Home Blog Page 79

१ तारखेच्या आतच जैन बोर्डिंग विषय संपवला,दोन्ही बाजूनं व्यवहार रद्द: जैन समाजाच्या मनात जे होतं, तेच आज घडलं- मुरलीधर मोहोळ

होय, जैन समाजाच्या मनाप्रमाणेच निर्णय; धन्यवाद, देवेंद्रजी !

पुणे- धर्मादाय आयुक्तांनी जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश आज दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी तात्काळ यावर आपली प्रतिक्रिया नोंदविली आहे होय, जैन समाजाच्या मनाप्रमाणेच निर्णय; धन्यवाद, देवेंद्रजी ! असे म्हणत १ तारखेच्या आतच हा विषय संपवला,दोन्ही बाजूनं रद्द केल्यानं जैन समाजाच्या मनात जे होतं, तेच आज घडलं असे मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे कि,’ ‘जैन समाजाच्या मनात जे आहे, तेच होईल’ हा भगवान महावीर यांच्यासमोर दिलेला शब्द आज धर्मादाय आयुक्तांच्या HND बोर्डिंगच्या निकालाने पूर्णत्वास गेला आहे. या सर्व प्रतिक्रियेत राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. बोर्डिंगचा हा व्यवहार दोन्ही बाजूनं रद्द केल्यानं जैन समाजाच्या मनात जे होतं, तेच आज घडलं, तेसुद्धा आपण शब्द दिलेल्या १ तारखेच्या आधीच !

आचार्य गुरूवर्य गुप्तीनंद जी महाराज यांनी या प्रकरणी बोर्डिंगला भेट देण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यावर प्रतिसाद देत मी स्वतः बोर्डिंगला भेट देत भगवान महावीर आणि आचार्य गुरूवर्य गुप्तीनंद जी महाराज यांचं मनोभावे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले. त्याचवेळी समाज बांधवांशी संवाद साधताना माझी भूमिका स्पष्ट करत समाजाच्या मनात जे आहे, तसाच निर्णय घेतला जाईल, हा शब्द महाराजजींसमोर दिला होता. शिवाय महाराजजींनी १ नोव्हेंबर, २०२५ पासून आमरण उपोषणाची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर १ तारखेच्या आतच हा विषय संपवला जाईल, असं समाजाला सांगितलं होतं ! या पार्श्वभूमीवर मा. देवेंद्रजी आणि या संबंधित विविध घटकांशी हा व्यवहार रद्द व्हावा, यासाठी मी सातत्याने संवाद साधत प्रामाणिक प्रयत्न केले, ज्याला आजच निकालाने यश आले.

‘मी जैन समाजासोबत आहे आणि जैन समाज माझ्यासोबत’, असं मी सुरुवातीपासून सांगत होतो. कारण माझं समाजासोबत असलेलं नातं, हे आजचं नाही, तर गेल्या ३० वर्षांचं आहे. या विषयात पुण्यातील जैन समाजातील कोणत्याही व्यक्तिने माझ्यावर अविश्वास दाखवत वैयक्तिक आरोप केला नाही. परंतु काही राजकारण्यांनी स्वार्थासाठी हेतुपुरस्कर माझ्यावर खोटेनाटे आरोप करत बदमानी करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही माझ्या आणि समाजातील नात्याला तडा जाण्याची अजिबातच शक्यता नव्हती. अशा प्रकारे जैन समाज बांधवांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल समाजाचा मी सदैव ऋणी राहील ! असे मोहोळ यांनी म्हटले आहे.

पुणे जैन बोर्डिंगजमीन व्यवहार रद्द करण्याचे धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश, ट्रस्टला दिलेले 230 कोटी कोर्टाच्या आदेशाने मिळणार

पुणे- जैन बोर्डिंग ट्रस्ट आणि बिल्डर गोखले यांच्यातील हा व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहेत. या प्रकरणात शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ आणिा धर्मादाय आयुक्तांवर गंभीर आरोप केले होते. आज या प्रकरणाची सुनावणी धर्मादाय आयुक्तांसमोर झाली. या सुनावीणीनंतर धर्मादाय आयुक्तांनी हा व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिलेत. मात्र, बिल्डर गोखलेने बोर्डिंग ट्रस्टला दिलेले २३० कोटी रुपये हे कोर्टाच्या आदेशाने मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे

पुण्यातील मॉडेल कॉलनी परिसरातील ‘जैन बोर्डिंग होस्टेल’ची जागा बेकायदेशीरपणे विकल्याच्या मुद्द्यावरून वातावरण ढवळून निघालेले असताना, धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी नऊ दिवसांपूर्वी पुणे जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहाराला ‘स्टेटस्को’ म्हणजेच परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. धर्मादाय आयुक्तांच्या स्थगितीच्या आदेशानंतर या व्यवहारातून आपण आपण माघार घेत असल्याची घोषणा गोखले बिल्डर्स यांनी केली. यासंदर्भात बिल्डर विशाल गोखले यांनी रविवारी जैन बोर्डिंग हाऊसचे अध्यक्ष आणि विश्वस्त मंडळाला ई-मेलद्वारे ही माहिती दिली. या ई-मेलमध्ये त्यांनी आपले जमा केलेले 230 कोटी रुपये परत मिळावेत, अशी मागणी केली.

आज या प्रकरणाची धर्मादाय आयुक्तांसमोर पुन्हा सुनावणी झाली. धर्मादाय आयुक्त यांनी 4 एप्रिल 2025 रोजी स्वत: या व्यवहाराला मान्यता देणारे आदेश आता रद्द केला आहे. या व्यवहारात गोखले बिल्डरने ट्रस्टला दिलेले 230 कोटी रुपये परत मिळवण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे विचारणा केली होती. मात्र, हा निर्णय आपल्या हातात नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे ट्रस्टला दिलेले 230 कोटी रुपये आणि स्टॅम्प ड्युटीसाठी भरलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी गोखले बिल्डरला न्यायालयात कायदेशीर लढा लढावा लागणार आहे.

