर 2025 रोजी उघडेल आणि सोमवार3 नोव्हेंबर 2025 रोजी बंद होईल. अँकर इन्व्हेस्टर बिडिंग बुधवार29 ऑक्टोबर 2025 रोजी होईल.

·         किमान 25 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 25 च्या पटीत बोली लावता येईल.

·         आरएचपी लिंक: https://www.iiflcapital.com/institutional-equities/Upload/InvestmentBanking/Prospects/Studds_Accessories_Limited_-_Red_Herring_Prospectus.pdf

मुंबई, 27 ऑक्टोबर 2025: स्टड्स ऍक्सेसरीज लिमिटेड (“स्टड्स” किंवा “द कंपनी”)गुरुवार30 ऑक्टोबर 2025 रोजी त्यांच्या इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरच्या (“ऑफर”) संदर्भात बोली/ऑफर कालावधीचा प्रस्ताव ठेवते आहे.

टोटल ऑफर साइझमध्ये कंपनीच्या काही विद्यमान शेअरहोल्डर्सद्वारे (“विक्री करणारे शेअरहोल्डर्स”7,786,120 पर्यंत इक्विटी शेअर्स (“विक्रीसाठी ऑफर”) विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. (“टोटल ऑफर साइझ”).

विक्रीसाठीच्या ऑफरमध्ये मधु भूषण खुराणा यांचे 3,800,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, सिद्धार्थ भूषण खुराणा यांचे 800,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, चांद खुराणा यांचे 2,100,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स (“एकत्रितरित्या प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर्स”) आणि संजय लीखा यांचे 342,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, संजय लीखा यांचे चारू लीखा यांच्यासोबत संयुक्तपणे 258,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, चारू लीखा यांचे 249,600 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, निशा लीखा यांचे 100,800 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, नैन तारा मेहता यांचे 57,600 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, सुनील कुमार रस्तोगी यांचे 36,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, एसई शूज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे 25,920 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, अजय कुमार सखुजा यांचे 16,200 पर्यंत इक्विटी शेअर्स (“इतर सेलिंग शेअरहोल्डर्स”) यांचा एकत्रितपणे (“विक्री करणारे भागधारक”) समावेश आहे.

अँकर इन्व्हेस्टर बिड/ऑफर कालावधी बुधवार, 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी सुरू होईल आणि त्याच दिवशी बंद होईल. बिड/ऑफर कालावधी गुरुवार, 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि सोमवार, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी बंद होईल.

ऑफरचा प्राइस बँड प्रति इक्विटी शेअर ₹ 557 ते ₹ 585 असा निश्चित करण्यात आला आहे. किमान 25 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 25 च्या पटीत बोली लावता येईल.

इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या 25 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP”) द्वारे ऑफर केले जात आहेत. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली आणि हरियाणा (RoC”) तर्फे तो नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आला आहे.

25 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. या ऑफरसाठी, बीएसई लिमिटेड हे नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे.

आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (आधीचे IIFL सिक्युरिटीज लिमिटेड) आणि आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड हे ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत.

येथे वापरल्या गेलेल्या/जाणाऱ्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइज्ड संज्ञांचा अर्थ RHP मध्ये दिलेल्या अर्थाप्रमाणेच असेल.

सेबी आयसीडीआर नियमांमधील नियम 31 सह वाचल्या जाणाऱ्या सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स, 1957 च्या सुधारित (“एससीआरआर“) नियम 19(2)(ब) च्या अंतर्गत ही ऑफर दिली जात आहे. सेबी आयसीडीआर नियमांच्या नियम 6(1) नुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे ही ऑफर दिली जात आहे, ज्यामध्ये ऑफरचा 50% पेक्षा जास्त भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“क्यूआयबी श्रेणी”) प्रमाणबद्ध आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध नसेल. आमची कंपनी बीआरएलएमशी सल्लामसलत करून, पण मुखत्यारीने (“अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन”) अँकर इन्व्हेस्टर्सना क्यूआयबी श्रेणीच्या 60% पर्यंत वाटप करू शकते, ज्यापैकी एक तृतीयांश देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव असेल. यात देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांकडून अँकर इन्व्हेस्टर्सना इक्विटी शेअर्स वाटप केलेल्या किमतीवर किंवा त्याहून अधिक किमतीवर वैध बोली प्राप्त होण्यासाठी पात्र असेल. अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये सबस्क्रिप्शन कमी झाल्यास किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स QIB श्रेणीमध्ये (अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन वगळून) (“नेट QIB श्रेणी“) जोडले जातील.

