पुणे, दि. १२ : सैनिक कल्याण विभाग पुणे येथे करार पद्धतीने कंत्राटी अशासकीय स्वरुपात विधी सल्लागार पॅनलची नेमणूक करण्यात येणार असून त्याकरिता २२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज व सिलबंद दरपत्रके सादर करावीत, असे आवाहन सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दीपक ठोंगे (निवृत्त) यांनी केले आहे.
सैनिक कल्याण विभाग, पुणे तसेच सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व माजी सैनिक, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नी व अवलंबीतांची विविध प्रकारची न्यायालयीन प्रकरणे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर तसेच आर्म्ड फोर्सेस ट्रॅब्यूनल खंडपीठ मुंबई, औद्योगिक, कामगार न्यायालय, जिल्हा सत्र, दिवाणी व इतर न्यायालयांमध्ये असतात. या प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी या पदाच्या नेमणुकीसाठी विधी सल्लागार पदावरुन सेवानिवृत्त झालेल्या अनुभवी कर्मचारी, अधिकारी अथवा विधीची पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली आणि प्रत्यक्ष वकिलीचा १० वर्षाचा अनुभव व पात्रता आवश्यक राहील. उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, रायगड इमारत, राष्ट्रीय युद्ध स्मारकासमोर, घोरपडी, पुणे- ४११००१ अथवा दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६३०२६०३ वर संपर्क साधावा, असेही कळविण्यात आले आहे. 0000
सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्ष नेते पद जाहीर करण्याचा राजधर्म पाळत नाही, ‘हम करे सो कायदा’ पद्धतीने काम रेटण्याची फडणविसांची पद्धत.
नागपूर/मुंबई, दि १२ डिसेंबर २०२५
नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन अवघे एक आठवड्याचे घेऊन भाजपा महायुती सरकारने विदर्भ कराराचा अनादरच केला आहे. शेतकरी, कामगार, बेरोजगार, कायदा सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार महिला सुरक्षा यासारखे असंख्य प्रश्न असताना अधिवेशनात त्यावर चर्चा होत नाही आणि कुठे कुत्री पकडा, बिबटे सोडा यावर चर्चा होत आहे. सत्ताधारी पक्षाला अधिवेशनाचे काही गांभिर्यच राहिलेले नाही, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
नागपूर विधान भवनात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भाजपा महायुती सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दररोज भ्रष्टाचाराची एक एक प्रकरणे उघड होत आहेत. पैशांचा सुळसुळाट सुरु आहे. भ्रष्टाचार हेच सरकारचे ब्रिद वाक्य़ आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’, पासून झालेली सुरुवात आता ‘मिल बाट के खायेंगे’ पर्यंत आली आहे. राज्यातील भ्रष्टाचारावर श्वेतपत्रिका काढून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे पण सत्ताधारी पक्षच सभागृहाचे कामकाज सुरुळीत चालू देत नाहीत. गंभीर विषय सुरु असताना सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य़ विनोद करत असतात. लोकशाहीचा कटेलोट होताना दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षातीलच काही सदस्य भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत, सरकारने आतातरी डोळे उघडावे, असे सपकाळ म्हणाले.
विरोधी पक्ष नेते पदाबद्दल बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी १० टक्के सदस्यसंख्येचा दाखला दिला जात आहे, असे असेल तर वरच्या सभागृहात १० टक्के सदस्यसंख्या आहे व सरकारला प्रस्तावही दिलेला आहे. मग तेथे विरोधी पक्षनेत्य़ाचा निर्णय का घेतला जात नाही? लोकशाही व्यवस्थेत काही प्रथा, परंपरा व संकेत पाळले जातात, दोन्ही सभागृहाचे प्रस्ताव आहेत पण सरकारला संविधानानुसार कामकाज करायचे नाही, हम करोसे कायदा पद्धतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कामकाज रेटत आहेत. फडणविसांनी लोकशाहीची बूज राखली पाहिजे. ते एवढा आव आणत असतात पण हा आव आणत असताना त्यांनी संकेत, निय़म पाळले पाहिजेत. विरोधी पक्षनेतेपद देणे हा राजधर्म आहे पण फडणवीस त्यापासून पळ काढत आहेत, असेही सपकाळ म्हणाले.
सीमावर्ती भागांमध्ये शांतता, एकात्मता आणि मानवीय राष्ट्रनिर्मितीसाठी कार्यरत असलेली पुणेस्थित सरहद संस्था रविवार, १४ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०.०० वाजता, पीवायसी हिंदू जिमखाना, डेक्कन जिमखाना, पुणे ४ येथील कम्युनिटी हॉलमध्ये लडाख फेस्टिव्हल आणि कारगिल गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार २०२५ आयोजित करीत आहे.
भारताच्या भौगोलिक सीमांचे संरक्षण सैन्य करते; मात्र देशाची भावनिक आणि मानसिक एकात्मता ही लोकसहभाग, शिक्षण, संस्कृती आणि कृतज्ञतेतून दृढ होते, या सरहद संस्थेच्या मूलभूत संकल्पनेचे हे आयोजन प्रतीक आहे. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सरहद संस्था लडाख, कारगिल आणि काश्मीर या संघर्षग्रस्त भागांत सातत्याने कार्यरत असून, त्या प्रदेशांना संधी, सन्मान आणि राष्ट्रीय आपुलकीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य करत आहे. याची माहिती सरहद संस्थेचे विश्वस्त श्री. अनुज नहार आणि समन्वयक श्री. लेशपाल जवळगे यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
या कार्यक्रमाला लडाखचे माननीय नायब राज्यपाल श्री. कविंदर गुप्ता हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असून, त्यांच्या हस्ते लडाख फेस्टिव्हलचे उद्घाटन तसेच कारगिल गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयएएस, विभागीय आयुक्त, पुणे, हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असून, संरक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नागरी क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभणार आहे.
