मुंबई, दि. 11 :- पुण्यातील सरहद संस्थेच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रतिष्ठेचा ‘महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे. या पुरस्काराचे वितरण दिल्ली येथे होणार आहे, याचे औचित्य साधून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयात आज उपस्थित असलेल्या उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांना पुष्पगुच्छ देऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
ऋषीराज सावंत अपहरण नाट्यावरुन मोठ्या भावाचे आवाहन, प्रकरणावर पडदा टाका,राजकारण करू नका
पुणे-ऋषीराज सावंत अपहरण नाट्यावरुन,’हा वैयक्तिक आणि कौटुंबिक विषय आहे. विरोधकांनी राजकारण राजकारणाच्या पद्धतीने चालावे. कोणावरही अशी वेळ येऊ नये मात्र येऊ शकते, याचे भान प्रत्येकाने ठेवायला हवे. यावर कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीचा नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न पत्रकार बांधव किंवा राजकारण्यांनी करु नये, असे आवाहन ऋषीराजचा मोठा भाऊ गिरीराज तानाजी सावंत यांनी केले आहे. या प्रकरणावर पडदा टाकायला हवा, असे देखील गिरीराज सावंत यांनी म्हटले आहे.
वडिलांच्या भीतीपोटी ऋषीराज सावंत याने बँकॉकच्या दौऱ्याविषयी सांगितले नाही, अशा शब्दात शिवसेनेचे बडे नेते तथा माजी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांचा मोठा मुलगा गिरीराज सावंत यांनी अपहरण नाट्यासंदर्भातील सर्व हकिगत सांगितली. आमच्या कुटुंबात कोणताही वाद नाही. एक आई – वडील म्हणून सर्वांनाच मुले असतील. त्यामुळे या प्रकरणात कोणीही राजकारण करू नका, असे आवाहन देखील त्यांनी केले. त्यामुळे आता या प्रकरणावर पडदा टाकायला हवा, असे देखील गिरीराज सावंत यांनी म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे बडे नेते तथा माजी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांचा मुलगा ऋषीराज सावंत यांचे अपहरण झाल्याचा दावा केला जात होता. ऋषिकेश सावंत हे पुणे विमानतळ परिसरातून बेपत्ता झाले होते. त्यांचे पांढऱ्या रंगाच्या स्विफ्ट गाडीतून आलेल्या 4 जणांनी अपहरण केल्याचे सांगितले जात होते. पुणे पोलिसांनी घटना स्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारावर घटनेचा तपास सुरू केला होता. पोलिसांनी तपासाची सुत्रे फिरवल्यानंतर अखेर ऋषीराज सावंत बँकॉकला जात असल्याचे समोर आले. या सर्व घटनेत पोलिस यंत्रणेचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यांच्या या आरोपावर गिरीराज सावंत यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
या संदर्भात एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना तानाजी सावंत यांचे मोठे सुपुत्र आणि ऋषीराज सावंत यांचे मोठे बंधू गिरीराज सावंत म्हणाले की, दोनच दिवसापूर्वी ऋषीराज हा दुबई दौरा कडून आला होता. त्यामुळे लगेचच बँकॉकला कशाला जातो? असा प्रश्न कुटुंबाकडून उपस्थित होईल. वडिल लगेचच आपल्याला जाऊ देणार नाही. आणि बँकाँकला जाणेही महत्त्वाचे होते. त्यामुळे तो कोणालाही न सांगता मित्रांसोबत बँकॉकला चालला होता. आमच्या कुटुंबात कोणताही वाद नाही. एक आई – वडील म्हणून सर्वांनाच मुले असतील. त्यामुळे या प्रकरणात कोणीही राजकारण करू नका, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधी
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांची माहिती
मुंबई दि.११ : सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता, त्यांच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येईल अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय आणि मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटा एन्ट्री यासाठीच्या एकंदरीत ५ टक्के निधी वगळून नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ९५ टक्के निधीमधून १९ टक्के निधी विविध प्रशासकीय विभागांच्या नियमित योजनांसाठी राखून ठेवण्यात येतो.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) श्री.पवार यांनी दि.०५ फेब्रुवारी, २०२५ च्या राज्यस्तर जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ आराखडा बैठकीत राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कमाल १ टक्का पर्यंत निधी राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने नियोजन विभागाने सोमवारी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
“जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)” अंतर्गत “दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व कल्याण” या करीता राखून ठेवावयाच्या एक टक्का निधीचा सुयोग्य विनियोग होण्याकरीता त्यासंबंधीच्या योजनेचे सुस्पष्ट आदेश नियोजन विभाग, वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने दिव्यांग कल्याण विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील अशी माहितीही,उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिली.
