एनसीसी म्हणजेच, राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या नं 2 (एमएएच) एअर स्क्वॉड्रन, नागपूरतर्फे बीए/ बी-कॉम/ बीएससी प्रथम वर्ष, बीई/बीद्वितीय वर्ष तसेच कोणत्याही पाच वर्षांच्या एकात्मिक अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांच्या एनसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. संबंधित विद्यार्थी नागपूर विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयात शिक्षण घेत असावा तसेच ते महाविद्यालय नागपूर शहराच्या महानगरपालिका हद्दीत असणे आवश्यक आहे.
नोंदणी केलेल्या छात्राना, मायक्रो लाइट फ्लाइंग, एरोमॉडेलिंग, स्कीट शूटिंग, 22 कॅलिबर रायफल फायरिंग, ड्रिल, ड्रोन प्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा, सामुदायिक विकास आणि व्यक्तिमत्त्व विकास यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. अभ्यासक्रमातील नियमित उपक्रमांव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय स्तरावरील शिबिरे तसेच ट्रेकिंग, गिर्यारोहण आणि पॅरासेलिंग यांसारख्या साहसी उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. छात्रांची नोंदणी एनसीसीच्या “बी” आणि “सी” प्रमाणपत्रांसाठी तीन वर्षांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी करण्यात येईल.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्गाची पाहणी
पुणे, 14 मे 2026
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज (14 मे) पुणे-हडपसर-दिवे घाट-सासवड-जेजुरी-फलटण-नातेपुते-वेळापूर मार्गे पंढरपूरपर्यंत संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाच्या कामाची पाहणी केली आणि विकासकामाचा आढावा घेतला. लाखो वारकऱ्यांची ‘वारी’ सुखकर व आल्हाददायक व्हावी, या उद्देशाने ही विकासकामे करण्यात येत आहेत.
यासोबतच केंद्रीय मंत्र्यांकडून जेजुरी येथे नवीन उड्डाणपुल, फलटण येथे वन-टाईम इम्प्रूव्हमेंट, नीरा रोड येथे आरओबी, पंढरपूर बायपास तसेच दोन्ही पालखी मार्ग एकत्र येतात, त्या तोंडले याठिकाणी विविध विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली.
पालखी मार्गाच्या पाहणीदरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करत संपूर्ण प्रवास पत्रकारांसोबतच बसमध्ये केला. दरम्यान, सुरवडी, फलटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधत त्यांनी सर्व विकासकामांची माहिती दिली.
संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्गाच्या प्रगतीबाबत माहिती देताना श्री गडकरी म्हणाले, “एकूण सहा पॅकेजेसमध्ये सुरू असलेल्या संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाचे काम जवळपास पूर्ण होत आले असून सदर मार्गावर काही नवीन विशेष प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जेजुरी येथे 250 कोटी रुपये तरतुदीसह 2 किमी लांबीचा जेजुरी उड्डाणपुल बांधण्यात येणार आहे. या पुलामुळे जेजुरी गड दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल व शहरातील अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. फलटण शहरात वन टाईम इम्प्रूव्हमेंट तत्त्वावर 97 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू असून ही प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल. फलटण शहरातील अरुंद रस्त्याचे व राव रामोसे पुलाचे रुंदीकरण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटेल. तसेच रुंद रस्त्यावरून पालखीच्या वेळेस वारकऱ्यांना मार्गक्रमण सोयीचे होईल, असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय नीरा रोडवर 72 मी. (Single Span) आरओबीची घोषणा करण्यात आली. या ROB मुळे खंडित रस्ता जोडला जाईल व सध्या होत असलेल्या वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका होईल. तसेच टेंभूर्णी-पंढरपूर (राष्ट्रीय महामार्ग-561ए) मध्ये 9.50 किमीच्या पंढरपूर बायपासची घोषणा करण्यात आली. 9.50 किमीच्या या बायपासमुळे (टेंभुर्णी-पंढरपूर अंतर्गत प्रस्तावित) शिर्डी-अहिल्यानगर-टेंभुर्णी कडून येणारी वाहतूक पंढरपूर शहरात प्रवेश न करता विजापूर-मंगळवेढा मार्गे शहराबाहेरून जाईल व अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पंढरपूरला पूर्णपणे रिंग रोड उपलब्ध होईल, ज्यामुळे वारकरी आणि स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. दोन्ही पालखी मार्ग एकमेकांना मिळतात त्या तोंडले याठिकाणी 100 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह उड्डाणपुलाचीही आज घोषणा करण्यात आली.
संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग-965) हा आळंदी ते पंढरपूर आणि पुढे मोहोळ ते वाखरी असा सुमारे 234 किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे, जो पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांना जोडतो. 7,625 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह विकसित करण्यात येत असलेल्या या मार्गाचे बांधकाम मोहोळ ते वाखरी, वाखरी ते खुडूस, खुडूस ते धर्मपूरी, धर्मपूरी ते लोणंद, लोणंद ते दिवे घाट आणि दिवे घाट ते हडपसर अशा 6 पॅकेजमध्ये करण्यात येत आहे. यापैकी 4 पॅकेजचे काम पूर्ण झाले असून धर्मपूरी ते लोणंद काम अंतिम टप्प्यात आहे, तर दिवे घाट ते हडपसर या पॅकेजचे 65% काम पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग सासवड, लोणंद, फलटण, नातेपुते, माळशिरस आणि पंढरपूर यांसारख्या भागांना बायपास करत जलद आणि सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करतो.
या मार्गावर वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पदयात्रा मार्ग उभारण्यात आला असून, यामुळे वारकऱ्यांची वारी आता अधिक सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित झाली आहे. विशेषत: दिवे घाट विभाग-2 वरून 4-लेनमध्ये रूंद आणि मजबूत करण्यात येत असून त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि प्रवास अधिक सुखकर होईल. यासोबतच उड्डाणपूल, रेल्वे ओव्हरब्रिज, अंडरपास आणि आधुनिक पुलांच्या माध्यमातून हा मार्ग अधिक सक्षम करण्यात आला आहे. पालखी मार्गावर रस्ते बांधकामादरम्यान येणारी झाडे ट्रान्सप्लांट करून त्यांना नवजीवन देण्यात आले आहे, तसेच रस्त्यांच्या दुतर्फा देशी व सावली देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सासवड, नीरा, लोणंद, फलटण, नातेपुते, माळशिरस, पंढरपूर याठिकाणी बाह्यवळण रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या हेतूने माळशिरस येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी निर्माण केलेली ऐतिहासिक विहीर, वेळापूर येथील पुरातन लेणी व वाखरी जवळील बाजीराव विहीर या ऐतिहासिक स्थळांचे जतन करून प्रगती व संस्कृतीची सांगड घालण्यात आली आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाचे काम करताना सोलापूर व सातारा जिल्ह्यांत बुलढाणा पॅटर्नच्या धर्तीवर जवळपास 43 तलावांचे खोलीकरण करून तेथील मुरुम, माती महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात आली आहे. यामुळे अतिरिक्त जलसंचय झाला असून तेथील पाणी पातळीत वाढ झाली आहे.
पुणे- शहरातील कचरा प्रक्रिया निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण आणि धोरणात्मक सुधारणाकरण्याबाबत महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी महापालिका आय्क्ताना पत्र दिले असून एकाच ठेकेदारावर कचरा प्रकरणी महापालिकेने अवलंबून राहून शहराचे आरोग्य धोक्यात येईल याबाबतची रिस्क घेऊ नये अशी विनंती केली आहे.
आयुक्तांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात निलेश निकम यांनी असे म्हटले आहे कि,’ पुणे शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महानगरपालिका नवीन निविदा प्रक्रिया राबवत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मागील अनुभवांतून बोध घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेने ‘हंजर’ कंपनीकडे १००० टन कचरा प्रक्रियेचा ठेका दिला होता. ती कंपनी बंद पडल्यानंतर शहरात कचऱ्याचा जो उग्र प्रश्न निर्माण झाला होता आणि ज्या पद्धतीने महापालिकेला हतबल होऊन ‘ओपन डम्पिंग’ करावे लागले होते, त्याची पुनरावृत्ती टाळणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे कोणत्याही एका ठेकेदाराकडे ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेचा ठेका नसेल याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा कामाचे ओझे एकाच संस्थेवर केंद्रित होते, तेव्हा व्यवस्थापनात त्रुटी राहण्याची शक्यता वाढते. जर तो ठेकेदार तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा आर्थिक कारणांमुळे काम पूर्ण करू शकला नाही, तर शहरात कचऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. ही जोखीम टाळण्यासाठी कामाचे विकेंद्रीकरण करणे हाच प्रभावी उपाय आहे. ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेची यंत्रसामग्री आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ पूर्णपणे भिन्न असते. त्यामुळे यांच्या निविदा एकत्रित न काढता स्वतंत्रपणे मागवल्या पाहिजेत. यामुळे त्या-त्या क्षेत्रातील अनुभवी आणि विशेष कौशल्य असलेल्या संस्थांना काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे प्रक्रियेचा दर्जा सुधारेल आणि कचरा डेपोवरील भार कमी होईल. ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च समान नसतो, त्यामुळे त्यांची ‘टिपिंग फी’ देखील स्वतंत्र असणे अनिवार्य आहे. सध्या एकत्रित दर असल्यामुळे अनेकदा अवघड प्रक्रियेचा कचरा दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता असते. प्रक्रियेसाठी लागणारा प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन वेगवेगळे दर निश्चित केल्यास कामात आर्थिक पारदर्शकता येईल आणि कामात सुसूत्रता राखता येईल. पुणे शहराचा हंजर प्रकल्पाचा तसेच इतर मोठ्या शहरांचा एकाच ठेकेदारावरील अवलंबित्व पाहता (मक्तेदारी) अनेकदा कचरा व्यवस्थापन कोलमडण्यास कारणीभूत ठरले आहे. यामुळे महापालिकांना न्यायालयीन प्रकरणे आणि दंडात्मक कारवायांना सामोरे जावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. ही संभाव्य ‘एकाधिकारशाही’ मोडीत काढून कामाचे छोटे विभाग केल्यास व्यवस्थापनावर महापालिकेचे प्रभावी नियंत्रण राहील. पुणे शहर स्वच्छ आणि आरोग्यदायी ठेवण्याच्या ध्येयाने, निविदा प्रक्रियेत वरील मुद्द्यांचा अंतर्भाव करून आपण शहर हिताचा निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा आहे
पुणे : बालेवाडी परिसरातील कचरा संकलन केंद्रासाठी जागेअभावी निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेता पीएमपीएमएलच्या बस डेपोमधील मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्य मयुरी कोकाटे यांनी केली होती. या मागणीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
सध्या बालेवाडी सर्व्हिस रस्त्यालगत असलेल्या कचरा संकलन केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा होत असून जागा अपुरी पडत आहे. हे केंद्र राष्ट्रीय महामार्गालगत असल्याने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना उघड्यावरच कचरा संकलनाचे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्य धोक्यात आले होते.
मुंबई-पुणे महामार्गावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना रस्त्यालगत कचरा साचलेला दिसत असल्याने महापालिकेच्या स्वच्छतेबाबत नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होत असल्याचेही कोकाटे यांनी नमूद केले आहे. उन्हाळा आणि पावसाळ्यात कर्मचाऱ्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावे लागत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बालेवाडी येथील पीएमपीएमएल बस डेपोमधील सुमारे ३००० चौरस फुट जागा कचरा संकलन केंद्रासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कचरा व्यवस्थापन अधिक नियोजनबद्ध होईल तसेच रस्त्यावर कचरा दिसणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
त्वष्टा कासार समाज संस्था वाचनमंदिरास महापालिकेकडून आर्थिक मदत
कसबा पेठेतील त्वष्टा कासार समाज संस्था वाचनमंदिरास महापालिकेकडून आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता. संस्थेच्या वाचनालय व सामाजिक कार्याचा विचार करून तीन लाख रुपयांची देणगी देण्याची शिफारस करण्यात आली होती, या प्रस्तावाला आज स्थायी समितीने मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
सदर वाचनमंदिरात सुमारे ५० हजार पुस्तके उपलब्ध असून वाचकांना ती नाममात्र दरात दिली जातात. याशिवाय संस्थेतर्फे दरवर्षी विविध क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यंदा संस्थेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असल्याने वर्षभर विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
पुणे महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सामाजिक संस्थांना देणगी देण्यासाठी २४.८७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या विनियोगाचे अधिकार स्थायी समितीकडे असून त्यातूनच त्वष्टा कासार समाज संस्था वाचनमंदिराला तीन लाख रुपयांची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
या संस्थेला यापूर्वीही महापालिकेकडून देणगी देण्यात आलेली असून वाचनसंस्कृती जपण्यासाठी तसेच सामाजिक कार्यासाठी या मदतीचा उपयोग होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे : मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण कमी करणे, पूरस्थितीवर नियंत्रण आणणे आणि नदीकाठाचा विकास साधण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पा’चा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेली कामे लक्षात घेता हा प्रकल्प मुंढवा ते मांजरी बुद्रुकपर्यंत वाढविण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक दादा कोद्रे यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता, त्याला मान्यता दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
सध्या मुळा नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम संगम ते बंडगार्डन (३.७० किमी) आणि बंडगार्डन ते मुंढवा पूल (५.३० किमी) या दोन टप्प्यांत सुरू आहे. या कामांमुळे नदीकाठाचे सुशोभीकरण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा होत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, मुंढवा पुलानंतरचा मुंढवा ते मांजरी बुद्रुक हा भाग झपाट्याने विकसित होत असून मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. या भागात नदीपात्रात वाढते प्रदूषण, जलपर्णीची समस्या आणि पावसाळ्यातील पूरधोका लक्षात घेता पुनरुज्जीवनाची गरज असल्याचे सस्पष्ट करण्यात आले आहे.
