नवी दिल्ली – नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्याने झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचे दर 218 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. गेल्या एका महिन्यापासून सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण युद्धाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसताना दिसून येत आहे. आखाती देशांतील संघर्षामुळे जगातील अनेक देशांत ऊर्जा संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. भारतातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असं असतानाच आता भारतातील व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

तेल विपणन कंपन्यांनी प्रमुख महानगरांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडर्सच्या किमतीत १९५ रुपये ५० पैशांची वाढ केली आहे. ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईमध्ये आता व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडर्सची किरकोळ किंमत २ हजार ३१ रुपये, दिल्लीमध्ये २ हजार ७८ रुपये, कोलकाता इथं २ हजार २०८, आणि चेन्नईमध्ये २ हजार २४६ रुपये झाले आहेत.

शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना दिलासा

मुंबई- राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी व बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या व्हिजन डॉक्यूमेंटमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृध्दिंगत करणे असा मुद्दा समाविष्ट आहे. या उद्दिष्टाला अनुसरून दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात येत आहे.  दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना 8 ते 34 वर्षे जुन्या आहेत.  या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मध्ये दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व 21 प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 500 रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 800 रूपये (निवासी), 600 रूपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1000 रूपये (निवासी), 800 रूपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा 100 ते 200 रूपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी व बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 150 रूपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत 1500 रूपये अभ्यास दौऱ्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. बैठकीत या योजनेसाठी अपेक्षित 23 कोटी 11 लाख रूपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

मुंबई -राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. वित्त मंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे सदस्य-सचिव असतील.
भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी 4 नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे. त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण काम करणार आहे.
प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदी पट्टयांसाठी पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.
प्राधिकरणासाठी आवश्यक 2 हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.

मुंबई-
मुंबईतून कोकणात जाणारी ट्रेन रत्नागिरी-दिवा पॅसेंजर ट्रेन ही पूर्वीप्रमाणेच दादर स्थानकापर्यंत चालवण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून करण्यात आली होती. ही मागणी रेल्वे खात्याने फेटाळून लावली असल्याची माहिती समोर आली आहे. इतकेच नव्हे तर भविष्यात कोकणात जाणाऱ्या सर्व एक्सप्रेस ट्रेनचा मार्गही बदलण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कोरोनाच्या काळात रत्नागिरी-दादर ही पॅसेंजर ट्रेन बंद करण्यात आली होती. ही ट्रेन आता फक्त दिवा स्थानकापर्यंतच येते आणि येथूनच सुटते. त्यामुळे मुंबईतील प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ही ट्रेन पुन्हा दादरपर्यंत सुरू करण्यात यावी अशी मागणी मनसेने केली होती. त्यानुसार शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत कोकणातील पदाधिकारीही होते.

खासदार रवींद्र वायकर यांनी अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे रत्नागिरी ते दादा किंवा सीएसएमटी अशीह ट्रेन सुरू करण्याच्या मागणीचे पत्र दिले. यावर मंत्री वैष्णव यांनी अशी सेवा सुरू करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रत्नागिरी-दिवा पॅसेंजर ट्रेन आता दादर स्थानकपर्यंत येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतल्यानंतर खासदार रवींद्र वायकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, सध्याची रत्नागिरी-दिवा पॅसेंजर ट्रेन ही आता पश्चिम रेल्वेमार्गावरून वसईला जाईल. पुढे वसईवरून पनवेलमार्गे ही ट्रेन कोकणात जाईल. आता दादर-रत्नागिरी ट्रेन सुरू करणे शक्य नाही. दीड ते दोन वर्षात नव्या रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर कोकणात जाणाऱ्या सर्व एक्सप्रेस ट्रेन या नव्या मार्गानेच जातील. पुढील एक-दीड वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्याला नवीन मार्ग मिळणार आहे. त्यामुळे आता यामध्ये राजकारण आणू नये, असे आवाहनही वायकर यांनी यावेळी केले आहे.

