Home Blog Page 5

बिबट्या अखेर पुणे विमानतळावर पकडला….

पुणे-पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात गेल्या आठ महिन्यांपासून वावर असलेला बिबट्या अखेर पकडण्यात आला आहे. पुणे वनविभाग, रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट, भारतीय हवाई दल आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या संयुक्त पथकाने ही मोहीम यशस्वी केली.

हा बिबट्या सर्वप्रथम 28 एप्रिल 2025 रोजी कॅमेरा ट्रॅपमध्ये दिसला होता. तेव्हापासून तो विमानतळाच्या भूमिगत बोगदे, दाट झुडपे आणि कमी वर्दळीच्या भागांतून फिरत होता. विमानतळाचा परिसर संवेदनशील आणि विस्तृत असल्याने त्याला पकडणे आव्हानात्मक ठरले होते. अनेक महिने कॅमेरा ट्रॅप, लाइव्ह कॅमेरे आणि पिंजरे लावूनही तो सापळ्यात अडकला नव्हता.4 डिसेंबर रोजी बिबट्या पुन्हा भूमिगत बोगद्यात शिरल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तात्काळ सर्व बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करून अतिरिक्त कॅमेरे बसवण्यात आले. अखेर 11 डिसेंबर रोजी सुमारे 30 सदस्यांच्या पथकाने नियोजित मोहीम राबवली. बिबट्याला अंदाजे 80 फूट लांब बोगद्यात नियंत्रित करून वन्यजीव वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. गौरव मंगला यांनी अरुंद जागेतून यशस्वीपणे डार्ट केले. बिबट्याने यापूर्वी दोन लाइव्ह कॅमेरेही नष्ट केले होते, तरीही पथकाने संयमाने काम करत मोहीम फत्ते केली. पकडलेला बिबट्या सध्या पूर्णपणे स्थिर असून, पुढील वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासाठी बावधन येथील रेस्क्यूच्या ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी या मोहिमेचे कौतुक करत, हे “सामंजस्य आणि सतत तयारीचे उत्तम उदाहरण” असल्याचे म्हटले. रेस्क्यूच्या नेहा पंचमिया यांनी सांगितले की, प्रत्येक प्राणी बचाव मोहीम वेगळी असते आणि त्यासाठी संयम व योग्य रणनीती आवश्यक असते. या यशस्वी मोहिमेमुळे पुणे विमानतळाची सुरक्षा पुन्हा पूर्णपणे सुनिश्चित झाली असून, मानव-वन्यजीव संघर्ष हाताळण्यात भारतीय यंत्रणांची क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे निधन:वयाच्या 90 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

0

लातूर-देशाचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे दुःखद निधन झालं आहे. आज पहाटे(शुक्रवार, 12 डिसेंबर) अल्पशा आजाराने त्यांचे निधन झाले. त्यांनी वयाच्या 90 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय जीवनातून निवृत्त होते. राजकारणातील अत्यंत अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

राज्यासह देशाच्या राजकारणातील स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून शिवराज पाटील चाकूरकर यांची ओळख होती. भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे आणि अनुभवी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे शिवराज पाटील यांचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1935 रोजी लातूरमध्ये झाला. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी 1967-69 या काळात लातूर नगरपालिकेमध्ये काम करत राजकारणात पाऊल ठेवले. 1980 मध्ये शिवराज पाटील यांनी राष्ट्रीय राजकारणात काम करण्यास सुरवात केली. 1980 मध्ये ते लातूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले. त्यानंतर 1999 पर्यंत सलग सात वेळा त्यांनी निवडणूक जिंकत केंद्रीय राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला.

इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अवकाश अशा महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. 1991 ते 1996 या काळात त्यांनी लोकसभा अध्यक्षपद भूषवले. 2004 मध्ये लोकसभेतून पराभूत झाल्यानंतरही राज्यसभेतून गृहमंत्रिपद आणि केंद्रीय जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या होत्या. 2004 ते 2008 या काळात त्यांनी केंद्रात गृहमंत्रिपद भूषवले. 2008 मध्ये 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या व्यापक टीकेनंतर शिवराज पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर 2008 रोजी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या पश्चात मुलगा शैलेष पाटील चाकूरकर सुन अर्चना पाटील चाकूरकर आणि नातवंडे असा परिवार आहे. आज लातूर येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होतील.

