श्रद्धा आणि उत्कृष्ट कारागिरीची परंपरा पुढे नेत पीएनजी ज्वेलर्सने श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टला दहा पदरी भव्य ‘कमळ हार’ अर्पण करत पुन्हा एकदा अध्यात्म आणि कलेप्रती आपली निष्ठा दर्शवली आहे. एक किलो वजनाच्या या हारामध्ये ४०० हून अधिक उपरत्ने जडवलेली असून हा हार म्हणजे अखंड भक्तीचे प्रतीक आहे. ‘कमळ हार’ हा पवित्र कमळाच्या प्रेरणेतून साकारलेला सोन्याच्या दागिन्याचा उत्कृष्ट नमुना आहे. पीएनजी ज्वेलर्सचे संस्थापक आणि गणपती भक्त दाजीकाका गाडगीळ यांनी ही अर्पण परंपरा सुरू केली अशी माहिती ट्रस्टचे सरचिटणीस हेमंत रासने यांनी दिली.
‘कमळ हार’ हा अत्यंत नाजूकपणे साकारलेला दागिन्याचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. यात अनेक आध्यात्मिक प्रतीके जडविण्यात आली आहेत. या हाराच्या मध्यभागी असलेले तेजस्वी कमळ शुद्धतेचे प्रतीक आहे, त्याला दोन मोरांचा आधार मिळाला आहे. मोर हे दिव्य वैभव आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत. हाराच्या आठ पदरांची रचना रुद्राक्षांच्या मण्यांसारखी आहे. ही रचना आध्यात्मिक संरक्षण आणि समतोलाचे प्रतीक दर्शवते. या हाराला भक्तीचा अनोखा स्पर्श देण्यासाठी गणपती बाप्पाच्या आवडत्या मोदकाच्या आकारातील गडद लाल रत्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातून परंपरा आणि कलात्मक कौशल्याचा सुंदर मिलाफ घडवला आहे. हा अद्वितीय दागिना २० कुशल कारागीरांनी २५ दिवसांच्या परिश्रमाने साकारला आहे. या हाराच्या निमित्ताने पूर्ण भक्तीभावाने आणि समर्पित भावनेने त्यांनी हा सुंदर दागिना घडवला, असे पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सौरभ गाडगीळ यांनी सांगितले.
पुणे, दि. १ फेब्रुवारी : विश्व शांती व मानव कल्याणासाठी जीवन समर्पित करणारे एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष, जागतिक शांततेचे प्रचारक, विश्वशांती दूत डॉ. विश्वनाथ दा. कराड यांचा लंडन येथील महाराष्ट्र मंडळाने मानपत्र देऊन त्यांचा शनिवार, १ फेब्रुवारी रोजी विशेष सत्कार केला. मंडळाचे अध्यक्ष वृषाल खांडके, संस्थापक विश्वस्त वैभव खांडगे आणि चेअर ट्रस्टी सुशिल गायकवाड यांनी पुण्यात येऊन एमआयटी डब्ल्यूपीयूमधील डॉ. कराड यांच्या कार्यालयात सत्कार केला. यावेळी एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस उपस्थित होते. भारत अस्मितेचे औचित्स साधून लंडन येथील महाराष्ट्र मंडळाने हा विशेष सत्कार केला आहे. डॉ. कराड यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य शिक्षण, मानवता आणि संस्कार यांसाठी समर्पित केले. त्यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून विज्ञान आणि अध्यात्माचा संगम घडवून शिक्षण क्षेत्रात एक नवा आदर्श निर्माण करण्याचे महान कार्य केले आहे. या सर्व कार्यांची दखल घेऊन त्यांनी हा सत्कार केला आहे.
पुणे:महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक आणि सक्षम कौशल्य विकास प्रणालीला चालना देण्यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्व मराठी संमेलन २०२५च्या निमित्ताने ‘स्किल इंडिया डिजिटल हब‘ (SIDH) या प्लॅटफॉर्मच्या मराठी आवृत्तीचे उद्घाटन केले. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज येथे हा सोहळा शुक्रवारी पार पडला.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि श्री. अजित पवार यांच्या उपस्थितीत एसआयडीएचच्या मराठी आवृत्तीचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि संशोधकांना महत्त्वपूर्ण माहिती अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल. तसेच, संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यापक ज्ञानप्रसार सुनिश्चित होईल.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून भाषेचे अडथळे दूर करून नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यास चालना देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या दृष्टिकोनाशी हे पाऊल सुसंगत आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे युवकांना 7000 हून अधिक कौशल्य विकास अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी मिळेल. यात इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग आणि ड्रोन टेक्नॉलॉजी यांसारख्या आधुनिक विषयांचा समावेश आहे.
या सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मराठी भाषा मंत्री श्री. उदय सामंत, खासदार श्री. श्रीरंग बारणे, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य सौ. नीलम गोऱ्हे, आमदार श्री. सिद्धार्थ शिरोळे आणि आमदार श्री. बापूसाहेब पठारे तसेच एनएसडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एनएसडीसी इंटरनॅशनलचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. वेदमणी तिवारी उपस्थित होते. तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरही या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते.
एनएसडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. वेदमणी तिवारी यांना सन्माननीय मंत्री श्री. उदय सामंत यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. एसआयडीएच हा ज्ञान सुलभतेसाठी एक अग्रणी उपक्रम म्हणून विकसित करण्यामध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. श्री. तिवारी यांनी नवकल्पनांना गती देत शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घातली असून, देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कौशल्य विकास पोहोचावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे एसआयडीएच भाषिक सर्वसमावेशकता आणि सशक्तीकरणासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरले आहे.
या समारंभात बोलताना आणि कौशल्य विकास तसेच डिजिटल सशक्तीकरणासाठी केंद्र सरकारची बांधिलकी पुनरुज्जीवित करताना श्री. तिवारी म्हणाले, “एसआयडीएचने गेल्या वर्षभरात राष्ट्रीय स्तरावर 1.26 कोटीहून अधिक रजिस्ट्रेशन्स नोंदविली आहेत. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हजारो कौशल्य विकास अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मराठी आवृत्तीच्या लोकार्पणासह, एनएसडीसीतर्फे लाखो मराठी भाषिक युवकांना सक्षम करण्याची आणि करिअरच्या संधी उलगडण्यासाठी मदत करण्यासाठीची उपयुक्तता दर्शविण्यात आली आहे.”
रजिस्ट्रेशन्सचा विचार करता महाराष्ट्र देशातील आघाडीच्या पाच राज्यांपैकी एक आहे, तर वापरकर्त्यांच्या संख्येनुसार 30% वापरकर्ते महाराष्ट्रातील आहेत. म्हणजे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मराठी आवृत्तीच्या लोकार्पणानंतर या प्लॅटफॉर्मवरील कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता आणि नोंदणी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. हा प्लॅटफॉर्म 23 भाषांमध्ये उपलब्ध असून, मराठी त्यापैकी एक आहे. राज्यात वेब डिझाइन, सायबरसुरक्षा आणि किसान ड्रोन ऑपरेटर हे सर्वाधिक लोकप्रिय अभ्यासक्रम आहेत. विविध ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी 43,000हून अधिक महिलांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी 80टक्क्यांहून अधिक महिला 30 वर्षांखालील आहेत. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक नोंदणी आयटी-आयटीईएस, उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांमध्ये झाली आहे.
माणसे आपल्या मातृभाषेत अधिक प्रभावीपणे शिकतात, त्यामुळे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय आणि एनएसडीसी यांनी स्थानिक भाषांमध्ये कौशल्य विकास अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, जेणेकरून त्याचा अधिकाधिक लाभ मिळू शकेल.
