Home Blog Page 468

राहुल गांधी दुसरे मुन्नाभाई एमबीबीएस,२०१९ला अमित शहांनी ठाकरेंना CMपद नाकारलेच होते… फडणविसांनी पुण्यात सांगितले….

पुणे- महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत अनियमितता झाली असल्याचा आरोप लोकसभेतील काँग्रेसची विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केला. या आरोपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. राहुल गांधी यांना तुम्ही कितीही खरे सांगा, ते अजिबात ऐकत नाहीत. ते दुसरे मुन्नाभाई एमबीबीएस असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी 2019 च्या घटनाक्रमाबाबत देखील मोठा गौप्यस्फोट केला. अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री नाकारले होते, त्यानंतर मीच त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद ऑफर केले होते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

पुण्यात एका कार्यक्रमात आयोजित मुलाखतीत बोलताना 2019 च्या घटनाक्रमाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी आम्ही युतीसाठी बसलो होतो. आमची युती फायनल झाली होती. पण एका रात्री उद्धव ठाकरेंनी मला सांगितले, “देवेंद्रजी, आम्हाला अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद पाहिजे. मी तुमच्या वरिष्ठांच्या कानावर ही गोष्ट टाकली आहे. आता अंतिम निर्णय आज करू. आम्हाला अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद हवे आहे. रात्री 1 वाजता उद्धव ठाकरे मला बोलले.” मी म्हटले, मी याबाबतचा निर्णय घेऊ शकत नाही. माझा पक्ष संसदीय बोर्डाच्या माध्यमातून निर्णय घेतो. आमचे अध्यक्ष अमित शाह आहेत. मी अमित शाह यांच्याशी बोलतो. त्यानंतर मी अमित शाह यांना रात्री 1 वाजता फोन केला. ते जागे होते. मी त्यांना म्हटलं आपलं सीट शेअरिंग फायनल झालं आहे. पण उद्धव ठाकरे यांना अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद हवं. अमित शाह म्हणाले, ते मंजूर नाही. तुम्ही त्यांना सांगा आम्हाला मंजूर नाही, असे उद्धव ठाकरेंना सांगितले. त्यावेळी मी त्यांना, मागच्यावेळी आम्ही तुम्हाला उपमुख्यमंत्रिपद दिले नव्हते. यावेळी तुम्हाला उपमुख्यमंत्रिपद देऊ शकतो, असेही सांगितले होते, असा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे बोलताना राहुल गांधी यांच्यावरही निशाणा साधला. महाराष्ट्राने एक है तो सेफ है चा नारा आता देशाने देखील हा नारा स्वीकारल्याचे ते म्हणाले. जयपूर डायलॉग या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी फडणवीस यांनी ताउम्र गालिब हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आइना साफ करते रहै, अशी शेरोशायरी करत राहुल गांधी यांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला.

राहुल गांधी यांचे एक वेगळेपण आहे. तुम्ही कितीही खरे सांगा, ते अजिबात ऐकत नाहीत. ते दुसरे मुन्नाभाई एमबीबीएस आहेत, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला. राहुल गांधी अर्बन नक्षलवाद शक्तींना बळ देण्याचे काम करत आहेत. आमच्या व्यवस्थेतील संस्थांवर अविश्वास व्यक्त करतात. ज्यातून आमच्या लोकशाही व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास उडवण्याचा प्रयत्न अर्बन नक्षलकडून सुरू आहे. त्याला राहुल गांधी बळ देतात, असा आरोप देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी लोकसभेत राज्यात पराभव झाल्यानंतर विधानसभेसाठी कशी तयारी केली यावरही भाष्य केले. विरोधी पक्षाशी आपण लढू शकतो, हे कार्यकर्त्याला सांगणे गरजेचे होते. आपण हरलो नाही. आपल्याला चांगली मते मिळाली आहेत. 2 कोटी 50 लाख महाविकास आघाडीला मिळाले , तर भाजप 2 कोटी 38 लाख मत मिळाले. आपण जिंकू शकतो असा विश्वास कार्यकर्त्यांना दिला, असे ते म्हणाले.

अरविंद केजरीवालांचा मुखवटा फाटला आहेः फडणवीस

पुणे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या झालेल्या विजयावर आनंद व्यक्त केला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील विजयामु्ळे अरविंद केजरीवाल यांचा बुरखा फाटला असून, खोटी आश्वासने देऊन लोकांची दिशाभूल करण्याच्या परंपरेचा आज अंत झाला आहे, असे ते म्हणालेत.


देवेंद्र फडणवीस शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, दिल्ली विधानसभेवर 27 वर्षांनंतर भाजपचा झेंडा रोवला गेला. याचा मला अतिशय आनंद आहे. दिल्लीच्या तमाम कार्यकर्त्यांचे व जनतेचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. दिल्लीकरांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास दाखवला. या विजयामुळे आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांचा बुरखा फाटला आहे. त्यांनी सातत्याने खोटी आश्वासने देऊन आणि लोकांची दिशाभूल करत ज्या प्रकारे राज्य केले, त्या परंपरेचा आज अंत झाला आहे. खोटे राजकारण चालणार नाही हे दिल्लीच्या जनतेने दाखवून दिले आहे.
दिल्लीची जनता लोकसभेत मोदींवरच विश्वास दाखवायची, पण विधानसभेला मात्र कुठेतरी आमची पिछेहाट होताना आम्ही पाहिली. पण आता एक प्रचंड मोठा विजय दिल्लीच्या जनतेने दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा हात पकडून त्यांच्या आंदोलनातून आपले राजकारण सुरू केले. पण नंतर ते भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनले. त्याला दिल्लीच्या जनतेने उत्तर दिले आहे. निश्चितपणे हे विकासाला व मोदींवरील विश्वासाला दिलेले मत आहे. भाजपचे सरकार दिल्लीत लोकांच्या आशा – आकांक्षा निश्चितपणे पूर्ण करेल. त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणेल, असे फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी निवडणुकीत भोपळाही फोडता न आलेल्या काँग्रेसवर विशेषतः राहुल गांधी यांच्यावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, लोकांनी मोदींना साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या यज्ञात एखादी समिधा आमचीही आहे. त्यात दिल्लीतील मराठी माणूस मोदींच्या पाठिशी उभा राहिला याचा मला आनंद आहे. राहुल गांधी यांना काँग्रेसचा पराभव डोळ्यापुढे दिसत होता. त्यामुळे त्यांनी कालच तशी कव्हर फायरिंग केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनेते राहुल सोलापूरकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानावरही भाष्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर बोलताना आपण जनभावनेचा विचार करूनच बोलले पाहिजे. लोकांची भावना दुखावेल अशा प्रकारच्या इतिहासाचे वर्णन किंवा विकृतीकरण कुणाच्याही हाताने होऊ नये. यासंदर्भात त्यांनी माफी मागितली आहे. या प्रकरणी योग्य ती कारवाई होईल, असे ते म्हणाले.

लाडक्या बहिणींच्या मतांवर सत्तेत आलेल्या तीन भावांची महाराष्ट्रातील लाखो बहिणींशी गद्दारी केली: नाना पटोले.

योजना सुरु करतानाच निकष तपासणीचे शहाणपण का सुचले नाही? अपात्र ठरवून लाखो बहिणींनी घोर फसवणूक.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निवडणूक आयोगाची वकिली का करतात? निवडणूक आयोग भाजपाचा कार्यकर्ता आहे का?

राहुल गांधींनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने द्यावीत.

मुंबई, दि. ८ फेब्रुवारी २५
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्ष महायुतीने राज्यातील लाखो माता भगिनींची घोर फसवणूक केली आहे. मतांसाठी सरसकट सर्व बहिणींना १५०० रुपये देऊन त्यांची मते घेतली व सत्तेवर आल्यानंतर मात्र या बहिणींना दिलेल्या मदतीला कात्री लावण्याचे पाप केले जात आहे. सरकारने ५ लाख बहिणींना अपात्र केले असून आणखी काही लाख बहिणींना असेच अपात्र केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने लाभार्थी बहिणींना अपात्र ठरवण्याची कृती म्हणजे लाडक्या बहिणींशी केलेली गद्दारी आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, लाडकी बहीण ही योजना केवळ विधानसभा निवडणुकीत माताभगिनींची मते मिळवण्यासाठी होती, निवडणुकीनंतर भाजपा युती त्यांचे खरे रंग दाखवले असे आम्ही सातत्याने बजावले होते आणि शेवटी महायुतीच्या भावांनी लाडक्या बहिणींना सावत्रपणाची वागणूक देण्यास सुरुवात केली आहे. आधी सरसकट १५०० रुपये दिले आणि सत्तेवर आल्यानंतर दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले पण २१०० रुपये देण्याचे दूरच राहिले, आहे त्या योजनेतील लाभार्थ्यांना निकष, नियम व अटी लावून योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. एकनाथ शिंदे, अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील लाखो माता भगिनींची फसवणूक केली आहे. योजना लागू करतानाच निकष ठरवले जातात पण मते मिळवण्यासाठी शिंदे भाजपा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आता सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र बहिणींना निकष लावून पैसे देणे बंद करत आहेत हे दुर्दैवी आहे.