संगम ते मुंढवा या टप्प्यावर सुरू असलेल्या कामाच्या धर्तीवरच पुढील टप्पा मांजरी बुद्रुकपर्यंत राबविल्यास नदीचे पात्र सलगपणे स्वच्छ ठेवणे शक्य होईल, तसेच परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्य व जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती
पुणे : केंद्राच्या ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या कंपनीला शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित १४ अनुभवी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी न करता पुणे महापालिकेत एकवट मानधनावर सामावून घेण्याबाबत स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाने यांनी सांगितले.
सन २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीत राज्य शासन आणि पुणे महानगरपालिका यांची प्रत्येकी ५० टक्के भागीदारी आहे. कंपनीत कंपनी सचिव, अभियंते, लेखा व वित्त अधिकारी, लिपिकवर्ग आदी मिळून एकूण १४ कर्मचारी कार्यरत असून, औंध, बाणेर आणि बालेवाडी परिसरातील विविध विकासकामांचा त्यांना जवळपास नऊ वर्षांचा अनुभव आहे. मात्र, शासनाच्या २२ एप्रिल २०२६ च्या निर्णयानुसार ही कंपनी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना महापालिकेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शहरातील कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया या कामासाठी मे. आदर्श भारत एन्व्हायरो प्रा. लि. या कंपनीची सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकृतीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीने प्रति मेट्रिक टन ८४५ रुपये दराने १२ महिन्यांसाठी ३६ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रियेचे काम करण्याची तयारी दर्शवली असून, यासाठी एकूण ३ कोटी ८ लाख ४२ हजार ५०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील संबंधित तरतुदीतून उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्त आज काँग्रेस भवन येथे पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या हस्ते त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अपर्ण करून अभिवादन करण्यात आले.यावेळी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘रणझुंजार, बहुआयामी आणि स्वराज्याच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणारे धाकले धनी छत्रपती संभाजी महाराज यांचा आज जन्मोत्सव. औरंगजेबाच्या अमानुष छळासमोर न झुकता, स्वराज्यासाठी शेवटच्या रक्ताच्या थेंबापर्यंत लढणाऱ्या या राजाचा इतिहास आजच्या पिढीसाठी प्रेरणास्त्रोत आहे.
इतिहासातील चुकीचे दाखले पुसून शंभूराजेंचे सत्य आणि दैदीप्यमान चरित्र घराघरात पोहोचवणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल. शिवरायांचा वारसा आणि शंभूराजेंचे बलिदान हेच महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे खरे आधारस्तंभ आहेत.’’
यावेळी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या समवेत माजी नगरसेवक अजित दरेकर, उपाध्यक्षा प्राची दुधाणे, सरचिटणीस सीमा सावंत, प्रियंका मधाळे, ऋग्वेदिता सपकाळ, संदिप मोकाटे, सुरेश नांगरे, फिरोज शेख, हरिदास अडसूळ, मुन्ना खंडेलवाल आदी उपस्थित होते.
पुणे-जिल्हाधिकारी कार्यालयात यापूर्वी झालेल्या बैठकीत शहरातील पर्यावरणपूरक, वाहतूक सुलभ आणि नागरिक-केंद्रित वाहतूक व्यवस्थेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ८ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आज दि. १४ मे २०२६ रोजी पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली.
सदर बैठकीमध्ये रस्ता विभागा संदर्भातील ८ मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा, कात्रज–कोंढवा रस्त्याची सद्यस्थिती, पावसाळापूर्व तयारी व कामे तसेच Pune Grand Cycle Tour 2026 या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी Low Emission Zones (LEZ), Pedestrian-First Infrastructure, मेट्रो स्थानक परिसरातील Non-Motorised Transport (NMT) सुविधा, पार्किंग व्यवस्थापन, सायकल ट्रॅक सक्षमीकरण, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा व शालेय वाहतूक सुरक्षा या विषयांवर संबंधित विभागांकडून सादरीकरण करण्यात आले. तसेच पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नालेसफाई, जलनिस्सारण व्यवस्था, रस्ते दुरुस्ती व आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला.