याशिवाय, नेट क्यूआयबी श्रेणीतील 5% रक्कम केवळ म्युच्युअल फंडांना प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. आणि जर ऑफर किंमतीवर किंवा त्यापेक्षा किमतीवर वैध बोली जास्त मिळाल्या असतील तर उर्वरित नेट क्यूआयबी श्रेणीतील रक्कम ही म्युच्युअल फंडांसह सर्व क्यूआयबींना प्रमाणानुसार वाटली जाईल.

सेबी आयसीडीआर नियमांनुसार, ऑफरचा किमान 15% हिस्सा गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (“गैर-संस्थात्मक श्रेणी“) वाटपासाठी उपलब्ध असेल, ज्यापैकी एक तृतीयांश हिस्सा गैर-संस्थात्मक श्रेणी ₹200,000 पेक्षा जास्त आणि ₹1,000,000 पर्यंतची बोली लावणाऱ्यांसाठी उपलब्ध असेल. तर गैर-संस्थात्मक श्रेणीचा दोन तृतीयांश हिस्सा ₹1,000,000 पेक्षा जास्त बोली लावणाऱ्या बोलीदारांसाठी उपलब्ध असेल. गैर-संस्थात्मक श्रेणीच्या या दोन्ही उपश्रेणींपैकी कोणत्याही एका उपश्रेणीमध्ये कमी-सबस्क्रिप्शन असेल तर सेबी आयसीडीआर नियमांनुसार, वैध बोली ऑफर किंमतीवर किंवा त्याहून अधिक बोली लागल्यास, गैर-संस्थात्मक श्रेणीच्या इतर उपश्रेणीतील बोलीदारांना त्याचे वाटप केले जाऊ शकते.

ऑफरचा किमान 35% भाग रिटेल वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना (“रिटेल कॅटेगरी“) वाटपासाठी उपलब्ध असेल. सेबी आयसीडीआर नियमांनुसार, ऑफर किमतीच्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीवर त्यांच्याकडून वैध बोली लागल्यासच तो उपलब्ध होईल. सर्व बोलीदार (अँकर इन्व्हेस्टर्स वगळता) या ऑफरमध्ये केवळ ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित अर्ज (“ASBA“) प्रक्रियेद्वारेच सहभागी होतील आणि त्यांच्या संबंधित बँक खात्याची माहिती (UPI बोलीदारांच्या बाबतीत UPI आयडीसह) देतील. या अंतर्गत बोलीची रक्कम सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँका (“SCSBs“) किंवा प्रायोजक बँकेद्वारे (बँक) ब्लॉक केली जाईल. अँकर इन्व्हेस्टर्सना ASBA प्रक्रियेद्वारे ऑफरमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही. तपशीलांसाठी, RHP च्या पृष्ठ 403 वरून सुरू होणारी “ऑफर प्रक्रिया” पहा.

‘पीएम जनमन’ योजनेतील कामगिरीसाठी विद्युत मंत्रालयाकडून महावितरणचे कौतुक

0

मुंबई, दि. २७ ऑक्टोबर २०२५: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान म्हणजेच पीएम जनमन योजनेमध्ये महावितरणने केलेल्या कामगिरीचे व १३१ टक्के उद्दिष्टपूर्तीचे केंद्रीय विदयुत मंत्रालयाने कौतुक केले आहे. याबाबत केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. पंकज अग्रवाल यांनी राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये महावितरणच्या कामगिरीचा गौरव केला आहे.