गुन्हा सिद्ध झाला तर गुन्हेगार … तोवर त्याला आम्ही करू शकतो उमेदवार, कारण निवडून येण्याची क्षमता हाच निकष असणार

पुणे- सगळेच राजकीय पक्ष ना कोणाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहणार आहेत ना कुणाचे सामाजिक दायित्व , ना कुणाचे देशप्रेम ते फक्त निवडून येण्याची क्षमता हाच एक निकष पाळून प्रभाग प्रभागात उमेदवारी देणार आहेत हे आजवरच्या अनेक निवडणुकांतून दिसून आले आहे . हेच या निवडणुकीत देखील होणार आहेच . अगदी याच पार्श्वभूमीवर गुन्हा सिद्ध झाला तर गुन्हेगार … तोवर त्याला आम्ही करू शकतो उमेदवार अशी भूमिका आता माध्यमांतून आणि पोलीस रेकॉर्ड मधून ज्या आंदेकरांचे नाव कुख्यात गुंड म्हणून घेतले जाते त्यांच्याबाबत देखील काही पक्षांनी घेतली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासंदर्भात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षांचं वक्तव्य मोठे सूचक मानले जाते आहे.
पुणे : पुण्यात काही महिन्यांपूर्वी गणेशोत्सवाच्या काळात टोळी युद्धाचा भडका उडालेला बघायला मिळाला होता. बंडू आंदेकर याने स्वत:च्या नातवाचा खून घडवून आणल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात बंडू आंदेकर जेलमध्ये आहे. तसेच त्याचे इतर कुटुंबिय देखील न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पण आता आगामी काळात पुणे महापालिकेची निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीसाठी जेलमध्ये असलेल्या आंदेकर कुटुंबियांनी निवडणुकीसाठी कोर्टाची परवानगी मिळवली आहे. पुण्याच्या विशेष मकोका न्यायालयाने आंदेकर कुटुंबियांना निवडणूक लढण्यासाठी मंजुरी दिल्याची बातमी काल समोर आली होती. यानंतर बंडू आंदेकर वगळता त्याची भावजयी माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि सून तथा दिवंगत माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकर या दोघींना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निवडणुकीचं तिकीट देण्यासाठी सकारात्मक असल्याची चर्चा आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शहराध्यक्षांच्या वक्तव्यावरुनच संबंधित चर्चांना उधाण आलं आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी याबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. “बंडू आंदेकर यांच्या व्यतिरिक्त आंदेकर कुटुंबातील इतर कोणत्या व्यक्तीने आमच्याकडे उमेदवारी मागितल्यास आम्ही त्यावर विचार करून निर्णय घेऊ”, असं सुभाष जगताप यांनी सांगितलं.
“बंडू आंदेकर यांना उमेदवारी देणार नाही, यावर आम्ही ठाम आहोत. मात्र त्या व्यतिरिक्त आंदेकर कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती उमेदवारी मागण्यास आली तर यावर आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊ. त्यांना उमेदवारी देणार नाही, असं ठाम सांगू शकत नाही . कारण 2017 ते 2022 या टर्ममध्ये वनराज आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी नगरसेवक म्हणून अत्यंत चांगलं काम केलेलं आहे”, असं सुभाष जगताप म्हणाले आहेत.

“गेल्या 30 वर्षापासून आंदेकर यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, असे आपण वाचत आहोत. मात्र तसं असताना सुद्धा त्यांचे नगरसेवक निवडून आलेले आहेत”, असं देखील सुभाष जगताप म्हणाले आहेत.
दरम्यान, “लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर, बंडू आंदेकर हे निवडणूक लढणार आहेत. त्याबाबतचा अर्ज आम्ही कोर्टासमोर मांडला होता तो कोर्टाने मान्य केला आहे. कोणत्या पक्षातून आणि कुठून निवडणूक लढवायची हे आता आंदेकर ठरवणार आहे. तसेच लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांच्या जामीनासाठी सुद्धा न्यायालयामध्ये अर्ज केला आहे. दरम्यान आंदेकर अपक्ष लढले आणि निवडून आले तर त्यांचा पाठींबा अर्थात जे सत्तेवर येतील त्यांना मिळणार आहे असेही मानले जाते आहे.

गेल्या 9 महिन्यांत 781 शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन

0

नागपूर – राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला. जानेवारी २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात एकूण ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे, ही बाब मदत व पुनर्वसन विभागाने अंशतः खरी असल्याचे मान्य केले. आमदार सुधाकर आंबले, सचिन अहिर यांच्यासह अनेक आमदारांनी एकत्रितपणे या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

त्यांनी नमूद केले की, सावकारी कर्ज, बँकेचे कर्ज, नापिकी आणि अतिवृष्टीमुळे या नऊ महिन्यांत ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात विदर्भातील नागपूर विभागात २९६ आणि मराठवाडा विभागात २१२ आत्महत्या झाल्या. राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल २०२३ नुसार, देशात झालेल्या दर दोन शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी एक आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. ही चिंताजनक आकडेवारीही आमदारांनी सभागृहात सादर केली. मदत व पुनर्वसन मंत्री मिरांद जाधव (पाटील) यांनी या प्रश्नावर लेखी उत्तर दिले. नऊ महिन्यांतील ७८१ आत्महत्या आणि एनसीआरबीचा अहवाल “अंशतः खरा आहे’ असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना दिली मंजुरी

राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार बोलत होते.

