Home Blog Page 58

शंकर महाराज अंगात येतात सांगून लुट करणाऱ्या वेदीका आणि कुणाल पंढरपुरकरला नाशकात पकडले

पुणे-शंकर महाराज अंगात येतात, त्यामुळे दैवी शक्ती प्राप्त आहे असे सांगून कोथरूड मध्ये भक्त दरबार भरवित एका उच्च शिक्षिताची १३ कोटी २० लाखांची लुट करून त्याला रस्त्यावर आणणाऱ्या वेदीका आणि कुणाल पंढरपुरकरला पोलिसांनी नाशकात पकडले

या प्रकरणी पोलिसांनी सांगितले कि,दीपक पुंडलिकराव डोळस हे ब्रिटनमधील एका आयटी कंपनीत काम करत होते. त्यांच्या दोन मुलींपैकी एक मुलगी गतिमंद होती, तर दुसरी गंभीर आजाराने त्रस्त होती. उपचारांसाठी २०१० मध्ये ते भारतात परतले. याच दरम्यान त्यांची ओळख दीपक खडके याच्याशी झाली. खडकेने डोळस यांची ओळख वेदिका पंढरपूरकर हिच्याशी करून दिली. वेदिका आपल्या अंगात दैवी शक्ती येत असल्याचा दावा करत असे.
दि.०६/११/२०२५ रोजी फिर्यादी यांनी दिलेल्या फिर्यादीत सन २०१८ ते दि.०४/११/२०२५ रोजी दरम्यान इसम नामे दिपक जनार्दन खडके रा. जय शंकर फार्म हाउस, वाडी वरे, नाशिक-मुंबई हायवे, नाशिक व त्यांची शिष्या/प्रतिनिधी व शंकर महाराज दरबारातील काम पाहणारी महिला नामे वेदिका कुणाल पंढरपूरकर, रा. प्लॉटनं. २२, कैलास दिप, लेननं. ११, महात्मा सोसायटी, कोथरुड, पुणे, मुळ पत्ता कृष्णकुंज निवास, प्लॉट नं. ५४, चाणक्य पुरी, नगर रोड, वीड व इसम नामे कुणाल वैजनाथ पंढरपूरकर, तसेच वेदीकाची आई व भाऊ यांनी आपसात फौजदारी पात्र कट रचुन वेदीका हिचे अंगात शंकर महाराज येत असुन तिला दैवी शक्ती प्राप्त झाली आहे असे सांगुन प्लॉट नं. २२, कैलासदिप, लेननं. ११, महात्मा सोसायटी, कोथरुड, पुणे, या ठिकाणी दरबार भरवुन तेथे फिर्यादी त्यांचे आजारी मुलीसह गेले असता दैवी शक्तीव्दारे आजार बरे करु अशी बतावणी करुन फिर्यादी यांचे बँकेतील रक्क्कम, शेती, घर, प्लॉट, विमा पॉलीसी, पी. पी. एफ. रक्कम, इ.पी.एफ. रक्कम यामध्ये दोष असल्याचे सांगुन मनात भिती निर्माण करुन शेती व घर विकण्यास भाग पाडुन आलेली रक्क्कम, बँकेतील रक्कम, विमा पॉलीसी रक्कम, पी. पी. एफ. रक्कम, इ. पी. एफ. रक्कम, सोने तारण कर्ज रक्कम, गृहकर्ज रक्कम अशी सुमारे एकुण १३,२०,००,०००/-रु. वेदीका पंढरपुरकर, कुणाल पंढरपुरकर व पी. डी. बी. अन्ची कंपनी, सान्ची रेडीमिक्स कंपनीचे खात्यामध्ये जमा करण्यास भाग पाडुन फिर्यादी यांच्या मुली ब-या केल्या नाहीत व फिर्यादी यांनी आरोपी यांना दिलेली रक्कम परत न देता त्यांची फसवणुक केली बाबत त्यांचे विरुध्द कोथरुड पोलीस स्टेशन, पुणे शहर गुन्हा रजि. ३०९/२०२५ भा.न्या.सं.क ३१८ (४), ३१६ (५), ६१ (२) सह महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादु अधिनियम २०१३ कलम ३ (२) सह अपंगत्व हक्क अधिनियम २०१६ कलम ९१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
या गुन्हयात गुन्हे शाखा, युनिट १ चे पोलीस आधिकारी व पोलीस अंमलदार यांनी २ टिम तयार करुन तपासकामी नाशिक येथे रवाना झाल्या होत्या आरोपीचा शोध घेतला असता आरोपी मिळुन आले असुन सदर आरोपी यांना नाशिक ग्रामिण पोलीस स्टेशन येथे ताब्यात घेतले आहे या गुन्हयाचा तपास पोलीस निरीक्षक, संतोष खेतमाळस, आर्थिक गुन्हे शाखा हे करीत आहेत.
हीकारवाई पोलीस आयुक्त, अमितेश कुमार, सह. पोलीस आयुक्त, रंजनकुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे पंकज देशमुख, पोलीस उप-आयुक्त, गुन्हे श्री. निखील पिंगळे, मा. पोलीस उप-आयुक्त, आर्थिक व सायबर विवेक मासाळ, पो. उप-निरीक्षक राहुल मखरे, पोलीस अंमलदार अनिकेत बाबर, शशिकांत दरेकर, निलेश जाधव, पोलीस अंमलदार मयुरी जाधव यांनी केली आहे.

… तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या; उच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

लोकशाहीत विश्वास हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. तो तांत्रिक सुलभतेच्या नावाखाली दुर्लक्षित करता येणार नाही,”