पवईतील जयभीम नगरातील मागासवर्गीयांची घरे तोडणा-या अधिकारी व बिल्डरवर गुन्हे दाखल.
माजी मंत्री नसीम खान यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश, ६५० कुटुंबियांना न्याय मिळणार.
मुंबई, दि. ११ फेब्रुवारी २५
पवईच्या जयभीम नगरमधील जवळपास ६५० मागासवर्गीय परिवारांवर ६ जून २०२४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, पोलीस, बिल्डर निरंजन हिरानंदानी व स्थानिक आमदार यांनी संगनमताने बेकायदेशीर कारवाई केली. पोलिसांनी घरात घुसून लहान मुले, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना मारहाण करत जबरदस्तीने घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर केले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बीएमसी अधिकारी, पोलीस, बिल्डरवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..
जयभीम नगरमध्ये मागील २५ ते ३० वर्षांपासून जवळफास 650 मागासवर्गीय परिवार राहत होते. तेथे राहणाऱ्या मुलांचे शिक्षण तेथेच आजूबाजूच्या शाळा, महाविद्यालयामध्ये सुरू असताना भर पावसात बीएमसी एस विभागाचे अधिकारी, पवई पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सोनवणे यांच्यासह शेकडो पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच विकासक हिरानंदानी आणि स्थानिक आमदारांनी हातमिळवणी करून 650 परिवारांना बेघर केले. त्यानंतर बिल्डर निरंजन हिरानंदानी यांनी आपल्या गुंडांचा वापर करून रातोरात तेथे चारही बाजूला पत्रे लावून सहा एकर (24000 sq. meter) जागेचा ताबा घेतला. बेघर झालेले 650 मागासवर्गीय परिवार निवारा नसल्यामुळे आजूबाजूच्या फुटपाथवर उघड्यावर रहात आहेत.
माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष मो. आरिफ नसीम खान यांनी या बेघर झालेल्या सर्व रहिवाशांना सोबत घेऊन राज्याचे तत्कालीन महामहीम राज्यपाल रमेश बैस व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेऊन घटनेची सविस्तर माहिती दिली होती. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे झालेल्या घटनेची माहिती देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर एका पिडीताने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सह पोलिस आयुक्त (गुन्हे) व अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) यांच्या नेतृत्वाखाली SIT गठित करून अहवाल मागविला होता. SIT ने सखोल चौकशी करून अहवाल सादर केला व त्या अहवालामध्ये नियमबाह्य कारवाई झाल्याचे सिद्ध झाले. SIT ने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने SIT ला सर्व संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने फिर्यादीने पुन्हा न्यायालयात दाद मागीतल्यावर SIT क्राइम ब्रँच मार्फत मनपाचे उपायुक्त बिरादर, मनपा एस विभाग सहायक पालिका आयुक्त कसगीकर, मनपा अधिकारी आमिष बागडे, पंकज तसेच पोलिस उपायुक्त मंगेश शिंदे, पवई पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सोनवणे आणि हिरानंदानी बिल्डर्सचे संजय पांडे, अर्जून व इतर लोकांवर 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वाहन मालकांना अटकावून ठेवलेली वाहने सोडवून घेण्याचे आवाहन
पुणे, दि. ११:- पिंपरी-चिंचवड उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वायुवेग पथकाने थकीत कर वसुलीसाठी मोटार वाहन कायद्यातील गुन्ह्यातंर्गत कार्यालयाच्या आवारात वाहन मालक किंवा चालक यांच्या जबाबदारीवर अटकावून ठेवलेली वाहने वाहन मालकांनी तडजोड शुल्क, मोटार वाहन कर, पर्यावरण कर भरुन वाहने येत्या १५ दिवसांत सोडवून घ्यावी.