डिसेंबर २०२५ मध्ये २८६ कोटी पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या. यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा ९ हजार कोटी, नाशिक कुंभमेळा ३ हजार कोटी, महात्मा फुले योजनेत ९०० कोटींची तरतूद केली. केंद्राकडून पन्नास वर्षांच्या परतफेडीने ५,६०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणार आहे. डिसेंबरमध्ये ७५ हजार कोटींचा आकडा यापूर्वी कधी आलेला नव्हता हे खरे आहे. पहिले ३३ हजार आणि नंतर ११ हजार असे एकूण ४४ हजार कोटी दिले. त्यामुळे आकडा फुगलेला आहे.

मुं

गुटखा विक्री करणा-या हडपसरच्या पती व पत्नीवर गुन्हा दाखल

पुणे- सरार्स गुटखा विक्री करून माया कमाविणाऱ्या हडपसर येथील एका दाम्पत्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे . या प्रकाराने गल्लोगल्ली ,रस्तोरस्ती चालणाऱ्या पानाच्या टपऱ्या जिथे गुटखा विक्री होते त्या आता केंद्रस्थानी येऊ लागल्याचे दिसते आहे.

दरम्यान या प्रकारची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले कि,’वानवडी पोलीस स्टेशनकडील तपास पथकाचे सहा. पोलीस निरीक्षक श्री. उमाकांत महाडिक व पोलीस अंमलदार असे हद्दीत पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना गोपनीय बातमीदाराकडून बातमी मिळाली की, बारामती चिकन अॅग्रो चिकन शॉपच्या गल्लीत, रामनगर, छोटी मस्जिदजवळ, रामटेकडी, हडपसर, पुणे येथील घरात इसम नामे गुलफाम अन्सारी व त्याची पत्नी नुरजहाँ गुलफाम अन्सारी हे वेगवेगळ्या कंपनीचा पान मसाला, गुटखा त्यामध्ये मिश्रीत करण्याची तंबाखुजन्य पदार्थ त्यास शासनाने प्रतिबंधित केले असताना देखील व त्याच्या सेवनाने आरोग्याच्या दृष्टीने घातक तसेच मुखाचे कर्करोग व इतर विकार होवुन शारीरीक हानी होते हे माहित असतांनाही विक्री करीत आहेत. सदर बातमीच्या अनुषंगाने सदर ठिकाणी जावून आजूबाजूला पाहिले असता वर नमूद पती व पत्नी वेगवेगळ्या कंपनीचा पान मसाला, गुटखा त्यामध्ये मिश्रीत करण्याची तंबाखुजन्य पदार्थ त्यास शासनाने प्रतिबंधीत केले असताना देखील विक्री करीत होते. सदर रूमची झडती घेतली असता त्यांचे रूममध्ये प्रतिबंधित पान मसाला व तंबाखुजन्य पदार्थ असा एकुण १,६२,१८४/-रू. कि.चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सदर नमुद इसम गुलफाम अन्सारी वय-४५ वर्ष रामनगर, छोटी मजिदजवळ, रामटेकडी, हडपसर, पुणे व त्याची पत्नी नुरजहाँ गुलफाम अन्सारी, वय ४० वर्षे, रा. सदर यांचे विरुध्द वानवडी पोलीस स्टेशन गु.र.नं. ४९९/२०२५ भा.न्या.सं.क १२३,२२३,२७४,२७५ सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य उत्पादन पुरवठा व वितरण यांचे विनीमय) अधिनियम कलम ७ (२) व २० (२) अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम कलम २००६, चे कलम २६ (२) (i) (iv) चे उल्लंघन केल्याने कलम ५९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
सदरची कारवाई ही अपर पोलीस आयुक्त, पुर्व प्रादेशिक विभाग मनोज पाटील, पोलीस उप-आयुक्त, परिमंडळ ०५ राजलक्ष्मी शिवणकर, मा. सहा. पोलीस आयुक्त वानवडी विभाग नम्रता देसाई यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, वानवडी पोलीस स्टेशन भाऊसाहेब पाटील, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) वानवडी विजयकुमार डोके यांचे सुचनांप्रमाणे तपास पथकाचे सहा. पोलीस निरीक्षक उमाकांत महाडिक, पोलीस उपनिरीक्षक अल्फाज शेख तसेच पोलीस अंमलदार दया शेगर, महेश गाढवे, अमोल पिलाणे, आशिष कांबळे, अतुल गायकवाड, विष्णू सुतार, गोपाळ मदने, अभिजित चव्हाण, अमोल गायकवाड, अर्शद सय्यद, विठ्ठल चोरमले, बालाजी वाघमारे व महिला पोलीस अंमलदार चैत्राली यादव या पथकाने केली आहे.

