पुणे, दि. २७ : पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने अपर जिल्हादंडाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी दिनांक २८ जून २०२५ रोजी मध्यरात्री १२:०५ वाजल्यापासून ते १० जुलै २०२५ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे, दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे, कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे, मोठ्याने अर्वाच्च्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे, कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे, कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करणे तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणे किंवा मिरवणूक काढणे यासदेखील प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे व त्याबाबत परवानगी आहे त्यांना लागू होणार नाही.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे :

फेरीवाल्यांचे दैनंदिन शुल्क कमी करावे,फेरीवाला व्यवसायात गॅस सिलेंडर वापरास वैध परवानगी देण्यात यावी,ज्यांनी व्यवसायासाठी अर्ज केले आहेत,त्यांना  तातडीने व्यवसायाची मंजुरी व बिल वाटप करण्यात यावे, निवडून आलेल्या सदस्यांचा ५ वर्षांचा अधिकृत कार्यकाल आजच्या तारखेपासून लागू करण्यात यावा,पेशवेकालीन वारसा लाभलेल्या तुळशीबाग मार्केटला ‘हेरिटेज झोन’ म्हणून दर्जा बहाल करण्यात यावा अशा अनेक मागण्या  नगर पथ विक्रेता समिती सदस्यांनी नगर पथ विक्रेता समिती बैठकीत केल्या.

पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा नगर पथ विक्रेता समिती अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२६ जून २०२५ रोजी नगर पथ विक्रेता समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.फेरीवाला आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल चर्चा होऊन ठोस विषय मांडण्यात आले.बैठकीत सदस्य सागर दहीभाते,गजानन पवार,आशुतोष जाधव,कमल जगधने,नीलम अय्यर यांनी विविध मागण्या केल्या.भीमाबाई  लाडके,ज्ञानेश्वर कोठावळे,शेहनाझ बागबान या सदस्यानी देखील उपयुक्त मुद्दे मांडले.संबंधित विषयांवर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी आयुक्तांकडे केली.या सर्व मुद्द्यांवर आयुक्त तथा समिती अध्यक्ष यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 

सदस्य सागर दहीभाते यांनी दोन महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.२०१८ सालापासून  आकारण्यात आलेले वाढीव दैनंदिन शुल्क पुनर्रचित करून त्यात जास्तीत जास्त सवलत देऊन ते कमी करावे तसेच आगाऊ शुल्क आकारले जाते त्यामुळे त्याला दंड लावू नये जेणेकरून हजारो फेरीवाल्यांवरील आर्थिक ओझे कमी होईल त्याचबरोबर पेशवेकालीन वारसा लाभलेल्या तुळशीबाग मार्केटला ‘हेरिटेज झोन’ म्हणून दर्जा बहाल करण्यात यावा,जेणेकरून हा ऐतिहासिक बाजार भविष्यकालीन शहर विकासात संरक्षित राहील.सदस्य गजानन पवार यांनी मागणी केली की फेरीवाला निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा ५ वर्षांचा अधिकृत कार्यकाल २६ जून २०२५ या  पहिल्या बैठकीच्या  तारखेपासून लागू करण्यात यावा.फेरीवाला व्यवसायात गॅस सिलेंडर वापरास वैध परवानगी देण्यात यावी,ज्यामुळे खाद्य विक्रेत्यांचा व्यवसाय सुलभ व सुरक्षित बनेल.तसेच वीज मिटर साठी  तरतूद करण्यात यावी.
सदस्या कमल जगधने यांनी सदस्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालय व प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित केली.सदस्या नीलम अय्यर,आशुतोष जाधव यांनी स्पष्ट मागणी केली की, ज्या व्यावसायिकांकडे प्रमाणपत्र आहे आणी बिल मिळण्यासाठी वेळेत अर्ज केले आहेत झोनमध्ये जागा उपलब्ध आहे,त्यांना तातडीने व्यवसायाची मंजुरी व बिल वाटप करण्यात यावे.या सर्व मुद्द्यांवर आयुक्त तथा समिती अध्यक्ष यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि संबंधित विषयांवर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.ही बैठक नगर पथ विक्रेत्यांच्या समस्यांकडे प्रशासनाच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची सुरुवात ठरणार आहे,असे या सदस्यांनी सांगितले

पुणे- सन २०२५-२६ च्या मिळकत कर च्या उद्दिष्ट पैकी म्हणजे अडीच हजार पैकी १हजार १३ कोटीचा मिळकतकर ३ महिन्यात वसूल करण्यात महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाला यश आले असून , ३० जून अखेर पर्यंत नागरिकांनी मिळकत करतील सवलतीचा फायदा घ्यावा असे आवाहन उप आयुक्त कर आकारणी व कर संकलन विभाग अविनाश सकपाळ यांनी केले आहे.

