Home Blog Page 42

ऊर्जा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा महावितरण व सीएमडी लोकेश चंद्र यांना राष्ट्रीय पुरस्कार

0

मुंबई, दि. २१ नोव्हेंबर २०२५: स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत आतापर्यंत केलेल्या एकूण वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केला आहे. यासह विद्युत व ऊर्जा क्षेत्रात केलेल्या विविध कामगिरीची दखल घेऊन १२ व्या नॅशनल अवार्डस् फॉर एक्सलन्स २०२५ इन पॉवर अॅण्ड एनर्जीच्या कार्यक्रमात महावितरण कंपनीला ‘पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन युटिलीटी ऑफ द इयर’ आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांना ‘एनर्जी इनोव्हेटर ऑफ द इयर’ या राष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले.

मुंबई येथे गुरुवारी (दि. २०) आयोजित कार्यक्रमात हे दोन्ही पुरस्कार मानव संसाधन विकासाचे विशेषज्ञ डॉ. आर. एल. भाटिया यांच्याकडून महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. परेश भागवत, कार्यकारी अभियंता श्री. प्रशांत गोंधळेकर, डॉ. संतोष पाटणी, सचिन घरत, शंतनू एदलाबादकर यांनी स्वीकारले.

केंद्र शासनाकडून सन २०३० पर्यंत देशात एकूण वीज निर्मिती क्षमतेमध्ये ५० टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ५०० गिगावॅट (GW) पर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढविण्याचे धोरण आहे. त्यास अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. यामध्ये ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे.

ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत २७७३ मेगावॅट क्षमतेचे ५१२ सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. त्यातून ६ लाख २५ हजारांवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. तर देशात सर्वाधिक ६० टक्के म्हणजे ६ लाख ४७ हजारांवर सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात कार्यान्वित करण्यात आले आहे. यासह गेल्या दीड वर्षांमध्ये राज्यातील २ लाख ५० हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी १ हजारांवर मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून या ग्राहकांचे मासिक वीजबिल देखील शून्यवत झाले आहे.

महावितरणकडून विजेच्या मागणीचा अंदाज व त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे विश्लेषण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्याद्वारे मागणीचा अचूक अंदाज व सर्वात कमी खर्चात वीज खरेदीचे व्यवस्थापन सुरू आहे. सूक्ष्म वीज खरेदीच्या नियोजनाद्वारे विजेचे कुठेही भारनियमन न करता विक्रमी २६ हजार ४९५ मेगावॅट विजेचा सुरळीत पुरवठा करण्यात महावितरणने यश मिळवले आहे, हे विशेष.

वीज वितरण यंत्रणेच्या प्रभावी संचालनासाठी माहिती तंत्रज्ञानावर मोठा भर देण्यात आला असून पायाभूत यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरण वेगात सुरू आहे. ग्राहकांना घरबसल्या सेवा देण्याची प्रक्रिया आणखी तत्पर करण्यात आली असून वीजभारात वाढ किंवा वीजबिलाच्या नावात बदल करण्यासाठी ऑनलाइन अर्जांना स्वयंचलित मंजुरीची प्रणाली सुरू आहे. यासह विविध उल्लेखनीय कामांची दखल घेऊन जागतिक मानव संसाधन विकास परिषदेच्या निवड समितीने महावितरण तसेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांची पुरस्कारासाठी निवड जाहीर केली.

दुबई एअर शोमध्ये भारताचे लढाऊ विमान तेजस कोसळले:पायलटचा मृत्यू, हवाई दलाने केली पुष्टी

0

तेजसची किंमत ६०० कोटी रुपये आहे.

दुबई एअर शोमध्ये भारतीय हवाई दलाचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले आहे. अल मकतूम विमानतळावर सुरू असलेल्या एअर शोमध्ये डेमो फ्लाइट दरम्यान हा अपघात झाला. वृत्तसंस्था एपीने वृत्त दिले आहे की, शुक्रवारी दुबई वेळेनुसार दुपारी २:१० आणि भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:४० वाजता हा अपघात झाला.

या अपघातात तेजसच्या वैमानिकाचाही मृत्यू झाल्याची पुष्टी भारतीय हवाई दलाने केली. विमान कोसळताच त्याला आग लागली आणि विमानतळावर काळ्या धुराचे लोट दिसले.

अपघातानंतर, भारतीय हवाई दलाने लढाऊ विमान अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन केले आहे.

हवाई दलाच्या तेजस जेट अपघाताची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, राजस्थानमधील पोखरण येथे एका युद्धाभ्यास दरम्यान इंजिन बिघाडामुळे तेजस विमान कोसळले होते.दुबई एअर शो हे एक आंतरराष्ट्रीय विमान प्रदर्शन आहे. प्रमुख एरोस्पेस कंपन्या, विमान कंपन्या, हवाई दल आणि तंत्रज्ञान कंपन्या त्यांचे नवीन विमान, हेलिकॉप्टर, शस्त्रास्त्र प्रणाली आणि एरोस्पेस तंत्रज्ञान प्रदर्शित करतात. दुबई एअर शो १९८९ मध्ये सुरू झाला आणि दुबईच्या अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दर दोन वर्षांनी आयोजित केला जातो. तेजसने सहभागी होण्याचे हे सलग तिसरे वर्ष आहे.सध्या, भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील सर्वोत्तम लढाऊ विमानांमध्ये सुखोई एसयू-३०एमकेआय, राफेल, मिराज, मिग-२९ आणि तेजस यांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे तेजस इतर चार लढाऊ विमानांपेक्षा वेगळे आणि अद्वितीय आहे…

पहिले: विमानाचे ५०% घटक, म्हणजेच यंत्रसामग्री, भारतात तयार केली जातात.

दुसरे: हे विमान इस्रायली EL/M-२०५२ रडारने सुसज्ज आहे, जे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. यामुळे तेजस एकाच वेळी १० लक्ष्यांचा मागोवा घेऊ शकतो आणि त्यांना लक्ष्य करू शकतो.

तिसरे: अतिशय लहान जागेवरून, म्हणजेच ४६० मीटर धावपट्टीवरून उड्डाण करण्याची क्षमता.

