Home Blog Page 7

“ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, तिला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे” — डॉ. नीलम गोऱ्हे

0

नागपूर, दि. ११ डिसेंबर २०२५ :
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवरगाव येथे १९७२ मध्ये देशाला हादरवून सोडणाऱ्या अत्याचार प्रकरणातील पीडिता त्या’ ताईंना आजही आयुष्याच्या उत्तरार्धात हालाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती मिळताच विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संवेदनशील दखल घेत स्वतः नवरगावला जाऊन त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. हलाखीच्या आणि अर्धांगवायूग्रस्त अवस्थेत राहत असलेल्या ‘त्या’ ताईंसाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी आवश्यक तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजनांचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले. यावेळी संतोष थिटे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, किशोर घाडगे एसडीओ, विजया झाडे तहसीलदार, आत्मज मोरे गट विकास अधिकारी व स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी उपस्थित होत्या.

डॉ. गोऱ्हे यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ‘ त्या’ ताईंना वैद्यकीय उपचार, पेन्शन, अन्नधान्य, घरकुल, आर्थिक ठेव तसेच सर्व संबंधित कल्याणकारी योजनांचा तात्काळ लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने तत्परता दाखवत आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या असून आजच्या भेटीत डॉ. गोऱ्हे यांनी त्याचा सविस्तर आढावा घेतला. पुढील सहाय्य, पुनर्वसन आराखडा आणि देखरेख यंत्रणा याबाबत अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी सखोल चर्चा केली.

याप्रसंगी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “त्या’ ताईंच्या प्रकरणाचा उल्लेख माननीय सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही केला होता. त्या काळी पीडित महिलेला न्याय नाकारला गेला आणि त्यानंतर ‘कस्टोडियल जस्टिस टू विमेन’ कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही विद्यार्थी व स्त्री मुक्ती आंदोलनात दीर्घ संघर्ष केला. जवळजवळ वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर हा महत्त्वाचा कायदा देशाला मिळाला. त्या स्त्रीच्या वेदनेतून कायदा बदलला, पण आज त्या स्वतःच गंभीर विपन्नावस्थेत आहेत—ही बाब निश्‍चितच वेदनादायी आहे.”

‘ त्या’ ताईंच्या कुटुंबाची परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांच्या मुलांना स्थिर रोजगार, घरकुल आणि आवश्यक शासकीय लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश दिले. “कुटुंबासमोर वारंवार कागदपत्रांची मागणी करून अडथळे निर्माण करू नयेत. ग्रामसेवकाला नोडल अधिकारी नेमून प्रत्येक शासकीय भेटीची नोंद व फोटो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक करावे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

त्या पुढे म्हणाल्या, “अनेक लोक कागदपत्रे घेऊन जातात; पण त्याचा उद्देश ‘ त्या’ ताईंना कळत नाही. आता येणाऱ्याने ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक असावे. विधिमंडळ हे माणसांसाठी आहे; म्हणूनच अधिवेशन सुरू असतानाही मी इथे आले. ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, त्या स्त्रीला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे. ‘ त्या’ ताईंच्या नावाने मदतीचा गैरवापर होऊ नये, हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.”

माध्यमांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेचे कौतुक करत त्या पुढे म्हणाल्या, “न्याय नेहमी न्यायालयातूनच मिळतो असे नाही; काहीवेळा कायदे बदलूनही न्याय द्यावा लागतो. महिलांच्या चळवळीच्या इतिहासातील हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सक्रीय पुढाकारामुळे ‘ त्या’ ताईंच्या स्वास्थ्य, सुरक्षेसाठी सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

“महिलांनी स्वतःची ओळख निर्माण करा; शासन तुमच्या पाठीशी आहे— डॉ. नीलम गोऱ्हे”

0

चंद्रपूर, दि. ११ : नागपूर हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव येथे लाडक्या बहिणींशी संवाद साधत त्यांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमास संतोष थिटे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, किशोर घाडगे एसडीओ, विजया झाडे तहसीलदार, आत्मज मोरे गट विकास व स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी तसेच शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित महिलांनी आपल्या विविध समस्या आणि मागण्या मांडल्या. त्यावर सविस्तर चर्चा करत डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांच्या प्रश्नांना मार्गदर्शक उत्तरे दिली. लाडक्या बहिणींच्या सन्मानासाठी त्यांनी कायमच सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याचा लाभ महिलांना होत असल्याचेही महिलांनी व्यक्त केले.

महिलांच्या सशक्तीकरणात आर्थिक स्वावलंबन हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे सांगत महिला बचत गटांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील महिलांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी प्रयत्न अधिक वेगाने राबवण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर ठोस उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

महिला सबलीकरणासाठी शासन आणि समाज यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. लाडक्या बहिणींनी शिक्षण, व्यवसाय आणि सामाजिक कार्यात अधिक पुढे येणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने विविध सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. या संधींचा उपयोग करून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थित लाडक्या बहिणींना केले.

सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने तिच्या समाप्तीनंतर महिला प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील, असेही त्यांनी जाहीर केले. तसेच काही वृद्ध महिलांचे बोटांचे ठसे उमटत नसल्याने त्यांना आवश्यक कागदपत्रे मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले.

या संवाद कार्यक्रमास शिवसेना चंद्रपूर जिल्हाप्रमुख बंडू हजारे, महिला जिल्हाप्रमुख भारती राकडे, तालुकाप्रमुख (ब्रह्मपुरी) नरेंद्र मरड, जिल्हाप्रमुख मीनल अत्राम, तालुकाप्रमुख जालिंदर गायकवाड, विधानसभा प्रमुख नेताजी गहाणे व चंद्रपूर-गडचिरोली संपर्कप्रमुख अजय स्वामी उपस्थित होते.

लाडक्या बहिणींच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर संवेदनशीलतेने चर्चा करत त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी दिलेले मार्गदर्शन महिलांसाठी आशादायी ठरले.

जलसंधारण खात्याचा आकृतीबंध न उठल्यास संजय राठोडांना छत्रपती संभाजीनगरात प्रवेशबंदी!

वाल्मी येथील रोजगार सत्याग्रहात काँग्रेसचा इशारा

छत्रपती संभाजीनगर :
राज्यातील लाखो बेरोजगार अभियंते आणि युवकांची थट्टा करणाऱ्या राज्य सरकारला ठोस इशारा देत काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट केले की—जोपर्यंत जलसंधारण विभागाचा आकृतीबंध मंजूर होत नाही, तोपर्यंत जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रवेश करू देणार नाही!

