सौ. शोभा रसिकशेठ धारिवाल अभ्यासिका व ग्रंथालयाचे भूमिपूजन

पुणे ः ‘पुनीत बालन ग्रुप’च्यावतीने गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शहरात सुसज्ज अभ्यासिका व ग्रंथालय बांधण्यात येणार असून सौ. शोभा रसिकशेठ धारिवाल यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या या अभ्यासिका व ग्रंथालयाचे भूमिपूजन ‘पुनीत बालन ग्रुप’चे अध्यक्ष पुनीत बालन यांच्याहस्ते करण्यात आले. यामुळे शहरातील गरजू विद्यार्थ्यांना हक्काची अभ्यासिका व ग्रंथालय उपलब्ध होणार आहे.

शिक्षण, क्रिडा, वैद्यकीय, अध्यात्मिक आदी विविध क्षेत्रात ‘पुनीत बालन ग्रुप’चे कार्य हे उल्लेखनीय असे आहे. त्यांच्या या कामाचे क्षेत्र केवळ पुणे शहरापुरते मर्यादित नाही तर या कामाचा विस्तार काश्मिरपर्यंत झालेला बघायला मिळतो. पुणे हे तर राज्यातील शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहे. याठिकाणी शिक्षणाच्या दृष्टीने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी येत असतात. परंतु अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासिका व ग्रंथालयाचे भरमसाठ शुल्क भरणे शक्य होत नाही. या विद्यार्थ्यांनाही चांगले शिकून मोठे होण्याचे स्वप्न साकार करता यावे या दृष्टीने ‘पुनीत बालन ग्रुप’ने पुढाकार घेतला आणि पुण्यात अशा गरजू विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार श्री वृध्देश्वर-सिध्देश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट मंदिर परिसरात ७ हजार ५०० चौ. फुट इतकी प्रशस्त अशी दुमजली अभ्यासिका व ग्रंथालय बांधण्यात येणार असून या बांधकामाचे भूमिपूजन श्री. पुनीत दादा बालन यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आर्किटेक्ट शिरीष केंभावी, श्री वृध्देश्वर-सिध्देश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष हनुमंतराव बहिरट-पाटील, सचिव सुधीर दुर्गे, खजिनदार शशिकांत भोसले, विश्वस्त संजय सातपुते आणि वृद्धेश्वर चौपाटीचे लाला गायकवाड उपस्थित होते.

‘‘विद्यार्थ्याची आर्थिक परिस्थिती गरीब असली तरी बौद्धिक परिस्थिती मात्र गरीब नसते. पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातील गरजू विद्यार्थ्यांना या अभ्यासिका व ग्रंथालयात मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाच्या वाटेवर अभ्यासिका व ग्रंथालयाच्या माध्यमातून एक दिवा लावण्याची संधी आम्हाला मिळाली. यातूनच देशाची आणि समाजाची अधिक चांगली सेवा करणारे विद्यार्थी घडतील, असा विश्वास आहे.’’

• पुनीत बालन (अध्यक्ष, पुनीत बालन ग्रुप)

पुणे : एफसी रस्त्यावरील पदपथांवर अतिक्रमण वाढल्याने पदपथ पादचाऱ्यांसाठी कि विक्रेत्यांसाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच सातत्याने कारवाई करुन देखील अतिक्रमण होत असल्याने आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आवाज उठविल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अतिक्रमण विरोधी कारवाई करत अतिक्रमणे काढून टाकली.मात्र एकीकडे रस्त्याच्या बाजूची अतिक्रमणे काढत असताना दुसरीकडे मोठ मोठ्या इमारतीमधील अनधिकृत बांधकामांकडे तसेच साईड मार्जिन मध्ये अतिक्रमणे करून याच परिसरात असलेल्या बड्या व्यवसायिकांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्याने सामन्य लोकांवर कारवाई आणि बड्यांना अभय असे चित्र येथे निर्माण झालेले दिसते आहे. बड्या इमारती मधील अनधिकृत बांधकामे आणि साईड मर्जीन मधील बांधकामे किंवा अतिक्रमणे यामुळे तिथे होऊ शकणारे पार्किंग रस्त्यावरील पार्किंगची जागा बळकावत असल्याने हि वाहतुकीची आणि पार्किंग ची समस्या निर्माण होत असल्याचे कारण दिले जाते आहे. ज्याकडे महापालिका वारंवार नव्हे तर वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करत आली आहे. येथील प्रख्यात हॉटेल्स देखील अशाच अनधिकृत छत्राखाली चालत असल्याचे स्पष्ट आहे .पण त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही अशी स्थिती आहे.