या कार्यालयाने मोटार वाहन थकीत कराच्या वसुलीसाठी अटकावून ठेवलेल्या वाहनांच्या जाहीर लिलावाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. त्यापैकीच 19 वाहनांच्या प्रकरणांमध्ये कार्यालयाशी संपर्क केलेला नाही तसेच वाहन सोडवून घेण्याबाबत हक्कही सांगितलेला नाही. अशा वाहनांची यादी या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित केलेली आहे. ही वाहने बेवारस वाहने असल्याचे समजून सक्षम प्राधिकारी यांच्या परवानगीने अशा वाहनांचा जाहीर लिलाव करण्यात येईल.
अधिक माहितीकरीता प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड, संत नगर, मोशी प्राधिकरण, पिंपरी-चिंचवड ०२०-२७२३२८२८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, तसेच www.mstcindia.co.in किंवा www.eacution.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देवून माहिती घ्यावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक अधिकारी राहूल जाधव यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरक्षित इंटरनेट दिवस साजरा.
पुणे दि. 11 : आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन व्यवहार, सोशल मिडिया , ई-मेल व क्लाउड या सेवांच्या वाढत्या वापराबरोबरच सायबर गुन्ह्यांचा धोका देखील वाढला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने इंटरनेट सुरक्षेबद्दल जागरूक राहून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सायबर गुन्हेगार निरनिराळे मार्ग शोधात आहेत. फिशिंग , डाटा चोरी, बँकिंग फ्रौड , सोशल मिडिया अकाऊंट हॅकींग, सायबर बुलीयिंग, सेक्सॉर्टेशन यासारख्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून याबाबत सामान्य नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी केले.
फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी सायबर सुरक्षेबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सुरक्षित इंटरनेट दिवस (Safer Internet Day) साजरा केला जातो. आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ( NIC ), पुणे यांच्या वतीने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
NIC च्या वतीने जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी, श्रीमती अश्विनी करमरकर आपल्या मनोगतात म्हणाल्या भारत सरकार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सायबर सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. सायबर क्राईम रिपोर्टींग पोर्टल ( www.cybercrime.gov.in), इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) आणि स्टे सेफ ऑनलाईन ( www.staysafeonline.in) यांसारख्या उपक्रमांद्वारे नागरिकांना मदत केली जाते. सायबर गुन्हे हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून लोकांना आर्थिक व मानसिक त्रास देण्याचे साधन बनले आहेत. त्यामुळे सुरक्षित इंटरनेट वापरासाठी प्रत्येकाने योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे. शासन व कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेसोबतच सामान्य नागरिकांनीही सतर्क राहून ह्या गुन्ह्यांना आळा घालावा असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेस, विविध शाखांचे उपजिल्हाधिकारी , तहसीलदार व कर्मचारी उपस्थित होते.
निधी वितरणाबाबत संभ्रम न बाळगण्याचे महाज्योतीचे विद्यार्थ्यांना आवाहन
पुणे, दि. ११ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २५ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने पात्र विद्यार्थ्यांना ५०% दराने अधिछात्रवृत्ती देण्यास मान्यता प्रदान केलेली होती.
तदनंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती-२०२३ मधील पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के दराने सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजुर करण्यास सुधारित मान्यता देण्यात आलेली आहे. या निर्णयानुसार पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के दराने सरसकट अधिछात्रवृत्ती अदा करण्याकरिता अंदाजित एकूण १२६.१४ कोटी निधी लागणार आहे.
ही बाब नव्याने उद्भवलेली असल्याने व मंजूर कृती आराखड्याच्या बाहेरील असल्याने या निधीची मागणी ही महाज्योती कार्यालयाने पूरक मागणीद्वारे शासनाकडे केलेली आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर याबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
तसेच योजनेकरिता शासनाने पात्र ठरवलेल्या म्हणजेच २५ जुलै २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील रक्कम अदा करण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने संशोधन प्रगती अहवाल मागविण्यात आलेले असून अहवाल प्राप्त होताच तपासून अधिछात्रवृत्तीची रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, तरी निधी वितरणाबाबत विद्यार्थ्यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे आवाहन महाज्योतीचे प्रकल्प संचालक कुणाल शिरसाठे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये शिंदेंचा समावेश:आधी डावलल्यानंतर आता वाईल्ड कार्ड एन्ट्री, मंत्रिमंडळ बैठकीत नियमात बदल
महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती
मुंबई- महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील.
महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदाकरिता मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.
यापूर्वी या प्राधिकरणाची रचना अशी होती, मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, मंत्री (महसूल), मंत्री (वित्त), मंत्री (गृह), मंत्री (मदत व पुनर्वसन), मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) हे सर्व पदसिद्ध सदस्य होते. याशिवाय अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले आपत्ती धोके कमी करण्याचे ज्ञान व अनुभव असलेले तीन अशासकीय सदस्य आणि राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.
राज्यातील आपत्तीच्या काळात ही समिती अत्यंत महत्त्वाची मानले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आता महाराष्ट्रातील व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख झाले आहेत. मात्र, एकनाथ शिंदे यांना यातून डावलल्याचे समोर आले होते. विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनवर्सन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीच्या मंत्र्यांना या समितीमध्ये स्थान देण्यात आले. परंतु, आपत्तील व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या नगर विकास खात्याचे मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता.आपत्ती व्यवस्थापनात नगरविकास खात्याची भूमिका कायम महत्त्वाची असते. या खात्याचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून यंत्रणा आणि मदत संबंधित घटनास्थळापर्यंत पोहोचवली जाते. तरीही एकनाथ शिंदे यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये न घेतल्याने चर्चांना उधाण आले होते. एकनाथ शिंदे यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून दूर ठेवल्यामुळे महायुतीत वाद निर्माण होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे आता नियमात बदल करून एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
‘जनाई-शिरसाई’ योजनेच्या बंदिस्त पाईपलाईनसाठी 438 कोटी;उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामतीसह पुरंदर तालुक्यातील 14 हजार हेक्टर क्षेत्राला होणार लाभ
मुंबई, दि. 11 :- पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी लाभदायी असणाऱ्या जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रूपांतरित करण्यासाठी 438 कोटी 48 लाख रुपयांच्या कामाला आज मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेमुळे दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील एकूण 14 हजार 80 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या योजनेसाठी ही मान्यता मिळाली आहे.
जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरण करण्याच्या कामासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 438 कोटी 48 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे 94 किमी अंतरावर वरवंड तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून 8 हजार 350 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या योजनेत एकूण 18 तलाव समाविष्ट असून, सध्या 13 तलाव पाण्याने भरले जात आहेत.
शिरसाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे 138 किमी अंतरावर शिर्सुफळ तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून 5 हजार 730 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेत 47 तलावांचा समावेश आहे, त्यापैकी 32 तलाव पाण्याने भरले जात आहेत. नलिका प्रणालीमुळे भूसंपादनाची गरज राहत नाही. तसेच मशागतीस कोणताही अडथळा येत नाही. नलिका वितरणाद्वारे समन्यायी पाण्याचे वाटप करणे सुलभ होते. नलिका वितरण प्रणालीचा देखभाल दुरुस्ती व परिचलनाचा खर्चही तुलनेने कमी राहतो. डोंगर उतारावरील, खोल खोदाईतील व काळ्या मातीतील कालव्यांवर तुलनेने देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च जास्त राहतो. खडकवासला प्रकल्पातून सदर योजनेस पाणी मिळते तरी सदर योजना बंदिस्त नलिकेमध्ये रूपांतरीत केल्याने पाण्याचा कार्यक्षम वापर होणार आहे. तसेच पाण्याची बचत होऊन पुणे महानगरपालिकेला पाणी पुरवठ्यामुळे खडकवासला प्रकल्पावरील येणारा ताण कमी होणार आहे.
दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील आवर्षणग्रस्त भागातील शेतीला पाणी मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रीमंडळाने या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, ही योजना तिन्ही तालुक्यातील 14 हजार 80 हेक्टर अवर्षणग्रस्त क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार आहे.
केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांच्या आदेशाने विमानाने हवेतूनच घेतला यू-टर्न अन बँकॉक ऐवजी पुण्याला परतले
ऋषिराजने बँकॉकला जाणे त्याच्या पत्नीला मान्य नव्हते:म्हणून तानाजी सावंतांनी लावली राजकीय ताकद पणाला
हवेत प्रवास करत असलेले विमान परत बोलावण्यासाठी अपहरण झाल्याची तक्रार
पुणे-माजी मंत्री तानाजी सावंत यांचा मुलगा ऋषिराज सावंत याचे काल पुण्यातून अपहरण झाल्याची बातमी समोर आली होती. त्यानंतर तो बँकॉकला जात असल्याचे समोर आले. यासाठी ऋषिराज सावंतने विमान बूक केले. या विमानासाठी त्याने तब्बल 68 लाख रुपये मोजले. मात्र, ऋषिराज सावंतने बँकॉकला जाणे हे त्याच्या पत्नीला तसेच वडील तानाजी सावंत यांना मान्य नव्हते. त्यानुसार तानाजी सावंत यांनी त्यांची पूर्ण राजकीय ताकद पणाला लावल्याचे दिसले.या साठी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी डायरेकटर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन कार्यालयाला सूचना केली. तिथून एअर ट्राफिक कंट्रोलला सूचना देण्यात आल्या. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलकडून विमानाचे पायलट परीक्षित अग्निहोत्री आणि श्रेष्ठ अग्निहोत्री यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. तोपर्यंत हे विमान बंगालच्या उपसागरावर पोहोचले होते. एअर ट्राफिक अथॉरिटीकडून या दोन्ही पायलट्सना परत फिरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र ही बाब विमानात पाठीमागे बसलेल्या ऋषीराजला कळू देण्यात आली नाही.हे विमान रात्री 8.45 वाजता पुणे विमानतळावर पोहोचले. ऋषीराजचा समज मात्र आपण बँकॉकला पोचल्याचा होता. त्यामुळे तो विमानातून जेव्हा बाहेर आला तेव्हा त्याला धक्का बसला. कारण बँकॉकला जायला निघालेला ऋषीराज सव्वाचार तासांचा प्रवास करून पुन्हा पुण्यातच पोहचला होता.याबाबत अपहरणाची खोटी तक्रार दाखल करण्यात आली. कारण हवेत प्रवास करत असलेले विमान परत बोलावण्यासाठी पोलिसांना ठोस कारण हवे होते. त्यासाठी ऋषिराज सावंतचे चे अपहरण झाल्याची तक्रार देण्यात आली. याचवेळी केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनाही याबाबत निरोप देण्यात आला.आणि मगच त्यांनी हे विमान हवेतुनच माघारी बोलाविण्याच्या सूचना दिल्या .
ऋषिराज सावंत बँकॉकला जाण्यासाठी 9 जानेवारी रोजी ग्लोबल हँडलिंग सर्व्हिसेस या कंपनीचे विमान बूक केले. यासाठी त्यांनी तब्बल 68 लाख रुपये खर्च केले. एवढे करूनही ऋषिराजला बँकॉकला जाता आले नाही. कारण त्याने बँकॉकला जाणे हे त्याच्या पत्नीला तसेच वडिलांना मान्य नव्हते. मात्र ऋषिराजने कोणाचेही न ऐकता त्याचे दोन मित्र संदीप वसेकर आणि प्रवीण उपाध्ये या दोघांना सोबत घेऊन पुण्यावरून बँकॉकसाठी निघाला.बँकॉकसाठी निघल्याची माहिती मिळताच तानाजी सावंत यांनी त्याला थांबवण्यासाठी आपली पूर्ण राजकीय ताकदच पणाला लावली. ऋषिराजने सायंकाळी 4.30 वाजता बँकॉकला जाण्यासाठी उड्डाण केले. यावेळी त्यांच्या प्रायव्हेट विमानात तो आणि त्याचे दोन मित्र होते तसेच विमानात कॅप्टन परीक्षित अग्निहोत्री, कॅप्टन श्रेष्ठ अग्निहोत्री आणि एअर होस्टेस जॉयश्री नाथ हे तीन क्रू मेंबर होते.