वाल्मी येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागातर्फे भव्य ‘रोजगार सत्याग्रह’ आंदोलन आयोजित करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व प्रदेश सरचिटणीस व रोजगार विभागाचे संयोजक धनंजय शिंदे आणि शहर जिल्हाध्यक्ष युसूफ शेख यांनी केले.

यावेळी महिला काँग्रेस अध्यक्षा दीपालीताई मिसाळ, प्रदेश सचिव प्रकाश भगनुरे पाटील, प्रदेश सचिव प्रवीण केदार, प्रमोद सोनवणे आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्य सरकारने वारंवार घोषणा करून बेरोजगारांची दिशाभूल केली असून प्रत्यक्षात एकही जाहिरात, आकृतीबंधाचा निर्णय किंवा भरती प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे आंदोलनस्थळी उपस्थित शेकडो बेरोजगार अभियंत्यांनी राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने वाल्मीच्या आयुक्त डॉ. अंजली रमेश यांना निवेदन सादर केले. आकृतीबंध तातडीने मंजूर करणे आणि सर्व रिक्त पदांची तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली.

आयुक्त डॉ. रमेश यांनी,
“सदर मागण्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवून राज्य सरकारशी तातडीने चर्चा करू; निर्णयाबाबत बेरोजगारांना माहिती देण्यात येईल,”
असे आश्वासन दिले.

काँग्रेसने स्पष्ट केले की—युवकांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल आणि सरकारच्या खोट्या आश्वासनांना आता जिल्ह्यात स्थान राहणार नाही.

विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या अनुयायांना सोईसुविधा उपलब्ध करुन द्या-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

▪️ _विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

पुणे, दि. ११: पेरणे फाटा येथे १ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात येणारा विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणानी विविध संघटनांना विश्वासात घेवून यशस्वी करावा, अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या. अनुयायांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध संघटनांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पुणे शहर पोलीस उपआयुक्त सोमय मुंढे, पुणे ग्रामीण पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी चंद्रकांत वाघमारे, पोलीस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे, हिम्मत जाधव, समाज कल्याण उपायुक्त वंदना कोचुरे, सहाय्यक आयुक्त तथा बार्टीचे निबंधक विशाल लोंढे, यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. डुडी म्हणाले, विजस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांना पिण्याचे पाणी, वापराचे पाणी, स्वच्छतागृह, वाहनतळ, दिशादर्शक फलके, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, औषधोपचार सेवा, ड्रोन्, सीसीटिव्ही, पुस्तकालय आदी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. अनुयायांची कोणताही प्रकारची गैरसोय होणार नाही, याबाबत जिल्हा प्रशासन दक्षता घेत आहे. कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने काही सूचना असल्यास प्रशासनाला कळवाव्यात, त्याचा यावर्षीचा नियोजनात समावेश करण्यात येईल.

अनुयायांना धुळीचा त्रास आणि त्यामाध्यमातून निर्माण होणारा आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियोजन करावे. पाणी पुरवठा सुरळीत राहण्याकरिता पर्यवेक्षकाची नेमणूक करावी. पीएमपीएलने बसेसच्या तपासणीच्याअनुषंगाने आवश्यक ती सर्व माहिती पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागास 25 डिसेंबर 2025 पर्यंत सादर करावी. त्यानुसार परिवहन विभागाने तपासणी करावी. पीएमपीएलच्या वाहनचालकांच्या आरोग्य तपासणीकरिता जिल्हा शैल्यचिकीत्सक कार्यालयाने शिबीर आयोजित करावे. गरोदर महिला, लहान मुले आणि वयोवृद्ध महिलांकरिता स्वतंत्र रांग करण्याबाबत पोलीस प्रशासनाने नियोजन करावे.

सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकरिता कार्यक्रमस्थळी एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष तसेच अनुयांयाच्या तक्रारीची दखल घेण्याकरिता तक्रार निवारण कक्ष देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांने सन 2019-20 चा विजयस्तंभ नियोजन आराखडा आणि यावर्षीचा आराखडा याचा तुलनात्मक अभ्यास करुन त्यामध्ये तफावत असल्यास यावर्षीच्या आराखड्यात तशा सुधारणा कराव्यात. कार्यक्रमाकरिता होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ लावण्याकरिता मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात यावी, ती समिती लेखापरिक्षण अहवाल प्रशासनाला सादर करतील. पोलीस विभागाशी समन्वय साधून विजयस्तंभाकडे येणाऱ्या सर्व मार्गांवर चोख वाहतूक नियोजन करण्यात येईल. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील.

बैठकीत विविध संघटनांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी उपयुक्त सूचना केल्या असून त्या सूचनांचा आदर ठेऊन कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सकारात्मकरित्या अंमलबजावणी केली जाईल, संघटनांनी कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्याकरिता सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. डुडी यांनी केले. .

श्री. पाटील म्हणाले, आषाढी वारीच्या धर्तीवर अनुयांना सोई-सुविधा पुरविण्यात येतील, त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. सोहळा सुरळीतपणे पार पाडण्याकरिता पुरेषा मनुष्यबळ, साधनसाम्रुगी, शौचालय, टँकर, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आदी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, गतवेळीपेक्षा यावेळी शौचालयांची संख्या वाढविण्यात आली आहेत, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

पुणे महापालिका निवडणूक :मनसेच्या उमेदवारीसाठी इच्छुकांना अर्ज वाटप आणि स्वीकृती

पुणे महानगर पालिका निवडणूक २०२६ साठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने कडून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक उमेदवारी अर्ज वाटप उद्या पासून सुरू होणार आहे. मनसे पक्षकार्यालय,नवी पेठ, पुणे शहर येथून हे वाटप होणार असून. शुक्रवार दि १२ डिसेंबर व १३ डिसेंबर या दोन दिवस दुपारी ४ ते ७ या वेळात उमेदवारी अर्ज वाटपाची प्रक्रिया होणार आहे.तर स्वीकृती शनिवार १४ व रविवार १५ या दोन दिवस चालणार आहे.
मनसेची निवडणूक अर्ज वाटप आणि स्वीकृती ही प्रक्रिया शहर अध्यक्ष साईनाथ बाबर , नरेंद्र तांबोळी व धनंजय दळवी यांच्या माध्यमातून होणार आहे.

