पुणे, २७ मार्च २०२५: पुण्यातील काळेपडळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आलं आहे. इथं एका आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या अभियंता तरुणीवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी ही कर्नाटक राज्यातील असून ती पुण्यातील एका नामांकित कंपनीत आयटी इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहे. २०२१ मध्ये फेसबुकवर तिची ओळख आरोपी तमीम हरसल्ला खानशी झाली. खान याने आपल्या वडिलांचा मोठा बांधकाम व्यवसाय असल्याचे सांगून तिचा विश्वास संपादन केला. त्यातून दोघांची ओळख वाढत गेली आणि त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून तिला भेटायला बोलावले.

कांदिवली येथील फॅब हॉटेलमध्ये त्यांची भेट झाली. ओळखीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले. त्यानंतर, आरोपीनं लग्नाचे आमिष दाखवत पीडितेला जाळ्यात ओढले. हॉटेलमध्ये राहिलेल्या या कालावधीत, आरोपीनं तिच्या शीतपेयात गुंगीच्या गोळ्या टाकून लैंगिक अत्याचार केला.यानंतर आरोपी तिला कारने पुण्यात घेऊन आला आणि पुन्हा तिच्यावर अत्याचार केला. इतक्यावरच न थांबता, तमीमने आपल्या तीन मित्रांना फोन करून बोलावले आणि त्या तिघांनीही पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केला. तसेच, आरोपींनी महागड्या गाड्या – रेंज रोव्हर (Range Rover), मर्सिडीज (Mercedes), पोर्शे (Porsche) – दाखवत स्वतःला श्रीमंत असल्याचे भासवले आणि तिची फसवणूक केली.

पीडितेची आर्थिक लूट करण्यासाठी आरोपींनी तिचे नग्न फोटो काढून धमकावले. सुरुवातीला तिने जवळपास १० लाख रुपये दिले. त्यानंतर, व्यवसाय सुरू करण्याच्या बहाण्याने आणि धमकावून तिला कर्ज काढण्यास भाग पाडले. अशा प्रकारे, एकूण ३० लाख रुपये आणि २ आयफोन आरोपींनी उकळले. पैसे मागितल्यावर तिला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली.या प्रकरणी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात प्रियकर तमीम हरसल्ला खानसह त्याच्या तीन मित्रांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे.

अॅड. तौसिफ शेख आणि त्यांच्या कायदेशीर टीममध्ये अॅड. सूरज जाधव, अॅड. क्रांती सहाने, अॅड. स्वप्नील गिर्मे, अॅड. नेहा पिसे आणि इतर सदस्यांनी संबंधित गुन्ह्याची तक्रार नोंदवण्यासाठी कलेपडळ पोलीस ठाण्यात पीडित महिलेची कायदेशीर तांत्रिक बाबींमध्ये मदत केली.

अॅड. तौसिफ शेख यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, आरोपींना मोकळे सोडून दिले जाऊ नये आणि त्यांना कायद्यानुसार योग्य ती शिक्षा मिळाली पाहिजे. त्यांनी यावर भर दिला की, संबंधित आरोपींनी केवळ महिलांचा शारीरिक वस्तू म्हणून गैरवापर केला नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही त्यांचे शोषण केले आहे. त्यामुळे अशा विकृत मानसिकतेला वेळेत कायद्याने धडा शिकवणे आवश्यक आहे. तसेच, आम्ही पीडित महिलेला न्याय मिळेपर्यंत पूर्ण पाठिंबा देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.अशा अमानुष घटनांसाठी कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. पोलिसांनी तातडीने योग्य कारवाई करावी, अशीही मागणी होत आहे.

