Home Blog Page 478

पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा ४ महिन्यात नव्याने करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

पुणे- पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा ४ महिन्यात नव्याने निश्चित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत .सारंग यादवाडकर, विजय कुंभार आणि विवेक वेलणकर यांनी २०२१ साली पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा अशास्त्रीय पध्दतीने आखल्या गेल्या असून त्या शास्त्रीय पद्धतीने आखण्यात याव्यात अशा मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या संदर्भात जलसंपदा खात्यानेही उच्च न्यायालयात पुण्यातील पूररेषा शास्त्रीय पद्धतीने आखण्यात आलेल्या नाहीत असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करून पुण्यातील पूररेषांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश २६ जून २०२४ रोजी दिले. या निर्देशांन्वये उच्चस्तरीय समितीतील एक सदस्य, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक यांनी पुण्यातील नद्यांमध्ये निळ्या आणि लाल पूररेषांची आखणी करण्यासाठी किती पूर गृहीत धरण्यात यावा याची आकडेवारी जानेवारी २०२५ मध्ये सादर केली. ही आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. उदा.:

मुठा नदीची जुनी निळी पूररेषा ६०,०० क्युसेक्सला आहे ती १,०७,७३९ क्युसेक्सला असावी आणि लाल पूररेषा १०,००,०० क्युसेक्सला आहे ती २,५४,७५५ क्युसेक्सला असावी.

तसेच मुळा-मुठा नदीची निळी पूररेषा १,१८,००० क्युसेक्सला आहे ती २,३५,००० क्युसेक्सला असावी आणि लाल पूररेषा १,६८,००० क्युसेक्सला आहे ती ४,५४,४३३ क्युसेक्सला असावी.असे मेरीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुर्दैवाने ही आकडेवारी सादर केल्यानंतर या उच्चस्तरीय समितीची एकही बैठक आजतागायत झालेली नाही आणि त्यामुळे पुण्यातील पूररेषांच्या पुनरावलोकनाच्या कामात पुढे काहीही प्रगती झालेली नाही. किंबहुना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी पूररेषांच्या आत इमारतींना परवानग्या देण्याचा धडाका लावलेला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढताना काल दि. ३०.६.२०२५ रोजी दिलेले आदेश महत्वाचे आहेत.

अ. उच्चस्तरीय समितीने त्यांचा अहवाल २ महिन्यांच्या मुदतीत सादर करावा.
ब. राज्यशासनाने हा अहवाल मिळाल्यानंतर २ महिन्यात त्यातील शिफारसींवर योग्य ती कृती करावी. आणि
क. याचिकाकर्ते राज्य शासनाला या संदर्भात सूचना देऊ शकतात.

या आदेशांमुळे सदर उच्चस्तरीय समिती आणि राज्य शासन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक पावले वेगाने उचलेल अशी आशा आहे. तो पर्यंत नदी काठच्या इमारतींमध्ये सदनिका घेण्यापूर्वी नागरिकांनी दहादा विचार करावा.

राज – उद्धव ठाकरे यांचे संयुक्त पत्रकाद्वारे मराठी जनतेला आवाहन-5 तारखेला वाजत गाजत गुलाल उधळत या

मुंबई-मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एका संयुक्त पत्रकाद्वारे मराठी जनतेला 5 जुलैच्या विजयी मेळाव्याला वाजत – गाजत येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही भाऊ या मेळाव्याच्या निमित्ताने एका व्यासपीठावर येणार हे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः ठाकरे बंधू केव्हा एकत्र येणार? हा अवघ्या महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्नही या निमित्ताने निकाली निघाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने हिंदीची सक्ती करणारा जीआर मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर स्फुरण चढलेल्या मनसे व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने 5 जुलै रोजी विजयी मेळावा बोलावण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, त्यांचा संयुक्त मेळावा 5 जुलै रोजी सकाळी 10 वा. वरळी डोम येथे होणार आहे. या मेळाव्याच्या निमित्ताने उद्धव व राज ठाकरे बऱ्याच वर्षांनंतर एका व्यासपीठावर येणार आहेत. विशेष म्हणजे या दोन्ही नेत्यांनी मंगळवारी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे मराठी जनतेला या मेळाव्यासाठी वाजत गाजत गुलाल उधळत येण्याचे आवाहन केले आहे.

राज व उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संयुक्त पत्रकात म्हटले आहे की, आवाज मराठीचा! मराठी मातांनो, भगिनींनो आणि बांधवांनो, सरकारला नमवलं का? तर हो नमवलं. कोणी नमवलं तर ते तुम्ही, मराठी जनांनी नमवलं. आम्ही फक्त तुमच्या वतीने संघर्ष करत होतो. त्यामुळे हा आनंद साजरा करतानासुद्धा, आम्ही फक्त या मेळाव्याचे आयोजक आहोत, बाकी जल्लोष तुम्ही करायचा आहे.