देवेंद्र फडणवीस निवडणूक आयोगाची वकिली का करतात?
लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत घेऊन महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानात झालेल्या घोटाळ्याची आकडेवारीसह मांडणी करून निवडणूक आयोगाला काही प्रश्न विचारले आहेत. राज्याच्या प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा मतदारांची संख्या जास्त कशी? वाढलेल्या मतदारांची यादी फोटो, नावे पत्त्यांसह द्यावी, तसेच संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर ७६ लाख मते कशी वाढली? हे अत्यंत महत्वाचे प्रश्न आहेत, त्यावर निवडणूक आयोग उत्तरे देत नाही. विधानसभा निवडणुकीतील निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, तेच राहूल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते या नात्याने सांगितले आहे. यात देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिरच्या का झोंबल्या? भाजपाने निवडणूक आयोगाचे वकिलपत्र घेतले आहे का? निवडणूक आयोग ही स्वायस्त संस्था असून निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणुका घेणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. काँग्रेस व विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे निवडणूक आयोगाने द्यावीत. काही गडबड घोटाळा झाला नाही असे भाजपा व आयागोची वकिली करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना वाटत असेल तर उत्तरे देण्यात अडचण काय? असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

दिल्ली रंगवू मराठी रंगात ….

: सरहद, पुणेतर्फे 98 कार्यक्रमांच्या सांगता उपक्रमाचा दिमाखदार सोहळा
मराठी साहित्य संमेलनाची मराठी दिल्लीकरांना आतुरता : माधुरी मिसाळ

पुणे : संत-महापुरुषांच्या विचारांचा जागर, साहित्यिकांची ओळख, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव दाखविणाऱ्या गोंधळ, जागर, भारूड, ओव्या, उखाणे, लावणी अशा वैविध्यपूर्ण सादरीकरणातून दिल्ली रंगवू मराठी रंगात हा दिमाखदार सोहळा रंगला. या वेळी प्रसारित करण्यात आलेल्या हे मराठी बाहु झुंजत राहु आणि आम्ही असू अभिजात या संमेलनगीतांनी सभागृहात चैतन्य पसरले.
निमित्त होते सरहद, पुणेतर्फे दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या 98 कार्यक्रमांच्या सांगता सोहळ्याचे. हा दिमाखदार सोहळा आज (दि. 8) गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित करण्यात आला होता. सरहद संस्थेच्या विविध शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी यात उत्साहाने सहभाग घेत कार्यक्रमात अभिजात मराठी भाषेचे रंग भरले.
नगरविकास तसेच वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू पराग काळकर, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह सुनिताराजे पवार, सरहद, पुणेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार, सचिव सुषमा नहार, विश्वस्त डॉ. शैलेश पगारिया, शैलेश वाडेकर, अनुज अहार, डॉ. अमोल देवळेकर, संजय सोनवणी, डॉ. सतिश देसाई, मनिषा वाडेकर, झाहिद भट, काश्मीरी संगीतकार किशन लांगु, महेश वाबळे, उद्धव धुमाळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. सुरुवातीस मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन आणि सरस्वती पूजन झाले.
सुरुवातीस शारदास्तवन झाल्यानंतर सरहद शाळेतील शिक्षिकांनी महाराष्ट्राच्या विविध प्रांतातून दिल्लीतील मराठी साहित्य संमेलनाला जाणाऱ्या साहित्यप्रेमींच्या गप्पांमधून बारा कोसावर बदलत जाणाऱ्या मराठी भाषेचा डौल दर्शविला. गाणी, कविता, उखाणे याद्वारे आपआपल्या प्रांतातील साहित्य-संस्कृतीची ओळख करून दिली.
शिक्षणाची महती सांगणारा मी सावित्री बोलतेय हा एकपात्री प्रयोग सादर करण्यात आला. संत, साहित्यिकांच्या वेषात आलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांनी वैविध्यपूर्ण सादरीकरणातून मराठी भाषेची गोडी दर्शविली. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे काव्य वाचन लक्ष्यवेधी ठरले.
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतीकारकांचे बलिदान आणि आजच्या काळातील तरुणाईचा परदेशाकडे असलेला ओढा याविषयी मार्मिक टिप्पणी करणाऱ्या मी भारतीय या प्रयोगाने रसिकांची दाद मिळविली.
साहित्याचा जागर-गोंधळ, आठवणीतल्या शांता शेळके, विद्यार्थी कवीकट्टा, एकपात्री सादरीकरण, स्त्री सक्षमीकरणाची ओवी यासह विविध नृत्याविष्कार या प्रसंगी सादर झाले. काश्मीरी गायिका शमीमा अख्तर यांनी लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, माझे माहेर पंढरी ही गीते ऐकवून रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. मणिपुरी, आसामी नृत्यासह काश्मीर आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा मिलाफ घडविणाऱ्या नृत्य सादरीकरणाने एकतेचा संदेश दिला. कार्यक्रमाची सांगता गौरव महाराष्ट्राचा या सादरीकरणाने झाली.
संमेलन गीतांचे अनावरण माधुरी मिसाळ, पराग काळकर आणि मान्यवरांच्या हस्ते या वेळी करण्यात आले.

संमेलनाविषयी दिल्लीकर मराठी भाषकांमध्ये प्रचंड आतुरता : माधुरी मिसाळ

या वेळी बोलताना माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, मराठी भाषा मूलत:च समृद्ध आहे. मराठी भाषेतील साहित्य, नाट्य, परंपरा जतन करण्यासाठी काम केले गेले पाहिजे. महिलांनी आपल्यातील आंतरिक शक्ती जागृत करून उराशी स्वाभिमान बाळगावा. तसेच तो पुढच्या पिढीतही रुजवावा. दिल्लीत होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानिमित्त दिल्लीतील मराठी भाषकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असून मराठी दिल्लीकर संमेलनाची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहत आहे.

पराग काळकर म्हणाले, 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची उत्तम वातावरण निर्मिती या कार्यक्रमाद्वारे झाली आहे. मराठी भाषेला मिळालेल्या अभिजात दर्जामुळे प्रत्येक मराठी नागरिकाची जबाबदारी वाढली आहे. साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून विसर पडलेल्या मराठी संस्कृतीचे पुनर्भरण होत आहे.

प्रास्ताविकात संजय नहार म्हणाले, शिक्षण आणि आरोग्य समाजाची सर्वात मोठी गरज आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे कार्य करण्याचा मानस आहे. दिल्लीच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या इतिहासात 98वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.आभार डॉ. शैलेश पगारिया यांनी मानले.

केजरीवाल-सिसोदियांचा पराभव:27 वर्षांनी दिल्लीत भाजपचे सरकार:48 जागांवर आघाडी

नवी दिल्ली- 27 वर्षांनंतर भाजप दिल्लीत पुनरागमन करत आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, भाजपने 5 जागा जिंकल्या आहेत आणि 43 जागांवर आघाडीवर आहे, म्हणजे एकूण 48 जागा आहेत. आम आदमी पक्षाने (आप) देखील ६ जागा जिंकल्या आहेत आणि १६ जागांवर आघाडीवर आहे, म्हणजेच एकूण 22 जागा. काँग्रेसला एकही जागा मिळालेली नाही.

या निकालात आपचे अरविंद केजरीवाल नवी दिल्लीतून आणि सिसोदिया जंगपुरा मतदारसंघातून निवडणूक हरले. मुख्यमंत्री आतिशी यांनी कालकाजी मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली आहे. सत्येंद्र जैन यांचाही निवडणुकीत पराभव झाला आहे.

दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात उत्सव सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संध्याकाळी 7 वाजता पक्ष मुख्यालयात पोहोचतील आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित करतील. दरम्यान, केजरीवाल यांना पराभूत करणारे भाजप उमेदवार प्रवेश वर्मा यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली.
गेल्या निवडणुकीच्या (२०२०) तुलनेत भाजपने आपल्या जागा 39 ने वाढवल्या. त्याच वेळी, ‘आप’ने 39 जागा गमावल्या आहेत. यावेळीही काँग्रेस रिकाम्या हातानेच राहिली. एकही जागा जिंकू शकली नाही.
गेल्या निवडणुकीच्या (२०२०) तुलनेत भाजपने आपल्या मतांच्या टक्केवारीत ९% पेक्षा जास्त वाढ केली.
त्याच वेळी, ‘आप’ला १०% पेक्षा जास्त नुकसान सहन करावे लागले आहे. काँग्रेसला एकही जागा मिळणार नसली तरी, त्यांना त्यांच्या मतांचा वाटा 2% ने वाढविण्यात यश आले आहे.

अविस्मरणीय नृत्य  आविष्काराने जिंकली  मने !

पुणे :ज्येष्ठ कथक गुरू मनीषा साठे यांनी स्थापन केलेल्या ‘मनीषा नृत्यालय’ च्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त ‘स्वर्ण वंदना’ या  भव्य कथक नृत्य सादरीकरण कार्यक्रमाचे आयोजन  शुक्रवार,दि. ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संध्याकाळी ७ वाजता गणेश कला क्रीडा केंद्र, स्वारगेट, पुणे येथे आयोजित करण्यात आले होते.
हा कार्यक्रम सॅन फ्रान्सिस्को, अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या ‘शांभवीज इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ कथक’ (एसआयएसके) संस्थेच्या प्रमुख शांभवी दांडेकर यांनी आयोजित केला होता.  या विशेष सादरीकरणात तीन पिढ्यांतील ५१ नर्तकांनी  एकाच मंचावर कथक गुरू-शिष्य परंपरेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा केला.


‘स्वर्ण वंदना’ या ऐतिहासिक कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शांभवी दांडेकर आपल्या वरिष्ठ शिष्यांसह आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांसह सहभागी झाल्या होत्या . यात अमृता परांजपे, अस्मिता ठाकूर, नेहा मुथीयान, प्राची फडणीस, शीतल लाळगे, रेश्मा नागर, श्रुती आपटे, मृणालिनी खटावकर या कलाकारांसह त्यांच्या शिष्याही सहभागी झाल्या होत्या .शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, अभिनय प्रकारातील रचना  आणि काही समांतर रचना सादर करण्यात आल्या. रसिकांनी या सर्व सादरीकरणाला भरभरून प्रतिसाद दिला.पं. मनीषा साठे, पं. सुहास व्यास, माधुरी सहस्त्रबुद्धे , मंगला गोडबोले, पं. शमा भाटे, संजीव अभ्यंकर, डॉ.सतीश देसाई, आदी मान्यवर सभागृहात उपस्थित होते.
या कार्यक्रमासाठी दिल्लीतील वरिष्ठ कथक गुरू पंडिता गीतांजली लाल या प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित  होत्या. प्रसिद्ध मराठी लेखिका, अभिनेत्री आणि टॉक शो सूत्रसंचालक मुग्धा गोडबोले यांनी या विशेष कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.  यावेळी ज्येष्ठ शिष्यांचा सत्कार करण्यात आला. 
गीतांजली लाल म्हणाल्या,’ मनिषाताईं प्रमाणेच पंडित गोपीकृष्ण यांचाकडे तालीम घेतली. तेथून आमचे नाते दृढ झाले. मनीषा साठे यांच्या मुळे ही कला पुण्याने पुढे नेली. चांगले, प्रतिभावान कलाकार घडवले. मनीषा नृत्यालय आणि शांभवीज इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ कथक ही परंपरा पुढे नेत आहेत. कलेसाठी एक आयुष्य अपुरे पडते. पुण्यात गुणीजन आहेत.त्यातून साठे यांची साधना प्रत्यक्षात आली आहे ‘.
मनीषा साठे म्हणाल्या ,’या स्वर्ण वंदनेने मी भारावून गेले आहे. रसिकांची पाठीवर थाप पडत गेली. विदयार्थिनी घडवणे, हा श्वास बनला. शिस्त असेल तर यशाकडे मार्गक्रमण करता येते. श्रध्दा, निष्ठेने केलेला रियाझ आवश्यक असतो. कथक ही अभिजात नृत्य शैली आहे, सर्व कलांची अनुभूती देते. आस्वादक, आश्वासक पणे शिकणाऱ्या सर्वांना पाठिंबा देते.अशा शिष्या मिळणे हे भाग्य समजते. सुवर्ण महोत्सवाचे वर्षभर उपक्रम सुरु राहतील, आपण पाठिंबा द्यावा’ .
शांभवी दांडेकर म्हणाल्या,’  अशा कार्यक्रमातून शहर,परिवार, परंपरा याबदल   कृतज्ञतेची भावना   व्यक्त करावी वाटते.नृत्य आवडीची गोष्ट म्हणून करणे, आणि व्यवसाय म्हणून यशस्वी पणे देखील करणे आवश्यक आहे ‘.कार्यक्रमाच्या शेवटी श्री रागातील तराण्यावर तीन पिढ्यांच्या ५१ नर्तकांनी नृत्य केले. त्याने प्रेक्षकांच्या डोळ्याचे पारणे फिटले. 

श्रीमंत ‘दगडूशेठ’ गणपती ला सूर्यकिरणांचा महाभिषेक

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट ; किरणोत्सव सोहळ्यात सकाळी ८ वाजून १५ मिनिटांनी सूर्यकिरणांचा गाभा-यात प्रवेश

पुणे : जगभरातील भक्तांचे आराध्यस्थान असलेल्या दगडूशेठ गणपती बाप्पांना चक्क सूर्यनारायणाने सूर्यकिरणांनी शनिवारी महाभिषेक केला. गणपती बाप्पांना स्नान घालण्यासाठी सूर्यकिरणे श्रीं च्या मूर्तीवर पडली आणि जय गणेश…जय गणेशचा जयघोष झाला. दगडूशेठ गणपती मंदिरातील किरणोत्सव सोहळ्याच्या तिस-या दिवशी सकाळी ८ वाजून १५ मिनिटांनी सूर्यकिरणांनी गाभा-यात प्रवेश केला. प्रतिवर्षी माघ गणेशजन्माच्या पार्श्वभूमीवर उत्तरायणामध्ये ही सूर्यकिरणे श्रीं च्या मूर्तीवर पडतात.

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात शनिवारी सकाळी उपस्थित भाविकांनी हा सोहळा अनुभविला. सकाळी ८ वाजून १५ मिनीटे ते ८ वाजून ३१ मिनिटांपर्यंत हा किरणोत्सव उपस्थितांना पाहता आला. श्रीं च्या उत्सवमूर्तीसमोर असलेल्या चांदीच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणे पडली होती. त्यासोबतच देवी सिद्धी व देवी बुद्धी यांच्या चांदीच्या मूर्तींना देखील सूर्यकिरणांनी स्पर्श केला.

ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी म्हणाले, गेले तीन दिवस दररोज सकाळी सूर्यकिरणे श्रीं च्या मूर्तीवर पडत आहेत. दगडूशेठ गणपती मंदिर हे पूर्वाभिमुख असल्याने ही किरणे मूर्तीवर पडतात. मंदिराची रचना पूर्वाभिमुख व उंच असल्याने गाभा-यात सूर्यकिरणांचा यावेळी प्रवेश होतो. माघ गणेशजन्माच्या पार्श्वभूमीवर उत्तरायणामध्ये हा सोहळा दरवर्षी अनुभवायला मिळतो. त्यामुळे भाविकांना हा सोहळा गणेशजयंतीनंतर एका आठवडयामध्येच अनुभवता आला.

“उच्च सुरक्षा पाट्यांचा” अगम्य तुघलकी निर्णय !