चौथे: हे लढाऊ विमान चारहीपैकी सर्वात हलके आहे, त्याचे वजन फक्त ६५०० किलो आहे

तेजसच्या पायलटचा पहिल्यांदाच मृत्यू
२००१ मध्ये झालेल्या पहिल्या उड्डाणानंतर तेजसच्या लढाऊ विमानाच्या पायलटचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मार्च २०२४ मध्ये पहिला तेजस अपघात झाला होता, परंतु पायलट जेटमधून बाहेर पडला होता…

अनधिकृत प्लॉटिंगविरोधात पीएमआरडीएची जोरदार कारवाई!

पुणे – पुरंदरमधील अनधिकृत प्लॅाटिंगविरोधात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्यावतीने दि.19 नोव्हेंबरपासून जोरदार कारवाई सुरू असून, गेल्या दोन दिवसांत तीन गावांमध्ये कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे हद्दीमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत प्लॉटिंगला आळा बसणार आहे. तसेच, सोमवारी (दि.24)देखील ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सहआयुक्त डॉ. दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील यांनी सांगितले.
अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे नागरिकांची फसवणूक होत असल्याने, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयास अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत, प्राधिकरणामार्फत मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या अनुषंगाने पुरंदर तालुक्यातील १५ गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, त्यानुसार, दि.१९ नोव्हेंबरपासून पुरंदर तालुक्यातील अनधिकृत प्लॉटिंगविरोधात जोरदार कारवाई सुरू आहे. त्यामध्ये गेल्या दोन दिवसांत तीन गावांमध्ये कारवाई झाली. त्यात मौजे देवडी, गट क्र. १७०, शंकर बाठे, मौजे आंबोडी गट क्र. १५९, निखिल बोरकर व यशोदीप बोरकर, मौजे काळेवाडी गट क्र. १७०६, गुलाब झेंडे / कातोबा डेव्हलपर्स (गणेश पार्क) मधील प्लॉटिंग, अंतर्गत रस्ता व डिमार्केशन पोल यावर निष्कासन कारवाई करण्यात आली आहे.
ही कारवाई महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला तसेच पोलिस अधीक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहआयुक्त डॉ. दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील व उपायुक्त किरणकुमार काकडे, तहसीलदार आशा होळकर आणि शाखा अभियंता प्रितम चव्हाण, शशिभूषण होले, शरद खोमणे, हरीष माने, प्रमोद सोनवणे व संकेत बडे यांनी पार पाडली आहे.
या कारवाईमुळे पीएमआरडीए हद्दीमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत प्लॉटिंगला आळा बसेल. बेकायदेशीर अनधिकृत प्लॉटिंग म्हणजे शासनाकडील कोणतीही बिनशेती परवानगी न घेता, ले-आऊट करून फक्त तात्पुरते रस्ते दाखवले जातात. त्यामध्ये सदर जागेचा ले-आऊट नकाशा मंजूर करून घेतला जात नाही, त्यामुळे अशा प्लॉट्सना बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तपासूनच नागरिकांनी गुंतवणूक करावी, असे आवाहन सहआयुक्त डॉ. दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील यांच्याकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, याकरीता बेकायदेशीर प्लॉटिंगबाबत सावधगिरी बाळगण्यासदेखील त्यांनी सांगितले.

आमदार-खासदार कार्यालयात आल्यास अधिकाऱ्यांनी उभे राहावे – राज्य सरकार:शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय

0

मुंबई-आमदार किंवा खासदार कार्यालयात भेट देण्यासाठी आल्यावर जागेवरून उठून उभे राहा, त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घ्या आणि फोनवर बोलतानाही नम्र भाषेचा वापर करा, अशा नवीन मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केल्या. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशाराही शासन निर्णयातून देण्यात आला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. लोकप्रतिनिधींना योग्य सन्मान देणे हा प्रशासन अधिक विश्वासार्ह व जबाबदार बनवण्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे यात म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या पत्रांसाठी विभागांनी स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी व दोन महिन्यांच्या आत त्यांना उत्तर द्यावे, अशा सूचनाही नव्या निर्णयात आहेत. जर वेळेत उत्तर देणे शक्य नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याने आमदार किंवा खासदाराला त्याबद्दल कळवावे. लोकप्रतिनिधींना सौजन्याची वागणूक देण्याबाबतचे धडे शासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे निर्देशही यात आहेत.

हा नवीन जीआर अनेक जुन्या परिपत्रकांना एकत्रित करून अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्यात आला आहे. नुकतेच सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनीही अधिकारी वेळ देत नसल्याबद्दल आणि त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे या जीआरच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे.

बेकायदा बांधकामांना आमदार आणि सरकारचेच अभय, कायदेशीर बांधकामे करणे, विकत घेणे मूर्खपणाचे ?

0

पुणे- वाहतूक समस्येचे आणि शहरी समस्येचे एकूणच मूळ बेकायदा बांधकामे ,सरकारी जमिनी लाटणे अशा बाबी मुख्यतः असताना अनेक आमदार आणि खुद्द सरकार मधील मंत्री आणि सरकार बेकायदा बांधकामांना अभय देणारे निर्णय घेत असल्याने कायदे पालीन बांधकामे करणारे मूर्ख ठरत असल्याचे स्पष्ट चित्र वर्षानुवर्षे दिसून आले आहे. पण अशा सरकारी धोरणांमुळे लोकांसाठी देखील बेकायदा बांधकामे करणे आणि जमिनी लाटणे हि सुसंधी निर्माण होत गेल्याने आणि बहुसंख्य लोक असे मार्ग स्वीकारू लागल्याने आता हि बहुसंख्यता पुन्हा मतात परिवर्तीत करणे लोकप्रतिनिधींना सुसह्य करत आहे. असे बेकायदा बांधकामात राहणारे लोक खूपच मोठ्या संख्येने असल्याने त्यांना विरोध करणे कोणाला शक्य उरले नाही उलट त्यांच्या याच गोष्टीचा राजकीय फायदा मात्र उचलणे सहज शक्य होते आहे.

कायदेशीर बांधकामे करणे किंवा विकत घेणे कसे शहराच्या हिताचे असते आणि बेकायदा बांधकामे करणे कसे घातक असते याचा प्रचार करण्या ऐवजी बेकायदा बांधकामांना खतपाणी घालणारे निर्णय केवळ मते मिळविण्याच्या स्वार्थापायी घेऊन शहरे बकाल केली जात आहेत

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील तिप्पट शास्तीकर माफ करण्याची आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी मागणी केली आहे. ज्यामुळे ज्यांनी कायदा पाळून आणि नियम पाळून बांधकामे केली किंवा अशी बांधकामे विकत घेतली ते सारे मूर्ख ठरणार असे चित्र आहे. पुणे महानगरपालिका हद्दीत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात आलेला तिप्पट शास्तीकर रद्द करण्याची मागणी वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देऊन तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.

पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाने शहरांची बकालतेकडे वाटचाल

ज्या परिसरातून पूर्वी १०० घरे होती आणि १०० वाहने रस्त्यावर बाहेर येत त्या त्या परिसरात आता पुनर्विकास प्रक्लापांच्या नावाने १०० ऐवजी हजार / हजार घरे होऊ लागली आणि तेवढीच वाहने रस्त्यावर येऊ लागली . घरे , रहिवासी दहापटीने वाढले पण रस्ते मात्र होते तेवढेच राहिले . म्हणजे ज्या रस्त्यावर ज्या सोसायटीतून १०० वाहने बाहेर येत त्या सोसायटीतून पुनर्विकास प्रकल्पा नंतर दहापट वाहने बाहेर येऊ लागली तर काय होणार ?जेवढ्या पटीने घरे वाढली तेवढ्या पटीने रस्त्यांची रुंदी होते काय ? याकडे लक्षही दिले जात नसल्याने पुण्याची वाहतूक कोंडी एकीकडे नागरिकांची छळ करणारी समस्या बनली आहे तर दुसरीकडे राजकारण्यांना हि समस्या सोडविण्याचे गाजर दाखवणाऱ्या हजारो कोटीच्या योजना आणणारी संधी ठरत आली आहे.

असे प्रकार मुंबई ,पुण्या सारखी शहरे गिळंकृत करू लागल्याने येथील पर्यावरण, प्रदूषण यावर प्रचंड परिणाम होऊन हि शहरे बकाल बनत चालली आहे याकडे कोणाला लक्ष द्यायला अवधी मिळेनासा झाला आहे. त्यापेक्षा वाहत्या गंगेत हात धूवून घ्या आणि दूरवर फार्म हाउस बांध अशी संकल्पना पुढे जोर धरू लागली. वाहतूक समस्या , चुकीच्या पद्धतीने राबविलेल्या रस्ते योजना , वाढते अपघात , वाढते प्रदूषण हे स्माप्त्तीच्या मागे धावताना शहरी जीवनमानावर जोरदार प्रघात करत आहेत आणि त्यास लोक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन असे सारेच जबाबदार राहणार असून हे देखील त्यात भरडले जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

पार्थ पवारांचा जमीन घोटाळा:शीतल तेजवानीने पैसे न घेता 42 एकर जमीन का विकली याचे कोडे उलगडेना

अजित पवार, बावनकुळे यांच्याकडून पाठराखण प्रकारत्यामुळे त्यांचेवरही संशयाची सुई ?

पुणे- -मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या शीतल तेजवानीचा जबाब नाेंदवण्यासाठी पुणे पाेलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तिला गुरुवारी पाचारण केले. ६ तास कार्यालयात बसून तिचा जबाब नाेंदवून घेत तसेच व्यवहाराची आवश्यक कागदपत्रे पाेलिसांनी घेतली. मात्र, शीतल तेजवानी हिने संबंधित जमिनीचे २७२ मूळ महार वतनदार यांच्याकडून काेणतेही पैसे न घेता पाॅवर ऑफ ॲटर्नी कशा प्रकारे घेतली आणि तिने काेणतेही पैसे न घेता सदर ४२ एकरची जमीन अमेडिया एलएलपी कंपनीस का विकली यामागील काेडे पाेलिसांना अद्याप उलगडले नसल्याने त्याबाबत तेजवानी हिच्याकडे सखाेल चाैकशी करण्यात आली आहे.

महार वतनदार यांच्या म्हणण्यानुसार सन २००६ मध्ये सदर जमिनीशी संबंधित पाॅवर ऑफ ॲटर्नी शीतल तेजवानी हिने घेतली आहे. याबाबत काही जणांना तेजवानी हिची कंपनी पॅरामाउंट एंटरप्रायजेसद्वारे पाच हजारांचे चेक दिले गेले, परंतु नंतर ते बाऊन्सदेखील झाले आहेत. तसेच ही जमीन सरकारकडून रि-ग्रँट मिळवण्यासाठी कुलमुख्त्यारपत्र दिले गेल्याचे सांगण्यात येत असून त्यात जागा विक्रीची तरतूद नव्हती. सन २०१३ मध्ये या जमिनीशी संबंधित वादाबाबत मुंबईत महसूल खात्याने बैठक घेऊन तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी ही जमीन बाॅटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांना ५० वर्षांच्या कराराने दिली

व्यवहार करतानादेखील तेजवानी हिने अमेडिया कंपनीकडून काेणतेही पैसे न घेता खरेदीखत कसे केले हा देखील प्रश्न पाेलिसांना पडला आहे. व्यवहारावेळी २१ काेटी रुपये दस्तनाेंदणी भरणे आवश्यक असताना केवळ ५०० रुपयांत हा व्यवहार कसा पार पडला याअनुषंगानेदेखील हिला प्रश्न विचारण्यात आले.

अंजली दमानिया यांना साेमवारी पाेलिसांनी त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी बाेलावल्याचे सांगण्यात आले. नेमका व्यवहार कशा प्रकारे पार पडला याचा उलगडा करण्यासाठी अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांचीदेखील पाेलिसांकडून चाैकशी करून जबाब नाेंदवला जाईल.

या गुन्ह्यामध्ये अमेडिया कंपनीचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे. या कंपनीत पार्थ पवार हे प्रमुख भागीदार असून त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील हे दुसरे भागीदार आहेत. पार्थ पवार यांनी संबंधित व्यवहार करण्यापूर्वी मे २०२५ मध्ये रिझाेल्युशन लेटरच्या माध्यमातून कंपनीच्या वतीने व्यवहार करण्याची जबाबदारी दिग्विजय पाटील यांना दिली असल्याचे कागदाेपत्री स्पष्ट दिसून येते. मात्र, अजित पवार यांनी मुलाची पाठराखण करत हा व्यवहार रद्द करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर सांगत चुकीवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात अमेडिया कंपनीला ४२ काेटी रुपये दस्त नाेंदणी भरल्यानंतरच व्यवहार रद्द हाेऊ शकेल अशी नाेटीस कशी पाठवली गेली याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले.

