आतापर्यंत आठ हजार कोटी वितरीत, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली माहिती

मुंबई, दि. 28 : राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय वितरित करण्यात आले असून, याचा लाभ 40 लाख शेतकर्‍यांना होतो आहे. आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. ही मदत पुढच्या 15 दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने मदतीसाठी निधीची कुठलीही कमतरता नाही. पुढील 15 दिवसांत ही मदत अतिवृष्टग्रस्त जिल्ह्यातील किमान 90 टक्के शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जशा याद्या मिळाल्या, तसा निधी वितरित करण्यात आला. ज्यांना केवळ दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, काही शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत, तर काहींच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत. काही ठिकाणी एकापेक्षा जास्त खाती असल्याचे दिसून आले. या सर्व बाबी तपासून उर्वरित 10 टक्के शेतकर्‍यांपर्यंतही तातडीने मदत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कुणीही पात्र शेतकरी मदतपासून वंचित राहू नये व अपात्र खातेधारकांच्या खात्यावर निधी जावू नये, यासाठी ई-केवायसी केली जात आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅकचा डेटा राज्य शासनाकडे असून यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जात नसून सहायता निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतमालाच्या विक्रीसाठी नोंदणी करा: मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस
शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्यात नोंदणी सुरू केली जात असून यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. अशा नोंदणीमुळे पारदर्शकता आली असून आता शेतकर्‍यांना हमी भाव मिळत आहे. यापूर्वी व्यापारी शेतकर्‍यांकडून कमी दराने माल घेवून शासनाला जास्त दराने विकला जात असे. नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर किंवा शासनाने जाहीर केलेला हमी भावाप्रमाणे खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनाच मालाची विक्री करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले आहे.

सातारा, दि. २८ ऑक्टोबर २०२५ :
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाने (Phaltan Doctor Case) संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले आहे. या प्रकरणी विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज पीडित डॉक्टरच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद साधून त्यांना सांत्वन दिले तसेच न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी या संवादादरम्यान पीडितेच्या कुटुंबीयांची वेदना जाणून घेतली व सांगितले की, “ही घटना अत्यंत वेदनादायी आहे. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. आरोपींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी आवश्यक त्या सर्व स्तरांवर पाठपुरावा केला जाईल.”

त्या पुढे म्हणाल्या की, “मी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तसेच फलटण व साताऱ्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून बैठक घेणार आहे. पीडितेने केलेल्या लेखी तक्रारीवर कोणती कारवाई झाली याची सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘प्रताडना प्रतिबंध समितीने’ कोणती पावले उचलली, हे देखील तपासले जाईल.”

डॉ. गोऱ्हे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “पीडित कुटुंबीयांची मागणी बीड न्यायालयात खटला चालवण्याची असल्यास, त्याबाबत विधी व न्याय विभागाशी तसेच उच्च न्यायालयाशी आवश्यक चर्चा करून निर्णय घेता येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विधी सचिवांनाही पत्र पाठवले जाईल.”

यावेळी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या संगीता चव्हाण, माजी आमदार गोविंद केंद्रे व केशव आंधळे यांच्याशीही डॉ. गोऱ्हे यांनी चर्चा केली. त्यांनी सर्व संबंधितांना न्यायप्रक्रिया वेगाने पार पाडावी आणि पीडित कुटुंबीयांना आधार मिळावा यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी शेवटी पीडितेच्या कुटुंबीयांना दिलासा देत म्हटले की, “तुम्ही एकटे नाही, आम्ही सर्वजण तुमच्यासोबत आहोत. मुलगी अत्यंत हुशार आणि कर्तृत्ववान होती, तिच्या आत्म्यास शांती लाभो आणि न्याय मिळावा, हे आमचे कर्तव्य आहे.”

4 राज्यातील 50,000 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले

मोंथा चक्रीवादळाचे परिणाम मुंबईतही जाणवत आहेत, जिथे मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे.केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी चक्रीवादळ मोंथा साठी रेल्वेच्या तयारीचा आढावा घेतला.रेल्वे अधिकाऱ्यांना चक्रीवादळ प्रभावित भागात रेल्वे सेवा वेळेवर थांबवण्याचे, सुरक्षा उपाययोजना वाढविण्याचे आणि आवश्यक असल्यास प्रवाशांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. रेल्वेने हाय अलर्ट जारी केला आहे आणि सर्व नियंत्रण कक्ष सक्रिय केले आहेत.कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असेल असे त्यांनी सांगितले.
विशाखापट्टणम चक्रीवादळ इशारा केंद्राच्या उपसंचालकांनी सांगितले की, मोंथा चक्रीवादळ आज काकीनाडा किनाऱ्यावर धडकणार आहे.चक्रीवादळ मोंथाच्या प्रभावामुळे पुरी येथील समुद्र अत्यंत धोकादायक आणि खवळलेला आहे. अग्निशमन विभागाचे अधिकारी जिग्यांशु बेहरा म्हणाले की, अपघातांचा धोका जास्त असल्याने समुद्रात प्रवेश पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.