कोल्हापुरी चपलांच्या जागतिक प्रसारासाठी प्राडा, लिडकॉम आणि लिडकार यांच्यात सामंजस्य करार

0

• पारंपारिक कोल्हापुरी कौशल्याला प्राडाची आधुनिक साथ

मुंबई, दि.११ : भारतीय पारंपरिक चर्मकला कोल्हापुरी चपलांचा वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी जागतिक ब्रॅन्ड प्राडा, लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ) आणि लिडकार (डॉ. बाबू जगजीवनराम चर्मउद्योग विकास महामंडळ) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. मुंबईतील इटालियन वाणिज्य दूतावासात, इटली–भारत व्यापारी परिषदेनिमित्त या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. शतकांपासून वापरात असलेल्या पारंपरिक चप्पल निर्मितीच्या पद्धती, प्राडाच्या आधुनिक व समकालीन डिझाईन शैली या माध्यमातून चप्पल विकसित केल्या जात आहेत. पारंपरिक कौशल्य आणि आधुनिक लक्झरी फॅशनच्या मदतीने पारंपारिक कोल्हापुरी कौशल्याला प्राडाची आधुनिक साथ मिळणार आहे. विशेष चप्पला फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्राडाच्या ४० विक्री केंद्रांमध्ये तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.

या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र शासनाचे ठोस पाठबळ लाभले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे सक्रिय मार्गदर्शन मिळाले आहे. हा करार प्रधान सचिव तथा लिडकॉमचे अध्यक्ष डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या धोरणात्मक नियोजनामुळे शक्य झाला आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, या कराराने भारतातील अनेक कारागीर, व्यावसायिक आणि उद्योजकांचा फायदा होणार आहे. या विशेष संकलनातून भारतीय कारागिरांच्या कलेला नवी दिशा मिळणार असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या कौशल्याची ओळख अधिक दृढ होणार आहे.

लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार म्हणाल्या, पारंपरिक कला जपणाऱ्या कारागिरांच्या पिढ्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्याला जागतिक पातळीवर योग्य ओळख देण्यासाठी ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यात एक जागतिक ब्रँड थेट महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कारागिरांसोबत काम करत असल्याने त्यांच्या या कौशल्याला एक ओळख मिळेल आणि कलेचे पूर्ण श्रेय या कारागिरांना मिळेल.
लिडकारच्या व्यवस्थापकीय संचालक संचालिका डॉ. के. एम. वसुंधरा म्हणाल्या, कोल्हापुरी चपलांची परंपरा म्हणजे महाराष्ट्र–कर्नाटकातील चप्पलकारांचे शतकांपासूनचे संचित कौशल्य या सहकार्यामुळे प्रशिक्षण, रोजगार आणि जागतिक संधींची विस्तृत दारे उघडणार आहेत.प्राडा समूहाच्या सामाजिक उत्तरदायित्व विभागाचे प्रमुख लोरेंझो बर्टेली म्हणाले, ही भागीदारी म्हणजे सांस्कृतिक आदानप्रदानाची नवी ओळख आहे. भारतीय कारागिरांच्या अतुलनीय कलेला आधुनिक जगात योग्य स्थान देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.

चपलांच्या कलेक्शनच्या माध्यमातून भारतीय कारागिरीचा ‘प्राडा मेड इन इंडिया इन्स्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स’ प्रकल्पाचा आराखडा, अंमलबजावणी आणि त्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे या करारात नमूद करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील पारंपरिक कोल्हापुरी चपला तयार करणाऱ्या कुशल कारागिरांच्या साह्याने या चपला भारतात बनवल्या जातील. या चपला बनवण्याच्या पारंपरिक पद्धती आणि प्राडाच्या समकालीन डिझाइन्स तसेच प्रीमिअम दर्जाच्या मटेरिअलच्या साह्याने या कलेक्शनच्या माध्यमातून भारतातील संपन्न वारसा आणि आधुनिक लक्झ्यरी फॅशनची अभिव्यक्ती यात एका नवा संवादाला सुरुवात केली जाणार आहे.पारंपरिक कोल्हापुरी चपला महाराष्ट्रातील चार जिल्हे (कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर) आणि कर्नाटकातील चार जिल्हे (बेळगावी, बागलकोट, धारवाड, बिजापूर) २०१९ या आठ जिल्ह्यांमध्ये बनवल्या जातात. मध्ये कोल्हापुरी चपलांना जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआय) टॅग देण्यात आल्याने त्यांची अस्सलता जपली गेली आणि त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित झाले.

पुणे शहराचा ‘अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आराखडा’ तयार करावा

0

पुणे महानगर क्षेत्रातील मलनि:सारणाच्या 1209.08 कोटींच्या कामांना मान्यता-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सभा

नागपूर, दि. 11 : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील नागरी विकास केंद्रात मलनिसा:रण योजनांच्या 27 गावांमधील 1209.8 कोटींच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सभेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या कामांमुळे संबंधित गावातील 39 लाख 42 हजार लोकसंख्येला लाभ होणार आहे.

प्राधिकरणाने अग्निशमन सेवा शुल्कापोटी जमा झालेल्या निधीच्या विनियोगासाठी पुणे शहराचा ‘अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजना आराखडा ‘ तयार करावा, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 13 वी सभा झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्राधिकरणाकडे अग्निशमन सेवा शुल्कापोटी शिल्लक 300 कोटी रुपयांचा निधीचा उपयोग पुणे महानगरात अग्नि प्रतिबंधक आराखड्यानुसार विविध उपाययोजनांसाठी करण्यात यावा. पुणे महानगरातून जाणाऱ्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करून नद्यांचे प्रदूषण रोखावे. नद्यांमधून प्रदूषित पाणी जाणार नाही, याची यंत्रणांनी काळजी घ्यावी.

नवले पुलावरील अपघात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 548 डीडी या महामार्गाच्या सेवा रस्त्याचे काम सुरू करावे. नवले पुलाजवळ सेवा रस्ते निर्माण करून अपघात रोखण्यासाठी अन्य पर्यायांचाही उपयोग करावा. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील पुणे जिल्हा परिषदेचा सुविधा भूखंड जिल्हा परिषदेला देण्याबाबत भूखंड विकासाची व्यवहार्यता तपासून कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे शहरातील माण – हिंजवडी – शिवाजीनगर मेट्रो लाईन तीनचे काम विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावे. मेट्रो लाईन प्रवाशांच्या सेवेत उद्दिष्टपूर्तीनुसार येईल, या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सभेस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ पी गुप्ता,अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते. पुणे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार , पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी उपस्थित होते.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा विस्तार- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात पुणे जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांमधील 697 महसुली गावांचा समावेश आहे. या गावांचे निव्वळ क्षेत्र 5 हजार 383 चौरस किलोमीटर आहे.