लडाख फेस्टिव्हल
लडाख फेस्टिव्हल हा महाराष्ट्र आणि लडाख यांच्यातील सांस्कृतिक सेतू म्हणून संकल्पित करण्यात आला आहे. विशेषतः हिवाळ्यात, जेव्हा लडाख काही काळासाठी भौगोलिकदृष्ट्या अलिप्त राहतो, त्या काळात कला, संस्कृती आणि सामायिक अनुभवांच्या माध्यमातून हा उत्सव एक प्रभावी संदेश देतो — रस्ते बंद असले, तरी भारताची नाती कधीच तुटत नाहीत.
कारगिल गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार
दरवर्षी प्रदान करण्यात येणारे कारगिल गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार हे राष्ट्रसेवा, सामाजिक बांधिलकी आणि सीमावर्ती भागांसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा सन्मान करतात. विशेषतः १९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या काळात देशासाठी आणि सैन्यासोबत उभे राहिलेल्या नागरी योगदानकर्त्यांची दखल घेत, सीमावर्ती समाजाला भारताची “पाचवी संरक्षणरेषा” म्हणून अधोरेखित करणारा हा पुरस्कार आहे.
कारगिल गौरव राष्ट्रीय पुरस्कारार्थी – २०२५
कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक (संस्थात्मक पुरस्कार) १९०६ साली स्थापन झालेली कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक विश्वास, पारदर्शकता आणि सामाजिक सेवेची परंपरा जपत सहकारी बँकिंग, आर्थिक समावेशन, तांत्रिक नवोन्मेष आणि सामाजिक उत्तरदायित्वातून पिढ्यान्पिढ्यांना सक्षम करत आहे.
एअर व्हाइस मार्शल नितीन वैद्य (नि.) भारतीय वायुसेनेतील प्रतिष्ठित अधिकारी म्हणून एव्हीएम नितीन वैद्य यांनी उत्कृष्ट नेतृत्व आणि समर्पणाने राष्ट्रसेवा केली असून, निवृत्तीनंतरही संरक्षण क्षेत्रातील उमेदवारांचे मार्गदर्शन व माजी सैनिक कल्याणासाठी सक्रिय योगदान देत आहेत.
हाजी अनायत अली कारगिल येथील ज्येष्ठ नेते हाजी अनायत अली यांनी १९९९ च्या कारगिल संघर्षकाळात भारतीय सेनेला मोलाचे सहकार्य केले, नागरी समाज आणि सैन्य यांच्यात सेतूची भूमिका बजावली आणि संपूर्ण आयुष्य समाजसेवेसाठी समर्पित केले.
राजीव साबडे ज्येष्ठ पत्रकार राजीव साबडे यांनी चार दशकांहून अधिक काळ भारतातील महत्त्वाच्या राजकीय आणि संघर्षजन्य घटनांचे निर्भीड वार्तांकन करत लोकशाही मूल्ये बळकट केली असून, तरुण पत्रकारांना मार्गदर्शनही केले आहे.
झेलम चौबळ पर्यटन क्षेत्रातील अग्रणी नेत्या झेलम चौबल यांनी महिला-केंद्रित आणि शिक्षणाधारित पर्यटनाला नवी दिशा दिली असून, कारगिल, काश्मीरसह सीमावर्ती भागांमध्ये कौशल्यविकास व सामाजिक उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ दिले आहे.
राज देशमुख चांगुलपणाची चळवळ आणि WE Citizens यांच्या माध्यमातून नागरिकांना संघटित करणारे सामाजिक कार्यकर्ते राज देशमुख यांनी राष्ट्रीय प्रकल्प, क्रीडा विकास, सामाजिक कार्य व सल्लागार भूमिकांतून नैतिक व सहभागी प्रशासनाला प्रोत्साहन दिले आहे.
आर्किटेक्ट दिलीप जी. काळे चार दशकांहून अधिक अनुभव असलेले आर्किटेक्ट दिलीप काळे यांनी सामाजिक बांधिलकीतून समुदाय-केंद्रित, शाश्वत वास्तुरचना घडवत वास्तुकलेला सेवाभावाचे प्रभावी माध्यम बनवले आहे.
मागील कारगिल गौरव पुरस्कारार्थी (संक्षिप्त)
लष्करी पुरस्कारार्थी : लेफ्टनंट जनरल (नि.) मोती धर, लेफ्टनंट जनरल (नि.) रवी दस्ताने, लेफ्टनंट जनरल (नि.) राजेंद्र निम्भोरकर, लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर, कर्नल (नि.) ललित राय, कर्नल वेम्बू शंकर (शौर्यचक्र), विंग कमांडर (नि.) अशोक कुमार सराफ.
नागरी पुरस्कारार्थी : नितीन गोखले, सोनम वांगचुक, वीणा पाटील, डॉ. अमित वांचू, राजेश पांडे, शमशेर हलका पूंछी, काचो अहमद खान, डॉ. प्रतापसिंह जाधव, शहनवाझ शाह, डॉ. अली इराणी, पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री, शोभा कपूर, इमरान शेख, उमा कुनाल गोसावी, मोहम्मद अमीन (गलवान).