एफसी रस्त्याला अतिक्रमणाचा वेढा पडलेला आहे. या रस्त्यावर पुणेकरांची मोठी गर्दी असते. तसेच खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची रहदारी लक्षणीय आहे. याचाच फायदा घेत एफसी रस्ता तसेच जंगली महाराज रस्त्यावर विक्रेत्यांनी अतिक्रमण करत ठाण मांडले आहे. हा भाग शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघात येतो. नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात पदपथांवर केल्या जाणाऱ्या अतिक्रमणांवर चर्चा झाली होती. दोन दिवसांपूर्वी शिवाजीनगरचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामध्येही या दोन्ही रस्त्यावर वाढत असलेल्या अतिक्रमणांबाबत शिरोळे यांनी नाराजी व्यक्त करत महापालिकेच्या कारभारावर शंका घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने पावले उचलत कारवाई केली आहे.

एफसी रस्त्यावरील आर्यभूषण पंपिंग स्टेशन, खंडोजी बाबा चौक, बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स (बीएमसीसी) रस्ता तसेच जंगली महाराज रस्त्यावरील पदपथांवर अतिक्रमण करुन बेकायदा पद्धतीने गॅस सिलिंडरचा वापर करणारे खाद्य पदार्थांची विक्री करणारे व्यावसायिक तसेच खेळणी, कटलरी, होजिअरी व्यावसायिकांच्या बाबत महापालिकेला तक्रारी मिळाल्या होत्या. महापालिकेच्या पथकाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली आनियेथे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणारांवर कारवाई केली .

एफसी रस्त्यासह जंगली महाराज रस्त्यावरील पदपथांवर होत असलेल्या अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना रस्त्यावरून चालताना त्रास सहन करवा लागत होता. त्यामुळे महापालिकेच्या अतिकमण विभागाच्या पथकाने या दोन्ही रस्त्यावरील बेकायदा पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करत त्यांच्या वस्तू जप्त केल्या. अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त संदीप खलाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डेक्कन पोलिस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली.

सहाय्यक महापालिका आयुक्त तिम्मया जंगले, क्षेत्रीय अतिक्रमण निरीक्षक संजय कुंभार, सहायक अतिक्रमण निरीक्षक रवी जाधव, शरद पवार, भरत बिरादार यांचे पथकाने FC रस्त्यावर कारवाई केली. यामध्ये २२ कपडे पथारी व्यावसायिक, २१ गँस सिलिंडर, ९ शेड यांच्यावर कारवाई करुन ते काढून टाकण्यात आले. कारवाई पथकामध्ये महाराष्ट्र सिक्युरिटी फोर्सचे (एमएसएफ) सहा जवान, १० बिगारी सेवक, एक ट्रक, एक पिंजरा यांचा समावेश होता. या दोन्ही रस्त्यांसह शहरातील इतर भागातही अशी कारवाई केली जाणार असल्याचे अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत गजानन महाराज पथ येथे अनधिकृत गणेश मुर्ती विक्री मांडवांवर Ward officer, अतिक्रमण निर्मूलन स्टाफ आणि स्थानिक बंदोबस्त यांच्या उपस्थितीत कारवाई करण्यात आली.
विक्री व्यवसायिकांना रीतसर वाहतूक NOC नंतर अधिकृत पणे परवानगी देण्यात येईल असे महापालिकेने सांगितले आहे.
स्थानिक कार्यकर्ते यांनी यावेळी मोठा विरोध कार्यवाहीच्या सुरुवातीस केला, परंतु पोलीस बंदोबस्त असल्याने कार्यवाही झाली…तसेच सदर कारवाईसाठी पर्वती पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड व स्थानिक पोलीसांनी बंदोबस्त दिला

पुणे : महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या वाढविण्यासाठी इमारत दुरुस्ती, स्वच्छता आदी उपाययोजना हाती घेऊन सुधारणा करण्यात येतील, तसेच शाळांचा दर्जा वाढवला जाईल, अशी माहिती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (शुक्रवारी) प्रसारमाध्यमांना दिली.

