काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की इंग्रजी भाषा सक्षम करते. ती लज्जास्पद नाही आणि ती प्रत्येक मुलाला शिकवली पाहिजे. गरीब मुलांनी ही भाषा शिकावी असे भाजप-आरएसएसला वाटत नाही कारण त्यांना प्रश्न विचारावेत आणि समानता मिळवावी असे त्यांना वाटत नाही, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
राहुल गांधी यांची ही पोस्ट अमित शहा यांच्या त्या टिप्पणीनंतर आली आहे, ज्यामध्ये शहा म्हणाले होते की या देशात इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांना लवकरच लाज वाटेल.
राहुल गांधींनी X वर लिहिले-अंग्रेज़ी बाँध नहीं, पुल है। अंग्रेज़ी शर्म नहीं, शक्ति है। अंग्रेज़ी ज़ंजीर नहीं – ज़ंजीरें तोड़ने का औज़ार है। BJP-RSS नहीं चाहते कि भारत का ग़रीब बच्चा अंग्रेज़ी सीखे – क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। आज की दुनिया में, अंग्रेज़ी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी मातृभाषा – क्योंकि यही रोज़गार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है – और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेज़ी सिखानी है। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का, जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे।
इंग्रजी हे धरण नाही, ते एक पूल आहे. इंग्रजी ही लाज नाही, ती शक्ती आहे. इंग्रजी ही साखळी नाही, ती साखळ्या तोडण्याचे एक साधन आहे. भारतातील गरीब मुलांनी इंग्रजी शिकावे असे भाजप-आरएसएसला वाटत नाही कारण त्यांना तुम्ही प्रश्न विचारावेत, पुढे जावेत, समान व्हावे असे वाटत नाही. आजच्या जगात, इंग्रजी ही तुमच्या मातृभाषेइतकीच महत्त्वाची आहे कारण ती रोजगार देईल आणि आत्मविश्वास वाढवेल. भारतातील प्रत्येक भाषेत आत्मा, संस्कृती, ज्ञान आहे. आपण त्यांची काळजी घेतली पाहिजे आणि त्याच वेळी प्रत्येक मुलाला इंग्रजी शिकवले पाहिजे. जगाशी स्पर्धा करणाऱ्या, प्रत्येक मुलाला समान संधी देणाऱ्या भारताचा हा मार्ग आहे.
शहा म्हणाले होते- आपल्या देशाच्या भाषांशिवाय आपण भारतीय नाही
हिंदीसह ‘भारतीय भाषांच्या भविष्या’बद्दल शाह म्हणाले, ‘कोणतीही परदेशी भाषा एखाद्याचा देश, संस्कृती, इतिहास आणि धर्म समजून घेण्यासाठी पुरेशी असू शकत नाही. अपूर्ण परदेशी भाषांमधून संपूर्ण भारताची कल्पना करता येत नाही.’
ही लढाई किती कठीण आहे हे मला चांगलेच माहिती आहे, पण मला पूर्ण विश्वास आहे की भारतीय समाज ती जिंकेल. पुन्हा एकदा स्वाभिमानाने आपण आपला देश आपल्याच भाषांमध्ये चालवू आणि जगाचे नेतृत्वही करू.
भाषिक वादात टीएमसी नेत्यांनीही उडी घेतली
भाषेच्या चर्चेदरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, भारतात २२ घटनात्मक मान्यताप्राप्त भाषा आणि १९,५०० भाषा आणि बोली आहेत आणि हेच आपल्या देशाच्या विविधतेतील एकता आहे. ९७% लोक मान्यताप्राप्त भाषांपैकी एक भाषा त्यांची मातृभाषा म्हणून वापरतात. अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांची टोळी हे कधीही समजणार नाही.
टीएमसीच्या राज्यसभा सदस्या सागरिका घोष यांनीही एक्स वर लिहिले- भारतीयांना कोणत्याही भाषेची लाज वाटू नये.
भारतीय संविधानात भाषेबद्दल काय म्हटले आहे…
संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध 22 भाषा आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मैथिली, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिळ, तेलगू आणि उर्दू आहेत.
१९५० मध्ये जेव्हा संविधान स्वीकारण्यात आले तेव्हा कलम ३४३ मध्ये असे घोषित केले गेले की हिंदी ही अधिकृत भाषा असेल आणि इंग्रजी ही १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी अतिरिक्त अधिकृत भाषा म्हणून काम करेल.
१९६३ च्या अधिकृत भाषा कायद्यात हिंदीसह इंग्रजीला अधिकृत भाषा म्हणून सुरू ठेवण्याची तरतूद होती. ती २६ जानेवारी १९६५ रोजी अंमलात आली. त्यात असे म्हटले आहे की संघाच्या सर्व अधिकृत कामांसाठी आणि संसदेच्या कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवावा.
या कायद्यात असेही म्हटले आहे की ज्या राज्यांनी हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारले नाही अशा संघराज्य आणि कोणत्याही राज्यामधील संवादासाठी इंग्रजी भाषा वापरली जाईल.
देशातील ३ राज्यांमध्ये भाषिक वाद सुरू आहे
महाराष्ट्र: सरकारने मे-जून २०२५ मध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदीला तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा जीआर जारी केला. राज ठाकरे, मराठी साहित्य परिषद, पालक-शिक्षक गट आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी याला हिंदी लादण्याचा प्रयत्न म्हटले असून, निषेध तीव्र होत आहेत.
नंतर, एक सुधारणा करण्यात आली आणि हिंदी ऐच्छिक करण्यात आली, परंतु दुसरी भाषा फक्त २० विद्यार्थ्यांनी पर्याय स्वीकारला तरच शिकवता येईल, ज्याला टीकाकार मागच्या दाराने लादलेले मानत आहेत.
तामिळनाडू: NEP-2020 च्या त्रिभाषा धोरणात हिंदीचा तिसरा भाषा म्हणून समावेश करण्यास तीव्र विरोध आहे. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की याचा अर्थ पुन्हा एकदा 1950-60 च्या दशकातील चळवळीला तोंड द्यावे लागेल.
कर्नाटक: अलिकडच्या वादात, कमल हसन यांच्या ‘ठग लाईफ’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरुद्ध कन्नड भाषा समर्थक संघटनांनी हस्तक्षेप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कन्नड भाषेच्या संवेदनशीलतेचा आदर करण्याचे आणि चित्रपटसृष्टीतील लोकांना त्यांचे विचार मांडण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले.