संस्था : सकाळ रिलिफ फंड, एबीपी न्यूज, होप हॉस्पिटल, पुणे.
भारताचे सीमावर्ती भागांसोबत सरहद पुणे ची बांधिलकी
कारगिल इंटरनॅशनल मॅरेथॉन, सरहद शौर्याथॉन, सीमावर्ती गाव विकास उपक्रम, संघर्षग्रस्त भागांतील मुलांचे शिक्षण आणि सांस्कृतिक दस्तऐवजीकरण अशा विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सरहद संस्था राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या केवळ संरक्षणापुरती मर्यादित न ठेवता, ती मानवी सहवेदना, संधी आणि समावेशनावर आधारित असल्याचे सातत्याने अधोरेखित करत आहे.
लडाख फेस्टिव्हल आणि कारगिल गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार २०२५ हे शौर्याचा सन्मान, संस्कृतीचा उत्सव आणि सीमावर्ती समाजाशी असलेल्या भारताच्या अतूट नात्याची सामूहिक अभिव्यक्ती आहेत.
नागपूर, दि. १२ डिसेंबर २०२५ : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बस, कॅब, टॅक्सी आदी वाहनांत बसविण्यात आलेल्या पॅनिक बटण प्रणालीची राज्यभर परिणामकारता तपासून त्यातील सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात या प्रणालीची नियमित तपासणी करण्यात यावी, तसेच तिची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यावर त्यांनी भर दिला.
राज्यात खासगीरित्या धावणाऱ्या टॅक्सी, कॅब आणि बसमधील आपत्कालीन बटण व्यवस्था अनेक ठिकाणी निष्क्रिय असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, वाहतूक पोलीस अधीक्षक यशवंत सोळंके, कॅब संघटनेचे प्रतिनिधी केशव क्षीरसागर आणि पत्रकार प्रवीण लोणकर यांसह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
महिलांच्या आपत्कालीन प्रसंगी त्वरित मदतीसाठी ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष परिणाम अपेक्षित प्रमाणात दिसत नाही, असे निरीक्षण डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे प्रणालीतील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करणे, जनजागृती वाढविणे आणि नागरिकांना या सुविधेबाबत माहिती करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात दररोज किमान पंधरा तपासण्या करून लाईव्ह ट्रॅकिंगच्या आधारे दुरुस्तीची कारवाई करावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
या यंत्रणेबाबत व्यापक जनजागृती व्हावी म्हणून वाहनांत प्रणाली बसविलेल्या ठिकाणी स्पष्ट सूचना लावणे, माहितीपत्रके, जाहिराती आणि विविध माध्यमांतून प्रचार करणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांकही कार्यान्वित करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
राज्यात एकूण एक लक्ष चाळीस हजार पाचशे नव्वद (१,४०,५९९) वाहनांमध्ये पॅनिक बटण प्रणाली बसविण्यात आली असून त्यापैकी एक लक्ष एक हजार शहाऐंशी (१,०१,०८६) वाहनांत ही प्रणाली प्रत्यक्षात कार्यरत आहे. उर्वरित वाहनांत यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे किंवा मशिन सदोष असल्याचे आढळले आहे. दोष आढळल्यावर संबंधित वाहनचालकांना सूचना देऊन आवश्यक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार यांनी दिली.
मुंबईतील कमांड अँड कंट्रोल सेंटरला आजवर पॅनिक बटण प्रणालीद्वारे सहा लक्ष तीस हजार दोनशे पंचावन्न (६,३०,२५५) अलर्ट प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही होऊन वाहनमालकाला सूचना पाठविली जाते आणि प्रतिसाद नसल्यास ‘११२’ वर माहिती देण्यात येते. फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी वाहनांची तपासणी होताना पॅनिक बटण प्रणाली बसविणे अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुणे : हौसिंग सोसायटीतील इमारतींमधील लिफ्टचे अपघात टाळण्यासाठी नवीन कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज विधानसभेत बोलताना केली.
हौसिंग सोसायटीमधील लिफ्टच्या सुरक्षा आणि देखभालीसाठी शासनाने ठरवलेले सध्याचे नियम हे १९५८ च्या लिफ्ट सुरक्षा धोरणाप्रमाणे निश्चित केलेले आहेत. हे नियम जुने झाले असून त्या मध्ये शासनाने बदल करणे अतिशय गरजेचे आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी बोलताना सांगितले. चिंचवडमध्ये एका १२ वर्षाच्या मुलाचा लिफ्टच्या अपघातात मृत्यू झाला. या गंभीर घटनेकडे लक्ष वेधून आमदार शिरोळे यांनी या मागण्या मांडल्या.
१९५८ च्या जुन्या नियमांमध्ये लिफ्टच्या बिघाड किंवा अपघातांच्या बाबतीत स्पष्टता दिसत नाही. या कालबाह्य नियमांनुसार लिफ्टची आयुर्मर्यादा आणि सुरक्षितता निश्चित करणे शक्य झालेले नाही, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होतो. या मुद्द्याकडे शिरोळे यांनी लक्ष वेधले.
२०१७ मध्ये महाराष्ट्र लिफ्ट ॲंड मुव्हिंग वॉकवेज ॲक्ट २०१७ हा सरकार ने पास केला. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यात काही बदल करण्यात येत आहेत.