छत्रपती शिवाजीनगर मतदारसंघांमध्ये असलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा सुधारणांच्या संदर्भात आज उपायुक्त, शिक्षणाधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक यांच्यासमवेत शिक्षण मंडळ येथे सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात आली.

छत्रपती शिवाजीनगर मतदार संघामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या २८ शाळा आहेत. काही शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. या कामात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्या संदर्भात अधिकाऱ्यांसमवेत सविस्तर चर्चा झाली. शाळेचा परिसर, पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य त्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या, शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली, अशी माहिती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितली.

या बैठकीला शिक्षण उपायुक्त विजय थोरात, शिक्षण अधिकारी प्राथमिक शिक्षण विभाग सुनंदा वाखारे, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक शिक्षण विभाग आशा उबाळे हे अधिकारी तसेच शैलेश बडदे, आनंद छाजेड, प्रकाश ढोरे, सचिन वाडेकर, वसंत जुनवणे, अनिल भिसे, अपर्णा कुऱ्हाडे, गौरी शिरोळे, समाधान शिंदे, रोहित आगळे, अजय दुधाणे, सुजित घोटेकर ,विजय ढोणे, देवेंद्र बिदलन , संकेत कांबळे आदी उपस्थित होते

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांची केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडे डी.एड. महाविद्यालयांचे रूपांतर व शिक्षकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी

पुणे: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू करण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील डी.एड. महाविद्यालयांवर बंदीचे सावट आहे. यामुळे सुमारे ५०० शिक्षक आणि ५,००० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची नवीन दिल्ली येथे भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले. 

या निवेदनात त्यांनी महाराष्ट्रातील ९७ अनुदानित डी.एड. महाविद्यालयांचे इंटीग्रेटेड टीचर एज्युकेशन इंस्टिट्यूट (आयटीईआय) किंवा स्वतंत्र बी.एड. महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शन व मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली आहे.

तसेच डी.एड. महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या उच्चशिक्षित शिक्षकांना, ज्यांच्याकडे एमएड, एमए, एमफिल, नेट/सेट किंवा पीएचडी पात्रता आहे, त्यांना विषयानुसार राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांवर समाविष्ट करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान अयोग्य व संबंधित संस्थांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. उर्वरित शिक्षकांना कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समायोजित करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी सुचवला आहे.

प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी डी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व सध्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगार संधीसंदर्भातही चिंता व्यक्त केली. त्यांना अंगणवाडी केंद्रे, बालवाडी आणि प्री-प्रायमरी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी पात्र मानावे, अशी विनंती केली आहे. हे विद्यार्थी बालविकास व प्राथमिक शिक्षणासाठी आवश्यक ती तयारी घेतलेले असून, ‘एनईपी २०२०’मध्ये अधोरेखित उद्दिष्टांसाठी ते उपयुक्त ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

“हा प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या नोकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, तो राज्यातील प्राथमिक व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या पायाभूत संरचनेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन न्याय्य व शाश्वत तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा असल्याचे खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या.

पुणे – सांगली जिल्ह्यात तासगाव तालुक्यातील आळते आणि खानापूर तालुक्यातील कार्वे या दोन गावामधील अनेक वर्षांपासून अतिक्रमित असल्याने बंद असलेला शीवरस्ता विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या पुढाकाराने व दोन्ही गावच्या सरपंचांच्या सहकार्याने खुला करण्यात आला. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी या ठिकाणी भेट देऊन समाधान व्यक्त केले.