पुणे महानगरपालिका शहरात पर्यावरणपूरक व शाश्वत वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने आगामी ५ जून जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर परिसरात ‘Low Emission Zone (LEZ)’ राबविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करीत आहे. या उपक्रमांतर्गत कमी प्रदूषण करणाऱ्या BS-VI व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन, वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणा तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यासोबतच पार्किंग पॉलिसी, Urban Mobility Cell ची प्रभावी अंमलबजावणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण,तसेच Pune Grand Cycle Tour 2026 सारख्या उपक्रमांद्वारे नागरिकांमध्ये पर्यावरणपूरक प्रवासाची सवय विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पुणे शहर अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि वाहतूकसुलभ बनविण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
सदर बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडीअतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, उपायुक्त, परिमंडळ व भूसंपादन, विविध कार्यालयांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
महापालिका आयुक्त यांनी संबंधित विभागांना कामांची प्रभावी समन्वयाने व वेळेत अंमलबजावणी करून नागरिकांना सुरक्षित, सुलभ व शाश्वत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या.
पुण्यातील डेक्कन जिमखाना येथील भव्य अश्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाचे नूतनीकरण भूमिपूजन समारंभ आज दि १४ मे २०२६ रोजी धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या ३६९ व्या जयंती निमित पार पाडला. या स्मारकाचे नूतनीकरण होणार असून त्याचे भूमिपूजन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते पार पडले.यावेळी धर्मवीर संभाजी प्रतिष्ठान पुणे यांच्या वतीने सकाळी शंभु महाराजांचा जन्मोत्सव सोहळा (पाळणा) साजरा करण्यात आला. तसेच पुण्यातील इतिहास संशोधकांचा व नित्यपूजा करणाऱ्या संस्थांचा यावेळी प्रतिष्ठान मार्फत सन्मान करण्यात आला.
यावेळी महापौर मंजुषा नागपुरे उपस्थित होत्या त्या म्हणाल्या “येत्या एक वर्षात ह्या स्मारकाचे नूतनीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचा पुणे महानगरपालिकेचा प्रयत्न असेल.”प्रतिष्ठानचे संस्थापक, माजी उपमहापौर सुरेशना नाशिककर म्हणाले, “ह्या स्मारका मार्फत संभाजी महाराजांचे कार्य, चरित्र आणि विचार आपल्याला आणखी दूर पोहोचवायचे आहेत .”
यावेळी स्थानिक आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले,उपमहापौर परशुराम वाडेकर,नगरसेवक तथा धर्मवीर संभाजी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राघवेंद्र मानकर,तसेच नगरसेवक अपूर्व खाडे, अमृता म्हेत्रे, सुनिल पांडे, निवेदिता एकबोटे, अल्पना वरपे, पृथ्वीराज सुतार, विशाल धनवडे, धीरज घाटे, मंजुश्री खर्डेकर, मिताली सावळेकर, नारायण गलांडे, तेजश्री पवळे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, पुणे महानगरपालिके चे उपायुक्त व स्थानिक नागरिक व प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते उपस्थीत होते.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष रमेश परदेशी यांनी केले.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. ने प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांच्या स्वारगेट ते कात्रज बीआरटी मार्गावरील मेट्रो कामकाजामुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी काही ठिकाणी पुणे महानगर परिवहन महामंडळ बससेवेच्या मार्गात तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. सदर बदल पुढीलप्रमाणे राहतील :- पंचमी हॉटेल व भापकर पंप परिसर स्वारगेटकडून कात्रजकडे जाताना तसेच कात्रजकडून स्वारगेटकडे येताना बसेस बीआरटी मार्गातून संचलनात राहतील. अरण्येश्वर कॉर्नर व नातूबाग परिसर स्वारगेटकडून जाताना तसेच कात्रजकडून येताना बसेसचे संचलन सर्व्हिस रोडने करण्यात येईल. पद्मावती, के.के. मार्केट, बालाजीनगर, भारती विद्यापीठ, कात्रज सर्पोद्यान व मोरे बाग परिसर स्वारगेटकडून कात्रजकडे जाताना बसेस बीआरटी मार्गातून संचलनात राहतील. कात्रजकडून स्वारगेटकडे येताना बसेस सर्व्हिस रोडने संचलनात राहतील. या बदलाची सदर मार्गांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी नोंद घ्यावी तसेच प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये याकरिता रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस नॉन बी. आर. टी. बसस्टॉपची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. याची या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी वरीलप्रमाणे नोंद घ्यावी असे आवाहन पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. कडून करण्यात आले आहे.