मुंबई- 

नागपूरच्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडने (डब्ल्यूसीएल) आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान कोळसा उत्पादन, कोळसा वाहतूक आणि अतिरिक्त भार कमी करणे या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण कामगिरी नोंदवली आहे. या कालावधीत, डब्ल्यूसीएलने 63.03 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन केले, 60 दशलक्ष टन कोळशाची वाहतूक केली आणि 34.33 दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त  भार कमी करण्याचे काम पार पाडले.

या कामगिरीचे श्रेय कंपनीने वर्षभरात हाती घेतलेल्या अनेक सकारात्मक उपक्रमांना जाते. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान डब्ल्यूसीएलने 5.375 दशलक्ष टनांसाठी अतिरिक्त पर्यावरणीय मंजुरी प्राप्त केली. याव्यतिरिक्त, कंपनीने सात प्रकल्पांमधील 207.76 हेक्टर वनजमिनीसाठी ‘दुसऱ्या टप्प्यातील वनमंजुरी’ मिळवली—जी कंपनीच्या स्थापनेपासून एकाच आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या वनमंजुऱ्यांची सर्वाधिक संख्या ठरली आहे.

कोळसा खाणकामातील कार्यक्षमता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी डब्ल्यूसीएलने ‘कंटिन्युअस मायनर’ आणि ‘सरफेस मायनर’ यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक प्रमाणात सुरू केला आहे. सध्या, डब्ल्यूसीएलच्या खाणींमध्ये सहा सरफेस मायनर्स आणि तीन कंटिन्युअस मायनर्स कार्यरत आहेत. कंपनी लवकरच आणखी दोन सरफेस मायनर्स कार्यान्वित करण्याच्या विचारात असून, आगामी वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने 23 कंटिन्युअस मायनर्सही सेवेत दाखल करण्याची योजना आहे.

कंपनीच्या कार्यक्षेत्रांपैकी ‘वाणी क्षेत्राने’ 13.31 दशलक्ष टनांसह कोळसा उत्पादनात सर्वाधिक योगदान नोंदवले; त्यानंतर 11.65 दशलक्ष टनांसह ‘नागपूर क्षेत्र’ आणि 10.57 दशलक्ष टनांसह ‘उमरेड क्षेत्र’ यांचा क्रमांक लागतो—या सर्व क्षेत्रांनी एकूण उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान डब्ल्यूसीएलने अत्यावश्यक खनिजे आणि दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांच्या अन्वेषणाच्या क्षेत्रातही उत्साहवर्धक प्रगती केली आहे. सहा खुल्या खाणींमधून संकलित केलेल्या 500 नमुन्यांच्या मूलद्रव्य विश्लेषणातून, रेनियम, पोटॅश, टायटॅनियम आणि टेल्युरियम यांसारख्या मूलद्रव्यांची उपस्थिती आढळून आली आहे. पुढील विश्लेषणासाठी, ‘अडासा यूजी ते ओसी’ आणि ‘मकरधोकरा-III’ या खुल्या खाणींमधील नमुने ‘नॉन-फेरस टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर’कडे पाठवण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, आणखी सहा खुल्या खाणींमधील मूलद्रव्य विश्लेषणासाठी निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

या वर्षात, कंपनीने कोळसा ग्लासिफिकेशन प्रकल्प, ‘फर्स्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्प आणि आगामी वर्षांमध्ये ‘नेट-झिरो’ कंपनी बनण्याच्या दिशेने करण्यात येत असलेले प्रयत्न यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्येही प्रगती साधली. आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांच्या माध्यमातून डब्ल्यूसीएलने शिक्षण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास, स्वच्छता आणि समुदाय विकास या क्षेत्रांमध्ये व्यापक कार्य हाती घेतले; ज्याचा लाभ कंपनीच्या कार्यक्षेत्रातील आणि त्यालगतच्या परिसरातील समुदायांना झाला.