आळते आणि कार्वे या दोन गावांच्या हद्दीवरील खानापूर तासगाव रस्त्यापासून सुरू होऊन ओढा पर्यंत जाणारा अंदाजे दोन किलोमीटरचा रस्ता बऱ्याच वर्षापासून बंद होता. यामुळे शेतकऱ्यांना ये-जा करण्यास तसेच शेतामध्ये मोठी अवजारे आणि वाहने नेण्यास अडचणी येत होत्या. या कारणाने त्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत होता. या रस्त्याची शासकीय तसेच खाजगी मोजणी होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांमध्ये त्या रस्त्याबाबत एकमत होत नव्हते. दोन्ही तालुक्यांच्या हद्दीवरील रस्ता हा या खानापूर व तासगाव या दोन तालुक्यांच्या शीवेवरचा हा रस्ता खुला झाल्याने दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी आळते गावचे सरपंच बालाजी मोहिते आणि कार्वे गावचे सरपंच बाळासो जाधव यांची भेट घेऊन याकामी पुढाकार घेतल्याबद्दल दोघांचे तसेच शेतकऱ्यांचे कौतुक केले. यासोबतच त्यांनी इतर शेतकऱ्यांनीही सामंजस्याची भूमिका घेऊन महसूल प्रशासनाच्या मदतीने अधिकाधिक रस्ते खुले करून घ्यावेत तसेच त्या रस्त्यांची सात बारावर नोंद करून घ्यावी, असे आवाहन केले.

यावेळी विटा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विक्रम बांदल आणि खानापूर – विटा तालुक्याचे तहसीलदार योगेश्वर टोंपे, कार्वे गावच्या शेतकरी तसेच पोलीस पाटील ज्योत्स्ना पाटील, अमित पाटील, रोशन जाधव व आळते गावचे माणिक सूर्यवंशी उपस्थित होते.
०००००

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे हर्षल पाटील यांना श्रद्धांजली; मुंबईत आंदोलन छेडण्याचा इशारा

पुणे: जलजीवन मिशनमध्ये १.४० कोटीचे काम करूनही बिले अदा न केल्याने, तसेच या कामासाठी काढलेल्या ६० लाखांच्या कर्जाचे हप्ते भरून न शकल्याने कर्जबाजारी झालेल्या तरुण कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची घटना दुर्दैवी आहे. राज्यातील विविध विकासकामांमध्ये गुंतलेल्या कंत्राटदारांची सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. पैसे मिळत नसल्याने कंत्राटदार कंगाल झाले आहेत. शासनाने झालेल्या कामाचे पैसे अदा करावेत, यासाठी दोनवेळा नोटीस पाठवली. मात्र, शासनाकडून त्याला केराची टोपली दाखवली असून, कंत्राटदारांची थकबाकी लवकर अदा करावी, या मागणीसाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (बीएआय) पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच मुंबईत तीव्र स्वरूपाचे धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला.

सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी तांदुळवाडी येथील हर्षल अशोक पाटील यांनी कर्जबाजारी होऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. हर्षल पाटील यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी ‘बीएआय’च्या वतीने शोकसभेचे आयोजन केले होते. संगम पुलाजवळील ‘बीएआय’च्या सभागृहात आयोजित शोकसभेला बीएआय महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जगन्नाथ जाधव, बीएआय पुणेचे अध्यक्ष अजय गुजर, राज्यसचिव मनोज देशमुख, पुणे केंद्राचे उपाध्यक्ष महेश मायदेव व राजाराम हजारे, सचिव सी. एच. रतलानी, खजिनदार महेश राठी, माजी अध्यक्ष सुनील मते, डॉ. राजीव कृष्णानी, पुणे कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे रवींद्र भोसले आदी उपस्थित होते. हर्षल पाटील यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून, दोन मिनिटे शांतता पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

जगन्नाथ जाधव म्हणाले, “राज्याच्या विविध विभागातील विकासकामे यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी राज्यभरात हजारो कंत्राटदार आपले आयुष्य पणाला लावतात. काम पूर्ण केल्यावर बिले निघतील, या आशेवर स्वतःजवळची जमापुंजी गुंतवतात. वेळप्रसंगी दागदागिने मोडून, कर्ज काढून ही कामे पूर्ण करतात. मात्र, शासनाकडून काम पूर्ण होऊन वर्षे लोटली, तरी पैसे दिले जात नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदार मोठ्या संकटात सापडले आहेत. गेल्या तीनचार वर्षांपासून कंत्राटदारांचे सुमारे ९० हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन त्याची दखल घेत नाही. परिणामी, हर्षल पाटील यांच्यासारखे दुर्दैवी पाऊल उचलले जात आहे. यावर आता कंत्राटदार गप्प बसणार नाहीत. हर्षलचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाहीत. उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्यासह आंदोलनाचा मार्गही अवलंबला जाणार आहे.”