देशातील दुर्गम भागात निवासी व सर्वार्थाने दुर्बळ आदिवासी गट (PVTGs) यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम जनमन योजना सुरू केली आहे. दुर्गम भागातील अतिमागास जनजाती समूहांना सुरक्षित घरेपिण्याचे पाणीस्वच्छताशिक्षणआरोग्यउपजीविकेच्या संधी आणि वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा व सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात या योजनेअंतर्गत राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ११३७ गावांमध्ये लाभार्थ्यांना नवीन वीजजोडण्या व त्यासाठी विद्युतीकरणाची कामे महावितरणकडून वेगाने सुरू करण्यात आली. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनीही या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेतला. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे योजनेमध्ये १३१ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. महाराष्ट्रासाठी ८ हजार ५५६ लाभार्थ्यांना वीजजोडणी देण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात तब्बल ११ हजार २३५ घरांमध्ये नवीन वीजजोडणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली येथे आदि कर्मयोगी अभियान २०२५ची राष्ट्रीय परिषद नुकतीच झाली. पीएम जनमन योजनेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल मा. राष्ट्रपती महोदया यांच्याहस्ते केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाचा या परिषदेत गौरव करण्यात आला. या गौरवासाठी महाराष्ट्राचा ऊर्जा विभाग व महावितरणचे देखील मोठे योगदान आहे. दुर्गम भागात निवासी आदिवासी गटांच्या घरांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या कामगिरीचे कौतुक आहे. आदिवासी कल्याणसक्षमीकरण व सर्वसमावेशक विकासात महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विभागाचे व महावितरणचे योगदान महत्त्वाचे आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. पंकज अग्रवाल यांनी पत्रामध्ये नमूद केले आहे.

पुण्याच्या होम टीम बीबी रेसिंगने इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीझन २ ची पहिली फेरी गाजवली

~ बिगरॉक मोटरस्पोर्ट्सच्या मॅट मॉस (ऑस्ट्रेलिया) ने कावासाकीवर स्वार होत ४५०सीसी आंतरराष्ट्रीय वर्गाचे विजेतेपद पटकावले. ~
~ बीबी रेसिंगच्या हंटर श्लॉसर (अमेरिका) ने होंडावर स्वार होत २५०सीसी आंतरराष्ट्रीय वर्गात सर्वोच्च सन्मान मिळवला. ~
~ गुजरात ट्रेलब्लेझर्सच्या बेन हॉलग्रेन (थायलंड) ने केटीएमवर अप्रतिम कामगिरी करत २५०सीसी इंडिया-एशिया मिक्स वर्गात विजय मिळवला.