पुणे (दि.२६) : पुणे महानगर प्रदेश‍ विकास प्राधिकरणाच्या माध्‍यमातून पुणे शहरासह पर‍िसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या अनुषंगाने संयुक्तर‍ित्या अतिक्रमणे काढण्यात येत आहे. या कारवाईचे दोन टप्पे पुर्ण झाले असून तिसऱ्या टप्यातील कारवाईत २६ मार्चपर्यंत सव्वाचार हजार अतिक्रमणे न‍िष्कास‍ित करण्यात आली आहे. संयुक्तर‍ित्या सुरु असलेल्या या कारवाईत पीएमआरडीएसह पुणे, पिंपरी चिंचवड आण‍ि पुणे ग्रामीण पोलीस, पीएमसी, पीसीएमसी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, एसएसईबी आदी विभागांमार्फत अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे यादरम्यान आतापर्यंत अनेक स्थानिकांनी स्वत:हून आपली अतिक्रमणे काढून घेतली आहे.

सध्या तिसऱ्या टप्यात पुणे – सातारा रोड (नवले ब्रिज ते सारोळे), हडपसर (शेवाळवाडी) ते दिवे घाट, नवलाख उंब्रे ते चाकण, हिंजवडी परिसर – माण या रस्त्यासह महामार्गांवर कारवाई प्रगतीपथावर आहे. यात १७ ते २६ मार्चपर्यंत ७५० अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली आहे. यात महामार्गासह राज्यमार्ग रस्त्यालगत असणाऱ्या दुकाने, पत्राशेड, गाळे, टपरी व अनधिकृत बांधकामे काढण्यात आली आहेत. चालू टप्प्यामध्ये पूर्वीचे पुणे नगर रस्त्यावरील शिक्रापूर ते शिरूर तसेच बावधन बु. ते एनडीए रोड येथील बकाजी कॉर्नर ते स्मशान भूमी या ठिकाणी संयुक्त कारवाई शुक्रवारपासून (दि. २८) करण्यात येणार आहे. संबंध‍ित रस्त्यांवरील अतिक्रमणधारकांनी स्वत: अतिक्रमणे काढून घेत प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहे. यासह कोणतेही बांधकाम पूर्वपरवानगी घेऊनच करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

संबंध‍ित कारवाई महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस अधिक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त डॉ. दिप्ती सुर्यवंशी-पाटील, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, उपजिल्हाधिकारी प्रमोद कुदळे, वाहतुक विभागाचे उपआयुक्त बापू बांगर, कार्यकारी अभियंता शैलजा पाटील, कार्यकारी अभियंता सदानंद लिटके, तहसीलदार रविंद्र रांजणे, सचिन मस्के, पोलीस निरीक्षक महेशकुमार सरतापे आदी यंत्रणेच्या संयुक्तर‍ित्या कारवाई करण्यात येत आहे.

पुणे : महापालिकेला डांंबर पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराने एकाच चलनावर खरेदी केलेले डांबर हे महापालिका आणि पीडब्ल्यूडीलाही विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पुणे महापालिकेत डांबर खरेदी घोटाळा होत असल्याचा आरोप पुणे महापालिकेचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि माजी सभागृह नेते ॲड. नीलेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.ठेकेदाराकडून डांबर खरेदी करताना महापालिकेचे प्रतिटन साडे सहा हजार ते सात हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. यात ठेकेदारांचे भले होत आहे तर महापालिकेच्या तिजोरीला खड्डा पडत आहे या घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी माजी स्थायी समिती अध्यक्ष नीलेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यासंदर्भातील निवेदन आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना दिले आहे.

पुणे महापालिका पूर्वी थेट डांबर उत्पादकांकडून (पेट्रोलियम कंपन्या) डांबर खरेदी करत होती. तीन वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेचे तत्कॉलीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी थेट खरेदी बंद करत निविदाप्रक्रियेद्वारे ठेकेदारामार्फत ही खरेदी सुरू केली. एका विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदा काढली जात असल्याने हाच ठेकेदार पात्र ठरतो. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून याच ठेकेदाराकडून डांबर खरेदी सुरू आहे. थेट कंपनीकडून डांबर घेतल्यास प्रतिटन सुमारे साडेसहा ते सात हजार रुपयांची सवलत मिळते. महापालिकेला वर्षाला सुमारे अडीच हजार टन डांबर लागते. त्यामुळे सवलतीची रक्कम मोठी आहे. मात्र, आता ही सवलत ठेकेदार घेत असून त्याला त्याचा फायदा होत आहे . डांबराचे दर हे दर पंधरा दिवसांनी बदलतात. मात्र, संबंधित ठेकेदार पालिकेला प्रचलित दरापेक्षा सहा टक्के कमी दराने डांबर पुरवतो. परंतु, पालिकेने प्रत्यक्ष बाजारातून डांबर घेतल्यास ते अधिक स्वस्त पडेल, असा दावा निलेश निकम यांनी केला.