अजय गुजर म्हणाले, “हर्षलसारख्या तरुण कंत्राटदाराचे असे अकाली जाणे वेदनादायी आहे. या संवेदनशील विषयातही राज्यकर्ते हर्षल हा सबकॉन्ट्रॅक्टर होता, त्याची सरकारकडे नोंद नाही, अशा संवेदनाहीन प्रतिक्रिया देत आमच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. देशाच्या विकासात भरीव योगदान देणाऱ्या, शेती क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर ही वेळ येणे दुर्दैवी आहे. आधीची बिले काढली नसताना, सरकार नवीन कामे काढते. निधीची तरतूद केली जात नाही. तरतूद केली, तर ती अन्य योजनांमध्ये वळवली जाते. त्यामुळे पैसे मिळत नाहीत. कंत्राटदारांचे आयुष्य कंगाल होत आहे. ही थकबाकी दिली नाही, तर येणाऱ्या काळात आत्महत्यांचे हे सत्र वाढत जाईल. सरकारने आमचा अंत पाहू नये.”

मनोज देशमुख, डॉ. राजीव कृष्णानी, संजय आपटे यांनीही श्रद्धांजली वाहिली.  

पुणे दि.25 :- समाजात सलोखा रहावा यासाठी महापुरूषांच्या विचारांचे स्मरण करून तसेच संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वावर आधारित समाज निर्मितीसाठी ॲट्रोसिटी कार्यशाळा अत्यंत उपयुक्त आहे असे, प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी ) चे महासंचालक सुनिल वारे यांनी केले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी ), आणि सहायक आयुक्त समाज कल्याण, विभाग पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम 1989 व सुधारित अधिनियम 2016 या विषयावर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुउद्देशिय सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी सुनिल वारे बोलत होते.
या कार्यशाळेला सहायक पोलीस आयुक्त पुणे शहर अनुराधा उदमले, सहायक पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड बाळासाहेब कोपनर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तानाजी बरडे, विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद राधाकिसन देवडे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे यावेळी उपस्थित होते.
महासंचालक श्री. वारे म्हणाले, बार्टीसंस्थेतर्फे समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक उपक्रम नियमित राबविले जातात. समाजात जातीय सलोखा रहावा, समाजाचा उत्तम विकास व्हावा या उद्देशाने ॲट्रोसिटी कार्यशाळा आयोजित केली आहे. ॲट्रोसिटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे, शासकीय अधिकारी, विधीज्ञ आणि सामान्य जनतेला या कायद्यासंदर्भात ज्या अडचणी येतात त्या अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी या कार्यशाळेचा निश्चितच उपयोग होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्वातंत्र, समता आणि बंधुता या तत्वांची अंमलबजावणी करत जगातील विविध देशांनी यासंदर्भात मोठा विकास साधला आहे. त्याचे अनुकरण करून तसाच विकास आपण साध्य करू शकतो. बार्टी संस्थेतर्फे नुकतीच नॅशनल ॲट्रोसिटी हेल्पलाईनची सुरूवात करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे ॲट्रोसिटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अशाप्रकारच्या कार्यशाळा प्रत्येक जिल्ह्यात होत असून या कार्यशाळेमध्ये ॲट्रोसिटीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून सर्वांनी एकत्र येवून चर्चा करून समाजातील अन्यायग्रस्त लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगतशील राज्य असून अशा राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होऊ नये, समाजात सद्भावना वाढीस लागावी यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात त्याचा समाजाला चांगला उपयोग होतो असे ते म्हणाले.
या एकदिवसीय कार्यशाळेत विविध वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले. यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची पार्श्वभूमी या विषयावर सामाजिक वक्ते सुभाष केकाण, कायद्यांतर्गत न्यायालयीन कामकाज पध्दती या विषयावर अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मिलिंद दातरंगे यांनी तर न्यायालयीन प्रक्रीया या विषयावर सहाय्यक सरकारी वकील जावेद खान, सामाजिक सलोखा या विषयावर विशेष सरकारी वकील अमोल सोनवणे यांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त श्री. लोंढे यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेचा उद्देश व प्रयोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. कार्यशाळेच्या सुरूवातीला संविधान उद्देशिकेचे वाचन करण्यात आले. कार्यशाळेला पोलीस, महसूल, सामाजिक न्याय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
00000