पुणे: इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग (ISRL) सीझन २ ची सुरुवात पुण्यातील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी येथे अतिशय थरारक वातावरणात झाली, जिथे होम टीम बीबी रेसिंग ने आज विजेता म्हणून बाजी मारली. जगातील पहिल्या फ्रँचायझी-आधारित सुपरक्रॉस लीगच्या उद्घाटन फेरीत अखंड रोमांच, जबरदस्त गती, आणि थरारक स्पर्धा अनुभवायला मिळाली. हजारो प्रेक्षकांनी खचाखच भरलेल्या स्टेडियममध्ये भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय रायडर्सना प्रकाशझोतात रोमांचक शर्यतीत एकमेकांविरुद्ध झुंजताना पाहिले.
सीझनच्या पहिल्या फेरीत बीबी रेसिंग टीमने संघ गुणतालिकेत अव्वल स्थान मिळवून आगामी हंगामासाठी जोरदार सूर लावला. ४५०सीसी आंतरराष्ट्रीय वर्गात बिगरॉक मोटरस्पोर्ट्सच्या मॅट मॉस (ऑस्ट्रेलिया) यांनी कठीण ट्रॅकवर अप्रतिम नियंत्रण दाखवत कावासाकीवर स्वार होऊन विजय मिळवला. २५०सीसी आंतरराष्ट्रीय वर्गात हंटर श्लॉसर (अमेरिका) यांनी होंडावर अप्रतिम गती आणि कौशल्य दाखवत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. २५०सीसी इंडिया–एशिया मिक्स वर्गात गुजरात ट्रेलब्लेझर्सच्या बेन हॉलग्रेन (थायलंड) यांनी जोरदार प्रदर्शन करत शर्यतीत पहिला क्रमांक मिळवला.
रेस सप्ताहांतात ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका आणि थायलंडसारख्या देशांतील रायडर्ससोबत भारतातील प्रतिभावान रायडर्स रुग्वेद बार्गुजे, इक्षान शानबाग आणि प्रज्वल विश्वनाथ यांनीही सहभाग घेतला. या हंगामात २१ देशांतील ३६ हून अधिक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सहभागी झाल्याने भारत आता जागतिक सुपरक्रॉस प्रतिभेसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून नावारूपास येत आहे.
कार्यक्रमात राईज मोटो फॅन पार्क देखील आयोजित करण्यात आला होता, जिथे चाहत्यांसाठी इंटरॅक्टिव्ह गेम झोन, खाद्य स्टॉल्स, लाईव्ह संगीत आणि खास वस्तूंचे स्टॉल्स होते. हजारो उत्साही प्रेक्षकांनी भरलेल्या स्टेडियममध्ये झालेल्या या फेरीने सीझन २ ला भव्य सुरुवात करून दिली आणि भारतात सुपरक्रॉसची वाढती लोकप्रियता अधोरेखित केली.
ISRL चे सह-संस्थापक ईशान लोखंडे म्हणाले:“आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रायडर्स भारतीय खेळाडूंसोबत भारतीय भूमीवर स्पर्धा करताना पाहणे आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. भारत आता फक्त प्रेक्षक नाही, तर जागतिक मोटरस्पोर्ट्समधील एक गंभीर स्पर्धक बनत आहे. आमचे ध्येय नेहमीच युवा रायडर्सना प्रोत्साहन देणारे, पुढील पिढीला प्रेरणा देणारे आणि भारताला जागतिक सुपरक्रॉस नकाशावर ठळकपणे स्थान मिळवून देणारे व्यासपीठ तयार करणे हेच राहिले आहे.”
ISRL चे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीर पटेल म्हणाले:
“पुण्यात मिळालेला अप्रतिम प्रतिसाद पुन्हा एकदा सिद्ध करतो की भारताला रेसिंगची खरी आवड आहे. स्पर्धेचा दर्जा, चाहत्यांचा उत्साह आणि कार्यक्रमाचा विस्तार हे दाखवतात की भारतातील मोटरस्पोर्ट्स झपाट्याने विकसित होत आहेत. ही फक्त शर्यत नाही, तर मनोरंजन, नाविन्य आणि समुदायभावना एकत्र आणणारी नवी क्रीडा चळवळ आहे.”
आता दुसरी फेरी ६–७ डिसेंबर २०२५ रोजी हैदराबादमध्ये होणार असून ग्रँड फिनाले २०–२१ डिसेंबर २०२५ रोजी कोझिकोड (केरळ) येथे पार पडणार आहे.