संबंधित ठेकेदाराने पालिकेच्या प्रकल्पात डांबराचा ट्रक पाठवल्यानंतर तेथे डांबर पूर्णपणे उतरवले जात नाही. अशाप्रकारे दहा ट्रक डांबराची चाेरी झाली आहे, यात महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारीही सामील आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी ‘पीडब्ल्यूडी’ला एक मोबाइल ॲप्लिकेशन उपलब्ध करून दिले आहे. यामध्ये डांबर खरेदीचे चलन तयार होते. त्यातून एका चलनावरील डांबर दोन ठिकाणी विकले गेले आहे का, हे समोर येते. महापालिकेला डांंबर पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराने एकाच चलनावर खरेदी केलेले डांबर हे महापािलका आणि पीडब्ल्यूडीलाही विकल्याचे काही चलनांवरून समोर आले आहे. त्यामुळे हा ठेकेदार महापालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोघांपैकी एकाची फसवणूक करत आहे, असा आरोप निकम यांनी केला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे.

पुणे:भरचौकात अलिशान कार थांबवून सिग्नलच्या खांबावर लघुशंका करणाऱ्या गौरव आहुजाला अखेर न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. भारत देश सोडून जायचे नाही. दर सोमवारी ११ ते २ यावेळेत पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन हजेरी लावायची अशा अटी शर्तींवर एन.एस बारी कोर्टाने आहुजाला जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने आहुजाच्या वडिलांना मुलाला समजावून सांगावे असे तोंडी सांगितले.

मद्यधुंद अवस्थेत गौरव आहुजा (वय 25) या तरूणानं भर चौकात कार थांबवून लघुशंका केली होती. तसंच अश्लील कृत्य केलं होतं. येरवडा पोलिसांनी गौरव आहुजा आणि त्याचा मित्र भाग्येश ओसवाल या दोघांविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करुन अटक केली. दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. दोघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत झाल्यानंतर दोघांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र गौरव आहुजा याने केलेल्या जामीन अर्जावर म्हणणे मांडण्यासाठी येरवडा पोलिसांनी मुदतवाढीची दोनदा मागणी केली त्यामुळे आहुजा चा पोलीस कोठडीमधील मुक्काम वाढला. बुधवारी ( दि. २५) आहुजा यांचे वकील ऍड रमेश परमार व ऍड सुरेंद्र आसुणे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की आहुजा ने केलेल्या कृत्याला महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऍक्ट चा कायदा लागू होत नाही तसेच त्याच्यावर लावण्यात आलेली सर्व कलमे ही जामीनपात्र आहेत. बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आहुजा याला सशर्त जामीन मंजूर केला.

पुणे, दि. 26: जिल्ह्यातील तात्पुरते व कायमस्वरुपी क्रशर व खाणपट्टाधारकांनी सर्वप्रकारच्या परवानगी घेवूनच उत्खनन करावे, परवानगीकरीता लागणाऱ्या सर्व संबंधित विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेवून परवानगीकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात येथे क्रशर व खाणपट्टाधारकांच्या अडअडचणीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुयोग जगताप, जिल्हा क्रशर खाणपट्टाधारक संघटनेचे अध्यक्ष प्रदिप कंद यांच्यासह जिल्ह्यातील क्रशर खाणपट्टाधारक उपस्थित होते.