जैन बोर्डिंग हॉस्टेलची स्थापना 1958 साली हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी केली होती. अलीकडे या जागेच्या पुनर्विकासाचा विषय चर्चेत आला होता, मात्र विक्री प्रक्रियेत अनियमितता आणि परस्पर व्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वी विश्वस्तांनी जागेचा नवीन विकास करण्याचा निर्णय घेतला, पण जैन समाजातील काही लोकांनी त्याला विरोध केला. त्यानंतर ही जागा परस्पर विकण्यात आल्याचा आरोप जैन समाजाने केला. या जागेच्या विक्रीला धर्मादाय आयुक्तांनी मंजुरी देताना नियम पायदळी तुडवल्याचा आणि गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

या व्यवहारावरून जैन समाज देखील आक्रमक झाला होता. हा व्यवहार रद्द करावा या मागणीसाठी जैन मुनींकडून बुधवारी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण देखील करण्यात आले. मात्र आता धर्मादाय आयुक्तांनी हा व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने हा वाद मिटल्याचे दिसत आहे.

भाजपने पुण्याची “स्मार्ट सिटी” ऐवजी “स्क्रॅप सिटी” केली – जयेश मुरकुटे

बालेवाडी येथील भाजी मार्केट सुरू करण्यासाठी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आंदोलन
बाणेर -राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष व कोथरूड मतदार संघ कार्याध्यक्ष जयेश मुरकुटे यांच्या वतीने स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांधलेला, साई चौक, बालेवाडी येथील भाजी मार्केट सुरू करण्यासंदर्भात आंदोलन करण्यात आले.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे कोथरूड मतदार संघ कार्याध्यक्ष जयेश मुरकुटे, शहर उपाध्यक्ष संदीप बालवडकर, ज्योती चांदेरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विभाग प्रमुख संतोष तोंडे, काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जीवन चाकणकर, महेश सुतार, मधुसूदन पाडाळे, संजय मुरकुटे, नितीन चांदेरे, रितेश पाडाळे, तुषार हगवणे, सारंग कोळेकर, राजेश बालवडकर, पंकज खताने, महेश शिवशरण, आनंद पदीले, रामानंद, विलास पाटील,क्षीरसागर, नितीन वैराल, कृष्णा थिटे, गवाटे तसेच महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत बालेवाडी येथील साई चौक येथे बांधण्यात आलेली भाजी मंडई नागरिकांना वापरासाठी अद्याप खुली करण्यात आलेली नाही. सुमारे एक कोटी रुपये खर्च करून भाजी मंडई अद्याप बंदच आहे. भाजी मंडईच्या जागेचा दारू पिण्यासाठी मद्यपींकडून वापर केला जातो. नागरिकांना भाजी मंडईची आवश्यकता असताना देखील बांधलेली भाजी मंडई सुरू का केली जात नाही असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला?
सत्ताधारी महायुतीने पुणे शहराची स्मार्ट सिटी करण्याऐवजी ‘स्क्रॅप सिटी’ केली असल्याचे टीका यावेळी जयेश मुरकुटे यांनी केली.या आंदोलनात दरम्यान पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच भाजी मंडई मध्ये प्रतिकात्मक भाजी विक्री सुरू करण्यात आली. तसेच परिसरातील पथारी विक्रेते व लायसनधारक भाजी विक्रेत्यांना भाजी मंडईतील गाळे त्वरित वाटप करण्यात यावे तसेच भाजी मंडई सुरू करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

अजितदादा व एकनाथ शिंदे यांची गरज आता भाजपला राहिलेली नाही

व्होट चोरीचा,आणि खोट्या आधारकार्डचा पर्दाफाश केला म्हणून माझ्यावर गुन्हा दाखल-रोहित पवार

पुणे-ज्यांना राजकारण कळते, त्यांना हे माहिती आहे, की भाजप वापरून फेकून देणारा पक्ष आहे. केंद्रीय गृहमंत्री मुंबईत येऊन महाराष्ट्रात भाजपला कुणाच्या कुबड्याची गरज नाही, असे म्हणतात.याचा अर्थ अजितदादा व एकनाथ शिंदे यांची गरज आता भाजपला राहिलेली नाही. त्यामुळे २०२९ पूर्वी अजितदादा आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर स्वगृही परतण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, ते स्वगृही परततील, असे भाकीत आमदार रोहित पवार यांनी केले.