खासदारांचे ४ हजार कोटीचे स्वप्न धुळीस मिळाले त्यानंतर मिशन लोकमान्यनगर लवकरच

धंगेकरांच्या सूचक वक्तव्याने भाजपमध्ये कुठे अस्वस्थता तर कुठे आनंदाची लहर

पुणे -जैन आचार्य महाराजांनी सांगितलं तसं 1 तारखेला आंदोलन करेल.असे सांगून आज येथे रवींद्र धंगेकर म्हणाले,’ मला तुम्ही सगळ्यांनी ताकद दिली म्हणून आज संस्था समाजाला परत मिळत आहे. तुमच्यामुळ हा आवाज दिल्लीत गेला, आता कुणी पुढाकार घेऊ नका. घेणाऱ्याने पुढाकार घेतला. आता खासदार साहेबांनी त्यांची स्वतःची काळजी करावी, पुढे काय होणार आहे ते. त्यांनी 4 हजार कोटी रुपयांचं स्वप्न बघितलं होतं. आता, ते धुळीस मिळेल. चुकीचे लोकं कुठल्याही पक्षात असू द्या, मी लढा देणार. आता माझा मोर्चा लोकमान्य नगरमध्ये वळवणार आहे. निलेश घायवळवर बोलणार आहे, ज्यांना खुमखुमी आहे त्यांना विनंती आहे की, आता माझ्याशी लढाच. मी तयार आहेच. सगळे विषय काढू, लढत राहू. मोहोळ यांच्याशी माझी लढाई आहे, त्यांच्या कुटुंबाशी नाही मंदिर आता वाचलं आहे, मी जिलेबी काढून वाटणार असे म्हणत मोहोळ यांच्या राजीनामावर दोन दिवसांनी बोलू, असेही रविंद्र धंगेकर यांनी म्हटले.

रविंद्र धंगेकर यांनी आज सकाळी जैन बोर्डिंगमध्ये जाऊन जैन मुनींचाआशीर्वाद घेतला त्यांनतर माध्यमांशी ते बोलत होते , ते म्हणाले,’अनेक लोकांनी अनेक सहकाऱ्यांनी यात पाठिंबा दिला होता, पुण्यातून अनेक लोक आणि सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांनी ज्यांनी मला सहकार्य केलं. गोखले बिल्डर यांच्यासोबत ज्यांचे संबंध आहेत, त्यांचं नाव आता मी घेणार होतो. पण, मी आता नाव घेणार नाही, कारण शिंदे साहेबांनी मला सांगितलं आहे, अशी भूमिका जैन बोर्डिंग जागा प्रकरणात सातत्याने केंद्रीयमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीका करणारे, आरोप करणारे शिवसेना नेते रविंद्र धंगेकर यांनी मांडली. एकनाथ शिंदे साहेबांनी काल मला सांगितलं होतं की तोडगा काढू, जे 230 कोटी गोठवले आहेत ते रुपये संस्थेला द्या. योग्य माणसाची निवड यावर करावी, संस्था पुन्हा उभा करण्यासाठी मदत करा. हा धर्म दानशूर आहे, मी समाजाला शब्द दिला होता तो आज खरा होत आहे. सगळ्यांचा मी आभारी आहे की, तुम्ही सगळ्यांनी ही संस्था वाचवायला मदत केली, असेही धंगेकर यांनी व्यवहार रद्द झाल्यानंतर पहिली प्रतक्रिया देताना म्हटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आमित शाह आणि एकनाथ शिंदे यांचे मी आभार मानतो. कारण, त्यांनी मला रोखलं नाही, माझ्यावर कारवाई केली नाही. मी विकृतीच्या विरोधात बोलत राहील, एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानतो की मला अडवलं नाही. पण, सांगितलं होतं की महायुतीमधल्या पक्षांवर बोलू नका, असेही धंगेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. माझा लढा संपला नाही, घायवळवर अजून बोलणार आहे. तो कसा पळून गेला, त्यावर पण बोलेन, माझा लढा सुरूच आहे, असे धंगेकर यांनी म्हटलं. चोरी करणाऱ्यापेक्षा चोरीचा माल घेणारा दोषी असतो, यात कोण गुन्हेगार होते, कोण दोषी होते, त्यांना शिक्षा व्हावी अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांना करणार आहे. आचार्य गुप्तीनंद महाराज यांचे रवींद्र धंगेकर यांना आशीर्वाद आहेत. एकत्र आंदोलन करूया, महाराज यांचे रवींद्र धंगेकर यांना सांगणे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याठिकाणी यावं, असं देखील महाराजांचे मत असल्याचे धंगेकर यांनी म्हटले. मिडिया ने हा विषय घराघरापर्यंत नेला, तुम्ही जी जनक्रांती करत आहात, त्यात समतोल ठेवा. 1 तारखेपर्यंत निर्णय नाही झाला तर तुम्ही आंदोलनाला बसा महाराज यांचे रविंद्र धंगेकर यांना आवाहन.