क्रशर आणि खाणपट्टाधारकांच्या समस्या जाणून घेवून श्री. डुडी म्हणाले, क्रशर आणि खाणपट्टा परवानगीकरीता लागणाऱ्या पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणापत्राकरीता क्रशर आणि खाणपट्टाधारकांना परवानगी देण्याबाबत पर्यावरण विभागाच्या सचिवांना विनंती करण्यात येईल. क्रशर खाणपट्टाधारकांनी आपल्या वाहनांवर जीपीएस लावून इलेक्ट्रानिक ट्रन्झिंट पासेस (ईटीपी) ठेवावे. आपआपल्या खाणपट्ट्याची भूमी अभिलेख विभागाद्वारे मोजणी करुन घ्यावी. खाणपट्टयात केलेले उत्खनन आणि त्याकरीता भरलेल्या शुल्काचा ताळमेळ संबंधित तहसीलदाराकंडून तपासून करून घ्यावा.

जिल्ह्यात पारदर्शक पद्धतीने कामकाज करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे, त्यामुळे प्रशासनाच्यावतीने घालून दिलेल्या नियमांचे सर्वांनी पालन करावे. आपल्या परिसरात बेकायदेशीर कामकाज होत असल्यास प्रशासनास कळवावे, याबाबत तक्रारदारांचे नाव गोपनीय ठेवून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. डूडी म्हणाले.

श्री. मापारी म्हणाले, तात्पुरते खाणपट्टाधारकांनी नियमाप्रमाणे ६ मीटर पेक्षाअधिक खोल खोदकाम करु नये, आवश्यक असलेल्या सर्वप्रकारच्या परवानग्या उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रशासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असेही श्री. मापारी म्हणाले.

श्री. जगताप यांनी जिल्ह्यातील खाणपट्टयाबाबत माहिती दिली.

श्री. कंद यांनी क्रशर, खाणपट्टाधारकांच्या अडीअडचणींबाबत सूचना केल्या. प्रशासनाच्यावतीने घालून देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करुन प्रशासनास सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

पुणे, दि. २६: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (सीएमईजीपी) प्रकल्प उभारण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर सकारात्मक कार्यवाही करावी. यातील प्रलंबित राहिलेली प्रकरणांच्याबाबतीत त्यामागील कारणे शोधून त्यावर तात्काळ उपाययोजना करुन अधिकाधिक प्रकरणात कर्ज वितरीत करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय पतपुरवठा आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यासाठी आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे क्षेत्रीय महाव्यवस्थापक डॉ. जावेद मोहनवी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाव्यवस्थापक भूषण लगाटे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी आदींसह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. डूडी म्हणाले, पीक कर्जाचे (किसान क्रेडिट कार्ड) उद्दिष्ट ६ हजार ३७० कोटी असून फेब्रुवारी २०२५ अखेर उद्दिष्टाच्या १०२ टक्के म्हणजेच ६ हजार ५३१ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. ही चांगली कामगिरी आहे. तथापि, मत्स्यवसाय तसेच पशुसंवर्धनासाठी किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत उद्दिष्टानुसार कर्ज वितरण होण्याची आवश्यकता असून यासाठी सर्व बँकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कृषी मुदत कर्ज आणि कृषी पायाभूत सुविधांसाठीच्या कर्जाचा लक्ष्यांक वाढविण्यात यावा.

पुढील वर्षात कृषी पायाभूत सुविधांसाठी जिल्ह्यात जास्तीत जास्त निधी देण्यात येणार असून त्यासाठी पीक निहाय समूह पद्धतीने पायाभूत सुविधा विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चांगल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनेंतर्गत निवडलेल्या पिकांच्या निर्यातीसाठी सर्व ती मदत करण्यात येणार आहे. काढणीपश्चात प्री कुलींग, वाहतूक, शेतमाल टिकविण्याची प्रक्रिया आदी शीतसाखळी निर्मितीसाठी मदत करण्यात येणार असून या अनुषंगाने कर्जपुरवठ्याबाबत बँकांचे सहकार्यही आवश्यक आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

सीएमईजीपीप्रमाणेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम स्वनिधी, मुद्रा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी प्राधान्याच्या योजना असून त्याबाबतचे लक्ष्य बँकांनी पूर्ण करावे.