नागपूर:राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका मतदार पडताळणी पावती प्रणाली ( व्हीव्हीपॅट) शिवाय घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडघे यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली.
न्यायालयाने आयोगाला चार दिवसांच्या आत या संदर्भात आपले म्हणणे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही याचिका न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पवन दहाट आणि ॲड. निहालसिंग राठोड यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विविध प्रकरणांमध्ये व्हीव्हीपॅट प्रणालीची गरज अधोरेखित केली आहे.मतदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी ही प्रणाली आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे म्हणजेच इव्हीएम वापरताना मतदाराला आपले मत नोंदले गेले आहे की नाही याची खात्री मिळत नाही. व्हीव्हीपॅट प्रणालीमुळे प्रत्येक मतदाराला काही क्षणांसाठी त्याने कोणाला मत दिले याची पावती स्वरूपात झलक दिसते, ज्यामुळे मतदान प्रक्रियेवर विश्वास दृढ होतो. “मतदार पडताळणी ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून ती लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया आहे,” असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, जर राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्याही कारणास्तव मशीन उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्यास, निवडणुका पारंपरिक मतपत्रिकांच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात. “लोकशाहीत विश्वास हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. तो तांत्रिक सुलभतेच्या नावाखाली दुर्लक्षित करता येणार नाही,” असेही याचिकेत नमूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात प्रत्येक मतदारसंघातील काही मतदान केंद्रांवर वव्हीव्हीपॅट पडताळणी अनिवार्य केली होती. त्या निर्णयाचा दाखला देत गुढे यांनी म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाला हीच भूमिका स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी देखील लागू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मतमोजणीच्या निष्कर्षांवर शंका निर्माण होऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. या याचिकेनंतर काँग्रेसकडून राज्यभर या विषयावर जनजागृती मोहीम राबविण्याची तयारी सुरू आहे. “मतदार पडताळणीशिवाय निवडणूक म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधून लोकशाही चालवण्यासारखे आहे,” असे गुढे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे स्थानिक निवडणुका होण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कायदेशीर स्पष्टता येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्याला मान्यता दिली, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होऊ शकतो. कारण, व्हीव्हीपॅट मशीनच्या वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय तयारी करण्यास वेळ लागणार आहे.

निवडणुका लोकशाहीच्या मुळाशी असतात, आणि त्या पारदर्शकतेशिवाय अर्थहीन ठरतात, असा सर्वसाधारण सूर राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळात उमटत आहे. आता न्यायालयीन सुनावणीच्या पुढील टप्प्यात या मुद्द्याचा निकाल कोणत्या दिशेने जाईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

मिळकत थकबाकीदारांसाठी अभय योजना:दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सूट

पुणे:महापालिकेने मिळकत थकबाकीदारांसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. जुन्या हद्दीसह समाविष्ट गावांतील सर्व प्रकारच्या मिळकतींसाठी दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सूट देण्यात येणार असून १५ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारी पर्यंत ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यापूर्वी अभय योजनेचा लाभ घेतलेल्या मिळकतधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.

या योजनेसाठी ४ लाख ९७ हजार १७२ मिळकत धारक पात्र ठरणार आहेत. त्यांच्याकडून मूळ कराची रक्कम ३ हजार १५८ कोटी रुपये येणे असून दंडाची रक्कम ९ हजार २ कोटी रुपये आहे. सर्वांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यास साधारण साडेपाच हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.मागील योजनेत लाभ घेतलेल्या १ लाख ४० हजार ४३७ मिळकत धारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यांच्याकडे सध्या ९०० कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यांच्या मिळकतीवर कारवाई करण्यात येईल, असेही आयुक्त राम यांनी सांगितले.

विद्यार्थी दिवस उत्साहात साजरा – समाज कल्याण विभागात विविध उपक्रम

0

पुणे, दि. ७ नोव्हेंबर: आजचा विद्यार्थी हा देशाच्या भविष्यातील पाया असून आदर्श विद्यार्थी घडविणे ही काळाची गरज असल्याने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि. २७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन परिपत्रकानुसार विद्यार्थी दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला.

या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे कार्यालयामार्फत दि. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सामाजिक न्याय भवन, विश्रांतवाडी रोड, पोलिस स्टेशनसमोर, येरवडा येथे “विद्यार्थी दिवस” विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विशाल लोंढे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण होते. कार्यक्रमात “शिक्षण हे याघिणीचे दूध” या विषयावर अॅड. बिभीषण गदादे यांचे प्रेरणादायी व्याख्यान घेण्यात आले. यावेळी विशेष अधिकारी माधुरी वाघमोडे, सहाय्यक लेखाधिकारी विलास पाटील तसेच समाज कल्याण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात महापुरुषांच्या प्रतिमांचे पूजन करून करण्यात आली. तसेच ‘वंदे मातरम’ गीतास १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या औचित्याने सर्व उपस्थित मान्यवर व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी सामूहिकरित्या ‘वंदे मातरम’ गीताचे गायन केले. कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक सादरीकरणे केली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीमती माधुरी वाघमोडे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन श्री. विलास पाटील यांनी केले.