बनावट आधार कार्ड तयार केल्याच्या संदर्भात भाजपच्या कार्यकर्त्याने दिलेल्या तक्रारीवरून आ. पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी गुरुवारी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन कार्यालय परिसरात माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, राजकारण ज्या लोकांना समजते त्यांना ऑपरेशन लोटस जेव्हा झाले, तेव्हा तीन वर्षापूर्वीच कळाले आहे. की, भाजप शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा फक्त वापर करणार आहे. वापर करून झाल्यावर त्यांना फेकून देणार आहे. अमित शहा म्हणाले कुबड्यांची गरज नाही. दुसरीकडे अजित दादांचे व एकनाथ शिंदे यांचे नेते भाजपमध्ये जात आहेत. त्यामुळे दोघांनाही २०२९ पर्यंत स्वगृही परतण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसापूर्वी मी पॅन कार्ड तयार केल्याचे वक्तव्य केले. बहुतेक त्यांना आधार कार्ड म्हणायचे असेल. मुख्यमंत्री बोलल्यानंतर दोन तासात भाजपच्या कार्यकर्त्याने गुन्हा दाखल केला. मत चोरी कशी केली जाते, त्यावर मी प्रत्यक्षिक दाखवले, म्हणून कसा काय गुन्हा दाखल होऊ शकतो. हा गुन्हा होऊ शकत नाही, असे पोलिसांनी सांगितले असेल, त्यामुळे गुन्ह्याच्या एफआयआरमध्ये माझे नाव स्पष्टपणे घेतले नाही. मात्र, एकंदरीत परिस्थिती पाहता, माझ्यावर थेट गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. दाखल गुन्ह्यात पंधरा दिवस चौकशी होणार आहे. यामध्ये खोट्या कागदपत्राचा गौरवापर करणे, मानहानी करणे, धार्मिक जातीय वाद निर्माण करणे, सार्वजनिक शांतता भंग करणे, चिथावणी देणे, अशी कलमे लावली आहेत. त्यांनी आमच्यावर कितीही गुन्हे दाखल करू देत, आम्ही घाबरणार नाही, त्यांच्या धमक्यांना भीक टाकणार नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही प्रतिष्ठीत संस्था आहे. मागील वर्षाचा लेखाजोखा दिल्याशिवाय पुढील वर्षाचे अनुदान मिळत नाही. असे असताना संस्थेच्या चौकशीची आदेश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात आदेश दिले नाही. या माध्यमातून संस्थेला बदनाम करण्याचा डाव रचल्याचा आरोपही पवार यांनी केला.

निवडणूक आयोग भाजपचा एक विभाग झाला आहे, मतचोरी होत आहे. जोपर्यंत व्हीव्हीपॅड येत नाही. मतदार याद्या दुरुस्त होत नाहीत, तोपर्यंत सर्व विरोधी पक्षांनी येणाऱ्या प्रत्यक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकायला हवा, असेही पवार म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणी प्रश्न सुटेपर्यंत ‘बांधकाम बंदी’ करा: आम आदमी पार्टीची महापालिकेकडे मागणी!

पुणे, दि. 30 ऑक्टोबर २०२५

महाराष्ट्रातील एक प्रगत शहर असूनही, पिंपरी-चिंचवड येथील नागरिकांना आजही ‘दिवसाआड पाणी’ या मूलभूत समस्येशी लढावे लागत आहे. पिण्याच्या पाण्याची ही गंभीर समस्या प्रशासनाच्या अक्षमतेमुळे वाढली असून, सध्या शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा कमी दाबाचा आणि अनियमित होत असल्यामुळे मोठी गैरसोय सहन करावी लागत आहे. या अत्यंत गंभीर परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष रविराज काळे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन सादर केले आहे.

रविराज काळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, एका बाजूला सध्याच्या नागरिकांना पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी पुरेसे पाणी मिळत नाहीये, तर दुसऱ्या बाजूला महानगरपालिका कोणतीही दूरदृष्टी न ठेवता असंख्य नवीन बांधकामांना भरमसाट परवाने देत आहे. हे धोरण पूर्णपणे जनता विरोधी असून, आहे त्या तुटपुंज्या पाणी व्यवस्थेवर अतिरिक्त आणि अनावश्यक भार टाकला जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर, ‘आप’ने महानगरपालिका प्रशासनाकडे तातडीची मागणी केली आहे की, जोपर्यंत पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रत्येक नागरिकाला दिवसातून दोनवेळेस पुरेसा आणि पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा सुरू होत नाही, तोपर्यंत शहरात नवीन बांधकामांना कोणतीही परवानगी देण्यात येऊ नये आणि सध्या चालू असलेल्या बांधकामांना त्वरित ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस बजावण्यात यावी. तसेच, भविष्यात पाणी टंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी, पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र धरण उभारण्याच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही योग्य ती कार्यवाही न केल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करू असा इशारा निवेदनात नमूद करण्यात आला आहे.निवेदन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सह आयुक्त मनोज लोणकर यांचेकडे सादर केले त्यावेळी उपस्थित नवनाथ मस्के,शुभम यादव,विकी पासोटे, राहुल मदने, अॅड सुप्रिया गायकवाड,शिवकुमार बनसोडे,यल्लापा वालदोर,लक्ष्मण माने, अभिजित कदम उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उमेदवारांसाठी निवडणुकीच्या खर्च मर्यादेत दीडपट वाढ, प्रचाराला आर्थिक मोकळीक

मुंबई –
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. बदलत्या आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि प्रचार खर्चातील प्रचंड वाढ लक्षात घेता आयोगाने ही मर्यादा दीडपटपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार असून, कायदेशीर चौकटीत राहून प्रभावी प्रचार करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार खर्च, वाहनभाडे, बॅनर्स, सभा आयोजन यांसारख्या बाबींचा खर्च वाढल्याने आयोगाकडे या मर्यादेत बदल करण्याची मागणी होत होती. अखेर आयोगाने ती मान्य केली आहे.