उत्पादन आणि वेअरहाउसिंग क्षेत्रातील पुरवठा साखळीसाठी स्वच्छ, कार्यक्षम आणि शाश्वत ऊर्जा उपायांचा नवा मापदंड निर्माण करण्याचा प्रयत्न
मुंबई, १४मे२०२६ : भारतातील मटेरियल हँडलिंग क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ‘गोदरेज एंटरप्रायझेस ग्रुप’ने (जीईजी) आपल्या मटेरियल हँडलिंग इक्विपमेंट (एमएचई) व्यवसायाअंतर्गत ‘इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट’साठी भारतातील पहिले मल्टी आयन बॅटरी तंत्रज्ञान सादर केले आहे. भारतामध्ये उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग या क्षेत्रांचा वेगाने विस्तार होत असताना अधिक कार्यक्षम, विश्वासार्ह आणि शाश्वत ऊर्जा उपायांची गरज वाढत आहे. ही गरज लक्षात घेऊन हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. या बॅटरीमुळे मालकीचा एकूण खर्च २५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्यास, उपकरणांचा कार्यरत कालावधी वाढण्यास आणि औद्योगिक कामकाज अधिक स्वच्छ व पर्यावरणपूरक होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ही बॅटरी फोर्कलिफ्टच्या संपूर्ण कार्यकालापर्यंत टिकेल, अशा पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे.
भारतात औद्योगिक आणि वेअरहाउसिंग यांचा बाजार वेगाने वाढत आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये १.१ कोटी चौरस फुटांहून अधिक जागेचे लीजिंग झाले आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात दुहेरी अंकातील वाढ नोंदवली गेली आहे. थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (थ्री-पीएल), ई-कॉमर्स आणि उत्पादन या क्षेत्रांमुळे पुरवठा साखळीच्या आधुनिकीकरणाला मिळालेली चालना हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. गोदामांची संख्या आणि त्यांच्या कामकाजाचा वेग वाढत असताना, ऊर्जा कार्यक्षम, सुरक्षित आणि भविष्यासाठी तयार असलेल्या मटेरियल हँडलिंग उपायांची गरज आता उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे.
‘मल्टी आयन बॅटरी’मध्ये जलद आणि ऑपर्च्युनिटी (कामाच्या मधल्या वेळेत) चार्जिंग, शून्य देखभाल खर्च आणि ऊर्जेची उच्च कार्यक्षमता यांसारख्या सुविधा एकत्रितपणे देण्यात आल्या आहेत. तसेच, यामध्ये दुर्मिळ धातूंवरील अवलंबित्व कमी करण्यात आले असून बॅटरीच्या विल्हेवाटीशी संबंधित अडचणीही कमी होतील, याची काळजी घेण्यात आली आहे. भारतामधील आघाडीच्या ‘डीप-टेक बॅटरी इनोव्हेटर्स’पैकी एका कंपनीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेले हे तंत्रज्ञान तब्बल ५,००० लाईफ सायकल्स देते. हे प्रमाण सामान्य लिथियम-आयन बॅटरींपेक्षा जवळपास ६० टक्के अधिक आहे. त्यामुळे उपकरणाच्या संपूर्ण कार्यकाळासाठी हीच बॅटरी वापरता येते आणि खर्चही कमी होतो. ४५ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तपमानातही विश्वासार्हरीत्या कार्य करण्यासाठी ही मल्टी आयन बॅटरी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतातील उष्णकटिबंधीय हवामानासाठी ती विशेष उपयुक्त ठरते.
‘गोदरेजएंटरप्रायझेसग्रुप’च्यामटेरियलहँडलिंगइक्विपमेंटविभागाचेबिझनेसहेडअनिललिंगायत म्हणाले, “भारतामधील पुरवठा साखळी अधिक व्यापक आणि गुंतागुंतीची होत आहे. अशा वेळी मटेरियल हँडलिंग क्षेत्राला विश्वासार्ह, दीर्घकालीन मूल्य देणारे आणि शाश्वत ऊर्जेचे उपाय आवश्यक आहेत. मल्टी आयन बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आम्ही औद्योगिक उपकरणांना ऊर्जा देण्याची पद्धत अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम बनवत आहोत. प्रगत अभियांत्रिकीच्या मदतीने उपकरणे अधिक काळ कार्यरत राहणे, मालकीचा खर्च कमी होणे आणि एमएसएमईंसह संपूर्ण मूल्यसाखळीत अधिक स्वच्छ कामकाज करणे यांवर आमचा भर आहे. डिझाइन-आधारित नवकल्पना, संशोधन व विकास आणि तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करून लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर परिणाम घडवून आणण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचे हे उदाहरण आहे.”
मटेरियल हँडलिंग क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या ‘गोदरेज एंटरप्रायझेस ग्रुप’च्या मते, अशा नव्या तंत्रज्ञानामुळे पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम, वेअरहाउसिंग अधिक उत्पादक आणि औद्योगिक कामकाज अधिक स्थिर बनण्यास मदत होते.
या नव्या उत्पादनाच्या लाँचमधून ‘गोदरेज एंटरप्रायझेस ग्रुप’चा प्रगत अभियांत्रिकी आणि डिजिटल एकत्रीकरणावर असलेला भर दिसून येतो. ५,००० तासांहून अधिक प्रत्यक्ष वापरातील चाचण्यांच्या आधारे विकसित करण्यात आलेल्या या मल्टी आयन बॅटरी तंत्रज्ञानास ७ वर्षांची वॉरंटी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘गोदरेज’च्या औद्योगिक उपायांवर ग्राहकांचा दीर्घकालीन विश्वास अधिक दृढ होणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
“पुनर्वसन प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी सर्व बैठकींचा कृती अहवाल सादर करावा”
मुंबई : चाकसमान प्रकल्पग्रस्तांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विशेष “समाधान शिबिर” आयोजित करावे. हे समाधान शिबिर प्रभावीपणे राबवून संबंधित विभागांनी त्याचे नेतृत्व करावे, तसेच शिबिराच्या माध्यमातून पुनर्वसनासाठी पात्र नागरिकांची कागदपत्रे तपासून त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, असे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील चाकसमान धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली.
यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभाग संचालक भालचंद्र चव्हाण, सहसचिव पुनर्वसन विभाग संजय इंगळे, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन पुणे स्वप्निल मोरे,चासकमान प्रकल्प पुनर्वसन समितीच्या वतीने अध्यक्ष बी.के. कदम, एल बी तनपुरे, आकाश बोंबले, बाळासाहेब दाते उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यापूर्वी झालेल्या बैठकींचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी आणि प्रलंबित मुद्द्यांची स्पष्टता होण्यास मदत होईल. मदत व पुनर्वसन विभागाने यापूर्वी झालेल्या बैठकींचा सविस्तर तपशील सादर करून, या संदर्भात कोणते धोरणात्मक निर्णय घेता येतील याबाबतचा अहवाल १२ जूनपर्यंत सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच, पुनर्वसनासंदर्भात यापूर्वी घेण्यात आलेल्या सर्व बैठकींवरील कृती अहवाल संबंधित विभागांनी तातडीने सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देशही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. पुनर्वसन प्रक्रियेत झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर प्रभावी निर्णय घेण्यात यावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील बावधान पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका महिला सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) अटक केली आहे. एका गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी आणि दोषारोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी 50 हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.ज्योती पांडुरंग तांबे (वय 41) असे अटक करण्यात आलेल्या महिला सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाचे नाव आहे. याप्रकरणी एका 29 वर्षीय तरुणाने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती.
तक्रारदार आणि त्यांच्या नातेवाईकांविरुद्ध बावधान पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात तपास अधिकारी म्हणून मदत करण्यासाठी, नातेवाईकांना अटक टाळण्यासाठी आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करण्यासाठी तांबे यांनी तक्रारदाराकडे 50 हजार रुपयांची मागणी केली होती.
तक्रारदाराने याबाबत एसीबीकडे तक्रार नोंदवल्यानंतर, विभागाने पडताळणी केली. या पडताळणीत ज्योती तांबे यांनी 50 हजार रुपयांपैकी 10 किंवा 5 हजार रुपये कमी करून उर्वरित 40 हजार किंवा 45 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. लाचेची मागणी सिद्ध झाल्यानंतर, ज्योती तांबे यांच्याविरुद्ध बावधान पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 च्या कलम 7 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली आहे.
ही कारवाई पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर पोलिस अधीक्षक अजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक नीता मिसाळ, पोलिस निरीक्षक सुहास हट्टीकर आणि त्यांच्या पथकाने केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी झाल्यास एसीबीच्या टोल फ्री क्रमांक किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांकावर संपर्क साधावा.
पुणे : वाहतुकीची गरज लक्षात घेता, शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा पूर्ण मेट्रो मार्ग त्वरीत सुरु व्हायला हवा, याकरीता भाजपच्या नेत्यांनी उदघाटनासाठी कोणा नेत्याची वाट बघत बसू नये, प्रवाशांची सोय पहावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
शहरातील सध्या चालू असलेल्या दोन मेट्रो मार्गांचे उदघाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते चार वेळा करण्यात आले. तसेच लोहगाव विमानतळ टर्मिनल दोन चे बांधकाम तयार असतानाही पंतप्रधान मोदी यांच्या सोयीसाठी उदघाटन लांबविण्यात आले. सरकारी खर्च प्रचंड करून उदघाटनाच्या निमित्ताने प्रसिद्धीची हौस भागवून घ्यायची, याची सवय भाजप नेत्यांना झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो सेवेचे उदघाटन कोणा नेत्यासाठी थांबवले आहे का? याची शंका येते असे मोहन जोशी यांनी सांगितले.
महामेट्रोच्या वेळापत्रकानुसार मार्च २०२६ पूर्वीच शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा मेट्रो मार्ग पूर्ण होणे आवश्यक होते. मे महिना निम्मा झाला तरी शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो मार्गावर मेट्रो धावू लागलेली नाही. जून महिन्यात १२ स्थानकांपर्यंत आणि ऑक्टोबर महिन्यात उर्वरित ११ स्थानकं, अशा दोन टप्प्यांमध्ये मेट्रो सेवा चालू करण्याचा विचार आसल्याचे समजते. मेट्रो मार्गाची चाचणी यशस्वी झाली असतानाही मेट्रो दोन टप्प्यात चालू करायची यामागे भाजपचा प्रसिद्धीचा हेतू आहे. तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहेत, ती पटण्याजोगी नाहीत. प्रशासनाच्या मते तांत्रिक बाबी पूर्ण करून ३१मे पूर्वीही संपूर्ण मार्गावर मेट्रो धावू शकते.
रखडलेली मेट्रो सेवा तातडीने सुरू करावी, अन्यथा काँग्रेस पक्ष तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा मोहन जोशी यांनी दिला आहे.
गेल्या वर्षी पावसाळ्यात पाणी साठल्याने हिंजवडीतील वाहतूक बराच काळ ठप्प झाली होती. ते लक्षात घेता, पावसाळ्यापूर्वीच मेट्रो सेवा चालू करणे गरजेचे आहे.
मुंबई– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीबाबत केलेल्या आवाहनानंतर राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांकडूनही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज स्वतः बाईक चालवत विधानभवनात दाखल झाले. मुख्यमंत्री बाईकवरून विधानभवनात पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही या निर्णयाची मोठी चर्चा रंगली. इंधन बचत आणि अनावश्यक ताफे कमी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील अनेक मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली असून, सरकारी यंत्रणांकडूनही खर्च नियंत्रणावर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत बाईकचा वापर केल्याने प्रशासन आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांनाही एक वेगळा संदेश दिला गेल्याची चर्चा सुरू आहे. वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक आणि कमी इंधन वापराच्या पर्यायांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःपासून बदलांची सुरुवात केली असून, शासकीय खर्च कमी करणे, ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण संरक्षण यावर सरकारने भर दिला आहे. या नव्या निर्णयांमुळे मंत्र्यांचे ताफे, दौरे, प्रवास पद्धती आणि सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजात मोठे बदल होणार आहेत. सरकारच्या नव्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या तात्काळ 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. परगावी होणाऱ्या दौऱ्यांदरम्यान निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त वाहने वापरली जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आली आहे. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रस्तावित परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून, पुढील काही महिन्यांत नव्या दौऱ्यांना मंजुरी दिली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष विमान किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर टाळून नियमित विमानसेवेचा वापर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करणे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात ऊर्जा बचत आणि खर्च नियंत्रणासाठी अनेक कठोर सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये शक्य तिथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करावा, कार्यालयीन कामासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे आणि कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी ‘कारपूलिंग’चा अवलंब करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक आणि वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, एसीचे तापमान 24 ते 26 अंश सेल्सिअसदरम्यान ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुढील सहा महिन्यांत नवीन सल्लागार नेमणुका न करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाहनांच्या मिरवणुकांना परवानगी न देण्याच्या सूचना
याशिवाय, कॅन्टीन आणि वसतिगृहांच्या मेन्यूमध्ये बदल करून खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत अधिकाधिक घरांवर सौर पॅनल बसवण्यावर भर दिला जाणार आहे. फ्लेक्स, बॅनर आणि डेकोरेटिव्ह लायटिंगवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आदेश देण्यात आले असून, दुचाकी रॅली आणि वाहनांच्या मिरवणुकांना परवानगी न देण्याच्या सूचनाही पोलिस विभागाला देण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह मोठ्या शहरांमधील हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचेही धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. या निर्णयांमुळे सरकारी खर्चात बचत होण्यासोबतच ऊर्जा संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश राज्यभर पोहोचणार असल्याचे बोलले जात आहे.