पार्थचा जमीन व्यवहार अखेरीस रद्द -अजित पवारांचे स्पष्टीकरण

मुंबई-अजित पवार यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जमीन व्यवहार प्रकरणाने मोठं वादळ निर्माण केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडून 1,800 कोटी रुपये किंमतीची जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारामुळे शासनाची सुमारे 152 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. आता यावर अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अनेक खुलासे केले आहेत. अजित पवार म्हणाले, गेल्या 2-3 दिवसांपासून माध्यमांमध्ये जी काही चर्चा सुरू आहे, त्याची माहिती घेऊन मी आपल्याशी बोलेल असे मी सांगितले होते. मी स्पष्टपणे सांगितले होते की माझ्या आतापर्यंतच्या राजकीय जीवनात मी कधीही नियम सोडून कुठले काम केले नाही. मागे माझ्यावर 2009-10 ला आरोप झाले होते, पण ते सिद्ध झाले नव्हते. तसेच या व्यवहारात सुद्धा मला अजिबात माहीत नव्हते. माहित असते तर मी असे काही होऊ दिले नसते. मी कधीही जवळच्या, नातेवाइकांनी, माझ्या मुलांनी काही जरी व्यवसाय केला असेल तर मी त्यांना सांगत असतो की नियमात असेल ते काम करा. पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, आता या प्रकरणाची मी संपूर्ण माहिती घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर संवाद साधला. त्यावेळी मी त्यांना सांगितले की, हा जरी माझ्या घरातला मुद्दा असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात, तुम्हाला जे काही नियमाप्रमाणे करावे लागेल, चौकशी करावी लागेल, एसआयटी नेमायची असेल, त्याला माझा पाठिंबा असेल. आरोप करणे सोपे असते, परंतु वस्तुस्थिती जनतेला कळणे महत्त्वाचे आहे.आता या प्रकरणावर सांगायचे झाले तर, या प्रकरणात एक रुपयाही देण्यात आलेला नाही. तरी मोठे मोठे आकडे सांगितले, मोठ्या गोष्टी सांगितल्या आणि विरोधकांनी देखील आम्हाला टार्गेट केले, ते त्यांचे काम आहे. मला आज संध्याकाळी समजले की ते जे काही डॉक्युमेंट तयार करण्यात आले होते, ते सगळे कॅन्सल करण्यात आले आहेत. जो काही व्यवहार झाला होता तो रद्द करण्यात आला आहे. तसेच या राज्याचे अॅडिश्नल चीफ सेक्रेटरी रेविन्यू यांच्या अध्यक्षतेखाली काही विभागीय आयुक्त यांची समिती आज जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच एक महिन्याच्या आत याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. अजित पवार म्हणाले, मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे माझे कुठल्याही अधिकाऱ्यांना मला सूचना करायची आहे, इथून पुढे असे कोणते प्रकरण आले आणि ते नियमात नसेल तर अजिबात प्रेशरमध्ये न येता कारवाई करायची. अजून सुद्धा या प्रकरणात वेगवेगळ्या बाबी समोर येत आहेत. माझं म्हणणं आहे की ज्यांच्याकडे या बद्दलचे चुकीच्या गोष्टी झालेल्या असतील ते सर्व बाबींची चौकशी अधिकाऱ्यांनी करावी. माझ्याबद्दल जो काही गैरसमज झालेला असेल त्यांना मी स्पष्ट करतो की या व्यवहारात एक रुपया सुद्धा देण्यात आलेला नाही. या प्रकरणी 2 एफआयआर देखील दाखल झाल्या आहेत. या सगळ्याची चौकशी पारदर्शकपणे करण्यात यावी, अशी मी विनंती करतो. कोणी कोणाची फसवणूक केली, कोणाच्या सांगण्यावरून हे झाले, कोणाचे फोन गेले होते, यात कोणी दबाव आणला होता का? या सगळ्याची चौकशी होणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. मला हा व्यवहार झाल्याचे माहीत नव्हते. नियमांच्या बाहेर जाऊन कुठलेही काम करायचे नाही, मला ते अजिबात आवडत नाही. जमिनीच्या व्यवहारात जे काही नोंदणी झाली होती, ती रद्द करण्यात आले आहे. मला एवढे समजले आहे की नोंदणी कार्यालयात जाऊन हे सगळे डॉक्युमेंट्स रद्द करण्याची प्रोसेस झालेली आहे. ही जमीन सरकारी जमीन आहे त्यामुळे या जमिनीचा व्यवहारच होऊ शकत नाही. त्यामुळेच या सगळ्याची चौकशी होणार आहे. असे असताना सुद्धा याची नोंदणी कसे काय करण्यात आली? या सगळ्याची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते की जी लोक ऑफिसमध्ये येऊन सह्या करून गेले होते त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यात पार्थ पवार नसल्याचे अजित पवारांनी स्पष्ट केले आहे. पार्थ पवार आणि त्याचा पार्टनर दिग्विजय पाटील यांना यासंदर्भात माहिती नव्हती, असे समोर आले आहे. अर्थात याची चौकशी होणार आहे आणि आपल्याला वस्तुस्थिती समजेल, असे अजित पवार म्हणाले.

पद,प्रोटोकॉल आणि ज्येष्ठता यावर मुरलीधर मोहोळांच्या मनाचा दिसला मोठेपणा

पुणे- भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री तसेच भाजपचे युवा नेते आणि केंद्रीय राज्य मंत्री पदावर आरूढ असलेले मुरलीधर मोहोळ यांच्या बसण्याच्या खुर्चीवरून अवघ्या १६ सेकंदात जे काही पोलीस आयुतालयात दिसले त्यावरून मोहोळ यांच्या मनाचा मोठेपणा स्पष्ट दिसून आला . हा मोठेपणा मोहोळ यांनी सर्वच क्षेत्रात बाळगला असावा अशी चर्चा यावेळी रंगली आणि मोहोळ यांच्या अतिशय छोट्या प्रसंगाने त्यांची लोकप्रियता देखील समोर आली . पुण्यात वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. दरम्यान, या बैठकीतील हा एक किस्सा सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे.

बैठकीच्या सुरुवातीला मोहोळ आणि पाटील यांच्यात खुर्चीवरून संवाद झाला. यावरुन राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

सकाळी दहा वाजता हे दोन्ही नेते पोलीस आयुक्तालयात दाखल झाले आणि या बैठकीला सुरुवात झाली. बैठकीला सुरुवात होण्यापूर्वी दालनात बैठक व्यवस्थेसाठी मांडण्यात आलेल्या खुर्चीवरून एक मिश्किल प्रसंग घडला. दालनातील मुख्य आणि मधल्या खुर्चीवर कोण बसणार यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये मिश्किल प्रसंग झाला. यावेळी चंद्रकांत पाटील मुरलीधर मोहोळ यांना म्हणाले, “तुम्ही बसा प्रोटोकॉल आहे नाहीतर मला दिल्लीवरून नोटीस येईल बाकी काही नाही,” यावर खासदार मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “असं काही नाही, मी असं केलं तर माझी नोकरी जाईल.” बैठकीपूर्वी घडलेला हा मिश्किल प्रसंग कॅमेरा मध्ये कैद झाला.

आमचा गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीशी काहीही संबध नाही

पुणे – “गुन्हेगारासोबत फोटो आहे म्हणून त्या गुन्हेगारी कृत्यात आमचा सहभाग आहे असे होत नाही. आम्ही कधीही गुन्हेगारीला पाठिंबा दिला नाही. एखाद्या नेत्याची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या प्रयत्नात अप्रत्यक्षपणे शहराचीच बदनामी होते. शहरात परदेशी उद्योग, कंपन्या येत असताना अशा नकारात्मक गोष्टींमुळे शहराच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो,” असे मत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.

केंद्रीय सहकार व नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन कोथरूड परिसरातील अलीकडील गुन्हेगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

पाटील म्हणाले, “दिवसाला दोन-तीन हजार लोक भेटायला येतात. त्यात एखादा गुन्हेगार असू शकतो. त्याने फोटो काढला म्हणजे आम्ही त्याच्या गुन्हेगारी कृत्याला समर्थन दिले, असे होत नाही. आम्ही स्पष्ट सांगतो – आमच्या नावाने कोणी सोडवून देण्याची विनंती केली, किंवा आमचा फोन आला, तरी त्याला जुमानू नका. गुन्हेगारांचे आर्थिक कंबरडे मोडायचे ठरवले आहे. यासाठी पोलीस ठोस कारवाई करतील. लेखी तक्रारी द्या; त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी, असे आम्ही पोलीस प्रशासनाला सांगितले आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “शहरात रोजच्या जीवनात दहशत निर्माण होईल असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना बोलवून त्यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत खुनाच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. गुन्हेगारीवर पोलिसांचा दबदबा वाढला आहे.”