महापालिका निवडणुकांसाठी आतापर्यंत सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती, मात्र आता आयोगाने ती वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. नव्या नियमानुसार मुंबई, पुणे आणि नागपूर या अ वर्गातील महापालिकांतील नगरसेवक उमेदवारांना 15 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी मिळणार आहे. पिंपरी चिंचवड, ठाणे आणि नाशिकसाठी ही मर्यादा 13 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार या ब वर्गातील महापालिकांतील उमेदवारांना 11 लाखांपर्यंत खर्चाची मुभा देण्यात आली आहे. तर ड वर्गातील इतर 19 महापालिकांमध्ये उमेदवारांना 9 लाख रुपयांचा खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सुधारित मर्यादा महागाई आणि आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन निश्चित करण्यात आल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही खर्च मर्यादा तदनुसार बदलण्यात आल्या आहेत. अ वर्ग नगरपरिषदांसाठी नगरसेवकांना 5 लाख आणि थेट निवडणूक लढवणाऱ्या नगराध्यक्षांना 15 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. ब वर्गात नगरसेवकांसाठी 3.5 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 11.25 लाख, तर क वर्गातील नगरपरिषदांमध्ये नगरसेवकांसाठी 2.5 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 7.5 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. नगरपंचायतींमध्ये मात्र नगरसेवकांसाठी 2.25 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 6 लाख रुपये अशी मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावरील उमेदवारांना प्रचाराचे नियोजन वास्तवाशी सुसंगत ठेवता येणार असून, अपारदर्शक खर्च कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आयोगाच्या या निर्णयाचं स्वागत अनेक राजकीय पक्षांनी केलं आहे. राज्यातील बहुतांश नेत्यांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या खर्चाच्या काळात जुन्या मर्यादा अप्रासंगिक झाल्या होत्या. मागील काही निवडणुकांमध्ये डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार, सोशल मीडिया जाहिराती, कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि वाहनभाडे यांवर उमेदवारांना मोठा खर्च करावा लागत होता. त्यामुळे वाढीव मर्यादेमुळे निवडणूक लढवणे सुलभ होईल, अशी भावना उमेदवारांमध्ये आहे. मात्र, काही राजकीय निरीक्षकांनी सावधगिरीचा इशारा देत म्हटलं आहे की, अधिक खर्चाच्या मुभेमुळे पैशाचा प्रभाव वाढू शकतो आणि निवडणुकीत समता व पारदर्शकता राखणे प्रशासनासाठी आव्हान ठरू शकते.

गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात कोणत्याही स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. या काळात अनेक महापालिका, नगरपरिषदा आणि पंचायत संस्था प्रशासकांच्या अखत्यारीत चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांनी आपापल्या उमेदवारांच्या निवडीसाठी कंबर कसली आहे. मागील काही महिन्यांपासून इच्छुक उमेदवारांनी जनसंपर्क सुरू केला असून, विविध सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली आहे. निवडणुकांची चाहूल लागल्याने अनेकांनी गणेशोत्सव आणि नवरात्रीच्या काळात मंडळांना आर्थिक मदतही केली होती. त्यामुळे या निवडणुका टोकार्ची ईर्ष्या निर्माण करणाऱ्या ठरण्याची चिन्हे आहेत.

कात्रजच्या तळ्यानजीकचे नॅन्सी होम प्रकल्पाचे बांधकाम बेकायदेशीर

:विभागीय आयुक्तांनी स्थळभेट देऊन तातडीने अहवाल सादर करण्याचे विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई/पुणे- पुणे येथील नॅन्सी लेक होम प्रकल्पाला सन-2004 नंतर आतापर्यंत जवळपास 10 वेळा सुधारित मान्यता देण्यात आली असून गाव नकाशा आणि मोजणी नकाशा मध्ये सर्व्हे क्र.08 आणि 09 च्या स्थानांमध्ये फेरबदल केले गेल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी भूमी अभिलेख विभागासह सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन स्थळभेट द्यावी आणि सखोल चौकशी करुन 15 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले. काल दिनांक 29 ऑक्टोबर, 2025 रोजी विधान भवन, मुंबई येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नॅन्सी लेक होम सर्व्हे नं.08, कात्रज, पुणे येथे विकासकाने बेकायदेशीर बांधकाम प्रकल्प केल्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली, त्याप्रसंगी हे निर्देश देण्यात आले.



या प्रकल्पासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी बिगरशेती आदेशामध्ये 37,973.20 चौ.मी. क्षेत्रफळासाठी बांधकाम परवानगी दिलेली असताना प्रत्यक्षात 60,630.59 चौ.मी. क्षेत्रफळावर बांधकाम करण्यात आले आहे किंवा कसे, वारंवार नकाशात बदल करण्याची कारणे काय आहेत, असे प्रश्न या बैठकीप्रसंगी उपस्थित करण्यात आले. याबाबत संबंधित अधिकारी यांचेकडून समाधानकारक खुलासा होऊ न शकल्याने महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त, पुणे यांना यासंदर्भात स्थळभेट देऊन चौकशी करणे आणि 15 दिवसांच्या आत अहवाल देण्याबाबतचे निर्देश दिले.

याप्रसंगी विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव (4) श्री.शिवदर्शन साठ्ये, उप सचिव मोहन काकड, नगरविकास विभागाच्या सह सचिव श्रीमती प्रियांका छापवाले, कार्यकारी अभियंता, पुणे महापालिका रमेश काकडे, उप अभियंता श्रीमती रुपाली ढगे, सहाय्यक विधि अधिकारी .निलेश बडगुजर, नगर भूमापन अधिकारी, पुणे बाळासाहेब भोसले बैठकीस उपस्थित होते.

 बढेकर आणि गोखले बिल्डरांनी, बुलढाणा बँकेच्या अधिकाऱ्याने पुण्यात घातलाय धुमाकूळ: धंगेकर

जैन बोर्डिंग व्यवहार प्रकरणी धंगेकर यांची पोलिसात तक्रार दाखल

पुणे-

वाहनकोंडी पार्किंग समस्या: पोलीस होमगार्ड देणार पण त्यांचा खर्च व्यापाऱ्यांना उचलावा लागणार

२४ तास आस्थापना सुरू ठेवणेबाबत शासनाचे परिपत्रकाबाबत चर्चा

पोलीस उप-आयुक्त, परिमंडळ-१, कार्यक्षेत्रातील व्यापारी संघटनांच्या बैठकीतील माहिती