तहसीलदार सूर्यकांत येवलेच्या जामिनावर २८ ला सुनावणी होणार

या प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावरदेखील खडक पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यानंतर येवले यांनी अटक टाळण्यासाठी वकिलांमार्फत पुणे न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला हाेता. मात्र, याप्रकरणी आता २८ रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सदर भाडेकरार हा सन २०३८ मध्ये संपुष्टात येणार असल्याचे सांगत तेजवानी हिचा अर्ज फेटाळून लावला हाेता. मात्र, त्यानंतर तेजवानी हिने जागेची परस्पर विक्री अमेडिया कंपनीला कशा प्रकारे केली याबाबतची चाैकशी पाेलिसांकडून करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणात आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

इफ्फीचे उद्घाटन प्रथमच रस्त्यावर लोकांच्या गर्दीत: ऐतिहासिक संचलनाने सुरुवात

#IFFIWood, sharad lonkar 20 नोव्‍हेंबर 2025

रस्त्यांवर उतरा. लय अनुभवा. कथा उलगडताना पहा. इफ्फी गोव्याला जिवंत, उत्साहपूर्ण वातावरणात परिवर्तित करते. आतापर्यंतच्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवासात प्रथमच, भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाने -इफ्फी 2025 ने पारंपरिक चार भिंती ओलांडून गोव्याच्या चैतन्यशील हृदयात पाऊल ठेवले आहे – तेथील लोक, रस्ते आणि भावनांना एका अभूतपूर्व उत्सवात सामावून घेतले आहे.

आज भव्य उद्घाटनाची नव्याने धाडसी कल्पना अमलात आणत इफ्फी 2025 ने शहराला एका विशाल, जिवंत कॅनव्हासमध्ये रूपांतरित केले – जिथे सिनेमाची भव्यता सांस्कृतिक वैभवात मिसळून गेली आणि कथाकथनाची अमर जादू गोव्याच्या रस्त्यांवर उतरली. कलाकार, कलावंत आणि चित्रपटप्रेमींची उर्जा आणि मनोरंजनाने सर्व रस्ते ओसंडून वाहत होते, गोवा जणू काही सर्जनशीलतेच्या स्पंदित कॉरिडॉरमध्ये रूपांतरित झाले – जो केवळ उत्सवाच्या प्रारंभाचा संकेत नव्हता तर इफ्फीच्या वारशातील एका धाडसी नवीन अध्यायाची ती पहाट होती.

या समारंभाचे उद्घाटन करताना गोव्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी इफ्फीच्या वाढत्या जागतिक दर्जाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “इफ्फी हे सर्जनशील देवाणघेवाण, नवीन सहकार्य आणि चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्टतेच्या उत्सवाचे एक अर्थपूर्ण व्यासपीठ बनले आहे. गोव्याचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप, सांस्कृतिक समृद्धता आणि जागतिक जोडणी लक्षात घेता चित्रपटप्रेमी येथे इतक्या मोठ्या संख्येने एकत्र येणे स्वाभाविकच आहे.” त्यांनी यावर भर दिला.

ते म्हणाले की इफ्फीने नेहमीच पारंपरिक चित्रपट महोत्सवाच्या सीमा ओलांडल्या आहेत – जगभरातील कल्पना, कथा आणि सर्जनशील मनांसाठी बैठकीचे ठिकाण म्हणून काम केले आहे, तरुण चित्रपट निर्मात्यांना पाठिंबा दिला आहे, चित्रपटसृष्टीतील प्रतिभेचा सन्मान केला आहे आणि चित्रपट तसेच सर्जनशील उद्योगांचे जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत केले आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या भाषणात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मिती स्थळ म्हणून गोव्याच्या उदयावर प्रकाश टाकला. “जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह गोवा सज्ज आहे आणि म्हणूनच ते इफ्फीचे कायमचे घर बनले आहे. आपले निसर्गरम्य सौंदर्य चित्रपटनिर्मात्यांना आकर्षित करतेच, परंतु आपल्या मजबूत धोरणात्मक सुधारणा त्यांना पुन्हा पुन्हा येत राहण्यास भाग पाडतात”, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी नमूद केले की इफ्फी 2025 “सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण” ही संकल्पना साजरी करत आहे जे जागतिक सर्जनशील क्रांतीमध्ये भारताच्या नेतृत्वाचे प्रतिबिंब आहे. “इफ्फी भारतीय प्रतिभेला जागतिक शक्यतांशी जोडते. गोव्याला भारताची सर्जनशील राजधानी बनवण्याचे आमचे स्वप्न आहे. गोव्यात या, तुमच्या कथा सांगा, तुमचे चित्रपट चित्रित करा” असे आवाहन त्यांनी केले. भारतीय चित्रपटांना अभूतपूर्व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळवून देण्याच्या आणि कथाकथनाच्या जगात भारताला एक उदयोन्मुख मुलायम शक्ती बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाला त्यांनी याचे श्रेय दिले.

माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अर्थात इफ्फी प्रत्येक पर्वागणिक विकसित होत गेला असल्याचे ते म्हणाले. याआधी परंपरेनुसार या महोत्सवाचा प्रारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये होत होता, मात्र यंदा, आपल्या राज्यांमधील वैविध्यपूर्ण परंपरांचं दर्शन घडवणाऱ्या, एका भव्य सांस्कृतिक कार्निव्हलच्या रूपात या महोत्सवाचा प्रारंभ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आशय सामग्री, सर्जनशीलता आणि संस्कृतीचे बळ लाभलेल्या ऑरेंज इकॉनॉमीची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली होती याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. मुंबईत आयोजित केलेल्या जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन शिखर परिषदेसारख्या उपक्रमांमुळे देशभरातील उदयोन्मुख सर्जनशील प्रतिभेला प्रोत्साहन मिळू लागले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गोव्याला इफ्फीचे कायमस्वरूपी घराचे स्थान मिळवून देण्यात दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा उल्लेख करत त्यांनी पर्रीकर यांना श्रद्धांजलीही वाहिली.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. यंदाच्या पर्वाच्या आयोजनाची वैशिष्ट्ये त्यांनी अधोरेखित केली. पहिल्यांदाच, इफ्फीचा प्रारंभ भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा उत्सव साजरा करणाऱ्या, एका भव्य कार्निव्हलने होत असल्याचे ते म्हणाले. या वर्षीच्या आयोजनाअंतर्गत आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक चित्रपट दाखवले जात असून, हे चित्रपट सुमारे 80 देशांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासोबतच अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि जागतिक प्रीमियरही होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एआय फिल्म हॅकेथॉन आणि वेव्ह्ज फिल्म बाजार ही आजवरची सर्वात मोठी सिने बाजारपेठ, अशी नवी जोडही यंदाच्या आयोजनाला लाभली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळेच आज सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि या उद्योग क्षेत्राशी संबंधीत नवोन्मेषाच्या बाबतीत इफ्फी आघाडीवर असल्याचे ते म्हणाले.