0000

खडकवासला मतदारसंघासाठी “मोठा विकास रोडमॅप” विधानसभेत मांडला.. आमदार भिमराव तापकीर यांनी.

पुरवणी मागण्यांवर प्रभावी बाजू मांडली:विधानसभा – हिवाळी अधिवेशन

पुणे- खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भिमराव तापकीर यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान मतदारसंघातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधले. खडकवासला–खराडी व सनसिटी–वारजे या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गांसाठी ₹९,५५८ कोटी, तसेच कात्रज–स्वारगेट भुयारी मार्गासाठी ₹२,९४५ कोटी इतक्या भरीव निधीची केंद्र व राज्य सरकारने केलेली मंजुरी ही पुणे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे त्यांनी मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.

खडकवासला मतदारसंघातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांचा विकास — ‘तातडीच्या निधीची गरज’ दोन टप्प्यांत पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या एकूण ३२ गावांमध्ये आजही रस्ते, ड्रेनेज, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठ्याची गंभीर कमतरता असल्याचे आमदार तापकीर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

या गावांचा नियोजित आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी खालील निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची त्यांनी ठोस मागणी केली.

आमदार तापकीर यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे

  • पाणीपुरवठा योजना — ₹५०० कोटी निधीची तातडीची आवश्यकता असून ३२ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी किमान ₹५०० कोटी निधी त्वरित मंजूर करण्यात यावा.
  • ड्रेनेज व मलनिस्सारण — ₹४०० कोटींची स्वतंत्र तरतूद करत आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यासाठी ड्रेनेज व मलनिस्सारण योजनांना प्राधान्य देणे अत्यावश्यक.
  • २४×७ पाणीपुरवठा योजना — निधीअभावी झालेली मंदगती दूर करणे. हा प्रकल्प पुणे व परगावांसाठी जीवनावश्यक असल्याने शासनाने आवश्यक निधी त्वरित देणे गरजेचे.
  • कर आकारणी परिपत्रक — नागरिकांवरील दुहेरी करभार टाळण्यासाठी तात्काळ जारी करावे. मागील अधिवेशनातील आश्वासनानुसार PMC कडून परिपत्रक जारी न झाल्याने नागरिकांची अडचण वाढली आहे.
  • गुंठेवारी कायदा — सामान्य नागरिकांच्या व्यवहारांसाठी सुलभ अंमलबजावणी, प्रलंबित व्यवहार नियमित करण्यासाठी लवचिक, व्यवहार्य पद्धतीची अंमलबजावणी आवश्यक.
  • BDP झोन — किमान १६% बांधकाम परवानगी देऊन विकासाला गती देणे कडक निर्बंधांमुळे अडलेल्या विकास प्रक्रियेला चालना आवश्यक.
  • अतिवृष्टी नुकसान — आश्वासित ₹७५ कोटींचा निधी तातडीने वितरित करावा. संरक्षण भिंती कोसळल्यामुळे मोठे नुकसान झाले असून पुनर्बांधणीची कामे प्रलंबित आहेत.
  • सिंहगड किल्ला — पाणीपुरवठा योजनेसाठी ₹१०–२० कोटींचा निधी मंजूर करावा. पर्यटकांची वाढती संख्या पाहता पाणीपुरवठा समस्या सोडविणे अत्यावश्यक आहे.
  • DP रस्ते — भूसंपादनासाठी ‘क्रेडिट बॉण्ड पॉलिसी’ लागू करावी किंवा थेट निधी द्यावा. योग्य मोबदला मिळाल्यास भूसंपादन प्रक्रिया गतीमान होऊन वाहतूककोंडी कमी होईल.

आमदार तापकीर म्हणाले— “खडकवासला मतदारसंघातील ३२ समाविष्ट गावांचा विकास हा विलंबास न सोसणारा विषय आहे. पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, मलनिस्सारण, भूसंपादन—या सर्व मूलभूत सुविधांसाठी तातडीने स्वतंत्र निधी मंजूर करणे ही काळाची गरज आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.

शिवाजीनगर एसटी टर्मिनल तातडीने पूर्ण व्हावे-आमदार शिरोळे यांच्या मागण्या

पुणे : मेट्रो रेल्वेचा दुसरा टप्पा, शहरातील अंतर्गत रिंग रोड आदी पायाभूत सुविधांना सरकारने गती द्यावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत बोलताना केली.पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत आमदार शिरोळे यांनी प्रमुख मागण्या मांडल्या. मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील खराडी- हडपसर -स्वारगेट- खडकवासला, नळ स्टॉप- वारजे- माणिकबाग हे मार्ग तसेच रामवाडी ते वाघोली, वनाज ते चांदणी चौक, सिव्हिल कोर्ट ते लोणी काळभोर अशा विस्तारित कामांना जमीन संपादनासह गती मिळावी, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

पुण्याभोवतीच्या रिंग रोडसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि निधी वाढवून मिळावा. शहराची अंतर्गत वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी जमीन संपादन आणि वेगवेगळ्या परवानग्या मिळविण्याच्या कामाला वेग यावा, अशीही सूचना शिरोळे यांनी आज केली.

शिवाजीनगर एसटी टर्मिनस हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे, तो तातडीने पूर्ण करण्यात यावा. रेंज हिल रेल्वे भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण तातडीने व्हावे, अशाही मागण्या शिरोळे यांनी केल्या.

नवीन मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुण्याचे नवीन पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामास तातडीने सुरूवात करावी, अशीही मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली.

मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षभराच्या काळात मुंबई कोस्टर रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बल लिंक-अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, नव्या मेट्रो लाईन्स, नागपूर -गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, वधवन पोर्ट अशा अनेक प्रकल्पांनी राज्याच्या विकासाचा वेग बदलून टाकला आहे. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्याचा सर्वांगीण विकास यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी ठामपणे सांगितले.