कोथरूड परिसरातील काही संवेदनशील घडामोडींवर बोलताना पाटील म्हणाले, “कोथरूड हा हिंदू बहुल भाग आहे. येथे अलीकडे मुस्लिम तरुणांच्या काही हालचाली दिसत आहेत. या धार्मिक कारणांवरून वातावरण बिघडू नये, म्हणून पोलिसांनी वेळीच दक्षता घ्यावी. प्रत्येक धर्माचा आदर राखला पाहिजे. परंतु उपासना कुठे, कशी आणि केव्हा करायची याबाबत शिस्त आवश्यक आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी कोथरूडमधील एका दर्ग्याच्या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.”

गुन्हेगार गायवळच्या पासपोर्टप्रकरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी म्हटले, “गायवळला पासपोर्ट कोणी मिळवून दिला, हे सर्वांनाच माहीत आहे. काही मोठी नावे यात आहेत, पण त्याकडे सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केले. काहीही ठोस पुरावे नसताना एखाद्या नेत्याला ‘डॅमेज’ करण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. त्यातून शहराची प्रतिमा खराब होते. एकनाथ शिंदे माझे परम मित्र असून, महायुती सरकार म्हणून आम्ही सर्व प्रश्न सोडवू.”

ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या वाढत्या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहेत. यावर ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

४३६ कोटी थकले : महावितरणकडून वीजबिल वसुलीची मोहीम तीव्र

पुणे, दि. ७ नोव्हेंबर, २०२५ :- मागील दीड महिन्यात आलेल्या दसरा व दिवाळीमुळे मागे पडलेली महावितरणची वीजबिल वसुलीची मोहीम नोव्हेंबर महिन्यात तीव्र करण्यात आली आहे. पुणे परिमंडलात अकृषी ग्राहकांकडे तब्बल ४३६ कोटी रुपये थकले आहेत. थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने उपविभागनिहाय पथके तयार केली असून, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. वीज ग्राहकांनीही त्यांच्याकडील थकबाकी चालू वीजबिलासह भरुन सहकार्य करावे आणि गैरसोय टाळावी असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

महावितरण पुणे परिमंडलात महावितरणचे ३८ लाखांहून अधिक वीजग्राहक आहेत. त्यापैकी ८ लाख ४४ हजार ३८१ ग्राहक थकबाकीत आहेत. त्यांच्याकडे ४३६ कोटी ४९ लाख रुपये इतकी रक्कम थकली आहे. उत्सव काळात महावितरणने ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित न करता वसुलीवर जोर दिला होता. मात्र तरीही अनेक ग्राहकांनी वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी थकबाकीत वाढ झाली. ६ नोव्हेंबरच्या आकडेवारी नुसार पुणे ग्रामीण मंडलात २७६९४३ ग्राहकांकडे २६२ कोटी, गणेशखिंड शहर मंडलात २७४३०६ ग्राहकांकडे ९० कोटी ४४ लाख तर रास्तापेठ शहर मंडलातील २९३१३२ ग्राहकांकडे ८४ कोटी ३ लाख रुपये थकले आहेत.

वर्गवारीनिहाय घरगुती ७१२६२२ ग्राहकांकडे १६२ कोटी ६१ लाख, वाणिज्यिक १०३९६६ ग्राहकांकडे ६४ कोटी १७ लाख, लघुदाब औद्योगिक १४६८५ ग्राहकांकडे २७ कोटी ४१ लाख, पथदिवे ४८५७ ग्राहकांकडे ९२ कोटी ६५ लाख, पाणीपुरवठा १९४७ ग्राहकांकडे ७८ कोटी ६९ लाख, सार्वजनिक सेवा ४६७३ ग्राहकांकडे ९ कोटी ७५ लाख तर इतर वर्गवारीतील १६३१ ग्राहकांकडे १ कोटी १८ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे.

वीज तोडल्यास पुनर्रजोडणी शुल्क भरावे लागणार

थकबाकीदार ग्राहकांनी वीज कनेक्शन तोडण्यापूर्वी चालू महिन्याच्या वीजबिलासह थकबाकी रक्कम विनाविलंब भरुन सहकार्य करावे. थकबाकीसाठी कनेक्शन तोडल्यास थकबाकीसह पुनर्रजोडणी आकार भरावा लागतो. सिंगलफेजसाठी ३१० रुपये तर थ्रीफेजसाठी ५२० रुपये पुनर्रजोडणी शुल्क आकारले जाते. हा भुर्दंड टाळण्यासाठी वेळेत वीजबिल भरणे आवश्यक आहे.

वीजबिल भरण्यासाठी….

वीजबिल भरण्यासाठी महावितरणने अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्रांसह ऑनलाईनचे अनेक पर्याय दिले आहेत. यामध्ये वीजबिलावरील क्यूआर कोड स्कॅन करुन वीजबिल भरता येते. महावितरण मोबाईल ॲप, www.mahadiscom.in संकेतस्थळ, भीम, फोन पे, गुगल पे, पेटीएम आदी युपीआय ॲपचा वापर करुन घरबसल्या ऑनलाईन वीजबिल भरता येते. वेळेत ऑनलाईन वीजबिल भरल्यास वीजबिलावर सूट देखील मिळते.

ग्राहकांनी वीजबिल भरुन गैरसोय टाळावी

पुणे परिमंडलातील सर्व वीज ग्राहकांनी आपले वीजबिल वेळेत भरुन महावितरणला सहकार्य करावे आणि संभाव्य गैरसोय व दंड टाळावा.

स्केट मास्टर्स संघाने पटकावले विजेतेपद

खासदार क्रीडा महोत्सवातील रोलबॉलमध्ये मारली बाजी

पुणे, ता. ७ – स्केट मास्टर्स संघाने केंद्रिय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री आणि पुण्याचे खासदार मुरलीधऱ मोहोळ यांच्या पुढाकाराने होत असलेल्या पहिल्या खासदार क्रीडा महोत्सवातील रोलबॉल स्पर्धेतील १७ वर्षांखालील मुलींच्या गटात विजेतेपद पटकावले.
या स्पर्धेत स्केट मास्टर्स संघाने महेश बालभवनला ४-१ने पराभूत करून जेतेपद निश्चित केले. स्केट मास्टर्स संघाकडून प्रांजल जाधवने दोन, तर अनया भिंगेने दोन गोल केले. महेश बालभवन संघाकडून केवळ आर्या वाळूजला गोल करता आला. महेश बाल भवन संघ दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला, तर सेंट उर्सुला स्कूलने तिसरा क्रमांक मिळवला. स्पर्धेचे उद्घाटन मोनिकाताई मोहोळ यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्र रोलबॉल संघटनेचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर, संघटनेचे राजेंद्र दाभाडे, नगरसेविका स्वप्नाली सायकर , नगरसेविका ज्योती कळमकर, मंडल अध्यक्ष लहू बालवडकर, राहुल कोकाटे, प्रकाश बालवडकर, दिनेश माथवड, सचिन पाषाणकर, रोहन कोकाटे, सचिन दळवी व भाजप पदाधिकारी, खेळाडू उपस्थित होते. विजेत्यांना रोख पारितोषिक, मानचिन्ह आणि प्रशस्तिपत्रक देऊन गौरविण्यात आले.