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व वाहनांसाठी ‘उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी” बसवण्याचे आदेश एका प्रकरणात दिले होते. एक प्रकारे वाहनांचे हे “आधार कार्ड” आहे. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सुरू झाली असून सर्व प्रकारच्या कोट्यावधी वाहनांना ते सक्तीचे करण्यात आले आहे. अत्यंत “अव्यवहार्य”, वाहन मालक व चालकांना ‘जाचक’ ठरणारा हा अगम्य ‘तुघलकी’ निर्णय असून त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचाराचे ‘नवे कुरण’ निर्माण होणार आहे. केवळ वाहनांची चोरी व पाट्यांची बनावट गिरी रोखणे एवढाच या पाट्यांचा उद्देश आहे. परंतु त्यामुळे पोलीस, आरटीओ, आणि संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांची “चांदी” करणाऱ्या या निर्णयाला वेळीच पायबंद घालण्याची गरज आहे. या निर्णयाचा घेतलेला हा लेखाजोखा.

देशातील सर्व प्रकारच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी (हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट्स (एचएसएनपी) बसवण्याची सक्ती करण्यात आली असून त्यासाठी 31 मार्च 2025 अंतिम तारीख असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे जसे ‘आधार कार्ड’ आहे तसे प्रत्येक वाहनाचे ‘आधार कार्डाचे’ दुसरे रूप म्हणजे ही उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी आहे. वाहन कायद्याखाली याबाबतच्या तरतुदी केलेल्या असून वाहतूक पोलीस व आरटीओ यांच्या वतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वास्तविक पाहता या उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटीचा उद्देश वाहनांची चोरी रोखणे,खोट्या नंबर प्लेटचा प्रसार थांबवणे व चोरीला गेलेल्या वाहनांचा माग घेणे एवढाच मर्यादित आहे. तसेच या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाटीमुळे वाहन मालकाची ओळख करणे किंवा तपासणे सहज सुलभ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती गोपनीय न राहता ती सार्वजानिक होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येकाची खासगी ‘डेटा सुरक्षितता’ वाऱ्यावर जाणार आहे. सर्वात महत्वाची गेष्ट म्हणजे या पाट्यांमुळे रस्त्यावर दररोज होणाऱ्या अपघाताला काहीही पायबंद बसणार नाही. ते थांबवता येणार नाहीत. भारतात दररोज रस्त्यावरील वाहन अपघातात सरासरी 475 मृत्यू होतात. म्हणजे दर तीन मिनिटाला एक मृत्यू असे आपल्याकडचे प्रमाण आहे. या पाट्या लावल्यामुळे जे हजारो अपघात होत आहेत त्यात तसुभरही फरक पडणार नाही. रस्त्यावरील वाहन अपघात पुढील अनेक वर्षे होत राहणार आहेत. या पाट्यांमुळे मालकाला, चालकाला कोणतीही रस्ता सुरक्षितता किंवा अपघातापासून सुरक्षितता मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही. कोणत्याही वाहनाला या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाट्या बसवल्यामुळे वाहन चालकाला किंवा रस्त्यावरच्या पादचाऱ्यांना किंवा अन्य कोणालाही अपघात झाला तर त्यांना नव्या पैशाचाही लाभ होणार नाही. एखाद्या एसटीतील किंवा अन्य प्रवासी गाडीमधील प्रवाशांचा अपघाती मृत्यू झाला तर त्यांचा काहीही संबंध या उच्च सुरक्षा पाटीशी नाही ही गोष्ट प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. आज देशभरामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा अन्य रस्त्यांवर अपघात होतात त्याला या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाट्या रोखू शकणार नाहीत. कारण त्यांचा तो उद्देशच नाही. जर देशातील वाहन चोरीची आकडेवारी पाहिली तर दररोज 105 दुचाकी,चारचाकी, व अन्य वाहनांची चोरी होते. या उच्च सुरक्षित क्रमांक पाट्या लावल्यामुळे या चोरींचे प्रमाण कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण या पाट्या सहजपणे तोडून टाकता येतात. वाहनाच्या सुरक्षिततेपेक्षा त्यावर बसलेल्या माणसाची, त्याच्या आयुष्याची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकार हीच गोष्ट नेमकी विसरलेली आहे. अपघात कमी व्हावेत म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. उत्तम दर्जाचे रस्ते, वाहतूक नियंत्रण सुविधा आणि शिस्तबद्ध वाहतुकी बाबतचे लोकशिक्षण करणे हा योग्य मार्ग आहे.

राज्य शासनाने ते सक्तीचे केल्यामुळे सर्वसामान्य दुचाकी वाहनचालकांना त्याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. व्यापारी वाहनांसाठी किंवा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अशा प्रकारच्या उच्च सुरक्षा पाट्या बसवण्यामुळे काय फरक पडणार आहे याचा खरंच विचार करण्याची नितांत गरज आहे.केवळ या वाहनांची चोरी होऊ नये किंवा त्यांच्यात काही गैरव्यवहार म्हणजे फ्रॉड होऊ नयेत एवढीच अपेक्षा या पाट्या मागे आहे.परंतु ते अमलात आणण्यासाठी जनतेला किती मानसिक आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे याचा कोणीही विचार करत नाही.आज महाराष्ट्राचा एकूण विचार करता 2019 पूर्वीची दोन कोटींच्या पेक्षा जास्त वाहने आज नोंदणीकृत आहेत व रस्त्यावरही सर्वत्र फिरत आहेत. 2019 नंतर बाजारात आलेल्या सर्व वाहनांना या पाट्या वाहन विक्री करतानाच बसवलेल्या आहेत..त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत खरेदी केलेल्या वाहनांना नव्याने पाट्या बसवण्याची गरज नाही. मात्र त्यापूर्वीची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही वाहने असताना व त्याची सर्व नोंदणी आरटीओ च्या संबंधित कार्यालयात व्यवस्थित असताना त्याचा योग्य वापर करण्याऐवजी केवळ महिना – दीड महिन्यामध्ये या नव्या उच्च सुरक्षा नंबरच्या पाट्या बसवणे हे केवळ अशक्य नाही तर अव्यवहार्य ठरणार आहे. दुचाकी वाहनांपासून सर्व प्रकारच्या म्हणजे रिक्षा, मोटारी, बसेस, ट्रक्स, टेम्पो, ट्रेलर्स, ट्रॅक्टर्स यांच्यासाठी या उच्च सुरक्षा पाट्या बसवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याचा किमान खर्च 500 रुपयांपासून 800 ते 1000 रुपयापर्यंत करावा लागणार आहे. हा अतिरिक्त भुर्दंड नक्की आहे. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे या पाट्या कोणीही मनापासून बसवणार नाही. मात्र सरकारने सक्ती केल्यामुळे त्या पाट्यांबरोबरच त्यांच्या डोक्यावर “जीएसटी” चा भार टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे या उच्च सुरक्षा पाट्या ” विकतचे “दुखणे” ठरणार आहे. जर वाहनांना या उच्च सुरक्षा पाट्या बसवल्या नाहीत तर किमान एक हजार ते पाच -दहा हजार रुपये अशी दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. पुणे शहरासह मुंबई किंवा अन्य प्रमुख राज्यांमध्ये विद्यमान वाहनांच्या सध्याच्या पाट्या बदलणे बदलून उच्च सुरक्षा पाट्या बसवणे हे अत्यंत वेळ खाऊपणाचे आणि गैरसाईचे आहे. महाराष्ट्र राज्याने मर्जीतील तीन संस्थांना याचे कंत्राट दिले आहे. त्यांची क्षमता आहे किंवा कसे हे कोणालाही माहीत नाही. यातील महत्त्वाचा भाग असा की प्रत्येक राज्यात या पाट्यांचे डिझाईन आणि त्याचे वैशिष्ट्य वेगळे आहे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहने गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ होण्याची दाट शक्यता आहे. दोन कोटी वाहनांच्या जुन्या पाट्या बदलणे म्हणजे राज्याच्या कचऱ्यामध्ये काही टन प्लास्टिकच्या तसेच धातूच्या पाट्यांचा कचरा वाढणार आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही योजना राज्याकडे नाही. राज्यातील एकूणच आरटीओ कडील मर्यादित संसाधने, मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा यांची वानवा लक्षात घेता या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान आहे. म्हणजे एकाच वेळेला वाहन चालक, मालक आणि राज्य शासनाचा परिवहन विभाग किंवा पोलीस खाते या सर्वांनाच मानसिक, प्रशासकीय त्रासातून जावे लागणार आहे. मात्र पोलिसांना आणि आरटीओला भ्रष्टाचाराचे मोठे ‘ कुरण ‘ लाभणार असल्याने त्यांना त्याचे दुःख तर नाहीच पण “गडगंज “होण्याची नवीन संधी प्राप्त होणार आहे.

