Home Blog Page 522

झगमगाटामागील तपश्चर्येचे विस्मरण होऊ नये : प्रकाश जावडेकर

शांतिदूत धर्मादाय प्रतिष्ठान आयोजित सुवर्णरत्न पुरस्कार वितरण सोहळा उत्साहात
पुणे – “प्रतिभेचा अंश दैवी असू शकतो, पण तो अंश फुलवण्यासाठी आवश्यक परिश्रम, संघर्ष आपल्याला दिसत नाहीत. झगमगाटामागे तपश्चर्या असते, हे आपण विसरता कामा नये”, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी येथे केले. ‘यशामागील अशा तपश्चर्येचा सन्मान सुवर्णरत्न पुरस्काराच्या निमित्ताने होतो, हे कौतुकास्पद आहे’, असेही जावडेकर म्हणाले.
शिक्षण, पर्यावरण रक्षण तसेच महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात कार्यरत ‘शांतिदूत धर्मादाय प्रतिष्ठान’च्या वतीने आयोजित ‘सुवर्णरत्न पुरस्कार’ वितरण समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी विविध क्षेत्रांत उत्तम कामगिरी केलेल्या मान्यवरांना सुवर्णरत्न पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले. कोथरूड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात हा सोहळा पार पडला.
पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींमध्ये मकरंद देशपांडे (अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन) यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. गश्मीर महाजनी (अभिनय), केतकी माटेगावकर (गायन), समिधा गुरू (अभिनय), शिव ठाकरे ( स्टाईल आयकान), वलय मुळगुंद (गीतलेखन), वनिता बोराडे (स्त्रीशक्ती पुरस्कार), सूरज खटावकर (सोशल मिडिया प्रभाव), शेफ संदीप सोनार (उद्योजक), सुयश जाधव (क्रीडा – भारतीय पॅरा जलतरणपटू), अशोक अष्टेकर (ज्वेलर्स) यांचा समावेश होता. शाल आणि मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. पुरस्काराचे हे सहावे वर्ष होते.
यावेळी सुवर्णरत्न पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सागर पौलस्ते, उपाध्यक्ष समीर पौलस्ते, शांतिदूत धर्मादाय प्रतिष्ठानचे संस्थापक जयवंत पौलस्ते, संचालिका सोनाली सागर पौलस्ते, तसेच राज्याचे माजी प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे, गाडगीळ ज्वेलर्सचे संचालक पराग गाडगीळ, गायक आनंद भाटे, पं. नंदकिशोर कपोते, अभिनेत्री किशोरी शहाणे, आनंद माडगूळकर आदी मान्यवरही याप्रसंगी उपस्थित होते.
“यशामागे मेहनत, चिकाटी, जिद्द असते. पण सर्वसामान्यांना फक्त यशानंतरचा झगमगाट दिसतो. त्यासाठी त्या त्या व्यक्तीने केलेली तपश्चर्या नजरेआड राहते. सुवर्णरत्न पुरस्कारांच्या निमित्ताने अशा तपश्चर्येचा गौरव होतो, हे स्वागतार्ह आहे”, अशा शब्दांत जावडेकर यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले.
सुवर्णरत्न जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित मकरंद देशपांडे म्हणाले, “जीवनगौरव म्हणजे थांबलेले काम, पण मी हा कामाचा नसून जीवनाचा गौरव समजतो. माणूस जीवन जगतो विंगेत आणि सादरीकरण करतो व्यासपीठावर, असे अभिनेता म्हणून मला वाटते. जगताना जे अनुभव मिळाले, ते शिकवणारे ठरले. अभिनय आपण सर्वजण करतो. आम्ही तो अधिक जाणीवपूर्वक करतो. आपल्याला जे प्रश्न पडतात, त्यांची उत्तरे खरे तर जीवनच देत असते. ती समजून घेण्यासाठी भगवद्गीता उपयोगी पडते कारण गीता प्रत्येक वयात मार्गदर्शक आहे, असे मला वाटते”.
गश्मीर महाजनी म्हणाले, ‘माझे पदार्पण याच नाट्यगृहात झाले होते. तिथेच आज हा पुरस्कार स्वीकारताना अतिशय आनंद वाटतो. मी आता निर्मितीच्या क्षेत्रातही पदार्पण करत आहे’.
शिव ठाकरे म्हणाले, ‘एका टप्प्यावर मिळालेली शाबासकी म्हणून मी या पुरस्काराकडे पाहतो’. ज्वेलर्स अशोक अष्टेकर यांनी ज्वेलरीच्या व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक कलाकारांसाठी दागिने घडवता आले, याचा आनंद वाटतो, अशी भावना व्यक्त केली. अभिनेत्री समिधा गुरू यांनी हा भावनात्मक क्षण असून, एका कलाकाराची नागपूर – मुंबई वाटचालीची आठवण या निमित्ताने झाल्याचे सांगितले. केतकी माटेगावकरने चित्रपटगीत सादर केले. ‘प्रत्येकाला एक बीज मिळालेले असते. ते ओळखून फुलवणे आवश्यक आहे’, असे ती म्हणाली.
पॅरा जलतरणपटू सुयश जाधव यांनी एका अपघातात दोन्ही हात गमावल्यानंतरची पॅरा आलिंपिकपटू होण्यापर्यंतची वाटचाल कथन केली. “माझ्या परिस्थितीतही मी एवढे करू शकलो, तुम्ही सारे धडधाकट आहात, तर कितीतरी करू शकता”, हे त्यांचे उद्गार उपस्थितांना अंतर्मुख करून गेले.
वलय मुळगुंद म्हणाले, ‘हा माझ्यासाठी मोलाचा व आनंदाचा क्षण आहे. मला पुढील कामासाठी ऊर्जा देणारा हा पुरस्कार आहे’. शेफ संदीप सोनार यांनी राज्य, राष्ट्रीय स्तरावरचे काम आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याचे सांगितले. आमच्या केटरिंग कंपनीला थेट इंग्लंडमधून मागणी आल्याचे ते म्हणाले. खाऊ घालण्याचे समाधान ही माझी पॅशन होती आणि मी पॅशन जगतो, असे ते म्हणाले. समाज माध्यमाच्या व्यासपीठावरून मला माणूस हा विलक्षण जगण्याचा प्रकार आहे, हे समजले, अशी भावना सूरज खटावकर यांनी व्यक्त केली. सर्पमित्र वनिता बोराडे यांनी सर्पविषयक गैरसमज आणि भीती दूर करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून जगजागृती आणि प्रबोधनाचे कार्य सुरू असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमाचे आयोजक सागर तसेच समीर पौलस्ते यांनी आभार मानले. आपल्या कार्यक्रमाचा हेतू प्रेरणादायी असावा, असे मानून हा उपक्रम केल्याचे ते म्हणाले. प्राजक्ता मांडके यांनी सूत्रसंचालन केले. पुरस्कारादरम्यान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले.