• छत्रपती शिवाजीनगरमध्ये खासदार जनसंपर्क सेवा अभियानाचा दुसरा टप्पा

पुणे – नागरिकांचे प्रश्न थेट समजून घेता यावेत आणि ते सोडविले जावेत, या उद्देशाने केंद्रीय मंत्री आणि खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी सुरु केलेल्या खासदार जनसंपर्क सेवा अभियानाचा या उपक्रमाचा दुसरा टप्पा सुरु असून रविवारी हे अभियान छत्रपती शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघात राबविण्यात येणार आहे. रविवार, २७ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता, औंध येथील इंदिरा गांधी शाळा येथे हा उपक्रम होणार आहे. या अभियानात नागरिकांनी आपले प्रश्न, समस्या आणि नवकल्पना घेऊन मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर मुरलीधर मोहोळ यांनी विधानसभानिहाय “जनता दरबार” या स्वरूपात हा उपक्रम सुरू केला. या संवादातून नागरिकांच्या नागरी समस्या, प्रलंबित कामे आणि नव्या कल्पनांचा विचार करून त्यावर कार्यवाही करण्यात येते. सध्या सध्या या अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरु असून यात कोथरूड, कसबा आणि शिवाजीनगर या तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. आता छत्रपती शिवाजीनगरमध्ये दुसऱ्यांदा हे अभियान होत आहे.या उपक्रमात महापालिका, पोलीस प्रशासन आणि विविध सरकारी विभागांचे स्टॉल्स लावण्यात येणार आहेत, जेथे नागरिकांना थेट माहिती मिळते आणि समस्यांचे निराकरणही करता येते. तसेच केंद्र, राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती देखील उपलब्ध करून दिली जाते आणि पात्र लाभार्थ्यांना लाभही घेता येईल.या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार मुरलीधर मोहोळ म्हणाले,“माझ्याकडे केंद्रीय मंत्रिपदाची जबाबदारी असली तरी पुणेकरांचा खासदार म्हणून त्यांच्या अडचणी समजून घेणे, त्या सोडवणे हे माझे कर्तव्य आहे. आतापर्यंत झालेल्या अभियानांना मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. छत्रपती शिवाजीनगरकरांनी पुन्हा एकदा आपल्या भागातील मुद्दे, अडचणी आणि सूचना घेऊन या अभियानात भाग घ्यावा, ही विनंती आहे. या उपक्रमातून अनेक प्रश्न मार्गी लागले असून नागरिकांच्या समाधानकारक प्रतिक्रिया आम्हाला प्रेरणा देत आहेत.”या अभियानामुळे सशक्त लोकप्रतिनिधित्व, प्रभावी संवाद आणि गतिमान कामकाज याला चालना मिळत असून जनतेचा सरकारशी थेट संपर्क घडवून आणण्याचे एक प्रभावी साधन म्हणून या अभियानाकडे पाहिले जात आहे.