मंदिराच्या जागाही सोडेनात ,भाजपमधील भूमाफिया विरोधात कॉंग्रेसचे आंदोलन

पुणे- पुणे जिल्हा धर्मदाय आयुक्त कार्यालयासमोर आज महाविकास आघाडीच्या वतीने जैन मंदिर व बोर्डींग हाऊसची जागा गिळंकृत करणाऱे गोखले बिल्डर व त्यांचे भागीदार केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले.

सदर प्रसंगी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे हे आपल्या भाषणात म्हणाले की, पुणे शहरातील जैन मंदिर व बोर्डींग हाऊसची कोट्यावधी रूपयांची जागा कवडीमोल भावाने दादागिरी करून ताब्यात घेऊन एक दिवसात सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या. या कोट्यावधी रूपयांच्या जागेत कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांचा ताबडतोब राजीनामा घ्यावा व जैन समाजाला न्याय द्यावा. तसेच मुरली मोहोळ यांनी पुणे शहरामध्ये केलेले अनेक जमिन घोटाळे यांची सुध्दा चौकशी करण्यात यावी. अशा या घोटाळेबाज मंत्र्याला मुख्यमंत्री महोदय पाठिशी घालण्याचे काम करीत आहे याचा अर्थ त्यांचा सुध्दा सहभाग या घोटाळ्यामध्ये दिसत आहे.’’

यावेळी महाष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे खजिनदार ॲड. अभय छाजेड, माजी आमदार दिप्ती चवधरी, कमल व्‍यवहारे, अजित दरेकर, लता राजगुरू, अविनाश बागवे, रफिक शेख, मेहबुब नदाफ, राजेंद्र भुतडा, उस्मान तांबोळी, संतोष आरडे, महिला अध्यक्ष स्वाती शिंदे, प्राची दुधाने, अर्चना शहा, सिमा सावंत, उषा राजगुरू, माया डुरे, ब्लॉक अध्यक्ष सुजित यादव, राजू ठोंबरे, रमेश सकट, भरत सुराणा, अरुण कटारिया, लतेंद्र भिंगारे, फिरोज शेख, रवि आरडे, देवीदास लोणकर, नुर शेख, अभिजीत महामुनी, संतोष सुपेकर, चेतन पडवळ आदींसह महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

फलटणच्या महिला डॉक्टरची आत्महत्या नसून हत्या:शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे

पुणे–शिवसेना (ठाकरे गट) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी फलटण येथील शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या मृत्यूबाबत गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी हा मृत्यू आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा दावा केला. माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या दबावामुळेच हा प्रकार घडल्याचे अंधारे यांनी म्हटले आहे.

सोमवारी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अंधारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निंबाळकर यांना ‘क्लीन चिट’ कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, महिला डॉक्टरला त्रास देणारे पोलीस अधिकारी आणि निंबाळकर यांच्या दोन स्वीय सहाय्यकांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. या प्रकरणातील ‘गौडबंगाल’ पाहता उच्च न्यायालयाने यासाठी समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील शासकीय रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरने काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात भाजप नेते आणि माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचा सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, फलटण येथे रविवारी झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निंबाळकर यांना ‘क्लीन चिट’ दिली होती. या पार्श्वभूमीवर अंधारे यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली.

अंधारे यांनी निंबाळकर यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले. बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या साखर कारखान्यासाठी आणले जात होते. कामगार कारखाना सोडून जाऊ नयेत म्हणून त्यांना मारहाण केली जात होती. फलटण पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कामगारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात होते. सरकारी दवाखान्यात त्यांना दाखल करून कामगार ‘फिजिकली फिट’ असल्याचे दाखवण्यासाठी संबंधित महिला डॉक्टरवर दबाव टाकला जात होता. यासंदर्भात संबंधित महिला डॉक्टरने वरिष्ठांना चार पानी पत्र दिले होते.