“भाषा हा विकासासाठी अडथळा ठरू नये हे एसआयडीएचच्या मराठी आवृत्तीच्या लोकार्पणाद्वारे आम्ही हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या दृष्टीकोनाशी हे पाऊल सुसंगत आहे. यामध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकासात प्रादेशिक भाषेच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील युवक आणि जगभरातील मराठी समुदायाला भारताच्या रोजगार आणि डिजिटल कौशल्य विकास प्रणालीमध्ये सहज समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,” असे श्री. तिवारी म्हणाले. त्यांनी प्रादेशिक सर्वसमावेशकता आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या महत्त्वावरही प्रकाश टाकला.
एसआयडीएच हा एक सर्वसमावेशक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. कौशल्य विकासाच्या संधी, करिअर मार्गदर्शन आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रोजगाराच्या संधींसाठी हा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य आहे. त्यामुळे येथे कुशल मनुष्यबळाची मागणीही सर्वाधिक राहील.
राज्याला 2028 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभागाने (एसईईआयडी) 2023 मध्ये जिल्हानिहाय कौशल्य तफावत विश्लेषण अहवाल तयार केला.
या सर्वेक्षणात राज्यभरातील 1500 हून अधिक उद्योग आणि 2 लाखांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी सहभागी झाले. पारंपरिक आणि नव्या युगातील क्षेत्रांमधील कौशल्य तफावत समजून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्ह, कृषी, बीएफएसआय आणि आयटी/आयटीईएस या क्षेत्रांमध्ये तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले.
2023मध्ये करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात कामगार वर्गाची भाषा प्रवीणता देखील तपासण्यात आली. यात बहुतेक कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषेवर प्रभूत्व आवश्यक असण्यावर भर दिला. उद्योग क्षेत्रातील 95 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कामगारांना मराठी भाषा येणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले, तर 83 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी हिंदी भाषा आवश्यक असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र हे उद्योग आणि व्यापाराचे केंद्र असल्याने, या उपक्रमामुळे युवकांना आपली कौशल्ये विकसित करण्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील आणि त्यांना सक्षमपणे रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होता येईल.
उद्घाटन सोहळ्यात प्लॅटफॉर्मच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचा व्हिडिओ सादर करण्यात आला. यात त्याची सहज वापरता येणारी यंत्रणा आणि युवकांना 50,000हून अधिक उद्योग भागीदार तसेच 5.5 लाख आंतरवासिता संधींशी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता दाखवण्यात आली. एसआयडीएचची मराठी आवृत्ती आकांक्षा आणि संधी यांना जोडणारा दुवा ठरेल आणि भारताला जागतिक कौशल्य केंद्र करण्याच्या दिशेने पुढे नेईल. या शिवाय, या प्लॅटफॉर्मवर इंडस्ट्री-स्पेसिफिक कौशल्य मॉड्यूल, प्रमाणपत्र कार्यक्रम आणि एम्प्लॉयर म्हणजे नियोक्त्यांनी तयार केलेले रोजगारक्षम प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध असतील, जेणेकरून युवक रोजगारसज्ज होतील.
महाश्वेता जीवन गौरव पुरस्कार सोहळ्यात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते उत्सवमूर्तींना पुरस्काराने गौरविण्यात आले
पुणे, दि. ३१ : महाश्वेता जीवन गौरव पुरस्कार सोहळ्यात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित राहून पुरस्कार प्रदान केले. आपल्या भाषणात समाजातील परिवर्तनासाठी अशा पुरस्कारांचे महत्त्व अधोरेखित करत डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ” समाजातील सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांना सन्मानित करणे ही काळाची गरज आहे. अशा पुरस्कार सोहळ्यांमुळे समाजात चांगले काम करणाऱ्या व्यक्तींना नवी ऊर्जा मिळते.”
याप्रसंगी, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उद्योगपती श्री. जवाहर मोतीलाल वीरचंद शहा, श्री. ललित गांधी, श्री. राकेश लालचंद शहा, श्री. दीपक विनोद कुमार शहा, श्री. राजेश भोगीराज शहा, डॉ. राजेश हिरालाल शहा, श्री. युवराज शांतीलाल शहा, श्री. विलास जयंतीलाल शहा, सौ. शर्मिला राजेंद्र सुराणा, सौ. अनिता रणजीत शहा, या पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करत त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.
जैन समाजाच्या कार्याचा गौरव
डॉ. गोऱ्हे यांनी जैन समाजाच्या कार्याची विशेष दखल घेतली आणि त्यांचे सामाजिक योगदान कौतुकास्पद असल्याचे सांगितले. त्यांनी जैन समाजाच्या वैद्यकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल विशेष उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या, “लातूरचा भूकंप असो, कोल्हापूरची अतिवृष्टी असो किंवा वैद्यकीय सेवा—जैन समाज नेहमीच पुढे असतो.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “समाजातील प्रत्येकाने आपले उत्पन्नाचे एक ते दोन टक्के भाग समाजोपयोगी कार्यासाठी द्यायला हवा. अशा योगदानामुळे माणुसकी अधिक जिवंत राहते. वाचनालय, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांसाठी मदत करणे आवश्यक आहे.”
चांगल्या कार्यावर विश्वास ठेवा
डॉ. गोऱ्हे यांनी समाजातील सकारात्मक बदलांसाठी मानसिक धैर्य आणि चिकाटी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या, “चांगले काम करणाऱ्यांना नेहमीच अडचणी येतात. काहीजण विरोध करतात, पण समाजाच्या भल्यासाठी काम करत राहणे गरजेचे आहे. हे पुरस्कार सोहळे ही चांगुलपणावरचा विश्वास दृढ करण्याची संधी आहेत.”
पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन
कार्यक्रमाच्या शेवटी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सांगितले की, “समाजातील चांगल्या कार्याला नेहमीच पाठिंबा मिळावा. महाश्वेता जीवन गौरव पुरस्कार हा त्यासाठीच दिला जातो.”
पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प क्रांतिकारक अशा स्वरूपाचा आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन केंद्राने मध्यमवर्गी्यांना खूप मोठा दिलासा दिला आहे. वैद्यकीय सुविधा, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, संरक्षण, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद भारताला प्रगतीची नवी दारे उघडून देणारी आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतूदी मांडण्यात आल्या आहेत. आयआयटीच्या 6 हजार 500 जागा आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात 75 हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय ही तरुणांसाठी मोठी सुसंधी आहे. महिला, तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा विचार करणारा हा अर्थसंकल्प “2047 विकसित भारत” हे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने टाकलेले ठाम पाऊल आहे. अशा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्पाबद्दल पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि अर्थमंत्री माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद!
पुणे : पुणे बार असोशिएशनच्या पार पडलेल्या वार्षिक निवडणुकीमध्ये ॲड. हेमंत झंजाड यांचा विजय झाला. उपाध्यक्षपदी ॲड. समीर भुंडे, ॲड. सुरेखा भोसले यांची निवड झाली. तर, सचिवपदी ॲड. पृथ्वीराज थोरात, ॲड. भाग्यश्री गुजर हे विजयी झाले. खजिनदारपदी ॲड. इंद्रजित भोईटे यांची निवड झाली.बार असोशिएशनची वार्षिक निवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. त्याकरिता शुक्रवारी मतदान पार पडले. मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर रात्री मतमोजणी पूर्ण झाली. मतमोजणीअंती ॲड. हेमंत झंजाड यांना ३३२९ मते मिळाली. तर, त्यांचे प्रतिस्पर्धी ॲड. प्र. नलावडे यांना १७१४ मते मिळाली. ॲड. हेमंत झंजाड यांनी १६१५ मतांनी विजय मिळविला.