वाजत गाजत या, जल्लोषात, गुलाल उधळत या. आम्ही वाट बघतोय, असे राज व उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे मनसेच्या ट्विटर हँडलवरून पोस्ट करण्यात आलेल्या या पत्रकात राज ठाकरे यांचे नाव उद्धव ठाकरे यांच्या अगोदर लिहिण्यात आले आहे.


ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही मराठी जनतेला 5 तारखेच्या विजयी मेळाव्याला येण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्राच्या शत्रूंना आणि मराठीच्या मारेकऱ्यांना आव्हान आणि आवाज देणारी घडामोड! यावे… जागराला यावे, असे त्यांनी राज व उद्धव ठाकरे यांचे संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध करताना म्हटले आहे. विशेष म्हणजे संजय राऊत यांनी आपले हे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही टॅग केले आहे. त्यामुळे त्यांनी एकप्रकारे या चारही नेत्यांना या मेळाव्याचे निमंत्रणच दिले आहे.उल्लेखनीय बाब म्हणजे मनसे व ठाकरे गटाच्या संयुक्त मेळाव्याच्या निमित्ताने राज व उद्धव ठाकरे वेगळ्या वाटा झाल्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी एकत्र दिसून येणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांकडून या मेळाव्याची जय्यत तयारी केली जात आहे. या प्रकरणी संजय राऊत, बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अभिजित पानसे, संदीप देशपांडे, वरूण सरदेसाई यांच्या बैठकांवर बैठका होत आहेत

विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी: निलंबन मागे

माजी मंत्री राजेंद्र मुळूक यांचे निलंबन मागेपुण्यातून आबा बागुलांचे निलंबन मागे घेण्याची शक्यता

मुंबई- विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी केल्याने निलंबित करण्यात आलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री श्री. राजेंद्र मुळूक यांचे निलंबन आज औपचारिकरित्या मागे घेण्यात आले.यामुळे पुण्यातील पर्वती विधानसभा मतदार संघातून बंडखोरी करणारे आबा बागुल यांचे निलंबन देखील मागे घेतले जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे.

दिल्ली येथे काँग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खर्गे व महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी श्री. रमेश चेन्नीथला यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या वेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुळूक यांचे पुन्हा पक्षात स्वागत करून निलंबन मागे घेतल्याचे अधिकृतरित्या घोषित केले.

याप्रसंगी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव श्री. बी. एम. संदीप आणि श्री. कुणाल चौधरी हेही उपस्थित होते.

घटत्या व्याजदरांच्या काळात गुंतवणूकदारांसाठी मनी मार्केट फंड ठरू लागले आकर्षक पर्याय – टाटा एएमसी

पुणे : सध्या व्याजदर घटत चाललेले असताना, मनी मार्केट फंड हे परतावा, सुरक्षितता आणि तरलता यांचा समतोल साधू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक सुयोग्य पर्याय म्हणून पुढे येत आहेत. कमी कालावधीचा उद्देश असणारे, उच्च दर्जाच्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करणारे हे फंड, व्याजदर कमी होण्याच्या वातावरणात फायदा मिळविण्याकरीता योग्य ठरतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच आपल्या चलनविषयक धोरणात आक्रमकपणे शिथिलता आणली असून, रेपो दरात एकाच वेळी ५० बेसिस पॉइंट्सनी घट करून तो ५.५ टक्क्यांवर आणला आहे. यासोबतच, चलन सुलभता वाढवण्यासाठी आणि कर्जवाढीस चालना देण्यासाठी रोख राखीव प्रमाणदेखील (सीआरआर) १०० बेसिस पॉइंट्सनी कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठेवीवरील व्याजदर कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू होत असून, अशा वेळी अल्पकालीन अतिरिक्त निधी ठेवण्यासाठी मनी मार्केट फंड हे पारंपरिक मुदतठेवींऐवजी अधिक आकर्षक पर्याय ठरत आहेत.

“आपण आता धोरण सैलावण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहोत आणि अशा काळात मनी मार्केट फंड गुंतवणुकीचा पर्याय उत्तम वाटतो. सध्याचा रेपो दर ५.५ टक्के आहे. अशा वेळी या फंडांमध्ये गुंतवणूक करून गुंतवणूकदारांना तरलता टिकवून ठेवत आणि अस्थिरता मर्यादित ठेवत सुमारे ५० ते ७५ बेसिस पॉइंट्स अधिक परतावा मिळू शकतो,” असे ‘टाटा अॅसेट मॅनेजमेंटचे फिक्स्ड इन्कम विभागाचे उपप्रमुख अमित सोमाणी यांनी सांगितले.

इंडिया म्युच्युअल फंड असोसिएशनच्या (अॅम्फी) माहितीनुसार, एप्रिल आणि मे २०२५ या दोन महिन्यांत मनी मार्केट फंड या वर्गात एकूण ४२,७३० कोटी रुपयांचा निधी आला आहे, यावरून गुंतवणूकदारांचा या उत्पादनावरील विश्वास अधोरेखित होतो. गेल्या दोन महिन्यांत टाटा मनी मार्केट फंडात पुणे शहरातून २५०.२४ कोटींची गुंतवणूक झाली. आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये, पुण्यातून या फंडात झालेली गुंतवणूक ८८७ कोटींवरून वाढून १,४९९.३ कोटींवर पोहोचली. फंडाने ३०,००० कोटींच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचा (एयूएम) मोठा टप्पा गाठलेला आहे.

मनी मार्केट फंड हे प्रामुख्याने ट्रेझरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, आणि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिटसारख्या अल्पकालीन व उच्च दर्जाच्या कर्जसाधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे स्थिरता आणि परतावा यांचा योग्य समतोल साधला जातो. ‘टाटा मनी मार्केट फंडा’ची कामगिरी ही शिस्तबद्ध कालावधी व्यवस्थापन आणि उच्च पतमानांकन असलेल्या संस्थांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या धोरणावर आधारित आहे. सध्या अल्पकालीन व्याजदर कमी होत चालल्यामुळे, दीर्घकालीन आणि तात्कालिक अशा दोन्ही गुंतवणूक धोरणांमध्ये योग्य ठरणारे हे फंड पर्याय ठरू शकतात.

लिक्विड फंड आणि मनी मार्केट फंड हे दोन्ही अल्पकालीन गरजा भागवत असले, तरी ६–९ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी असलेल्या मनी मार्केट फंडांमधून थोड्या अधिक परताव्याची अपेक्षा ठेवता येते. विशेषतः अल्प ते मध्यम मुदतीच्या दृष्टीकोनातून गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ते फायद्याचे पडते. या दोन पर्यायांमध्ये निवड करताना गुंतवणूकदाराचा वेळेचा कालावधी आणि जोखमीची तयारी विचारात घ्यावी लागते. मात्र सध्याच्या धोरणात्मक वातावरणात दोन्हीही पर्याय आकर्षक मानले जातात.

मोदी…. तुमचा बाप असेल .. शेतकऱ्यांचा नाही ..वक्तव्य केले,राजदंड पकडला .. सस्पेंड झाले ..नाना पटोले….

मुंबई- राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. काँग्रेस नेते नाना पटोले (Nana Patole) यांनी भाजप आमदार बबनराव लोणीकर (Babanrao Lonikar)आणि राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी शेतकऱ्यांविरोधात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून सभागृहात संताप व्यक्त केला. त्यानंतर नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्या जागेजवळ गेले आणि त्यांनी राज दंडाला हात लावला. यानंतर नाना पटोले यांना एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले.

नाना पटोले म्हणाले की, या सरकारमधले सदस्य बबनराव लोणीकर आणि राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे ज्या पद्धतीने सातत्याने शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत. हा अपमान आता राज्यातील शेतकरी सहन करणार नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या राज्याच्या शेतकऱ्यांची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. ज्या पद्धतीने सातत्याने मोदी तुमचा बाप असेल, शेतकऱ्यांचा बाप होऊ शकत नाही. असे वक्तव्य अजिबात चालणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे म्हणत नाना पटोले यांनी जोरदार संताप व्यक्त केला. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, नाना पटोले तुमच्याकडून असंसदीय भाषेचा उपयोग होणे, मला बरोबर वाटत नाही, हे चुकीचे आहे, असे त्यांनी म्हटले.

मला कारवाई करायला भाग पाडू नका
यानंतर नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या जागेजवळ जात आपला संताप व्यक्त केला. यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहाची बैठक पाच मिनिटांसाठी रद्द केली. त्यानंतर राहुल नार्वेकर म्हणाले की, नाना पटोले हे सभागृहाचे अध्यक्ष राहीले आहेत. राज दंडाला हात लावल्यानंतर काय कारवाई केली जाते, याची कल्पना तुम्हाला असेल. मला कारवाई करायला भाग पाडू नका, असे त्यांनी म्हटले.

नाना पटोले यांचे दिवसभरासाठी निलंबन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अध्यक्षांच्या अंगावर धावून जाणे योग्य नाही, नाना पटोले यांनी माफी मागितली पाहिजे, असे म्हटले. यानंतर नाना पटोले यांना दिवसभरासाठी निलंबित करणार आल्याची घोषणा राहुल नार्वेकर यांनी केली. सभागृहाचं कामकाज चाललं पाहिजे, यासाठी मी नाना पटोले यांना निलंबित करत आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले. तसेच, तुम्हाला निलंबित केलेला आहे, तुम्ही सभागृहाच्या बाहेर गेलं पाहिजे, असे राहुल नार्वेकर यांनी नाना पटोले यांना म्हटले. यानंतर नाना पटोले सभागृहाच्या बाहेर निघून गेले. नाना पटोले यांचे दिवसभरासाठी निलंबन करण्यात आल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.

‘चला हवा येऊ द्या’ ची बदलणार आता हवा …

‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमाच्या नव्या पर्वाची बरीच चर्चा आहे. कार्यक्रमातला तोच तोच पणा रसिकांना जेव्हा नकोसा वाटू लागला तेव्हा आता या कार्यक्रमाचं पर्व बदलण्यात येते आहे. त्याचं बदलणारं स्वरूप, त्यातले कलाकार, नवोदितांची एंट्री या साऱ्यामुळे कार्यक्रम नेमका कसा असणार, याबाबत चाहत्यांना उत्सुकता आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, निलेश साबळे कार्यक्रमात नसणार, असं बोललं जात असल्यामुळे सूत्रसंचालकाच्या खुर्चीत कोण बसणार हा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला होता. आता याचं उत्तरही समोर आलं आहे. अभिनेता अभिजीत खांडकेकर ‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणार आहे.आजवर अभिजीतनं कथाबाह्य कार्यक्रम, पुरस्कार सोहळे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन केलं आहे. त्याच्या निवेदनाचा वेगळा चाहतावर्ग आहेच. आता तो एका गाजलेल्या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सीझनचा सूत्रधार म्हणून जवाबदारी उचलणार आहे. विनोदी कार्यक्रमार्ग सूत्रसंचालन करताना बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कार्यक्रमाच्या आधीच्या पर्वात निलेश साबळे दिग्दर्शनही करायचा. पण आता त्याच्या जागी प्रियदर्शन जाधव, अमोल पाटील आणि योगेश शिरसाट हे तिघं जण दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळणार आहेत.लेखकांच्या टीममध्ये प्रियदर्शन जाधव, योगेश शिरसाट यांच्यासह अभिषेक गावकर, रोहित कोतेकर, पुर्णानंद वांडेकर, अनिश गोरेगांवकर हेसुद्धा असणार आहेत. श्रेया बुगडे, कुशल बद्रिके, भरत गणेशपुरे यांच्यामध्ये महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम गौरव मोरे या नव्या नावाची भर पडली आहे. निलेश आणि भाऊ कदम नवीन सीझनच्या टिझरमध्ये दिसले नसल्यामुळे त्याविषयीही बरीच चर्चा होती. पण आता या पर्वात आणखीही काही लोकप्रिय कलाकार दिसणार असल्याचं समजतंय.

बहुसदस्य प्रभाग पद्धती असंवैधानिकच … विजय कुंभार

पुणे- ⁠नागरिकांना नेमक्या प्रतिनिधीला उत्तरदायी ठरवता येते,⁠दोन किंवा अधिक सदस्य असलेल्या मतदारसंघांमध्ये मतदारांचा गोंधळ उडतो. आणि उमेदवारापेक्षा राजकीय पक्षाला महत्व प्राप्त होते, राजकीय पक्षाने थोपविलेले उमेदवार जनतेला स्वीकारणे भाग पडते अशा विविध कारणांनी बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीला विरोध होत असला तरीही लोकशाही आणि संविधान या दृष्टीने देखील बहुसदस्य प्रभाग पद्धती असंवैधानिकच आहे असा दावा आज आप चे विजय कुंभार यांनी केला आहे.

कुंभार म्हणाले कि,’ लोक विचारतात प्रभाग पद्धती असंविधानिक कशी ? तेव्हा या प्रश्नाला उत्तर देताना मी सांगतो कि, सुरुवातीला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून दोन-सदस्यीय मतदारसंघ प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष अनुभवातून असे लक्षात आले की, ही प्रणाली समाधानकारकरीत्या कार्यरत नव्हती. अनुसूचित जाती व जमातींतील सदस्यांची एकंदर भूमिका ही लहान, एक-सदस्यीय मतदारसंघांनाच प्राधान्य देणारी होती, कारण अशा मतदारसंघांत निवडणूक लढवण्याचा खर्च व त्रास तुलनेने कमी असतो.
तसेच, दोन-सदस्यीय मतदारसंघ हे प्रशासनाच्या दृष्टीनेही अव्यवस्थित व क्लिष्ट ठरले होते. म्हणून, प्रत्येक दोन-सदस्यीय मतदारसंघाचे विभाजन करून १९६१ साली दोन स्वतंत्र एक-सदस्यीय मतदारसंघ तयार करण्यात आले.बहुसदस्य प्रणाली अगदी लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघासाठी लागू होती. परंतु ती निष्फळ ठरली त्यामुळे
१.SC/ST प्रतिनिधींनी लहान, स्पष्ट, एक-सदस्यीय मतदारसंघांना पसंती दिली. खर्च व प्रचार कमी.
२. बहुसदस्यीय प्रणालीमधे मतदान, मतमोजणी व निकाल प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली होती.
३.एकसमान पक्षाचे दोघेच निवडले जात, दोन जागा असूनही विविधता निर्माण झाली नाही.
४.एक-सदस्यीय प्रणालीने निवडणूक स्पष्ट व उत्तरदायित्वपूर्ण बनते.

या बाबींचा विचार करून संविधानात १९६१ साली सुधारणा करण्यात आली आणि हेच तत्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू होतं.

त्याच प्रमाणे “एक मतदार – एक मत” या तत्त्वामुळे.

  1. प्रत्येक मतदाराचे मत समान असते.
  2. ⁠कुठलाही वर्ग, जाती, धर्म किंवा प्रदेशाला जास्त वा कमी महत्त्व दिले जात नाही.
  3. ⁠सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळतात.
  4. ⁠निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनते.
  5. ⁠मतदार फक्त एका उमेदवाराला मत देतो, त्यामुळे मतदान आणि मतमोजणी सोपे आणि स्पष्ट असते.
  6. ⁠एका मतदारसंघातून एकच प्रतिनिधी निवडला जातो.
  7. ⁠नागरिकांना नेमक्या प्रतिनिधीला उत्तरदायी ठरवता येते.
  8. ⁠दोन किंवा अधिक सदस्य असलेल्या मतदारसंघांमध्ये मतदारांचा गोंधळ उडतो.

असे विजय कुंभार यांनी म्हटले आहे.

“भेगडे साहेबांची 17 जून रोजी हॉस्पिटलमध्येघेतलेली भेट शेवटची ठरेल असं वाटलं नव्हतं”-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 1 :- पुण्यातील मावळ विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार कृष्णराव भेगडे हे मावळ तालुक्यातलं, पुणे जिल्ह्यातलं ज्येष्ठ, मार्गदर्शक नेतृत्वं होतं. त्यांच्या निधनानं शेती, उद्योग, व्यापार, सहकार, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ कार्यरत असलेलं, मावळच्या, पुण्याच्या विकासासाठी समर्पित नेतृत्वं हरपलं आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त करुन श्रद्धांजली वाहिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या शोकसंदेशात म्हणाले की, दोनच आठवड्यापूर्वी 17 जून रोजी पवना हॉस्पिटलमध्ये जावून मी त्यांची भेट घेतली होती. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. त्यांना बोलतांना त्रास होत होता, परंतु ते बोटांच्या खुणांनी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत होते. ती आमची शेवटची भेट ठरेल, असं कधीच वाटलं नाही. आज त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून धक्का बसला.

कृष्णराव भेगडे साहेब सुरुवातीच्या काळात मावळचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले. नंतर मावळचे नगराध्यक्ष झाले. 1972 ला जनसंघाच्या तिकिटावर पहिल्यांदा मावळचे आमदार झाले. 1977 ला काँग्रेसमध्ये आले. त्यानंतर 1978 ला पून्हा आमदार झाले. विधान परिषदेवरही दोन टर्म निवडून गेले. नुतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळ, इंद्रायणी विद्या मंदिर सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याचं काम केलं. पुण्याच्या औद्योगिक, आर्थिक विकासात महत्वाचं योगदान देणाऱ्या तळेगाव एमआयडीसीच्या उभारणीत त्यांचं महत्वाचं योगदान होतं. मावळभूषण, शिक्षणमहर्षींसारख्या अनेक पदव्या, पुरस्कारांनी सन्मानित कृष्णराव भेगडे यांचं संपूर्ण जीवन हे लोककल्याणासाठी समर्पित होतं. त्यांचं निधन ही मावळ तालुक्याची, पुणे जिल्ह्याची, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाच्या चळवळीची मोठी हानी आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत.

हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभाराविरोधात शिवसेनेचे तीव्र आंदोलन

प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात उद्रेक…!!

पुणे, दि. 30 जून २०२५ –
हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रशासनाचा बेजबाबदार, बेशिस्त व अकार्यक्षम कारभार गेल्या अनेक महिन्यांपासून नागरिकांच्या तक्रारींचे कारण ठरत असून याच्या निषेधार्थ आज शिवसेनेच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात आले. हडपसर परिसरातील संतप्त नागरिकांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन शिवसेना पुणे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले.

प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत काही काळ वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. विशेष बाब म्हणजे, सत्ताधारी पक्षातील प्रमुख स्थान असलेल्या शिवसेनेनेच या गैरकारभाराच्या विरोधात उघडपणे आवाज उठवल्याने या आंदोलनाला विशेष राजकीय व सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नागरिकांना मूलभूत सेवा वेळेवर न मिळणे,पिण्याच्या पाण्यात दूषित पाण्याचा पुरवठा,रस्त्यांवर बेकायदेशीर अतिक्रमणाचे साम्राज्य,क्षेत्रीय कार्यालयातील हजेरी प्रणालीतील अनियमितता, बायोमेट्रिक यंत्रणा गेल्या कित्येक महिन्यांपासून बंद,अधिकारी वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत,नागरी समस्या सोडविण्यात प्रशासनाची टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करीत या सर्व मुद्द्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडी व अंगीकृत संघटनांनी एकत्र येत ठोस आंदोलन केलं. आंदोलनादरम्यान नागरिकांनी देखील आपले अनुभव आणि त्रास मीडिया समोर व्यक्त करत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा खरपूस समाचार घेतला. विशेष म्हणजे पदाधिकाऱ्यांनी भाजीपाला टी स्टॉल , फ्रुट स्टॉल थेट क्षेत्रीय कार्यालयात आणून सर्वांसमोर ठिय्या मांडल्याने काही काळ क्षेत्रीय कार्यालयाला अतिक्रमित भाजी मंडईचे स्वरूप आले होते

शिवसेना पुणे शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे म्हणाले की, “हडपसर परिसरातील नागरिक गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचा त्रास सहन करत आहेत. आम्ही वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्यामुळे आजचा संताप ओघातच होता. पिण्याच्या पाण्यातील दूषितता, रस्त्यांवरील अतिक्रमण, आणि अधिकारी वर्गाची बेजबाबदारी यामुळे संपूर्ण यंत्रणा ढिम्म झाली आहे. जर येत्या ८ दिवसांत प्रशासनाने सुस्थितीत कामकाज सुरू केलं नाही, तर शिवसेना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन अधिक उग्र करेल व प्रशासनाला वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही,” असा ठाम इशारा भानगिरे यांनी दिला.

हडपसर-मुंढवा परिसरातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण न होणे ही गंभीर बाब आहे. नागरिकांच्या तक्रारी आणि शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाची चाचपणी सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसांत प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली गेली नाही तर अजून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन शिवसेना पुकारेल असेही यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख उल्हास भाऊ तुपे, उपजिल्हाप्रमुख अमर घुले व शिवसेनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महापालिकेचा निष्काळजीपणा मुलाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार:अकरा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे कोर्टाचे आदेश

२०१८ साली झालेल्या मृत्यूप्रकरणी निकाल- जीव नागरिकाचा गेला, नुकसान भरपाई देखील नागरिकांच्याच पैशातून – लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी मात्र मोकाट

पुणे- स्मार्ट शहराचे पुरस्कार घेणारी , राज्याला आणि देशाला दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाची जननी असलेली पुणे महापालिका अल्पवयीन मुलाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत पुणे जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने महापालिकेला अकरा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही घटना २०१८ साली घडली होती. पुणे महापालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालयाच्या इमारतीलगत असलेल्या पाण्याच्या टाकीचे झाकण नसल्याने आणि त्याची योग्य देखभाल न केल्याने परिसरातील रहिवासी सौ. जयश्री बाबू उर्फ बापू रामोशी यांचा अल्पवयीन मुलगा कु. तुषार या पाण्याच्या टाकीत पडून बुडाला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर, रामोशी दांपत्याने पुणे महापालिकेविरोधात न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. त्यांनी दावा केला की, महापालिकेच्या हलगर्जी आणि निष्काळजी कारभारामुळे त्यांच्या मुलाचा जीव गेला आहे, त्यामुळे नुकसानभरपाई द्यावी. या प्रकरणात मृत तुषारच्या पालकांच्या वतीने अॅड. अमित राठी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेल्या शौचालय आणि जलसाठा व्यवस्थेची जबाबदारी पुणे मनपाची असून, त्यांनी ती पार पाडलेली नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

जिल्हा सह दिवाणी न्यायाधीश (व वकिल समिती) श्री. विक्रमसिंह भंडारी यांनी निकाल देताना, पुणे मनपाला कु. तुषारच्या मृत्यूबद्दल अकरा लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि दावादाखल तारखेपासून ६% दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले. याशिवाय दाव्याचा संपूर्ण खर्चही पुणे मनपाला भरावा लागणार आहे. या प्रकरणात अॅड. अमित राठी यांना अॅड. पूनम मावाणी, अॅड. प्राची जोग आणि अॅड. आदित्य जाधव यांनी सहाय्य केले. हा निकाल महापालिकांसारख्या सार्वजनिक संस्था त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात कसूर करू शकत नाहीत, हे अधोरेखित करणारा आहे.

ठाकरे बंधूंनी एकत्र क्रिकेट खेळावे, स्वीमिंग करावी आम्हाला काहीही अडचण नाही -फडणवीस

मुंबई- हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर विरोधकांनी महायुती सरकारची चौफेर कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सरकार कुणाच्याही दबावापुढे झुकणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे. सरकारने हिंदीच्या मुद्यावर एक समिती स्थापन केली आहे. ही समितीच आता योग्य तो निर्णय घेईल. सरकार केवळ कोणत्याही पक्षाचे हित पाहणार नाही, केवळ महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष पाहील. आम्ही कुणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही, असे ते म्हणालेत. ठाकरे बंधूंनी एकत्र येऊन क्रिकेट खेळावे, स्वीमिंग करावी आम्हाला काही अडचण नाही, असा टोलाही त्यांनी यावेळी ठाकरे बंधूंना हाणला.

भाजप नेते रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी अर्ज भरला. त्यांची या पदासाठी निवड जवळपास निश्चित आहे. त्याची औपचारिक घोषणा उद्या होण्याची शक्यता आहे. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीच्या कथित सक्तीच्या मुद्यावर सरकार कुणापुढेही न झुकता विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेईल असे स्पष्ट केले.

फडणवीस म्हणाले, मी काय दोन भावांनी एकत्रित न येण्याचा जीआर काढला आहे काय? मी असा कोणताही जीआर काढला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात जो अहवाल आला होता, त्या अहवालात त्यांचा उजवा हात मानला जाणाऱ्या उपनेत्याने पहिली ते बारावी हिंदी सक्तीची करा असे लिहिले होते. हा अहवाल उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला. त्यानंतर नेहमीच्या सवयीप्रमाणे घुमजाव केले. त्यानंतरही आम्ही कोणताही इगो न मानता त्यासंदर्भातील निर्णय केला आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो. आम्ही निर्णय केला, आता समिती स्थापन केली आहे. ही समितीच आता योग्य ते ठरवेल. आम्ही कोणत्याही पक्षाचे हित पाहणार नाही. आम्ही महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांचे पाहू. महाराष्ट्राचे सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेईल. आम्ही कुणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही.

फडणवीस यांनी यावेळी ठाकरे बंधूंच्या विजयी मोर्चावरही भाष्य केले. ते म्हणाले, ठाकरे बंधू एकत्र येत असतील तर मला त्याचा अतिशय आनंद आहे. त्यांनी जरूर एकत्र यावे. फक्त राज ठाकरे यांनी पहिली ते बारावीपर्यंत हिंदी सक्तीची सक्ती करण्याचा निर्णय तुमच्या काळात का घेण्यात आला हा प्रश्न मला विचारण्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांना विचारला पाहिजे. बाकी त्यांनी एकत्र येऊन क्रिकेट खेळावे, हॉकी खेळावी, टेनिस खेळावे, स्वीमिंग करावी, जेवण करावे आम्हाला काही अडचण नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी जनसुरक्षा विधेयकाला केलेल्या विरोधाचाही चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले, हे दुटप्पी लोक आहेत. यांचे सत्तेतील रुप वेगळे असते व विरोधातील रुप वेगळे असते. खासगीत विचारले तर आणखी वेगळे रुप असते. त्यामुळे ते काय म्हणतात याच्याशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही. आम्ही महाराष्ट्राला, महाराष्ट्राच्या जनतेला, भारताच्या संविधानाला उत्तरदायी आहोत.

भारताच्या संविधानाचा कुणी अवमान करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदा तयार होईलच. हा कायदा केवळ त्यांच्याविरोधात आहे, जे भारताचे संविधान मानत नाहीत. जे भारतात अराजक माजवत आहेत. त्या अराजकवादी शक्तींच्या विरोधात कायदा आहे. त्यांचा अराजकतेला पाठिंबा असेल, तर त्यांनी तसे स्पष्ट करावे. अराजकतेला पाठिंबा द्यायचा आणि लोकशाहीचे समर्थन करायचे. संविधान पायदळी तुडवणाऱ्यांच्या सोबत उभे राहायचे हे कुठेतरी बंद केले पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.

कॉंग्रेसचा परिणाम अगोदरच ठरलेला आहेदेवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीवरून काँग्रेसलाही टोला हाणला. काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वबळावर लढली काय किंवा कुणासोबत मिळून लढली काय? हा प्रश्न नाही. परिणाम अगोदरच ठरलेला आहे. काँग्रेसने जनतेमध्ये जाणे सोडले आहे. जनतेच्या आशा, आकांक्षांपासून काँग्रेस तुटली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाला जमिनीवर काय सुरू आहे याची कल्पनाच नाही. ते एका अशा नंदनवनात बागडत असतात, ज्यात अजूनही ते ईव्हीएमच्या पलिकडे जात नाहीत. अजूनही ते निवडणूक आयोगाला दोष देत आपण हरल्याचे समर्थन करत असतात. त्यामुळे जोपर्यंत ते जनतेत जात नाहीत तोपर्यंत ते वेगळे लढो की स्वबळावर लढो त्याची अवस्था तीच राहील, असे फडणवीस म्हणाले.

वारीला निघालेल्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

पुणे -विठ्ठलाच्या वारीला निघालेल्या एका अल्पवयीन मुलीवर काही नराधमांनी लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना पुण्याच्या दौंड येथे घडली आहे.

आषाढी वारीसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील वारकरी पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ झालेत. यात लहान – थोरांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचाच समावेश आहे. सर्वांना विठ्ठल – रुक्मिणीच्या दर्शनाची ओढ लागली आहे. त्यातच दौंड येथे एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्यामुळे मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. यासंबंधीच्या माहितीनुसार, दौंड तालुक्यातील स्वामी चिंचोली येथे ही संतापजनक घटना घडली आहे. मजल दरमजल करत पंढरपूरच्या दिशेने जाणारे वारकरी चहापाण्यासाठी येथे थांबले होते. त्यानंतर गाडीत बसताना 2 जण गाडीवरून तिथे आले. त्यांनी वारकऱ्यांच्या गळ्याला कोयता लावला.

त्यानंतर त्यांनी वारकऱ्यांची लूट करून एका अल्पवयीन मुलीला आपल्यासोबत काही अंतरावर नेले. तिथे तिच्यावर अत्याचार केला. या घटनेमुळे दौंड तालुक्यासह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. पोलिस अज्ञात आरोपींचा शोध घेत आहे.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा ‘ईव्ही’ कारमधून विधानभवनापर्यंत प्रवास

मुंबई, दि. ३० : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानभवन परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनाने प्रवेश केला. प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रतिकात्मक संदेश देत त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.पर्यावरण मंत्री या नात्याने दैनंदिन प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्याचा मनोदय व्यक्त करत तशा सूचना त्यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागाला दिल्या होत्या, त्यानुसार विभागाकडून इलेक्ट्रिक कार त्यांना उपलब्ध झाली. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले असल्याने याच ईव्ही कारमधून त्यांनी रामटेक शासकीय निवासस्थान ते विधानभवन असा प्रवास केला, त्यांच्यासमवेत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ या देखील होत्या.

प्रदूषणमुक्तीचा दिला प्रतिकात्मक संदेश

विधानभवनात आल्यानंतर यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या, पर्यावरण मंत्री या नात्याने प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनातून प्रवास करत प्रतिकात्मक संदेश देत आहे. या वाहनाने दूरचा प्रवास करणे मला थोडे कठीण जाईल पण मुंबईत तरी ते शक्य होईल, त्यामुळे ईव्ही कार वापरण्याचे मी ठरवले. अनेकांना माझं हेच आवाहन असेल की त्यांनी अशा वाहनांचा वापर करावा जेणेकरून वातावरणातील प्रदूषण कमी होण्यास फार मोठी मदत होईल.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर

मुंबई, दि. ३० : विधिमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार  644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विविधतेत एकता ही भारताची विशेषता संपवण्याचा संघ व भाजपचा प्रयत्न

नवी दिल्ली, दि. ३० जून २०२५

हिंदी-हिंदू-हिंदूराष्ट्र हा राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकार कार्यरत आहे. पहिल्यापासून हिंदी भाषेची सक्ती या अजेंडयाचाच भाग आहे. सरकारने हिंदी सक्तीचा शासनआदेश काढून याबाबत जनमत काय आहे हे तपासून पाहिले. महाराष्ट्र या विरोधात ठामपणे उभा राहिला म्हणून त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर या माध्यमातून सरकारचा नाकर्तेपणा आणि जनतेला भेडवसावणा-या ज्वलंत प्रश्वांवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला अशी घाणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्ध सपकाळ यांनी केली आहे.

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, हा निर्णय मागे घेतला जाणार हे आम्ही तीन दिवसांपासून सांगत होतो. या निर्णयानंतर मराठी माणूस, साहित्यीक, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यरत संघटनांचे प्रतिनिधी व विरोधी पक्षांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला गुडघे टेकावे लागले. मराठी ही केवळ भाषा नाही ती आमची अस्मिता, संस्कृती व जीवनशैली आहे. काँग्रेसने सर्व भाषांचे महत्व जाणून भाषावार प्रांत रचना केली. सर्व भाषा आणि बोलीभाषा भावा भावाप्रमाणे हातात हात घालून चालल्या पाहिजेत ही काँग्रेसची भावना आहे. विविधतेत एकता ही भारताची विशेषता आहे, ती भाजपला नको आहे. एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक नेता हा अजेंडा राबवण्याचा संघ व भाजपचा सुरुवातीपासूनचा प्रयत्न आहे. त्यांना संविधान मान्य नाही. संविधान तयार होऊ नये हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागचा एक उद्देश होता.

ज्या भागात हिंदी बोलली जाते ती जमीन आपल्यासाठी सुपिक. जिथे इतर प्रादेशिक भाषा बोलल्या जातात तिथे भाजपला यश मिळत नाही. त्यामुळे जो हिंदी बोलेल आणि नमस्ते सदावत्सले म्हणेल तोच हिंदू अशी विचित्र, विकृत आणि अधर्मी व्याख्या भाजपाला रुजवायची आहे. देश स्वतंत्र करण्यासाठी काँग्रेस सह इतर लोक बलिदान देत होते, त्याग करत होते, त्यावेळी हे लोक इंग्रजांचे हस्तक म्हणून होते. त्यामुळे त्यांना या संघर्षाची किंमत माहित नाही. भाषा आणि धर्माच्या नावावर देश तोडण्यास भाजप निघाली आहे. आम्ही ते होऊ देणार नाही देशाची एकता, अखंडता, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी काँग्रेस पक्ष लढत राहील असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.