हडफडे दुर्घटना: थायलंडमध्ये लुथरा बंधू ताब्यात; “आरोपींना लवकरच गोव्यात आणले जाईल” — मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

0
  • क्लब मालकासह सहा आरोपी अटकेत, तीन अधिकारीही निलंबित; तपासाला वेग

पणजी: थायलंडमध्ये लुथरा बंधूंना ताब्यात घेऊन गोवा सरकारने हडफडे नाईटक्लब आगी प्रकरणात एक मोठे यश मिळवले. कायदेशीर कारवाईचा कोणताही प्रयत्न टाळण्यासाठी त्यांचे पासपोर्ट देखील रद्द करण्यात आले आहेत. क्लबच्या एका मालकासह सहा आरोपींना आधीच अटक करण्यात आली आहे, तर तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले आहे.

आरोपींना लवकरच गोव्यात आणले जाईल: मुख्यमंत्री
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसोबतच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, “गोवा पोलिसांचे एक पथक लवकरच थायलंडला जाईल आणि आरोपींना गोव्यात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी परत आणेल. गृह मंत्रालय, गोवा पोलिस आणि केंद्रीय एजन्सींच्या मदतीने, लुथरा बंधूंना लवकरच परत आणले जाईल. न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जबाबदार असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.”

कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही:-
आरोपींना त्वरित अटक करणे आणि अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करणे हे कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत सरकारचा शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोन अधोरेखित करते. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समन्वित उपाययोजना हे दर्शवितात की गोवा सरकार सार्वजनिक सुरक्षेबाबत गंभीर आहे आणि कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नसल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे.

साखळी नगरपालिकेतील ४४ कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत नियुक्तीपत्रे

0

  • मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक वाटप

साखळी: 11 डिसेंबर 2025 रवींद्र भवन, साखळी येथे आयोजित विशेष समारंभात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते साखळी नगरपालिकेतील ४४ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. साखळी नगरपालिकेला प्राप्त झालेला विशेष दर्जा आणि त्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देणारी राज्यातील पहिली नगरपालिका ठरणे, ही साखळी नगरपरिषदेसाठी अभिमानाची बाब आहे.

रोजंदारीवर अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेतल्यामुळे त्यांच्या सेवेला योग्य मान्यता मिळाली आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळालेले स्थिर वेतन आणि नोकरीतील सुरक्षितता त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला मोठा हातभार लावणार आहे.

या लोककल्याणकारी निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाचे विशेष कौतुक व्यक्त करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण यासाठी त्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे हे आणखी एक यशस्वी पाऊल ठरले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने राबविलेल्या या सकारात्मक उपक्रमामुळे साखळी नगरपालिका तसेच गोव्यातील इतर स्थानिक संस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि जनहिताभिमुख होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

लोकमान्यनगर प्रश्न पेटला; शेकडो नागरिकांचा घंटानाद आंदोलनातून सरकारला इशारा !

“घर आमच्या हक्काचं!”—काळे झेंडे, काळ्या कपड्यांसह लोकमान्यनगरवासियांनी सरकारचा केला निषेध

पुणे : लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीच्याच्या वतीने लोकमान्य नगरातील दत्त मंदिर चौक येथे नागरिकांनी  अभूतपूर्व असा घंटानाद आंदोलन जोरदार केले. थाळ्या, घंटा, काळे झेंडे आणि काळ्या कपडे परिधान करून शेकडो नागरिक एकत्र आल्याने संपूर्ण दत्त मंदिर चौक घोषणांनी दणाणून गेला. लोकमान्यनगर पुनर्विकास प्रश्नावर अनेक दिवसांपासून नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असताना त्याचा उद्रेक आजच्या आंदोलनात स्पष्टपणे दिसून आला. “घर आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं!”, “सरकारचं करायचं काय—खाली डोकं वर पाय!”, “लोकमान्यनगरवरील अन्याय आम्ही सहन करणार नाही!” अशा दमदार घोषणांनी वातावरण तापले होते. महिलांसह ज्येष्ठ नागरिक, युवक, विद्यार्थी—सर्वच समाजघटकांनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत प्रशासनाविरोधात तीव्र रोष दर्शवला. घरकुलाचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता तसेच न्याय मिळावा, अशी मुख्य मागणी नागरिकांनी केली. आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, अनेक वर्षे या भागात राहूनही आज पुनर्विकासाच्या नावाखाली त्यांना अनिश्चिततेत ढकलले जात आहे. घरे, हक्क, मालकी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेबाबत कोणतीही ठोस हमी न देता निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप केला.लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीने चेतावणी दिली की, प्रशासनाने सकारात्मक संवाद साधून तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर पुढील काळात यापेक्षाही मोठे आणि तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. स्थानिक नागरिकांचा संताप आणि निर्धार पाहता या प्रश्नाची गंभीरता आणखी वाढलेल असे दिसत आहे. पुढील काळात आम्ही आणखी तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू – ऍड. गणेश सातपुते“लोकमान्यनगरच्या नागरिकांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणाच्याही हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही. सरकारने तातडीने संवाद साधून स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. नागरिकांचा संताप हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. आवश्यक असेल तर पुढील काळात आम्ही आणखी तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू.” असे ऍड. गणेश सातपुते म्हणाले. 