ऐतिहासिक भव्य संचलन

गोवा सरकारच्या 12 चित्ररथांसह दोन डझनहून अधिक चित्ररथांनी भारताचा सिनेमॅटिक वारसा, अ‍ॅनिमेशनचे जग आणि प्रादेशिक संस्कृतींच्या समृद्ध विविधतेचे दर्शन घडवले. या कार्यक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्रीय संचार ब्युरो आणि एनएफडीसीने 50 व्या वर्षानिमित्त चित्ररथाच्या माध्यमातून सादर केलेला ‘भारत एक सूर’ हा भव्य लोककला कार्यक्रम होता. एनएफडीसी मागील पाच दशकांपासून देशभरातील चित्रपट निर्मात्यांना देत असलेले प्रोत्साहन आणि सिनेमॅटिक नवोपक्रमांना देत असलेली चालना यांचा हा गौरव होता. 100 हून अधिक कलाकारांनी पारंपारिक नृत्य सादर केले आणि या सादरीकरणाच्या भव्यतेने आणि उर्जेने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.

छोटा भीम, मोटू पतलू आणि बिट्टू बहानेबाज सारख्या लाडक्या अ‍ॅनिमेटेड पात्रांच्या उपस्थितीने उत्साहात भर पडली, त्यांनी साधलेल्या थेट संवादांमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्कंठा वाढली. या संचलनाने महोत्सवाच्या पुढील दिवसांसाठी एक उत्साही आणि उत्सवी वातावरण निर्माण केले.

उद्घाटनाचा चित्रपट

गॅब्रिएल मस्कारोची डिस्टोपियन कथा ‘द ब्लू ट्रेल’, ज्याला मूळ पोर्तुगीजमध्ये ‘ओ उल्टिमो अझुल’ म्हणून ओळखले जाते, या चित्रपटाने आज 56 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (इफ्फी)उद्घाटन झाले, जे गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रात त्याच्या प्रारंभाचे प्रतीक आहे. उद्घाटन झालेल्या चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा झाली ज्यामुळे लोकांमध्ये कौतुक आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

कोंढव्यात छोटी मोठी भेद न करता बेकायदा बांधकामांवर जोरदार कारवाई

पुणे: कोंढव्यात छोटी मोठी भेद न करता बेकायदा बांधकामांवर जोरदार कारवाई महापालिकेने सुरू ठेवली आहे.

कोंढवा खुर्द व कोंढवा बुद्रुक परिसरामध्ये अनाधिकृत बांधकाम कारवाई साठी नियुक्त केलेल्या विशेष पथकामार्फत दि.19/11/2025 रोजी कोंढवा खुर्द , शिवनेरी नगर गल्ली नंबर 29 मध्ये G+6 व G+7 मजल्या च्या दोन, इमारतीवर 10500 चौ.फुट आर सी सी बांधकाम वर कारवाई झाली
सदर कारवाई साठी 6 बिगारी, 5 पोलीस, 1 jcb , 4 brekar, 2 गॅस cutter, 5 कनिष्ठ अभियंता, 2 उपअभियंता उपस्थित होते.
त्यामुळे सदर अनधिकृत बांधकाम हे कारवाई झाल्यामुळे धोकादायक झालेले आहे.त्याचा वापर करण्यात येऊ नये व सदर इमारतीत सदनिका विकत घेऊ नये.असे आवाहन पुणे महानगरपालिका तर्फे करण्यात येत आहे.

बालिकेवरील अत्याचार:अल्पवयीनांच्या सुरक्षेबाबत समाज आणि प्रशासन अधिक संवेदनशील व सतर्क होणे गरजेचे – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे:ओतूर (ता. जुन्नर) येथील स्थानिक गरीब शेतकरी कुटुंबातील सात वर्षीय निरागस बालिकेवर १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अत्यंत अमानुष लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर शिवसेना नेत्या, विधानपरिषद उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्राच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने दखल घेत पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधला.

प्राथमिक चौकशीनुसार, आरोपी हा ऊसतोड मुकादमाचा मेहुणा असून संबंधित मुकादम मागील दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्या परिसरात राहत असल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वीदेखील आरोपीने पीडितेच्या मोठ्या बहिणीवर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक तपास समोर आला आहे. गुन्ह्यानंतर आरोपीने पळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संतप्त ग्रामस्थांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी तत्काळ अटक करून पॉक्सो कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गंभीर गुन्हा नोंदवला आहे.

पिडीत बालिका सध्या गंभीर मानसिक धक्क्यात असून तिच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता शिंदे आणि प्रतिभा राऊत यांनी रुग्णालयात भेट देऊन पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाची विचारपूस केली. डॉ.गोऱ्हे यांच्याकडून कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे.