वाढत्या बांधकामाचे सुसाट पेव ,रीडेव्हलपमेंट म्हणजे इमारतींचा पुनर्विकास आणि TDR च्या नावाखाली १०० कुटुंब राहत होते तिथे ३०० /४०० कुटुंबे राहायला येऊ लागली , त्या प्रमाणात रस्ते मात्र मोठे झाले नाहीत,दुकानांचे हि तसेच ज्या दुकानात १०० ग्राहक उभे राहून खरेदीची क्षमता होती तिथे पोटमाळे अंतर्गत बांधकामे वाढवून ३००/ ४०० ग्राहक येऊ शकतील अशी क्षमता केली रस्ते मात्र वर्षानुवर्षे होते तेवढ्याच रुंदीचे , गर्दी वाढली त्या तुलनेत रस्त्यांच्या रुंदी, पार्किंग स्पेस वाढविण्यासाठी प्रयत्नच झाले नाहीत तर शहरात , उपनगरात वाहतूक कोंडी हि होणारच होती वाहतूक समस्या हि भेडसावणारच होती ..पण या मुळ कारणाकडे दुर्लक्ष करून वर वर मलमपट्टी करण्याचे काम कायम पुण्यात करण्यात आले आहे. कोणत्याही रस्त्याची , जागेची क्षमता असते.. त्याकडे दुलाक्ष करून बांधकामांचे, गर्दीचे केलेले नियोजन हेच वाहतूक कोंडी आणि समस्यांचे मुळ कारण होय, ज्याकडे महापालिका आणि पोलीस या दोहोंनी दुर्लक्ष तर केलेच पण शासनाच्या नगरविकास खात्याने देल्खील जाणून बुजून मूळ कारणाकडे पाहणे टाळले त्यामुळे येथील हि समस्या काहीही केले तरी सुटू शकणार नाही, इमारतींची उंची किती हे रस्त्यांच्या रुंदी पाहूनच ठरवायला हवी शरद लोणकर


पुणे- पोलीस उप-आयुक्त, परिमंडळ-१ पुणे अंकित खडक, समर्थ, फरासखाना, शिवाजीनगर, विश्रामबाग व डेक्कन पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रातील विविध व्यापारी संघटना, अधिकृत पथारी संघटना, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची काल अॅम्पी थिएटर, फर्ग्युसन कॉलेज कपांउंड, पुणे येथे बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीस व्यापारी, किराणा-भुसार व्यापारी, टिंबर मार्केट व्यापारी, ज्वेलर्स व्यापारी, पथारी संघटनेचे ४० ते ४५ सदस्य हजर होते.
यावेळी सर्व व्यापारी व त्यांचे प्रतिनिधी यांनी त्यांना व्यवसाय करताना येत असताना येणाऱ्या अडी-अडचणी सांगितल्या. त्यांच्या अडी-अडचणी जाणुन घेवून पोलीस उप-आयुक्त, परिमंडळ-१, कृषिकेश रावले, यांनी उपस्थित असलेल्या व्यापारी व त्यांचे प्रतिनिधी यांना येत असलेल्या अडी-अडचणींबाबत मार्गदर्शन करून त्यामध्ये अनाधिकृत पथारी यांचेवर कारवाई करणे, २४ तास आस्थापना सुरू ठेवणेबाबत शासनाचे परिपत्रकाबाबत माहिती दिली, भिडे ब्रिज हा बंद असल्यामुळे झेड ब्रिजवर पार्किंग होणा-या वाहनांवर वाहतुक विभागाकडुन कारवाई करण्यात येईल, अवजड वाहनांना शहरात बंदी असल्यामुळे व्यापारी यांनी मागिवलेला माल हा छोट्या वाहनांतुन आस्थापनांच्या ठिकाणी घेवून जावे, गल्ली-बोळात चुकीच्या पध्दतीने पार्किंग होणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल अनाधिकृत रिक्षा स्टॅन्डवर कारवाई करण्यात येईल त्या अनुषंगाने रिक्षा असोसिएशन बैठक घेण्यात येईल. पुणे मनपाच्या कामाच्या अनुषंगाने मनपा अतिरीक्त आयुक्त व मनपा आयुक्त यांची भेट घ्यावी. तसेच आस्थापनांमध्ये काम करीत असलेल्या सर्व कामगारांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करून घ्यावे, तुळशीबागच्या परिसरातील व्यापारी यांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे व लाऊडस्पीकरच्या वायर ह्या कापल्या जातात याबाबत विश्रामबाग व फरासखाना पोलीस अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून त्याबाबत अभ्यास करावा शनिवार व रविवार या गर्दीच्या दिवशी तुळशीबाग परिसरामध्ये महिलांकडुन चोरीचे प्रमाण जास्त असल्याने परिसरामध्ये महिला पोलीस अंमलदार यांची गस्त वाढविण्यात येईल. फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरील फुटपाथवर अनाधिकृतपणे पथारी व्यवसाय करणारे परप्रांतीय व्यवसायिकांवर कारवाई करून फुटपाथ मोकळा ठेवण्यात येईल तसेच सर्व व्यापा-यांनी आप-आपल्या आस्थापनामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवुन घ्यावेत, त्यामधील काही सीसीटीव्ही कॅमेरे हे रोडच्या दिशेने बसवुन पुढील बाजुचे छायाचित्रीकरण होईल यापध्दतीने बसवावे, सोने-हिरे व्यापा-यांनी मोठया प्रमाणावर सोने वाहतुक करताना पोलीसांना माहिती देवून पोलीस संरक्षणाची मागणी करावी. पोलीस विभागाकडुन दरमहा व्यापारी संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात येईल व सदर बैठकीकरीता वाहतुक शाखा, पुणे मनपा यांचे प्रतिनिधी यांनाही हजर राहणेबाबत कळविण्यात येईल तसेच व्यापारी संघटनांनी मांडलेल्या अडचणींबाबत पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१ कृषिकेश रावले यांचेशी संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.बाजारपेठांमध्ये प्रामुख्याने वाहनकोंडी व वाहन पार्किंगची समस्या असून वाहन पार्किंग करताना नागरिक वेडया-वाकडया पध्दतीने पार्किंग करीत असतात त्याकरीता बाजारपेठांमधील सर्व व्यावसायिकानी सिक्युरीटीकरीता होमगार्डची मागणी केल्यास पोलीस विभागाकडुन मागणी प्रमाणे होमगार्ड पुरविणेकरीता कार्यवाही करण्यात येईल परंतु नेमण्यात आलेले होमगार्ड यांचे वेतन हे व्यापारी वर्गानी एकत्रित जमा करून त्यांना अदा करावे. मागणीप्रमाणे पुरविण्यात आलेले होमगार्ड हे सर्व काम करतील त्याकरीता आपण आपले व्यापारी वर्गाची बैठक घेवून आपणांस किती होमगार्डची आवश्यकता आहे याबाबतचे पत्र स्थानिक पोलीस ठाणे यांचेकडे देण्यात यावे.
उपस्थित असलेले छोटे व्यापारी संघटना तुळशीबागचे पदाधिकारी अरविंद तांदळे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना यावर्षीच्या गणेश उत्सव कालावधीमध्ये पोलीसांनी केलेल्या उत्तम गर्दीच्या नियोजनामुळे व छत्रपती शिवाजी महाराज रोड, बाजीराव रोड, लक्ष्मी रोड व मंडई परिसरामधील सार्वजनिक रोडवर गर्दी व्यवसाय करणारे, पथारी व्यवसायीक यांचेवर प्रभावी कारवाई केल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही त्याबाबत सर्व व्यापारी संघटनांचे वतीने पोलीस विभागाचे अभिनंदन केले. वरील प्रमाणे उपस्थित व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी यांना सुचना दिल्या.
सदर कार्यक्रम हा पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, अमितेश कुमार यांचे मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेला असून, सदर कार्यक्रमाकरीता सहा. पोलीस आयुक्त फरासखाना/विश्रामबाग विभाग, पुणे शहर, साईनाथ ठोंबरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक खडक पोलीस स्टेशन, . शशिकांत चव्हाण, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक समर्थ पोलीस स्टेशन उमेश गित्ते, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक फरासखाना पोलीस स्टेशन प्रशांत भस्मे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, प्रदिप कसबे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) डेक्कन पोलीस स्टेशन, प्रसाद राऊत, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन, धनंजय पिंगळे हे उपस्थित होते. उपस्थित असलेल्या व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकारी यांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक समर्थ पोलीस स्टेशन, उमेश गित्ते यांनी आभार मानुन कार्यक्रमाचा समारोप केला.