बंगालच्या उपसागरावर निर्माण झालेले चक्रीवादळ मोंथा मंगळवारी सकाळी तीव्र वादळात रूपांतरित झाले. सध्या ते मछलीपट्टनमपासून सुमारे १९० किमी आग्नेयेस केंद्रित आहे. त्याचा परिणाम आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बंगाल आणि ओडिशातील जिल्ह्यांमध्ये जाणवत आहे.या राज्यांमध्ये ९० ते ११० किमी प्रतितास वेगाने वारे उसळत आहेत. भूस्खलनाच्या वेळी ५ मीटर (१६ फूट) उंचीच्या लाटा उसळतील असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. चारही राज्यांमधील किनारी भागातून ५०,००० हून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. ५५ हून अधिक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

हवामान खात्याच्या मते, काकीनाडा-मछलीपट्टनम किनाऱ्याजवळ येताच वादळ तीव्र होईल. मोंथा चक्रीवादळ पुढे सरकत असल्याने काकीनाडा येथे समुद्र खवळला आहे. सध्या ते मछलीपट्टनमपासून सुमारे १९० किमी आग्नेयेस केंद्रित आहे. हवामान खात्याच्या मते, पुढील ३ दिवस या वादळामुळे केरळ, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि झारखंडमध्ये पाऊस पडू शकतो.थायलंडने वादळाला मोंथा हे नाव दिले. थाई भाषेत याचा अर्थ सुगंधित फूल असा होतो. मंगळवारी सकाळपासून आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या किनारी जिल्ह्यांमध्ये ९० ते ११० किमी प्रतितास वेगाने पाऊस आणि वारे वाहत आहेत.

चक्रीवादळ मोंथाच्या प्रभावामुळे विजयवाडामध्ये मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे वाहत आहेत. एनटीआरच्या जिल्हाधिकारी लक्ष्मी शाह यांनी लोकांना घरातच राहण्याचे आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.विभागीय स्तरावरील पथके आणि पोलिस दल जिल्ह्यातील गावांवर लक्ष ठेवून आहेत. रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि आपत्कालीन सेवा सुरळीतपणे सुरू राहण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण तयारी केली आहे.

मुंबई, दि. २८ ऑक्टोबर

राज्यातील लोककला, लोकसंस्कृती आणि पारंपरिक कलांच्या जतन व संवर्धनासाठी समिती स्थापन करावी, अशी सूचना महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

विधानभवनात लोककलावंतांच्या समस्या, आव्हाने आणि उपाययोजना” या विषयावर आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्री. चौरे, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर, लोककला अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, सुशांत शेलार, लोककलावंत नंदेश उमप, डॉ. भावार्थ देखणे आणि खंडूराज गायकवाड उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवात विविध लोककला हा अमूल्य वारसा आहे. मात्र, या कलांना आधुनिक काळात आवश्यक ते प्रोत्साहन आणि संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, सांस्कृतिक विभागाने लोककलांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीमार्फत लोककलांचे सहंतीकरण, संकलन, तसेच लोककलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे संग्रहालय स्थापनेचे काम हाती घेता येईल. तसेच विविध लोककला महोत्सव राज्यभरात व्यापक स्वरूपात आयोजित करण्याचे नियोजनही या समितीमार्फत करता येईल.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, लोककलावंतांच्या समस्या, आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना करण्यासाठी समितीची स्थापना आवश्यक आहे. या समितीच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून लोककला विषयक प्रमाणपत्र कोर्सेस राबविण्याचे नियोजन करण्यात येईल. तसेच लोककलावंतांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत उपस्थित लोककला अभ्यासक लोककलावंतांनीही आपले विचार मांडले.

मुंबई- राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच तत्पूर्वी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल. या अनुषंगानेही महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही अध्यादेश राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने काढण्यात येणार आहेत.

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

• १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजन
• तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश

मुंबई दि. २८ : वातावरणीय बदल आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करणारी मुंबई वातावरण सप्ताह – ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात असून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ च्या लोगोचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न व ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई क्लायमेट वीकचा मुख्य कार्यक्रम १७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडेल. त्याचबरोबर या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत उपक्रम, आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील ३० पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार असून यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन करतो. माननीय पंतप्रधानांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण, चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत.
ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचे नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच “मुंबई क्लायमेट वीक” कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे.
यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावे लागणार आहे.

“मुंबई क्लायमेट वीक” कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया असेही ते म्हणाले.

तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्ते मुंबई क्लायमेट वीकच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन वातावरणीय बदलावरच्या सर्वंकष आणि व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न करतील. हा उपक्रम भारत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहोचविणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले.
मुंबई क्लायमेट वीकचा भर अन्न प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि शहरी सक्षमता या तीन प्रमुख विषयांवर असेल. न्याय, नवोन्मेष आणि वित्तीय दृष्टीकोनातून हे विषय सखोलपणे मांडले जातील.

‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांनी कार्यक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुंबई क्लायमेट वीक हा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असणार आहे. वातावरणीय बदलाला तोंड देण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित असे शाश्वत आणि समावेशक उपाय या परिषदेतील मंथनातून तयार होतील.”

या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर मॉनिटर डिलॉईट असणार असून क्लायमेट ग्रुप, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिस्ट्यूट (इंडिया), एव्हरसोर्स, एचटी पारेख फाउंडेशन, युनिसेफ, शक्ती फाउंडेशन, रेनमॅटर फाउंडेशन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यासारख्या संस्था यात सहभागी होणार आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, प्रोजेक्ट मुंबईचे सल्लागार मंडळ सदस्य रिधम देसाई, जलज दाणी आदी यावेळी उपस्थित होते.