निकाल : १७ वर्षांखालील मुली – स्केट मास्टर्स – २ (प्रांजल जाधव – २ गोल) वि. वि. सेंट उर्सुला – ०; महेश बालभवन अ – ५ (प्रज्ञा मारणे २, रिद्धी निकटे १, आर्या वाळूंज १, श्रुती कदम १) वि. वि. महेश बालभवन ब – ०; स्केट मास्टर्स – ८ (अनया भिंगे ३, सारा शेख ३, प्रांजल जाधव १, सई गुळवणी १) वि. वि. महेश विद्यालय ब; महेश बालभवन अ – ६ (श्रुती कदम ३, प्रज्ञा मारणे १, रिद्धी निकटे १, आर्या वाळूंज १) वि. वि. सेंट उर्सुला -०.
मुले – महेश बालभवन – १ (हिमांशू मळेकर १) वि. वि. सुलोचना नातू – ०; एसजीएआय – २ (अज्ञान सय्यद १, श्रुणू भंडारी १) वि. विय महेश बालभवन ब -०; महेश बालभवन अ – १० (अंकित भिंगे ३, यथार्थ जिजोडिया २, विशाल चौधरी २, समर्थ परमशेट्टी १, युवराज कदम १, श्री गरड १) वि. वि. सिटी इंटरनॅशनल स्कूल – ०; परांजपे विद्यामंदिर – ४ (सिद्धार्थ महाडिक २, रुद्रराज तांगडे २) वि. वि. महेश बालभवन ब – १ (सोहेल गुंजाळ १); परांजपे विद्यामंदिर – ५ (रुद्रराज तांगडे २, आदित्य शिंदे १, सिद्धार्थ महाडिक १, कल्पित धनगर १) वि. वि. एसजीएआय – ०; महेश बालभवन – ५ (युवराज कदम २, यथार्थ जिजोडिया १, श्री गरड १, समर्थ परमशेट्टी १) वि. वि. एसजीएआय – १ (अज्ञान सय्यद १); परांजपे विद्यामंदिर – २ (कल्पित सनगर १, रुद्रराज तांगडे १) वि. वि. सिटी इंटरनॅशनल स्कूल – ०.

समस्या निराकरणासाठी पीएमआरडीए तत्पर

औद्योगिक संघटनेच्या कार्यशाळेत महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांची ग्वाही

पिंपरी (दि.७) : उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासन पातळीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्या जात आहेत. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील उद्योग – व्यवसाय वाढीसाठी येणाऱ्या अडचणींसह उद्योजकांच्या समस्या निराकरणासाठी पीएमआरडीए तत्पर असल्याची ग्वाही महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिली. आकुर्डीतील ग.दि. माडगुळकर सभागृहात शुक्रवारी औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते.

उद्योग – व्यवसाय वाढीसाठी औद्योगिक संघटना आणि उद्योजकांच्या अडचणींचे निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे. त्या अडचणी सकारात्मक दृष्टिकोनातून कशा सोडवता येतील, यासाठी तालुका कार्यालय स्तरावर पीएमआरडीए तातडीने पावले उचलत आहे. उद्योजकांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी सहाय्यक नगर रचनाकार आणि सहाय्यक संचालक यांचा पुर्ण वेळ स्वतंत्र सेल सुरू करून उद्योजकांचे प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यासह तालुका कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढवून बांधकाम परवानगी, फायर ना – हरकत प्रमाणपत्रांसह इतर कामकाज सुरळीत करण्यासाठी पीएमआरडीए तात्काळ निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

या कार्यशाळेत चाकण औद्योगिक असोसिएशनचे मोतीलाल सांकला, राजीव रांका, डेक्कन मेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे मायकल पीटर, वेस्टन महाराष्ट्र एमआयडीसी चेंबर असोसिएशन फेडरेशनचे आप्पासाहेब शिंदे यांच्यासह इतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. संबंधित अडचणींच्या अनुषंगाने महानगर आयुक्त यांनी त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. यासह चाकण, राजनगाव, हिंजवडी, तळेगाव, पिरंगुट आदी औद्योगिक वसाहतीमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या विकास कामांच्या अनुषंगाने सादरीकरणातून उद्योजकांना माहिती देण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्यासह विविध औद्योगिक असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच पीएमआरडीएच्या विभाग प्रमुखांसह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

पायाभूत सुविधांसाठी २०० पेक्षा अधिक प्रकल्प
पीएमआरडीए हद्दीतील नागरिकांसह उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सोयी -सुविधांची आखणी करण्यात आली आहे. आगामी पाच वर्षांत २०८ प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ३३ हजार ७०० कोटीच्या निधीतून विविध पायाभूत सोयी – सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यात आगामी काही दिवसात पीएमआरडीएच्या माध्यमातून ९०० कोटीची कामे सुरू होणार आहे.

तीन महिन्यातून एकदा बैठक
औद्योगिक क्षेत्राचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची दर तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवणार असल्याचे यावेळी महानगर आयुक्त यांनी स्पष्ट केले. यासह उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंध‍ित ग्रामपंचायत, नगरपालिका, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएच्या माध्यमातून विविध विकास कामे कशी होतील, यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

  • डॉ. ज्ञानेश्वर भाले, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए

बावधन पोलिसांचा दुय्यम निबंधक कार्यालयात छापा-

पुणे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने 1800 कोटी रुपयांच्या बाजारभावाची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत खरेदी केली, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.या व्यवहारात सामील असलेल्या सह निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बावधन पोलिसांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात छापा टाकत सर्व कागदपत्रे जप्त केली आहे.या प्रकरणात अनेक अनियमितता झाल्याचं नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक राजेंद्र मुठे यांनी मान्य केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क चुकवलं गेलं असून खोटे कागदपत्र तयार करण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सात दिवसांत समितीचा अहवाल सादर केला जाईल. जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. मुठे यांनी पुढे सांगितले की, 2023 च्या उद्योग धोरणानुसार डेटा सेंटर आणि आयटी पार्कसाठी काही प्रमाणात मुद्रांक शुल्कात सूट असते, मात्र कंपनीने दिलेलं पत्र आणि सादर केलेले कागद यात तफावत आहे. या आधारे पुढील चौकशी केली जात आहे.