तळेगाव दाभाडे, थेऊर फाटा, हडपसर येथे ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आर-सेटी) उभारण्यासाठी निधी प्राप्त झाला असून यासाठी जागा आवश्यक असल्याचे संबंधित बँकांकडून सांगण्यात आले. त्यावर तात्काळ संबंधित तहसीलदारांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, जेणेकरुन शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, स्वयंसहायता बचत गटांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, लखपती दिदी योजनेंतर्गत कर्ज वितरणासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये वेळेत कर्ज परतफेड केल्यास व्याज सवलत देण्यात येत असल्याने मुदतीत कर्ज परतफेड करुन योजनेचा लाभ घेण्याची लाभार्थ्याचा प्रयत्न असतो. यामुळे कर्ज थकित राहत नसल्याने बँकांनी लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावावर जलदगतीने कार्यवाही करत कर्ज वितरणाचे काम करावे.

विविध आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त लाभार्थ्याची मागणी पाहून त्यापैकी जिल्हा परिषदेने ७५ टक्के अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला असून बँकांनी २५ टक्के कर्ज कर्ज द्यावे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

डॉ. मोहनवी यांनी २०२४-२५ चा पतपुरवठा उद्दिष्ट आणि गाठलेल्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने बँकांनी चांगली कामगिरी केल्याचे सांगितले. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

श्री. लघाटे म्हणाले, कर्ज प्रकरणे वेळेत निकाली काढून कर्जदारांमध्ये बँकांनी विश्वास निर्माण करावा.
दर महिन्याला आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करण्यासह त्यामध्ये आर्थिक व्यवहारांबाबत सायबर सुरक्षेच्या अनुषंगानेही जागृती करण्यात यावी, असे सदस्यांनी यावेळी सुचविले.

जिल्ह्याचा २०२४-२५ चा एकूण पतपुरवठा ३ लाख १ हजार ६०० कोटीचा आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत २ लाख ७३ हजार कोटी पतपुरवठा करण्यात आला असून उर्वरित लक्ष्यही पूर्ण होईल असे बैठकीत सांगण्यात आले. पुढील वर्षाचा अंदाजित आराखडा ३ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे, अशी माहिती योगेश पाटील यांनी यावेळी दिली.

यावेळी नाबार्डच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या संभाव्यतायुक्त पत आराखडा- २०२५-२६ चे (पीएलपी) प्रकाशन करण्यात आले.

पुणे- पुण्यातून अल्पवयीन मुलीला फूस लावून लग्नाचे उत्तर प्रदेश राज्यात पळवुन नेलेल्या मंगळवार पेठेतील शावेद शब्बीर शेख या १९ वर्षीय तरुणाच्या मुसक्या बांधून मेरठ मधून या अल्पवयीन मुलीची सुटका पुणे पोलिसांनी केली आहे.