या यशाने उत्साहित होऊन, ‘टीम डब्ल्यू सीएल’ आगामी आर्थिक वर्षासाठीची आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत पूर्णपणे आत्मविश्वासू आणि प्रेरित आहे.

भारतीय रेल्वेने लातूर येथे मराठवाडा रेल कोच फॅक्टरी (एमआरसीएफ) स्थापन केली

नवी दिल्ली-लोकसभेत बिगर- तारांकित प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्रातील रेल्वे विषयक पायाभूत सुविधांबाबत माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, फलटण – पंढरपूर नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे (109किमी) सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे.

डीपीआर तयार झाल्यानंतर, प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकारांसह विविध संबंधितांशी सल्लामसलत करणे तसेच नीती आयोग आणि अर्थ मंत्रालयाकडून मूल्यांकनासारख्या आवश्यक मंजुऱ्या घेणे आवश्यक असते. प्रकल्पांना मंजुरी देणे ही एक निरंतर आणि गतिमान प्रक्रिया असून नेमकी कालमर्यादा या मूल्यांकनांवर आणि मंजुऱ्यांवर अवलंबून असते.

आधुनिक रेल्वेगाड्यांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वदेशी डबे निर्मितीची क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने, भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातील लातूर येथे 685.79 कोटी रुपये खर्च करून मराठवाडा रेल कोच फॅक्टरी (एमआरसीएफ) उभारली आहे. एमआरसीएफ, लातूर येथे तंत्रज्ञान भागीदाराच्या माध्यमातून 120 ‘वंदे भारत’ ट्रेनसेटच्या निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

तसेच डबे निर्मितीबाबत सुव्यवस्थित आणि पद्धतशीर प्रशिक्षण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्या क्षेत्राशी संबंधित विविध पैलूंचा समावेश असलेल्या विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूलनुसार प्रशिक्षण दिले जाते. या मॉड्यूलमध्ये डबे निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले फॅब्रिकेशन तंत्र, वेल्डिंग प्रक्रिया, बोगी प्रणाली, इलेक्ट्रिकल इत्यादी विषयांचा समावेश असतो.

याशिवाय, भारतीय रेल्वे शिकाऊ उमेदवार कायदा, 1961च्या तरतुदींनुसार उत्पादन युनिट्स, कार्यशाळा, लोको शेड्स, कॅरेज आणि वॅगन डेपो यांसारख्या आपल्या विविध युनिट्समध्ये शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील आयोजित करते, ज्यामुळे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आणि मशिनिस्ट यांसारख्या व्यवसायांमधील कौशल्य विकासालाही हातभार लागतो.

नाशिक रोड आणि कल्याण दरम्यान रेल्वे सेवा:

नाशिक आणि कल्याण दरम्यान ईएमयू/स्वयंचलित बंद होणाऱ्या दरवाजांचे ट्रेन सेट सुरू करण्यातील अडचणींच्या तपशिलावर उत्तर देताना, मंत्र्यांनी नमूद केले की, ईएमयू स्टॉकची (या भागातील लोकल ट्रेन) रुंदी प्रवासी गाड्यांच्या इतर रोलिंग स्टॉकपेक्षा जास्त आहे. कसारा-इगतपुरी घाट विभाग आणि कर्जत-लोणावळा विभागातील बोगद्यांमध्ये आकारमानाची मर्यादा असल्या कारणाने सध्या या विभागांमध्ये ईएमयू लोकल ट्रेन चालवणे शक्य नाही.

सध्या, नाशिक रोड-कल्याण मार्गावर खालील 67 रेल्वे सेवेच्या जोड गाड्या कार्यरत आहेत:त्याचप्रमाणे, कसारा-कल्याण-छत्रपती शिवाजी महाराज (ट) विभागात 36 उपनगरीय रेल्वे सेवा कार्यरत आहेत.