उपाध्यक्षपदासाठी चार जण रिंगणात होते. त्यात ॲड. समीर भुंडे (३३३३), ॲड. सुरेखा भोसले (१९१९) मते मिळवून विजयी झाले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी ॲड. सागर गायकवाड (१६४८), ॲड. वनमाला अनुसे (१४२८) मते मिळाली. सचिवपदासाठी एकूण पाच उमेदवार रिंगणात होते. ॲड. पृथ्वीराज थोरात (३१७४) आणि अॅड. भाग्यश्री गुजर (३१५६) मते मिळवून विजयी झाले. ॲड. महेंद्र दलालकर(७८६), ॲड. गणेश थरकुडे (६५४), ॲड. सुषमा यादव (८३५) मते मिळाली. खजिनदारपदी ॲड. इंद्रजित भोईटे विजयी झाले. ऑडिटरपदी ॲड. केदार शितोळे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
पुणे : महाराष्ट्रातील २५०० हून अधिक सामाजिक संस्थांची महा एनजीओ फेडरेशनच्या माध्यमातून सामाजिक क्षेत्रातील संस्था अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी व प्रतिनिधींसाठी ऑनलाईन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या विषयावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. महा एनजीओ फेडरेशनचे संस्थापक शेखर मुंदडा यांनी अध्यक्षीय भाषणात सीएसआर प्रकल्प करणे का महत्वाचे आहे व सामाजिक संस्थांना कसे एकत्र येऊन असे प्रकल्प राबविता येतील यावर मुद्देसुद विचार मांडले. प्रस्तावना ज्येष्ठ संचालक मुकुंद शिंदे यांनी केली. सीएसआर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामध्ये विजय वरुडकर (सीईओ सीएसआर हेल्पलाईन संयोजक राष्ट्रीय कर्तव्य अभियान) यांनी सीएसआर प्रकल्पासाठी संधी उपलब्धता,आणि रोस्ट्रम इंडिया ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष वैभव मोगरेकर यांनी सीएसआर प्रकल्प व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी आणि महा एनजीओ फेडरेशनचे संचालक अमोल उंबरजे यांनी सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट याविषयावर सादरीकरण व मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्था यांना सीएसआर प्रकल्पासाठी येणाऱ्या अडचणी यावर चर्चा करून पुढे काय उपाययोजना करता येतील यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली ह्या चर्चासत्राचे आयोजन महा एनजीओ फेडरेशनच्या माध्यमातून ज्येष्ठ संचालक मुकुंद शिंदे, संचालक योगेश बजाज, अपूर्वा करवा आणि कोमल गांधी यांनी केले होते महा एनजीओ फेडरेशनच्या संस्थांचे प्रतिनिधी ह्या ऑनलाईन कार्यशाळेस बहुसंख्येने उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात घसरण म्हणजे निराशाजनक बजेट.
मुंबई, दि. १ फेब्रुवारी २०२५ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठमोठे दावे केले, अत्यंत चमकदार अंदाजात सादर करुनही अर्थसंकल्प समाधानकारक झाला नाही, या बजेटने गुंतवणूकदार प्रभावित झाले नाहीत. तसेच शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकाचीही निराशाच केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही आणि शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही काहीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभुलैया व गोलमाल आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, आज देशातील शेतकरी संकटात आहे, शेतमालाला हमी भाव द्यावा यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत पण अर्थसंकल्पात त्याबाबत चकार शब्दही नाही. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहेत, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी होत असताना भाजपा सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली नाही. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये केल्याने शेतकऱ्यांना काही फायदा होणार नाही. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे, रोजगार निर्मितीबद्दल काहीच ठोस नियोजन दिसत नाही. आयकरात १२ लाख रुपयांपर्यत कर नाही अशी घोषणा केली आहे पण त्यातही गोंधळ आहे. नोकरदार व मध्यमवर्गिंयाना फायदा द्यावा यासाठी आयकर मर्यादा वाढवण्यामागे लोकसभेला ४०० पारचा रथ थोपवून २४० वर थांबवल्याने ही घोषणा करावी लागल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण भागात गरिबांना हक्काचा रोजगार देणाऱ्या मनरेगा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करण्याऐवजी निधीत कपात केली आहे. आरोग्य व शिक्षण या दोन महत्वाच्या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच भरीव तरतूद दिसत नाही. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन २०१४ साली दिले होते पण मागील ११ वर्षात रोजगार तर दिले नाहीतच उलट ४५ वर्षातील सर्वात प्रचंड बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व नोकऱ्यांसदर्भात ठोस धोरण नाही. सर्वसामान्य जनतेला घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सवलत दिलेली नाही, जीएसटी कमी केलेला नाही, एकूणच आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केला आहे, असे पटोले म्हणाले.
अर्थसंकल्पात बिहारचा उल्लेख सातत्याने करण्यात आला पण महाराष्ट्रासह इतर कोणत्याच राज्याचा उल्लेख केलेला नाही. बिहारमध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये बिहारचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेच शेअर बाजाराने नकारात्मक प्रतिसाद दिला याचा अर्थ या अर्थसंकल्पाने अपेक्षा पूर्ण केलेल्या नाहीत हे स्पष्ट होत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख,
मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख,
महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख,
महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख,
ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख,
इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख,
सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी
मुंबई, दि.1 :- “केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेमुळे 12 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 80 हजारांची सूट दिल्याने त्यांना शंभर टक्के करमाफी मिळणार आहे. 18 लाख उत्पन्नधारकांना 70 हजारांचा फायदा होणार आहे. 25 लाख उत्पन्न असलेल्यांचा कर 1 लाख 25 हजारांनी कमी होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजारांहून 1 लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील 36 जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल फोन देखील स्वस्त होणार असल्याने देशातील प्रत्येक घराला, व्यक्तीला या निर्णयाचा लाभ होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार,” असे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला हे मिळाले
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख, मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या वस्तू-सेवा स्वस्त होतील. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यानी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींचे उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहे. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत.
न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात 120 ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या 4 कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळं उभारण्यात येणार आहेत. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील 52 प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकासाचंही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी असल्याचे सांगत, देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल, प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नमूर्तीसाठी महाराष्ट्र संपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वासही त्यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केला.
पुणे : अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने एका तरुणाला अटक केली. कात्रज भागातील मांगडेवाडी परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. आरोपीकडून चरस, मोबाइल संच, रोकड असा एक लाख ६९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
शिवलिंग नागनाथ आवटे (वय ३९, रा. शंभू रेसीडन्सी, मांगडेवाडी, कात्रज) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. त्याच्याकडून ९८ ग्रॅम चरस, दोन मोबाइल संच, रोकड असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी अमली पदार्थ विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आवटे पुणे-सातारा रस्त्यावरील मांगडेवाडीत अमली पदार्थ विक्री करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा लावून त्याला पकडले. त्याची झडती घेण्यात आली. तेव्हा त्याच्याकडे चरस सापडले. आवटेने चरस कोठून आणले, तसेच कोणाला विक्री करणार होता ? यादृष्टीने तपास करण्यात येत आहे.अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शैलेश बलकवडे, उपायुक्त निखील पिंगळे, सहायक आयुक्त गणेस इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक उल्हास कदम, सहायक निरीक्षक अनिकेत पोटे आदी पोलिसांनी ही कारवाई केली.
पुणे, दि. १ फेब्रुवारी २०२५ : कोंढवा, पिसोळी परिसरातील घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक वीजग्राहकांना आणखी दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणच्या दोन नवीन २२ केव्ही वीजवाहिन्या मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांच्याहस्ते कार्यान्वित करण्यात आल्या. या नवीन वीजवाहिन्यांमुळे ४१ हजार ९०० वीजग्राहकांना दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठा मिळणार आहे.