या संदर्भात पोलिसांनी सांगितले कि,’ फरासखाना पोलीस स्टेशन हद्दीत एक अल्पवयीन मुलीस तिचे आई वडीलाचे कायदेशीर रखवालीतुन कोणीतरी अज्ञात इसमाने फुस लावुन पळवुन नेले बाबत दिनांक ०२/०२/२०२५ रोजी गुन्हा रजि.नं. २५/२०२५ भारतीय न्याय संहिता सन २०२३ चे कलम १३७ (२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याचा करुन सदरचा गुन्हा महिला सहाय्यक पोलीस निरिक्षक शितल जाधव याचेकडे तपास दिल्याने त्यांनी तपास सुरु केला होता .
अल्पवयीन मुलीबाबत वरिष्ठाचे आदेशाने तात्काळ कारवाई करुन, त्याचा गांभीर्याने शोध घेणेबाबत आदेश असल्याने, पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ १ पुणे शहर संदिप सिंग गिल, यांनी फरासखाना पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक प्रशांत भरमे यांना सुचना दिल्याने लागलीच त्याचे अधिपत्याखालील तपास पथकातील पोलीस उप निरिक्षक अरविद शिदे यांना आदेश दिल्याने सदर बाबत तांत्रिक विश्लेषन करुन, स.पो. फौज महेबुब मोकाशी याना माहिती प्राप्त झाली की, सदर मुलगी सध्याचा ठावठिकाणा हा उत्तरप्रदेश राज्यातील मेरठ शहरात आहे. त्याबाबत लागलीच वरिष्ठांची परवानगी घेवुन तपास पथकातील पोलीस उप निरिक्षक अरविद शिदे, सहा. पोलीस फौज. मेहबुब मोकाशी, पोलीस अंलदार तानाजी नांगरे, गजानन सोनुने, महिला पोलीस अंमलदार रेखा राऊत असे पथक तयार करुन, त्यांना उत्तरप्रदेश राज्यात मेरठ या शहरात पोहचले . शामनगर झोपडपटटी भागात मुलीचा कसोशीने शोध घेतला असता तीचे सोबत एक इसम मिळुन आल्याने त्याचेकडे सखोल चौकशी करुन, सदर मुलीस लग्नाचे अमिष दाखवुन पळवुन घेवुन गेलेला आरोपी नामे शावेद शब्बीर शेख वय १९ रा. मंगळवार पेठ पुणे यास ताब्यात घेवुन चौकशी अंती वर नमुद गुन्हयामध्ये फरासखाना पोलीस स्टेशन येथे अटक केली, व अल्पवयीन मुलीस तिचे आई वडीलांचे ताब्यात सुखरूप देवुन फरासखाना पोलीसांनी सदरचा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे.
सदरची कामगिरी अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग प्रविणकुमार पाटील, पोलीस उप आयुक्त संदिप सिह गिल , सहा. पो. आयुक्त अनुजा देशमाने यांचे मार्गदर्शनाखाली वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रशांत भस्मे, पो. नि. (गुन्हे) अजित जाधव, सहा. पो. निरी. शितल जाधव, पोलीस उप.निरी. अरविंद शिंदे स.पो. फौज. मेहबुब मोकाशी, पोलीस अमंलदार, सुनिल मौरे, तानाजी नागंरे, गजानन सोनुने, गौस मुलाणी, नितीन जाधव व महिला पो. अमंलदार रेखा राऊत यांनी केलेली आहे.

पुणे- ससून रुग्णालयात उपचारासाठी असलेला विनयभंग गुन्ह्यातील आरोपी हा नेमणुकीस असलेल्या पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. आरोपी संतोष साठे (वय ५० वर्षे रा. म्हसोली ता. कराड) असे फरार झालेल्या आरोपीचे नाव असून याबाबत त्याच्यावर बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बंडगार्डन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र गायकवाड यांनी सांगितले की,बुधवारी सकाळी सहा वाजून 45 मिनिटांनी ससून हॉस्पिटल वॉर्ड क्र 18 येथे उपचारासाठी दाखल असलेला आरोपी संतोष साठे हा बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिस अमलदारांची नजर चुकवून पळून गेला आहे. त्याच्यावर कराड तालुका पोलीस स्टेशन येथे विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे.या विनयभंगाच्या गुन्ह्यात येरवडा कारागृहात बंदिस्त असताना त्याच्या छातीत दुखत असल्याने त्याला मंगळवारी ससून रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी कराड पोलीस स्टेशनचे दोन गार्ड कर्तव्यावर हजर होते मात्र, त्यांची नजर चुकवून संबंधित आरोपी हा पसार झाला आहे. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेची पाहणी करण्यात आली असून संबंधित आरोपीचा माग काढण्यात येत आहे याबाबत पुढील तपास बंडगार्डन पोलीस करत आहे.

पुणे महानगरपालिका आणि स्वच्छ कडून कचरा वेचकांच्या नोंदणीस सुरुवात

पुणे, २६ मार्च २०२५: देशातील कचरा वेचकांना सामाजिक आणि आर्थिक सन्मान मिळावा, त्यांचे जीवनमान उंचावे आणि त्यांना सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या ‘NAMASTE’ (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात पुण्यापासून करण्यात आली. केंद्र सरकारतर्फे अधिकृत नोंदणी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचे फायदे या योजनेद्वारे कचरा वेचकांना मिळतील. यासाठी स्वच्छ संस्था, पुणे महानगरपालिका आणि कष्टकरी पंचायत यांनी पुढाकार घेत पुण्यातील नोंदणी शिबिरास आज सुरुवात केली.