याबाबत अजूनही सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड अनभिज्ञता आहे. याबाबत शासकीय पद्धतीने दिलेल्या जाहिराती, परिपत्रकामुळे याबाबतचा गोंधळ वाढताना दिसत आहे. त्या पाट्या बसवण्यासाठी निर्माण केलेली ऑनलाइनची सुविधा अत्यंत सुमार दर्जाची आहे. अगदी पुण्याची आकडेवारी पाहायची झाली तर पुण्यात तब्बल 72 लाख वाहने आहेत. पुण्यात उद्यापासून दररोज एक लाख वाहनांची नव्या पाट्यांसाठी नोंदणी झाली तरी सुद्धा मार्च 2025 अखेर पुण्यातील सर्व दुचाकी किंवा अन्य वाहनांना या पाट्या बसवता येणार नाहीत. सध्या हजार पाचशे दुचाकी वाहनांचीही नोंदणी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. देशपातळीवर 35 कोटींपेक्षा जास्त दुचाकी वाहने व 5 कोटीपेक्षा जास्त मोटारी आहेत. उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाट्या हे प्रशासन व सरकारच्या डोक्यातून आलेले नवे खुळ आहे. त्या बरोबरच या सेवेला ‘जीएसटी’च्या कचाट्यात आणणे म्हणजे मूर्खपणाचा कळस आहे. विद्यमान राज्यकर्त्यांनी किमान जीएसटी मधून तरी ही सेवा वगळणे आवश्यक होते. केवळ जीएसटी संकलनाचा आकडा फुगवण्यासाठी असले उपदव्याप केले जात आहेत किंवा कसे याची शंका येते. गोवा, गुजरात या राज्यांमध्ये या पाट्यांसाठी किती पैसे घेतात याची तपशीलवार आकडेवारी अद्याप मिळालेली नाही. परंतु तेथे हा खर्च 300 रुपयांच्या जवळपास आहे. “सत्ताधारी किंवा विरोधी असा कोणताही राजकीय पक्ष याबाबत योग्य, वाजवी व तर्कशुद्ध भूमिका घेताना दिसत नाही. त्यामुळे याबाबत राजकीय साठमारी होत राहील. परंतु वाहन चालकांच्या सुरक्षिततेला मात्र कोणतेही संरक्षण नाही ही त्यांची शोकांतिका आहे.

(प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)

एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार शरद पवारांच्या हस्ते देणार

नवी दिल्ली :
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. येत्या मंगळवारी (११ फेब्रुवारी) दिल्लीत माजी केंद्रीय मंत्री आणि दिल्लीत होत असलेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.५ लक्ष रुपये, मानपत्र, सन्मानचिन्ह आणि शिंदेशाही पगडी असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, जेष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे आणि पद्मभूषण राम सुतार यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित राहतील. नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

सरहद, पुणे आयोजित अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने आयोजित याच कार्यक्रमात दिल्लीत विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या सन्माननीय व्यक्तींचा गौरव केला जाणार आहे, अशी माहिती, सचिन ईटकर, वैभव डांगेआणि लेशपाल जवळगे यांनी दिली. कार्यक्रमाच्या पूर्वी मराठी अभंगांसाठी प्रसिद्ध सरहद च्या शमिमा अख्तर यांच्या अभंग गायनाचा तसेच मराठी गीत गायनाचा कार्यक्रम असणार आहे.

दिल्लीत २७ वर्षांनी पुन्हा सत्तेत येणार भाजपा .. कॉंग्रेसचा सुबडा साफ, भाजप 40, आप 30 वर आघाडी

नवी दिल्ली- दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील बॅलेट्स मतांची मोजणी पूर्ण झाली आहे आणि आता ईव्हीएम मतांची मोजणी सुरू आहे. कलांमध्ये, भाजप 40 जागांवर आघाडीवर आहे आणि आम आदमी पार्टी (आप) 30 जागांवर आघाडीवर आहे. काँग्रेस 0 अशी स्थिती आहेम्हणजेच कलांमध्ये भाजपने बहुमताचा आकडा पार केला आहे.

नवी दिल्ली मतदारसंघातून अरविंद केजरीवाल, कालकाजी मतदारसंघातून आतिशी पिछाडीवर होते आणि जंगपुरा मतदारसंघातून मनीष सिसोदिया आघाडीवर आहेत. मात्र चौथ्या फेरी अखेर केजरवालांनी 223 मतांची आघाडी घेतली होती.

5 फेब्रुवारी रोजी 70 जागांसाठी 60.54% मतदान झाले. तथापि, मतदानानंतर १४ एक्झिट पोल प्रसिद्ध झाले. १२ पोलमध्ये भाजप आणि 2 पोलमध्ये केजरीवाल सरकार स्थापन करेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.जर भाजपने सरकार स्थापन केले तर ते २७ वर्षांनी पुन्हा सत्तेत येईल. यापूर्वी 1993 मध्ये भाजपने 49 जागा जिंकल्या होत्या आणि 5 वर्षांत 3 मुख्यमंत्री बनवले होते. मदनलाल खुराणा, साहिब सिंग वर्मा आणि सुषमा स्वराज.

त्याचप्रमाणे, 2020 मध्ये केजरीवाल तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले, परंतु दारू घोटाळ्यात तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. ते 4 वर्षे 7 महिने आणि 6 दिवस मुख्यमंत्री राहिले. यानंतर आतिशी मुख्यमंत्री झाल्या. त्या 4 महिने आणि 19 दिवस (8 फेब्रुवारीपर्यंत) मुख्यमंत्री आहेत.दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) अ‍ॅलिस वाझ म्हणाल्या की, मतमोजणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 5,000 लोकांची टीम तैनात करण्यात आली आहे. स्वच्छ मतमोजणी प्रक्रियेसाठी, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 5 मतदारांची VVPAT (व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स) रँडम निवड केली जाईल.

पुणे विभागातील जिल्हा वार्षिक योजनांचे आराखडे अंतिम जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी गुणवत्ता पूर्ण कामांवरच खर्च करा-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे विभागीय जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठक संपन्न

पुणे : गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये 18 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता यावर्षी हा निधी वाढवून 20 हजार कोटी रुपये करण्यात येणार आहे, त्यामुळे वाढीव निधीच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येईल. पण दिलेला सर्व निधी विहित मुदतीत, गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च होईल याची काटेकोर दक्षता सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2025-26 चा पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे झाली. यावेळी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वन व पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार विशाल पाटील, म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार अमित गोरखे, दिलीप वळसे पाटील, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, शंकर जगताप, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, आमदार सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, सुहास बाबर, रोहित पाटील, कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार महेश शिंदे, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार नारायण पाटील, आमदार राहुल आवडे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पुणे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., मनपा आयुक्त शितल उगले तेली, महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, सांगली महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जितेंद्र डुडी, अमोल येडगे, कुमार आशीर्वाद, डॉ. राजा दयानिधी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सोलापूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस.,सांगलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, संजय कोलगणे उप आयुक्त नियोजन तर सांगली जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2025- 26 करिता नियोजन विभागामार्फत किमान नियतव्यय जिल्हा निहाय कळविण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजेनुसार कार्यान्वित यंत्रणांकडून निधी मागणी नियमित योजनांसाठी करण्यात आली आहे. पुणे विभागातील जिल्ह्यांच्या कार्यान्वित यंत्रणांनी केलेल्या अतिरिक्त मागणीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्याच्या आवश्यकतेनुसार निधी मंजुरीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.

यावेळी सातारा जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय 486 कोटी 25 लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी 238 कोटी 75 लाखाची आहे. सांगली जिल्ह्याचा किमान कमाल नियतव्यय 430 कोटी 97 लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी 218 कोटीची आहे. सोलापूर जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय 661 कोटी 89 लाखाचा असून 200 कोटीची अतिरिक्त मागणी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय 518 कोटी 56 लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी 421 कोटी 47 लाखाची आहे. पुणे जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय 1091 कोटी 45 लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी 700 कोटींची आहे. असा एकूण पुणे विभागातील जिल्ह्यांचा कमाल नियतव्यय 3189 कोटी 12 लाखाचा असून 1778 कोटी 22 लाखाची अतिरिक्त मागणी आहे. या सर्व मागणीचा सविस्तर आढावा घेऊन भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल असे सांगितले.