दरम्यान, उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी ओतूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री. ताटे यांच्याशी चर्चा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि तसेच पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक श्री. संदीपसिंह गिल यांना अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत पोलिस यंत्रणांनी अधिक संवेदनशीलता, सतर्कता आणि कठोर कायदेशीर भूमिका घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री ना.श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.श्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार तसेच पोलिस अधीक्षकांना पाठवलेल्या निवेदनात खालील प्रमुख मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे—

  • शेतमजूर व कामगारांच्या दूरस्थ वस्त्यांमध्ये रात्रगस्त वाढवून विशेष सुरक्षा पथक तैनात करणे
  • महिलां–मुलांसाठी हेल्पलाईन, प्रकाशयोजना आणि तातडीची मदत केंद्रे उपलब्ध करून देणे
  • आरोपीच्या पूर्वीच्या गुन्हेगारी नोंदींची तपासणी करून आवश्यक असल्यास एमपीडीए (MPDA) अंतर्गत कारवाई करणे
  • पीडित मुलगी आणि तिच्या बहिणीच्या संबंधित प्रकरणातील पुरावे काटेकोरपणे संकलित करून फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी सुनिश्चित करणे
  • मनोधैर्य योजनेतील आर्थिक सहाय्य तत्काळ मंजूर करणे
  • कुटुंबाला वैद्यकीय, मानसशास्त्रीय आणि कायदेशीर मदत सातत्याने उपलब्ध करून देणे

“अल्पवयीन बालिकांवरील अत्याचार हा समाजाच्या सुरक्षिततेला थेट धोका आहे. अशा गुन्ह्यांविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे. पीडितेला न्याय मिळेपर्यंत आणि सुरक्षित वातावरण मिळेपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरू राहील,” असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणात पोलिस प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली असली, तरी आरोपीला कठोर शिक्षा होऊन पीडित बालिकेला न्याय मिळावा यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने पुढील कार्यवाही अधिक वेगाने सुरू आहे.

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज भरण्यासाठी ३० नोव्हेंबर पर्यंत मुदतवाढ

पुणे, दि. २०: पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाकडून विविध योजनेंची ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ होती, त्यानंतर २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापी नागरिकांकडून कागदपत्रांची पुर्तता करण्याकरिता व इतर कारणांस्तव अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत मागणी होत आहे.

नागरिकांची मागणी व सोडतीसाठीचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद बघता ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. इतर मजकूर ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीप्रमाणे राहील, असे म्हाडाचे मुख्य अधिकारी राहूल साकोरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

भाजप सरकार महिलांना सुरक्षा देण्यास असमर्थ, महिला काँग्रेस महाराष्ट्रभर महिला सुरक्षा केंद्राची स्थापना करणार: संध्याताई सव्वालाखे.

कल्याणमध्ये काँग्रेसचे महिला संमेलन उत्साहात संपन्न.

मुंबई, दि. २० नोव्हेंबर..

भाजपा सरकारच्या काळात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. बेटी बचाव हा पोकळ नारा असून भाजपा महायुती सरकार महिलांना सुरक्षा देण्यास असमर्थ ठरले आहे, म्हणून महिला काँग्रेस महाराष्ट्रभर महिला सुरक्षा केंद्राची स्थापना करणार आहे, अशी घोषणा महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष संध्याताई सव्वालाखे यांनी केली आहे.

भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान भारतरत्न श्रीमती इंदिराजी गांधी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त, कल्याण येथील साईनंदन इन हॉलमध्ये कल्याण-डोंबिवली महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा कांचन योगेश कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने महिलांचे भव्य व प्रेरणादायी संमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा यांनी या संमेलनाला दूरदृश्यप्रणालीने संबोधित केले.

यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या प्रभारी शिल्पी अरोरा, महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा संध्याताई सव्वालाखे, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन नाईक, सरचिटणीस ब्रिजकिशोर दत्त, सचिव सुरेंद्र आढाव, महिला उपाध्यक्षा उज्वला साळवे, श्रुती म्हात्रे, कल्याण-डोंबिवली शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे, कार्याध्यक्ष राजाभाऊ पातकर, ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान, विमल ठक्कर महिला काँग्रेसच्या ब्लॉक अध्यक्ष शबाना शेख आदी उपस्थित होते.

भाजपा निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतचोरी करून सत्ता मिळवते. निवडणूक आयोगाने बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्याव्यात. सध्या सुरु असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस मोठ्या बहुमताने वियजी होईल असा विश्वासही संध्याताई सव्वालाखे यंनी व्यक्त केला.
या संमेलनातून महिला जिल्हाध्यक्ष कांचन कुलकर्णी यांनी इंदिराजींच्या असामान्य कार्याचा, त्यांच्या धैर्यशाली नेतृत्वाचा आणि महिलांना दिलेल्या प्रेरणेची उजळणी करून दिली. महिलांची समाजातील सजग भूमिका आणि एकात्मतेचा संदेशही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देण्यात आला.

कल्याणमधील बहुजन समाज पार्टीच्या पदाधिकारी शिल्पा अंबादे यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांसह काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.

देवेंद्र फडणवीस शॅडो मुख्यमंत्री; महाराष्ट्राचा सर्व कारभार अमित शाह पाहतात; महायुतीने महाराष्ट्र गुजरातकडे गहाण ठेवला.

आघाडीबाबत मनसेचा प्रस्तावच नाही; काँग्रेसला महाराष्ट्र धर्म शिकवण्याची गरज नाही,मुंबई महापालिका स्वबळावर लढवण्याची कार्यकर्त्यांची मागणी.

मुंबई/नागपूर, दि. २० नोव्हेंबर २०२५

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचे मोठे स्कँडल पुराव्यासह उघड केले आहे. भाजपा निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतचोरी करत असून हा विषय एकट्या काँग्रेस पक्षापुरता मर्यादीत नसून तो सर्वांचा आहे. राहुल गांधी लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी लढा देत असून या लढ्यात सर्वांनी सहभागी झाले पाहिजे, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले आहे.

देशतील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात पत्र लिहिल्याच्या मुद्द्यावर नागपूरमध्ये प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, गली गली में शोर है, निवडणूक आयोग चोर है, हे आता सर्वांना समजले आहे. हा विषय केवळ एका काँग्रेस पक्षाचा नाही तर सर्वांचाच आहे, नागरिकांचा आहे, मीडियाचा आहे, त्यामुळे राहुल गांधी यांनी सुरु केलेल्या या लढाईत सर्वांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे. लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे असे सपकाळ म्हणाले.