त्यांनी सांगितले कि,’ पुणे महानगरपालिकेच्या मिळकत कर विभागाने मन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी दिलेल्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियोजन केलेले आहे.पुणे महानगरपालिका हद्दीतील एकूण मिळकतींची संख्या १४,४३,००० इतकी असून, मन २०२५-२०२६ आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कराची मागणी रक्कम रु. २५०० कोटी इतकी आहे.दिनांक ०१/०४/२०२५ ने दिनांक २६/०६/२०२५ अखेर ६,१४,६३५ इतक्या मिळकतधारकांनी रक्कम रु. १०१३.२५ कोटी इतका मिळकत कर वसूल केला आहे.दिनांक ३०/०६/२०२५ अखेर मिळकत करामध्ये ५% ते १०% इतकी सवलत मिळणार असल्यामुळे, मिळकतधारकांनी मिळकत कर लवकरात लवकर भरावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. online payment करण्यासाठी
NetBanking, Credit Card, Debit Card, Bharat QR Code, UPI Google Pay, UPI -PhonePe, Post_Debit_Card, UPI, Pos_Credit_Card, EBPP, Mobile Wallet, paytm, Amazon Pay, NEFT-RTGS, अशा सुविधा उपलब्ध आहेत,नागरी सुविधा केंद्र सुट्टीच्या दिवशीमुद्धा सकाळी १०:०० ते दुपारी ४:०० पर्यंत सुरु ठेवण्यात आले आहे.

पुणे –
समाजात अनेक सेवाकार्ये सुरू आहेत, त्यातील कोणत्या ना कोणत्या कामाला जोडून घेेणे आणि सेवाकार्यांना शक्य तेवढी मदत करणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. जे काही ना काही स्वरूपात सेवाकार्य करतात, ते सदैव आनंदात राहतात, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य सुहास हिरेमठ यांनी केले.

जनता सहकारी बँकेतील वरिष्ठ अधिकारी संजीव खळदकर यांनी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने अकरा सेवाभावी संस्थांना अकरा लाख रुपयांचा निधी प्रदान केला. या कार्यक्रमात हिरेमठ बोलत होते. खळदकर कुटुंबीयांतर्फे आयोजित या ‘सामाजिक कृतज्ञता निधी प्रदान कार्यक्रमा’त बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र हेजीब, माजी कार्याध्यक्ष हरिभाऊ मिरासदार, अरविंदराव खळदकर आणि संघाच्या पर्वती भागाचे संघचालक अॅड. चंद्रशेखर कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

समाजातील दुःख, दैन्य दूर करण्याचे काम अनेक संस्था आणि व्यक्ती सेवाभावनेतून करत आहेत. अशा कामांपैकी अकरा संस्थांची निवड करून त्यांना कृतज्ञतापूर्वक आणि पवित्र भावनेने संजीव खळदकर यांनी निधी प्रदान केला आहे. त्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे, असे हिरेमठ म्हणाले. समाजाला आपण किती देतो, यापेक्षाही देण्यामागची भावना महत्त्वाची असते. समाजासाठी काही ना काही देण्याचा संस्कार आपल्या समाजात आहेच. तो अशा कार्यक्रमांमुळे जागृत होतो, असेही त्यांनी सांगितले.

समाजाला उपयुक्त अशी जी सेवाकार्ये सुरू आहेत त्यांना सर्वप्रकारे साहाय्य करणे हे आपले काम आहे. म्हणून दरवर्षी आपल्या उत्पन्नातील ठरावीक रक्कम सेवाकार्यांना द्यावी, जी सेवाकार्ये सुरू आहेत, त्यातील एखाद्या सेवाकार्याला दरवर्षी ठरवून भेट द्यावी आणि आपला काही वेळ सुद्धा एखाद्या सेवाकार्याला द्यावा, असे आवाहन हिरेमठ यांनी केले.

कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान संचालित श्री गुरुजी रुग्णालय, मित्र मंडळ एज्युकेशन सोसायटीचे सरिता विद्यालय, धर्मजागरण ट्रस्ट, कौशिक आश्रम, भोगावती सांस्कृतिक मंडळ, तारळे, जि. कोल्हापूर, सेवा भारती पश्चिम महाराष्ट्र, योगी अरविंद सांस्कृतिक मंच, श्री संत सेवा संघ, उमेद फाउंडेशन, अहिल्या मंडळ, पेण, जि. रायगड आणि अब – नॉर्मल होम या अकरा संस्थांना निधी प्रदान करण्यात आला. संजीव खळदकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. भूषण करमरकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

पुणे _

पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांसह महापालिकेच्या हद्दीत आधीपासून निवास करीत असलेल्या सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळेल अशी मिळकत कर आकारणीची रचना केली जाईल असे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

पुणे महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी मिसाळ यांनी महापालिका प्रशासनाबरोबर आज बैठक घेतली होती. त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मिसाळ म्हणाल्या, “ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिक कर समाविष्ट गावातील मिळकतधारांकडून आकारला जात असल्याची भावना या भागातील नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावातून अपेक्षित महसूल संकलन होत नाही. सर्वांना समान न्याय मिळेल अशी कर रचना करणारा सविस्तर प्रस्ताव पुणे महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवावा त्याला मंजुरी देण्यात येईल.”

मिसाळ म्हणाल्या, “पुणे महापालिकेमध्ये नगरविकास खाते , समाज कल्याण खाते आणि पीएमपीएमएल खाते या अनुषंगाने आढावा बैठक घेतली आहे. पुण्यात दोन वर्ष पूरस्थिती होती त्यानुषंगाने आपत्कालीन व्यवस्था आढावा घेतला. केंद्र सरकारकडून आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी ८० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मनपाने दोन प्रकल्प राबवणे ठरवले आहे. अमृत योजना अंतर्गत ड्रेनेजची कामे चांगल्या प्रकारे करण्यात होत आहेत. नवीन सहा एसटीपी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. एकूण दहा एसटीपी करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत साडेचार हजार घरे बांधणे प्रस्तावित आहे.त्यासाठी काही गायराने जागा देखील पाहणे सुरू आहे. पुण्यात या योजनेअंतर्गत गृहनिर्मितीसाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने, नवीन बांधकाम ठिकाणी काही दुसऱ्या अधिक प्रमाणात योजना राबवता येईल का याबाबत चर्चा सुरू आहे. शहरातील कर प्रणाली वसुली बाबत आढावा घेतला असता, अनेक जागी कर थकबाकी अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. थकीत कर यावर दंड लागल्याने देखील थकीत कर अधिक आहे.आतापर्यंत साडेनऊशे कोटी रुपये कर वसूल करण्यात आले आहे.

मिसाळ म्हणाल्या, “शहरातील पथदिव्यांचा आढावा देखील घेण्यात आला. ५० मेगा वॅट सोलर प्रकल्प प्रस्तावित असून महापालिकेची सार्वजनिक वीज गरज त्यातून भागू शकेल. २०० नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी बाबत देखील निर्णय घेतला असून त्या लवकर उपलब्ध होतील. नॅशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम अंतर्गत ३५० कोटी रुपये मनपाला उपलब्ध झाले आहे. नगरविकास खाते यांना शहरातील सीमाभिंत बांधण्याबाबत २०० कोटी रुपये खर्च प्रस्ताव मनपाने दिला आहे.”

पुणे: महाराष्ट्र राज्य शासनाचा हिंदी वा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय कर्मदरिद्री, बिनडोक आणि महाराष्ट्राचा घात करणारा असल्याचे परखड प्रतिपादन साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी केले.

बालगंधर्व परिवाराच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘हिंदीची सक्ती कशाला?’ या विषयावर आयोजित केलेल्या प्रकट संवादामध्ये साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस साहित्य आणि संमेलनाचे माजी अध्यक्ष व भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्याशी सौमित्र पोटे यांनी संवाद साधला. या संवादामध्ये महाराष्ट्रावर केल्या जाणाऱ्या हिंदी शिक्षणाच्या सक्तीबद्दल परखड चर्चा करण्यात आली.

यापूर्वीच्या शिक्षण धोरणात देखील इयत्ता पाचवी पासून हिंदी शिकवली जात होती. आता ती पहिलीपासून सक्तीची करण्याच्या निर्णयामुळे सक्ती केल्यामुळे मराठी भाषिकांमधील हिंदीविषयीचे प्रेमच नष्ट होण्याची भीती देशमुख यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना केंद्राच्या धोरणाची योग्य ‘कॉपी’ राज्य शासनाला करताना आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सध्या महाराष्ट्रात ७० टक्के मराठी भाषिक राहिले असून ३० टक्के अन्य भाषिक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे आगामी काळात केंद्र सरकारची सक्ती कायम राहिल्यास महाराष्ट्रातील मराठी जनतेत देखील हिंदीचा प्रभाव वाढवून मराठी धोक्यात येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

केंद्र शासनाचा निर्णय माथी घेऊन हिंदी सक्तीचे धोरण स्वीकारणे अतिशय गलथान आहे. केंद्राची गुलामी पत्करून मराठीचा गळा दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप श्रीपाल सबनीस यांनी केला आहे. मंत्र्यांना शैक्षणिक क्षेत्रातील कोणत्याही बाबींचे ज्ञान नाही. मुलांच्या मानसशास्त्राचे ज्ञान मंत्री आणि निर्णय घेणाऱ्यांना नाही. ते ज्ञान ज्यांना आहे त्या मानसशास्त्रज्ञ, बाल मानसशास्त्रज्ञ आणि शिक्षण तज्ञ यांना विश्वासात घेण्यात सरकार तयार नाही. याखेरीज सरकारच्या या मनमानीच्या विरोधात मराठी माणूस, मराठी साहित्यिक आणि कलावंत उठत नाहीत, अशी खंत देखील सबनीस यांनी व्यक्त केली.

हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. वास्तविक मराठी आणि तमिळ या भारतातील दोन भाषा २२०० वर्ष जुने आहेत. मराठीची गुणवत्ता हिंदीपेक्षा काही पटीने अधिक आहे. त्यामुळे ती लादणे हा मराठीचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान आहे, अशी भावना या मान्यवरांनी व्यक्त केली.

हिंदीच्या सक्तीला विरोध करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवा. आम्ही आमच्या प्रयत्नातून लाख पत्र पाठवली आहेत आपण एक कोटी पत्र पाठवा असे आवाहन लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केले. मात्र डॉ सबनीस यांनी त्या पेक्षा अधिक आक्रमक आवाहन करीत एक कोटी पत्र पाठवण्यासाठी आवाहन केले. सौम्य स्वभावाच्या लोकांनी पोस्ट कार्ड पाठवून निषेध व्यक्त करावा. मात्र, उग्र स्वभावाच्या लोकांनी पायातला जोडा हातात घेऊन सरकारला जाब विचारावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे, दि. २६ : नागरिकांनी आपल्या परिसरात अनधिकृत बाल संस्था सुरु असल्यास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी किंवा चाईल्ड हेल्पलाईन टोल फ्री क्रमांक १०९८ तसेच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, आंबेडकर चौक,येरवडा दुरध्वनी क्र. ०२०-२६१३६८७१, ई मेल jimba@yahoo.com वर संपर्क साधावा, असे आवाहन महिला व बालविकास अधिकारी मनिषा बिरारीस यांनी केले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील आळंदी आणि ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथे बेकायदेशीर बालगृह, वसतीगृह आणि अनाथाश्रम चालविले जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या संस्थामध्ये बालकांना डांबून ठेवले जात असून त्याचे शारिरीक, मानसिक व लैंगिक शोषण होत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. याबाबींचा विचार करता बालकांवरील अपराधांना प्रतिबंध करण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे.

याबाबी बालन्याय (मुलांचे काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित अधिनियम २०२१ तसेच महाराष्ट्र राज्य बालन्याय (मुलांचे काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ मधील तरतुदींचे उल्लघंन करणाऱ्या आहेत. या कायद्यानुसार मान्यता, नोंदणी प्रमाणपत्र नसलेल्या संस्था चालविणाऱ्या व्यक्तीस एक वर्षाचा कारावास आणि एक लाख रुपये किंवा त्याहुन अधिक दंडाची तरतूद आहे, असे श्रीमती बिरारीस यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.