23.5 कोटी रुपयांचे हेरॉईन आणि मेथाम्फेटामाइन केले जप्त चार जणांना केले अटक

नवी दिल्ली, 28 मे 2025
 देशाच्या ईशान्येकडील भागात अमली पदार्थ आणि प्रतिबंधित औषधांच्या तस्करी विरोधात केलेल्या कारवाईचा भाग म्हणून, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय), 19 बीएन आसाम रायफल्सच्या सहकार्याने 21.5.2025 रोजी मणिपूरमधील नोनी येथे एनएच-37 या राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या एका ट्रक मधून 569 ग्रॅम हेरॉईन आणि 1,039 ग्रॅम मेथाम्फेटामाइन या बंदी घालण्यात आलेल्या औषधाच्या गोळ्या जप्त केल्या. ट्रकच्या चेसिसवर खास तयार केलेल्या पोकळीत/ चेंबरमध्ये प्रतिबंधित अमली पदार्थांची पाकिटे लपवून ठेवल्याचे  आढळली.

आणखी एका कारवाईत डीआरआयने आसाम रायफल्स एफआययू युनिट सिलचरच्या सहाय्याने 22.05.2025 रोजी आसाममधील हैलाकांडी जिल्ह्यातील अलोइचेरा येथे एका ट्रक मधून 2,640.53 ग्रॅम हेरॉईन जप्त केले. ट्रकच्या बेडलोड फ्लोअरवर खास बांधलेल्या/तयार केलेल्या पोकळीत खोलवर अमली पदार्थांची पाकिटे लपवून ठेवली होती.

आंतरराष्ट्रीय बेकायदेशीर बाजारात सुमारे 23.5 कोटी रुपये मूल्य असलेले हे प्रतिबंधित पदार्थ  एनडीपीएस कायदा 1985 अंतर्गत जप्त करण्यात आले असून या प्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली आहे.

यंदाच्या जानेवारी महिन्यापासून डीआरआयने देशाच्या ईशान्य भागात केलेल्या वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये 173 कोटी रपये किमतीचा गांजा, मेथाम्फेटामाइनच्या गोळ्या आणि हेरॉईन यासारखे प्रतिबंधित पदार्थ जप्त केले असून, 26 जणांना अटक केली आहे.  

पर्यावरण दिनानिमित्त ‘वृक्षाथॉन- २०२५’चे १ जून रोजी आयोजन

पुणे, दि. २८: आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिन ५ जूनच्या निमित्ताने पुणे पोलीस, वन विभाग, व पुणे स्थित वृक्षाथॉन फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या १ जून रोजी ‘वृक्षाथॉन- २०२५’ या मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

वृक्षाथॉनचे हे ४ थे वर्ष असून या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश हा नागरिकांमध्ये वृक्ष लागवड व निसर्ग संवर्धन याबाबत जनजागृती व्हावी असा आहे. या स्पर्धेमध्ये देशभरातून १० हजारावर स्पर्धक सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक सहभागी स्पर्धकास वनविभागामार्फत एक झाडाचे रोपटे देऊन त्याचे संवर्धन करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

ही स्पर्धा एकूण ३ किमी, ५ किमी, १० किमी व २१ किमी (हाफ मॅरेथॉन) अशा चार प्रकारामध्ये आणि १८ ते ३० वर्षे, ३१ ते ४५, ४६ ते ६० आणि ६१ वर्ष व त्यावरील अशा चार वयोगटामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांसाठी इलेक्ट्रिक दुचाकी, इलेक्ट्रिक सायकल तसेच लाखो रुपयांची पर्यावरणपूरक पारितोषिके असणार आहेत.

या सर्व स्पर्धांची सुरूवात पोलीस मुख्यालय होऊन निश्चित मार्गाने जाऊन परत पोलीस मुख्यालय येथेच शेवट होईल.

२१ कि.मी. अर्धमॅरेथॉनचा प्रारंभ पोलीस मुख्यालय शिवाजीनगर येथे होऊन – चापेकर चौक – ई-स्क्वेअर – चतुश्रुंगी चौक – पाषाण रोड – अभिमान श्री – एनसीएल मंदिर – डिआरडीओ गेट – पाषाण सर्कल – बावधन – चांदणी चौक येथून युटर्न घेऊन परत त्याच मार्गाने पोलीस मुख्यालय शिवाजीनगर येथे शेवट होईल.

प्रत्येक स्पर्धकांस आयोजकांमार्फत टी शर्ट, बीब्ज, गॉडी बॅग, स्नॅक्स, पाण्याची बाटली देण्यात येणार असून मार्गावर ठिकठिकाणी हायड्रेशन पॉईंट लावण्यात येणार आहेत. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीसाठी रुग्णवाहिका व वैद्यकीय पथक तसेच स्पर्धकांच्या मदतीसाठी स्वंयसेवक असणार आहेत.

स्पर्धेच्या दिवशी वाहतूक बदल करण्यात येणार असून पर्यायी वाहतूक मार्गांची माहिती कळविण्यात येईल.

पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व महाराष्ट्र तसेच देशभरातील पर्यावरण प्रेमी, नागरिक व धावपटू यांनी या स्पर्धेमध्ये आवर्जून सहभागी होऊन वृक्ष लागवड व निसर्ग संवर्धनासाठी आपला सहभाग नोंदवावा. सदर स्पर्धेकरीता https://www.vrukshathon.com या लिंकवर भेट देऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन विभागीय वन अधिकारी (प्रसिद्धी व माहिती, वने) रेश्मा व्होरकाटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये केले आहे.

शिरुर येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्याचे आवाहन

पुणे, दि. २८ : महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह गोलेगाव रोड, शिरुर या संस्थेत २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून इच्छुक मुलींनी प्रवेश घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग, अनाथ व शारिरीकदृष्ट्या दिव्यांग आदी प्रवर्गातील विद्यार्थींनींना वसतिगृहात मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहेत.

शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशित विद्यार्थींनींना विनामुल्य भोजन व निवासाची व्यवस्था असून क्रमीक पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी शासनाने ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतची रक्कम विद्यार्थींनीच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. तसेच दरमहा निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येतो. शिवाय विद्यार्थीनींकरीता ई-ग्रंथालय व सुसज्ज व्यायामशाळा आदी अनेक सुविधा येथे उपलब्ध आहेत.

विद्यार्थीनी बाहेरगावची परंतू शिरुर मध्ये शिक्षण घेणारी असावी. प्रवेशासाठी मागील वर्षाची गुणपत्रिका, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, वडिलांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, ज्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित झाला आहे तेथील बोनाफाईड दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, आधारकार्ड (विद्यार्थीनीचे व वडीलांचे), शिधापत्रिकेची दुय्यम प्रत सोबत आणाव्यात. वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया https://hmas.mahaait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहेत. अधिक माहितीसाठी गृहपाल मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, गोलेगाव रोड, पुणे-नगर हायवे, शिरुर येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन वसतिगृहाच्या गृहपाल श्रीमती ए. एस. सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

भीम नगर वासीयांची  फसवणूक होऊ देऊ नका – मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे एसआरए अधिकाऱ्यांना आदेश

पुणे : एरंडवणे  येथील भीम नगर झोपडपट्टी चे एसआरए अंतर्गत पुनर्वसन योजनेत झोपडपट्टी धारकांची कोणतीही फसवणूक होऊ देऊ नका, गरज पडल्यास नागरिकांना अधिकच्या सुविधा द्याव्यात किंवा संपूर्ण स्कीम रद्द करावी असे आदेश उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांना दिले आहेत. 

भीम नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत फसवणूक व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत,  मूळ जागेपासून नऊ किलोमीटर लांब सक्तीचे स्थलांतर अमान्य करत झोपडपट्टी धारकांनी या विरोधात गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन पुकारलेले आहे.  या संदर्भात त्यांनी नुकतेच मंत्री  चंद्रकांत  पाटील यांच्या कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा नेला होता.  या बिऱ्हाड मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आज चंद्रकांत पाटील व झोपडपट्टी धारकांचे  प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक पार पडली.  या बैठकीत नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत झोपडपट्टी धारकांची फसवणूक होणार नाही, याबाबत आपण सर्व ती काळजी घेऊ असे आश्वासन त्यांनी झोपडपट्टी धारकांना दिले. तसेच झोपडपट्टी धारकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून सदर पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये झोपडपट्टी धारकांना अधिक लाभ देण्यात यावा अथवा फसवणूक झाली असल्यास संपूर्ण योजना रद्द करावी असे आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांना चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.  

मंत्री चंद्रकांत  पाटील यांनी झोपडपट्टी धारकांच्या हिताचा विचार मांडल्याने आंदोलनात बळकटी प्राप्त झाली असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडपट्टी धारकांना फसवणूक करण्याचा इरादा ठेवणाऱ्या बिल्डरांना यामुळे चाप लागणार असल्याची भावना यावेळी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे, स्थानिक रहिवासी देविदास ओव्हाळ ,प्रभु सूनगर,  जावेद शेख दादू गायकवाड व सुनील डमरे यांनी व्यक्त केली. 

दरम्यान, या प्रश्नावर अधिक चर्चा करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे दालनात शुक्रवारी  विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून या बैठकीत उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल असे देखील ठरवण्यात आले आहे.

मुस्लिम धर्म स्थळांवर एकतर्फी कारवाई नको : मुस्लिम शिष्टमंडळाची मागणी

पुणे : केवळ हिंदुत्ववाद्यांचा अट्टाहास पुरवण्यासाठी मुस्लिम धर्मस्थळावर केली जाणारी एकतर्फी कारवाई अन्यायकारक असून अशा प्रकारच्या कारवाईला कायदेशीर विरोध केला जाईल. तसेच यासंदर्भात लवकरच आंदोलन देखील उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीच्या वतीने आज पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना देण्यात आला.

पुणे शहरातील विविध भागांमध्ये मज्जित, मदरसा व दर्ग्यांवर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात येत आहे.  ही कारवाई धर्मनिरपेक्षपणे केली जात नसल्याने तातडीने थांबवण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीच्या वतीने शिष्टमंडळाद्वारे पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना देण्यात आले. यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल डंबाळे, माजी नगरसेवक अॅड. आयुब शेख, माजी नगरसेवक रफिक शेख,गफूर पठाण   काँग्रेस पक्षाचे नेते महबूब शेख यांच्यासह मोहसिन शेख,रफीक शेख, महबूब नदाफ,जावेद खान, शहाबुद्दीन शेख, जावेद शेख, किसान जाफरी, रॉय शेख इत्यादी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दरम्यान, शहरांमध्ये दहा हजार पेक्षा अधिक धार्मिक स्थळे अनधिकृत आहेत. मात्र केवळ मुस्लिम धर्मस्थळावरच कारवाई करणे ही कायद्यातील असमानता दर्शवणारी बाब असून हा मुस्लिमांवरील धार्मिक अत्याचार असल्याने तो तातडीने थांबवण्यात यावा अशी भूमिका राहुल डंबाळे यांनी मांडली आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालय व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नियमित होणाऱ्या धार्मिक स्थळांना नियमित करावे व कोणत्याही  धार्मिक स्थळांवर कारवाई करू नये; अशी भूमिका ज्येष्ठ नगरसेवक आयुब शेख यांनी मांडली

देशात तणावाची परिस्थिती असताना संपूर्ण देश धार्मिक शक्ती विरोधात एकत्रित येत आहे. असे असताना भारतीय जनता पक्ष मात्र धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण करत असेल व त्यासाठी ते मंदिर – मशीद असा वाद करत असतील तर ते निंदाजनक असल्याचे रफिक शेख यांनी सांगितले

तर कारवाई करताना कोणताही धर्म न पाहता कारवाई करणे अपेक्षित असताना; प्रशासन मात्र अत्यंत चुकीची भूमिका घेत कारवाई करत आहे. या विरोधात प्रसंगी न्यायालयीन लढाई देखील लढली जाईल अशी माहिती यावेळी महबूब नदाफ यांनी घेतली आहे.

एअर इंडियाची दुबई फ्लाइट; तांत्रिक बिघाडाच्या नावाखाली प्रवाशांचा छळ!:पाच तास विमानात उपाशीपोटी, मुलांचा आक्रोश

मुंबई विमानतळावरून दुबईकडे जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या AI909 फ्लाइटने प्रवाशांच्या सहनशक्तीची कसोटी पाहिली. जवळपास 300 प्रवाशांना तब्बल 5 तास बंद विमानात AC शिवाय उपाशीपोटी बसवून ठेवण्यात आलं. यामध्ये लहान मुलांचा आक्रोश, महिलांचा संताप आणि प्रवाशांची असहाय्यता दिसून आली.

28 मे रोजी सकाळी 8.25 वाजता उड्डाण होणारं हे विमान, अचानक तांत्रिक बिघाडाच्या कारणाने 9.30 पर्यंत पुढे ढकललं गेलं. त्यानंतर काहींना अमिराती एअरलाईन्सचा पर्याय देण्यात आला. मात्र 180 प्रवाशांना 12 वाजताच्या विमानात बसवून विमान धावपट्टीवर नेत पुन्हा तांत्रिक कारणाने थांबवण्यात आलं.

तासाभराचं म्हणत तब्बल पाच तास उशीर

प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानात एसी बंद होता, पिण्यास पाणी नव्हतं, खाण्याची व्यवस्था नव्हती. छोट्या बालकांना भूक लागून ते ओरडू लागले. आई-वडिलांना मुलांना शांत करणे कठीण झाले. एअर इंडियाचा स्टाफ मात्र अरेरावीची भाषा वापरत असल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे.

सकाळी 5 पासून विमानतळावर थांबलेलो, विमानात बसलो तर हाल सुरू. AC बंद, पाणी नाही, मुलं रडतायत, स्टाफ उत्तर देत नाही… आम्ही काय गुन्हा केला होता? – असा प्रश्न एका प्रवाशाने पत्रकारांपुढे उपस्थित केला. एअर इंडियाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र या प्रकारामुळे सामान्य प्रवाशांचा संयम सुटला असून, सोशल मीडियावरही यावर संताप व्यक्त होत आहे. अनेक प्रवाशांनी एअर इंडियाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आलेला 100 कोटीचा निधी गेला कुठे? सवाल करत शिवसेनेचे आंदोलन…यापुढे रेल रोकोचा इशारा

पुणे- रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आलेला 100 कोटीचा निधी गेला कुठे? असा सवाल करत आज येथे शिवसेनेने आंदोलन केले. याप्रसंगी पुणे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, राज्य संघटक वसंत मोरे, उत्तम भुजबळ, राजेश मोरे, अनिल परदेशी, किशोर रजपूत, रुपेश पवार, महिला आघाडी निवडणूक समन्वयक विद्या होडे, ज्योती चांदेरे, रोहिणी कोल्हाळ, सविता गोसावी, विजया बेंगळे, नसीम कांबळे, पार्वती कांबळे, संपदा कांबळे, योगेश इंगुळकर, पंकज बरिदे, सागर गंजकर, संजय व्हालेकर, अजय परदेशी, गिरीश गायकवाड, मनीष सिंग, संजय लोहोट, राहुल शेडगे, संतोष होडे, बंडूनाना बोडके, नागेश खडके, किशोर रजपूत, जुबेर शेख, नितिन निगडे, विजय पालवे, अभिषेक जगताप, दत्तात्रय घुले, प्रकाश पुजारी, विजय रावडे, मिलिंद पत्की, अजय परदेशी, प्रवीण रणदिवे साहिल पिरजादे, जुबेर तांबोळी, संतोष गवळी, महेश मोरे, सागर लांडगे, संतोष बनसोडे, नितीन जगताप, नितीन शेलार, जयवंत गिरी, मेजर खोमणे, मंगेश रासकर, मोहन पांढरे अशोक रसाळ आदी शिवसैनिक सहभागी झाले होते. आंदोलनानंतर रेल्वे व्यवस्थापक राजेश वर्मा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी सर्व जुने 59 कॅमेरे हे निकामी असल्याचे मान्य केले. आम्ही 30 जून पर्यंत सर्व 166 नवीन सीसी टीव्ही कॅमेरा बसवून घेणार आहोत. तसेच स्कॅनिंग मशीन लावून घेउ. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीआरएफ व लोहमार्ग पोलीस यांची कुमक तैनात करू. प्रवाशांना वेटींगसाठी आणखी जागा उपलब्ध करून देउ. अशी अनेक आश्वासन दिली आहेत.
यासर्व मागण्या पूर्ण केल्या नाहीतर रेल रोको आंदोलन करणार असल्याचे शिवसेनेच्या वतीने सांगितले.

यावेळी शिवसेना शहर प्रमुख संजय मोरे म्हणाले,’ पुणे रेल्वे स्टेशनला लाखो प्रवासी रेल्वेने ये जा करत असतात. त्या सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची आहे. परंतु रेल्वे प्रशासन याबाबत उदासीन असल्याचे निदर्शनास येते. आताची रेल्वे स्टेशनची परिस्थिती ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशी झालेली आहे. आम्ही आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून प्रवाशांच्या सुरक्षेचे संदर्भात अनेक निवेदनं दिली व आंदोलन सुद्धा केले. त्यावेळी आम्हाला त्या वेळेचे डी आर एम दुबे मॅडम यांनी दिनांक 23 मार्च 2023 रोजी सांगितले होते की लवकरच रेल्वे बोर्डाकडून पुणे रेल्वे स्टेशन येथे 120 सीसी कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. परंतु आत्तापर्यंत कुठेही सीसी कॅमेरे लावलेले नाही. याचा अर्थ रेल्वे प्रशासन सुरक्षिततेच्या बाबतीत चालढकल करीत आहे. असे आमच्या निदर्शनास येत आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन येथे येणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षितते संदर्भातील मागण्या रेल्वे प्रशासनाने त्वरित मान्य कराव्यात, अन्यथा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. असे आपणास 27 मार्च 2025 रोजी समक्ष भेटून दिलेल्या पुणे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षततेबाबतच्या मागण्यांचे निवेदनात नमूद केले होते.

दिल्ली रेल्वे बोर्डाकडून 100 कोटींचा निधी सन 2023 मधे नवीन 120 सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी व सुरक्षा यंत्रणांना प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आला होता. त्याचे काय झाले व त्या निधीचे काय केले ? याचे उत्तर आजतागायत आपणाकडून जाहिर केले नाही. जुन्या झालेल्या 59 सीसी टिव्ही ऐवजी नवीन अत्याधुनिक यंत्रणा असलेले 120 सीसी टिव्ही बसविण्याचे जाहिर केले होते. नवीन अत्याधुनिक यंत्रणेचे सीसी टिव्ही लावले गेले नाहीतच. पण 100 कोटीच्या निधीचा अपहार झाल्याचा संशय आपल्या उदासीनतेमुळे सर्वसामान्य जनतेमधे निर्माण झाला आहे. हे मात्र नक्की. हा भ्रष्टाचार शिवसेना सहन करणार नाही. आमच्या लेखी प्रवाशांची सुरक्षा महत्वाची आहे. काही काही घटना घडल्यानंतर पश्चात्ताप करून उपयोग नाही. वेळीच उपाययोजना करणे महत्वाचे आहे. म्हणून आम्ही सातत्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी भूमिका मांडत आहोत. परंतू रेल्वे प्रशासन ऐकून घेण्याच्या व कार्यवाही करण्याच्या भूमिकेत नाही. उदासीन आहे. असेही मोरे यांनी यावेळी सांगितले.


2025-26 साठी विद्यमान 1.5% व्याज अनुदानासह (आयएस) सुधारित व्याज अनुदान योजना (एमआयएसएस) सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली, 28 मे 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी सुधारित व्याज अनुदान योजना (एमआयएसएस) अंतर्गत व्याज अनुदान (आयएस) घटक सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आणि आवश्यक निधी व्यवस्थांना मान्यता दिली.एमआयएसएस ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे परवडणाऱ्या व्याजदराने अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत:

  • शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे 7% च्या अनुदानित व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज मिळाले, ज्यामध्ये पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 1.5% व्याज अनुदान दिले गेले.
  • याव्यतिरिक्त, कर्जाची त्वरित परतफेड करणारे शेतकरी त्वरित परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) म्हणून 3% पर्यंत प्रोत्साहनासाठी पात्र आहेत ज्यामुळे केसीसी कर्जावरील त्यांचा व्याजदर प्रभावीपणे 4% पर्यंत कमी होतो.
  • केवळ पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी घेतलेल्या कर्जांसाठी, व्याज लाभ 2 लाख रुपयांपर्यंत लागू आहे.

योजनेच्या रचनेत किंवा इतर घटकांमध्ये कोणतेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत.

देशात 7.75 कोटींहून अधिक केसीसी खाती आहेत. शेतीला संस्थात्मक कर्जाचा ओघ टिकवून ठेवण्यासाठी या मदतीत  सातत्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जे उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

कृषी कर्जातील ठळक बाबी:

  • केसीसीद्वारे संस्थात्मक कर्ज वितरण 2014 मधील 4.26 लाख कोटी रुपयांवरून डिसेंबर 2024 पर्यंत 10.05 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
  • एकूण कृषी कर्ज ओघ देखील वित्तीय वर्ष 2013-14 मधील 7.3 लाख कोटी रुपयांवरून वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये 25.49 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.
  • ऑगस्ट 2023 मध्ये किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) सुरू करण्यासारख्या डिजिटल सुधारणांमुळे दाव्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.

सध्याचा कर्ज खर्चाचा कल, सरासरी एमसीएलआर आणि रेपो दरातील हालचाली लक्षात घेता, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांना पाठबळ देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कमी किमतीच्या कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व्याज अनुदान दर 1.5% वर राखणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, ग्रामीण पत परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी आणि वेळेवर आणि परवडणाऱ्या कर्ज उपलब्धतेद्वारे कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या अढळ वचनबद्धतेला बळकटी देतो.

भारतीय रेल्वेच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी


या प्रकल्पांमुळे प्रवासाची सुविधा वाढेल, लॉजिस्टिकच्या खर्चात कपात होईल, तेल आयात कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी हातभार लागेल, ज्यायोगे शाश्वत कार्यक्षम रेल्वे परिचालनाला बळ मिळेल

नवी दिल्ली, 28 मे 2025
 
 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने  आज प्रवासी आणि मालवाहतूक सुरळीत आणि जलद गतीने व्हावी, यासाठी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

प्रकल्प पुढील प्रमाणे:

1.   रतलाम- नागदा तिसरा व चौथा मार्ग
2.   वर्धा- बल्हारशाह चौथी मार्ग
 

या प्रकल्पांचा एकूण खर्च 3,399 कोटी रुपये (अंदाजे) इतका असून, 2029-30 पर्यंत ते पूर्ण होतील.

हे प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या पीएम-गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान चा भाग असून,एकात्मिक नियोजनाद्वारे हे शक्य झाले आहे, आणि ते नागरिक, वस्तू आणि सेवांच्या अखंड वाहतुकीसाठी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या चार जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या दोन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे 176 किलोमीटर भर पडेल.

प्रस्तावित मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 19.74 लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 784 गावांची कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) सुधारेल.

कोळसा, सिमेंट, कोळसा, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, शेतीमाल आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढवण्यासाठी होत असलेल्या या प्रकल्पांमुळे 18.40  एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, ते हवामान बदलाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात मदत करेल, तेल आयात (20 कोटी लिटर) कमी करेल आणि कार्बन (CO2) उत्सर्जन (99 कोटी किलो) कमी करेल, जे 4 कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबरीचे आहे.

बांधकामा दरम्यान हे प्रकल्प सुमारे 74 लाख मानवी दिवसांचा थेट रोजगार देखील निर्माण करतील.

या उपक्रमांमुळे प्रवासाच्या सोयीत सुधारणा होईल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, तेलाची आयात कमी प्रमाणात करावी लागेल तसेच कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यात देखील हातभार लागेल आणि शाश्वत तसेच कार्यक्षम रेल्वे वाहतुकीला पाठबळ मिळेल. कंटेनर्स, कोळसा, सिमेंट, कृषी उत्पादने आणि इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गांवर रेल्वेलाईनची क्षमता वाढवून हे प्रकल्प लॉजिस्टिकल कार्यक्षमता देखील सुधारतील. या सुधारणा पुरवठा साखळीची अनुकूलता मोठ्या प्रमाणात वाढवतील अशी अपेक्षा असून त्यायोगे वेगवान आर्थिक विकास सुलभतेने साध्य होईल.

वाढीव क्षमतेच्या रेल्वे लाईन्समुळे गतिशीलतेत लक्षणीय भर पडेल आणि त्यातून भारतीय रेल्वेची परिचालनात्मक क्षमता आणि सेवेची विश्वासार्हता सुधारेल. रेल्वेचे हे बहु-पदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे परिचालन सुरळीत करतील आणि गाड्यांचा खोळंबा कमी करतील.हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत असून एखाद्या भागाचा सर्वसमावेशक विकास साधण्यातून त्या भागातील लोकांना “आत्मनिर्भर” करतील आणि त्यामुळे त्या भागातील लोकांच्या रोजगार/स्वयंरोजगार संधींमध्ये वाढ होईल.

सिव्हिल सेवा परीक्षेत बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर:11 आयएएस, 2 आयपीएससह 15 अधिकाऱ्यांविरुद्ध डीओपीटीची चौकशी सुरू-विजय कुंभार यांची माहिती

0

पुणे-
केंद्रीय लाेकसेवा अायाेग मार्फेत (युपीएस्सी) घेण्यात येणाऱ्या भारतीय सनदी सेवा परीक्षेच्या निवडीवेळी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी कार्मिक अाणि प्रशिक्षण विभाग (डीअाेपीटी) यांच्याकडे केली हाेती. त्यानुसार भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने २०१५ ते २०२३ दरम्यान सिव्हिल सेवा परीक्षेत सहभागी झालेल्या काही उमेदवारांनी राखीव प्रर्वगासाठी बाेगस प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या अाराेपींचा चाैकशी सुरु केल्याची माहिती कुंभार यांनी दिली अाहे. या चाैकशीत ११ अायएएस, दाेन अायपीएस, एक अायएफएस व एक अायअारएसचा समावेश अाहे.

कुंभार म्हणाले, माझ्या तक्रारीत आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस०, दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी), इतर मागसवर्गीय, नाॅन क्रिमिलेअर (ओबीसी-एनसीएल), अनूसूचित जाती (एससी), अनूसुचित जमाती (एसटी) प्रवर्गताील सवलती मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांचा उल्लेख अाह. युपीएससी मार्फत प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करत डीओपीटीने अनेक राज्य सरकारांना आणत्र केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना संबंधित उमेदवारांचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश दिले अाहे. यामध्ये राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, अाेडिशा, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, तसेच गृहमंत्रालय, महसूल विभाग अाणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात अाली अाहे. डीअाेपीटीने प्राथमिक स्तरावर तपासणी पूर्ण केल्याचे दिसते व त्यानंतरच ही विस्तृत चाैकशी सुरु करण्यात अाली अाहे. त्यांनी केवळ प्रमाणपत्रांचे वैधता तपासणीचीच नाही तर प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत टिप्पणीही मागवलेल्या अाहे.

तपासणीसाठी २२ उमेदवारांची यादी मी दिली हाेती त्यातील १५ उमेदवारांबाबत अधिकृत कारवाई सुरु अाहे. सिव्हील सेवा भरती प्रक्रियेत राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा अनाधिकृत वापर केल्यास अधिकृत अाणि प्रामणिक उमेदवारांच्या हक्कांचे उल्लंघन हाेते अाणि खऱ्या गरजू उमेदवारांवर अन्याय हाेताे. ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग विशेषत: उत्पन्न अाणि मालमत्तेच्या माहिती मधील अस्पष्टतेमुळे त्याचा गैरवापर अधिक हाेत असताे. २०२४ मध्ये बनावट प्रमाणपत्र वापरल्याप्रकरणी अायएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरला सेवेतून बडतर्फे करण्यात अाले हाेते हे उदाहरणच व्यवस्थेतील त्रृटी स्पष्ट करते. सद्यस्थितीत चालू असलेली चाैकशीतील प्रकाराने ही केवळ अपवादात्मक नाहीतर एका व्यवस्थात्मक अपयशाचा परिणाम असल्याचे जाणवते. याबाबत मूलभूत सुधारणा पुढील काळात अावश्यक अाहे.

पहलगाममध्ये ३०० किमी आत घुसून हत्याकांड करून अतिरेकी परत गेले कसे? युद्धविराम अमेरिकेच्या दबावाखाली का केला? भाजपाला उत्तरे द्यावीच लागतील: हर्षवर्धन सपकाळ

नांदेड, मुंबई, दि. २८ मे २०२५
पहलगाममध्ये ३०० किमी आत येऊन अतिरेक्यांनी निरपराध २६ नागरिकांची हत्या केली व परत गेले आणि आजपर्यंत ते सापडले नाहीत हे सरकारचे अपयश आहे. हे दहशतवादी तीनशे किलोमीटर आत आले कसे व परत गेले कसे? याचे उत्तर अमित शाह यांनी दिले नाही. पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची संधी असतानाही ती सोडली व अचानक युद्धविराम का केला? डोनाल्ड ट्रम्पच्या धमक्यांना घाबरून युद्धविराम केला का? याची उत्तरे भाजपा सरकारला द्यावी लागतील असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

नांदेडमध्ये आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जय जवान जय किसान जय हिंद रॅली काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, खा. प्रा. रविंद्र चव्हाण, खा. डॉ. शिवाजी काळगे, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष हनुमंत पाटील बेटमोगरेकर, शहर काँग्रेस अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, माधवराव पाटील जवळगावकर, सुरेश गायकवाड यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झालो होते. यावेळी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आपल्या वीर जवानांनी साहस दाखवले त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी ही रॅली काढण्यात आली आहे. भारत-पाकिस्तान युद्ध, चीन विरोधातील युद्ध, कारगील युद्ध, १९४८ चे युद्धातील शहीद, इंदिराजी गांधी, राजीवजी गांधी, महात्मा गांधी व पहलगावमध्ये शहीद झालेले पर्यटक या सर्वांना अभिवादन करण्यासाठी ही रॅली आहे. देशाच्या सीमेवर जवान लढत आहे तर आपला बळीराजा येथे जमीन कसतो व सर्वांचे पोट भरतो. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने या रॅलीचे आयोजन केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्रात तीन दिवस होते, नांदेडमध्येही त्यांनी एक सभा घेतली पण यावेळी अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारावेळी शेतकरी कर्जमाफी, लाडक्या बहिणांना २१०० रुपये देणार, दोन सिलिंडर मोफत देणार यावर काहीच बोलले नाहीत. अचानक युद्धबंदी का केली त्यावर बोलले नाहीत. अमेरिकेच्या दबावाबद्दल काहीच बोलले नाहीत आणि फक्त काँग्रेसवर बोलले. अमित शाह व भाजपाला काँग्रेसवर बोलण्याचा काही अधिकार नाही. काँग्रेसने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले आहे, इंदिराजी गांधी यांनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. लाल बहाद्दुर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान ही घोषणा दिली. राजीव गांधी व इंदिराजी गांधी यांनी देशासाठी बलिदान दिले. पण भाजपा व मुस्लीम लिग यांचा पुराना रिश्ता आहे. भाजपाच्या वैचारिक पूर्वजांनी मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या पक्षाबरोबर युती करून सरकारे स्थापन केली होती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सरकारमध्ये मंत्री होते. द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत कोणी मांडला हे सर्वांना माहित आहे. भाजपा व रा. स्व. संघाचे स्वातंत्र्य चळवळीत काही योगदान नाही. देशाच्या तिरंगा झेंड्याची यांना ऍलर्जी आहे. ५० वर्ष संघाच्या कार्यालयावर तिरंगा सुद्धा फडवला नाही, अशा लोकांनी काँग्रेसवर बोलू नये, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी दिला.

नांदेडमध्ये शंखनाद सभा घेण्यात आली पण शंख कधी फुंकतात याचे भानही भाजपाला नाही. कालपर्यंत जे लोक काँग्रेसचे वजनदार नेते होते ते आता शंखनाद करत आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना महाराष्ट्र केसरी असलेले अशोक चव्हाण आता जत्रेत कुस्ती खेळत आहेत. अशोक चव्हाण हे आमदार, खासदार, मंत्री व मुख्यमंत्री झाले. काँग्रेसमध्ये असताना ते महाराष्ट्र केसरी तर वडील शंकरराव चव्हाण हिंद केसरी होते, ते देशाचे सरंक्षण मंत्री व गृहमंत्री होते. नांदेड हे महाराष्ट्र व देशाचे नेतृत्व करणारे शहर होते पण त्याचे नाव घालवण्याचे काम अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. अमित शाह यांनी नांदेडच्या सभेत काँग्रेस पक्षाच्या काळात चांगले काम झाले नाही अशी टीका केली. संरक्षण मंत्री व गृहमंत्री म्हणून यशस्वी काम केलेल्या शंकरराव चव्हाण यांचा व नांदेडचा हा अपमान आहे आणि हा अपमान होत असताना शंकररावांचे चिरंजीव अशोक चव्हाण गप्प बसले होते, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

सावरकरांवर राहुल गांधी जे बोलले ते ऐतिहासिक सत्य, भाजपा नेते अरुण शौरी यांच्यासह इतिहासकारही तेच बोलले आहेत.

मुंबई, दि. २८ मे २०२५
काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना धमक्या देण्यात आल्या आहेत, त्याचा आम्ही निषेध करतो. राहुल गांधी यांची आजी इंदिराजी गांधी व वडील राजीवजी गांधी यांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे. शहीद कुटुंबाचा वारसा असलेले राहुल गांधी अशा सोम्या गोम्यांच्या पोकळ धमक्यांना भीक घालत नाहीत. राहुल गांधी यांना धमक्या देणाऱ्यांना काँग्रेसचा कार्यकर्ताच चोख उत्तर देईल, असा सणसणीत इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, राहुल गांधी हे सावरकर यांच्याबद्दल काहीही चुकीचे बोललेले नाहीत, अपशब्द वापरलेले नाहीत, इतिहासातील दाखले देऊन त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे सावरकर यांच्याबद्ल जर समिक्षाच करायची असेल तर आतापर्यंत अनेक तज्ञ, इतिहासकार, विचारवंत यांनी सावरकर यांच्याबद्दल काय म्हटले आहे तेही पहावे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते अरूण शौरी हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारमध्ये मंत्री होते, त्यांनी सावरकर यांच्यावर लिहिलेल्या पुस्तकात काय म्हटले आहे तेही पहावे व त्यावर बोलावे. एकट्या राहुल गांधींवर टीका करून त्यांना धमक्या देऊन काही साध्य होणार नाही, अशा धमक्यांना काँग्रेस पक्ष भीक घालत नाही, राहुल गांधी यांच्यासाठी काँग्रेसचा कार्यकर्ता भक्कमपणे उभा आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

माहिती विभाग आणि पत्रकार संघाच्या विद्यमाने विकास पत्रकारिता कार्यशाळा संपन्न

पुणे, दि. २८: विभागीय माहिती कार्यालय पुणे आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार भवन येथे माध्यम प्रतिनिधींना पत्रकारांसाठी असलेल्या शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी विकास पत्रकारिता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

यावेळी राज्य अधिस्वीकृती समिती सदस्य एस. एम. देशमुख, स्वप्नील बापट, शरद पाबळे, विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ.किरण मोघे, पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष हरिष पाटणे, पुणे सदस्य सुनीत भावे, चंद्रसेन जाधव, पुणे पत्रकार संघाचे खजिनदार शिवाजी शिंदे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव आदी उपस्थित होते.

डॉ. मोघे म्हणाले, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या संकेतस्थळावर पत्रकारांसाठीच्या योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष पत्रकारांशी संवाद साधून त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचविण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. विकास पत्रकारिता वास्तवाचा स्वीकार करणे, विश्लेषण करणे, मूल्यांकन करणे आणि सामाजिक जबाबदारी या चार पैलूंवर आधारीत आहे. अशा पत्रकारितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विकास पत्रकारिता पुरस्कार देण्यात येतात. यासोबतच पत्रकारांसाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत.

स्व. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून विविध आजारांवरील उपचारांसाठी अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना, त्यांच्यावर अवलंबून असणारे पती/पत्नी आणि दोन मुलांनाही १५ हजारापासून ते १ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते. तसेच केंद्र शासनाच्या पत्रकार कल्याण योजनेअंतर्गतही अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आणि किमान ५ वर्षे पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना अर्थसहाय्य करण्यात येते, अशी माहिती त्यांनी दिली. डॉ.मोघे यांनी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना आणि अधिस्विकृती संबंधितच्या नियमावलीचीही माहिती दिली. या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पत्रकारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी माहिती विभागाची नेहमीच सकारात्मक भूमिका राहील, असेही डॉ.मोघे म्हणाले.

एस. एम. देशमुख म्हणाले, बहुसंख्य पत्रकारांना आपल्या लाभाच्या योजनाची माहिती नसल्याने योजनांपासून वंचित राहत होते. त्यामुळे माहिती व जनसंपर्क विभागाने या योजनांच्या माहितीची पुस्तिका काढून त्याचे वितरण करावे. शासकीय योजनांचा अधिकाधिक पत्रकारांना लाभ व्हावा यासाठी शासनाकडे राज्य अधिस्विकृती समितीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अधिस्वीकृतीसाठी आपण कोणत्या संवर्गात पात्र ठरतो याचा अभ्यास करुन पत्रकारांनी अर्ज केल्यास अधिस्वीकृती मिळण्याची कार्यवाही लवकर होते, असेही ते म्हणाले. पत्रकारांना शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी अशा कार्यशाळा उपयुक्त असून कार्यशाळेचे आयोजन प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पत्रकार सन्मान योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी दरमहा ११ हजार रुपये सन्मान निधी देण्यात येतो. देशात इतकी मोठी रक्कम देणारी योजना राबविणारे इतर कोणतेही राज्य नाही. सन्मान योजनेचा लाभही अधिकाधिक पत्रकारांना मिळावा यादृष्टीनेही प्रयत्न होत आहेत. पत्रकारांनी योजनेची माहिती जाणून घ्यावी आणि अधिकाधिक अर्ज करावेत. त्याचा अधिकाधिक पत्रकारांना लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असेही ते म्हणाले. यावेळी श्री. देशमुख यांनी अधिस्वीकृतीसाठीचा वरिष्ठ पत्रकार संवर्ग, कोटा पद्धती, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे आदींची माहिती देऊन याबाबत पुणे अधिस्वीकृती समितीकडून चांगला पुढाकार घेतल्याचे नमूद केले.

श्री. पाटणे म्हणाले, ग्रामीण भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका आणि अन्य योजनांची माहिती नसल्याने त्यांच्याकडून अर्ज येत नाहीत. मात्र गेल्या दीड वर्षात पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीच्यावतीने पत्रकारांना माहिती देण्यात आल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, त्यामुळे ग्रामीण पत्रकारांना या सुविधेचा लाभ देता आला. अर्जाची काटेकोर तपासणी केली जातेच परंतु अर्जात काही त्रुटी असल्यास समितीकडून त्रुटी दूर होण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन केले जाते. लवकरच सातारा येथेही अशी कार्यशाळा घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री. भावे यांनी पत्रकारांसाठीच्या योजनांची पत्रकारांना माहिती असणे आवश्यक असून त्यासाठी पुणे श्रमिक पत्रकारसंघाने पुढाकार घेऊन कार्यशाळेचे आयोजन केल्याचे सांगितले.

यावेळी उपस्थित पत्रकारांच्या शंकांना उत्तरे देण्यात आली. विविध वृत्तपत्रांचे, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी कार्यशाळेस उपस्थित होते.

चौंडी येथील विकास आराखड्यासाठी 681 कोटींच्या खर्चासअजित पवार यांच्या नियोजन विभागाची प्रशासकीय मान्यता

मुंबई, दि. 28 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे जन्मगाव असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जामखेड तालुक्यातील मौजे चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतीस्थळाचे जतन व संवर्धन विकासासासाठी 681 कोटी 32 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यात प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासंदर्भातील शासननिर्णय नियोजन विभागाने आज जारी केला आहे. सदर आराखड्याच्या संनियंत्रण आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सातत्याने संबंधीतांच्या बैठका घेऊन पाठपुरावा केल्यामुळे सदर शासन निर्णय निश्चित वेळेत जारी होऊ शकला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

जगातील सर्वकालिन सर्वश्रेष्ठ स्त्री राज्यकर्त्या असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या जन्मगावी चौंडी येथील त्यांच्या स्मृतीस्थळाचा विकास व्हावा यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार प्रयत्नशील होते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन संबंधीत आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला. त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यातंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने 681 कोटी 32 लाख रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजूरीचा शासननिर्णय आज जारी केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे यंदा त्रिशताब्दी जन्मवर्ष असून त्यानिमित्ताने त्यांच्या चौंडी जन्मगावी 6 मे 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत घेतलेल्या घेतलेल्या निर्णयानुसार नियोजन विभागाने निश्चित वेळेत आज शासननिर्णय जारी केला. या शासननिर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना त्यांचे ऐतिहासिक महत्व, वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती, संस्थांकडूनंच ही कामे करु घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जी कामे केंद्र शासनाच्या PRASAD योजना, स्वदेश दर्शन योजना किंवा अन्य योजनांमधून शक्य आहेत. ती त्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. विकास आराखड्यातील सर्व कामे पुढील तीन वर्षात 31 मे 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात मंत्रालयात सातत्त्याने बैठका घेऊन सदर विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजूरीची कार्यवाही पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आहे.