महाराष्ट्र गुजराकडे गहाण ठेवला…
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांची भेट घेतली, त्यावर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, भाजपा महायुतीने महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गुजरातकडे गहाण ठेवला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे शॅडो मुख्यमंत्री असून महाराष्ट्रातील सर्व निर्णय हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हेच घेतात त्यामुळे सर्व छोट्या मोठ्या कुरुबरी अमित शाह यांना जाऊन सांगितल्या जातात. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सुद्धा दोन दिवसापूर्वीच अमित शाह यांना भेटले होतो त्यानंतर पार्थ पवार यांना पुण्यातील जमीन घोटाळ्यातून क्लिन चिट देण्यात आली. गँग्ज ऑफ ट्रिपल इंजिन सरकारमध्ये अंतर्गत टोळी युद्ध सुरु आहे आणि त्यातून नेहमी दिल्लीत जावे लागते, असेही सपकाळ म्हणाले.

आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर…
मनसेसोबत आघाडी वा युती करण्यासाठी मुंबई वा महाराष्ट्रातून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. आघाडी करण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवर दिलेले आहेत. मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढावी अशी असंख्य कार्यकर्त्यांची भावना आहे, त्याचा आदर पक्षाने राखला पाहिजे अशी परिस्थिती आहे. आम्ही आमच्या भूमिकेशी ठाम आहोत. इंडिया आघाडी बाहेरचा पक्ष आघाडीत येणार असेल तर तसा प्रस्ताव सादर करावा त्यावर राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय होईल. शिवसेना हा स्वतंत्र पक्ष आहे, त्यांना त्यांच्या पक्षाची ध्येयधोरणे ठरवण्याचा अधिकार आहे, त्यांनी कोणाशी युती करावी हा त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे, असेही सपकाळ म्हणाले..

काँग्रेसला महाराष्ट्र धर्म शिकवू नये..
मनसेच्या आरोपाला उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, मराठी हा अस्मितेचा मुद्दा आहे, तो जोपासण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. मराठी हा केवळ भाषेपुरता विषय नसून मराठी हा महाराष्ट्र धर्म आहे आणि महाराष्ट्र धर्म काँग्रेसला कोणी शिकवण्याची गरज नाही. इयत्ता पहिल्यापासून हिंदी सक्ती करण्याचा मुद्दा पुढे आला त्यावेळी सर्वात आधी काँग्रेसने विरोध केला होता, याचे स्मरण यानिमित्ताने करुन देत आहोत असेही सपकाळ म्हणाले.

नगरपालिका निवडणूक प्रचार..
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज विदर्भातील अमरावती, अकोला जिल्ह्यात प्रचारसभा घेतल्या. नागपूरहून ते अमरावती जिल्ह्याच्या चांदूर रेल्वे नगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचारात सहभागी झाले. त्यानंतर अंजनगाव सुर्जी, अकोट, बाळापूर येथे काँग्रेस उमेदवारांसाठी प्रचार सभा घेतल्या.

मतांसाठी जनता विकली जात असेल तर संविधान जागर कशासाठी? : डॉ. श्रीपाल सबनीस

देश संविधान साक्षर होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत : डॉ. श्रीपाल सबनीस

संविधानाचे प्रचारक सुशील बोबडे यांचा संविधानरत्न पुरस्काराने गौरव

पुणे : मायभूमीविषयी प्रत्येकाच्या मनात प्रेम आहे त्याचबरोबरीने राष्ट्रध्वजाचाही सन्मान होत आहे; पण संविधानाविषयी किती लोकांच्या मनात प्रेम आहे? मतांच्या मोबदल्यात जनता विकली जाणार असेल तर संविधान जागर कशासाठी? असे प्रश्न उपस्थित करीत देश संविधान साक्षर होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी व्यक्त केले.

भारतीय संविधान दिनानिमित्त भारतीय संविधान संवर्धन व संरक्षण समितीतर्फे संविधानाचे प्रचारक सुशील बोबडे यांचा आज (दि. 20) संविधानरत्न पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. पुरस्काराचे वितरण डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात कार्यक्रम झाला. अध्यक्षस्थानी रमाई महोत्सवाचे अध्यक्ष ॲड. प्रमोद आडकर होते. कार्यक्रमाचे मुख्य समन्वयक विठ्ठल गायकवाड, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ॲड. अभय छाजेड, डॉ. गौतम बेंगाळे, मौलाना सुलतान शेख, लता राजगुरू मंचावर होते. तिरंगी शाल आणि सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप होते.

सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकशाहीचा बोऱ्या वाजविला आहे. सत्ता आणि संपत्ती अशा स्वार्थी भावनेतून राजकीय पक्षांची वाटचाल सुरू आहे, असे सांगून डॉ. श्रीपाल सबनीस पुढे म्हणाले, हर घर तिरंगा ही पंतप्रधानांची भूमिका एकतर्फी आहे. राष्ट्रभक्तीच्या या प्रयोगात संविधान का नाही? वैचारिक भ्रष्टाचार, जातीवाद, डावे-उजवे, धर्मांधता ही संविधानाला अमान्य आहे. शालेय अभ्यासक्रमात संविधानाचा समावेश व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सत्काराला उत्तर देताना सुशील बोबडे म्हणाले, देशासाठी त्याग केला पाहिजे या भूमिकेतून देशाच्या कानाकोपऱ्यात सायकलद्वारे फिरून संविधानाविषयी जागृती करीत आहे. आतापर्यंत नऊ हजार कि.मी. प्रवास झाला असून संविधानाविषयी लोकांशी संवाद साधत आहे. प्रामाणिक प्रयत्नामुळे पुरस्कार मिळाला आहे, अशी माझी भावना आहे.

अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना ॲड. प्रमोद आडकर म्हणाले, संविधानाला अपेक्षित कार्याद्वारे समाजाला दिशा देण्याचे कार्य विविध उपक्रमांद्वारे सुरू आहे. कार्यशील व्यक्तीला पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत आहे, याचे समाधान आहे.

ॲड. अभय छाजेड, मौलाना सुलतान शेख यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विठ्ठल गायकवाड यांनी केले तर आभार लता राजगुरू यांनी मानले.

मुंबईतील ड्रायव्हर्ससाठी स्वच्छता सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ऊबर आणि सुलभ इंटरनॅशनल यांची भागीदारी

0


सुरक्षित स्वच्छता आणि सुलभ सार्वजनिक सुविधांच्या माध्यमातून ड्रायव्हर्सचे आरोग्यस्वास्थ्य उंचावणे


मुंबई, 20 नोव्हेंबर 2025: भारतातील अग्रगण्य राइडशेअरिंग प्लॅटफॉर्म ऊबर आणि स्वच्छता आणि सामाजिक सुधारणा यांचे अग्रणी सुलभ इंटरनॅशनल यांनी वर्ल्ड टॉयलेट डेच्या दिवशी ऊबर ड्रायव्हर्ससाठी स्वच्छता आणि आरामदायक सुविधा यांना चालना देत स्वच्छ आणि सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये मोफत प्रवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी सहयोग केला आहे.