पुणे ता. २५ : सांगली जिल्ह्यात हर्षल पाटील या कंत्राटदाराने शासनाकडून बिले मिळत नाहीत म्हणून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. यांच्यासारख्या अनेक कंत्राटदारांची बिले सरकारकडे थकीत आहेत. मात्र सरकार याबाबत नेहमी खोटी माहिती देत आहे. याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढून खरी माहिती जनतेसमोर अणावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात जवळपास ८० हजार लहान मोठे नोंदणीकृत कंत्राटदार आहेत. त्या प्रत्येकाकडे १० ते १५ कामगार कामाला आहेत. म्हणजे ३० ते ४० लाख लोक या असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत. त्या सर्वांवर उपासमारीची व बेरोजगारीची वेळ आली आहे. छोटे कंत्राटदार कामे करूनही आत्महत्या करण्याच्या विचारात आहेत. महाराष्ट्रात छोट्या मोठ्या कंत्राटदारांचे नव्वद हजार कोटी रुपये शासनाने थकवले आहेत. जवळपास पन्नास लाख लोक या असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यांच्याही परिस्थितीचे काय होईल अशी चिंता या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना आता लागली आहे.
या सर्व कंत्राटदारांनी जुलै महिन्यात शासनाला पत्र दिले. मा. मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन त्यांनी त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी भेटीची वेळ मागत आहेत. ८९ हजार कोटी रुपये शासनाकडे थकलेत अशी त्यांची तक्रार आहे. किती पैसे कोणत्या खात्यात थकले आहेत या संदर्भातल्या याद्या दिलेत. जसे सार्वजनिक बांधकाम विभागात ४० हजार कोटी रुपये, जलजीवन मिशनकडे १२ हजार कोटी, ग्रामविकास मध्ये ६००० कोटी, जलसंधारण, जलसंपदा १३ हजार कोटी, नगर विकास अंतर्गत डीपीडीसी आणि विशेष बाबीचा निधी म्हणून ४२१७ कोटी, ग्रामीण सुधारणा विभाग २११५ आणि १८००० कोटी अशी रक्कम थकीत आहे.
ही रक्कम गेली वर्षभर कंत्राटदार मागत आहेत. कंत्राटदारांनी कर्ज काढून प्रकल्प पूर्ण केलेत, पैसे नसल्याने आता त्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. शासनाकडे जवळपास १ लाख कोटी जमलेत. ज्या कंत्राटदारांनी कामे केलीत त्यांना द्यायला शासनाकडे पैसे नसतील तर हे खूप गंभीर आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जवळपास ५० लाख लोकांना वाचवायचं काम शासनाला तातडीने हातात घ्यायला लागेल.लाडकी बहीण योजना, महागडे महामार्ग, स्मारके, पुतळे यांच्यासाठी कोट्यावधी रुपये सरकार कर्ज काढत आहे. वेगवेगळ्या योजनातून पैसे वळवत आहे. हे सर्व पैसे लोकांना जगण्यासाठी, ज्यांनी कामे केली त्यांची देयक देण्यासाठी सरकारने वापरले पाहिजेत.
आमची तर मागणी आहे की सरकारने या पद्धतीने जी मान्यता नसताना कामे काढली ती निवडणुकीच्या आधी टक्केवारी घेण्यासाठी कामे काढली का ? जर २० हजार कोटी रुपयांच्या कामाची गरज असेल तर ४०००० कोटीचं काम कसं होतं त्याची चौकशी माननीय मुख्यमंत्री यांनी केली पाहिजे. अर्थसंकल्पात मंजुरी नसताना हजारो कोटींच्या वर्कॲार्डर देणाऱ्या आणि त्यात मलिदा खाणाऱ्या मंत्री अधिकाऱ्यांवर याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर कारवाई केली पाहिजे. एकूण ९० हजार कोटी रुपयांचा आकडा असताना सरकार कमी आकडे दाखवत हे नेहमीप्रमाणे चालू झाले आहे. आता सरकारने याबद्दल श्वेतपत्रिकाही काढली पाहिजे. लोकांची बिल दिली पाहिजे आणि या सर्व असंघटित कामगारांना, छोट्या मोठ्या कंत्राटदारांना जीवदान दिले पाहिजे. अन्यथा हर्षल पाटील सारखे अनेक कंत्राटदार आत्महत्या करतील, त्यामुळे सरकारने यासाठी ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी सुनील माने यांनी केली आहे.

जेजुरी, दि. २५ जुलै २०२५ : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज जेजुरी येथील श्री खंडेरायाच्या गडावर मनोभावे दर्शन घेतले. सकाळी लवकर मंदिरात आगमन करून त्यांनी श्री खंडोबाची पूजा-अर्चा केली व राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी तसेच सर्वसामान्यांच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली.

डॉ. गोऱ्हे यांच्या आगमनावेळी मंदिर परिसरात उपस्थित असलेल्या भाविकांनी त्यांचे स्वागत केले. दर्शनानंतर त्यांनी मंदिर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला व मंदिर परिसरातील सोयी-सुविधा, स्वच्छता आणि भाविकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत माहिती जाणून घेतली.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “जेजुरी हे महाराष्ट्राचे श्रद्धास्थान असून इथे येऊन प्रत्येक वेळी आत्मिक समाधान मिळते. राज्यातील जनतेसाठी चांगल्या योजना राबविण्याची प्रेरणा अशा पवित्र स्थळांवरूनच मिळते.”