मुठे यांनी आणखी एक महत्वाची बाब स्पष्ट केली, या व्यवहारात मेट्रोसिस आणि एलबीटी सेसचा सहा कोटींचा रकमेचा भरणा झाला नाही. त्यामुळे नोटीस बजावण्यात आली आहे. व्यवहारात अनियमितता झालेली आहे, आणि कंपनीने सादर केलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये खोटेपणा असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कंपनीवर देखील गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत सखोल तपास सुरू केला आहे.

दरम्यान, या जमिनीच्या व्यवहारात तहसीलदार सूर्यकांत येवले, शितल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील (संचालक, अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी) यांच्या विरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रार प्रांत अधिकाऱ्यांनी दाखल केली असून, सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देण्यासाठी संगनमत झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी प्राथमिक तपासात अनेक शासकीय कागदपत्रांचा गैरवापर झाल्याचं निदर्शनास आणलं आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली असून, विरोधकांनी या प्रकरणात अजित पवार आणि महायुती सरकारवर तीव्र हल्लाबोल केला आहे.

मुंढव्याच्या या वादग्रस्त जमिनीचा इतिहासही तितकाच गुंतागुंतीचा आहे. ब्रिटिश राजवटीपूर्वी ही जमीन महार समाजातील लोकांना वतन म्हणून दिली होती. ब्रिटिश काळात येथे समृद्ध जैवविविधता आणि दाट झाडी पाहून एक बोटॅनिकल गार्डन उभारण्यात आलं होतं. या परिसरात सुमारे 400 प्रकारच्या वनस्पतींपैकी 50 दुर्मीळ जातींच्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ही जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आणि महसूल विभागाकडे तिची नोंद केली गेली. 1973 साली ही जमीन बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेला 15 वर्षांच्या करारावर देण्यात आली, जो 1988 मध्ये 50 वर्षांसाठी म्हणजे 2038 पर्यंत वाढवण्यात आला. मात्र, 2006 मध्ये शितल तेजवानी या महिलेनं वतनदारांच्या वंशजांकडून पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी घेतली आणि नंतर तीच जमीन अमेडिया कंपनीला विकली गेली. त्यामुळे सरकारी जमीन खासगी मालकीत गेल्याचा आरोप होत आहे.

दलितांसाठी राखीव जमीनीची पार्थ पवारांच्या कंपनीला विक्री: राहुल गांधी मोदींवर संतापले.. हि आहे मोदींच्या सरकारची ओळख .. म्हणाले

पुणे- काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर गंभीर आरोप करत राज्य सरकारवर थेट हल्ला चढवला आहे. राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की दलितांसाठी राखीव असलेली 1800 कोटी रुपयांची सरकारी जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीला विकण्यात आली. याचबरोबर या व्यवहारावर लागणारे स्टॅम्प ड्युटीचे शुल्क देखील माफ करण्यात आले असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांनी या प्रकाराला थेट जमीन चोरी असं नाव देत सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरून या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, महाराष्ट्रात 1800 कोटी रुपयांची सरकारी जमीन, जी दलितांसाठी राखीव होती, ती फक्त 300 कोटी रुपयांत एका मंत्र्याच्या मुलाच्या कंपनीला विकण्यात आली. वरून स्टॅम्प ड्युटीही माफ करण्यात आली, म्हणजे लूट आणि त्यावर कायदेशीर शिक्का. असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांमध्ये शब्दयुद्ध पेटलं आहे.

राहुल गांधी यांनी यावर पुढे म्हटलं की, ही केवळ जमीन चोरी नाही, तर ही त्या सरकारची ओळख आहे जी स्वतः मतदान चोरी करून सत्तेत आली आहे. या सरकारला ना लोकशाहीची किंमत आहे, ना जनतेच्या हक्कांची, आणि ना दलितांच्या अधिकारांची. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही लक्ष्य केलं आणि विचारलं, मोदीजी, तुमची ही शांतता बरेच काही सांगते. तुम्ही शांत आहात कारण हे सरकार त्या लुटारूंच्या आधारावर उभे आहे, जी दलित आणि वंचितांचा हक्क हिसकावून घेत आहेत का?या वक्तव्यानंतर काँग्रेसकडून मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधारी आघाडीवर टीकेची झोड उठली आहे. महाराष्ट्रातील विरोधकांनी राहुल गांधी यांच्या विधानाला पाठिंबा देत पार्थ पवारांच्या कंपनीचा संपूर्ण व्यवहार सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तर सत्ताधारी पक्षाकडून हा सर्व आरोप राजकीय हेतूने केला जात असल्याचं म्हणत काँग्रेसवर पलटवार करण्यात येत आहे. अजित पवार गटाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं आहे की, हा व्यवहार कायदेशीररीत्या करण्यात आला असून त्याचा दलित आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाने राज्यातील राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. पार्थ पवारांच्या कंपनीला जमीन विक्री हा व्यवहार आधीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात होता. आता राहुल गांधी यांच्या आरोपांमुळे या प्रकरणाला राष्ट्रीय स्तरावरचं वळण मिळालं आहे. सरकारकडून अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी विरोधकांनी हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी होईल का आणि सरकारकडून यावर काय भूमिका घेतली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जरांगेंचे आरोप खोटे, CBI चौकशी करा, जरांगे राजकीय हेतूने मला टार्गेट करताय, त्यांच्या आंदोलनात 500 जणांचे जीव गेले- धनंजय मुंडे


बीड-मनोज जरांगे मला टार्गेट करत आहेत कारण मी त्यांना दोन प्रश्न केल म्हणून ते मला टार्गेट करत आहे. त्यांनी जे आरोप केले आहे त्यावर सीबीआय चौकशी व्हावी. माझ्यासह मनोज जरांगे यांची नार्को टेस्ट करावी, त्यासाठी कोर्टाकडून मी परवानगी काढतो. मुख्यमंत्री, छगन भुजबळ, मी, पंकजाताई यांच्यावर अश्लील भाषेत टीका केली पण आम्ही गप्प राहिलो, कारण आम्हालाही वाटते मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे पण ओबीसीला धक्का न लावता, असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, माझा फोन 24 तास सुरू असतो कारण मी सामान्य माणसाला बोलत असतो. मनोज जरांगे तुम्ही जितके खोटे करताल ते तुमच्याही विरोधात फिरेल. मला टार्गेट करत आहात, तुम्ही मला लाथ मारत बाहेर काढले आहे. जरांगेच्या आंदोलनाच्या काळात 500 लोकांनी आपला जीव दिला हे सर्व मनोज जरांगे यांनी लोकांना फसवले म्हणून झाले आहे.

धनंजय मुंडे म्हणाले की,मला संपवून टाकतो हे ऑन एअर धमकी देत असेल तर त्यांचे काय करणार, मुख्यमंत्र्यांना संपवून टाकेल असे म्हटले मग त्यांना कायदा काही का करत नाहीत. सामान्य माणसांना मोठे करण्यासाठी मी काम करत आहे. मराठा समाजाने काही करावे म्हणून त्यांचा आदेश होता का? त्यांचेचे माणसे पाठवून हे सर्व घडवून आणत आहेत. या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करावी, आणि नार्को टेस्ट करावी. तो पर्यंत मी शांत बसणार नाही. त्यांच्याविरोधात जे बोलले त्यांना मारतात, यांच्यामुळे समाजा-समाजामध्ये अंतर पडले आहे. तुमच्या मेहुण्याचे किती वाळूचे ट्रक पकडले? त्यावर काय कारवाई केली. साधारण माणसाला एमपीडीएमध्ये घालतात, याच्यावर काय कारवाई झाली असा सवाल मुंडेंनी केला आहे. कोणाला संपवण्याचे मला माझ्या आई-वडीलांनी संस्कार दिले नाही.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, जात पात पाळायची नाही हे संस्कार माझ्या कुटुंबीयांना मला दिले आहेत. मी आज पर्यत कधीही जात पाहून कुणाचे काम केले नाही. 2002 मध्ये जिल्हा परिषदमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हा ठराव मी घेतला होता. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली. मराठा आंदोलनासाठी मी अनेक वेळा मदत केली आहे. ते आंदोलन मनोज जरांगे यांचे असो की विनायक मेटे, जावळे, छत्रपती संभाजीमहाराज यांच्या खांद्याला खादा लावत मी काम केले.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मी कायम प्रयत्न केले आहेत. नगर जिल्ह्यामध्ये एक बलात्कार झाला होता तेव्हा तिथे कुणीही गेले नाही मी सर्वात पहिले तिथे गेलो सर्व आरोपी अटक होईपर्यंत मी अधिवेशन चालू दिले नाही. ही माझी मराठा समाजाबद्दलची भूमिका आहे. मनोज जरांगे यांचे आणि माझे काही वैर नाही. मी एकदा सोडले तर त्यांच्याविरोधात बोललो नाही. सर्व समाजाला 18 पगड जातींना एकत्र करत असताना याला पूर्ण संपवायचे राजकीय, सामाजिक मी कुठेच नसावा असे मनोज जरांगे यांना वाटते.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये जाऊन फायदा आहे का? की EWS मध्ये मराठा समाजाचा फायदा आहे याचे उत्तर त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेसमोर द्यावे. ओबीसींना आरक्षणांना धक्का लागणार नाही हे आम्ही बोललो होतो. जाती-जातींमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्रात जरांगेमुळे वाईट परिस्थिती निर्माण झाले आहे. हे वातावरण आपल्याला सुधारायचे आहे. बीडमध्ये एका लोकप्रतिनिधीला फोन केला तेव्हा ज्यांची ज्यांची घरे जाळली ही प्रवृत्ती कुणाची आहे. कुणालाही संपवण्याची ही प्रवृत्ती कुणाची आहे. मला तलवारीने मारायला आलेल्या लोकांना मी दुसऱ्या दिवशी चहा पाजला आहे.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, मनोज जरांगे तुमची तयारी कधी आहे की मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये जाऊन फायदा आहे का? की EWS मध्ये मराठा समाजाचा फायदा आहे, तुम्ही जागा सांगा. मारामारीची प्रवृत्ती कोणाची आहे, तुम्ही हाकेंना मारले, वाघमारेंना मारले, किती उदाहरणे देऊ. मी कट केला म्हणता अरे परळीची जनता इथे बसलेली आहे, माझ्याकडून त्यांना काय धोका आहे. केवळ ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये म्हणून आमचे वैर आहे. मी सामान्य माणूस आहे. मी कसला कट रचला जातोय अटक झालेला कार्यकर्ते त्यांचे, कबुली देणारे कार्यकर्ते त्यांचे आणि बोलणारेही त्यांचे आणि कट मी केला म्हणतात.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, मनोज जरांगे म्हणाले की धन्याचे बीज ठेवायचे नाही ही धमकी नाही का? हे ते ऑन एअर बोलले आहे. वंजारी जातीचे बीज ठेवायचे नाही ही ऑन एअर धमकी दिली. ओबीसीचे सर्व उपटून टाका ही धमकी कुणी दिली? सर्वच अधिकार तुमच्याकडेच आहे. सरकार तुमचेच सर्व काही ऐकत असेल तर सर्व ओबीसी समाजाला संपवून टाका. गोळ्या घाला आम्हाला संपवून टाका. सर्व यंत्रणा जर तुमचे ऐकत असतील आम्हाला संपवून टाका.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, रोज सकाळी उठून एखाद्याला टार्गेट करायचे आणि याच्या आयला त्याच्या आयला म्हणत शिवीगाळ करायची. आमच्या आई-बहिणी काय त्यांना शिव्या देण्यासाठी ठेवल्या आहेत का? हे सर्व ऑन एअर बोलून सरकार त्यांची एनसी देखील घेत नसेल तर हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले पाहिजे. माझ्यासहित सर्वांची ब्रेन मॅपिंग करत नार्को टेस्ट करा आणि जनतेला सर्व खरे आहे हे कळू द्यात. तुमचे काय सुरू आहे हे आम्हालाही माहिती आहे. पण आम्ही शांत आहे कारण आम्हाला संबंध समाज एकत्र आणायचा आहे. आम्हाला महाराष्ट्रात शिवरायाचे राज्य आणायचे आहे.