म्हातोबा देवस्थानच्या सभागृहाचे रुपडेच पालटले

पुणे- राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकाराने म्हातोबा देवस्थानच्या सभागृहाचे रुपडे पालटले आहे. कोथरुडकरांना मंगल कार्यासाठी अत्याधुनिक सोई सुविधांनी युक्त बँक्वेट हॉल उपलब्ध झाला असून, चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सुचनेनंतर सदर सभागृह अतिशय अल्पदरात मिळणार आहे.कोथरुड हे अतिशय झपाट्याने विकसित होत असलेले उपनगर म्हणून सर्वत्र परिचित आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कोथरुडकरांना इथल्या सोईसुविधांचा लाभ घेता यावा, यासाठी चंद्रकांतदादा पाटील हे नेहमीच आग्रही असतात.

कोथरुडमधील कष्टकरी कुटुंबाची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी सातत्याने ‘अल्पदरात दिवाळी फराळ’ उपलब्ध करुन देणे, वस्ती भागातील मुलींच्या व्यक्तीमत्त्व विकासासाठी ‘मानसी’ उपक्रम, विवाह इच्छुक मुलींची सन्माने पाठवणी व्हावी यासाठी ‘झाल’, त्याशिवाय गरिब कुटुंबातील गरोदर महिलांचे बाळंतपण सुरक्षितपणे व्हावे यासाठी ‘सुखदा’, असे एक ना अनेक उपक्रम सातत्याने राबवित असतात.

कोथरुडमधील प्रत्येक मुलीचे लग्न अतिशय थाटामाटात व्हावे. तसेच, त्यांनाही लग्न सोहळ्याचा मनमुराद आनंद लुटता यावा; यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढकारातून कोथरुड देवस्थानच्या जागेतील गंगाराम सभागृहाच्या टेरेसचा लोकसहभागातून विकास करण्यात आला असून, अत्याधुनिक सोईसुविधांनी युक्त असा बँक्वेट हॉल उभारण्यात आला आहे.

या मध्ये मंगल कार्यासाठी सहा हजार सक्वेअर फुटाचा प्रशस्त बँक्वेट हॉल, ५०० नागरिक एकाचवेळी जेवण करतील असा डॉयनिंग हॉल, वधू-वरांसाठी अत्याधुनिक सोईसुविधांनी युक्त स्वतंत्र कक्ष, प्रशस्त लॉबी, अशा एक ना अनेक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, गरिब कुटुंबातील मुलींची लग्ने या सभागृहात व्हावीत, अन् सर्वांनाच मंगल कार्याचा अभिमान वाटले, यासाठी अतिशय नाममात्र दरात हे सभागृह उपलब्ध करुन द्यावे, अशी विनंती ना. पाटील यांनी सर्व विश्वस्त मंडळांना केली होती. त्यांनीही ना. पाटील यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत, नाममात्र दरात सभागृह उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कोथरुडकरांना अभिमान वाटेल, असा हा बँक्वेट हॉल उपलब्ध झाला आहे.