बिबवेवाडी येथील १३२/२२ केव्ही अतिउच्चदाब उपकेंद्रातून निघणाऱ्या आरती २२ केव्ही औद्योगिक वीजवाहिनीचे तसेच ब्रम्हा २२ केव्ही वीजवाहिनी उभारण्याचे काम पूर्ण झाले. मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांच्याहस्ते या दोन्ही नवीन वीजवाहिन्या नुकत्याच कार्यान्वित करण्यात आल्या. यावेळी अधीक्षक अभियंता श्री. अरविंद बुलबुले, कार्यकारी अभियंता श्री. चंद्रकांत दिघे, श्रीमती वर्षा बोरकर, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्री. राजेंद्र भुजबळ, सहायक अभियंता श्री. श्रीकांत अवचार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
आरती २२ केव्ही औद्योगिक वीजवाहिनीमुळे कुमार पाम २२ केव्ही वीजवाहिनी व शोभा उपकेंद्राचा वीजभार कमी झाला आहे. आरती वीजवाहिनीद्वारे पुण्यधाम आश्रम रोड, टायनी औद्योगिक परिसर, पिसोळी रस्ता परिसरातील १८ हजार ९०० औद्योगिक, व्यावसायिक व घरगुती ग्राहकांना आणखी दर्जेदार वीजपुरवठ्याचा थेट फायदा होईल.
कोंढवा परिसराला ब्रम्हा स्विचिंग स्टेशनमधून वीजपुरवठा केला जातो. या स्विचिंग स्टेशनला वीजपुरवठा करण्यासाठी ब्रम्हा २२ केव्ही वीजवाहिनीचे काम पूर्ण झाले. त्यामुळे कोंढवा, भाग्योदय नगर, शिवनेरी, कुबा मस्जिद परिसर, वाघजई आदी परिसरातील २३ हजार वीजग्राहकांना दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठा होईल. सोबतच ब्रम्हा स्विचिंग स्टेशनला नव्या वीजवाहिनीमुळे पर्यायी वीजपुरवठ्याची सोय देखील उपलब्ध झाली आहे.
– बिबवेवाडी १३२/२२ केव्ही उपकेंद्रातून दोन नवीन २२ केव्ही वीजवाहिन्या मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांच्याहस्ते कार्य़ान्वित करण्यात आल्या. यावेळी अधीक्षक अभियंता श्री. अरविंद बुलबुले उपस्थित होते.
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर केला. अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
2025-26 चे अंदाजपत्रक
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 34.96 लाख कोटी रुपये आणि 50.65 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
निव्वळ कर महसूल 28.37 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के असेल असा अंदाज आहे.
बाजारातील एकूण कर्ज अंदाजे 14.82 लाख कोटी रुपये आहे.
वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये भांडवली खर्चासाठी 11.21 लाख कोटी (जीडीपीच्या 3.1%) रुपये तरतूद आहे.
विकासाचे पहिले इंजिन – कृषी क्षेत्र
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना – कृषी जिल्ह्यांचा विकास कार्यक्रम
राज्यांबरोबर भागीदारीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून कमी उत्पादकता, मध्यम पीक क्षमता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेले 100 जिल्हे यात समाविष्ट केले जातील, 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल .
ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करणे
कौशल्य विकास, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील अल्प-रोजगाराची समस्या दूर करण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
पहिल्या टप्प्यात 100 विकसनशील कृषी-जिल्ह्यांना सामावून घेतले जाईल.
डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता
सरकार तूर, उडीद आणि मसूरवर लक्ष केंद्रित करून 6 वर्षांचे “डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिशन” सुरू करणार आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफ आगामी 4 वर्षात शेतकऱ्यांकडून या डाळींची खरेदी करतील.
भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
उत्पादन, कार्यक्षम पुरवठा, प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांसाठी रास्त किंमतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीत एक व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
बिहारमध्ये मखाना मंडळ
मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुधारण्यासाठी मखाना मंडळ स्थापन केले जाईल.
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, ज्याचा उद्देश संशोधन परिसंस्था बळकट करणे, उच्च उत्पन्न असलेल्या बियाणांचा लक्ष्यित विकास आणि प्रसार तसेच 100 हून अधिक प्रकारच्या बियाणांची व्यावसायिक उपलब्धता हा आहे.
मत्स्यव्यवसाय
सरकार अंदमान, निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खोल समुद्रांमध्ये मत्स्यपालनाच्या शाश्वत वापरासाठी एक आराखडा सादर करणार आहे. .
कापूस उत्पादकतेसाठी अभियान
कापूस लागवडीची उत्पादकता आणि शाश्वतता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी आणि अधिक लांब धाग्याच्या कापूस वाणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 वर्षांच्या अभियानाची घोषणा केली आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या माध्यमातून वर्धित पतपुरवठा
केसीसी मार्फत घेतलेल्या कर्जासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपये वरून 5 लाख रुपये पर्यंत वाढवली जाईल.
आसाममध्ये युरिया प्रकल्प
आसाममधील नामरूप येथे वार्षिक12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाईल.
विकासाचे दुसरे इंजिन – एमएसएमई
एमएसएमईसाठी वर्गीकरण निकषांमध्ये सुधारणा
सर्व एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पटीने वाढवण्यात येईल.
सूक्ष्म उपक्रमांसाठी क्रेडिट कार्ड
उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख रुपये मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड, पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्ड जारी केले जातील.
स्टार्टअप्ससाठी विस्तारित निधी
विस्तारित व्याप्ती आणि 10,000 कोटी रुपयांच्या नव्या योगदानासह नवीन निधीची स्थापना केली जाणार आहे.
नव -उद्योजकांसाठी योजना
5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील नव -उद्योजकांना पुढील 5 वर्षात 2 कोटी रुपयांपर्यंत मुदत-कर्ज प्रदान करणारी नवीन योजना घोषित करण्यात आली आहे.
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रावर केंद्रित उत्पादन योजना
भारताच्या पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, 22 लाख व्यक्तींना रोजगार देणारी, 4 लाख कोटींची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रूपयांहून अधिक निर्यात करण्यासाठी केंद्रित उत्पादन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
खेळणी क्षेत्रासाठी उपाययोजना
उच्च-दर्जाची, अनोखी, नाविन्यपूर्ण आणि टिकाऊ खेळणी तयार करण्यासाठी आणि भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी योजनेची घोषणा.
अन्न प्रक्रियेसाठी सहाय्य
बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जाईल.
उत्पादन मोहीम – “मेक इन इंडिया” ला चालना
“मेक इन इंडिया” ला चालना देण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय उत्पादन मोहीमेची घोषणा करण्यात आली.
विकासाचे तिसरे इंजिन म्हणून गुंतवणूक
I. लोकसहभाग वाढवणे
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0
पोषण आधारासाठी खर्चाच्या नियमांची व्याप्ती योग्यरित्या वाढवली जाईल.
अटल टिंकरिंग लॅब
• पुढील 5 वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये 50,000 अटल टिंकरिंग लॅब उभारण्यात येणार आहेत.
सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी • भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.
भारतीय भाषा पुस्तक योजना • शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी डिजिटल स्वरूपातील भारतीय भाषा पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजना जाहीर करण्यात आली.
नॅशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स फॉर स्किलिंग • “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” उत्पादनासाठी आवश्यक कौशल्यांसह युवकांना सुसज्ज करण्यासाठी जागतिक कौशल्य आणि भागीदारीसह 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था-आयआयटीच्या क्षमतेचा विस्तार • 2014 नंतर आणखी 6,500 विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी 5 आयआयाटीं मध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उत्कृष्टता केंद्र
• शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्राच्या स्थापनेसाठी एकूण 500 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार • पुढील वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये 10,000 अतिरिक्त जागांची तर आगामी 5 वर्षांत 75000 जागांची भर पडणार आहे.
सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर्स • सरकार पुढील 3 वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर केंद्रांची तर 2025-26 या वर्षात 200 केंद्रांची उभारणी केली जाईल.
शहरी उपजीविका मजबूत करणे
शहरी कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी ही योजना असून त्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी आणि त्यांना उपजीविकेचे शाश्वत साधन मिळावे यासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
पीएम स्वनिधी
योजनेत सुधारणा केली जाईल, बँकांकडून वाढीव कर्ज, 30,000 रुपये मर्यादेसह युपीआय संलग्न क्रेडिट कार्ड आणि क्षमता निर्मितीसाठी सहाय्य पुरवले जाईल.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या कल्याणासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना
सरकार गिग- कामगारांना ओळखपत्र, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आणि पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवा मिळण्याची व्यवस्था करेल.
II. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक
पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी
पायाभूत सुविधा-संबंधित मंत्रालये सार्वजनिक खाजगी भागीदारीमध्ये 3 वर्षांमध्ये पूर्ण होणारे प्रकल्प सादर करतील, राज्यांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना सहाय्य
भांडवली खर्चासाठी आणि सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज पुरवण्यासाठी 1.5 लाख कोटींचा खर्च प्रस्तावित.
मालमत्ता मुद्रीकरण योजना 2025-30
नवीन प्रकल्पांमध्ये 10 लाख कोटींचे भांडवल परत आणण्यासाठी 2025-30 ची दुसरी योजना जाहीर करण्यात आली.
जल जीवन मिशन
वाढीव एकूण खर्चासह 2028 पर्यंत मिशनला मुदतवाढ
शहरी आव्हान निधी
‘शहरांना विकास केंद्रे बनवणे’, ‘शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास’ आणि ‘पाणी आणि स्वच्छता’ या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच 2025-26 साठी प्रस्तावित 10,000 कोटी रुपये तरतुदीसाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या शहरी आव्हान निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
विकसित भारतासाठी अणुऊर्जा अभियान
अणुऊर्जा कायदा आणि आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यात सुधारणा हाती घेण्यात येणार आहेत.
20,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह लघु मॉड्यूलर रिॲक्टर्स (एसएमआर) च्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, 2033 पर्यंत 5 स्वदेशात विकसित एसएमआर कार्यरत होतील.
जहाजबांधणी
जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
निर्दिष्ट आकारापेक्षा जास्त मोठी जहाजे पायाभूत सुविधांच्या सुसंगत मुख्य यादीमध्ये (एचएमएल) समाविष्ट केली जातील.
सागरी विकास निधी
25,000 कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधी उभारण्यात येणार आहे. यात सरकारकडून 49 टक्के योगदान तर बंदरे आणि खाजगी क्षेत्राकडून उर्वरित निधी संकलित केला जाईल.
उडान – प्रादेशिक संपर्क सुविधा योजना
पुढील 10 वर्षांत 120 नवीन ठिकाणांपर्यंत प्रादेशिक संपर्क सुविधा वाढविण्यासाठी तसेच 4 कोटी प्रवाशांना वाहून नेण्यासाठी सुधारित उडान योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
तसेच डोंगराळ प्रदेश, आकांक्षी जिल्हे आणि ईशान्य भागातील जिल्ह्यांमध्ये हेलिपॅड आणि लहान विमानतळांच्या उभारणीसाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
बिहारमधील ग्रीनफील्ड विमानतळ
पाटणा विमानतळाची क्षमता वाढवणे आणि बिहटा येथे ब्राउनफील्ड विमानतळ (म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या विमानतळावर केलेली विकासकामे) या व्यतिरिक्त बिहारमध्ये ग्रीनफील्ड विमानतळांची (रिकाम्या जागेवर नव्याने उभारलेले विमानतळ) घोषणा.
मिथिलांचलमधील पश्चिम कोशी कालवा प्रकल्प
बिहारमधील पश्चिम कोशी कालवा ईआरएम प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य.
खाण क्षेत्रातील सुधारणा
टेलींगमधून (खाणीतून खनिज बाहेर काढल्यावर शिल्लक राहणारा चिखल) महत्त्वपूर्ण खनिजे पुनर्प्राप्त करण्यासाठी धोरणाची निर्मिती.
स्वामीह निधी 2
सरकार, बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदारांच्या योगदानातून आणखी 1 लाख निवासी घरे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला जाईल.
रोजगार-नेतृत्वाखालील वाढीसाठी पर्यटन
देशातील शीर्ष 50 पर्यटन स्थळे राज्यांबरोबरच्या भागीदारीत आव्हानात्मक पद्धतीने विकसित केली जातील.
III. नवोन्मेषात गुंतवणूक
संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष
जुलैच्या अर्थसंकल्पात खाजगी क्षेत्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
डीप टेकसाठी फंड ऑफ फंडस्
पुढील पिढीतील स्टार्टअप्सना उत्प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने डीप टेकसाठी फंड ऑफ फंडस् चा मागोवा घेण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती
आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी वाढीव आर्थिक सहाय्यासह 10,000 शिष्यवृत्ती.
पिकांच्या जर्मप्लाझमसाठी जीन बँक
भविष्यातील अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी 10 लाख जर्मप्लाझम लाइनसह दुसरी जीन बँक स्थापन करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय भूस्थानिक अभियान
पायाभूत भूस्थानिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय भूस्थानिक अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे.
ज्ञान भारतम् अभियान
शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खाजगी संग्राहकांच्या सोबतीने 1 कोटीहून अधिक हस्तलिखिते जतन करण्यासाठी तसेच आपल्या हस्तलिखित वारशाचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी ज्ञान भारतम अभियान हाती घेण्यात येणार आहे.
विकासाच्या चौथ्या इंजिनाच्या रुपात – निर्यात
निर्यात प्रोत्साहन अभियान
वाणिज्य, सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच वित्त मंत्रालये यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्षेत्रीय आणि मंत्रालयस्तरीय लक्ष्य निर्धारित करुन निर्यात प्रोत्साहन अभियान सुरू केले जाईल.
भारतट्रेडनेट
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात व्यापार दस्तऐवजीकरण आणि वित्तपुरवठा उपायांसाठी ‘भारतट्रेडनेट’ (बीटीएन) एक एकीकृत व्यासपीठ म्हणून स्थापन केले जाईल.
जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (जीसीसी) राष्ट्रीय आराखडा
उदयोन्मुख श्रेणी 2 शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक ठरणारा एक राष्ट्रीय आराखडा तयार केला जाईल.
इंधन विषयक सुधारणा: वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकास
विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक
संपूर्ण प्रिमियम (लाभांश) भारतात गुंतवणाऱ्या कंपन्यांसाठी विमा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा 74 वरून 100 टक्के करण्यात येईल.
एनएबीएफआयडीकडून कर्ज वृद्धी सुविधा
एनएबीएफआयडी’, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कॉर्पोरेट बाँडसाठी ‘आंशिक क्रेडिट एन्हान्समेंट सुविधा’ स्थापन करणार ‘.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर (क्रेडिट इतिहासाचा तीन अंकी सारांश)
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बचत गट सदस्य आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर’ फ्रेमवर्क विकसित करणार.
निवृत्ती वेतन क्षेत्र
पेन्शन उत्पादनांचा नियामक समन्वय आणि विकासासाठी एक मंच स्थापन केला जाईल.
नियामक सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती
सर्व बिगर वित्तीय क्षेत्रातील नियम, प्रमाणपत्रे, परवाने आणि परवानग्यांचा आढावा घेण्यासाठी नियामक सुधारणांसाठीची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.
राज्यांचा गुंतवणूक मैत्री निर्देशांक
स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्याची भावना पुढे नेण्यासाठी 2025 मध्ये राज्यांचा गुंतवणूक मैत्री निर्देशांक सुरू करण्यात येईल.
जनविश्वास विधेयक 2.0
विविध कायद्यांमधील 100 हून अधिक तरतुदी बिगर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या ठरवणारे जनविश्वास विधेयक 2 .0
भाग B
प्रत्यक्ष कर
नव्या कर संरचनेत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर (भांडवली नफ्यासारख्या विशेष दराच्या व्यतिरिक्त उत्पन्नांना ही सवलत गैर लागू) वैयक्तिक प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.
पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा 12.75 लाख रुपये असेल, कारण 75,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन आहे.
नव्या रचनेमुळे मध्यमवर्गाला भरावा लागणारा कर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील, घरगुती वापर, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
नव्या प्राप्तिकर विधेयकाचा मजकूर रोखठोक असेल त्यामुळे करदाते आणि कर प्रशासन यांना तो सहज समजेल आणि कर जमा होण्याची निश्चिती वाढेल आणि खटले कमी होतील.
प्रत्यक्ष करातील सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा महसूल माफ होणार.
सुधारित कर दर रचना
नव्या कर प्रणालीत सुधारित करदर रचना पुढील प्रमाणे असेल:
0-4 लाख रुपये
शून्य
4-8 लाख रुपये
5 टक्के
8-12 लाख रुपये
10 टक्के
12-16 लाख रुपये
15 टक्के
16-20 लाख रुपये
20 टक्के
20- 24 लाख रुपये
25 टक्के
24 लाख रुपयांहून अधिक
30 टक्के
अडचणी कमी करण्यासाठी टीडीएस/टीसीएस मधील तर्कसंगतता
टीडीएस कापण्याचे दर आणि त्याची मर्यादा कमी करून स्रोतावरील कर वजावट (टीडीएस) तर्कसंगत करणे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील कर वजावटीची मर्यादा सध्याच्या 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली.
भाड्यावरील टीडीएससाठी वार्षिक 2.40 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 6 लाख रुपये करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत रेमिटन्सच्या स्रोतावर कर (टीसीएस) जमा करण्याची मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपये करण्यात आली.
जास्त टीडीएस कपातीची तरतूद केवळ पॅन विरहित प्रकरणांसाठी लागू होईल.
निवेदन दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत टिसीएस द्यायला विलंब झाला तर तो गुन्हा ठरणार नाही.
अनुपालन भार कमी करणे
लहान धर्मादाय न्यास/संस्थांच्या नोंदणीचा कालावधी 5 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवून अनुपालनाचा बोजा कमी केला जाईल.
स्वमालकीच्या मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य शून्य असल्याचा दावा करण्याचा लाभ अशा दोन स्वमालकीच्या मालमत्तांना कोणत्याही अटीशिवाय देण्यात येईल.
व्यवसाय सुलभता
तीन वर्षांच्या ब्लॉक कालावधीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराच्या कालावधीची किंमत ठरवण्याची योजना सुरू केली जाईल.
खटले कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीत निश्चितता प्रदान करण्यासाठी सेफ हार्बर नियमांची व्याप्ती वाढवली जाईल.
29 ऑगस्ट 2024 रोजी किंवा त्यानंतर राष्ट्रीय बचत योजनेतून (एनएसएस) पैसे काढण्यासाठी करातून सूट.
एनपीएस वात्सल्य खात्यांना सामान्य एनपीएस खात्यांप्रमाणेच एकूण मर्यादेच्या अधीन राहून ही सूट लागू होईल.
रोजगार आणि गुंतवणूक
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन योजनांसाठी कर निश्चितता
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन सुविधा स्थापन करत असलेल्या किंवा त्या चालविणाऱ्या निवासी कंपनीला सेवा पुरवणाऱ्या अनिवासी कंपन्यांसाठी कर प्रणाली.
विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कारखान्यांना सुट्या भागांचा पुरवठा करण्यासाठी त्यांची साठवणूक करणाऱ्या अनिवासींना संरक्षण पुरविणाऱ्या निश्चित करांचा परिचय
अंतर्देशीय जहाजांसाठी टनेज कर योजना
देशातील अंतर्देशीय जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी भारतीय जहाज अधिनियम, 2021 अंतर्गत नोंदणीकृत अंतर्देशीय जहाजांना विद्यमान टनेज कर योजनेचे लाभ विस्तारित केले जातील.
स्टार्ट-अप्सच्या समावेशाच्या कालावधीत वाढ
एक एप्रिल 2030 पूर्वी समाविष्ट होणाऱ्या स्टार्टअप्सना लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या समावेशन कालावधीत 5 वर्षांनी वाढ
पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs)
पायाभूत सुविधा आणि तत्सम क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या श्रेणी I आणि श्रेणी II मधील पर्यायी गुंतवणूक निधींना (AIFs) सिक्युरिटीजपासून मिळणाऱ्या लाभांच्या कर आकारणीवर निश्चितता
सार्वभौम आणि पेन्शन फंडांसाठी गुंतवणुकीच्या मुदतीत वाढ
पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सार्वभौम मालमत्ता निधी आणि पेन्शन फंडांकडून निधीपुरवठ्यास चालना देण्यासाठी त्यांना 31 मार्च 2030 पर्यंत आणखी पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याकरिता वाढीव मुदत देण्यात आली आहे.
अप्रत्यक्ष कर
औद्योगिक वस्तूंवरील सीमा शुल्कासाठी वाजवी संरचना
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-2026 चा प्रस्ताव:
सात टॅरिफ दर रद्द. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सात टॅरिफ दर हटविण्याच्यापेक्षाही हेे अधिक आणि पुढचे पाऊल आहे. ते हटवल्या नंतर ‘शून्य’ दरासह केवळ आठच टॅरिफ दर राहतील.
जिथे अशा शुल्क आकारणीचे प्रमाण किंचित कमी होईल, अशा काही अपवादात्मक वस्तू वगळता, व्यापक प्रभावी शुल्क कायम राखण्यासाठी योग्य उपकर लागू करणे.
एका पेक्षा अधिक उपकर किंवा अधिभाराची आकारणी न करणे. त्यामुळे उपकराच्या अधीन असलेल्या 82 टॅरिफ लाईन्सना समाज कल्याण अधिभारातून सूट देण्यात आली आहे.
अप्रत्यक्ष करांचा सुमारे 2600 कोटी रु. महसूल घटणार
औषधी द्रव्ये/औषधांच्या आयातीत दिलासा
336 जीव रक्षक औषधे मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) आकारणीपासून पूर्णपणे मुक्त केले आहेत.
6 जीवनरक्षक औषधे सीमाशुल्कात 5% सवलतीच्या कक्षेत येणार
फार्मास्युटिकल कंपन्यांद्वारे व्यवस्थापित रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विशिष्ट औषधे बीसीडीमधून पूर्णपणे मुक्त ; 13 नवीन रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांसह आणखी 37 औषधांचा समावेश.
देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धनासाठी पाठबळ
अत्यावश्यक खनिजे:
कोबाल्ट पावडर आणि टाकाऊ गोष्टी, मोडीत काढलेल्या लिथियम-आयन बॅटरी, शिसे, जस्त आणि अन्य 12 अत्यावश्यक खनिजांना बीसीडीतून पूर्णपणे सूट.
वस्त्रोद्योग:
आणखी दोन प्रकारच्या शटललेस मागांचा पूर्णपणे सवलत असलेल्या वस्त्रनिर्मिती यंत्राममध्ये समावेश
विणलेल्या वस्त्रावरील बीसीडी दरात सुधारणा करून तो आता “10% किंवा 20%” ऐवजी “20% किंवा `115 रु. प्रति किलो, यापैकी जो जास्त असेल तो आकारला जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू:
इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले (IFPD) वरील बीसीडीमध्ये 10% वरून 20% पर्यंत वाढ
ओपन सेल आणि इतर घटकांवरील बीसीडीमध्ये 5% पर्यंत कपात.
ओपन सेलच्या सुट्या भागांना बीसीडीतून सूट.
लिथियम आयन बॅटरी:
EV बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक आणखी 35 प्रमुख वस्तू आणि मोबाइल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक आणखी 28 मुख्य वस्तूंना सूट
शिपिंग क्षेत्र: जहाजांच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल, सुटे भाग, उपभोग्य वस्तू किंवा जहाज बांधणीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांना आणखी दहा वर्षांसाठी बीसीडीतून सूट असणार आहे. जहाजे मोडीत काढण्यासाठी हीच पद्धत कायम राहील
दूरसंचार:
कॅरियर ग्रेड इथरनेट स्विचेसवरील बीसीडीमध्ये 20% वरून 10% पर्यंत कपात
निर्यात प्रोत्साहन
हस्तकलेच्या वस्तू: निर्यात कालावधीत सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढ, आवश्यक असल्यास आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात येईल.
शुल्कमुक्त इनपुटच्या सूचीमध्ये आणखी नऊ वस्तूंचा समावेश
चर्मोद्योग क्षेत्रः
वेटब्लूलेदरवरील बीसीडी पूर्णपणे रद्द
क्रस्ट लेदरला निर्यात शुल्कात 20% सूट.
सागरी उत्पादने:
फ्रोझन फिश पेस्ट (सुरिमी) च्या ॲनालॉग उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आणि निर्यातीसाठी त्यावरील बीसीडी 30% वरून 5% पर्यंत कमी केला आहे
मासे आणि कोळंबी खाद्य उत्पादनासाठी फिश हायडॉलिझेटवरील बीसीडीत 15% वरून 5% पर्यंत कपात
रेल्वे मालासाठी देशांतर्गत MRO: विमान आणि जहाजांच्या MROs प्रमाणेच रेल्वे MROs लाही दुरूस्तीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीत लाभ मिळणार अशा वस्तूंच्या निर्यातीची कालमर्यादा 6 महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवली असून पुढेही एक वर्षाने वाढवता येईल.
व्यापार सुलभता
प्राथमिक मूल्यांकनासाठी काल मर्यादा: तात्पुरत्या मूल्यमापनाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, दोन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केली असून ती एका वर्षाने वाढवता येईल. स्वेच्छा अनुपालन:
आयातदार किंवा निर्यातदारांना, मालाच्या मंजुरीनंतर, स्वेच्छेने भौतिक तथ्ये घोषित करण्यास आणि व्याजासह परंतु दंडाशिवाय कर भरणे शक्य व्हावे, हे करण्यासाठी एका नवीन तरतुदीचा आरंभ
शेवटपर्यंत वाढीव अवधी:
संबंधित नियमांमध्ये आयात केलेल्या इनपुटच्या अंतिम वापरासाठी वेळ मर्यादा सहा महिन्यांवरून एक वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.
अशा आयातदारांना मासिक विवरणाऐवजी केवळ तिमाही विवरणपत्रे सादर करण्याची मुभा
१२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आल्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण त्याचवेळी अर्थमंत्र्यांनी ४ लाख ते ८ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के व ८ ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर जाहीर केला आहे. त्यामुळे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त याचा अर्थ १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ७५ टक्के स्टँडर्ड डिडक्शन लागू केलं जाणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ते १२ लाख यामधल्या दोन्ही स्लॅब्ससाठी जाहीर केलेला ५ टक्के आणि १० टक्के कर हा ७५ टक्के स्टँडर्ड डिडक्शनमधून नील होणार आहे. त्यामुळेच या स्लॅब्जसाठी ५, १० किंवा १५ टक्के कर जाहीर करूनही प्रत्यक्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
आयकराबाबत अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार, आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 0% म्हणजेच कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर प्रणालीच्या इतर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
आता ₹ 4 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर शून्य आयकर
क्र.
जुने स्लॅब
जुना दर
नवीन स्लॅब
अपडेटेड दर
१
3 लाखांपर्यंत
०%
4 लाखांपर्यंत
०%
2
3-7 लाखांपर्यंत
५%
4-8 लाखांपर्यंत
५%
3
7-10 लाखांपर्यंत
10%
8-12 लाखांपर्यंत
10%
4
10-12 लाखांपर्यंत
१५%
12-16 लाखांपर्यंत
१५%
५
12-15 लाखांपर्यंत
20%
16-20 लाखांपर्यंत
20%
6
15 लाखांपेक्षा जास्त
३०%
20-24 लाखांपेक्षा जास्त
२५%
24 लाखांहून अधिक
३०%
आता जुनी कर व्यवस्था समजून घ्या
तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडल्यास, तुमचे २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न अजूनही करमुक्त राहील. तथापि, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, तुम्हाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर भरावा लागेल.
गुंतवणूक करून 1.5 लाख रुपयांवरील कर वाचवता येईल
जर तुम्ही EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम, सुकन्या समृद्धी योजना, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, 5 वर्षाची FD, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम आणि सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीममध्ये गुंतवणूक केली तर तुम्हाला कर सूट मिळू शकते. यापैकी कोणत्याही एकामध्ये किंवा अनेक योजनांच्या संयोजनात जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करावी लागेल. जर तुम्ही हे केले असेल, तर आता 10 लाख रुपयांमधून 1.50 लाख वजा करा. आता करांतर्गत उत्पन्न 8.50 लाख रुपये असेल. आयकर कलम 80C अंतर्गत तुम्ही 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकता. जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल तर तुमचा 2 लाख रुपयांपर्यंतचा कर वाचतो जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल तर तुम्ही त्यावर भरलेल्या व्याजावर कर सूट घेऊ शकता. आयकराच्या कलम 24B अंतर्गत, तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 2 लाख रुपयांच्या व्याजावर कर सूट मिळवू शकता. हे तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा करा. म्हणजेच आता 6.50 लाख रुपयांचे उत्पन्न टॅक्सद्वारे कव्हर केले जाईल.
वैद्यकीय धोरणावरील खर्चदेखील करमुक्त आहे
कलम 80D अंतर्गत वैद्यकीय पॉलिसी घेऊन तुम्ही 25 हजार रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकता. या आरोग्य विम्यात तुमचे नाव, तुमची पत्नी आणि मुलांची नावे असावीत. याशिवाय, जर तुमचे पालक ज्येष्ठ नागरिक असतील तर तुम्ही त्यांच्या नावावर आरोग्य विमा खरेदी करून 50,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सवलत मिळवू शकता. म्हणजेच आता कराखाली येणारे उत्पन्न 5.50 लाख रुपये असेल.
नॅशनल पेन्शन सिस्टीममधील गुंतवणुकीवर ५० हजार रुपयांची कर सूट तुम्ही नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये वार्षिक 50,000 रुपयांपर्यंत स्वतंत्रपणे गुंतवणूक केल्यास, तुम्हाला कलम 80CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल. म्हणजेच आता टॅक्सद्वारे कव्हर केलेले उत्पन्न कमी होऊन 5 लाख रुपये होणार आहे.
आता तुम्हाला 5 लाख रुपयांवर 87A चा लाभ मिळेल आयकराच्या कलम 87A चा फायदा घेऊन, जर तुम्ही 10 लाखांच्या उत्पन्नातून 5 लाख रुपये वजा केले तर तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपये होईल. अशा परिस्थितीत आता तुम्हाला या ५ लाख रुपयांवर शून्य कर भरावा लागेल.
पुणे, दि. ३१ जानेवारी २०२५ : शिवाजीनगर ते हिंजवडी मार्गावरील पुणे मेट्रो व महापारेषणच्या अतिउच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या अत्यावश्यक कामांसाठी महापारेषणच्या तीन अतिउच्चदाब उपकेंद्रांचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार होता. मात्र हे पूर्वनियोजित काम पुढे ढकलण्यात आले असून शनिवारी (दि.१ फेब्रुवारी) शिवाजीनगर, गणेशखिंड व डेक्कन परिसरातील वीजपुरवठा नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे.
शिवाजीनगर ते हिंजवडी मार्गावर मेट्रोचे काम सुरु आहे. या मार्गावरील महापारेषणच्या १३२ केव्ही भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम करण्यात येत आहे. त्यासाठी २२०/१३२ केव्ही गणेशखिंड व चिंचवड उपकेंद्र आणि कोथरूडमधील जीकेआरएस अतिउच्चदाब उपकेंद्राचा वीजपुरवठा बंद ठेवावा लागणार होता. त्यामुळे शनिवारी (दि. १ फेब्रुवारी) सकाळी ८ ते सायंकाळपर्यंत वीजपुरवठा खंडित राहणार असल्याचे शिवाजीनगर, डेक्कन, गणेशखिंड भागातील नागरिकांना कळविण्यात आले होते. मात्र हे काम स्थगित करण्यात आले असून शनिवारी (दि. १ फेब्रुवारी) २२०/१३२ केव्ही गणेशखिंड व चिंचवड उपकेंद्र आणि कोथरूडमधील जीकेआरएस उपकेंद्राचा वीजपुरवठा सुरु राहणार आहे. त्यामुळे महावितरणच्या सर्व उपकेंद्रांसह शिवाजीनगर, गणेशखिंड, डेक्कन आदी भागातील वीजपुरवठा नेहमीप्रमाणे सुरु राहणार आहे.
नगर विकास विभागाने सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समतोल राखून विकास करावा-उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पुणे, दि. 31: शहरी आणि ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास करण्याचे काम नगर विकास विभागाच्यावतीने करण्यात येते; विभागाचे अधिकारी- कर्मचारी शहरी आणि ग्रामीण भागातील नगररचनेचे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार आहेत, त्यामुळे नगर विकास विभाग हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा आहे, असे प्रतिपादन असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
यावेळी नगरविकास, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाच्यावतीने आयोजित गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार विजय शिवतारे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव इंजि. असीम गुप्ता, नगर रचना संचालक अविनाश पाटील, डॉ. प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजारपूरकर, सुनील मरळे आदी उपस्थित होते.
श्री. शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरीकरण असलेले राज्य आहे, शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणाची हानी, वाढते प्रदूषण, पिण्याचे पाणी, आदी आव्हाने स्वीकारुन नगर रचना विभागाने पायाभूत सुविधा निर्मितीबाबतचे नियोजन करावे. शहराचा गतिमान विकास करताना तो सर्वसमोवशक, सुनियोजित आणि शाश्वत असला पाहिजे. तापमान वाढ, हवामान बदलांचा विचार करुन शहरी व ग्रामीण भागाचा पर्यावरणपूरक विकास करावा लागेल. मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत प्रक्रिया केलेले पाणी बागबगीचा, औद्यागिक क्षेत्र तसेच बांधकामाकरिता वापर करणे बंधनकारक करण्यातबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल.
प्रलंबित प्रकल्प गतीने पूर्ण मार्गी लावणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता विकासाची विषयपत्रिका घेऊन प्रलंबित प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यावर राज्यशासनाचा भर आहे, त्यामुळे शहराचा विकास कालबद्ध पद्धतीने विकास करणे आपली जबाबदारी आहे. अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित नगर रचना आराखड्याची कामे वेळेत मार्गी लावावेत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्याकरीता कठोर पावले उचलावीत. विकास आराखडा तयार करताना सार्वजनिक हीत विचारात घेऊन नागरिकांना अधिकाधिक सोई-सुविधा मिळाल्या पाहिजे, येत्या काळात शहरांची अनियंत्रित वाढ होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
महानगरपालिका व नगरपालिकांनी ‘शहर आराखडा शाखा’ निर्माण करा शहरातील वाढते नागरिकीकरण, त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्याकरीता महानगरपालिका व नगरपालिकेने ‘शहर आराखडा शाखा’ निर्माण करावी. यामध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करावी. मुंबई व ठाण्याच्या धर्तीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ‘समूह विकास’ (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) पद्धतीने केला पाहिजे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यावर भर द्यावा विभागाने कामकाजात भौगोलिक माहिती यंत्रणा अर्थात ‘जीआयएस’ आधारित नगर नियोजन, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे. विभागाने नगररचनाकार, लोकसहभाग, विविध सामाजिक संस्थाना सोबत घेऊन नागरिकांना सुविधा देण्याची कामे करावीत. शहरात सुशोभीकरणाच्या स्पर्धा आयोजित कराव्यात. शहरातील संकल्पनेत नाविन्य असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण (ऑयकॉनिक) इमारती बांधण्यावर करण्याकरिता विकसकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेऊन प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीमागे शासन भक्कमपणे उभे आहे, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.
नगर विकास विभागाने सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समतोल राखून विकास करावा- अजित पवार
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, पुणे शहरापेक्षा पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 2054 साली अधिक होण्याचा आणि दोन्ही शहराची मिळून ती सुमारे 2 कोटी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नगर रचना आणि मुल्य निधारण विभागाने हा महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील नगरविकास आराखडे आणि नगरविकास इतक्यापुरताच मर्यादित विचार न करता या क्षेत्रांचा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समतोल राखून विकास साधावा.
ते पुढे म्हणाले, शहरातील वाढती लोकसंख्या, नदी प्रदूषण, पाणी, कचरा, अरुंद रस्ते, जमीन, वाहतूक समस्या, हवामानातील बदल, वाढते तापमान आदी आव्हानांचा सामना करुन पुढे जाण्याची गरज आहे. शहराच्यातील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत ठेवण्याकरिता योग्य पद्धतीने नियोजन करुन वाहतुकीचे प्रश्न मार्गी लावण्यादृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे नगर रचना विकास आराखडे वेळेत मंजूर करुन कामे मार्गी लावावीत. हा विभाग शहरीकरणाच्या प्रवासातील महत्त्वाचा घटक झाला आहे. या अनुषंगाने विभागाने विविध बाबींचा विचार करुन आधुनिक काळाच्या गरजा लक्षात घ्याव्यात.
पारदर्शक व सुनियोजित पद्धतीने शहर व ग्रामीण नियोजनाची कामे करुन विकासाची दिशा ठरविण्यादृष्टीने कामे करावीत. महानगरपालिकेने ठराविक क्षेत्र आरक्षित करुन केवळ वृक्ष लागवडच केली पाहिजे. हरित व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन नियोजन करणे गरजेचे आहे. शहरालगत असलेल्या गावांतील नागरिकांना सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हावा तसेच सर्वसमावेशक विकास कामे होतील, याबाबत दक्षता घ्यावी.
चांगल्या काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचे, निष्ठेचे आणि उत्कृष्ट कार्याचा गौरव होतो. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सुप्त गुण असतात, त्यांच्या अंगी असलेल्या विविध कल्पना, सूचनांचा विभागाला लाभ झाला पाहिजे. हा त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्याचा सोहळा आहे, असेही श्री. पवार म्हणाले.
श्री. गुप्ता म्हणाले, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागात नागरिकांना सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता काम करण्यासोबत याकरीता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर राहणार आहे. विभागांर्तगत देण्यात येणाऱ्या परवानग्या आनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
श्री. पाटील यांनी विभागाच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या कामाबाबत माहिती दिली.
यावेळी उपमुख्यमंत्र्याच्या हस्ते ‘स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदूलकर’ पुरस्काराचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वितरण करण्यात आले. यावेळी नगर विकास विभाग आणि सीईपीटी अहमदाबाद, गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे, आयआयटी रुरकी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स या संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
कार्यक्रमापूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांनी विभागाच्यावतीने लावण्यात आलेल्या प्रदर्शनास भेट देऊन विभागाशी संबंधित विविध बाबींची माहिती घेतली.
यावेळी सुधारित ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’चे आणि ‘नियोजन विचार’ या मासिकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 0000