डॉक्टरच्या कुटुंबीयांनी दावा केला आहे की, आत्महत्येवेळी तिच्या हातावर लिहिलेला मजकूर तिचे हस्ताक्षर नाही. फलटण येथे घर असतानाही, घटनेपूर्वी ही महिला निंबाळकर यांच्या निकटवर्तीयाच्या हॉटेलवर गेली होती. ती तिथे का गेली, याची चौकशी झाली पाहिजे, असे अंधारे यांनी सांगितले. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

अंधारे यांनी पुढे सांगितले की, रणजितसिंह निंबाळकर भाजपमध्ये गेल्यानंतर २०२२ पासून पोलिसांनी हाताशी धरून २७७ तक्रारी केल्या आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी संबंधितांना त्रास दिला आणि एफआयआर नोंदवले आहेत. निंबाळकर फडणवीसांच्या जीवावर ‘उड्या मारत’ असून, त्यातूनच त्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे, असा आरोपही अंधारे यांनी केला. पत्रकार परिषदेला शहरप्रमुख गजानन थरकुडे आणि प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत उपस्थित होते. निंबाळकर यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केलेल्या फलटण येथील एका कुटुंबातील महिला सदस्यही यावेळी उपस्थित होत्या आणि त्यांनीही निंबाळकर यांच्यावर आरोप केले.

‘गिव्ह विथ डिग्निटी™’ उपक्रमाच्या पाच वर्षांच्या यशाचा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज व मुकुल माधव फाउंडेशनकडून उत्सव साजरा

0

करुणा आणि सामूहिक सद्भावना यांच्या पाच वर्षांच्या प्रवासाचा हा उत्सव; या उपक्रमाद्वारे स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या उत्सवी ‘डिग्निटी किट्स’च्या माध्यमातून वंचित घटकांचे सशक्तीकरणाचा प्रयत्न.

पुणे२७ ऑक्टोबर, २०२५ : फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि या कंपनीची सीएसआर शाखा मुकुल माधव फाउंडेशन (एमएमएफ) यांनी त्यांच्या ‘गिव्ह विथ डिग्निटी™’ अभियानाचा पाचवा वर्षपूर्ती सोहळा नुकताच यशस्वीरित्या पूर्ण केला. २०२० मध्ये कोविड साथीच्या काळात सुरु झालेला हा उपक्रम आज देशभर आशा आणि सकारात्मकतेचे प्रतिक बनला आहे.

एमएमएफ आणि फिनोलेक्स यांच्या टीमने पारंपरिक उत्सवी भेटवस्तूंच्या ऐवजी ‘गिव्ह विथ डिग्निटी™’ या उपक्रमाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या उपक्रमाद्वारे त्यांनी दुर्लक्षित आणि वंचित समुदायांना मदत पोहोचवण्यासाठी आपली संसाधने वळवली आहेत. या माध्यमातून रिक्षाचालक, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, दिव्यांग व्यक्ती, शेतमजूर, तसेच ट्रान्सजेंडर आणि आदिवासी समुदाय अशा देशभरातील अनेक घटकांपर्यंत एमएमएफ आणि फिनोलेक्स हे पोहोचले आहेत.

बचत गट, स्थानिक लघु उद्योग, महिला उद्योजक यांच्या सहकार्याने एमएमएफ ही संस्था धान्य, उत्सवी भेटवस्तू आणि स्वच्छता किट्सचे संकलन, निर्मिती आणि वितरण करते. या उपक्रमातून केवळ गरजू लोकांच्या उपजीविकेला आधार मिळतोच, त्याशिवाय “स्थानिक वस्तू खरेदी करा, स्थानिक वस्तू द्या” या तत्त्वज्ञानातून स्थानिक समुदायांनाही बळकटी मिळते. या प्रत्येक किटमध्ये काही वस्तूंचा आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थांचा समावेश असतो. त्यातील दिवे हे दिव्यांग व्यक्तींनी हस्तकलेने तयार केलेले असतात. त्यामुळे ‘देणे’ ही कृती एक ‘उत्पन्न कमावण्याची’ साखळी बनते. या उपक्रमाच्या पाचव्या वर्षात, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या ११ राज्यांमध्ये एकूण १० हजार किट्स वितरित करण्यात आले.