पुणे-नाशिक रेल्वे: २०१९ नंतर फाईलची गुंडाळी,२०२४ ला अधिकाऱ्यांनी एकतर्फी मार्ग बदलला, जो चुकीचाच- आढळराव पाटील यांचा आंदोलनाचा इशारा

पुणे-माजी खासदार आणि पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी म्हटले आहे कि , माझा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या आणि त्यामुळे कलमाडी यांनी सुरु केलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाची फाईल २०१९ नंतर फाईलची गुंडाळी करण्यात आली ,२०२४ ला अधिकाऱ्यांनी एकतर्फी मार्ग बदलला जो चुकीचाच आहे . पुणे-नाशिक नवीन रेल्वे मार्गात अचानक केलेल्या बदलावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. हा बदल चुकीचा असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून विषय समजावून सांगणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मार्ग बदलला नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला
आढळराव पाटील यांच्या मते, हा रेल्वे मार्ग आता चाकणऐवजी २६ मीटर रस्त्याच्या दिशेने वळवला जात आहे. यामुळे खेड-शिरूर भागाचे मोठे नुकसान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हा प्रकल्प आपला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता आणि २००५ पासून आपण त्याचा पाठपुरावा करत असल्याचे आढळराव पाटील यांनी सांगितले. सुरेश कलमाडी यांनी सर्वप्रथम ही मागणी लावून धरली होती. २०१६ मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च २,४०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी अर्धा खर्च उचलणार होते. २०१९ मध्ये भूसंपादनाला सुरुवात झाली आणि ९०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमिनींसाठी दिली गेली, मात्र त्यानंतर २०१९ नंतर फाइल थंड बस्त्यात पडल्याचे आढळराव म्हणाले.

२०२४ मध्ये पुन्हा पाठपुरावा सुरू केल्यावर रेल्वेमंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी एकतर्फी मार्ग बदलल्याचे समोर आले. शिर्डी जोडण्यासाठी मार्ग बदलत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, शिरूर-रांजणगाव-नगर मार्गे शिर्डीचा जुना रस्ता आधीच अस्तित्वात आहे. नवीन मार्ग वेळखाऊ आणि खर्चिक असून, मूळ मार्ग सर्वांना सोयीचा होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी समस्या वाहतूक कोंडी असताना रेल्वे आणि हायवे सुविधा अपुऱ्या आहेत. खेड येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तांत्रिक कारणांमुळे शक्य नव्हते, तरी त्याचे खापर आपल्यावर फोडले गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“विमानतळ नाही, रेल्वे नाही, हायवे दयनीय अवस्थेत आहे, मग या भागातील जनता कुठे जायची? सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू,” असा इशारा आढळराव पाटील यांनी दिला.

देशात दोन लाख नव्या बहुद्देशीय सहकारी सेवा संस्थासहकार क्षेत्राला ११ वर्षांत ४ लाख २१ हजार कोटी

सहकारी सोसायट्यांच्याा संगणकीकरणासह गोदामांच्या उभारणीलाही गती

केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची राज्य सभेत माहिती

नवी दिल्ली –
देशातील सहकाराचे जाळे अधिक मजबूत व्हावे, सहकार क्षेत्राचा समप्रमाणात विकास व्हावा, यासाठी सहकार मंत्री अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत देशात नव्या दोन लाख बहुउद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची (एम पॅक्स) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक पंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल, असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत केले. ६० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने सहकारावर फक्त राजकारण केले. मोदी सरकारने सहकाराला खऱ्या अर्थाने गती आणि बळकटी दिली, असेही मोहोळ म्हणाले.

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील सहकारिता क्षेत्राचा समतोल विकास झाला नाही. पश्चिमेकडील काही राज्यांत सहकार चळवळीचा विस्तार झाला; मात्र पूर्वेकडील राज्ये यात मागे राहिली. देशात सुमारे आठ लाख सहकारी संस्था आणि जवळपास ३० कोटी सभासद कार्यरत असतानाही, काँग्रेसच्या काळात सहकारिता क्षेत्राचा कारभार कृषी मंत्रालयांतर्गत केवळ संयुक्त सचिव स्तरावरच पाहिला जात होता. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीनच वर्षात मा. अमितभाई शहा यांनी आमूलाग्र बदल घडवत ११४ हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सहकार क्षेत्राला बळकटी दिली. यासंदर्भात केलेले आदर्श उपविधींना (मॉडेल बाय लॉज) केरळ वगळता देशातील ३२ राज्यांनी मान्यता दिली आहे, याकडे मोहोळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

देशात संगणक आणण्याचे श्रेय काँग्रेस घेते. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण करून त्यांची कार्यक्षमता विस्तारण्याचा विचार कधीच झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील आमच्या सरकारने देशातील ७९ हजार ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण सुरू केले असून त्यासाठी २९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पूर्वी ‘पॅक्स’द्वारे केवळ अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि कृषी संबंधित पुरवठा एवढेच काम केले जात होते.आमच्या सरकारने आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) तयार करून पॅक्सना बहुद्देशीय स्वरूप दिले असून त्यामुळे सहकारी सेवा संस्थांना विविध प्रकारचे २५ व्यवसाय करता येणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे. मोदी सरकारने पॅक्सच्या संगणकीकरणाला प्राधान्य दिल्यानेच हे शक्य झाले आहे. संगणकीकरणामुळे पॅक्सच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होत आहे. परिणामी, ग्रामीण स्तरावर शेतकऱ्यांना विविध सेवा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतीने विकसित होत आहे.

१९६३ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत २०१४ पर्यंत म्हणजे ५० वर्षात प्रामुख्याने काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशभरातील सहकारी संस्थांना केवळ ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. परंतु, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या ११ वर्षात सरकारने ही मदत मागील ५० वर्षांच्या तुलनेत दहा पट वाढवून चार लाख २१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेली आहे. त्यावरून आमचे सरकार सहकाराला किती प्राधान्य देते, हे आपोआपच स्पष्ट होते, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.

धान्य साठवण योजनेला गती…
देशातील शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांच्या जोरावर भारत आज जागतिक स्तरावर कृषी उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, देशातील एकूण धान्य उत्पादनाच्या तुलनेत साठवणूक (स्टोरेज) क्षमतेत सुमारे १६६ दशलक्ष मेट्रिक टनांची कमतरता आहे. या अपुऱ्या साठवणूक क्षमतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर धान्याची नासाडी होते. तसेच, धान्य साठवण व वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या अंतरात वाढ झाल्याने वाहतूक खर्चही वाढतो. या पार्श्वभूमीवर, देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि कृषी उत्पादन व्यवस्थेचा कणा अधिक मजबूत करण्यासाठी धान्य साठवणुकीसाठी जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेवर आमच्या मंत्रालयाने काम सुरू केले आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर धान्याची नासाडी कमी होईल, वाहतूक खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळेल, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.