दरम्यान, या नव्या बँक्वेट हॉलचे लोकार्पण दिनांक ३ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री मा. मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि म्हातोबा देवस्थानचे सर्व विश्वस्त मंडळ आणि कोथरुडकर ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत सायं. ०५.०० वा. होणार आहे. तरी सदर कार्यक्रमास सर्वांनी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन म्हातोबा देवस्थान समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

संस्थांनी दिलेला निधी वापरा, नाही तर परत द्या:राज्य शासनाने दिला 28 फेब्रुवारपर्यंत अल्टिमेटम


मुंबई: राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, व विविध प्राधिकरणांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या वापराबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये वितरित केलेल्या आणि अद्याप खर्च न झालेल्या निधीचा उपयोग करण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतचा अंतिम मुदतवाढ कालावधी देण्यात आला आहे. तारखेपर्यंत खर्च न झालेला निधी २० मार्च २०२६ पर्यंत शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील, असा शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला.या मुदतीनंतर निधी शासनाकडे परत न केल्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी शिस्तभंगात्मक कारवाईस पात्र ठरतील, असा इशाराही शासनाने दिला आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका प्राधिकरणे वगळून इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत खर्च न झालेला निधी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे जमा करावा. शासन निर्णयानुसार काटेकोर पालन करण्यात यावे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विलंब न करता विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीचा उपयोग करण्यास गती द्यावी, असा अप्रत्यक्ष संदेश शासनाने दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट नाहीच:कायद्यात तरतूद नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण


पुणे:स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’ वापरण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांमध्ये कोणतीही तरतूदच नाही आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे तांत्रिक यंत्रणाही तयार नाही, असे आयोगाने ठणकावून सांगितले आहे. निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी करणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही आयोगाने एक प्रकारे कायदेशीर आणि तांत्रिक आव्हान स्पष्ट करून, व्हीव्हीपॅट वापरणे ‘सद्य:स्थितीत शक्य नाही’ असा संदेश दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट नाहीच:कायद्यात तरतूद नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

‘पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब’ आराखडा लवकरात लवकरात तयार करावा – बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम

पुणे, : पुणे महानगर क्षेत्रात आर्थिक विकासाची प्रचंड क्षमता असून ‘पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब’च्या माध्यमातून तयार होणारा आर्थिक विकास आराखडा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यासाठी प्रारूप आर्थिक बृहत् आराखडा लवकरात लवकर तयार करून सादर करावा, अशा सूचना नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी दिल्या.

‘पुणे महानगर ग्रोथ हब’ बाबत विधानभवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पुणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सतीश खडके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, केपीआयटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी पंडित आदी उपस्थित होते. आयएसईजीचे संचालक तथा मॅकेन्झी अँड कंपनीचे सहयोगी शिरीष संखे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्री. सुब्रमण्यम यांनी नीति आयोगाने यापूर्वी देशभरातील पहिल्या टप्प्यातील ४ शहर – मुंबई महानगर, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम या शहरांसाठी तयार केलेल्या आर्थिक आराखड्यातील प्रमुख बाबींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले. ते यावेळी म्हणाले, पुणे हे पूर्वीपासूनच वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग तसेच औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर असल्याने या परिसरात आर्थिक विकासाला मोठा वाव आहे. त्यामुळेच या शहराची ‘ग्रोथ हब’ साठी निवड केली आहे. या ठिकाणी योग्य नियोजन केल्यास आर्थिक विकास आणि सकल उत्पादनात वाढ करणे व त्या माध्यमातून रोजगार संधी निर्माण करणे खऱ्या अर्थाने शक्य आहे. त्यासाठी येथील संसाधने, विविध क्षेत्रातील सर्व विभागांची माहिती व आर्थिक नियोजना विषयी माहिती घ्यावी आदी सूचना त्यांनी दिल्या.

डॉ. करीर यांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. मुंबई महानगर आणि पुणे महानगर ग्रोथ हबमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासात मोठी भर पडणार असल्याचे ते म्हणाले.

पुणे ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने विविध विभागांशी समन्वय साधण्याचे काम करण्यात येत असून लवकरात लवकर आराखडा त्यात करण्यात येईल असे विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.

आर्थिक आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेबाबत आयएसईजी व मॅकेन्झी अँड कंपनीच्यावतीने श्री. संखे यांनी सविस्तर माहिती दिली. सदर या उपक्रमांतर्गत भारतातील ८- १० महानगर क्षेत्रांच्या विविध क्षेत्रातील विकासासह सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) मध्ये वाढ करणे व रोजगाराकरिता मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करण्याचे ध्येय निश्चित केलेले आहे. आता पुढील टप्प्यात पुणे महानगर क्षेत्रासाठी आर्थिक आराखडा तयार करायचा असल्याने पुणे शहराविषयी सर्व माहितीचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

महानगर आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्राधिकरणाच्या क्षेत्राची व्याप्ती, विविध विकास केंद्रांच्या आर्थिक उद्योग व त्याला चालना देण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने हाती घेतलेले रिंगरोड, रस्ते, मूळ पायाभूत सुविधा, नदी प्रदूषण रोखणे, नगर रचना योजना, सांडपाणी व्यवस्था, परवडणारी घरे आदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले. त्याअनुषंगाने पुणे आंतरराष्ट्रीय संस्थेने या विकास कामांची नोंद घेऊन पुढील आर्थिक वाढीच्या नियोजन करण्याबाबत सूचित केले.