२०२० मध्ये सुरू झाल्यापासून ‘गिव्ह विथ डिग्निटी™’ उपक्रमाने कॉर्पोरेट, देणगीदार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने २४ राज्यांतील तीन लाखांहून अधिक व्यक्तींना सहाय्य केले आहे. २०२० ते २०२५ या कालावधीत, एमएमएफच्या टीमने या उपक्रमाद्वारे एक लाखाहून अधिक ‘डिग्निटी किट्स’ वितरित केल्या, १२० बचत गटांना खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून पुनरुज्जीवित केले आणि ३० गटांना एमएसएमई म्हणून नोंदणी करण्यास मदत केली. या उपक्रमाच्या सुरुवातीच्या काळात ४० कॉर्पोरेट कंपन्यांनी (त्यांपैकी सहा बहुराष्ट्रीय कंपन्या) भाग घेतला होता आणि ४५०० हून अधिक फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यास १० राज्यांच्या प्रमुखांचा आणि मान्यवरांचा पाठिंबा मिळाला होता.

या उपक्रमाबद्दल बोलताना मुकुल माधव फाउंडेशनच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्त रितू प्रकाश छाब्रिया म्हणाल्या, “गेल्या पाच वर्षांमध्ये आम्ही दिवाळीमध्ये केवळ किट्सचे वाटप केले नाही, तर आशा, सन्मान आणि मानवी सहृदयता या भावनाही लोकांपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. सणाचा आनंद समाजाच्या प्रत्येक कोपऱ्यापर्यंत, विशेषतः दुर्लक्षित समाजापर्यंत पोहोचवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. इतरांना उभे करणे आणि जिथे अंधार आहे तिथे प्रकाश पसरवणे हा सण साजरा करण्य़ाचा खरा अर्थ असतो, यावर आमची श्रद्धा आहे. हा उपक्रम हे त्याचेच प्रतिक आहे. कोविड साथीच्या काळातही पुढे येऊन आम्हाला साथ देणाऱ्या सर्व कॉर्पोरेट्सचे, देणगीदारांचे आणि स्थानिक भागीदारांचे मी मनःपूर्वक आभार मानते. एकत्र येऊन प्रयत्न केल्यास कोणतीही अडचण पार करता येते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. २०२०मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाला सातत्याने पाठिंबा दिल्याबद्दल मी फिनोलेक्सचे व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळ यांची मनापासून कृतज्ञ आहे. दरवर्षी हा उपक्रम आम्हाला आठवण करून देतो की करुणेचा एक थेंबसुद्धा कल्पनेपलीकडील बदल घडवू शकतो आणि समाजात एकता व सन्मान यांच्या भावना निर्माण करू शकतो.”

‘गिव्ह विथ डिग्निटी™’ हा उपक्रम कोविडच्या काळात रुजलेले एक स्वप्न आहे. दरवर्षी ते अधिकाधिक बळकट होत आहे. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आणि कंपनीची सीएसआर भागीदार संस्था मुकुल माधव फाउंडेशन या सक्षम आणि आत्मनिर्भर समाजनिर्मितीसाठी कटिबद्ध आहेत. आरोग्य, शिक्षण, जलसंवर्धन आणि सामाजिक कल्याण या क्षेत्रांत त्या सातत्याने काम करतात. समाजाचे ऋण फेडून भारतभरातील असंख्य नागरिकांच्या जीवनात प्रकाश आणण्यावर दोन्ही संस्थांचा विश्वास आहे.