११ राज्यात ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण…
सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याने शेतकऱ्यांना धान्य साठवणीसाठी दूरवरच्या गोदामांकडे जावे लागू नये; उलट शेतांजवळच गोदामे उभारली जावीत. याच उद्देशाने देशभरात पॅक्सच्या माध्यमातून विकेंद्रित पद्धतीने, स्थानिक पुरवठा व मागणी लक्षात घेऊन गोदामांच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या पायलट प्रकल्पामध्ये आतापर्यंत ११ राज्यांतील ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पायलट प्रकल्पाचा विस्तार करत आता आमच्या मंत्रालयाने ७०४ पॅक्सची निवड केली असून, यामुळे सुमारे ६० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमतेची निर्मिती होणार आहे. ही गोदामे भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नाफेड, एफसीआय, एनसीसीएफ आदीसंस्थांशी करार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पॅक्सना धान्य साठवणुकीसाठी खात्रीलायक सुविधा (ॲश्युअर्ड स्टोअरेज) उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांना निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोतही उपलब्ध होईल.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा २१ डिसेंबर रोजी ‘संकल्प मेळावा’

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासह मित्रपक्षाचे नेते करणार मार्गदर्शन

पुणे : पुणे महानगर पालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेस  मनपा निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांमध्ये  निवडणूकीचे उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण करण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाच्यावतीने ‘संकल्प मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. हा संकल्प  मेळावा २१  डिसेंबर २०२५ रोजी  सायंकाळी ६ वा. अहिल्या आश्रम मैदान, डॉ बाबासाहेब आवेडकर महाविद्यालय, नाना पेठ, पुणे येथे होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. 

यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, अशोक कांबळे, अशोक शिरोळे, महेंद्र कांबळे, महिपाल वाघमारे, शाम सदाफुले, महिला शहराध्यक्ष हिमाली कांबळे, मोहन जगताप, बाबूराव घाडगे, भगवान गायकवाड, वसंत बनसोडे, डॉ. कपिल जगताप, रोहित कांबळे, निशांत सोनवणे आदि उपस्थित होते. 

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या  अध्यक्षतेखाली व मार्गदर्शनाखाली मेळावा संपन्न होणार आहे.  या मेळाव्यात मित्र पक्षाचे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक  राज्यमंत्री  मुरलीधर मोहोळ,  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,  सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी  मिसाळ आणि  महायुतीतील सर्व आमदार या मेळाव्यास प्रमुख पाहुणे  म्हणून उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर,  महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष राजाभाऊ सरोदे हे पक्षाचे प्रमुख नेते मेळाव्याकरीता उपस्थित राहणार आहेत,

मेळावा यशस्वी होण्यासाठी निरनिराळया समित्या गठीत केल्या आहेत पुणे शहरातील प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात व शाखामध्ये बैठका घेणे सुरु आहे,  त्याचप्रमाणे अहिल्या आश्रम मैदान, डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर महाविद्यालय, नानापेठ, पुणे येथील मैदानावर स्टेज, मंडप, पार्किंगची जय्यत तयारी चालू केली आहे.

निवडणूक प्रकिया अंतर्गत इच्छुक उमेव्दारांकरीता ११  ते १३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत फॉर्म वाटप व स्विकृक्ति ठेवली आहे.  मागील महापालिका निवडणूका भाजपा – आरपीआय महायुतीच्या वतीने लढविल्या गेल्या होत्या त्यामध्ये आरपीआयचे पाच नगरसेवक निवडून आले होते, महापालिकेत महायुतीच्या माध्यमातून रिपब्लिकन पक्षाला वेगळा गट म्हणून मान्यता देण्यात आली होती त्यानुसार वेगळे ऑफिस देण्यात आले होते, पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये तीन नगरसेवकांना उपमहापौर पदे देण्यात आली पक्षाला दोन प्रभाग समितीचे अध्यक्ष पदे व स्थायी कमिटी सदस्स पद मिळाले, महायुतीच्या सत्तेच्या माध्यमातून महापालिकेच्या प्रवेशव्दारावर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अर्थ पुतळा बसविण्यात आला, या सर्व सकारात्मक बाबींचा विचार करुन पुन्हा आगामी निवडणूक महायुतीच्या बरोबर लढण्याचे पक्षाने ठरविले आहे त्याकरीता भाजपाकडे  २० जागांची मागणी केलेली आहे, या निवडणुकीमध्ये मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे दोन आकडी नगरसेवक निवडून आणण्याचा संकल्प या मेळाव्यात करण्यात येणार असल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.

नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा 2027,बोधचिन्ह स्पर्धेत सहभागासाठी आता राहिले फक्त दहा दिवस

0

जास्तीत जास्त नागरिकांनी 20 डिसेंबरपर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याचे प्राधिकरणाचे आवाहन

सर्वोत्कृष्ट बोधचिन्हास मिळणार तीन लाख रुपयांचे प्रथम पारितोषिक

नाशिक, दि. 11 : श्रद्धा, पावित्र्य आणि अध्यात्माचा संगम असलेला सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणार आहे. यानिमित्त नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणातर्फे बोध चिन्ह स्पर्धेचे (लोगो डिझाईन) आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत सहभाग नोंदविण्यासाठी आता अवघे दहा दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे या स्पर्धेत जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे अनुक्रमे तीन, दोन आणि एक लाख रुपयांच्या पारितोषिकांसह प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी २० डिसेंबर, २०२५ पर्यंत प्रवेशिका पाठविता येणार आहेत, असे विभागीय आयुक्त तथा नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी कळविले आहे.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा जगातील सर्वात मोठ्या आध्यात्मिक मेळाव्यांपैकी एक आहे. तो दर बारा वर्षांनी एकदा राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या दक्षिण गंगा अर्थात गोदावरी नदीच्या काठावर भरतो. अमृत मंथनाच्या आख्यायिकेत येणारा हा कुंभमेळा श्रद्धा, पवित्रता आणि नवनिर्माणाच्या शाश्वत चक्राचे प्रतीक आहे. बारा जोतिर्लिंगांपैकी एक असलेले त्र्यंबकेश्वर, नाशिकची समृद्ध संस्कृती, मंदिरे आणि घाटांचे आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक प्रतिबिंब या कुंभमेळ्यात दिसते.

नाशिकमधील रामायण स्थळांची भव्यता, नाशिकचे घाट, त्र्यंबकेश्वर आणि गोदावरी नदीचा शाश्वत प्रवाह दोन्ही शहरांना एकत्र जोडतो. कुंभमेळा एक चैतन्यशील आणि जागतिकस्तरावर मान्यताप्राप्त आध्यात्मिक उत्सव म्हणून वाढत असताना २१ व्या शतकाच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित करतो. देशाच्या परंपरेत रुजलेली एक ताजी आणि गतिमान दृश्य ओळख निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. नवीन बोधचिन्हाची ओळख भूतकाळातील आवृत्त्यांच्या वारशावर आधारित असेल. भक्ती आणि एकतेची कालातीत भावना अशा स्वरूपात साकार करणारी पाहिजे. आधुनिक, संदर्भात्मक आणि भारत आणि जगभरातील विविध प्रेक्षकांसाठी दृश्यदृष्ट्या आकर्षक असे बोधचिन्ह असावे. एवढेच नव्हे, तर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या संस्कृती, वारसा, स्थापत्य, विधी आणि नैसर्गिक सौंदर्यातून सहभागींना प्रेरणा मिळू शकेल. बोध चिन्ह संस्मरणीय असावे. ते सर्व व्यासपीठांवर श्रद्धा, उत्सव आणि कालातीत परंपरा व्यक्त करेल. ही रचना कुंभमेळा २०२७ साठी एक वेगळी दृश्य ओळख म्हणून काम करेल. नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या आध्यात्मिक साराचे आणि भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक हे बोध चिन्ह असावे.

बोधचिन्हासाठी…

▪ कमाल आकार ५ एमबी (पीडीएफ) असावा.
▪ स्पर्धेत दिलेल्या ले-आउटनुसार बोधचिन्हाची डिझाइन ए १ आकाराच्या पोस्टरवर असावे.
▪ बोधचिन्हाची रंगीत, कृष्ण्धवल प्रतिमा आणि बोधचिन्हाबाबत माहिती देणारी १५० शब्दांची टिपणी असावी.
▪ स्वाक्षरी केलेल्या आणि स्कॅन केलेल्या अटी आणि शर्तींची कमाल आकार १ एमबी (पीडीएफ) फाइल.
▪ संकल्पना टीप, पोस्टर, प्रतिमा, फाइल नावासह, अर्जदाराची ओळख स्थापित करण्यासाठी नाव, संस्थेचे नाव किंवा कोणतेही संदर्भ यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती नसावी.
▪ या निकषांचे पालन न करणाऱ्या नोंदी अपात्र ठरवल्या जातील.
▪ सहभागींनी वर नमूद केल्याप्रमाणे २ स्वतंत्र फाइल्स सादर कराव्यात. योग्यरित्या स्वाक्षरी केलेले घोषणापत्र नसल्यास, प्रवेशिका अपात्र ठरवली जाईल.
▪ ही स्पर्धा भारतातील प्रत्येक नागरिकांसाठी खुली आहे. डिझाइन, आर्किटेक्चर आणि कला क्षेत्रातील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात.
▪ ही स्पर्धा व्यावसायिक डिझायनर्स, कलाकार, ब्रॅण्ड डिझायनर्स आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना मांडू शकणाऱ्या सर्वांसाठी खुली आहे.
▪ प्रत्येक सहभागीला फक्त १ प्रवेशिका पाठविण्याची परवानगी राहील. सहभागी स्पर्धकाचे वय किमान १२ वर्षे असावे. एखाद्या गटाने प्रवेशिका दिली असेल, तर एका व्यक्तीला संघाचा प्रमुख आणि प्रवेशिका म्हणून मानले पाहिजे.
▪ बोधचिन्हाची दृश्य ओळख विशिष्ट ओळख घटकांसह प्रदर्शित केलेली पाहिजे.
▪ रंगांचा पॅलेट, दृश्य आकृतिबंध, टाइपफेस, दृश्य अँकर आणि त्याचे अनुप्रयोग जसे की, साइनेज, ब्रँडिंग, स्ट्रीट फर्निचर, प्रवेश पास, स्टेशनरी, झेंडे, व्यापारी माल इत्यादींवर दाखवले पाहिजे.

या स्पर्धेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी अधिक माहितीसाठी www.mygov.in किंवा ntkmalogocompetition@gmail.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. गेडाम यांनी केले आहे.

०००००

जमिनी लाटणे आणि ठेकेदारी करणे एवढेच काम सत्ताधाऱ्यांनी जोरात केले- अरविंद शिंदे

पुणे- महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने तयारी सुरू केली आहे. पक्ष संघटनेने प्रत्येक प्रभागात बैठका घेतल्या असून, उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. पुणे शहर काँग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पक्षाकडे सर्व ठिकाणी उमेदवार उपलब्ध असून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. आतापर्यंत 211 कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयातून अर्ज नेले आहेत.जमिनी लाटणे आणि ठेकेदारी करणे एवढेच काम सत्ताधाऱ्यांनी जोरात केले .त्यामुळे यावेळी महापालिका जिंकणे अवघड आहे त्यामुळे मतदार यादीत घोळ करून ठेवला आहे. जो बालगुडे आणि अविनाश बागवे यांनी निदर्शनास आणून दिला आहे. शिंदे यांनी यावेळी मतदारयादीतील मोठ्या प्रमाणातील घोळावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मतदारयादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत भोंगळ कारभार सुरू असून, यात भाजपचा हस्तक्षेप आहे. हा घोळ अद्याप संपलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

काँग्रेसने स्वबळावर आणि आघाडी करून निवडणूक लढवण्याची तयारी ठेवली आहे. आघाडीबाबतचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार दीप्ती चौधरी, ॲड. अभय छाजेड, संजय बालगुडे, प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी आणि कमल व्यवहारे, अविनाश बागवे, अजित दरेकर उपस्थित होते.

शिंदे यांनी महानगरपालिकेतील कारभारावरही टीका केली. मनपा अधिकारी पारदर्शकपणे काम करत नाहीत, अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वारंवार होत असल्याने भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, असे ते म्हणाले. मनपा हद्दीत समाविष्ट गावांमध्ये झाडांच्या जनगणनेसाठी 32 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, नदी सुधार प्रकल्पातही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपचे माजी सभागृह नेते पैसे गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच या भ्रष्टाचाराचे मूळ असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले.

यावेळी बोलताना संजय बालगुडे यांनी आरोप केला की, मनपा अधिकारी आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने प्रारूप मतदारयादीत हस्तक्षेप करून गैरप्रकार केले आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ही बाब दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत मनपा आयुक्तांना माहिती देण्यात आली आहे. कोणत्यातरी मंत्र्याचा दबाव असल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही, असे बालगुडे म्हणाले. यात सहभागी असलेल्यांना तात्काळ निलंबित करून पारदर्शकपणे मतदारयादी तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

कोणाच्या पाठीशी राहायचे याचे सर्वाधिकार जैन समाजाला – रवींद्र धंगेकर

पुणे- जैन समाजाच्या जागेवरून भाजपा चे पुण्यातील नेते विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटाचे रवींद्र धंगेकर असे चित्र काही काळ पुण्याला पाहायला मिळाले असले तरी जैन समाजाची जागा त्यांना परत मिळवून देण्यात आली आता त्यांनी कोणाच्या पाठीशी उभे राहायचे याचे सर्वाधिकार लोकशाही मार्गाने त्यांनाच आहेत असे धंगेकर यांनी आज येथे म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या वतीने पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांना ११ आणि बारा डिसेंबर रोजी विनामुल्य अर्ज वाटप करण्यास आज प्रारंभ झाला , उमेदवारी अर्ज १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी स्वीकारण्यात येणार आहे. या वेळी पुण्यातील नेते रवींद्र धंगेकर बोलत होते .

धंगेकर म्हणाले,’ महाराष्ट्रात दिर्घकाळानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लवकरच संपन्न होत आहेत. नगरपरिषद व पंचायत यांच्या निवडणुकीनंतर आता जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांच्याही निवडणुका होत आहेत. आपली पुणे महानगरपालिकेची निवडणुकही आता संपन्न होणार आहे. आपल्या शहराचे भवितव्य ठरविणारी ही निवडणूक असल्यामुळेच त्याबाबत अधिक विचारपूर्वक पाऊले टाकणे मी महत्त्वाचे मानतो.
यामध्ये तरुणांवर माझा मोठा भर राहणार आहे. कारण आपले पुणे हे देशातील सर्वात ‘तरुण शहर’ मानले जाते. एका अंदाजानुसार पुण्याच्या लोकसंख्येत ३५ वर्षांखालील तरुणांची संख्या तब्बल ६२% आहे. त्यामुळेच या तरुणांच्या हाती आपल्या पुण्याचा कारभार सोपवणे हीच योग्य नीती मानली पाहिजे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे यांनी या महाराष्ट्रात लाखो तरुणांना नवचैतन्य दिले आणि तरुणांच्या हाती सता देऊन महाराष्ट्र धर्म वाढवला. हीच प्रेरणा घेऊन उपमुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख आदरणीय एकनाथजी शिंदे यांनीदेखील तरुणाईवर पूर्ण विश्वास टाकून तरुणांनी सक्रीय राजकारणात येण्यासाठी सदैव प्रोत्साहन दिले.
शहरच्या विकासाचे नियोजन करून नागरिकांना अधिक विकसित शहर देण्याची जबाबदारी ही नवनिर्वाचित तरुण नगरसेवकांवर असणार आहे. त्यासाठीच शिवसेना पक्षाने ‘तरुण कार्यकर्ता’ हा केंद्रबिंदू मानून महानगरपालिकेच्या या निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही काळात झालेल्या नगरपरिषद व पंचायत निवडणुकांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसला खरा मात्र वारेमाप पैशाचा झालेला धुराळा देखील दिसून आला. उच्चपदस्थ नेत्यांनी नातेवाईकांमध्येच उमेदवारी दिल्याचे दिसून आले. लोकशाहीला मारत असणाऱ्या बाबींमुळे पक्षाचा कणा असणारा ‘तरुण कार्यकर्ता’ मात्र हरवत चलला आहे याची जाणीव प्रकर्षाने होत राहिली.
त्यामुळेच शिवसेना पक्षाने हरवत चाललेल्या तरुण कार्यकर्त्यास बळ देऊन या निवडणुकीत उमेदवारी देऊन निवडून आणण्याचा विडा उचलला आहे. दीर्घकाळ महानगरपालिकेत निवडून येऊन सताकारण
करणारे अनेक ज्येष्ठ नगरसेवक या निवडणुकीतही पुन्हा उभे राहिले तर तरुण कार्यकर्त्याला संधी तरी कधी मिळणार? हा प्रश्न असंख्य तरुण कार्यकर्त्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळेच जनतेचा सेवक म्हणून काम करण्याची उर्मी असणारा आणि प्रभाग आणि शहराच्या विकासाबाबत ठोस समज असणारा तरुण कार्यकर्ताच शहराच्या विकासाला योग्य दिशा देईल, वेग देईल आणि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी कारभार करून नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करेल. अशा तरुण कार्यकर्त्यांनाच या निवडणुकीत उमेदवारी देऊन निवडून आणण्याची शर्थ शिवसेना पक्ष प्राधान्याने करणार आहे.
अर्थात तरुण कार्यकर्ता अतिशय कर्तुत्त्ववान असला, जनतेत मिसळून काम करणारा असला तरी सध्याचे निवडणुकीतील भरमसाठ पैसे वाटप, दादागिरी व गुंडगिरी आणि जातीचे घातक राजकारण यांच्याशी टक्कर देण्याची हिम्मतही शिवसेना त्याच्यात निर्माण करीत आहे. त्यात निश्चित यश येईल हा मला विश्वास आहे. पुणेकर नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे आणि प्रभाग व शहराचा विकास सखोल पद्धतीने करून घेणे हेच जीवनध्येय मानणारे तरुण कार्यकर्ते ‘विकासदूत’ म्हणून कार्य करीत राहतील आणि त्यामुळेच सध्याच्या घसरलेल्या राजकीय परिस्थितीत हरवत चाललेला तरुण कार्यकर्ता पुन्हा ताठ मानेने उभा राहिलेला दिसेल असा मला विश्वास आहे.
यासाठी मात्र जनतेची साथ सर्वात मोलाची असणार आहे. पैसा, गुंडगिरी आणि जातपात व धर्मभेद यांच्या दबावाला बळी पडून शहराचा विकास खुंटण्यास नागरिकांनी आपला हातभार लाभणार नाही असा निर्धार केला तर हे चांगले परिवर्तन निश्चित होऊ शकेल. हरवत चालेला तरुण कार्यकर्ता ताकदीने उभा करण्याची जबाबदारी आता नागरिकांचीच असणार आहे. त्यासाठी शिवसेना पक्ष तरुण कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीत मोठी जबाबदारी देईल, उमेदवारी देईल. त्यांना पुणेकर नागरिकांनी विजयी करावे व या नव्या परिवर्तनास साथ द्यावी असे शिवसेना पक्षातर्फे मी आवाहन करतो असेही धंगेकर म्हणाले.