माजी खासदार प्रदीप रावत यांचे मत : स्वानंद चारिटेबल ट्रस्टतर्फे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक यांच्या सहकार्याने ‘मी सावरकर’ वक्तृत्व स्पर्धा पारितोषिक वितरण
पुण्याचा प्रांजल अक्कलकोटकर स्पर्धेचा महाविजेता पुणे : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे चारित्र्य आणि विचार हाणून पाडण्याचा प्रयत्न सतत चालू असतो, परंतु त्यांचा विचार आज राष्ट्रीय विचार झाला आहे. त्यांच्या विचारांचा हा सगळ्यात मोठा विजय आहे. ‘सकल हिंदू बंधू बंधू’ हा त्यांचा विचार जोपर्यंत रुजणार नाही, तोपर्यंत हिंदू समाजाच्या राष्ट्रीयत्वाला ठोसपणा येणार नाही. हिंदू संघटन करायचे असेल तर राजकीय हिंदुत्व प्रबळ करावे लागेल, असे मत माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी व्यक्त केले.
स्वानंद चॅरिटेबल ट्रस्ट तर्फे आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक यांच्या सहकार्याने आयोजित ‘मी सावरकर’ या वक्तृत्व स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण प्रसंगी ते बोलत होते. आगरकर रस्त्यावरील डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या स्वा. सावरकर सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर, सात्यकी सावरकर, संयोजन समितीचे धनंजय बर्वे, रणजीत नातु, अमेय कुंटे, प्रवीण गोखले, रवी ढवळीकर उपस्थित होते.
पुण्याचा प्रांजल अक्कलकोटकर हा स्पर्धेचा महाविजेता ठरला तर मिलिंद जोशी, ऋजुता जोशी, ज्ञानेश्वरी ढोबळे, सुलक्ष्मी बाळगी, शशांक भोसले, आशुतोष कुलकर्णी, मंजिरी काळे, प्रांजल अक्कलकोटकर, गौरी प्रभू, कमलेश मराठे, ॲड.राम धुमाळ, शशांक अमराळे यांनी स्पर्धेच्या विविध भागातील विजेतेपद पटकावले.
प्रदीप रावत म्हणाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि नथुराम गोडसे हे वैचारिकदृष्ट्या एक नाहीत. महात्मा गांधी यांच्या हत्येने सावरकरांची पुण्याई संपवली आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांसारख्या संघटनांना राजकीयदृष्ट्या अस्पृश्य ठरविण्यात आले. हिंदू समाज हा वैश्विक समाज बनला आहे. परंतु नैतिकदृष्ट्या देखील तो उन्नत व्हायला हवा. हिंदू समाजात सावरकरांचे विचार आजही पूर्णपणे रुजू झाले नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
रणजीत सावरकर म्हणाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे बुद्धिनिष्ठ आणि व्यावहारिकता हे विचार आपल्यात उतरले पाहिजेत. प्रत्येक हिंदू ने आज हे पक्के करायची वेळ आली आहे, की माझ्या खिशातील प्रत्येक पैसा हा माझ्याच माणसाच्या खिशात कसा जाईल आणि त्यातून हिंदूंचा आर्थिक उत्कर्ष कसा होईल. ह्यावर उपाय म्हणजे ॐ प्रमाणपत्र प्राप्त व्यावसायिकांकडूनच आपल्या हवा असलेला माल किंवा सेवा घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे.
सात्यकी सावरकर म्हणाले, जे सावरकरांना भित्रा म्हणत होते, तेच सावरकर या नावाला आज घाबरत आहेत. संविधानाची प्रत हातात घेऊन सावरकरांची अपकीर्ती करणारे आज न्यायालयात येण्यास देखील घाबरत आहेत. मात्र त्यांच्या विरोधात शेवटपर्यंत लढत राहणार असल्याचे सात्यकी सावरकर यांनी सांगितले.
पुणे – भारतातील २५ प्रेरणादायी महिलांवर एआय (AI) चा वापर करून यशवंत क्लासेसच्या विद्यार्थिनींनी लिहिलेल्या “वंदे स्त्रीत्वम्” या कवितासंग्रहाचे प्रकाशन राज्यसभेच्या खासदार सुनेत्रा पवार, अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे, दत्तात्रय धनकवडे आणि यशवंत क्लासेसचे संस्थापक शितल पाटील तसेच उज्वला पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधत विविध क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवत असलेल्या आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आणि तितक्याच समरसतेने पालक आणि गृहिणी पदाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळणाऱ्या आदर्श महिलांचा सन्मान राज्यसभेच्या खासदार सुनेत्राताई पवार यांच्या हस्ते नुकताच करण्यात आला. अण्णाभाऊ साठे सभागृहात हा कार्यक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडला. पुण्यातील यशवंत क्लासेसने “वंदे स्त्रीत्वम्” या उपक्रमाचे आयोजन केले होते.
या कार्यक्रमाला खा. सुनेत्राताई पवार प्रमुख पाहुण्या म्हणून आणि यशवंत क्लासेसचे ब्रँड अंबेसेडर अभिनेता आणि संवेदनशील कवी संकर्षण कऱ्हाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. संकर्षण यांनी आपल्या खुमासदार शैलीत विद्यार्थी पालकांना मार्गदर्शन केले. उपस्थितांच्या आग्रहामुळे त्यांनी आपली “आई” ही कविता सर्वांना ऐकवून संपूर्ण सभागृहाला अंतर्मुख केले.
कार्यक्रमास येणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनी, युवती, महिलांच्या वर पुष्पवृष्टी करत, तुतारीच्या निनादात स्वागत करण्यात आले. हर्षवर्धन पाटील यांनी आभार मानले. यशवंत क्लासेस चे विद्यार्थिनी, माता भगिनी, पालक, शिक्षक तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शीतल पाटील यांनी पुण्यात फक्त मुलींसाठी आणि महिलांसाठी महिलांनी सुरू केलेले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र आणि स्टार्ट अप सुरू करण्याचे मार्गदर्शन करणारे तसेच इन्क्यूबेशन सेंटर असावे अशी मागणी केली त्याला तत्काळ खासदार सुनेत्रा वहिनी पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
खा. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, कोणत्याही परिस्थितीत न डगमगता संयमाने महिलांनी शिक्षण आणि कौशल प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वावलंबी झालेच पाहिजे असा कानमंत्र दिला. बारामती येथील सायन्स पार्क तसेच इन्क्यूबेशन सेंटर मध्ये क्लासेसच्या विद्यार्थ्यांना येण्याचे निमंत्रणही दिले. काटेवाडी गावाच्या स्वच्छता उपक्रमाची माहिती सांगून त्यांच्या पर्यावरण जागरूकता आणि संरक्षणाच्या उपक्रमात विद्यार्थिनी आणि महिलांनी पण सहभाग द्यावा असे प्रतिपादन केले. महिलांनी महिलांकरिता कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याच्या उपक्रमाला सर्व ते सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. यंदाचा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन यशवंत क्लासेसने “वंदे स्त्रीत्वम्” या उपक्रमाद्वारे हा महिला पालक तसेच गृहिणींना समर्पित करत असल्याची घोषणा या प्रसंगी खा. सुनेत्रा पवार यांनी केली.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट व सुवर्णयुग तरुण मंडळ तर्फे आयोजन ; जय गणेश रुग्णसेवा अभियान
पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट व सुवर्णयुग तरुण मंडळ तर्फे जय गणेश रुग्णसेवा अभियानांतर्गत नेत्रतपासणी शिबीराचे आयोजन करण्यात आले. बुधवार पेठेतील दत्तमंदिरासमोरील जय गणेश प्रांगण येथे आयोजित शिबीरात ९०० रुग्णांची नेत्रतपासणी व शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.