राज्यकर्ते भ्रष्टाचारी झाल्याने अनेक अधिकारी ‘वरकमाई’ला प्राधान्य देऊ लागल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा-गोपाळदादा तिवारी

“महा-भ्रष्ट युती”त भ्रष्टाचाराची स्पर्धा..!
राज्यकर्ते भ्रष्टाचारी झाल्याने, प्रशासनावर नैतिक धाक नाही..!
काँग्रेस’ची टीका

पुणे दि ७ नोव्हें -पार्थ अजितदादा पवार यांच्या अमेडा कंपनीस ‘महार वतनाची सु २००० कोटींची जमीन’ मात्र २८५ कोटींना (सरकारी स्टॅम्प ड्युटी माफ करून) देण्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने, तहसीलदार – उपनिबंधकांना निलंबित करून वा नजरचुकीची कारणे सांगून कारवाई ची नौटंकी ही धूळफेक आहे.वास्तविक ‘तहसीलदार यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव’ (२० आर्क्टो सु २० दिवसांपूर्वी) होता.. तर तेंव्हा पासुन मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न का केला (?) असा सवाल काँग्रेस ने केला आहे.
तसेच मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे नुतनीकरणाच्या नांवे देखील कोट्यवधींची लूट होत असल्याचे प्रकरण ही समोर आले आहे. एकीकडे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यास सरकारकडे पैसे नसल्याने, कष्टकरी, सामाजिक संस्था व सामान्य नागरिक शेतकऱ्यांना धान्य व पैशांची मदत करण्यास पुढे येत असतांना… दुसरीकडे मात्र खोट्या नूतनीकरणाच्या नांवे ‘न केलेल्या कामाची कोट्यवधींची बिले’ सरकार काढत असून, आप्तेष्टांना जमीनीचे वाटप करीत, कोट्यवधींची स्टँम्प ड्युटी माफ करून, ‘महसूली ऊत्पन्न’ बुडवण्याचे प्रकार राज्यातील महा भ्रष्ट युती सरकार करत असल्याची प्रखर टीका राज्य काँग्रेस चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले की, राज्यकर्त्यांच्या दबावाखाली, भ्रष्टाचारी, अवैध व बेकायदेशीर मार्गाने ‘महाराष्ट्राच्या साधन संपत्तीचे’ लचके तोडण्याचे काम ‘महा-भ्रष्ट युती’ सरकार करत असल्याचे पुढे येत असुन
राज्यकर्ते भ्रष्टाचारी झाल्याने, प्रशासनावर नैतिक धाक नाही त्यामुळे प्रशासकीय कर्तव्यास तिलांजली देत ‘वरच्या कमाई’ला अनेक अधिकाऱ्यांचे प्राघान्य असल्याचे प्रत्ययास येते.. मात्र आजही प्रामाणिक अधिकारी प्रशासनात असल्याचे सांगितले.
मात्र डोक्यावरून पाणी जाऊ लागल्याने, कायदा – सुव्यवस्थेचा बोजा ऊडाल्याने.. हे सरकार बरखास्त होणेच् जनतेच्या हिताचे ठरेल. केंद्रीय नेतृत्वाकडे काही नैतिकता असेल तर सरकार बरखास्त करावे अन्यथा
“महायुती सरकार बरखास्त न केल्यास सदरचा भ्रष्टाचार केंद्रीय नेतृत्वाच्या आशिर्वादाने होत असल्याचेच्” सिध्द होते.
कॅसिनो मध्ये एका रात्रीत कोट्यवधी रुपये उधळलेल्या ना. चंद्रकांत बावनकुळे यांचे कडे महसुल मंत्री विभाग असेल तर दुसरे काय अपेक्षित असल्याची टीका ही प्रदेश काँग्रेस’चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली..!
भाजप’ शीर्ष नेतृत्वाने ज्यांच्यावर वारंवार ‘भ्रष्टाचाराचे जाहीर आरोप’ केले व पुनश्च त्यांना ‘लाल कार्पेट टाकुन “सत्तेचे दरवाजे” उघडून दिले.. त्यांनी प्रथम स्वतःची ‘नैतिक जबाबदारी’ स्वीकारून, मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची खरी गरज आहे.
महार वतन जमीन शासकीय नजराणा व स्टँम्प ड्युटी न भरता कवडीमोल दरात घेतलेल्या प्रकरणाची “न्यायालयीन चौकशी” व्हावी अशी मागणी देखील काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
भाजप नेतृत्वास भ्रष्टाचाऱ्यांची मोट बांधण्याची अत्यंत हौस व छंद असुन, विविध राज्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेल्यांनाच् सत्तेत बसवुन, त्यांचेच हस्ते राज्याची लुट करून ‘लोकशाही, संविधानीक व स्वायत्त संस्था’ खच्ची करण्याचे कारस्थान भाजप शीर्ष नेतृत्वाच्या आशिर्वादाने होत असल्याचे उघड होत असल्याची टिका ही कॉंग्रेसकडून करण्यात आली.

भारतात कॅन्सरचे प्रमाण भयावह:दरवर्षी 1.41 दशलक्ष लोकांना होतो कॅन्सर

पुणे-“भारतामध्ये कर्करोगाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. नवीन राष्ट्रीय कर्करोग अंदाजानुसार देशात दरवर्षी सुमारे 1.41 दशलक्ष नवीन रुग्ण आढळतात आणि त्यामधील 9 लाखांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडतात. स्तनाचा कर्करोग, ओठ व तोंडाचा कर्करोग आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हे देशात सर्वाधिक आढळणारे कर्करोगाचे प्रकार आहेत. हे प्रमाण बघता असे स्पष्ट होते की अनेक रुग्णांमध्ये कर्करोगाचे निदान उशिरा झाल्याने उपचार कठीण आणि आपरिणामकारक ठरतात. असे डॉ. शोना नाग, वरिष्ठ वैद्यकीय ऑन्कोलॉजिस्ट आणि संचालक ऑन्कोलॉजी विभाग, सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, पुणे यांनी म्हटले आहे.

त्या असेही म्हणाल्या,’ राष्ट्रीय कर्करोग दिनाच्या निमित्ताने, या रोगाविषयी जनजागृती वाढवणे, लक्षणे दिसताच लवकर तपासणी करणे आणि समुदाय पातळीवर वेळेवर उपचार उपलब्ध होण्याची सोय मजबूत करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. कर्करोग प्रतिबंधाची सुरुवात आपल्या स्वतःच्या दैनंदिन सवयींपासून होते. निरोगी जीवनशैली ठेवणे, तंबाखू आणि अतिमद्यपान टाळणे, संतुलित आहार घेणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करणे या साध्या पण प्रभावी उपायांमुळे कर्करोगाचा धोका नक्कीच कमी होऊ शकतो. आज आपण घेतलेली प्रतिबंधात्मक पावले ही भविष्यासाठी अधिक निरोगी आणि सक्षम समाज निर्माण करण्यासाठीची सामूहिक गुंतवणूक आहे”