कचरा वेचकांना आणि त्यांच्या कामाला नसलेली ओळख, असुरक्षित कामाची परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा आभावाने मिळणारा लाभ यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. NAMASTE योजना हे गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि असंघटित कचरा वेचकांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुख्य प्रवाहात (SWM) समावेशासाठी सक्ती करते. हा महत्त्वाचा टप्पा कचरा वेचकांच्या अदृश्य परंतु अमूल्य योगदानाची अधिकृतपणे दखल घेईल आणि त्यांना अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि शाश्वत उपजीविकेसाठी सक्षम करेल.

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आणि पेयजल व स्वच्छता विभाग यांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळ (NSKFDC) मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अर्बन मॅनेजमेंट सेंटर (UMC) आणि UNDP हे या उपक्रमाला तांत्रिक सहाय्य करत आहेत.

पुणे महानगरपालिका आणि स्वच्छ संस्थेचा पुढाकार
NAMASTE योजनेची अंमलबजावणी करणारी पुणे महापालिका ही देशातील पहिली शहरी स्थानिक संस्था ठरली आहे. महापालिकेच्या पुढाकारामुळे ‘स्वच्छ (SWaCH) आणि कष्टकरी पंचायत’ यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने कचरा वेचकांना औपचारिकरित्या घनकचरा व्यवस्थापनात सामील करून त्यांना सन्मानजनक व सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा म्हणून, २६ मार्च २०२५ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, आर्ट गॅलरी, घोले रोड, पुणे येथे विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता .

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि उपायुक्त श्री. संदीप कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. यावेळी घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कार्यकारी अभियंता प्रसाद जगताप आणि मुकुंद बर्वे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कष्टकरी पंचायतचे आदित्य व्यास यांनी केले.

स्वच्छ संस्थेच्या सहकार्याने पुणे महानगरपालिकेने कचरा वेचकांना घनकचरा व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्यामध्ये देशात पुढाकार घेतला. मागील २० वर्षांच्या या भागीदारीची दखल घेत केंद्र सरकारच्या NAMASTE योजनेची आज पुण्यात सर्वप्रथम सुरूवात झाली, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. या एकत्र येऊन केलेल्या प्रयत्नांमधून इतर शहरांना देखील प्रेरणा मिळेल. ‘NAMASTE’ सारख्या उपक्रमांद्वारे कचरा वेचकांसोबतची आमची भागीदारी आणखी मजबूत करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील” – अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त श्री. पृथ्वीराज बी. पी

“मागील ३० वर्षांत पुण्यातील कचरावेचकांनी संघर्ष करून ओळखपत्र आणि इतर कामगारांप्रमाणे सरकारी योजनांचा हक्क मिळवला. पुणे महानगरपालिकेसोबत काम करताना आम्हाला व आमच्या कामाला मान्यता मिळाली, आणि आता NAMASTE योजनेद्वारे केंद्र सरकारमार्फत आमची कामगार म्हणून अधिकृत नोंदणी होत आहे. हे आमचा आत्मसन्मान उंचावण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे,” अशा भावना स्वच्छ च्या कचरा वेचक प्रतिनिधी सारिका क्षीरसागर यांनी व्यक्त केल्या.

‘NAMASTE Waste Picker Portal’ आणि मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे आज ५० हून अधिक कचरा वेचकांची नोंदणी करण्यात आली. यापुढेही कचरा वेचकांची नोंदणी नियमितपणे सुरू राहणार आहे. कचरा वेचकांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक रोजगाराचा मार्ग या योजने अंतर्गत त्यांना प्राप्त होणार आहे. कचरा वेचक हे शहराच्या स्वच्छतेचे खरे शिल्पकार आहेत, मात्र आजवर त्यांना अधिकृत मान्यता मिळाली नव्हती. NAMASTE योजनेमुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा, तसेच पर्यायी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

या उपक्रमामुळे शहराची स्वच्छता अधिक सक्षम होईल आणि कचरा वेचकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल.