मुंबई, २ जुलै २०२५ : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानभवनात भटक्या-विमुक्त समाजाच्या दीर्घकालीन व प्रलंबित मागण्यांवर लक्ष केंद्रीत करत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विधानपरिषद उपसभापती मा. डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री मा. ना. अतुल सावे उपस्थित होते. दोन्ही मान्यवरांनी समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून, महसूल विभागाच्या समन्वयाने लवकरच प्रभावी व सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्याचे आश्वासन दिले.

या बैठकीस भटक्या-विमुक्त समाजाचे विविध प्रतिनिधी — श्रीमती मुमताज शेख, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त श्रीमती जेहलम जोशी, अरुण जाधव, बाबुसिंग पवार, भावना वाघमारे, यशवंत फडतरे, शोभा पवार — तसेच बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळज आणि खासगी सचिव चेतन गिरासे हे उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले की, आज आझाद मैदानावर समाजाच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत जातीचा दाखला, रेशन कार्ड, महात्मा फुले आरोग्य योजना व रोजगाराच्या संधी यासारख्या मूलभूत गरजांबाबत आवाज उठवला. स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी, शासकीय योजना आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळावीत यासाठी आंदोलनाचे माध्यम निवडले गेले.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, “मंत्री अतुल सावे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, महाज्योतीचे संचालक, विभागीय अधिकारी आणि आधार केंद्रांचे प्रतिनिधीही चर्चेला उपस्थित होते. लवकरच या समाजासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला जाईल. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाच्या समन्वयातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. वसंतराव नाईक महामंडळ व भटक्या-विमुक्त महामंडळासाठी अधिक निधी मिळविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.”

“मी स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून अनेक वर्षे या समाजासाठी काम करत आहे. आज या प्रयत्नांना संस्थात्मक पाठबळ मिळत असल्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकले जात आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

विधानपरिषद उपसभापतींनी समाजाच्या मागण्यांना सक्रिय पाठिंबा जाहीर करत शासनाच्या स्तरावर ठोस निर्णय घेतले जातील, असा विश्वासही व्यक्त केला.

“चौथ्या महिला धोरणाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक सक्षम करू”

मुंबई, २ जुलै २०२५ :
संभाजीनगर येथील विद्यार्थिनी बालगृहातून नऊ अल्पवयीन मुली पळून गेल्याच्या घटनेवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज सभागृहात तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, “कायद्याच्या चौकटीत राहत असताना अल्पवयीन मुलींना स्वातंत्र्याची आणि आत्मनिर्णयाची गरज असते. मात्र, वय अठराच्या आत असल्याने त्यांचे पुनर्वसन बालकल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ आणि बालगृहांच्या माध्यमातून करावे लागते, ज्यात अनेक धोरणात्मक अडचणी आहेत.”

महिला व बालविकास मंत्री मा. अदिती तटकरे यांनी या घटनेबाबत सभागृहात निवेदन सादर केले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “खासगी बालगृहांतील गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई आवश्यक आहे. परंतु अशा घटनांमागे बाहेरील दलालांचे जाळे कार्यरत असल्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.”

त्या पुढे म्हणाल्या की, “समुपदेशनाच्या पद्धती, त्याचा कालावधी आणि काही वेळा मुलींना इतरांपासून वेगळे ठेवण्याची गरज या सर्व बाबी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत आणि त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.”

डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी पॉक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ दिला. त्या म्हणाल्या की, “चौथ्या महिला धोरणाच्या माध्यमातून एक सशक्त, प्रभावी आणि संवेदनशील अंमलबजावणी यंत्रणा उभारली जाईल.”

तसेच, यासंदर्भातील पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विमा योजनेला केंद्राकडून मुदतवाढ; कृषीमंत्र्यांची माहिती-संकेतस्थळावरून ०६ जुलै २०२५ पर्यंत अर्ज करता येणार

मुंबई, दि. ०२ : हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेच्या मर्यादित कालावधीत केंद्रसरकारने मुदतवाढ करून राज्यातील फळपिक शेतकऱ्यांना ४ दिवसांचा ‘विमा’ दिलासा दिल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योग्य समन्वयामुळे पिक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता ०६ जुलै २०२५ पर्यंत अर्ज करता येणार असल्याचे कृषी मंत्री अॅड. कोकाटे यांनी सांगितले.

हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेंतर्गत मृग बहार २०२५ मध्ये द्राक्ष, पेरू, लिंबू, संत्रा, चिकू, मोसंबी या पिकांसाठी विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम दिनांक ३० जून २०२५ होती, मात्र २७ जून २०२५ पासून आधार संकेतस्थळाबाबत समस्या असल्याने विमा अर्ज करण्यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी बांधवांकडून येत होत्या. याबाबत केंद्र सरकारशी योग्यवेळी समन्वय साधल्याने एकूणच परिस्थितीचा विचार करून दिनांक ०३ जुलै २०२५ ते दिनांक ०६ जुलै २०२५ असे एकूण ४ दिवसवरील पिकांकरिता फळ पिक विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन विमा योजनेचा अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

मुंबई- येथील एका नामांकित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षिकेने 16 वर्षीय विद्यार्थ्यावर वर्षभर लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या शिक्षिकेला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे.या विवाहित व मुले असलेल्या या शिक्षिकेवर पोक्सो कायद्यांतर्गत तसेच बाल न्याय व भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वर्षभर या शिक्षिकेने 16 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्याला कधी निर्जन स्थळी तसेच पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेत त्याच्यासोबत अश्लील चाळे करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिला ही इंग्रजी विषयाची शिक्षिका असून पीडित विद्यार्थी अकरावीत असताना शिकवत होती. डिसेंबर 2023 साली झालेल्या वार्षिक शाळेच्या कार्यक्रमासाठी नृत्य गट स्थापन करण्यात आला होता. या गटात पीडित विद्यार्थी देखील होता. याच दरम्यान शिक्षिका या विद्यार्थ्याकडे आकर्षित झाली. जानेवारी 2024 मध्ये या शिक्षिकेने या विद्यार्थ्याला लैंगिक हावभाव देखील दाखवल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

पीडित मुलाला हे चांगले वाटले नाही म्हणून त्याने या शिक्षिकेला टाळण्यास सुरू केले. मुलगा आपल्याला टाळतोय असे लक्षात आल्यावर महिलेने तिच्या एका मैत्रिणीची मदत घेतली. या मैत्रिणीने मुलाला सांगितले की ती शिक्षिका आणि तू एकमेकांसाठी बनलेले आहात. त्यानंतर विद्यार्थ्याने शिक्षिकेला भेटण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षिकेने या विद्यार्थ्याला एका निर्जन स्थळी नेते व तिथे त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. या घटनेनंतर विद्यार्थी तणावात राहायला लागला. तणावात राहू नये म्हणून या शिक्षिकेने त्याला काही औषध देण्यासही सुरू केले, असे तपासत समोर आले.

पोलिसांच्या तपासात असे देखील समोर आले की शिक्षिका या अल्पवयीन पीडित विद्यार्थ्याला दारू देखील पाजायची. कधी दक्षिण मुंबईतील तर कधी विमानतळाजवळ असलेल्या एक पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घेऊन जायची. तिथे त्याला जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडायची. हे वारंवार सुरू झाल्यानंतर पीडित विद्यार्थी हा घरात व्यवस्थित वागत नव्हता. त्याच्या वागण्यात झालेला बदल त्याच्या पालकांच्या लक्षात आला. पालकांनी त्याला विश्वासात घेत विचारपूस केली तेव्हा त्याने घडलेला सगळा प्रकार सांगितला. हे ऐकून पालकांना धक्काच बसला. बारावीचे वर्ष असल्याने त्यांनी संयमाने घेत संबंधित शिक्षिकेला तंबी दिली. बारावी झाल्यावर विद्यार्थ्याने शाळा सोडली.

विद्यार्थ्याने शाळा सोडली तरी शिक्षिकेने पुन्हा त्याच्याशी संपर्क साधला. शिक्षिकेने तिच्या घरातल्या एका कर्मचाऱ्याकडून पीडित विद्यार्थ्याशी संपर्क केला. पीडितेने शिक्षक आपल्याला पुन्हा संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती घरी सांगितली. त्यानंतर घरच्यांनी शिक्षिकेच्या विरोधात पोलिसांत धाव घेतली. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत पोलिसांनी पोक्सो कायद्याच्या कलम 4 (लिंगभेदक लैंगिक अत्याचार), 6 (तीव्र लैंगिक अत्याचार) आणि 17 (गुन्ह्यांचे निर्मूलन) तसेच आयपीसी आणि बाल न्याय कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुंबई, दि. ०२ जुलै २०२५: राज्यात विविध योजनांमध्ये ५ लाख ६५ हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले असून सौर पंप बसविल्यानंतर त्यातील बिघाडाबाबतच्या तक्रारी मोबाईल अॅपवरूनही नोंदविण्याची सुविधा महावितरणने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे.

महावितरणने लाभार्थी शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप बिघडल्यास तक्रार करण्यासाठी यापूर्वी वेबसाईटवरून तक्रार करणे, संबंधित पुरवठादार कंपनीच्या वेबसाईटवर तक्रार करणे किंवा महावितरणच्या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून तक्रार करणे असे तीन पर्याय उपलब्ध करून दिले होते. आता मोबाईल फोनवरील महावितरणच्या अॅपद्वारे तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

महावितरणचे मोबाईल अॅप लोकप्रिय ठरले असून वीज ग्राहक त्याचा वापर आपले वीज बिल जाणून घेणे, बिल भरणे यासह मीटर रिडिंग नोंदणी, वीज चोरी कळविणे, नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरची माहिती कळविणे अशा विविध कामांसाठी करत आहेत. त्याच प्रमाणे आता शेतकऱ्यांना या मोबाईल अॅपमध्ये ‘सौर पंप तक्रार’ यावर क्लिक करून सौर कृषी पंपाविषयी तक्रार दाखल करता येईल. तक्रार नोंदविताना शेतकऱ्याने सौर कृषी पंपाचा लाभार्थी क्रमांक किंवा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक लिहिणे गरजेचे आहे.

सौर कृषी पंप बसविल्यानंतर पंप चालत नसणे, सौर पॅनेलची नासधूस होणे, सौर ऊर्जा संच काम करत नसणे, सौर पॅनेल्सची किंवा पंपाची चोरी होणे अथवा पंपातून कमी दाबाने पाणी येणे अशा विविध तक्रारी शेतकरी करू शकतील. सौर कृषी पंप संचाचा विमा उतरविण्यात आला आहे.

शेतात सौर कृषी पंप बसविल्यानंतर पाच वर्षे त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित पुरवठादार कंपनीवर आहे. शेतकऱ्यांनी तक्रार नोंदविल्यानंतर तीन दिवसात तक्रारीचे निवारण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व कंत्राटदारांना त्यांनी ज्या जिल्ह्यात पंप बसविले आहेत त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी सेवा केंद्र उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निराकरण झाल्यावर त्यांना मोबाईलवर संदेश मिळेल. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व त्यांचे निराकरण याबाबत कंत्राटदार कंपन्यांच्या कामावर महावितरणच्या प्रत्येक मंडलाच्या अधीक्षक अभियंत्यांची देखरेख राहील.

–उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

मुंबई, दि. 2 :- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विकासप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचे संपूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्याच्या विकासाची ही कामे पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन आखावीत. नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत. सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी वेळेत उपलब्ध होईल आणि चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी. राज्याच्या विकासासाठी मिळणारा एक रुपयाचा निधीही परत जाणार नाही, याची काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त, नियोजन व उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. अजित पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. 1) भारतीय नौदलातून निवृत्त आयएनएस गुलदार जहाजाचा उपयोग करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानजिक समुद्रात कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करुन तिथे जागतिक दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग, पाणबुडीचा अनुभव, समुद्रात पाण्याखाली संग्रहालय आदी पर्यटन सुविधांची निर्मिती, 2) नवी मुंबईत उलवे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजिक युनिटी मॉलची उभारणी, 3) नाशिक येथे ‘राम-काल-पथ’ ची निर्मिती आणि विकास, 4) राज्यातील ठाणे, नागपूर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर या सात ठिकाणी नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृहांची उभारणी, 5) नगरविकास, ग्रामविकास, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांशी संबंधित विविध प्रकल्प आणि विकास योजना, 6) सांस्कृतिक वारसा जतन, 7) वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापन, 8) रेवस-रेडी सागरी महामार्ग, 9) पोलिसांसाठी गृहनिर्माण योजना आदी कामांची प्रगती, त्यासाठी निधीची उपलब्धता यासारख्या बाबींचा आढावा घेऊन ही कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही कामे पूर्ण होण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य मिळेल. मात्र कामे वेळेत पूर्ण झालीच पाहिजेत. ती दर्जेदार असली पाहिजेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले. त्याअनुषंगाने सूचनाही केल्या.

पंधराव्या वित्त आयोगातून होणारी ही सर्व विकासकामे पुढील शंभर वर्षांचे नियोजन करुन नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत, सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्र सरकार राज्याला सर्वतोपरी सहकार्य करीत आहे. त्यांच्याशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज (2 जुलै) झालेल्या बैठकीला अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, नगरविकासचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव श्रीमती शैला ए., सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, नाशिकच्या महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.