हिंगोली डेक्कन स्थानकाचे आधुनिकीकरण:

महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधांविषयीच्या बिगरतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरादाखल मंत्र्यांनी सांगितले की, हिंगोली डेक्कन स्थानकावर फलाट छप्पर उभारण्याचे आणि फलाट क्रमांक 2 च्या पृष्ठभागामध्ये सुधारणा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. नवीन स्थानक इमारत, विद्यमान स्थानक इमारतीची सुधारणा, प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 चा पृष्ठभाग, उद्वाहन आणि 12 मीटर लांबीचा पादचारी पूल ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

सध्या, हिंगोली डेक्कन स्थानकावरून 38 रेल्वे सेवांची वाहतूक चालते, ज्याद्वारे मुंबई, पुणे, अमृतसर, हैदराबाद, बंगळुरू आणि जयपूर यांसारख्या विविध शहरांशी संपर्क प्रस्थापित होतो. सध्या हिंगोली डेक्कन हे स्थानक 12071/12072 छत्रपती शिवाजी महाराज (ट) – हिंगोली डेक्कन जन शताब्दी एक्सप्रेस या दैनंदिन सेवेद्वारे मुंबईशी, तर 11405/06 पुणे – अमरावती एक्सप्रेस या द्विसाप्ताहिक सेवेद्वारे पुण्याशी जोडलेले आहे.

याशिवाय, नवीन गाड्या सुरू करणे, विद्यमान गाड्यांचा विस्तार करणे किंवा गाड्यांच्या फेऱ्यांची वारंवारता वाढवणे, तसेच देशभरातील रेल्वे प्रकल्प व कामांशी संबंधित औपचारिक आणि अनौपचारिक प्रस्ताव, विनंत्या, सूचना व निवेदने; रेल्वे मंडळ, विभागीय रेल्वे आणि विभाग कार्यालये यांसारख्या विविध स्तरांवर संसद सदस्य, लोकप्रतिनिधी, संस्था आणि रेल्वे प्रवासी इत्यादींकडून प्राप्त होत असतात. असे प्रस्ताव, विनंत्या व सूचना प्राप्त होण्याची प्रक्रिया ही निरंतर आणि गतिमान स्वरूपाची असल्याने या विनंत्यांचा कोणताही केंद्रीयकृत संग्रह (compendium) राखला जात नाही. तथापि, या विनंत्यांची छाननी केली जाते आणि ज्या उपाययोजना व्यवहार्य व न्यायोचित असल्याचे आढळते, त्यांवर वेळोवेळी योग्य ती कार्यवाही केली जाते.

ही माहिती आज लोकसभेत रेल्वे, माहिती व प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ, पीव्हीएसएम, यूवायएसएम, एव्हीएसएम यांनी आज लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी असलेल्या जनरल सेठ यांची डिसेंबर 1986 मध्ये चिलखती दलात नियुक्ती करण्यात आली होती. गेल्या सुमारे 4 दशकांच्या कालावधीत, त्यांनी दहशतवादविरोधी कारवायांच्या अनुभवासह विविध भूप्रदेश आणि संघर्षपूर्ण वातावरणात उल्लेखनीय लष्करी कारकीर्द घडवली आहे.

त्यांनी वाळवंटी भागात चिलखती तुकडीचे, विकसित क्षेत्रात चिलखती ब्रिगेडचे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद विरोधी दलाचे नेतृत्व केले आहे. लेफ्टनंट जनरल पदावर बढती मिळाल्यानंतर, त्यांनी ‘सुदर्शन चक्र कोर’चे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर दिल्ली क्षेत्रात जनरल ऑफिसर कमांडिंग म्हणून काम करताना त्यांनी महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांची जबाबदारी सांभाळली. लष्करी कमांडर म्हणून पदोन्नती मिळाल्यावर त्यांनी ‘दक्षिण पश्चिम कमांड’ आणि ‘दक्षिण कमांडचे प्रमुख म्हणून सेवा बजावली. पश्चिम सीमेवरील दोन महत्त्वाच्या कमांड्सचे नेतृत्व करण्याचा दुर्मिळ बहुमान त्यांना मिळाला आहे.

लेफ्टनंट जनरल सेठ यांनी विविध महत्त्वाच्या कर्मचारी आणि धोरणात्मक पदांवर कार्य केले आहे. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील एका स्वतंत्र चिलखती ब्रिगेडचे ब्रिगेड मेजर, अंगोलातील संयुक्त राष्ट्र मोहिमेत ऑपरेशन्स ऑफिसर, लष्करी मुख्यालयात सहाय्यक लष्करी सचिव, दक्षिण-पश्चिम कमांड मुख्यालयात ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशन्स, आणि महासंचालक शिस्त, औपचारिक आणि कल्याण यांसारख्या प्रमुख पदांचा समावेश आहे.

लष्करी क्षमता विकास आणि आधुनिकीकरणात त्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. त्यांनी धोरणात्मक नियोजन आणि क्षमता विकास संचालनालयात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. यामध्ये क्षमता विकास – यांत्रिकी दलात कर्नल, भविष्यकालीन योजना आणि अधिग्रहण विभागात ब्रिगेडियर आणि अतिरिक्त महासंचालक क्षमता विकास या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. भारतीय लष्कराचा दीर्घकालीन एकात्मिक भविष्यकालीन आराखडा आणि आधुनिक लष्कर घडवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी सर्व प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये उत्तम कामगिरी केली असून सातत्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांनी ज्युनिअर कमांड कोर्समध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला, तसेच डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेजमध्ये त्यांना ‘बेस्ट ऑल राउंड स्टुडंट ऑफिसर’ पदकाने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी हायर कमांड कोर्स आणि प्रतिष्ठित नॅशनल डिफेन्स कॉलेजचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून, पॅरिसमधील कमांड अँड स्टाफ कोर्समध्येही सहभाग घेतला आहे.

लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन(AVSM),(SM) यांनी 1 एप्रिल 2026 रोजी दक्षिण कमांडचे ‘जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांची जागा घेतली असून, लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी आजच ‘उप-लष्कर प्रमुख’ म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी असलेले लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन, जून 1988 मध्ये ‘महार रेजिमेंट’मध्ये नियुक्त झाले. जवळपास चार दशकांच्या प्रदीर्घ आणि गौरवशाली कारकिर्दीत, त्यांनी विविध ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या अधिकारपदांवर महत्वाची कामगिरी बजावली आहे.

जैन यांनी निम-विकसित भूप्रदेशासह, दक्षिण सुदानमधील संयुक्त राष्ट्र मिशनमध्ये एका सैनिकांच्या तुकडीचे, स्ट्राइक कोअरमधील एका पायदळ ब्रिगेडचे, दहशतवादविरोधी दलाचे आणि उत्तर कमांडमधील एका महत्त्वाच्या  कोअरचे नेतृत्व केले आहे.

ऑपरेशन पवन मधील सहभाग, इथिओपियामधील संयुक्त राष्ट्र मिशनमध्ये लष्करी निरीक्षक म्हणून केलेली सेवा आणि नियंत्रण रेषेसह ईशान्य भारतामध्ये उंचीवरील क्षेत्रात आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये बजावलेल्या अनेक मोहिमांचा त्यांना अनुभव आहे. ते महार रेजिमेंटचे कर्नल म्हणूनही कार्यरत आहेत.

दक्षिण कमांडचे नेतृत्व स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यालय दक्षिण कमांड येथे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम पाहिले होते. या पदावर असताना त्यांनी लष्करी क्षमतावृद्धी, दलाची पुनर्रचना आणि एकूणच कार्यसज्जता वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

त्यांनी आर्मी वॉर कॉलेज येथून उच्च कमांड अभ्यासक्रम, तसेच केनियाच्या नॅशनल डिफेन्स कॉलेजमधून नॅशनल डिफेन्स कोर्स पूर्ण केला आहे. त्यांच्या उल्लेखनीय आणि उत्कृष्ट सेवेसाठी त्यांना अतिविशिष्ट सेवा पदक(AVSM) आणि सेना पदक(SM) प्रदान करण्यात आले आहे.

कमांडची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन यांनी युद्धात हौतात्म्य पत्करणाऱ्या सैनिकांना दक्षिण कमांडच्या युद्ध स्मारकावर आदरांजली अर्पण केली आणि मुख्यालय दक्षिण कमांड येथे गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकारला.वाळवंट क्षेत्र, रण व खाडी प्रदेश, किनारपट्टी, बेटे तसेच अंतर्गत भाग अशा विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये परिचालनात्मक सज्जतेवर कमांडचा सातत्याने भर राहील, असे ते म्हणाले.

तसेच त्यांनी ‘JAI’ या चौकटीअंतर्गत संयुक्त कार्यपद्धती (jointness) अधिक मजबूत करणे, स्वदेशी क्षमताविकास आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यावर विशेष भर देण्याचे सांगितले. बदलत्या कार्यात्मक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी व जवानांनी उच्च दर्जाची सज्जता, व्यावसायिकता आणि लढाऊ तत्परता कायम राखावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

नागपूर-मुंबई महामार्गावर जालना जिल्ह्यातील कडवंची शिवारात भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सफाईचे काम उरकून मजूर पिकअप वाहनात बसत असताना या वाहनाला ट्रकने जोरदार धडक दिली आहे. ही धडक इतकी भीषण होती की यात मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, समृद्धी महामार्गावर कडवंची गावाच्या हद्दीत साफसफाईचे काम सुरू होते सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास मजूर काम संपून पिकपमध्ये बसून आपल्या घराकडे जात असताना ट्रकने त्यांना धडक दिली. अपघात झाला तेव्हा मजूर पिकपमध्ये बसतच होते. ठार झालेले सर्वजण बदलापूर तालुक्यातील खादगाव आणि केळीगव्हाण या गावातील आहेत.

जालन्यातील कडवंचीजवळ समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघातात झाला आहे. समृद्धी महामार्गावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या महिंद्रा पिकपला ट्रकची जोरदार धडक दिल्याने हा भीषण अपघात झाल्याची महिती समोर आली आहे. या अपघातात सात कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला असून चालकासह ८ ते ९ जण गंभीर जखमी असल्याने त्यांना उपचारासाठी जालन्यातील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बदनापूर तालुक्यातील केळीगव्हाण आणि खादगाव परिसरातील 15 कामगार एबी इंटरप्राईजेस या कंपनीकडून समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छता करण्यासाठी रोज जातात. महिला कामगारांना घेऊन जात असताना हा अपघात झाला. या परिसरातील 15 महिला कामगार महिंद्रा पिकअपमध्ये बसून जात असताना भरधाव येणाऱ्या ट्रकने महिंद्रा पिकअपला धडक दिली. यात 7 महिला कामगारांचा जागेवर मृत्यू झाला आहे. 8 ते 10 महिला कामगार आणि चालक गंभीर जखमी असल्याने त्यांना उपचारासाठी जालन्यातील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातात मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता असून अपघातातील मृत्यू झालेले कामगार बदनापूर तालुक्यातील केळीगव्हाण आणि खादगाव परिसरातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांसह जालना पोलीस आणि समृद्धी महामार्गावरील पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी जालन्यातील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. १ मार्च २०२६ : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित हा कार्यक्रम रसिकांसाठी एक संस्मरणीय सांस्कृतिक पर्व ठरणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथे दि. २ ते ६ एप्रिल २०२६ या कालावधीत ‘कोयना दौलत डोंगरी महोत्सव २०२६’ चे आयोजन करण्यात येणार आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या सातारा जिल्ह्यातील निसर्गसंपन्न पर्यटन स्थळांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर अधिक ठळक स्थान मिळावे, हा या महोत्सवामागील प्रमुख उद्देश आहे. या महोत्सवामुळे स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. नागरिक, शेतकरी, पर्यटक आणि उद्योजकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महोत्सवामध्ये विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. दि. २ एप्रिल रोजी शाहिरी पोवाडा, ३ एप्रिलला भजनी मंडळ, ४ एप्रिलला ब्रास बँड पथकाचा थरार आणि ५ एप्रिलला लावणी महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. स्थानिक लोककला, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि नामांकित कलाकारांचे विशेष सादरीकरण यामुळे महोत्सव अधिक रंगतदार होणार आहे.

या कार्यक्रमांबरोबरच आनंदमेळा, बोटींग, घोडेस्वारी, पॅराग्लायडिंग, उंट सफारी, इलेक्ट्रिक बग्गी, कार्निवल परेड, कृषी प्रदर्शन, खाद्यजत्रा, पशु-पक्षी प्रदर्शन आणि शस्त्र प्रदर्शन यांसारखे विविध आकर्षक उपक्रम पर्यटकांना अनुभवता येणार आहेत. महिला बचत गटांना विशेष दालने उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यांच्या हस्तकला आणि कलाकृतींचे प्रदर्शन व विक्री हे महोत्सवाचे खास आकर्षण ठरणार आहे.

मनोरंजन विश्वातील अनेक नामवंत कलाकार या महोत्सवात सहभागी होणार आहेत. यामध्ये संस्कृती बालगुडे, जान्हवी किल्लेकर, स्पृहा जोशी, भाऊ कदम, भारत गणेशपुरे, प्रियदर्शन जाधव, कुशल बद्रिके, हेमांगी कवी, गायक रोहित राऊत, गायिका जुईली जोगळेकर तसेच अभिजीत जाधव – आमु जाधव यांचा समावेश आहे.

डोंगरी पर्यटन महोत्सवादरम्यान पर्यटकांना स्थानिक संस्कृती, परंपरा आणि पर्यटनाची विविध रूपे अनुभवता येणार आहेत. ग्रामीण जीवनशैलीचा जवळून परिचय करून देण्यासाठी कृषी पर्यटनाशी संबंधित उपक्रम, सातारा जिल्ह्यातील पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचे दर्शन घडविणारे पाककृती प्रदर्शन, तसेच बोटींग शर्यती, छायाचित्र आणि चित्रकला स्पर्धा व विविध कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत.

राज्याच्या पर्यटन धोरणाच्या अनुषंगाने महिला सशक्तीकरण, युवा पर्यटन आणि साहसी पर्यटन यांना चालना देण्यासाठी मार्गदर्शनपर चर्चासत्रे आयोजित केली जातील. सह्याद्रीतील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचा वारसा, परिसरातील प्रेक्षणीय स्थळे आणि प्राचीन मंदिरांच्या भेटींच्या विशेष पर्यटन सहली हेही महोत्सवाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे.

सदर कार्यक्रम मा. श्री. ॲड. आशिष शेलार, मंत्री (सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान), महाराष्ट्र राज्य आणि मा. श्री. शंभूराज देसाई, मंत्री (पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण विभाग), महाराष्ट्र राज्य यांच्या संकल्पनेतून, तसेच मा. श्री. डॉ. किरण कुलकर्णी, सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात येत आहे.

हा कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य खुला असून सातारा, पुणे, मुंबई तसेच राज्यभरातील पर्यटक, साहित्यप्रेमी, सांस्कृतिक रसिक आणि निसर्गप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या अनोख्या सांस्कृतिक व पर्यटन पर्वाचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन श्री. बिभीषण चवरे, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

जनहितासाठी निर्णय:

मुंबई- पुणे महापालिकेतील नगरसेवक राग्वेंद्र उर्फ बाप्पू मानकर यांनी आपले पहिल्या महिन्यापासुन चे मानधन लोकोपयोगी अर्थसहाय्यसाठी महापौर निधीला अर्पण केल्यानंतर आता अशाच प्रकारचा निर्णय बृहन्मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनीही घेतला आहे.
जनसेवा आणि जनकल्याणाप्रती आपली अटळ बांधिलकी दर्शवत नगरसेवक, स्थायी व विधी समिती सदस्य तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी प्रेरणादायी पाऊल उचलत आपले संपूर्ण वेतन जनसेवेसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तिवाना हे नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत वॉर्ड ४७ मधून विजयी झाले असून त्यांनी आपल्या पुढील ५ वर्षांच्या कार्यकाळातील संपूर्ण मानधन तसेच विविध समिती बैठकींसाठी मिळणारे सर्व भत्ते महापौर निधीसाठी समर्पित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापौर यांना निवेदनही सादर केले आहे.
यावेळी तिवाना म्हणाले, “नगरसेवक म्हणजे जो नगराची सेवा करतो, आणि ही सेवा निस्वार्थ भावनेने व्हायला हवी. जनसेवा ही माझ्यासाठी एक संकल्प आहे. जनप्रतिनिधीचे पहिले कर्तव्य म्हणजे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मदत पोहोचवणे. याच भावनेतून मी माझ्या संपूर्ण कार्यकाळातील मानधन आणि सर्व भत्ते महापौर निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की ही रक्कम गरजू मुंबईकरांच्या मदतीसाठी आणि विविध जनकल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपयोगी ठरेल.
भारतीय जनता पक्षाने यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये युवा उमेदवारांना प्राधान्य देत नव्या ऊर्जेसह आणि नव्या विचारसरणीसह महानगरपालिकेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबईच्या विकासाला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने घेतलेले हे पाऊल महत्त्वाचे ठरत आहे.
तेजिंदर सिंग तिवाना यांची ही पुढाकार केवळ त्यांच्या जनसेवेतील निष्ठेचे प्रतीक नाही, तर इतर जनप्रतिनिधींसाठीही एक प्रेरणादायी उदाहरण ठरते आहे .

मुंबई, दि. 1 : नवी मुंबईत जागतिक दर्जाचे आधुनिक स्टेडियम उभारण्यासाठी आवश्यक नियोजन तातडीने पूर्ण करून स्टेडियमसाठी योग्य जागेची निवड करताना कनेक्टिव्हिटी, वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा सर्वंकष विचार करावा, असे निर्देश निर्देश सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

नवी मुंबई येथे जागतिक दर्जाचे स्टेडियम उभारण्यासंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस उरण विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश बाल्दी तसेच सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते.

नवी मुंबईत स्पोर्ट्स सिटीच्या प्रस्तावित क्षेत्रामध्ये स्टेडियम उभारणीचा पर्यायही विचाराधीन असून, त्या ठिकाणी सुमारे 50 टक्के जमीन आधीच संपादित झालेली आहे. उर्वरित जमीन टप्प्याटप्प्याने संपादित करून प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश मंत्री अँड.शेलार यांनी दिले. स्टेडियमसाठी सुमारे 40 एकर जागा आणि इतर पूरक सुविधांसाठी अतिरिक्त 30 एकर जागेची आवश्यकता भासू शकते, असा अंदाजही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक आराखडा तयार करण्याबरोबरच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. मात्र, त्यापूर्वी जागेचे निश्चितीकरण आणि मूलभूत नियोजन पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिले.

दरम्यान, या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एप्रिल महिन्याच्या मध्यापर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करून त्यानंतर पुनरावलोकन बैठक घेण्यात येणार आहे. स्टेडियम प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचेही निर्देश मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.