जिल्ह्यांचा जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2025-26 चा अंतिम अर्थसंकल्पीत नियतव्यय हा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर कळवण्यात येतो, याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून चालू वर्षाच्या तुलनेत कमी नियतव्यय असला तरी अतिरिक्त मागणीप्रमाणे जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा निश्चित प्रयत्न केला जाईल असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
मागील तीन वर्षातील जिल्ह्यांच्या नियमीत योजनेअंतर्गत, नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत, पूर्ण झालेल्या उत्कृष्ट कामांचे सादरीकरण सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितींना नियोजन विभागामार्फत कळविण्यात आलेला कमाल नियतव्यय व जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी यामध्ये बदल होऊ शकतो असेही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. जिल्हास्तरीय मागणीप्रमाणे विद्युत विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य याशीर्षां अंतर्गत योजनांना जास्तीत जास्त तरतूद देण्यात आली आहे. शिक्षण, गड, किल्ले, महिला व बालकल्याण महसूल व पोलीस प्रशासन यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेप्रमाणे निधी प्रस्तावित केला आहे. यासोबतच शाश्वत विकास ध्येयांसाठी सूक्ष्म प्रकल्प राबविण्यासाठी विहित केलेला एक टक्के निधी प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या विकास क्षेत्रांना निश्चित निधी उपलब्ध होत आहे.
जिल्हा नियोजनांचा निधी स्थानिक महत्त्वाच्या योजनांना देण्यात आला असला तरी मोठ्या योजनांना राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल, तसा प्रस्ताव तयार करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण)च्या प्रारूप आराखड्यांचा सविस्तर आढावा घेत असताना श्री. अजित पवार म्हणाले, जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शासन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेला सर्व निधी गुणवत्तापूर्ण कामांवरच खर्च होईल, याची यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी. फेब्रुवारी अखेर जिल्ह्यांना 80 टक्के निधी प्राप्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच मार्च अखेर शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यंत्रणांनी निधीचे वितरण व्यवस्थित करावे तसेच हा निधी वायफळ कामांवर खर्च होणार नाही याबाबत आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, टप्प्याटप्प्याने शासनाची सर्व प्रमुख कार्यालये सौर उर्जेवर आणण्यासाठीच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्हास्तरीय कार्यालय व दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये तालुकास्तरीय कार्यालय सौर उर्जेवर आणावीत. पानंद रस्ते खुले करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, अशा सूचना दिल्या.
पुणे जिल्ह्यातील विकास कामे आणि कल्याणकारी योजनांठी भरीव निधी देऊ – उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार

जिल्ह्याचा सन २०२५-२६ चा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) आराखडा हा 1 हजार 791 कोटी रुपयांचा तयार करण्यात आला आहे. राज्य शासन जिल्ह्यातील विकास कामे तसेच कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करेल. तसेच केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

२०२४-२५ च्या मंजूर नियतव्ययाचा खर्चाचा आढावा
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सन २०२४-२५ च्या मंजूर नियतव्ययाचा खर्चाचा आढावा घेतला. सर्वसाधारण योजनेतून जिल्ह्याला सन २०२४-२५ साठी 1 हजार 91 कोटी 45 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.
1 हजार 791 कोटी रुपयांचा आराखडा
जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी सादरीकरण करुन जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनांसाठी १ हजार 791 कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. यात १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा कमाल नियतव्यय व ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीचा समावेश आहे.
आराखड्यांतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक, माध्यमिक शाळांकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, अंगणवाड्यांचा विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे, उपकेंद्रांचे बांधकाम व विस्तारीकरण, पुणे जिल्हा एकात्मिक पयर्टन विकास आराखडा, लघु पाटबंधारे योजना, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, ग्रामपंचायतींसाठी जनसुविधा, नागरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा, परिवहन, पानंद रस्ते खुले करणे आदी बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

आदर्श शाळा, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवावा
पुणे जिल्ह्यात 303 प्राथमिक शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘माझी शाळा आदर्श शाळा’, 108 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या विकासासाठी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रम राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले असून हे उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी शासकीय निधीसोबतच कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मधूनही निधी उपलब्ध करुन घ्यावा. जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. या उपक्रमाबाबत जिल्हाधिकारी डूडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी सादरीकरण केले.

एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करा
पुणे जिल्ह्याचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर शहर व जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांमधील ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके पर्यटन नकाशावर येण्याच्या दृष्टीने या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याच्या माध्यमातून प्रयत्न करावेत, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा. जेणेकरुन जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीची बचत होऊन तो अन्य विकासकामांसाठी उपयोगात आणता येईल, असे श्री. पवार यावेळी म्हणाले. शासकीय इमारती, प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदींसाठी सौर छत योजना प्राधान्याने राबविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.

सातारा जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या संकल्पना त्यांनी जाणून घेतल्या. यामध्ये महाबळेश्वर तालुक्यातील पाचगणी येथे बचत गटांच्या उत्पादित वस्तूंना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी मानिनी हा स्वतंत्र व प्रशस्त मॉल उभारण्यात येत आहे, या संकल्पनेचे कौतुक केले. अन्यत्रही ही संकल्पना राबवावी असे सांगितले.
यावेळी त्यांनी माण, खटाव, फलटणचा काही भाग उजाड आहे, अशा ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारावेत. त्यामुळे वीज बिलात मोठी कपात होईल, असे सांगितले. तसेच सातारा जिल्ह्यात 2025-26 मध्ये प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांची त्यांनी माहिती घेतली यामध्ये कृषी पर्यटनामध्ये थीम आधारित गावे विकसित करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासह निर्यातक्षम फळबाग उत्पादन प्रकल्प, नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या गाई व म्हशींना लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रा उपलब्ध करून देणे, डे केअर केमोथेरपी युनिट, महिला केंद्रित कर्करोग अभियान आदी उपक्रमाबद्दल जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी माहिती दिली.
माझी शाळा, आदर्श शाळा उपक्रमांतर्गत सीएआर मधून शाळांची संख्या वाढवावी. आदर्श शाळा करत असताना मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करा. पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचा विद्युत पुरवठा सौरऊर्जा प्रकल्पांवर व्हावा, जी गावे अद्यापही मुख्य रस्त्यांशी जोडली गेली नाहीत, अशी गावे काँक्रीट रस्त्याने जोडा, अशा सूचना श्री. पवार यांनी दिल्या.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरीय वार्षिक योजनांचा आढावा झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना 2025 26 सर्वसाधारण अंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याने अतिरिक्त 200 कोटीच्या निधीची मागणी केलेली असून त्यांना यातील जास्तीत जास्त वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, जिल्हा वार्षिक योजनेतील 1 टक्का निधी दिव्यांगासाठी ठेवण्यात येणार आहे,असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत अतिरिक्त मागणी केलेल्या 200 कोटीच्या निधीतून जास्तीत जास्त निधी सोलापूर जिल्ह्याला विविध विकास कामांसाठी मिळावा अशी मागणी केली. तसेच सन 2024-25 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला 60 टक्के निधी प्राप्त झालेला असून उर्वरित 40 टक्के निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी ही यावेळी त्यांनी केली.
शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्या बाबींकरीता 200 कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पुरक आराखडा सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्याच्या एकात्मिक प्रारूप आराखडा अंतर्गत मंजूर 282 कोटीच्या निधीतून उजनी धरण जलपर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, कृषी व धार्मिक पर्यटन अंतर्गत सद्यस्थिती बाबत तसेच पंढरपूर येथे दर्शन मंडप व स्कायवॉक उभारण्यात येणाऱ्या 129.49 कोटी रुपयांच्या कामाची सद्यस्थितीची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. आशीर्वाद यांनी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे सन 2025-26 चे कमाल नियतव्यय 518.56 कोटी रुपयांचे असून 421. 47 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे श्री. पवार म्हणाले. जिल्ह्यातील गडकिल्ले, शासकीय इमारत, शाळा, महाविद्यालयात, तलाव परिसरात स्वच्छता ठेवावी. भुदरगड किल्ल्यावर हवामानानुरूप जगणाऱ्या स्थानिक प्रजातीचे वृक्षारोपण करावे. युनोस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत नामांकित पन्हाळा किल्ला परिसर विकासाकरिता 50 कोटी रुपयांचा निधी तसेच शाळेच्या भौतिक सुविधा करण्याकरिता नियोजित समृद्ध विद्यामंदीर उपक्रमाकरिता विशेषबाब म्हणून तिरिक्त 30 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या इमारतीची देखभाल दुरुस्तीकरिता उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावे. महानगरपालिकेने हद्दवाढ करण्याची कार्यवाही करावी. राज्य शासनाच्यावतीने अत्याधुनिक साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. रंकाळा तलावात अशुद्ध पाणी जाणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. राज्य शासनाच्यावतीने जिल्ह्यातील विविध विकास कामांकरिता मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो, प्रशासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेवून जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजुरीने निधीच्या माध्यमातून विविध लोककल्याणकारी कामे करावीत. विकास आराखड्याकरीता संकल्पना स्पर्धा आयोजित करुन उत्तम आराखड्याची निवड करावी. जिल्ह्याच्या विकास कामाकरिता निधी कमी पडू देणार नाही, निधीचा पुरेपूर उपयोग करावा, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
सहपालकमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहात महिलांसाठी शौचालयाचे बांधकाम करावे, अशी मागणी केली. आमदार श्री. आवाडे यांनी विकास कामाच्या अनुषंगाने विविध मागण्या केल्या.
जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी चालू वर्षाचा नियोजन आराखडा आणि आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची स्थिती याबाबत आढावा सादर केला. यावेळी जिल्ह्यात समृद्ध विद्यामंदीर उपक्रमाअंतर्गत शाळेत भौतिक सुविधा, मिशन विद्या किरणअंर्तगत 1 हजार 958 शाळा सौर शाळा, मिशन कन्या सुविधा योजनेंअतर्गत मुलांकरीता नवीन शौचालय व जुन्या शौचालयाची दुरुस्ती, समृद्ध प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंर्तगत आरोग्य केंद्रात भौतिक सुविधा, समृद्ध अंगणवाडी केंद्र, मंडळ तेथे ग्रंथालय, राजर्षी शाहू छत्रपती स्मारक भवन व विश्रामगृह नुतनीकरण, किल्ले पन्हाळा परिसर विकास, मेन राजाराम हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नुतनीकरणाची कामे करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती श्री. येडगे यांनी दिली.
सांगली महत्त्वाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधी देण्याचा प्रयत्न करू. या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधीची जरी मर्यादा घालून दिली असली तरी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आधीच जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक निधीची मागणी केली आहे. वाढीव निधी देण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षात दिलेला निधी विहित वेळेत खर्च करावा, असे सांगून उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, माझी शाळा, आदर्श शाळा उपक्रमासाठी शासनाकडून निधी देऊ. केंद्र शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक निधी जिल्ह्यात येईल, यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. शासकीय इमारती व महापालिका क्षेत्रातील पथदिवे व पाणीयोजनांची विजेची गरज सौरउर्जेतून भागवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच, सौरउर्जेसाठी गायरान जमीन देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे. मोठे क्षेत्र सौरउर्जेसाठी देण्यासाठी प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