नवीन पॉलिसी प्रमाणे लिफ्टमध्ये ब्रेक डाऊन किंवा अपघात नोंदवण्यासाठी मेमरी डिव्हायसेस बंधनकारक रहातील, अशी तरतूद आहे. पण, धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी विलंब झाल्यामुळे आधुनिक सुरक्षा नियम लागू होत नाहीत. याकरिता नवीन नियमांना अंतिम स्वरूप देऊन ते तातडीने लागू करावेत. इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या सर्वच रहिवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले.
क्रिएटिव्ह फाउंडेशन तर्फे मुंडे साहेबांच्या ७६ व्या जयंती निमित्त लोकोपयोगी साहित्य वाटप.
पुणे- गोपीनाथराव मुंडे साहेब हे अत्यंत संवेदनशील व कर्यकर्त्यांची जाण असलेले महाराष्ट्राचे लोकनेते होते, त्यांच्या अकाली जाण्याने असंख्य कार्यकर्त्यांचे आणि राज्याचे अतोनात नुकसान झाले असे भाजपा चे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर म्हणाले. सामान्य नागरिकांच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अहोरात्र झटणारा नेता अशी त्यांची ओळख होती, त्यांचा जीवनप्रवास हा संघर्षाने भरलेला होता असेही खर्डेकर म्हणाले. गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या ७६ शहात्तर व्या जयंती निमित्त क्रिएटिव्ह फाउंडेशन च्या वतीने विविध संस्थांना लोकोपयोगी साहित्य भेट देण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी क्रिएटिव्ह फाउंडेशन च्या विश्वस्त व माजी नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर, शनी मारुती मंदिराचे अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते दीपक निकम, प्रभाग २९ च्या भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीताताई आधवडे,क्रिएटिव्ह फाउंडेशन चे विश्वस्त प्रतीक खर्डेकर,अलंकार दत्त मंदिराच्या प्रमुख विश्वस्त रजनी जोशीराव,चंद्रकांत भिसे,रंजिता आरेकर,अरविंद परांजपे,दिलीप शिवणेकर,हनुमंत कट्टीमणी,कानिफनाथ मित्र मंडळाचे गोकुळ काळे, प्रमोद काळे, अमित बारमुख, दीपक कदम,भजनी मंडळाच्या शितल म्हसकर,विद्या ननावरे,इंदुमती गोसावी,पुष्पा पाडेकर,सीमा जाधव,अर्चना ननावरे,शर्मिला जगताप,ममता भारती,मालती चिंचवडे,जिमन,सत्यभा मा बांदल, स्वाती साळुंके,मलिक्का पवार, अनिकेत काळे, बाब्या पेंढारे, संगीता साळुंके इ मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मंजुश्री खर्डेकर यांच्या हस्ते खुर्च्या, सतरंजी, स्पीकर सेट व इतर साहित्य भेट देण्यात आले. गोपीनाथ मुंडे साहेब यांनी राज्यभर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यविस्तारा साठी झोकून देऊन काम केले, सर्व पातळीवर संघर्ष केला आणि त्यामुळेच आज भाजपा ला सोनेरी दिवस बघायला मिळत आहेत असे मंजुश्री खर्डेकर म्हणाल्या. “साहेबांनी” प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय द्यायचा प्रयत्न केला व ते केवळ बहुजनांचे नव्हे तर सर्वच जाती धार्मियांचे नेते होते असे संदीप खर्डेकर म्हणाले.साहेबांच्या निधनाला इतकी वर्ष झाली तरी त्यांच्या आठवणी आणि अस्तित्व पुसलं जात नाहीये असे त्यांचे अलौकिक व्यक्तिमत्व होते असेही संदीप खर्डेकर म्हणाले. त्यांच्या जयंती दिनी त्यांनी दाखविलेल्या मार्गाने आम्ही वाटचाल करत असून जास्तीतजास्त लोकांना मदत करत राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील 48 तासांत महाराष्ट्रातील गारठ्यात आणखी वाढ होणार आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील जालना, बीड, परभणी, नांदेड आणि लातूर, विदर्भातील गोंदिया व नागपूर, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. शीतलहरीचा फटका बसल्याने सकाळ–संध्याकाळ गारठा प्रचंड वाढला असून नागरिक उबदार कपड्यांचा वापर करत आहेत. राज्यातील बहुतांश भागात दिवसा सूर्यप्रकाश दिसत असला तरी त्यात उबदारपणा कमी आहे. हवामान विभागाचा अंदाज स्पष्ट आहे, ही थंडी अजून काही काळ सोबत राहणार आहे.
मुंबई- उत्तर भारतातून येणाऱ्या तीव्र थंड वारा आता महाराष्ट्रात झंझावाती वेगाने प्रवेश करत असून, त्याचा परिणाम राज्यातील तापमानावर स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमान सातत्याने खाली येत असून गुरुवारी रात्रीही राज्यातील अनेक शहरांचा पारा 10 अंशांच्या खाली सरकला. मुंबईचे किमान तापमान 15 अंशांवर तर पर्यटकांच्या आवडीचे माथेरान 17 अंशांवर नोंदले गेले. मात्र यापेक्षा तीव्र गारठा अहिल्यानगरमध्ये जाणवला, जिथे तापमान 6.6 अंशांवर पोहोचले. पुणे व नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत पारा 7-8 अंशांदरम्यान स्थिरावला असून नागरिक अक्षरशः थरथरत आहेत. हवामान विभागाने याला पुढे आणखी तीव्रता येण्याचा इशारा दिला आहे.