पुणे महानगर प्रदेशाचा आर्थिक विकास आराखडा येत्या चार महिन्यात अंतिम करावयाचा असल्याने संस्थेने तयार केलेल्या नमुन्यात विविध क्षेत्रातील सर्व विभागांची माहिती व आर्थिक नियोजना विषयी माहिती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर आर्थिक आराखड्याविषयी भागधारकांच्या व नागरिकांच्या सूचना, प्रतिक्रिया बाबत नोंद घेण्यासाठी विविध आर्थिक क्षेत्रातील उद्योजक तसेच नागरिकांच्या वर्गीकरणानुसार प्रश्नावली तयार करून त्यांच्या बैठका घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

आर्थिक आराखड्याचे पुढील कामकाजाकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला शासन निर्णय अन्वये अंमलबजावणी प्राधिकरण नियुक्त केलेले असून प्राधिकरणाच्या कार्यालयात समन्वयाने पुणे आंतरराष्ट्रीय सेंटर संस्था सर्व क्षेत्रातील विभागांची माहिती संकलित करून पुढील नियोजन करण्यात येईल.

‘पुणे ग्रोथ हब’ प्रकल्पाचा शुभारंभ १ ऑगस्ट, २०२५ रोजी यशदा, पुणे येथे करण्यात आलेला असून यावेळी पुणे महानगर क्षेत्राचा आर्थिक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नीति आयोग, महाराष्ट्र शासनाचा नियोजन विभाग व पुणे आंतरराष्ट्रीय सेंटर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे.

बैठकीस या हबच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित केलेल्या कार्यकारी समितीतील सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
0000

जालना जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाच्या असंख्य पदाधिकाऱ्यांचा काँग्रेस पक्षात प्रवेश..

मुंबई,जालना, दि. २९ ऑक्टोबर..

काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेऊ इच्छणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून आज जालना जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व भारतीय जनता पक्षातील असंख्य पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी या सर्वांचे पक्षात स्वागत करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या..

राहुल गांधी यांचा संघर्ष व काँग्रेसच्या विचारधारेवर तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत, राशिद पैलवान, प्रतापराव महाते पाटील, सय्यद लतीफ भाई,माजेद खान दाऊद खान, अर्शद भाई (चंदनझिरा फ्रेंड्स), इम्रान खान, फमिम खान (समाजसेवक), सलमान खान, आकाश श्रीरामवार (शहर उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष), भाऊसाहेब गोविंद अवघड (भाजप),अकबर खान बने खान (२५ वर्षे नगरसेवक व नगरपरिषदेचे पाणी पुरवठा सभापती, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरद पवार गट) तसेच अनेक ज्येष्ठ व प्रतिष्ठित नेत्यांनी शेकडोंच्या संख्येने काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला असून या पक्ष प्रवेशाने जालना जिल्ह्याची सत्तासमीकरणे बदलणार असून काँग्रेस पक्षाला मोठी ताकद मिळणार आहे.

प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक पाटील निलंगेकर, राजेंद्र राख, कल्याण दळे, आतिक खान, जालना जिल्हा अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, छत्रपती संभाजीनगरचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर व शहराध्यक्ष युसूफ शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जालना येथे अभूतपूर्व उत्साहात भव्य पक्ष प्रवेश सोहळा व कार्यकर्ता मेळावा पार पडला.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अंबाला येथे राफेल विमानातून केले उड्डाण


शक्तिशाली राफेल विमानातील पहिल्या उड्डाणाने माझ्या मनात देशाच्या संरक्षण क्षमतांबद्दल अधिकच अभिमान दाटून आला: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

नवी दिल्ली 29 ऑक्टोबर 2025

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज (29 ऑक्टोबर 2025) अंबाला (हरियाणा) येथील भारतीय हवाई दलाच्या  तळावरून राफेल विमानातून उड्डाण केले. भारतीय हवाई दलाच्या दोन लढाऊ विमानांमधून उड्डाण घेणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती आहेत. यापूर्वी, त्यांनी 2023 मध्ये सुखोई 30 MKI मधून उड्डाण केले होते.

अंबाला येथील हवाई दलाचा तळ हा भारतीय हवाई दलाचा पहिला तळ आहे, जिथे फ्रान्समधील दसॉल्ट एव्हिएशन फॅसिलिटी येथून राफेल विमाने आली.

भारतीय सशस्त्र दलांच्या सर्वोच्च कमांडर असलेल्या राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सुमारे 30 मिनिटे उड्डाण केले आणि सुमारे 200 किलोमीटर अंतर कापले. त्यानंतर त्या हवाई दलाच्या तळावर परतल्या. 17 स्क्वॉड्रनचे कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कॅप्टन अमित गेहानी यांनी हे विमान उडवले. या विमानाने समुद्रसपाटीपासून सुमारे 15000 फूट उंचीवर, ताशी सुमारे 700 किलोमीटर वेगाने उड्डाण केले.

त्यानंतर राष्ट्रपतींनी अभ्यागत पुस्तकात एक संक्षिप्त संदेश लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.त्यांनी म्हटले आहे, “भारतीय हवाई दलाच्या राफेल विमानातील माझ्या पहिल्या उड्डाणासाठी अंबाला येथील हवाई दलाच्या तळाला भेट देताना मला आनंद वाटत आहे. राफेल विमानातील उड्डाण हा माझ्यासाठी एक अविस्मरणीय अनुभव आहे. शक्तिशाली राफेल विमानातील या पहिल्या उड्डाणाने माझ्या मनात देशाच्या संरक्षण क्षमतांबद्दल अधिकच अभिमानाची भावना निर्माण झाली आहे. या उड्डाणाचे यशस्वीपणे आयोजन केल्याबद्दल मी भारतीय हवाई दलाचे आणि अंबाला येथील हवाई दलाच्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन करते.”

यावेळी राष्ट्रपतींना राफेल आणि भारतीय हवाई दलाच्या परिचालन  क्षमतांबद्दल देखील माहिती देण्यात आली.