ऋषिराजने उड्डाण केल्याचे समजताच तानाजी सावंत यांनी त्यांच्या राजकीय ताकदीचा वापर सुरू केला. तानाजी सावंत यांनी सर्वप्रथम माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना संपर्क केला, मात्र त्यांच्याकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यावेळी त्यांनी चिंचवड येथील भाजप आमदार शंकर जगताप यांची मदत घेतली. त्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क झाला आणि वेगाने पुढील सूत्रे फिरण्यास सुरू झाली.
पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे; ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता
मुंबई/पुणे:पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.
ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.
पंचवीस लाख ‘लखपती दीदी’ करण्याचे उद्दिष्ट – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारणार, पहिल्या टप्प्यात १० मॉल उभारणार
मुंबई, दि.११: ‘महालक्ष्मी सरस’ हा अत्यंत लोकप्रिय उपक्रम झाला आहे. राज्यभरातील बचतगटांना उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर दहा जिल्ह्यात दहा मॉल तयार केले जातील. टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात उमेद मॉल तयार करणार आहोत, सोबतच राज्यात आगामी कालावधीत १ कोटी लखपती दीदी करण्याचा संकल्प आहे. सध्या राज्यात १८ लाख लखपती दीदी असून मार्चपर्यंत पंचवीस लाख लखपती दीदी करणार आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा, मुंबई येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्यावतीने ११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान सुरू राहणाऱ्या ‘महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन – २०२५’ च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
यावेळी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ‘उमेद’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, उमेदचे मुख्य परिचलन अधिकारी परमेश्वर राऊत यांच्यासह राज्यभरातून बचत गटांच्या महिला या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महालक्ष्मी सरस’ हा गत २१ वर्षे अविरत सुरू असलेला उपक्रम आहे. ‘उमेद’ अभियानाच्या प्रगतीचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. ‘उमेदच्या’ माध्यमातून ‘महालक्ष्मी सरस’ हा राज्यभरात महिला बचत गटांना एक हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देणारा उपक्रम झाला आहे. महिला बचतगटांची उत्पादने खूप चांगली असतात. पण यांच्या विक्रीसाठी खूप उपाययोजना कराव्या लागतात. यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून जिल्हा परिषदेच्या परिसरात उमेद अभियानाच्या माध्यमातून मॉल उभारले जातील. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. प्राथमिक स्तरावर दहा जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बचत गटांमार्फत तयार केलेली वस्तू ही खासगी कंपनीच्या मालापेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाची असून त्या अत्यंत माफक दरात उपलब्ध होतात. ‘उमेद’च्या माध्यमातून ६० लाखापेक्षा अधिक कुटुंब आर्थिक प्रगती करत आहेत. या माध्यमातून बचतगटातील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लखपती दीदी’ ही योजना आणली आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना ‘लखपती दीदी’ म्हटले जाते. आज महाराष्ट्रात ११ लाखांपेक्षा जास्त ‘लखपती दीदी’ आहेत. लवकरच २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ करण्याचा शासनाचा मानस आहे. आगामी कालावधीत १ कोटी महिला लखपती दीदी करण्याचा संकल्प आहे. स्त्री शक्ती ही आर्थिक विकासाला गती देणारी एक महाशक्ती होईल. बचत गटांच्या माध्यमातून ही चळवळ सुरू झाली आहे. शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी, लाडकी बहीण योजना, एसटी बसमध्ये प्रवास सवलत यासह अनेक महिला सक्षमीकरणाच्या योजना आणल्या आहेत. लाडका भाऊ म्हणून लाडक्या बहिणींच्या विकासासाठी सदैव पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
ग्राम विकासमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासन आग्रही आहे. महिला बचत गटांच्या उत्पादित माल विक्रीचे हमखास ठिकाण मिळावे, यासाठी जिल्ह्याच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी मॉल उभारले जातील. तालुक्यात देखील विक्री केंद्र सुरू करण्यात येतील. बचत गटांसोबतच वैयक्तिक कर्ज देण्यासाठी निर्णय झाला पाहिजे. आज उमेद अभियानाच्या माध्यमातून लाखो महिला सक्षम उद्योजिका म्हणून अनेक उत्पादननिर्मिती करत आहेत. त्यांनी तयार केलेली विविध उत्पादने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचून त्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून प्रतिवर्षी ‘महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन’ आयोजित केले जाते या प्रदर्शनाला भेट देण्याचे आवाहन मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, ‘उमेद’च्या माध्यमातून गेली २१ वर्षे सरसच्या माध्यमातून महिलांना खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. महिला अर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्या पाहिजेत. यामध्ये ६० लाखापेक्षा अधिक लाख कुटुंबे जोडली गेली आहेत. अजूनही यामध्ये सुधारणा करायला वाव आहे. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना प्रत्येक जिल्ह्यावर मार्केटिंग व्हावे, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ‘महिला सरस’ला राज्यभरातून मिळणारा प्रतिसाद अत्यंत उत्स्फूर्त आहे. एकूण ४७९ स्टॉल्स आहेत. २५ टक्के अन्य राज्यातील महिला बचत गट देखील ‘सरस’मध्ये सहभागी आहेत. या प्रदर्शनातून मोठ्या प्रमाणात बचत गटांच्या उत्पादनांची विक्री होऊन ग्रामीण महिलांच्या कर्तृत्वाला व उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याची संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे. या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट देऊन वैविध्य पूर्ण उत्पादने, ग्रामीण कला, संस्कृतीचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी आभार मानले.