या भागीदारीमुळे दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, जयपूर, लखनऊ, कोलकाता आणि अहमदाबाद यांसह नऊ शहरांमध्ये सुलभद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा ऊबर ड्रायव्हर्सना मोफत वापर करणे शक्य होणार आहे. हा उपक्रम दोन्ही संस्थांच्या सन्मान, सर्वसमावेशन आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या सामायिक बांधिलकीला बळकटी देत तसेच स्वच्छ भारत मिशनच्या व्यापक उद्दिष्टांना पाठिंबा देत रस्त्यावर दीर्घ काळ घालवणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वच्छता आणि स्वास्थ्य सुधारण्याच्या उद्देशाने केला आहे.

ऊबर ड्रायव्हर्स सुलभ संचालित केंद्रांवर ड्रायव्हर अॅपवर त्यांचा ऊबर रजिस्ट्रेशन ID दाखवून हा लाभ घेऊ शकतात. स्वच्छता, नियमित देखभाल आणि आवश्यक स्वच्छता साहित्याच्या उपलब्धतेसाठी सर्व ठिकाणांचे सुलभद्वारे व्यवस्थापन राखले जाते. महिला ड्रायव्हर्सच्या विशिष्ट गरजा ओळखून, 50 सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्समध्ये सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटरही बसविले जातील. त्यामुळे मोफत सॅनिटरी उत्पादने आणि योग्य कचरा व्यवस्थापन सुलभ होईल.

या भागीदारीबद्दल बोलताना ऊबर इंडिया अँड साऊथ एशियाच्या सिटी ऑपरेशन्सचे प्रमुख अमित देशपांडे म्हणाले, “ज्या ड्रायव्हर्सचा दिवसाचा मोठा भाग रस्त्यावर जातो, त्यांच्यासाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणे ही एक मूलभूत परंतु अत्यावश्यक गरज आहे. सुलभ इंटरनॅशनलसोबतच्या आमच्या सहयोगातून ड्रायव्हर्ससाठी दैनंदिन कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि स्वच्छ भारत मिशनमध्ये योगदान देण्यासाठी असलेली ऊबरची सातत्यपूर्ण बांधिलकी दिसून येते.”

सुलभ इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष कुमार दिलीप म्हणाले, “ड्रायव्हर्सच्या सन्मान आणि आरामसुविधेला प्राधान्य देण्याच्या ऊबरच्या प्रयत्नांचे आम्ही कौतुक करतो. सुलभने नेहमीच स्वच्छता सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी काम केले आहे आणि या उपक्रमाद्वारे आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ऊबर प्लॅटफॉर्मवरील लाखो ड्रायव्हर्ससाठी या आवश्यक सुविधांचा विस्तार करत आहोत. हे सहकार्य स्वच्छतेत सुधारणा, अधिक सुविधा आणि अधिक निरोगी, सन्मानपूर्वक कार्यशक्तीच्या निर्मितीत योगदान देते.”

भारताला गतिमान ठेवणाऱ्यांसाठी स्वच्छता स्वास्थ्य उपलब्ध करून देणे हा विशेषाधिकार नाही तर त्यांचा मुलभूत हक्कच आहे आणि तो मिळवून देण्यासाठी ऊबरची पोहोच आणि सुलभचे कौशल्य एकत्र येऊन या भागीदारीतून तंत्रज्ञान आणि सामाजिक नाविन्यपूर्णता यांच्या एकत्रित कृतीची शक्ती ठळकपणे पुढे येते.

नवले पूल परिसरातील अपघात रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा-केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे ‘एनएचएआय’ला आदेश

मुरलीधर मोहोळ यांचा पाठपुरावा

पुणे –  मुंबई बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल परिसरातील वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना तातडीने आणि प्राधान्याने सुरू कराव्यात, असे आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत, अशी माहिती पुण्याचे खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
नवले पूल येथे नुकत्याच झालेल्या अपघातात आठ जणांचा बळी गेला होता. या पार्श्वभूमीवर मोहोळ यांनी बुधवारी रात्री नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेत हा अपघात व उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा केली. या भेटीनंतर मोहोळ यांनी ही माहिती दिली.

‘नवले पुलाजवळील अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट्स’ ची संख्या कमी करण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती गडकरी यांना दिली.  त्यानंतरही नुकत्याच झालेल्या अपघातानंतर अधिक प्रभावी व तातडीची पावले उचलण्याची गरज असल्याकडे गडकरी यांचे लक्ष वेधले. तसेच या अपघातानंतर पुण्यात महापालिका, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासन, पोलिस व महामार्ग प्राधिकरणासोबत घेतलेल्या बैठकांमध्ये निश्चित झालेल्या उपाययोजनांबाबतचा अहवालही गडकरी यांच्याकडे सादर करत याबाबत केंद्रीय स्तरावर तातडीने सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली,’ असे मोहोळ म्हणाले. 

बैठकीत चर्चिले गेलेले मुद्दे

  • अपघात टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर ठोस चर्चा
  • एनएचएआयमार्फत रस्त्याची रचना.
  • खेड-शिवापुर टोल नाक्यावर वाहनांचा लोड तपासणे
  • टोल नाक्यावर आरटीओ मार्फत वाहनांची यांत्रिक तपासणी.
  • वेगमर्यादेवर नियंत्रण आणणे, रमलर्सची संख्या वाढवणे
  • बॅरिकेडिंग व सिग्नल यंत्रणेत सुधारणा.
  • धोकादायक ठिकाणांची पुनर्रचना.
  • सर्व यंत्रणांमधील समन्वय वाढविणे.

“नवले पूल येथील अपघात थांबावेत, यासाठी मा. नितीनजी गडकरी यांची भेट घेत या संदर्भातील बैठकांचा अहवाल सादर केला. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीने आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन गडकरी यांनी दिले आहे.”

मुरलीधर मोहोळ,
केंद्रीय राज्यमंत्री सहकार व नागरी विमान वाहतूक