सोशल मीडियावरील वादग्रस्त कंटेंटवर गृहमंत्रालयाने योग्य कारवाई करावी ,गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटून खा. मेधा कुलकर्णी यांनी केली विनंती

पुणे/नवी दिल्ली : सोशल मीडियाद्वारे वादग्रस्त, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा, अश्लील कन्टेन्ट पसरवण्यात येत आहे. परिणामी, युवकांच्या मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने धार्मिक, अश्लील डिजिटल कन्टेन्टचे पुनरावलोकन करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. नवी दिल्ली येथे गुरुवारी प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी अमित शहा यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली व निवेदन दिले. शहा यांनी याची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हिंदू देव-देवतांचे एआय-आधारित डीपफेक आणि अश्लील स्वरूपातील चित्रे व व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहेत. ही गोष्ट अतिशय संतापजनक आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाद्वारे जाणीवपूर्वक अशा गोष्टी पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. यासंदर्भात आपल्या कार्यालयाकडे काही नागरिकांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे काही व्हिडिओ व पोस्ट्स तरुणांवर चुकीचा प्रभाव टाकत असल्याची, तसेच त्यातून समाजात गैरसमज, संभ्रम व सामाजिक तणाव वाढवण्याची शक्यता असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. या सर्व पोस्ट्स सध्याच्या सायबर व आयटी नियमांनुसार ‘हानीकारक, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा भडकावू’ श्रेणीत येतात का, याचे परीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

सोशल मीडिया सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे माध्यम असले तरी, काहीवेळा ते भावनिक दिशाभूल किंवा सामाजिक ध्रुवीकरण वाढवणारी सामग्री पसरवण्यासाठी वापरले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने प्राथमिक चौकशी करून सायबर मॉनिटरिंग यंत्रणांचा सहभाग आवश्यक असल्यास विचारात घ्यावा. अनेक पालक आणि नागरिकांनी तरुणांच्या मनावर अशा सामग्रीचा होणारा परिणाम लक्षात आणून दिला आहे. डिजिटल स्पेस जबाबदार राहण्यासाठी काही प्रमाणात देखरेख आवश्यक आहे,” असे कुलकर्णी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

यात सेन्सॉरशिपचा हेतू नसून, सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्याना चाप लावण्याचा उद्देश आहे. आयटी कायद्यांतर्गत आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्याची त्यांनी गृहमंत्रालयाला विनंती केली आहे. हाच मुद्दा घेऊन प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेतही निवेदन सादर केले होते.

राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन.

पुणे- राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आजपासून आपल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढविली आहे. ११/१२/२०२५ गुरुवारपासून ‘काम बंदआंदोलन ‘ सुरू केले आहे.

पुणे राज्य वस्तू व सेवा कर विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या सर्व संवर्गातील बदल्या व पदोन्नती आदेश, भौतिक सोई सुविधा व मनुष्यबळ यांचा तुटवडा , विभागाची अपुरी पुनर्रचना आणि तत्सम इतर विविध प्रलंबित मागण्यासाठी हे आंदोलन पुकारले आहे व ते टप्प्याटप्प्याने पुढे जात आहे. सोमवारी दिनांक ०८/१२/२०२५ पासून हे आंदोलन सुरु झालेले आहे .त्या दिवशी मुख्य राज्य जीएसटी मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारा पुढे सर्व अधिकाऱ्यांनी जोरदार ‘घोषणाबाजी’ केली .मंगळवारी दिनांक ०९/१२/२०२५ रोजी सर्व अधिकारी यांनी ‘काळ्याफिती’ लावून काम केले , तर बुधवारी ‘सामुदायिक रजा आंदोलन’ १०० % यशस्वीरित्या पार पाडले. आता आंदोलनाचा पुढील टप्पा अधिक तीव्र करण्यासाठी दिनांक ११/१२/२०२५ गुरुवारपासून ‘काम बंदआंदोलन ‘ सुरू केले आहे. जोपर्यंत सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र होत जाणार आहे . या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी अनेक वेळा लेखी निवेदने,बैठका व चर्चा होऊनही विभागाच्या प्रशासनाने चालढकल करीत अद्यापही ठोस निर्णय पारित न केल्याने राज्यभरातील सर्व राज्य जीएसटी अधिकारी हतबल झाले आहेत. शासनाचा वित्तीय कणा असलेल्या व राज्याला 70 ते 75 टक्के महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्य जीएसटी विभागाची अतिशय दयनीय अवस्था झाल्याने राजपत्रित अधिकारी संघटनेने शेवटी आंदोलनाचे हे कठोर पाऊल उचलले आहे. यावेळी पुणे राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे उपाध्यक्ष श्री विकास शेवाळे, सहसचिव डॉ. कीर्तीराज जाधव , सौ .संगीता दरेकर, सदस्य श्री. प्रविण काळे ,श्री अभिजीत गायकवाड , सौ .पूजा डोंगापुरे व पुणे विभागातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

“ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, तिला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे” — डॉ. नीलम गोऱ्हे

0

नागपूर, दि. ११ डिसेंबर २०२५ :
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवरगाव येथे १९७२ मध्ये देशाला हादरवून सोडणाऱ्या अत्याचार प्रकरणातील पीडिता त्या’ ताईंना आजही आयुष्याच्या उत्तरार्धात हालाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती मिळताच विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संवेदनशील दखल घेत स्वतः नवरगावला जाऊन त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. हलाखीच्या आणि अर्धांगवायूग्रस्त अवस्थेत राहत असलेल्या ‘त्या’ ताईंसाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी आवश्यक तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजनांचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले. यावेळी संतोष थिटे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, किशोर घाडगे एसडीओ, विजया झाडे तहसीलदार, आत्मज मोरे गट विकास अधिकारी व स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी उपस्थित होत्या.

डॉ. गोऱ्हे यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ‘ त्या’ ताईंना वैद्यकीय उपचार, पेन्शन, अन्नधान्य, घरकुल, आर्थिक ठेव तसेच सर्व संबंधित कल्याणकारी योजनांचा तात्काळ लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने तत्परता दाखवत आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या असून आजच्या भेटीत डॉ. गोऱ्हे यांनी त्याचा सविस्तर आढावा घेतला. पुढील सहाय्य, पुनर्वसन आराखडा आणि देखरेख यंत्रणा याबाबत अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी सखोल चर्चा केली.

याप्रसंगी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “त्या’ ताईंच्या प्रकरणाचा उल्लेख माननीय सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही केला होता. त्या काळी पीडित महिलेला न्याय नाकारला गेला आणि त्यानंतर ‘कस्टोडियल जस्टिस टू विमेन’ कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही विद्यार्थी व स्त्री मुक्ती आंदोलनात दीर्घ संघर्ष केला. जवळजवळ वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर हा महत्त्वाचा कायदा देशाला मिळाला. त्या स्त्रीच्या वेदनेतून कायदा बदलला, पण आज त्या स्वतःच गंभीर विपन्नावस्थेत आहेत—ही बाब निश्‍चितच वेदनादायी आहे.”

‘ त्या’ ताईंच्या कुटुंबाची परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांच्या मुलांना स्थिर रोजगार, घरकुल आणि आवश्यक शासकीय लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश दिले. “कुटुंबासमोर वारंवार कागदपत्रांची मागणी करून अडथळे निर्माण करू नयेत. ग्रामसेवकाला नोडल अधिकारी नेमून प्रत्येक शासकीय भेटीची नोंद व फोटो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक करावे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

त्या पुढे म्हणाल्या, “अनेक लोक कागदपत्रे घेऊन जातात; पण त्याचा उद्देश ‘ त्या’ ताईंना कळत नाही. आता येणाऱ्याने ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक असावे. विधिमंडळ हे माणसांसाठी आहे; म्हणूनच अधिवेशन सुरू असतानाही मी इथे आले. ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, त्या स्त्रीला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे. ‘ त्या’ ताईंच्या नावाने मदतीचा गैरवापर होऊ नये, हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.”

माध्यमांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेचे कौतुक करत त्या पुढे म्हणाल्या, “न्याय नेहमी न्यायालयातूनच मिळतो असे नाही; काहीवेळा कायदे बदलूनही न्याय द्यावा लागतो. महिलांच्या चळवळीच्या इतिहासातील हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सक्रीय पुढाकारामुळे ‘ त्या’ ताईंच्या स्वास्थ्य, सुरक्षेसाठी सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

“महिलांनी स्वतःची ओळख निर्माण करा; शासन तुमच्या पाठीशी आहे— डॉ. नीलम गोऱ्हे”

0

चंद्रपूर, दि. ११ : नागपूर हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव येथे लाडक्या बहिणींशी संवाद साधत त्यांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमास संतोष थिटे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, किशोर घाडगे एसडीओ, विजया झाडे तहसीलदार, आत्मज मोरे गट विकास व स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी तसेच शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित महिलांनी आपल्या विविध समस्या आणि मागण्या मांडल्या. त्यावर सविस्तर चर्चा करत डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांच्या प्रश्नांना मार्गदर्शक उत्तरे दिली. लाडक्या बहिणींच्या सन्मानासाठी त्यांनी कायमच सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याचा लाभ महिलांना होत असल्याचेही महिलांनी व्यक्त केले.

महिलांच्या सशक्तीकरणात आर्थिक स्वावलंबन हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे सांगत महिला बचत गटांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील महिलांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी प्रयत्न अधिक वेगाने राबवण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर ठोस उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

महिला सबलीकरणासाठी शासन आणि समाज यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. लाडक्या बहिणींनी शिक्षण, व्यवसाय आणि सामाजिक कार्यात अधिक पुढे येणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने विविध सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. या संधींचा उपयोग करून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थित लाडक्या बहिणींना केले.

सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने तिच्या समाप्तीनंतर महिला प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील, असेही त्यांनी जाहीर केले. तसेच काही वृद्ध महिलांचे बोटांचे ठसे उमटत नसल्याने त्यांना आवश्यक कागदपत्रे मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले.

या संवाद कार्यक्रमास शिवसेना चंद्रपूर जिल्हाप्रमुख बंडू हजारे, महिला जिल्हाप्रमुख भारती राकडे, तालुकाप्रमुख (ब्रह्मपुरी) नरेंद्र मरड, जिल्हाप्रमुख मीनल अत्राम, तालुकाप्रमुख जालिंदर गायकवाड, विधानसभा प्रमुख नेताजी गहाणे व चंद्रपूर-गडचिरोली संपर्कप्रमुख अजय स्वामी उपस्थित होते.

लाडक्या बहिणींच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर संवेदनशीलतेने चर्चा करत त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी दिलेले मार्गदर्शन महिलांसाठी आशादायी ठरले.

जलसंधारण खात्याचा आकृतीबंध न उठल्यास संजय राठोडांना छत्रपती संभाजीनगरात प्रवेशबंदी!

वाल्मी येथील रोजगार सत्याग्रहात काँग्रेसचा इशारा

छत्रपती संभाजीनगर :
राज्यातील लाखो बेरोजगार अभियंते आणि युवकांची थट्टा करणाऱ्या राज्य सरकारला ठोस इशारा देत काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट केले की—जोपर्यंत जलसंधारण विभागाचा आकृतीबंध मंजूर होत नाही, तोपर्यंत जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रवेश करू देणार नाही!

वाल्मी येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागातर्फे भव्य ‘रोजगार सत्याग्रह’ आंदोलन आयोजित करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व प्रदेश सरचिटणीस व रोजगार विभागाचे संयोजक धनंजय शिंदे आणि शहर जिल्हाध्यक्ष युसूफ शेख यांनी केले.

यावेळी महिला काँग्रेस अध्यक्षा दीपालीताई मिसाळ, प्रदेश सचिव प्रकाश भगनुरे पाटील, प्रदेश सचिव प्रवीण केदार, प्रमोद सोनवणे आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्य सरकारने वारंवार घोषणा करून बेरोजगारांची दिशाभूल केली असून प्रत्यक्षात एकही जाहिरात, आकृतीबंधाचा निर्णय किंवा भरती प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे आंदोलनस्थळी उपस्थित शेकडो बेरोजगार अभियंत्यांनी राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने वाल्मीच्या आयुक्त डॉ. अंजली रमेश यांना निवेदन सादर केले. आकृतीबंध तातडीने मंजूर करणे आणि सर्व रिक्त पदांची तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली.

आयुक्त डॉ. रमेश यांनी,
“सदर मागण्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवून राज्य सरकारशी तातडीने चर्चा करू; निर्णयाबाबत बेरोजगारांना माहिती देण्यात येईल,”
असे आश्वासन दिले.

काँग्रेसने स्पष्ट केले की—युवकांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल आणि सरकारच्या खोट्या आश्वासनांना आता जिल्ह्यात स्थान राहणार नाही.

विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या अनुयायांना सोईसुविधा उपलब्ध करुन द्या-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

▪️ _विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

पुणे, दि. ११: पेरणे फाटा येथे १ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात येणारा विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणानी विविध संघटनांना विश्वासात घेवून यशस्वी करावा, अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या. अनुयायांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध संघटनांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पुणे शहर पोलीस उपआयुक्त सोमय मुंढे, पुणे ग्रामीण पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी चंद्रकांत वाघमारे, पोलीस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे, हिम्मत जाधव, समाज कल्याण उपायुक्त वंदना कोचुरे, सहाय्यक आयुक्त तथा बार्टीचे निबंधक विशाल लोंढे, यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. डुडी म्हणाले, विजस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांना पिण्याचे पाणी, वापराचे पाणी, स्वच्छतागृह, वाहनतळ, दिशादर्शक फलके, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, औषधोपचार सेवा, ड्रोन्, सीसीटिव्ही, पुस्तकालय आदी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. अनुयायांची कोणताही प्रकारची गैरसोय होणार नाही, याबाबत जिल्हा प्रशासन दक्षता घेत आहे. कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने काही सूचना असल्यास प्रशासनाला कळवाव्यात, त्याचा यावर्षीचा नियोजनात समावेश करण्यात येईल.

अनुयायांना धुळीचा त्रास आणि त्यामाध्यमातून निर्माण होणारा आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियोजन करावे. पाणी पुरवठा सुरळीत राहण्याकरिता पर्यवेक्षकाची नेमणूक करावी. पीएमपीएलने बसेसच्या तपासणीच्याअनुषंगाने आवश्यक ती सर्व माहिती पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागास 25 डिसेंबर 2025 पर्यंत सादर करावी. त्यानुसार परिवहन विभागाने तपासणी करावी. पीएमपीएलच्या वाहनचालकांच्या आरोग्य तपासणीकरिता जिल्हा शैल्यचिकीत्सक कार्यालयाने शिबीर आयोजित करावे. गरोदर महिला, लहान मुले आणि वयोवृद्ध महिलांकरिता स्वतंत्र रांग करण्याबाबत पोलीस प्रशासनाने नियोजन करावे.

सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकरिता कार्यक्रमस्थळी एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष तसेच अनुयांयाच्या तक्रारीची दखल घेण्याकरिता तक्रार निवारण कक्ष देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांने सन 2019-20 चा विजयस्तंभ नियोजन आराखडा आणि यावर्षीचा आराखडा याचा तुलनात्मक अभ्यास करुन त्यामध्ये तफावत असल्यास यावर्षीच्या आराखड्यात तशा सुधारणा कराव्यात. कार्यक्रमाकरिता होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ लावण्याकरिता मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात यावी, ती समिती लेखापरिक्षण अहवाल प्रशासनाला सादर करतील. पोलीस विभागाशी समन्वय साधून विजयस्तंभाकडे येणाऱ्या सर्व मार्गांवर चोख वाहतूक नियोजन करण्यात येईल. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील.

बैठकीत विविध संघटनांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी उपयुक्त सूचना केल्या असून त्या सूचनांचा आदर ठेऊन कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सकारात्मकरित्या अंमलबजावणी केली जाईल, संघटनांनी कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्याकरिता सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. डुडी यांनी केले. .

श्री. पाटील म्हणाले, आषाढी वारीच्या धर्तीवर अनुयांना सोई-सुविधा पुरविण्यात येतील, त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. सोहळा सुरळीतपणे पार पाडण्याकरिता पुरेषा मनुष्यबळ, साधनसाम्रुगी, शौचालय, टँकर, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आदी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, गतवेळीपेक्षा यावेळी शौचालयांची संख्या वाढविण्यात आली आहेत, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

पुणे महापालिका निवडणूक :मनसेच्या उमेदवारीसाठी इच्छुकांना अर्ज वाटप आणि स्वीकृती

पुणे महानगर पालिका निवडणूक २०२६ साठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने कडून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक उमेदवारी अर्ज वाटप उद्या पासून सुरू होणार आहे. मनसे पक्षकार्यालय,नवी पेठ, पुणे शहर येथून हे वाटप होणार असून. शुक्रवार दि १२ डिसेंबर व १३ डिसेंबर या दोन दिवस दुपारी ४ ते ७ या वेळात उमेदवारी अर्ज वाटपाची प्रक्रिया होणार आहे.तर स्वीकृती शनिवार १४ व रविवार १५ या दोन दिवस चालणार आहे.
मनसेची निवडणूक अर्ज वाटप आणि स्वीकृती ही प्रक्रिया शहर अध्यक्ष साईनाथ बाबर , नरेंद्र तांबोळी व धनंजय दळवी यांच्या माध्यमातून होणार आहे.