भिमाशंकर विकास आराखड्यातील विकास कामे ऐतिहासिक रुप जपत दर्जेदार होतील याकडे लक्ष द्या – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कुकडी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश

पुणे, : भिमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विकास कामे मंदिराचे ऐतिहासिक रुप जपत दर्जेदार होतील अशा पद्धतीने करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार म्हणाले.

विधानभवन येथे भिमाशंकर विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

श्री क्षेत्र पंढरपूर, शिर्डी तसेच श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानाच्या धर्तीवर भिमाशंकर येथील कामे मंदिराचे आणि परिसराचे ऐतिहासिक रुप जपत करावीत. त्यासाठी निधीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी तसेच वास्तुविशारदांनी सादर केलेल्या प्रस्तावित आराखड्याच्या चित्रफीतीचे तसेच सादरीकरणाचे अवलोकन करुन त्यांनी विविध सूचना केल्या. तसेच त्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घ्याव्यात, असेही उपमुख्यमंत्री श्री..पवार म्हणाले.

भिमाशंकर विकास आराखडा यापूर्वी १४८ कोटी रुपयांचा करण्यात आला होता. त्यापैकी ७७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तथापि, ही कामे अधिक एकात्मिक पद्धतीने करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सादरीकरणाद्वारे सांगितले.

कुकडी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांसाठी प्रयत्न करावेत
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यंच्या अध्यक्षतेखाली, कुकडी प्रकल्पांतर्गत डिंभे धरणातून कळमजाई उपसा सिंचन योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे आदी उपस्थित होते.

या उपसा सिंचन योजनेच्या अनुषंगाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी पाटबंधारे विभागाने राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीकडे प्रयत्न करावेत. मान्यता मिळाल्यानंतर त्यासाठी आवश्क ती निधीची तरतूद करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यावेळी म्हणाले.

धनकवडीत एका २८ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या: एका महिलेसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे : धनकवडीत एका २८ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. तरुणाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सहकारनगर पोलिसांनी एका महिलेसह तिघांविरुद्ध गु्न्हा दाखल केला आहे. सनी रमेश आठवले (वय २८) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याबाबत कुंदन बाबुराव आठवले (वय ५२, रा. ओगलेवाडी, जि. सातारा) यांनी सहकारनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याप्रकरणी एका महिलेसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सनी आठवले हा वर्षभरापासून एका महिलेसोबत राहत होता. दोघांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू असल्याची माहिती त्याने नातेवाईक कुंदन आठवले यांना दिली होती. महिलेचे नातेवाईकही त्याला धमकी देत होते. बुधवारी मध्यरात्री सनी याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती कुंदन यांना मिळाली. त्यांनी सनीच्या मित्रांकडे चौकशी केली. त्यानंतर ते पुण्यात आले. त्यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली. सनी याचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचा आरोप कुंदन यांनी केला आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक विशाल पवार तपास करत आहेत.

आता मतदान झाल्यावर ‘लाडक्या बहिणीं’चे पैसे परत घेणार? अजित पवारांनी सरळ उत्तर दिलं …

तेव्हा नियम तपासण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. आता मात्र वेळ आहे त्यामुळे तपासणी करून अपात्र महिलांचा लाभ बंद करू

पुणे : लाडकी बहीण योजना लागू करताना अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाभ द्यायचा होता. तेव्हा नियम तपासण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. आता तपासणी करून अपात्र महिलांचा लाभ बंद केला जाईल. मात्र, यापूर्वी लाभ घेतलेल्या महिलांचे पैसे परत घेण्यात येणार नाहीत, असे पालकमंत्री अजित पवार यांनी येथे स्पष्ट केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर बोलताना पवार म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना जूनमध्ये जाहीर केली. या योजनेचे पैसे ऑगस्टनंतर देण्यास सुरुवात करून नोव्हेंबरपर्यंत पाच महिन्यांचे पैसे दिले. चारचाकी, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आणि संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ बंद करणार आहोत. लाभार्थींनी एकाच योजनेचा लाभ घ्यावा, अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्यात श्रावण बाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजनांपैकी एकाच योजनेचा लाभ घ्यावा.

डीबीएस फाऊंडेशनने फंडिंगमध्‍ये एसजीडी ५.१ दशलक्षांसह आर्थिक साक्षरता उपक्रम विकसित करण्‍यासाठी हकदर्शकसोबत केली हातमिळवणी

·         सुधारित डीबीएस उपक्रम हकदर्शकसोबतच्‍या सुरूवातीच्‍या उद्देश-केंद्रित सहयोगावर आधारित आहे

·         भारतातील ५०,००० सूक्ष्‍म उद्योजकांसह ५००,००० लाभार्थींसाठी आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक सुरक्षिततेमध्‍ये सुधारणा करण्‍याचा मनसुबा

पुणे – डीबीएस फाऊंडेशनने हकदर्शक एम्‍पॉवरमेंट सोल्‍यूशन्‍स प्रा. लि. (एचईएसपीएल) सोबत सहयोगाने नवीन उपक्रमाची घोषणा केली आहे, जो ग्रामीण भारतावर फोकस करण्‍यासोबत आर्थिक समावेशन प्रगत करण्‍यास मदत करण्‍यासाठी डिझाइन करण्‍यात आला आहे. हा उपक्रम २०२३ मध्‍ये घोषणा करण्‍यात आलेल्‍या डीबीएस बँकेच्‍या मोठ्या कटिबद्धतेचा भाग आहे, जेथे कमी उत्‍पन्‍न असलेल्‍या व वंचित व्‍यक्‍तींचे जीवन आणि उदरनिर्वाहामध्‍ये सुधारणा करण्‍याकरिता पुढील दशकामध्‍ये एसजीडी १ बिलियनचे वाटप करण्‍यात येईल. डीबीएस फाऊंडेशन या उपक्रमाला निधीसाह्य करण्‍यासाठी एसजीडी ५.१ दशलक्ष देईल. या उपक्रमाचे देशभरातील एकूण ५००,००० लाभार्थींच्‍या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्‍याचे लक्ष्‍य आहे.

भारतातील ग्रामीण भागांमधील व्‍यक्‍तींना अनेकदा आर्थिक सेवा व सामाजिक कल्याण हक्‍कांबद्दल माहिती आणि उपलब्‍धतेचा अभाव यांसारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. डीबीएस-निधीसाह्य उपक्रम अशा व्‍यक्‍तींना आर्थिक संकल्पना आणि उत्पादने समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी संसाधने देत, तसेच हकदर्शकच्या एजंट टीमद्वारे समर्थित सामाजिक कल्याण योजनांचा लाभ कसा घ्‍यावा यासाठी साधने आणि सहाय्य प्रदान करत या मोठ्या तफावतींना दूर करतो. हा उपक्रम तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांमधील ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करेल.

या उपक्रमाचा भाग म्‍हणून, हकदर्शकच्या महिला एजंट्ससह समर्पित फील्ड टीम्सना डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण सत्रे व पात्रता तपासणी सत्रे आयोजित करण्यासाठी तैनात केले जाईल. या उपक्रमात पात्र लाभार्थ्यांना, विशेषतः महिला, वृद्ध आणि रस्त्यावरील विक्रेते आणि व्यापारी यांसारख्या सूक्ष्‍म उद्योजकांना योग्य सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये नोंदणी करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. याव्यतिरिक्‍त, आर्थिक फसवणुकीपासून संरक्षण प्रबळ करण्यासाठी सहभागींना घोटाळा-विरोधी जागरूकता प्रशिक्षण दिले जाईल. या सेवांची परिणामकारकता वाढवण्‍यासाठी हकदर्शक योजना कार्ड हे क्‍यूआर कोडेड कार्ड लाभार्थ्यांच्या सामाजिक हक्‍क प्रोफाइलमध्ये ऑनलाइन सहज प्रवेश प्रदान करेल आणि योजनेच्या पात्रतेबद्दल वेळोवेळी माहिती देईल. डीबीएस कर्मचारी त्यांची कर्मचारी स्वयंसेवक चळवळ ‘पीपल ऑफ पर्पज’अंतर्गत या उपक्रमामध्‍ये सक्रियपणे सहभागी होतील, जेथे कन्‍टेन्‍टबाबत जागरूकता वाढेल आणि हकदर्शक टीमसोबत सामुदायिक सत्रे आयोजित केली जातील.

डीबीएस बँक इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ग्रुप स्ट्रॅटेजिक मार्केटिंग अँड कम्युनिकेशन्सचे प्रमुख अझमत हबिबुल्ला म्‍हणले, “दशकापूर्वी स्‍थापनेपासून डीबीएस फाऊंडेशनने व्‍यक्‍तींचे जीवन व उदरनिर्वाहामध्‍ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्‍यावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि हकदर्शकसोबत नवीन उपक्रम लाँच करताना आनंद होत आहे. आम्‍ही हकदर्शकला २०१८ पसून बिझनेस फॉर इम्‍पॅक्‍ट म्‍हणून निपुण केले आहे. भारतात तीन दशकांपासून कार्यरत असण्‍यासह डीबीएस बँक आपल्‍या उद्देश-केंद्रित दृष्टिकोनाशी बांधील राहण्‍याप्रती आणि परिवर्तनाला चालना देण्‍याप्रती अधिक कटिबद्ध आहे. हकदर्शकसोबत सहयोगाने आम्‍ही संयुक्‍त मिशनला बँकिंगपलीकडे घेऊन जाऊ आणि आर्थिक समावेशनाच्‍या माध्‍यमातून समुदायांचे सक्षमीकरण करू. लक्ष्‍य सोल्‍यूशन्‍ससह वास्‍तविक माहितीमधील तफावतींना दूर करत आम्‍ही दारिद्र्यतेमधून मार्ग काढण्‍यामध्‍ये आणि भावी  पिढ्यांसाठी सर्वोत्तम विश्‍व घडवण्‍याकरिता दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करण्‍यामध्‍ये यशस्‍वी होऊ.”

वर्षानुवर्षे हकदर्शक डीबीएस फाऊंडेशनसोबत (डीबीएसएफ) संलग्‍न आहे, तसेच २०१८ डीबीएसएफ बिझनेस फॉर इम्‍पॅक्‍ट ग्रॅण्‍ट आणि २०२० डीबीएसएफ बिझनेस ट्रान्‍सफॉर्मेशन इम्‍प्रूव्‍हमेंट ग्रॅण्‍टच्‍या माध्‍यमातून डीबीएस फाऊंडेशन हकदर्शकला पाठिंबा देत आहे. २०२३ मध्‍ये, हकदर्शक आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तामिळनाडू व तेलंगणा येथील वंचित समुदायांमधील नागरिकांमध्‍ये डिजिटल आणि आर्थिक साक्षमतेला चालना देण्‍यासाठी भारतातील डीबीएसएफ उपक्रम सहयोगी बनली. या उपक्रमाच्‍या माध्‍यमातून २ लाखांहून अधिक लाभार्थींसाठी १०,००० हून अधिक डिजिटल व आर्थिक साक्षरता सत्रे यशस्‍वीरित्‍या आयोजित करण्‍यात आली, तसेच ४ लाखांहून अधिक व्‍यक्‍तींना हक्‍क तपासणी व सुविधा सपोर्ट देण्‍यात आला, ज्‍यामुळे ते संबंधित कल्‍याण योजनांचा लाभ घेऊ शकले. उल्‍लेखनीय बाब म्‍हणजे डिजिटल व आर्थिक साक्षरतेमध्‍ये प्रशिक्षित जवळपास ९० टक्‍के सहभागी महिला होत्‍या.

या घोषणेबाबत मत व्‍यक्‍त करत हकदर्शकचे सहसंस्थापक  मुख् कार्यकारी अधिकारी अनिकेत देवगर म्‍हणाले, “आम्‍ही झपाट्याने बदलत असलेल्‍या विश्‍वामधून नेव्हिगेट करत असताना अधिक मदतीची गरज असलेल्यांना पाठिंबा देणे आणि कोणीही वंचित राहणार नाही याची खात्री घेणे महत्त्वाचे आहे. आमच्‍या नवीन उपक्रमाचा वंचित समुदायांना औपचारिक यंत्रणेच्‍या फायद्यांचा लाभ घेण्‍यासाठी कौशल्‍ये व आत्‍मविश्‍वास देत त्‍यांच्‍यामध्‍ये दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता आणि स्‍वावलंबीत्वाला चालना देण्‍याचा मनसुबा आहे. डीबीएस फाऊंडेशन आमच्‍या प्रवासामध्‍ये विश्‍वसनीय सहयोगी राहिली आहे आणि वर्षानुवर्षे त्‍यांच्‍या सातत्‍यपूर्ण पाठिंब्‍याने आम्‍हाला आमची पोहोच वाढवण्‍यास, तसेच अधिकाधिक व्‍यक्‍तींच्‍या जीवनात सकारात्‍मक प्रभाव निर्माण करण्‍यास सक्षम केले आहे. आम्‍ही पुन्‍हा एकदा अत्‍यंत उद्देशपूर्ण उपक्रमासाठी त्‍यांच्‍यासोबत सहयोग करण्‍यास उत्‍सुक आहोत, ज्‍यामुळे सहयसोगात्‍मक कृतीला चालना मिळत खरा प्रभाव घडून येईल.”  

हा उपक्रम वंचित समुदायांना पाठिंबा देण्‍यासह आशियामधील आर्थिक स्थिरतेची माहिती मिळण्‍यास सक्षम करण्‍याच्‍या डीबीएस फाऊंडेशनच्‍या व्‍यापक उद्दीष्‍टाचा भाग आहे, तसेच समाजातील वंचित व वृद्ध व्‍यक्‍तींवर मुख्यत्वे लक्ष आहे. बिझनेसेस फॉर इम्‍पॅक्‍टला प्राधान्‍य देत डीबीएस उद्योगांना नफा व उद्देश या दुहेरी मनसुब्‍यासह साह्य करते, तसेच आपल्‍या मिशनशी संलग्‍न राहत त्‍यांना निपुण करते आणि डीबीएसची संस्‍कृती व कार्यसंचालनांमध्‍ये सामावून घेते.