पुणेःनऱ्हे येथील किशोरी प्रांगण गृहप्रकल्पात १५० ग्राहकांनी  वीस टक्के बुकिंग रक्कम भरून देखील  प्रकल्पाचे चार वर्ष बांधकाम सुरु न केल्याने  १८ कोटीची फसवणूक झाली असून हिंदू महासंघाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत या ग्राहकांनी  पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर  विषप्राशन आंदोलनाचा   इशारा दिला.पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे २५ जुलै रोजी दुपारी १ वाजता ही पत्रकार परिषद झाली.या पत्रकार परिषदेत हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे ,ग्राहकांच्या कायदेशीर सल्लागार एड.नीता जोशी, ग्राहकांचे प्रतिनिधी गिरीश चौधरी, प्रशांत कोल्हे,सूर्यकांत कुंभार उपस्थित होते. 

कसबा पेठेतील सामाजिक कार्यकर्ते  श्रीकांत शेटे,तसेच विजय रायकर हे किशोरी प्रांगण एल एल पी या भागीदारी संस्थेत भागीदार आहेत.जागामालक निलेश दांगट,शाम दांगट यांनी या  जागेचा विकसन करारनामा ( DAPA Agreement) हे दिनांक ०३/११/२०२१ रोजी केले आहे.कोणतातरी राजकीय दबाव पोलीस यंत्रणेवर आहे,असा आरोप या ग्राहकांनी पत्रकार परिषदेत केला.तसेच पोलिसांच्या वर्तणूक बाबत शंका सुद्धा व्यक्त केली. 

२०२१ साली १५० ग्राहकांनी नऱ्हे येथील किशोरी प्रांगण या गृहप्रकल्पात २० टक्के रक्कम भरून १५० ग्राहकांनी बुकींग केले. रेरा रजिस्ट्रेशन असतानाही हे पैसे बिल्डरने रेरा अकाऊंटला न घेता वैयक्तिक खात्यात घेतले. बुकींगचे निबंधक कार्यालयात नोंदणी रजिस्ट्रेशन केले नाही. बांधकामही सुरु केले नाही.आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच ग्राहकांनी २०२४ मध्ये सिंहगड रस्ता  पोलिस स्थानकात तक्रार केली.३० ग्राहकांनी    एकत्र येऊन सिंहगड रोड पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. ती तक्रार नंतर पोलिस कमिशनर ऑफिसला वर्ग करण्यात आली आहे व त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे  अधिकारी कैलास करे हे  करत आहेत. सर्व सभासदांची स्टेटमेंट नोंद करूनही साधारण २ महिने झाले तरीही पोलिस बिल्डर्स च्या विरोधात व जागा मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करत नाहीत.या ग्राहकांचे कर्ज आणि हप्ते सुरु झाले आहेत,सध्या जिथे राहतात त्या जागेचे घरभाडे सुरु आहे.सिबिल खराब  होऊ नये म्हणून हप्ते थकवता येत नाहीत आणि पोलीस दाद देत नाहीत,अशी बिकट अवस्था या दीडशे ग्राहकांची झाली आहे.आत्तापर्यंत यातील दोघांनी आत्महत्याचा प्रयत्न केला आहे, पोलिसांना हे सांगून सुद्धा त्यात काही प्रगती होत नाही . 
‘आम्ही पोलिसांना पैसे दिले आहेत.आमचे काही वाकडे होणार नाही’ असे  हे बिल्डर ग्राहकांना  तोंडावर सांगत असतात.२०% रक्कम गुंतविल्यास सदनिकेचा करारनामा करून देणार हे आश्वासन बिल्डर व जागा मालक अशा  तिघांनी केल्याप्रमाणे साधारण  १५० जणांनी फ्लॅट बुकींग केले .बिल्डरकडे ती रक्कम साधारण १८ कोटी पेक्षा जास्त जमा झाली आहे.ही रक्कम जमा करूनही अनेक सभासदांचे फ्लाटचे रजिस्ट्रेशन करून दिले नाही. दर वेळी प्रकल्प उशीरा सुरू होणार आहे याची वेगवेगळी कारणे सांगण्यात आली. सदर प्रकल्प हा रेरा रजिस्ट्रेशन झाला आहे. रेरा सर्टिफिकेट प्रमाणे सदर प्रकल्प हा डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण झाला पाहीजे. पण आजतागायत त्या जागेवर खड्डाही मारलेला नाही.
पोलिसांनी,आर्थिक गुन्हे शाखेने तातडीने कारवाई न केल्यास पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर विष प्राशन आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.