मुंबई, ३१ ऑक्टोबर २०२५ :फलटण तालुक्यातील डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी सातारा जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला मागील दोन वर्षांचा विशाखा समितीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सातारा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने या प्रकरणातील चार्जशीट वेळेत दाखल करावे असे आदेशही दिले.

या प्रकरणातील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीला डॉ. कादंबरी बलकवडे आयुक्त आरोग्य सेवा, डॉ. नितीन अंबाडेकर संचालक आरोग्य सेवा हे समक्ष उपस्थित होते. तर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक सातारा श्री. तुषार दोषी , जिल्हा चिकित्सक सातारा डॉ. युवराज कर्पे , धुमाळ वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय फलटण डॉ. अंशुमन धुमाळ, डॉ. आर. बी पवार उपसंचालक पुणे, सहभागी झाले होते. तसेच, राज्य महिला आयोग माजी सदस्या व शिवसेना महिला आघाडी पदाधिकारी संगीता चव्हाणही यावेळी उपस्थित होत्या.

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक श्री. धुमाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. संपदा मुंडे या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी होत्या आणि रुग्णालयातील सर्व सहकाऱ्यांशी त्यांचे संबंध चांगले होते. कोणतीही तक्रार त्यांच्याविरुद्ध नव्हती. पोस्टमार्टम विभागात त्यांच्यासोबत दोन महिला डॉक्टर कार्यरत असून कामकाजात कोणताही दबाव नसल्याचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. रुग्णालयात सुमारे ५० टक्के महिला कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस विभागाने काही अहवाल रुग्णालयाला सादर केला होता, ज्यावर समितीने चौकशी केली. तथापि, कोणतीही विभागीय चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी निर्देश दिले की, सातारा जिल्हा रुग्णालयाने आपल्या अखत्यारीतील सर्व रुग्णालयांचा दोन वर्षांचा विशाखा समिती अहवाल तयार करून सादर करावा. तसेच तपासात कोणतीही ढिलाई होऊ नये आणि संबंधितांना न्याय मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, निराधार माहितीचा प्रसार थांबवण्यासाठी पोलीस विभागाने अधिकृत बुलेटिनच्या माध्यमातूनच माहिती प्रसिद्ध करावी, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी विशाखा समितीच्या कार्यपद्धतीसाठी सुस्पष्ट एसओपी (SOP) तयार करण्याचे आणि समितीचा तिमाही अहवाल विधी व न्याय विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पोस्टमार्टम व प्रसूती विभागातील डॉक्टरांवर ताण निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांच्या मार्गदर्शनार्थ मदत कक्ष (Help Desk) स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

पोक्सोच्या प्रकरणात रुग्णालयात दाखल पीडिते सोबत असणाऱ्या एका नातेवाईकाची देखील जेवणाची सोय करावी. तसेंच गर्भवती महिलेच्या सोबत तिच्या पतीचे ही मार्गदर्शन करण्यात यावे. आरोग्य सेवा विभागाने फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील सकारात्मक चर्चा करून शहानिशा करावी, असेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डिजिटल ग्राहकसेवेत महावितरणचे आणखी एक पाऊल पुढे

मुंबई,: दर्जेदार व तत्पर ग्राहकसेवेसाठी महावितरणने वीजबिलांच्या ग्राहक नावातील बदल (Change of Name) करण्याच्या ऑनलाइन अर्जांना स्वयंचलित मंजूरी देण्यास सुरवात केली आहे. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून प्रक्रिया शुल्काचा भरणा केल्यानंतर केवळ तीन ते सात दिवसांमध्ये वीजबिलावरील ग्राहक नावामध्ये बदलाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. यापूर्वी या प्रक्रियेस कृती मानकानुसार एक महिन्याचा कालावधी लागत होता.

राज्याचे मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी वीजग्राहकांना तत्पर व घरबसल्या सेवा देण्यासाठी महावितरणच्या डिजिटल सेवेत ग्राहकाभिमुख बदल करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी बिलावरील ग्राहक नावात बदल (Change of Name) करण्याच्या ऑनलाइन अर्जांना स्वयंचलित मंजूरी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नुकतीच ऑनलाइन प्रणाली विकसित व कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

खरेदी-विक्री, वारसा हक्क किंवा इतर कारणांमुळे घर किंवा इतर मालमत्तेच्या मालकीमध्ये बदल झाल्यानंतर वीजबिलाच्या ग्राहक नावात बदल करण्यासाठी अर्ज करण्यात येतो. या प्रक्रियेसाठी महावितरण मोबाईल अॅप व www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर वीजग्राहकांना ‘लॉग-इन’द्वारे ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे व प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee)भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. ग्राहकांचे अर्ज, छाननी व मंजूरी या प्रक्रियेसाठी मा. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या कृती मानकांप्रमाणे एक महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. आता महावितरणकडून या अर्जांना स्वयंचलित मंजूरी मिळत असल्याने नावात बदल करण्याची कार्यवाही केवळ तीन ते सात दिवसांमध्ये पूर्ण होणार आहे.

ग्राहक नावात बदल करण्याचा ऑनलाइन अर्ज व अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची संबधित उपविभाग कार्यालयाकडून तपासणी होईल. त्यात काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित ग्राहकांना लगेचच नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर ‘एसएमएस’द्वारे कळविण्यात येईल. सोबतच ग्राहक नावात बदल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा संदेशही ग्राहकांना पाठविण्यात येईल. ग्राहक नावात बदल करण्याच्या अर्जांना स्वयंचलित मंजूरी मिळणार असल्याने प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह इतर ग्राहकांना महावितरणच्या डिजिटल सेवेचा तत्पर लाभ होणार आहे.

महावितरणने याआधी लघुदाब वर्गवारीतील सर्व औद्योगिक, व्यावसायिक, घरगुती व इतर ग्राहकांच्या १५७ केडब्लूपर्यंत वीज भार वाढीच्या ऑनलाइन अर्जांना स्वयंचलित पद्धतीने मंजुरी देण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचा वीजग्राहकांना मोठा लाभ झाला आहे. गेल्या महिन्याभरात २४६० औद्योगिकसह ४ हजार १६४ वीजग्राहकांनी एका क्लिकवर वीज भारामध्ये तब्बल २२ हजार किलोवॅटने वाढ केली आहे. त्यानंतर आता वीजबिलांवरील ग्राहक नावात बदल करण्याची मंजूरी स्वयंचलित केल्याने डिजिटल ग्राहकसेवेत महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे.

मुंबई, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५: केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून महावितरणकडून अक्षय ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. सन २०३० पर्यंतच्या दीर्घकालीन वीज खरेदी करारात पवन-सौर संकरित ऊर्जेचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेऊन भारतातील पवन ऊर्जा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन विंड टर्बाइन मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (IWTMA) चेन्नई येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गुरुवारी (दि. ३०) केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय मंत्री मा. श्री. प्रल्हाद जोशी यांच्याहस्ते महावितरणला ‘विंड इंडिया-२०२५’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) सौ. आभा शुक्ला यांनी राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. या नियोजनाद्वारे प्रामुख्याने सौर ऊर्जेसह पवन-सौर हायब्रिड, पवन, बगॅस, बायोमास व लघु जलविद्युत अशा विविध अक्षय स्रोतांपासून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. तर अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने प्राधान्य दरांवर दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (पीपीए) केले आहेत. यात ४ हजार ३४४ मेगावॅट पवन-सौर संकरीत विजेसाठी दीर्घकालीन खरेदी करार करण्यात आले आहेत.

चेन्नई ट्रेड सेंटरमध्ये आयोजित तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गुरुवारी (दि. ३०) केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याहस्ते महावितरणला ‘विंड इंडिया-२०२५’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. महावितरणच्या वतीने मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी (नवीकरणीय ऊर्जा, मुंबई) यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी ऊर्जामंत्री एस. एस. शिवशंकर (तामिळनाडू) व के. जे. जॉर्ज (केरळ), केंद्रीय सचिव संतोषकुमार सारंगी व सहसचिव राजेश कुलहारी (नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा), जोहान साथॉफ (संसदीय राज्य सचिव, जर्मनी), आयोजन समिती व असोसिएशनचे अध्यक्ष  गिरीश तांती यांची उपस्थिती होती.

ऊर्जा विभागाच्या रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅननुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेची सह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. महाराष्ट्रातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. यामध्ये सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल व त्यायोगे सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा कल्पना रोहितची….

मुंबई- पवई परिसरात आर.ए. स्टुडिओमध्ये मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर करत खात्मा केला. पण या घटनेनंतर समोर आलेली पार्श्वभूमी अधिकच धक्कादायक आहे. पोलिसांच्या तपासात आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून उघड झालेल्या माहितीनुसार, रोहित आर्य हा काही गुन्हेगार नव्हता, तर शासकीय यंत्रणेच्या अन्यायाला बळी पडलेला एक उद्योजक होता. शिंदे सरकारच्या काळात त्याने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या योजनेअंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर हा उपक्रम राबवला होता. पण त्या कामाचे दोन कोटी रुपयांचे मानधन सरकारने थकवल्याने तो नैराश्यात गेला आणि अखेर या टोकाच्या पावलाकडे वळला.

रोहित आर्य या घटनेपूर्वी वर्षभरापूर्वीच आंदोलनाच्या मार्गावर उतरला होता. त्याने राज्य सरकारकडून थकलेले पैसे मिळावेत म्हणून 16 ते 17 दिवस आमरण उपोषण केलं होतं. पुण्यातील एका सामाजी कार्यकर्त्याने वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, गेल्या वर्षी आम्ही पत्रकार भवनाबाहेर आलो असताना एक व्यक्ती रस्त्यावर बेशुद्ध पडलेला दिसला. त्याच्याशी संवाद साधल्यावर आम्हाला समजलं की तो रोहित आर्य आहे आणि तो सरकारी अन्यायाविरोधात उपोषण करत होता. लोखंडे यांनी पुढे सांगितले की, रोहित आर्यने आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक भविष्याची पर्वा न करता स्वच्छता मॉनिटर उपक्रमासाठी घर आणि दागिने विकले होते. पण सरकारकडून त्याला ना पारितोषिक मिळालं ना मानधन.

या आर्थिक फसवणुकीमुळे रोहित आर्य मानसिकदृष्ट्या कोसळला. त्याने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याविरोधात दोन वेळा उपोषण केलं, पण प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनांवरच त्याची बोळवण करण्यात आली. यामुळे त्याचं आयुष्य नैराश्याच्या गर्तेत गेलं. जवळपास वर्षभर तो वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे आपल्या पैशासाठी चकरा मारत होता. अखेर त्याचा समाज आणि शासन या दोन्ही यंत्रणांवर विश्वास उठला. गुरुवारी जेव्हा त्याने 17 जणांना ओलीस ठेवले, तेव्हा त्याच्या मागे कोणताही दहशतवादी हेतू नव्हता, तर स्वतःचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होता, असं पोलिस सूत्रांनी सांगितलं. पण परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर पोलिसांनी छातीत गोळी झाडून त्याचा खात्मा केला.

रोहित आर्यचा भूतकाळ पाहता तो शिक्षण आणि समाजसेवेच्या क्षेत्राशी निगडित होता. मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, योजनेअंतर्गत त्याने शाळांमध्ये स्वच्छतेचा मॉडेल उभारण्याचं काम केलं होतं. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये त्याचा उपक्रम यशस्वी झाला. या योजनेचा उद्देश शाळांचं आधुनिकीकरण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जागृती निर्माण करणं हा होता. पण शिंदे सरकार गेल्यानंतर आणि फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर या योजनेला कात्री लावण्यात आली. निधीअभावी मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, ही योजना बंद करण्यात आली आणि त्या सोबत रोहित आर्यासारख्या ठेकेदारांचे पैसेही अडकले.

दरम्यान, रोहित आर्यच्या एन्काऊंटरनंतर ही योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. शिक्षण विभागातील स्वच्छता मॉनिटर, एक राज्य, एक गणवेश आणि पुस्तकाला वह्यांची पान, असे अनेक उपक्रम याच काळात थांबवण्यात आले होते. या योजनांच्या माध्यमातून राज्यभरातील शाळांमध्ये स्पर्धा, पारितोषिक वितरण आणि सौंदर्यीकरणाचे कार्यक्रम घेण्यात येत होते. पण सरकारने निधी रोखल्याने हजारो शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित कामगार अडचणीत आले. रोहित आर्य हा त्याच व्यवस्थेचा बळी ठरला. त्याच्या मृत्यूनंतर या योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत आणि थकीत देयकांच्या चौकशीची मागणी होत आहे.

या घटनेने शासनव्यवस्थेच्या संवेदनशून्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. एका माणसाने सरकारी कामासाठी स्वतःचं सर्वस्व पणाला लावलं आणि शेवटी त्याला निराशेच्या भरात प्राण द्यावे लागले. पवईतील एन्काऊंटरने जरी ओलीस प्रकरणाचा शेवट केला असला, तरी रोहित आर्यच्या कथेनं समाजाला विचार करायला भाग पाडलं आहे. शासनाच्या विलंबित निर्णयांमुळे आणि नोकरशाहीच्या दिरंगाईमुळे किती आयुष्यं उद्ध्वस्त होतात, याचं हे जिवंत उदाहरण ठरलं आहे. आता राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, योजनेतील आर्थिक व्यवहार आणि थकीत देयके याबाबत सविस्तर चौकशी करून अशा शोकांतिका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी पावलं उचलावीत, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.

रोहित आर्यवर ‘ती’हि’ परिस्थिती सरकारनेच आणली. हा प्रसंग टाळता आला असता.

मुंबई-आरए स्टुडिओत 17 मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्य याचे मुंबई पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर फेक असल्याचा आरोप ज्येष्ठ विधिज्ञ नितीन सातपुते यांनी केला आहे. पोलिसांना रोहित आर्य यांच्या हात किंवा पायावर गोळी मारता आली असती. पण डीसीपी अमोल वाघमारे यांना हिरो व्हायचे असल्यामुळे त्यांनी थेट त्याच्या छातीत गोळी घालून त्याला यमसदनी पाठवले, असे त्यांनी म्हटले आहे.

मुंबईतील ‘रा’ स्टुडिओत गुरूवारी घडलेल्या अपहरणनाट्यामुळे अवघा देश हादरला. पोलिसांनी अपहरकर्त्या रोहित आर्य नामक व्यक्तीला गोळ्या घालून ठार केले. पण आता या एन्काऊंटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ नितीन सातपुते यांनी या प्रकरणी पोलिसांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हायकोर्टात दाद मागण्याचे संकेत दिलेत. रोहित आर्य याला गोळी घालून ठार मारण्याऐवजी दुसरा काही उपाय नव्हता का? असा प्रश्न त्यांनी या संबंधी उपस्थित केला आहे.

ते म्हणाले, बचाव मोहीम सुरू असताना रोहित आर्य डीसीपी दत्ता नलावडे यांच्याशी संवाद साधत होता. पोलिसांना रोहित आर्य याची प्राश्वभूमी माहिती झाल्यानंतर त्यांनी त्याच्या कुटुंबीयांशी संपर्क का साधला नाही? तो दीपक केसरकर यांच्या संपर्कात होता. त्यामुळे पोलिसांनी केसरकरांना त्याच्याशी का बोलू दिले नाही? मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी टोकाचे पाऊल का उचलले? रोहित आर्यने मुलांना ओलीस ठेवले, पण त्याच्यावर ती परिस्थिती सरकारनेच आणली. हा प्रसंग टाळता आला असता.

रोहित आर्य अतिरेकी नव्हता. सरकारची कामे करत होता. त्याने त्याच्या सरकारी कामाचे पैसे मिळवण्यासाठी उपोषणही केले होते. पण सरकारने त्याला ते पैसे दिले नाही. त्यामुळे त्याच्यावर असे कृत्य करण्याची वेळ आली. सरकारने त्याला का वाचवले नाही?

नितीन सातपुते पुढे म्हणाले, रोहित आर्यकडे पिस्तुल होते की नाही हे पोलिसांनी अद्याप स्पष्ट केले नाही. डीसीपी दत्ता नलावडे यांनी या प्रकरणी तपास करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याच्याकडे छऱ्यांची बंदूक होती. त्या बंदुकीने कुणाचीही हत्या करता येत नाही. पोलिसांना रोहित आर्यच्या हात किंवा पायावर गोळी मारता आली असती. पोलिस म्हणतात, आम्ही पायावरच गोळी मारली. पण पायातून काहीतरी काढायला तो खाली वाकला आणि गोळी छातीत घुसली. पोलिसांचे हे स्पष्टीकरण खोटे असल्याचे एखादा लहान मुलगाही सांगेल.

एपीआय अमोल वाघमारे या अधिकाऱ्याला हिरो व्हायचे होते. त्यामुळे त्याने हे एन्काऊंटर केले. पोलिसांनी मुलांची सुटका केली ही कौतुकाची गोष्ट आहे, पण ज्याला एन्काऊंटरमध्ये मारले तो सराईत गुन्हेगार नव्हता. त्याचा फेक एन्काऊंटरमध्ये खून करण्यात आला. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. मी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, असेही नितीन सातपुते यांनी यावेळी सांगितले.