अहिल्यानगरने सलग तिसऱ्या दिवशीही राज्यातील सर्वात थंड जिल्हा म्हणून नोंद कायम ठेवली आहे. 6.6 अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाने येथील थंडीने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. मध्ये आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भातही किमान तापमान सातत्याने घसरत आहे. अनेक ठिकाणी रात्रीचा पारा नेहमीच्या सरासरीपेक्षा 4 ते 6 अंशांनी कमी नोंदला जात आहे. हवामान विभागानुसार, उत्तर भारतात तयार झालेली थंड वाऱ्यांची लाट वेगाने दक्षिणेकडे सरकत असून याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रावर होत आहे. पुढील दोन दिवस राज्यभर गारठा अधिक प्रखर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. गारांचा स्पर्श असलेल्या या थंडीत ग्रामीण, शहरी भागात रात्रीचे जीवन जणू थांबले आहे.
अनेक ठिकाणी एक अंकी पारा
गुरुवारी नोंदलेल्या किमान तापमानाच्या आकडेवारीत राज्यातील मोठ्या भागात शीतलहरीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला. अहिल्यानगर 6.6, पुणे 7.9, जळगाव 7.0, मालेगाव 8.8, नाशिक 8.2, गोंदिया 8.0, नागपूर 8.1 अशी तापमान–नोंद झाली. महाबळेश्वर 11.1 आणि सांगली 12.3 अंशांवर नोंदले गेले. सोलापूर 13.2 तर कोल्हापूर 14.4 अंशांवर स्थिरावले. वर्धा 9.9, यवतमाळ 10, परभणी 10.4, अकोला 10.0 आणि अमरावती 10.2 अंश नोंदले गेल्याने विदर्भातही गारठा तीव्र असल्याचे दिसले. नाशिक जिल्ह्यातील निफामध्ये पारा थेट 6.1 अंशांवर घसरला, तर धुळे आणि अहमदनगरच्या काही भागांत तापमान 4 अंशांपर्यंत घसरण झाल्याची नोंद आहे. या परस्थितीमुळे मैदानी भागातही सर्वसामान्य नागरिकांनी रात्री घराबाहेर पडणे कमी केले आहे.
राज्यात ऑरेंज-यलो अलर्ट; ला निनो प्रभावामुळे थंडी वाढण्याची चिन्हे
राज्यातील वाढत्या थंडीमुळे हवामान विभागाने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड परिसरांसाठी ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला आहे. जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, नागपूर, गोंदिया, वर्धा अशा जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उत्तरेकडील लहरींचा वेग वाढत असल्याने पुढील काही आठवड्यांत तापमानात आणखी मोठी घसरण होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ला निनो, या हवामान प्रक्रियेच्या प्रभावामुळे डिसेंबर आणि जानेवारी हे दोन्ही महिने राज्यासाठी सर्वाधिक थंड ठरण्याची शक्यता आहे. हवामान बदलाचा परिणाम राज्याच्या सर्व भागात स्पष्टपणे दिसत असून, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांनी सावधगिरी बाळगावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
पुणे-पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात गेल्या आठ महिन्यांपासून वावर असलेला बिबट्या अखेर पकडण्यात आला आहे. पुणे वनविभाग, रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट, भारतीय हवाई दल आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या संयुक्त पथकाने ही मोहीम यशस्वी केली.
हा बिबट्या सर्वप्रथम 28 एप्रिल 2025 रोजी कॅमेरा ट्रॅपमध्ये दिसला होता. तेव्हापासून तो विमानतळाच्या भूमिगत बोगदे, दाट झुडपे आणि कमी वर्दळीच्या भागांतून फिरत होता. विमानतळाचा परिसर संवेदनशील आणि विस्तृत असल्याने त्याला पकडणे आव्हानात्मक ठरले होते. अनेक महिने कॅमेरा ट्रॅप, लाइव्ह कॅमेरे आणि पिंजरे लावूनही तो सापळ्यात अडकला नव्हता.4 डिसेंबर रोजी बिबट्या पुन्हा भूमिगत बोगद्यात शिरल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तात्काळ सर्व बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करून अतिरिक्त कॅमेरे बसवण्यात आले. अखेर 11 डिसेंबर रोजी सुमारे 30 सदस्यांच्या पथकाने नियोजित मोहीम राबवली. बिबट्याला अंदाजे 80 फूट लांब बोगद्यात नियंत्रित करून वन्यजीव वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. गौरव मंगला यांनी अरुंद जागेतून यशस्वीपणे डार्ट केले. बिबट्याने यापूर्वी दोन लाइव्ह कॅमेरेही नष्ट केले होते, तरीही पथकाने संयमाने काम करत मोहीम फत्ते केली. पकडलेला बिबट्या सध्या पूर्णपणे स्थिर असून, पुढील वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासाठी बावधन येथील रेस्क्यूच्या ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी या मोहिमेचे कौतुक करत, हे “सामंजस्य आणि सतत तयारीचे उत्तम उदाहरण” असल्याचे म्हटले. रेस्क्यूच्या नेहा पंचमिया यांनी सांगितले की, प्रत्येक प्राणी बचाव मोहीम वेगळी असते आणि त्यासाठी संयम व योग्य रणनीती आवश्यक असते. या यशस्वी मोहिमेमुळे पुणे विमानतळाची सुरक्षा पुन्हा पूर्णपणे सुनिश्चित झाली असून, मानव-वन्यजीव संघर्ष हाताळण्यात भारतीय यंत्रणांची क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
लातूर-देशाचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे दुःखद निधन झालं आहे. आज पहाटे(शुक्रवार, 12 डिसेंबर) अल्पशा आजाराने त्यांचे निधन झाले. त्यांनी वयाच्या 90 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय जीवनातून निवृत्त होते. राजकारणातील अत्यंत अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
राज्यासह देशाच्या राजकारणातील स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून शिवराज पाटील चाकूरकर यांची ओळख होती. भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे आणि अनुभवी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे शिवराज पाटील यांचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1935 रोजी लातूरमध्ये झाला. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी 1967-69 या काळात लातूर नगरपालिकेमध्ये काम करत राजकारणात पाऊल ठेवले. 1980 मध्ये शिवराज पाटील यांनी राष्ट्रीय राजकारणात काम करण्यास सुरवात केली. 1980 मध्ये ते लातूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले. त्यानंतर 1999 पर्यंत सलग सात वेळा त्यांनी निवडणूक जिंकत केंद्रीय राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला.
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अवकाश अशा महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. 1991 ते 1996 या काळात त्यांनी लोकसभा अध्यक्षपद भूषवले. 2004 मध्ये लोकसभेतून पराभूत झाल्यानंतरही राज्यसभेतून गृहमंत्रिपद आणि केंद्रीय जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या होत्या. 2004 ते 2008 या काळात त्यांनी केंद्रात गृहमंत्रिपद भूषवले. 2008 मध्ये 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या व्यापक टीकेनंतर शिवराज पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर 2008 रोजी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या पश्चात मुलगा शैलेष पाटील चाकूरकर सुन अर्चना पाटील चाकूरकर आणि नातवंडे असा परिवार आहे. आज लातूर येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होतील.
पुणे- सगळेच राजकीय पक्ष ना कोणाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहणार आहेत ना कुणाचे सामाजिक दायित्व , ना कुणाचे देशप्रेम ते फक्त निवडून येण्याची क्षमता हाच एक निकष पाळून प्रभाग प्रभागात उमेदवारी देणार आहेत हे आजवरच्या अनेक निवडणुकांतून दिसून आले आहे . हेच या निवडणुकीत देखील होणार आहेच . अगदी याच पार्श्वभूमीवर गुन्हा सिद्ध झाला तर गुन्हेगार … तोवर त्याला आम्ही करू शकतो उमेदवार अशी भूमिका आता माध्यमांतून आणि पोलीस रेकॉर्ड मधून ज्या आंदेकरांचे नाव कुख्यात गुंड म्हणून घेतले जाते त्यांच्याबाबत देखील काही पक्षांनी घेतली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासंदर्भात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षांचं वक्तव्य मोठे सूचक मानले जाते आहे. पुणे : पुण्यात काही महिन्यांपूर्वी गणेशोत्सवाच्या काळात टोळी युद्धाचा भडका उडालेला बघायला मिळाला होता. बंडू आंदेकर याने स्वत:च्या नातवाचा खून घडवून आणल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात बंडू आंदेकर जेलमध्ये आहे. तसेच त्याचे इतर कुटुंबिय देखील न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पण आता आगामी काळात पुणे महापालिकेची निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीसाठी जेलमध्ये असलेल्या आंदेकर कुटुंबियांनी निवडणुकीसाठी कोर्टाची परवानगी मिळवली आहे. पुण्याच्या विशेष मकोका न्यायालयाने आंदेकर कुटुंबियांना निवडणूक लढण्यासाठी मंजुरी दिल्याची बातमी काल समोर आली होती. यानंतर बंडू आंदेकर वगळता त्याची भावजयी माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि सून तथा दिवंगत माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकर या दोघींना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निवडणुकीचं तिकीट देण्यासाठी सकारात्मक असल्याची चर्चा आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शहराध्यक्षांच्या वक्तव्यावरुनच संबंधित चर्चांना उधाण आलं आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी याबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. “बंडू आंदेकर यांच्या व्यतिरिक्त आंदेकर कुटुंबातील इतर कोणत्या व्यक्तीने आमच्याकडे उमेदवारी मागितल्यास आम्ही त्यावर विचार करून निर्णय घेऊ”, असं सुभाष जगताप यांनी सांगितलं. “बंडू आंदेकर यांना उमेदवारी देणार नाही, यावर आम्ही ठाम आहोत. मात्र त्या व्यतिरिक्त आंदेकर कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती उमेदवारी मागण्यास आली तर यावर आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊ. त्यांना उमेदवारी देणार नाही, असं ठाम सांगू शकत नाही . कारण 2017 ते 2022 या टर्ममध्ये वनराज आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी नगरसेवक म्हणून अत्यंत चांगलं काम केलेलं आहे”, असं सुभाष जगताप म्हणाले आहेत.
“गेल्या 30 वर्षापासून आंदेकर यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, असे आपण वाचत आहोत. मात्र तसं असताना सुद्धा त्यांचे नगरसेवक निवडून आलेले आहेत”, असं देखील सुभाष जगताप म्हणाले आहेत. दरम्यान, “लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर, बंडू आंदेकर हे निवडणूक लढणार आहेत. त्याबाबतचा अर्ज आम्ही कोर्टासमोर मांडला होता तो कोर्टाने मान्य केला आहे. कोणत्या पक्षातून आणि कुठून निवडणूक लढवायची हे आता आंदेकर ठरवणार आहे. तसेच लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांच्या जामीनासाठी सुद्धा न्यायालयामध्ये अर्ज केला आहे. दरम्यान आंदेकर अपक्ष लढले आणि निवडून आले तर त्यांचा पाठींबा अर्थात जे सत्तेवर येतील त्यांना मिळणार आहे असेही मानले जाते आहे.
नागपूर – राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला. जानेवारी २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात एकूण ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे, ही बाब मदत व पुनर्वसन विभागाने अंशतः खरी असल्याचे मान्य केले. आमदार सुधाकर आंबले, सचिन अहिर यांच्यासह अनेक आमदारांनी एकत्रितपणे या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
त्यांनी नमूद केले की, सावकारी कर्ज, बँकेचे कर्ज, नापिकी आणि अतिवृष्टीमुळे या नऊ महिन्यांत ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात विदर्भातील नागपूर विभागात २९६ आणि मराठवाडा विभागात २१२ आत्महत्या झाल्या. राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल २०२३ नुसार, देशात झालेल्या दर दोन शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी एक आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. ही चिंताजनक आकडेवारीही आमदारांनी सभागृहात सादर केली. मदत व पुनर्वसन मंत्री मिरांद जाधव (पाटील) यांनी या प्रश्नावर लेखी उत्तर दिले. नऊ महिन्यांतील ७८१ आत्महत्या आणि एनसीआरबीचा अहवाल “अंशतः खरा आहे’ असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना दिली मंजुरी
राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार बोलत होते.
डिसेंबर २०२५ मध्ये २८६ कोटी पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या. यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा ९ हजार कोटी, नाशिक कुंभमेळा ३ हजार कोटी, महात्मा फुले योजनेत ९०० कोटींची तरतूद केली. केंद्राकडून पन्नास वर्षांच्या परतफेडीने ५,६०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणार आहे. डिसेंबरमध्ये ७५ हजार कोटींचा आकडा यापूर्वी कधी आलेला नव्हता हे खरे आहे. पहिले ३३ हजार आणि नंतर ११ हजार असे एकूण ४४ हजार कोटी दिले. त्यामुळे आकडा फुगलेला आहे.
पुणे- सरार्स गुटखा विक्री करून माया कमाविणाऱ्या हडपसर येथील एका दाम्पत्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे . या प्रकाराने गल्लोगल्ली ,रस्तोरस्ती चालणाऱ्या पानाच्या टपऱ्या जिथे गुटखा विक्री होते त्या आता केंद्रस्थानी येऊ लागल्याचे दिसते आहे.
दरम्यान या प्रकारची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले कि,’वानवडी पोलीस स्टेशनकडील तपास पथकाचे सहा. पोलीस निरीक्षक श्री. उमाकांत महाडिक व पोलीस अंमलदार असे हद्दीत पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना गोपनीय बातमीदाराकडून बातमी मिळाली की, बारामती चिकन अॅग्रो चिकन शॉपच्या गल्लीत, रामनगर, छोटी मस्जिदजवळ, रामटेकडी, हडपसर, पुणे येथील घरात इसम नामे गुलफाम अन्सारी व त्याची पत्नी नुरजहाँ गुलफाम अन्सारी हे वेगवेगळ्या कंपनीचा पान मसाला, गुटखा त्यामध्ये मिश्रीत करण्याची तंबाखुजन्य पदार्थ त्यास शासनाने प्रतिबंधित केले असताना देखील व त्याच्या सेवनाने आरोग्याच्या दृष्टीने घातक तसेच मुखाचे कर्करोग व इतर विकार होवुन शारीरीक हानी होते हे माहित असतांनाही विक्री करीत आहेत. सदर बातमीच्या अनुषंगाने सदर ठिकाणी जावून आजूबाजूला पाहिले असता वर नमूद पती व पत्नी वेगवेगळ्या कंपनीचा पान मसाला, गुटखा त्यामध्ये मिश्रीत करण्याची तंबाखुजन्य पदार्थ त्यास शासनाने प्रतिबंधीत केले असताना देखील विक्री करीत होते. सदर रूमची झडती घेतली असता त्यांचे रूममध्ये प्रतिबंधित पान मसाला व तंबाखुजन्य पदार्थ असा एकुण १,६२,१८४/-रू. कि.चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सदर नमुद इसम गुलफाम अन्सारी वय-४५ वर्ष रामनगर, छोटी मजिदजवळ, रामटेकडी, हडपसर, पुणे व त्याची पत्नी नुरजहाँ गुलफाम अन्सारी, वय ४० वर्षे, रा. सदर यांचे विरुध्द वानवडी पोलीस स्टेशन गु.र.नं. ४९९/२०२५ भा.न्या.सं.क १२३,२२३,२७४,२७५ सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य उत्पादन पुरवठा व वितरण यांचे विनीमय) अधिनियम कलम ७ (२) व २० (२) अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम कलम २००६, चे कलम २६ (२) (i) (iv) चे उल्लंघन केल्याने कलम ५९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदरची कारवाई ही अपर पोलीस आयुक्त, पुर्व प्रादेशिक विभाग मनोज पाटील, पोलीस उप-आयुक्त, परिमंडळ ०५ राजलक्ष्मी शिवणकर, मा. सहा. पोलीस आयुक्त वानवडी विभाग नम्रता देसाई यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, वानवडी पोलीस स्टेशन भाऊसाहेब पाटील, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) वानवडी विजयकुमार डोके यांचे सुचनांप्रमाणे तपास पथकाचे सहा. पोलीस निरीक्षक उमाकांत महाडिक, पोलीस उपनिरीक्षक अल्फाज शेख तसेच पोलीस अंमलदार दया शेगर, महेश गाढवे, अमोल पिलाणे, आशिष कांबळे, अतुल गायकवाड, विष्णू सुतार, गोपाळ मदने, अभिजित चव्हाण, अमोल गायकवाड, अर्शद सय्यद, विठ्ठल चोरमले, बालाजी वाघमारे व महिला पोलीस अंमलदार चैत्राली यादव या पथकाने केली आहे.
क्लब मालकासह सहा आरोपी अटकेत, तीन अधिकारीही निलंबित; तपासाला वेग
पणजी: थायलंडमध्ये लुथरा बंधूंना ताब्यात घेऊन गोवा सरकारने हडफडे नाईटक्लब आगी प्रकरणात एक मोठे यश मिळवले. कायदेशीर कारवाईचा कोणताही प्रयत्न टाळण्यासाठी त्यांचे पासपोर्ट देखील रद्द करण्यात आले आहेत. क्लबच्या एका मालकासह सहा आरोपींना आधीच अटक करण्यात आली आहे, तर तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले आहे.
आरोपींना लवकरच गोव्यात आणले जाईल: मुख्यमंत्री वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसोबतच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, “गोवा पोलिसांचे एक पथक लवकरच थायलंडला जाईल आणि आरोपींना गोव्यात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी परत आणेल. गृह मंत्रालय, गोवा पोलिस आणि केंद्रीय एजन्सींच्या मदतीने, लुथरा बंधूंना लवकरच परत आणले जाईल. न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जबाबदार असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.”
कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही:- आरोपींना त्वरित अटक करणे आणि अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करणे हे कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत सरकारचा शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोन अधोरेखित करते. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समन्वित उपाययोजना हे दर्शवितात की गोवा सरकार सार्वजनिक सुरक्षेबाबत गंभीर आहे आणि कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नसल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक वाटप
साखळी: 11 डिसेंबर 2025 रवींद्र भवन, साखळी येथे आयोजित विशेष समारंभात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते साखळी नगरपालिकेतील ४४ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. साखळी नगरपालिकेला प्राप्त झालेला विशेष दर्जा आणि त्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देणारी राज्यातील पहिली नगरपालिका ठरणे, ही साखळी नगरपरिषदेसाठी अभिमानाची बाब आहे.
रोजंदारीवर अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेतल्यामुळे त्यांच्या सेवेला योग्य मान्यता मिळाली आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळालेले स्थिर वेतन आणि नोकरीतील सुरक्षितता त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला मोठा हातभार लावणार आहे.
या लोककल्याणकारी निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाचे विशेष कौतुक व्यक्त करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण यासाठी त्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे हे आणखी एक यशस्वी पाऊल ठरले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने राबविलेल्या या सकारात्मक उपक्रमामुळे साखळी नगरपालिका तसेच गोव्यातील इतर स्थानिक संस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि जनहिताभिमुख होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
“घर आमच्या हक्काचं!”—काळे झेंडे, काळ्या कपड्यांसह लोकमान्यनगरवासियांनी सरकारचा केला निषेध
पुणे : लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीच्याच्या वतीने लोकमान्य नगरातील दत्त मंदिर चौक येथे नागरिकांनी अभूतपूर्व असा घंटानाद आंदोलन जोरदार केले. थाळ्या, घंटा, काळे झेंडे आणि काळ्या कपडे परिधान करून शेकडो नागरिक एकत्र आल्याने संपूर्ण दत्त मंदिर चौक घोषणांनी दणाणून गेला. लोकमान्यनगर पुनर्विकास प्रश्नावर अनेक दिवसांपासून नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असताना त्याचा उद्रेक आजच्या आंदोलनात स्पष्टपणे दिसून आला. “घर आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं!”, “सरकारचं करायचं काय—खाली डोकं वर पाय!”, “लोकमान्यनगरवरील अन्याय आम्ही सहन करणार नाही!” अशा दमदार घोषणांनी वातावरण तापले होते. महिलांसह ज्येष्ठ नागरिक, युवक, विद्यार्थी—सर्वच समाजघटकांनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत प्रशासनाविरोधात तीव्र रोष दर्शवला. घरकुलाचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता तसेच न्याय मिळावा, अशी मुख्य मागणी नागरिकांनी केली. आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, अनेक वर्षे या भागात राहूनही आज पुनर्विकासाच्या नावाखाली त्यांना अनिश्चिततेत ढकलले जात आहे. घरे, हक्क, मालकी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेबाबत कोणतीही ठोस हमी न देता निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप केला.लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीने चेतावणी दिली की, प्रशासनाने सकारात्मक संवाद साधून तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर पुढील काळात यापेक्षाही मोठे आणि तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. स्थानिक नागरिकांचा संताप आणि निर्धार पाहता या प्रश्नाची गंभीरता आणखी वाढलेल असे दिसत आहे. पुढील काळात आम्ही आणखी तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू – ऍड. गणेश सातपुते“लोकमान्यनगरच्या नागरिकांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणाच्याही हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही. सरकारने तातडीने संवाद साधून स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. नागरिकांचा संताप हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. आवश्यक असेल तर पुढील काळात आम्ही आणखी तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू.” असे ऍड. गणेश सातपुते म्हणाले.