यावेळी ट्रस्टचे सर्व विश्वस्त आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळ सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. शिबीरात ७६३ रुग्णांची नेत्र तपासणी आणि चष्मे वाटप तर नेत्र आजार विविध शस्त्रक्रिया १०३ रुग्णांच्या करण्यात आल्या. अलायन्स क्लब ऑफ पुणे, एच व्ही देसाई नेत्रालय हडपसर यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिबीर आयोजित करण्यात आले.
ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने म्हणाले, अनेक वर्षांपासून जय गणेश रुग्णसेवा अभियानांतर्गत विविध शिबीरांचे आयोजन करण्यात येते. शिबिरात मोफत नेत्र तपासणी, चष्मे वाटप, आय ड्रॉप्स वाटप तसेच मोफत मोतीबिंदू, काचबिंदू, पडद्याच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. हे कार्य सातत्याने सुरु असून गरजूंनी ट्रस्टच्या कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुंबई- विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या 5 जागांसाठी आज निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यानुसार येत्या 27 मार्च रोजी निवडणूक होणार असून, त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणीला होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा राजकीय रस्सीखेच रंगणार आहे.गत विधानसभा निवडणुकीत आमश्या पाडवी, प्रवीण दाटके, राजेश विटेकर, रमेश कराड, गोपिचंद पडळकर हे विधान परिषदेचे 5 सदस्य विधानसभेवर निवडून गेले. त्यामुळे त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी निवडणूक आयोगाने सोमवारी निवडणूक जाहीर केली. त्यानुसार, इच्छुक उमेदवारांना 10 मार्च पासून आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करता येईल. 17 मार्च ही अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर 18 मार्च रोजी दाखल अर्जांची छाननी केली जाईल.
20 मार्च ही अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर 27 मार्च रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत निवडणूक होईल. त्यानंतर सायंकाळी 5 वा. लगेचच मतमोजणीला सुरुवात होऊन रात्री उशिरापर्यंत निकाल जाहीर होतील. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यापूर्वी झालेल्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी यांच्यात चांगलीच चुरस दिसून आली होती. त्यामुळे या निवडणुकीतही अशीच चुरस पहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी कोणत्या पक्षाकडून कोणत्या नेत्याला यासाठी संधी मिळते हे पाहणेही या प्रकरणी महत्त्वाचे ठरणार आहे.मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी सत्ताधारी महायुतीने राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील मनसेला सोबत घेण्याचे संकेत दिलेत. त्यामुळे भाजप विधान परिषदेच्या एका जागेवर मनसेला संधी देणार का? हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 171 (1) मध्ये विधान परिषदेबाबत तरतुदींची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रात ज्याप्रकारे राज्यसभा हे वरीष्ठ सभागृह असते त्याप्रकारे राज्याच्या राजकारणात विधान परिषद हे वरीष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते. पण विधानसभेच्या तुलनेत विधान परिषदेकडे खूपच कमी अधिकार असतात. विधानपरिषद ही विधानसभेप्रमाणे 5 वर्षांनी विसर्जित होत नाही. तर सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येपैकी एक-तृतीयांश सदस्य दर 2 वर्षांनी निवृत्त होत असतात.
राज्यात विधानसभेत 288 सदस्य आहेत. तर विधान परिषदेतील सदस्य संख्या 78 इतकी आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार कोणत्याही राज्यांतील विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या किमान 40 असावी. तर कमाल संख्या ही विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांश इतकी असू शकते. याचा अर्थ महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त 96 पर्यंत वाढवता येऊ शकते.महाराष्ट्र विधान परिषदेचे एकूण 78 सदस्य आहेत. त्यातील 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडले जातात. 22 सदस्य विविध स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमार्फत निवडले जातात. तसंच 7 सदस्य पदवीधर मतदारसंघांमधून तर 7 सदस्य शिक्षक मतदारसंघांमधून निर्वाचित होत असतात.याव्यतिरिक्त 12 सदस्य हे राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त केले जातात. वाडःमय, शास्त्र, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा यामध्ये विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित केले जाते.
विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे विधान परिषदेत थेट निवडणूक प्रकिया नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, सिनेट यासारख्या निवडणुकीसाठी पसंतीक्रमाची पद्धत इथे वापरली जाते. निवडणुकीसाठी जितके उमेदवार उभे असतील तेवढ्या उमेदवारांना पसंतीक्रम देता येतो.संबंधित मतदारसंघाची मतदारसंख्या आणि उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करते. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकांची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मते जो पूर्ण करील तो उमेदवार विजयी होईल. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.विधानपरिषद निवडणुकीत सर्वांत मोठा मुद्दा गुप्त मतदानाचा आहे. राज्यसभेत खुलं मतदान असल्याने पक्षाच्या आमदारांना मत दाखवून टाकावं लागतं. पण विधान परिषदेत आमदार गुप्त मतदान करतात. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर क्रॉस वोटिंग होण्याची शक्यता नेहमी व्यक्त केली जाते.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज दणक्यात सुरुवात झाली. विधानसभेत पहिल्या दिवशी केवळ शोकप्रस्ताव सादर करण्यात आला, पण विधानपरिषदेत मात्र कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्यावरून थोडीशी गरमागरमी झाली. तत्पूर्वी, शिवसेनेतील फुटीनंतर प्रथमच ठाकरे गटाच्या नेत्याला त्यातही विशेषतः खासदार संजय राऊत यांच्या बंधूंना तालिका अध्यक्ष म्हणून मानाचे पान देण्यात आले. यामुळे उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जवळीक वाढत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षांच्या नावांची घोषणा केली. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील राऊत यांना तालिका अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. सुनील राऊत हे ठाकरे गटाची मुलुख मैदानी तोफ मानले जाणारे खासदार संजय राऊत यांचे बंधू आहेत. त्यामुळे त्यांना ही संधी दिल्यामुळे राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सूत्र्यांच्या मते, हे उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील वाढत्या जवळीकतेचे द्योतक असल्याचेही संकेत आहे.
दुसरीकडे, ठाकरे गटाचे आमदार तथा आदित्य ठाकरे यांचे विश्वासू वरुण सरदेसाई यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. त्यांनी मतदारसंघातील विकासकामांसाठी ही भेट घेतल्याचे सांगितले. पण सरदेसाई असो किंवा संजय राऊत हे दोघेही ठाकरे कुटुंबीयांच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे सरदेसाईंची मुख्यमंत्र्यांशी झालेली भेट व सुनील राऊतांना मिळालेले मानाचे पान हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा ठाकरे गटाच्या आमदारांना चॉकलेट भेट देऊन त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी स्वतः विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या दालनात जाऊन ठाकरे गटाच्या नेत्यांची भेट घेतली. यावेळी दानवे व आदित्य ठाकरे यांच्यासह भास्कर जाधव, अनिल परब यांच्यासह काँग्रेस नेते सतेज पाटीलही उपस्थित होते. यामुळेही भाजप व ठाकरे गटातील दुरावा मिटत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.दरम्यान, नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावेळी उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः देवेंद्र फडणवीस व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली होती. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाला देण्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर आता या चर्चेला मूर्त रुप येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रतनलाल गोयल, राजेश अग्रवाल यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
पुणे:अग्रसेन भगवान चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीने दि. १५ मार्च २०२५ रोजी गरीब कुटुंबातील २५ जोडप्यांचा बिगर हुंडा सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. गंगाधाम रोडवरील आईमाता मंदिरासमोर असलेल्या गोयल गार्डन येथे होणाऱ्या या विवाह सोहळ्याचे आयोजन पुण्यातील सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतनलाल हुकुमचंद गोयल यांच्या 71 व्या वाढदिवसानिमित्ताने आयोजित करण्यात आला आहे. सामूहिक विवाह सोहळा हिंदू धर्मातील रितीरिवाज आणि धार्मिक परंपरांनुसार भव्य पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना लाखो रुपयांच्या संसारोपयोगी वस्तूंचे वाटप करण्यात येणार आहे. या सोहळ्यात जोडप्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड सर परिसरातील अग्रवाल समाजासह इतर समाजातील गणमान्य व्यक्ती मिळून सुमारे ४ हजार नागरिक उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती राजेश अग्रवाल, रतनलाल गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या विवाह सोहळ्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत रतनलाल गोयल यांच्यासह विनोद जालान, विनोद अग्रवाल, राजेश अग्रवाल आदी उपस्थित होते.
या वेळी बोलताना राजेश अग्रवाल म्हणाले की, अशाप्रकारचा सामूहिक विवाह सोहळा समाजातील दानशूर व्यक्तींच्या अनमोल सहकार्याने गरीब व गरजू कुटुंबीयांसाठी दरवर्षी आम्ही आयोजित करीत असतो. आजवर शेकडो जोडप्यांचे लग्न लावून देण्यात आलेले आहे. आज विवाह समारंभांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होतात. सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबातील आई-वडिलांना हा खर्च पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बरीच कुटुंबे ही कर्जामध्ये बुडतात. सामूहिक विवाह सोहळ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च वाचतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सामूहिक विवाह सोहळे ही काळाजी गरज बनली असून, हीच खरी मानव सेवा आहे, अशी माहिती राजेश अग्रवाल व रतनलाल गोयल यांनी दिली.
दि. १५ मार्च रोजी होणाऱ्या विवाह सोहळ्यात लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना विविध वस्तू जसेकि कपाट, पलंग, गादी, चादरी, टेबल, पंखा, मिक्सर, देवघर, भांडी, तसेच घरगुती कामाजाच्या विविध वस्तू मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय वर-वधूचे कपड़े, वधूचे मंगळसूत्र, तोरड्या आणि जोडवेदेखील दिले जाणार आहेत.
उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या विवाह सोहळ्यात सुमारे 25 जोडप्यांनी नोंदणी केली असून, या भव्य-दिव्य सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या आयोजनासाठी गोयल यांनी त्यांच्या मालकीचा गोयल गार्डन उपलब्ध करून दिलेला आहे. या विवाह सोहळ्यात लग्न करणारी मुले-मुली ही सज्ञान असून, मुला-मुलींची तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचीही विवाहासाठी संमती प्राप्त झालेली आहे, अशी या वेळी देण्यात आली.
मुंबई, 3 मार्च 2025 : भारतात अधिकाधिक महिला क्रेडिटसाठी अर्ज करत आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या क्रेडिट स्कोअर व अहवालांचे सक्रियपणे निरीक्षणही करत आहेत. हे निष्कर्ष ट्रान्सयुनियन सिबिल, नीति आयोगाच्या वूमन्स आंत्रप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्म (WEP) आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग (MSC) यांच्या वार्षिक अहवालात समोर आले आहेत. “कर्जदार ते उद्योजक: भारताच्या आर्थिक वाढीमध्ये महिलांची भूमिका” या अहवालात महिलांच्या किरकोळ कर्जातील सहभागावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, डिसेंबर 2024 मध्ये भारतातील 2.7 कोटी महिला कर्जदार सक्रियपणे त्यांचे क्रेडिट निरीक्षण करत होत्या, जे डिसेंबर 2023 मधील सुमारे 1.9 कोटी महिलांपेक्षा 42% अधिक आहे. हे दर्शवते की, महिला कर्जदार त्यांच्या क्रेडिट आरोग्याचे महत्त्व अधिकाधिक ओळखू लागल्या आहेत आणि आर्थिक सशक्तीकरणाचा आधार म्हणून त्याकडे पाहत आहेत.
क्रेडिटनिरीक्षणातयुवामहिलाआघाडीवर
अधिकाधिक महिला कार्यक्षेत्रात प्रवेश करत आहेत किंवा उद्योजक बनत आहेत, त्यामुळे औपचारिक क्रेडिटमध्ये प्रवेश मिळविणे त्यांना करिअर वाढविण्याचा किंवा व्यवसाय वृद्धीचा मार्ग मोकळा करून देते. याशिवाय, स्वतःच्या क्रेडिटचा नियमित आढावा घेण्यामुळे महिलांना आर्थिक स्थैर्य राखता येते, चांगल्या कर्ज अटी मिळू शकतात आणि ओळख चोरीसारख्या जोखमींपासून संरक्षण मिळते.
अहवालाच्या प्रकाशनाची घोषणा करताना, अण्णा रॉय, प्रधान आर्थिक सल्लागार, नीति आयोग आणि मिशन डायरेक्टर, WEP, म्हणाल्या : “भारतातकार्यक्षेत्रातप्रवेशकरणाऱ्यामहिलांसाठीरोजगाराच्यासंधीनिर्माणकरण्याचाएकप्रभावीमार्गम्हणजेमहिलाउद्योजकतेलाप्रोत्साहनदेणे. हेआपल्याअर्थव्यवस्थेच्यासमतोलआर्थिकवाढीसाठीहीएकपरिणामकारकधोरणठरूशकते. महिलांच्याउद्योजकतेलाचालनादिल्याससुमारे 150 ते 170 दशलक्षलोकांसाठीरोजगाराच्यासंधीनिर्माणहोऊशकतातआणिमहिलाकार्यबलातीलसहभागहीवाढूशकतो.”
ट्रान्सयुनियनसिबिलचेव्यवस्थापकीयसंचालकआणिसीईओ, भावेशजैनयांनीमहिलाउद्योजकांमध्येवाढत्याक्रेडिटजागरूकतेकडेलक्षवेधतानासांगितले, “स्वतःचेक्रेडिटअहवालआणिस्कोअरनियमिततपासणाऱ्यामहिलांचीसंख्याडिसेंबर 2023 मध्ये 18.94 दशलक्षहोती, जीडिसेंबर 2024 मध्ये 26.92 दशलक्षपर्यंतवाढलीआहे – म्हणजेच 42% वाढझालीआहे. हीनिश्चितचसकारात्मकगोष्टआहे. मात्र, महिलांनीभारताच्याआर्थिकप्रवासातसहभागींवरूननेतृत्वाकडेवाटचालकरण्यासाठीहाट्रेंडअसाचसुरूठेवणेगरजेचेआहे. कर्जदारांनीआपल्याक्रेडिटस्थितीबाबतसतर्कराहूनअधिकसूज्ञआर्थिकनिर्णयघ्यावेत.”
Fig 1: Self-Monitoring Women Borrowers (In Millions)
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, डिसेंबर 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येत महिलांचा वाटा 19.43% वर पोहोचला, जो डिसेंबर 2023 मध्ये 17.89% होता.
अहवालातील निष्कर्षांबद्दल बोलताना एमएससीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार शर्मा म्हणाले, “हेनिष्कर्षमहत्त्वाचेआहेत. 2019 पासूनकर्जघेऊइच्छिणाऱ्यामहिलांचीसंख्या 22% CAGR दरानेवाढलीआहे, ज्यामध्ये 60% महिलाकर्जदारनिमशहरीआणिग्रामीणभागांमधूनयेतआहेत. यामुळेआर्थिकसमावेशनाचाविस्तारमहानगरांपलीकडेहीहोतअसल्याचेदिसूनयेते.”
याशिवाय, तरुण Gen Z महिलांनी क्रेडिट निरीक्षणामध्ये आघाडी घेतली आहे, ज्यांची संख्या वर्षभरात 56% YoY दराने वाढली. त्यामुळे 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या महिलांमध्ये त्यांचा वाटा 22% झाला आहे. **मिलेनियल्स महिलांची संख्याही 38% YoY दराने वाढली असून, 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या महिलांमध्ये त्यांचा वाटा 52% आहे.
एकूण स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या लोकसंख्येतही, Gen Z महिला कर्जदारांचा वाटा डिसेंबर 2024 मध्ये 27.1% वर पोहोचला, जो डिसेंबर 2023 मध्ये 24.9% होता. या संख्यांमध्ये झालेली वाढ आर्थिक जाणीव वाढत असल्याचे दर्शविते, तसेच क्रेडिट व्यवस्थापन साधनांची स्वीकृती अधिक व्यापक होत असल्याचे सूचित करते. हे आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने महिलांचा प्रवास अधिक सक्षम करत आहे.
Age Distribution of Self-Monitoring Women Consumers by 2024
2019 ते 2024 दरम्यान, भारतातील महिलांनी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वार्षिक 22% (CAGR) दराने वाढले आहे. महिला कर्जदारांसाठी अद्यापही वैयक्तिक कारणासाठी घेतली जाणारी कर्जे सर्वाधिक पसंतीची आहेत, परंतु अहवालातील निष्कर्ष दर्शवतात की, महिला व्यावसायिक कर्जे घेण्याकडेही अधिक कल दाखवत आहेत.
2024 मध्ये व्यवसायासाठी नवीन कर्ज खाते उघडणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे 37 लाखांनी वाढली (यामध्ये व्यवसाय कर्जे, व्यावसायिक वाहन व उपकरणे खरेदीसाठी घेतली जाणारी कर्जे, तसेच मालमत्तेविरुद्ध घेतली जाणारी कर्जे यांचा समावेश आहे). 2024 मध्ये या कर्जांचे एकूण वितरण ₹1.9 लाख कोटी झाले, तर 2019 मध्ये व्यवसायासाठी घेतलेल्या सुमारे 8 लाख नवीन कर्ज खात्यांवर एकूण ₹0.7 लाख कोटींचे वितरण झाले होते. 2019 पासून कर्ज खात्यांची संख्या 4 पट वाढली असली, तरी 2024 मध्ये महिला कर्जदारांनी घेतलेल्या एकूण कर्जांपैकी व्यवसाय कर्जांचे प्रमाण केवळ 3% होते.
महिला कर्जदारांमध्ये वैयक्तिक वापरासाठी घेतली जाणारी कर्जे (Consumption Loans) सर्वाधिक प्राधान्याची राहिली आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये 33% महिलांकडे सक्रिय कर्जे होती, तर डिसेंबर 2024 पर्यंत हा वाटा वाढून 36% झाला. कृषी आणि सोन्याविरुद्ध घेतली जाणारी कर्जे मिळून 2024 पर्यंत 34% महिला कर्जदारांकडे होती, जी 2019 मध्ये 32% होती. व्यवसाय कर्जांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली असून, डिसेंबर 2019 मध्ये 9% महिला कर्जदारांकडे व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज होते, तर डिसेंबर 2024 मध्ये हा वाटा 16% पर्यंत वाढला.
क्रेडिटजागरूकताअधिककर्जघेण्यासप्रोत्साहनदेते
ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या डेटानुसार, स्वतःच्या क्रेडिट माहितीचे सक्रियपणे निरीक्षण करणाऱ्या 13.49% महिला कर्जदार एक महिन्याच्या आत नवीन कर्ज खाते उघडतात. हे दर्शवते की, क्रेडिट माहितीबाबत जागरूकता आणि निरीक्षण हे थेट कर्ज घेण्याच्या निर्णयावर परिणाम करत आहे.
याव्यतिरिक्त, स्वतःच्या क्रेडिट माहितीचे सक्रियपणे निरीक्षण करणाऱ्या 44% महिला कर्जदारांच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये सहा महिन्यांच्या आत सुधारणा झाली, ज्यामुळे आर्थिक जागरूकतेच्या वाढत्या प्रभावाचा सकारात्मक परिणाम स्पष्ट होतो. क्रेडिट तपासणीच्या वेळी 90+ दिवस थकबाकी (DPD) असलेल्या महिला कर्जदारांपैकी 17.45% महिलांनी सहा महिन्यांत कमी थकबाकी वर्गात प्रवेश केला, तर 11.37% महिला नियमित कर्जदार बनल्या. यावरून स्पष्ट होते की, स्वतःच्या क्रेडिट स्थितीचे निरीक्षण केवळ कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात वाढ करत नाही, तर क्रेडिट हेल्थमध्येही सुधारणा घडवून आणते.
“स्वतःच्या कर्जाचा नियमित परतफेडीचा सराव करून आणि त्यामुळे क्रेडिट स्कोअर सुधारल्याने, महिला विविध गरजा भागविण्यासाठी अधिकाधिक कर्जे घेत आहेत. कर्जदात्यांना या पेमेंट डेटाचा उपयोग करून क्रेडिटसाठी पात्र आणि विश्वासार्ह महिला कर्जदार ओळखता येतील, तसेच ज्या महिलांना परतफेडीसाठी मदतीची आवश्यकता असेल, त्यांना आवश्यक साहाय्य पुरविण्याची संधी मिळेल. यामुळे कर्जदारांशी दीर्घकालीन आणि विश्वासावर आधारित संबंध निर्माण करण्याचा मजबूत पाया तयार होईल,” असे भूषण पाडकिल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर व्यवसायप्रमुख, ट्रान्सयुनियन सिबिल यांनी सांगितले.
अहवालाच्या निष्कर्षांनुसार, मेट्रो शहरांच्या तुलनेत बिगर-मेट्रो भागांतील महिला कर्जदार स्वतःच्या क्रेडिटचे निरीक्षण करण्यात अधिक सक्रिय आहेत. मेट्रो भागांतील स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांची संख्या वर्षभरात 30% ने वाढली आहे, तर बिगर-मेट्रो भागांतील महिलांची संख्या याच कालावधीत 48% ने वाढली आहे.
कॅलेंडर इयर 2024 मध्ये स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत आघाडीवर महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा ही टॉप 5 राज्ये होती. या पाच राज्यांमध्ये सर्व राज्यांतील एकूण स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांपैकी 49% महिला होत्या. दक्षिण भारतामध्ये सर्वाधिक स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिला नोंदविल्या गेल्या, ज्यांची संख्या 10.2 मिलियन होती. डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत या प्रदेशात स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांची संख्या 46% ने वाढली.
उत्तर आणि मध्य भारतातील राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत सक्रिय महिला कर्जदारांच्या संख्येत उच्च वार्षिक संमिश्र वाढ दर (CAGR) नोंदविला गेला आहे.
2019 पासून, व्यवसायिक कर्ज वितरणामधील महिलांचा वाटा 14% नी वाढला आहे, तर सुवर्ण कर्जातील (gold loans) त्यांचा वाटा 6% नी वाढला आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतातील एकूण व्यवसायिक कर्जदारांपैकी 35% महिला कर्जदार होत्या. क्रेडिट जागरूकता आणि क्रेडिट आरोग्यातील या सकारात्मक प्रगतीनंतरही, महिलांना कर्ज उपलब्धतेसाठी अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये कर्ज घेण्याची अनिच्छा (credit aversion), बँकिंग प्रक्रियेशी संबंधित नकारात्मक अनुभव, क्रेडिट रेडीनेसच्या अडचणी, तसेच तारण (collateral) आणि जामीनदार (guarantor) यासंबंधीच्या मर्यादा यांचा समावेश आहे.
क्रेडिट जागरूकता आणि सुधारित क्रेडिट स्कोअरच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे, वित्तीय संस्थांसाठी महिलांना अधिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मोठी संधी आहे. महिलांच्या व्यक्तिगत आणि व्यवसायिक गरजांनुसार अनुरूप असलेली लिंग-संवेदनशील (gender-intelligent) वित्तीय उत्पादने विकसित करून, वित्तीय संस्थांना महिलांचा आर्थिक सशक्तीकरणाचा वेग वाढविता येऊ शकतो.
महिला कर्जदारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकताना श्री. जैन म्हणाले: “या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये आर्थिक साक्षरता वाढविणे, बँकिंग अनुभव सुधारणे आणि अधिक समावेशक वित्तीय उत्पादने व सेवा विकसित करणे यांचा समावेश आहे. असे केल्यास महिला कर्जदारांना समान संधी आणि क्रेडिटसाठी सहज प्रवेश मिळेल, तसेच त्यांना त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करता येईल.”
विजेचे बटण दाबले की साधा बल्ब प्रकाशमान होतो तशीच कारखान्यातील अजस्त्र यंत्रणा देखील सुरु होते. मात्र या विजेच्या एका बटणामागे विस्तारलेली प्रचंड मोठी वीजयंत्रणा असते. या यंत्रणेत अदृश्य असलेल्या विजेला सुरळीत ठेवण्याचे कार्य प्रत्यक्षपणे करतात ते लाईनमन. जे खऱ्या अर्थाने सुरळीत वीजपुरवठ्याचे आधारस्तंभ आहेत. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार दि. ४ मार्च हा दिवस ‘लाईनमन दिन’ म्हणून देशभरात साजरा करण्यात येत आहे. या लाईनमनच्या कार्यांबाबत म्हणजेच महावितरणचे जनमित्रांवर आधारित हा लेख.
वीजपुरवठा खंडित झाला की तक्रारकर्ते वीज कधी येईल याची प्रतीक्षा करतात. पण या प्रतीक्षाकाळात महावितरणचे अभियंते आणि जनमित्र यांना कोणत्या परिस्थितीत व विविध अडथळ्यांना तोंड देत रात्रीबेरात्री कशी कामे करावी लागतात याची माहिती फारशी कोणाला नसते. परंतु अभियंते आणि जनमित्र यांची अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही वीजसेवा देण्याची धडपड आणि अविश्रांत प्रयत्न समजून घेतले तर त्यांच्या कर्तव्य बजावण्याच्या प्रयत्नांना खरा न्याय दिल्यासारखे होईल.
विजेच्या निर्मितीनंतर पारेषण, वितरण अशा टप्प्यांमध्ये ग्राहकांच्या दारापर्यंत वीजपुरवठा केला जातो. दाटवस्तीच्या महानगरापासून ते अतिदुर्गम दऱ्याखोऱ्यातील सर्व प्रकारच्या वीजग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणचे अभियंते व जनमित्रांना दक्ष राहावे लागते. वीज दिसत नाही. वीजयंत्रणेत काम करण्याचा कितीही वर्षांचा अनुभव असला तरी विजेशी मैत्री होऊ शकत नाही. त्यामुळे एखाद्या क्षणी अनावधानाने झालेली चूकही जीवावर बेतू शकते. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर रात्री-बेरात्री अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत व धोकादायक आव्हाने पेलून अभियंता व जनमित्रांना वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे कर्तव्य बजवावे लागते. वीजपुरवठा खंडित झाला की तो पूर्ववत होईपर्यंतचा प्रतीक्षा काळ हा वीजग्राहकांना नकोसा असतो, एवढी विजेची गरज प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनात निर्माण झाली आहे.
वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी साधारणतः उन्हाळा ते पावसाळ्यातील ८ ते ९ महिन्यांचा कालावधी अतिशय आव्हानात्मक व खडतर असतो. उन्हाचा तडाखा, तापलेली वीजयंत्रणा, वाढलेली विजेची मागणी त्यानंतर वादळे, मान्सूनपूर्व धुव्वाधार पाऊस व त्यानंतरचा पावसाळी संततधार पाऊस, पुरस्थिती अशा नैसर्गिक प्रतिकूल परिस्थितीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणचे प्रकाशदूत सज्ज असतात. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात धडकलेले ‘निसर्ग’ व ‘तौक्ते’ चक्रीवादळे, राज्यातील विविध ठिकाणची पूरस्थिती आणि महाभयंकर कोविड-१९ च्या साथीच्या रोगामुळे वीजक्षेत्रासमोर अत्यंत कठीण परिस्थिती होती. अशाही स्थितीत महावितरणच्या प्रत्येक जनमित्राने वीजग्राहकांना प्रकाशात ठेवण्यासाठी अविरत, अविश्रांत कर्तव्य बजावले आहे.
खरे पाहता महावितरणच्या पुरुष व महिला तंत्रज्ञ कर्मचाऱ्यांवर २४ तास वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासह इतर विविध ग्राहकसेवा देण्याची जबाबदारी आहे. यासोबतच थकीत वीजबिलांची वसूली करणे, थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करणे, वीजचोरीविरोधात कारवाई करणे आदी महत्वाची कामे करावी लागतात. महावितरणच्या ग्राहकसंख्येत दरवर्षी सुमारे १० लाखांची भर पडत आहे. सोबतच विजेची मागणीही सुमारे १० टक्क्यांनी वाढत आहे.
सन १९९३ मध्ये मराठवाड्यात किल्लारी परिसरात झालेला भूकंप असो की सन २००९ मध्ये कोकणात धडकलेले ‘फयान’ चक्रीवादळ असो अशा अनेक नैसर्गिक भयंकर आपत्तीमध्ये महावितरणच्या प्रकाशदूतांनी काळोखात गेलेल्या लाखो वीजग्राहकांना प्रकाशमान करण्यासाठी जीवाचे रान केले आहे. सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्रभर झालेल्या प्रचंड गारपिटीने तर वीजयंत्रणेचे अभूतपूर्व नुकसान झाले होते. परंतु अहोरात्र काम करून ही यंत्रणा उभारण्याचे व वीजपुरवठा सुरळीत करण्याची कामगिरी प्रकाशदूतांनी यशस्वी केली. प्रसंगी महापुरात बोटीने जाऊन किंवा नदीमध्ये पोहत जाऊन वीजयंत्रणेची दुरुस्ती करण्याचे धैर्य दाखवत वीजपुरवठा सुरु करण्याचे कर्तव्य प्रकाशदूत दरवर्षी बजावतात याचा प्रत्यय अनेक जिल्ह्यांमध्ये आला आहे.
वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर तो सुरळीत करण्याची जिगरबाज धडपड जशी करावी लागते तशीच धडपड दऱ्याखोऱ्यातील डोंगराळ भागात नवीन वीजजोडणी देण्यासाठी ‘प्रकाशदूतां’ना करावी लागते. केवळ महावितरणच्या ग्राहकांसाठी नव्हे तर मुंबई शहरातील सन २००६ च्या प्रलयात जाऊन वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महावितरणच्या प्रकाशदूतांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यानंतर गेल्या दोन-तीन वर्षांमधील ‘निसर्ग’, ‘तौक्ते’ चक्रीवादळांनी जमीनदोस्त केलेली वीजयंत्रणा विक्रमी कालावधीत पूर्ववत केली. तसेच कोविड-१९ मध्ये संचारबंदीमुळे घरात असलेल्या प्रत्येक ग्राहकाला प्रकाशात ठेवण्यासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जनमित्रांनी मोठे योगदान दिले आहे.
वीज यंत्रणेचा भलामोठा पसारा असल्याने जनमित्र यांना वेळी-अवेळी, रात्र असो की दिवस, उन असो, वादळ असो की पाऊस या सर्वच परिस्थितीमध्ये खंडित वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी संभाव्य धोके टाळून कर्तव्य पणाला लावावे लागते. धोकेही असे की, जाणते किंवा अजाणतेपणी झालेली चूक वीज माफ करीत नाही आणि थेट मृत्यूच्या दारात नेते. त्यामुळे अशा वीजयंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची कामे तसे जिकिरीचे व प्रसंगी जोखमीचे सुद्धा असते. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर तो सुरळीत करण्यासाठी धडपडणाऱ्या प्रकाशदूतांना मानाचा मुजरा.
लेखक – निशिकांत राऊत, उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण पुणे.
पुणे-आर एम डी फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माणिकचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचे सर्वेसर्वा रसिकलाल एम धारीवाल यांचा जन्मदिन सलग ८ वर्षांपासून रक्तदान शिबिराने साजरा करण्यात येतो . या वर्षी त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिरामध्ये २०० पेक्षा अधिक रक्तदात्यांनी आपले अमूल्य रक्तदान केले . या कार्यक्रमासाठी श्री हरिहरन सुब्रमणी प्रसिद्ध गायक यांनी कार्यक्रम स्थळी भेट दिली व शुभेच्छा दिल्या. श्री रसिकलाल धारिवाल यांच्या जन्मदिनाच्या अनुषंगाने फाउंडेशनच्या माध्यमातून “ १०० मोतीबिंदूची मोफत शस्त्रक्रिया” एच व्ही देसाई आय हॉस्पिटल येथे पार पडली. यापुढे प्रत्येक महिन्यात १०० मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया आर एम डी फाउंडेशनच्या माध्यमातून मोफत करण्यात येईल अशी माहिती शोभाताई यांनी दिली. माढा वेल्फेअर फाउंडेशन निमगाव सोलापूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या “सौ शोभाताई धारीवाल मुक्तांगण शेतकरी प्रशिक्षण केंद्राद्वारे” शेतीवर व बिगर शेतीवर आधारित वर्षभर विविध प्रशिक्षण आयोजित केल्या जाणार आहे अशी माहिती संस्थेचे उपस्थित पदाधिकारी यांनी दिली . यावेळी त्यांच्यासह आलेल्या २५ सदस्यांनी रक्तदान केले. या प्रसंगी कुडची बेळगांव कर्नाटक येथे आर एम डी फाउंडेशन च्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या “सौ शोभाताई इंग्रजी माध्यमिक शाळेच्या” पदाधिकाऱ्यांनी व शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनी शोभाताईंचे आभार मानले व त्यांचा सत्कार करण्यात आला. शाळेच्या २० कर्मचाऱ्यांनी यावेळी रक्तदान केले पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील कापल्या जाणाऱ्या शेकडो वृक्षांना “ट्री ट्रान्सप्लान्टेशन ” च्या माध्यमातून वाचविण्याचे कार्य फाऊंडेशन द्वारा सुरु केलेले आहे अशी माहिती जान्हवी धारीवाल बालन यांनी दिली व या उपक्रमासाठी समाजातील प्रत्येकाने यथायोग्य सहकार्य करून वृक्षवाचविण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहनही यावेळी केले. त्याच प्रमाणे वृद्धेश्वर सिद्धेश्वर या प्राचीन मंदिराचे जीर्णोध्दार केल्या बद्दल मंदिराच्या वतीने शोभाताईंचे आभार मानण्यात आले व त्यांचा सत्कार करण्यात आला. सकाळी आठ वाजता सुरू झालेले रक्तदान शिबिर सायंकाळी सात वाजेपर्यंत चालू होते.
पुणे शहर भाजपने पाच लाख प्राथमिक सदस्यांच्या नोंदणीचा टप्पा पूर्ण केला असल्याची माहिती शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.घाटे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदीआणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे शहर परिसरात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी या कामांना पसंती देऊन शहरातील भाजपच्या सर्व उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी केले. त्याचेच प्रत्यंतर सभासद नोंदणीत येत आहे.”घाटे म्हणाले, “समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांचा सदस्यता नोंदणीला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. आगामी काही दिवसात सहा लाख प्राथमिक सदस्य आणि दहा हजार सक्रिय सदस्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.”घाटे पुढे म्हणाले, “पक्षाचे संस्थापक पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंती पासून (25 सप्टेंबर) सदस्यता नोंदणीचे अभियान सुरू केले. मिस्ड कॉल, नमो ॲप, वेबसाईट, क्यूआर कोड या माध्यमांतून सदस्य होता येते. दर पाच वर्षांनी ही प्रक्रिया केली जाते. प्राथमिक सदस्यत्वाची मुदत सहा वर्षे इतकी असते.”
मुंबई- महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री कोट्यातील घर लाटल्याप्रकरणी 2 वर्षांची शिक्षा झालेल्या कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा केव्हा घेणार? असा सरकारला प्रश्न केला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेण्याचे स्पष्टीकरण दिले. पण या प्रकरणी दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मोठा घणाघात केला.
नाशिक कोर्टाने गत 20 फेब्रुवारी रोजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका खोटी माहिती देऊन लाटल्याप्रकरणी 2 वर्षांची कैद व 50 हजार रुपयांच्या आर्थिक दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेमुळे त्यांच्या आमदारकीवर तथा पर्यायाने मंत्रिपदावर गडांतर येणार आहे. पण निकाल येऊन 11 दिवस लोटले तरी अद्याप त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही. यामुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेत.
आज अधिवेशनाला सुरुवात होताच शोकप्रस्तावापूर्वी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना कोर्टाने 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेला अद्याप कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही. नियमाप्रमाणे सदर मंत्र्यावर अपात्रततेची कारवाई झाली पाहिजे. पण या प्रकरणी अद्याप कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. सरकारची या प्रकरणी आपली काय भूमिका आहे हे सांगावे, असे ते म्हणाले. यावेळी सभापती राम शिंदे यांनी शोकप्रस्तावाच्यवेळी अशी मागणी करता येत नसल्याचे सांगितले.
त्यावर अंबादास दानवे यांनी शोकप्रस्तावानंतर असे करता येत नसल्यामुळे मी हा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच तशी विनंती केल्याची बाब सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलीच गरमागरमी झाली. त्यानंतर सभापतींनी विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा खालच्या सभागृहाचा (विधानसभा) असल्याचे नमूद करत हे प्रकरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. पण विरोधकांनी मंत्री कोणत्याही एका नव्हे तर दोन्ही सभागृहांचे असतात असे अधोरेखित करत त्यांना खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात हस्तक्षेप करत कोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. देशाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान तथा ज्येष्ठ नेते, ज्यांनी या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा केल्या अशा मनमोहन सिंग यांच्या शोकप्रस्तावावेळी असा गोंधळ होईल असे वाटले नव्हते. तथापि माननीय विरोधी पक्षनेत्यांना मी एवढेच सांगू इच्छितो की, आपण मंत्रिमहोदयांविषयी जे काही मांडले आहे, त्यावर कोर्टाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. क्लोज फॉर ऑर्डर ठेवली आहे. कोर्टाची ही ऑर्डर आल्यानंतर सभागृह किंवा राज्यपाल या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले.
वीज दिवसेंदिवस महाग होत जाणार या समजाला विराम देत यंदा प्रथमच महावितरणकडून येत्या पाच वर्षांसाठी वीजदर वाढीचा नव्हे, तर दर कमी करण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. वीजग्राहकांना आर्थिक दिलासा देणाऱ्या अनेक वैशिष्ट्यांचा हा प्रस्ताव आहे. यात दरमहा १०० युनिट वीजवापर करणाऱ्या राज्यातील ७५ टक्के घरगुती वीजग्राहकांसाठी येत्या पाच वर्षांत २३ टक्के वीजदर कमी करण्यात येणार आहे. तर १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी पुढील वर्षाचा अपवाद वगळता त्यापुढे सलग चार वर्ष वीज दर १२ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. सोबतच घरगुती ग्राहकांना ‘टीओडी’ मीटरच्या माध्यमातून सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतच्या वीजवापरात प्रतियुनिट ८० ते १ रुपयांपर्यंत सवलत प्रस्तावित केली आहे. यासह उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविण्यात येणार असल्याने वीजदर स्वस्त होत जाणार आहेत.
सन २०२५-२६ ते सन २०२९-३० पर्यंत बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीकरणाच्या प्रस्तावातून वीजग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या मालकीची कंपनी असलेल्या महावितरणला देखील वीजग्राहकांनी आर्थिक दिलासा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वीजग्राहकांचे एकच आद्यकर्तव्य म्हणजे दरमहा नियमितपणे वीजबिलांचा भरणा करणे. महावितरणचा संपूर्ण आर्थिक डोलारा हा वीजबिलांच्या वसूलीवरच अवलंबून आहे. विजेशिवाय जगणे हा विचारच आजमितीस कोणी करु शकत नाही. २४ तास विजेची गरज आहे. त्यामुळे वीजबिल भरण्यास देखील अधिक प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.
ग्राहकांनी दरमहा वीजबिलांचा नियमित भरणा करणे का आवश्यक आहे तर मुख्य म्हणजे महावितरण स्वतः वीजनिर्मिती करीत नाही. विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून ती मागणीनुसार सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना पुरवठा करते. वीजपुरवठा व ग्राहकसेवा देणारी महावितरण कंपनी ही स्वतःच एक ग्राहक आहे. महावितरणतर्फे महानिर्मिती तसेच इतर खासगी वीजकंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ही वीज उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो. वीजबिलांमधील सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही वीजखरेदी, पारेषण खर्च आदींवर खर्च होते. त्यानंतर कंत्राटदारांची देणी, नियमित व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीचे कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशा दरमहा देणी द्यावी लागतात. या सर्वांचे पैसे वीजग्राहकांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेतून दिले जातात.
महावितरण ही जनतेच्या मालकीची कंपनी आहे. त्यामुळे ‘ना नफा, ना तोटा’ (रेव्हेन्यू न्यूट्रल) तत्त्वाने वीजपुरवठा व ग्राहकसेवा देण्यात येते. परंतु एक ग्राहक म्हणून महावितरणवर वीजखरेदीचा, पारेषणचा खर्च तसेच विविध कर्ज व त्याच्या हप्त्यांचे कोट्यवधी रूपयांचे दायित्व आहे. मात्र वीजबिलांची थकबाकी वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. महत्वाचे म्हणजे विजेचे दर निश्चित करण्याचा महावितरण किंवा अन्य कोणत्याही वीज कंपनीला अधिकार नाही. तर दाखल केलेल्या प्रस्तावांवर जनसुनावणी घेऊन मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून वीजदर निश्चित केले जातात. सर्व घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेसाठी मा. आयोगाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे महावितरणकडून बिलांची आकारणी केली जाते. मात्र वीजबिलांची थकबाकी वाढल्यास महावितरणला अनेक आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. एक समजून घेतले पाहिजे की, वीजबिल म्हणजे नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा ठराविक किंवा निश्चित केलेला शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर नाही. वीज बिल म्हणजे ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या विजेचे शुल्कच आहे. वीजजोडणी घेतलीच नाही तर वीजबिल किंवा विजेचे शुल्क भरण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच वीजजोडणी घेतल्यानंतरही विजेचा वापर केला नाही तर केवळ स्थिर आकारच भरावा लागतो. त्यामुळे अत्यावश्यक असलेल्या विजेचा वापर ग्राहकांकडून झाल्यावरच त्यापोटी आलेले विजेचे शुल्क म्हणजेच वीजबिल आहे.
वीज आता एक मूलभूत गरज झालेली आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी देखील वीज महत्वाची आहे. घरातील टीव्ही, फ्रिज, मोबाईल, मुलांचे शिक्षण, नोकरदारांचे ऑनलाईन काम, घरातील उपकरणे इत्यादी सर्व विजेवरच अवलंबून आहेत. महिनाभर वीज वापरल्यानंतर बिलाचा दरमहा भरणा करणे अपेक्षीत आहे व आवश्यकही आहे. मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे अतिशय मूलभूत गरज बनलेल्या विजेचे बील भरण्यास इतर खर्चाच्या तुलनेत फारसे प्राधान्य दिले जात नाही. त्यामुळे वीजबिलांची थकबाकी कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे.
अनेक ग्राहकांना असेही वाटत असेल की, या महिन्याचे केवळ चारशे-पाचशे रुपयांचे वीजबिल आहे. पुढील महिन्यात भरू. पण चारशे-पाचशे रुपयांचे वीजबिल असलेले ग्राहक हजारोंच्या संख्येत असतात. त्यांनी बिल भरले नाहीतर थकबाकी कोट्यवधींच्या घरात जाते. पुणे परिमंडलात तब्बल ३८ लाख २५ हजार वीजग्राहक आहेत. मात्र महिन्याअखेर सरासरी ७ लाख १५ हजार घरगुती, व्यावसायिक व औद्गिक ग्राहकांकडे २०५ ते २१० कोटी रुपयांची सरासरी थकबाकी दिसून येते. यात घरगुती थकबाकीदारांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ६ लाखांवर आणि थकबाकी सुमारे १३५ कोटींवर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रामुख्याने घरगुतीसह इतर वीजग्राहकांनी वीज बिलांचा नियमित भरणा करून महावितरणला सहकार्य करण्याची खरी गरज आहे.
– निशिकांत राऊत, उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, पुणे
उपायुक्त शिवाजी पवार आणि फौजदार प्रसन्न जऱ्हाड जखमी
पुणे-दरोडेखोरांना जरेबंद करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर कोयत्याने हल्ला केला आहे. या घटनेतपोलिस उपायुक्त यांच्यासह एक पोलिस कर्मचारी जखमी झाला आहे.दरम्यान आपल्या बचावासाठी पोलिस उपायुक्तांनी गोळीबार केला असून त्यात एक आरोपी जखमी झाला आहे. दरोडेखोरांच्या हल्यात उपायुक्त शिवाजी पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रसन्न जराड हे जखमी झाले आहेत.जवळपास वीस मिनिटे पोलिस आणि दरोडेखोरांमध्ये चकमकीचा थरार रंगला होता. उपायुक्तांच्या छातीवर पाच टाके पडलेत. ते थोडक्यात बचवल्याचं डॉक्टरांनी सांगितले. जराड यांना ही मोठा इजा झालेली आहे. उपचारानंतर दोघांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.दरम्यान, स्व संरक्षणार्थ उपायुक्त पवार यांनी प्रत्युत्तरादाखल एक गोळी झाडली. यामध्ये एका आरोपीच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून, त्याला घटनास्थळीच अटक करण्यात आले आहे. इतर एक आरोपी अंधाराचा फायदा घेत पळून जात असताना त्याला पाठलाग करून पकडण्यात आले.
बहुळ येथे काही दिवसांपूर्वी वृद्ध दाम्पत्याच्या घरात घुसून सहा दरोडेखोरांनी चाकू आणि सुरीचा धाक दाखवत लूटमार केली होती. त्यांनी घरातील सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम लुटून धूम ठोकली होती. या घटनेमुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली होती. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली की, दरोडेखोर चिंचोशी गावात आणखी एक दरोडा टाकण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानुसार, पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत काल रात्री 12 . 15 च्या सुमारास बहुळ गावच्या दरोडा प्रकरणातील आरोपी सचिन चंदर भोसले याला सापळा लावून पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर आरोपीने जीवघेणा हल्ला केला आहे. अचानक झालेल्या हल्ल्यात उपायुक्त शिवाजी पवार आणि फौजदार प्रसन्न जऱ्हाड जखमी झाले आहेत.बहुळ येथील दरोडा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी सचिन चंदर भोसले आणि मिथुन चंदर भोसले हे पोलिसांच्या रडारवर होते. सचिन भोसले हा अत्यंत सराईत गुन्हेगार असून, त्याच्यावर यापूर्वी 9 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत
सचिन भाेसले याने जीवे ठार मारण्याचे उद्देशाने पोलिसांवर हल्ला करुन त्यांना जखमी केले व त्यला अटक करण्याचे पोलिसांचा शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याने त्याच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पुढील तपास चाकण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक एस वाघ करत आहे.