दि. ११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान प्रदर्शन
सरस महालक्ष्मी या प्रदर्शनाला ११ ते २३ फेब्रुवारी या कालावधीत भेट देता येईल. या प्रदर्शनात अनेक प्रकारच्या कलाकुसरीच्या वस्तू, हातमागावरील कपडे, वुडन क्राफ्ट, बंजारा आर्ट, वारली आर्ट च्या वस्तू याशिवाय अनेक प्रकारच्या ज्वेलरी, लहान मुलांसाठी लाकडी खेळणी व इतर राज्यातील दुर्मिळ वस्तूंची रेलचेल आहे. या प्रदर्शनात एकूण ५०० पेक्षा जास्त स्टॉल लागले आहेत, त्यापैकी ९० फुड स्टॉल आहेत.
तानाजी सावंतांच्या मुलासाठी सरकारने रान पेटवले:गृहखात्याने असेच मन लावून काम केले, तर कृष्णा आंधळे गजाआड होईल – सुप्रिया सुळे
मुंबई-शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या मुलाला परत आणण्यासाठी पोलिस खाते कामाला लागले होते. चार तासानंतर त्याला हवेतून माघारी आणण्यासाठी यंत्रणांना यश आले. मात्र, संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाला 60 दिवस उलटूनही या प्रकरणातील एका आरोपी कृष्णा आंधळे फरारच आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गृहखात्यावर हल्ला चढवला आहे. तानाजी सावंतांच्या मुलासाठी सरकारने रान पेटवले. अशाच पद्धतीने गृहखात्याने मन लावून काम केले, तर कृष्णा आंधळे गजाआड होईल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्या आज दिल्ली येथे माध्यमांशी बोलत होत्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील गृहखाते आणि पोलिस किती तत्पर आहेत याचे उदाहरण काल पहायला मिळाले. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि माजी मंत्रीमहोदय तानाजी सावंत यांच्या मुलाचे विमान हवेतल्या हवेत परत बोलावून राज्यातील यंत्रणेने आपली कुशलता सिद्ध केली. परंतु, याच यंत्रणेला मस्साजोगचे सरपंच स्व. संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे हा साठ दिवसांपासून सापडत नाही, ही बाब पटण्यासारखी नाही.
सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या, कालच्या घटनेत वरपासून खालपर्यंत यंत्रणा हलली आणि सदर नेत्याच्या पुत्राचे विमान हवेतल्या हवेत परत फिरले. अशाच पद्धतीने गृहखात्याने मन लावून काम केले, तर कृष्णा आंधळे गजाआड होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अतिविशिष्ट लोकांच्या किरकोळ घरगुती कामांसाठी मनापासून झटणारे गृहखाते सर्वसामान्य माणसांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अशीच तत्परता का दाखवत नाही हा खरा प्रश्न आहे, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली. तानाजी सावंत यांच्या मुलासाठी या सरकारने काल रान पेटवले होते. पण 60 दिवस उलटूनही कृष्णा आंधळे सापडत नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी शासनाच्या वेळकाढूपणा मुळे अडचणीत सापडला आहे. राज्यातील ‘नाफेड’च्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी केला जात आहे. यासाठी नोंदणी करुनही अनेक शेतकऱ्यांचा सोयाबीन खरेदी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ आणि योग्य खरेदी मूल्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन शिल्लक असून मुदतवाढ मिळाली नाही तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांचा हा आवाज शासनाच्या कानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महा विकास आघाडीच्या खासदारांनी संसद भवन परिसरात निदर्शने करुन घोषणा दिल्या असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. शासनाने याची दखल घेऊन तातडीने सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ आता योग्य तो भाव द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. या आंदोलनात खासदार ओमराजे निंबाळकर, निलेश लंके, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, विशाल पाटील, प्रतिभा धानोरकर, कल्याण काळे, प्रशांत पडोळे, बळवंत वानखेडे, शिवाजी काळगे उपस्थित होते.
सहायक वसतिगृह अधीक्षक पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
पुणे, दि. ११: पर्वती येथील सैनिकी मुलांचे वसतिगृहात तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने अतिरिक्त सहायक वसतिगृह अधीक्षक पदाकरीता इच्छुक माजी सैनिकांना जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय येथे १४ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
अतिरिक्त सहायक वसतिगृह अधीक्षक पदाकरीता २ जागा रिक्त आहेत. उमेदवारांना २४,८७५ हजार रुपये दरमहा मानधन अदा करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी ०२०-२६१२२२८७ या क्रमांकावर किंवा ईमेल zswo_pune@maharashtra.gov.in ईमेल पत्त्यावर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी ले. कर्नल हंगे स.दै. (नि) यांनी केले आहे.
अजितदादांना जवळ करत शिदेंना दूर लोटणार:फडणवीसांची रणनीती ठरल्याचा अंजली दमानिया यांचा दावा
मुंबई-अजित पवार यांना जवळ करत एकनाथ शिंदे यांना दूर लोटण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती दिसत आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे. दमानियांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपने एकनाथ शिंदे यांचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी ते नाराज दिसत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. तसेच आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनंजय मुंडे यांच्या चौकशीची घोषणा करुन त्यांचा राजीनामा होईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया वारंवार नवनवीन खुलासे करत आल्या आहेत. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय वाल्मीक कराड सहभाग असल्याचा आरोपी होत असल्यामुळे धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. अंजली दमानिया यांनीही धनंजय मुंडेंविरोधात अनेक पुरावे समोर आणले असून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिले आहेत. अंजली दमानिया यांनी एका मराठी वृत्त वाहिनीशी बोलताना धनंजय मुंडेंचा राजीनामा आणि संतोष देशमुख हत्या प्रकरणासह विविध विषयांवर भाष्य केले आहे.
राज्यातील राजकारणात येत्या दोन महिन्यांत मोठे बदल होणार आहेत. सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात जवळीक वाढत आहे. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांना बाजूला केले जात आहे. भाजपने एकनाथ शिंदेंचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी ते नाराज दिसत असल्याचा दावा अंजली दमानिया यांनी केला. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केलेल्या योजना आता बंद केल्या जात आहेत. अजित पवार यांना जवळ घेऊन एकनाथ शिंदे यांना दूर करण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती दिसत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
अंजली दमानिया यांनी यावेळी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्यावरही मत मांडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात मी अनेक पुरावे दिले आहेत. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनंजय मुंडे यांच्या चौकशीची घोषणा करुन त्यांचा राजीनामा होईल, अशी मला अपेक्षा असल्याचे दमानिया यांनी म्हटले आहे.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आणखी एक नवीन सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यावरही अंजली दमानिया यांनी प्रतिक्रिया दिली. मी सीसीटीव्ही फुटेज पाहिलेले आहेत. तीन महिने जुने हे सीसीटीव्ही फुटेज दिसत आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी गाडीतून उतरून पळून जात आहेत. पुढे पोलिसांचा फौजफाटा आहे. नाकाबंदी आहे. त्यामुळे आरोपींना पळून जाण्यासाठी पोलिसांनी टीप तर दिली नाही ना? असा संशय अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केला. संतोष देशमुख प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे पोलिसांवर योग्य ती कारवाई होणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली.