पुणे- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाच्या अल्पसंख्यांक विभागाचा राज्य उपाध्यक्ष शंतनू कुकडेवर बलात्कार व बाल लैंगिक अत्याचाराचा पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल दाखल करण्यात आला आहे. शंतनू कुकडेचा पुण्यातील कॅम्प परिसरात मोठा बंगला असून येथे गरजू विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी दोन गरजू मुली येथे आल्या असता या दोघींनी शंतनू कुकडेने आपल्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली आहे.शंतनू कुकडेचा पुण्याच्या कॅम्प परिसरातील आलिशान बंगल्यात गरजू विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय करून दिली जाते. त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वी या बंगल्यात दोन मुली राहण्यासाठी आल्या होत्या. त्यातील एक अल्पवयीन मुलगी होती. या दोन मुलींनी शंतनू कुकडे यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार शंतनू कुकडेवर बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तसेच शंतनू कुकडे हा त्याच्या या बंगल्यात डान्स बार देखील चालवत असल्याची चर्चा समोर आली आहे. त्यामुळे आता शंतनू कुकडेवर काय कारवाई होणार याकडे लक्ष असणार आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात शंतनू कुकडे सक्रिय असतो त्यामुळे त्याच्याकडे अल्पसंख्यांक विभागाचे उपाध्यक्षपद सोपवण्यात आले होते. शंतनू कुकडेवर मुलींचे धर्म परिवर्तन करण्यासाठी इंटरनॅशनल फंडिंग येत असल्याचा देखील आरोप आहे. शिवसेना शिंदे गटातील काही पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत आरोप केले आहेत. शंतनू कुकडेवर समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल आहे. शंतनू कुकडेच्या बंगल्याच्या मागच्या बाजूला बियरच्या बाटल्या पाडल्याच्या तक्रारी येथील रहिवाशांनी केल्या आहेत. तसेच त्याच्या बंगल्यात डान्सबार चालवला जात असल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे.शंतनू कुकडेच्या पुणे कॅम्प परिसरातील आलिशान बंगल्याच्या बाहेर महागड्या गाड्या येतात. तसेच येथे अल्पवयीन मुलींना रांगेत उभे केले जाते. काही मुलींना चॉइस केले जात असल्याचे देखील समोर आल्याचे समजते. त्यामुळे अजित पवार गटातील या नेत्यावर पोलिस काय कारवाई करणार तसेच पक्षाकडून काय पाऊले उचलली जातात याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार पक्षाच्या अल्पसंख्याक आघाडीच्या महाराष्ट्र उपाध्यक्ष पदाधिकारी शंतनू कुकडे याने पुणे शहरातील नाना पेठ येथे मुलींना सोबत घेऊन डांन्स बार सुरू केला आहे. त्यामधील एका मुलीवर अत्याचार केल्याचा शंतनू कुकडेसह पाच जणावर गुन्हा समर्थ पोलिस स्टेशन येथे दाखल झाला आहे. पिडीत मुलीवर दबाव असताना पण तिने धाडस दाखवून गुन्हा दाखल केला. शंतनुला तीन दिवसापूर्वी अटक झाली असून पुढील तपास चालू आहे, पीडित मुलीला संरक्षण देण्यात यावे, तिच्यावर दबाव टाकणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या शंतनुला परदेशातून त्याच्या बँक खात्यावर रसद येते. गोरगरीब जनतेला आमिष दाखवून त्यांचे मत परिवर्तन करत असतो. अशी आमची माहिती आहे. स्थानिक लोकांना रात्री दोन तीन वाजेपर्यंत स्पीकर लावलेले असतात त्याचा त्रास होतो म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे व पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. शिवसेना पुणे शहर प्रमुख संजय मोरे, विभाग प्रमुख राजेश मोरे, मुकुंद चव्हाण, राहुल जेकटे, अजय परदेशी, युवराज पारिख, राहुल आलमखाने, रमेश परदेशी, शैलेश जगताप, महिला आघाडीच्या रोहिणी कोल्हाळ, गौरी चव्हाण, निकिता मारटकर, पद्मा सोरटे, स्वाती कथलकर, स्मिता पवार यांनी समर्थ पोलिस स्टेशन येथे व नाना पेठेत ज्या ठिकाणी डांसबार चालू होता जिथे मुलीवर अत्याचार झाला त्या ठिकाणी धडक दिली.
मुंबई – : राज्यातील वनक्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात हरित लवादाने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले असून, याबाबत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्राची टक्केवारी अत्यंत कमी आहे. धाराशिव, बीड, लातूर, वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये तर वनक्षेत्र १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. राज्याच्या एकूण भूपृष्ठाच्या सरासरी २० टक्के क्षेत्रावरच वनक्षेत्र आहे, जे आदर्श ३३ टक्क्याच्या निकषाच्या तुलनेत कमी आहे.या पार्श्वभूमीवर, डॉ. गोऱ्हे यांनी वनमंत्री नाईक यांना विशेष मोहिम आखून तातडीने अतिक्रमण हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणार’
नवी दिल्ली –
देशभरात सहकार क्षेत्राचे मोठे जाळे असून आठ लाखांहून अधिक सहकारी समित्यांमध्ये ४० लाख कर्मचारी आणि ८० लाख निर्वाचित मंडळ सदस्य कार्यरत असून सुमारे ३० कोटी सदस्य जोडलेले आहे. मात्र, आगामी पाच वर्षात सहकार क्षेत्राला १७ लाख प्रशिक्षित तरुणांची गरज भासणार आहे. त्याकरिता सहकार क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण व कौशल्य आधारित प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सहकार विभागाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाच्या तळागाळात सहकार क्षेत्र मजबुतीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
देशातील पहिले सहकारी विद्यापीठ असलेल्या ‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठा’चे विधेयक पुण्याचे खासदार व केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना राज्यसभेत मांडण्याचा मान मिळाला असून हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मंजूर झाले आहे. २६ मार्च रोजी हे विधेयक लोकसभेच बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरेल, असे मत सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यसभेत त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठावर तब्बल चार तास चर्चा झाली व याबाबत विधेयक मांडण्याची आणि सभागृहाला उत्तर देण्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर सोपवली होती. मोहोळ यांनी सहकार विद्यापीठाबाबतचे सर्व आक्षेप खोडून काढत जोरदारपणे सरकारची भूमिका सभागृहात मांडली.
स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची सुरुवात जुलै २०२१ पासून सुरु झाली असून साडेतीन वर्षात सहकार विभागाने मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात मोठ्या प्रमाणात सहकार चळवळ मजबुतीकरणाचे काम केले. सन २०१३-१४ मध्ये सहकार विभागास केवळ १२२ कोटी रुपये देण्यात आले होते, परंतु सदर निधीत दहा पट वाढ करुन चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या मंत्रालयासाठी ११९० कोटी रुपयांचा निधी तरतूद करण्यात आला.
मोहोळ म्हणाले, ‘सहकार मंत्रालयाचे अंर्तगत देशात प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचे (पॅक्स) सक्षमीकरण करण्याकरिता तयार केलेले आदर्श उपनियम ३२ राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी स्विकारले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पॅक्सला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. २५ नवे व्यवसाय पॅक्सला देण्यात आले असून आगामी पाच वर्षात २ लाख नवे पॅक्स स्थापन करण्याचे लक्ष्य आहे. मोदी सरकारने एनएसडीसीच्या माध्यमातून १ लाख २८ हजार कोटींची मदत केली असून देशभरातील साखर कारखान्यांना १० हजार कोटींची मदत आणि प्राप्तिकारात देखील ४६ हजार कोटींची माफी देण्यात आल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.
मुरलीधर मोहोळ यांनी मांडलेल्या महत्वपूर्ण बाबी…
सन २०२७ मध्ये भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सहभाग महत्वपूर्ण
देशातील ५० टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्राशी निगडित
देशात ४३ हजार पॅक्स कॉमन सर्व्हिस सेंटर, ३६ हजार पॅक्स प्रधानमंत्री किसान समृध्दी केंद्र व ४ हजार पॅक्स प्रधानमंत्री जनऔषधालय चालू
केंद्रीय सहकार विभागामार्फत २ हजार ५१६ कोटी रुपये खर्च करुन ६६ हजार पॅक्सचे डिजिटलायजेशन
पुढील ५ वर्षात पॅक्सची संख्या तीन लाख करणार
समाजातील सर्व घटकांसाेबत महिलांचा पॅक्स समितीत समावेश
नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेटाबेसची निर्मिती
राष्ट्रीय सहकार धोरणाची लवकरच निर्मिती
शेतकऱ्यांसाठी जगातील सर्वात मोठी अन्न भंडारण योजनेचे काम पॅक्सच्या माध्यमातून सुरु
त्रिभुवन सहकार विद्यापीठामार्फत सहकारी संस्थाची कार्यक्षमता, मॅनजमेंट व्यवस्था सक्षमीकरण, नवीन रोजगार निर्मिती
बूथ कार्यकर्ता ते राज्यसभेत विधेयक मांडणारा मंत्री… मुरलीधर मोहोळ हे गेली ३० वर्षे भाजपात कार्यरत असून त्यांनी बूथ प्रमुखापासून कामाला सुरुवात केली आणि त्यांचा हा प्रवास आता राज्य सभेत विधेयक मांडणारा मंत्री इथ पर्यंत झाली आहे. खासदारकीच्या पहिल्याच टर्ममध्ये केंद्रीय मंत्रीपद आणि थेट विधेयक मांडण्याची संधी, या मोहोळ यांच्या प्रवासाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
वक्फ बोर्डाच्या जागेच्या नियंत्रणासाठी नवीन विधेयक मात्र स्वतःच्या जागेच काय..? जांबुवंत मनोहर यांचा सवाल
पुणे: पुणे महानगरपालिका हद्दीतील विंडसर अवेन्यू कॉन्डोमिनियम, स. नं. ६०, वानवडी पुणे – ४११०४० या सोसायटीने साधारण ४०,००० चौ.फू. क्षेत्रफळाच्या, बाजारभावानुसार अंदाजे ₹३५ ते ₹४० कोटी रुपये किमतीची महानगरपालिकेच्या मालकीची जमीन बळकावून कब्जा केल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे पुणे शहर अध्यक्ष जांबुवंत सागरबाई मनोहर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी दत्ता पाकीरे (पुणे शहर व जिल्हा सरचिटणीस), अनिरुद्ध सुर्यवंशी ( उपाध्यक्ष पुणे शहर ), साधना शिंदे (जिल्हा महिला अध्यक्ष), शहाजहान झारी (चिटणीस पुणे शहर) आदी उपस्थित होते.
जांबुवंत मनोहर म्हणले, एकीकडे सरकार वक्फ बोर्डाच्या जागेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्याची तयारीत आहे; परंतु स्वतःच्याच जागेवर कोणी कब्जा मारते याकडे मात्र लक्ष दिले जात नाही. पुणे शहरातील अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासन पोलिसांसमवेत संयुक्त कारवाई केली जाणार असल्याचे आदेश असताना देखील पुणे महानगरपालिका स्वतःच्याच जमिनीवरील अतिक्रम का काढू शकत नाही ? समाजवादी पक्षातर्फे निवेदन देऊन सुद्धा कारवाई होत नसेल तर सोसायटी सोबत पुणे महानगरपालिकेची मिली भगत तर नाही ना..? असा संशय आम्हा कार्यकर्त्यांना येत आहे.
सदर सोसायटीला पुणे महानगरपालिका कडून जा. क्र. ०५/ ३४६१ दिनांक ०४ /०९ / २०२४ आणि जा. क्र. ०५/ ३८७० दिनांक २५ / ०९ / २०२४ रोजी अशा दोन नोटीसा जागा मोकळी करणेबाबत देण्यात आल्या असून देखील सोसायटीने अद्याप अतिक्रमण हटवले नाही. आणि पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला सुद्धा कष्ट घ्यावेसे वाटले नाही म्हणून समाजवादी पक्षाला हे कष्ट घ्यावे लागत आहे असे देखील जांबुवंत म्हणले.
सदर जागेवर सोसायटीने नेमकं काय केलं… पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीची जमीन बळकावून येथे अनधिकृत पेड पार्किंगचा व्यवसाय सुरू करण्यात आला आहे. उर्वरित जागेत गार्डन तयार केले मात्र तेथे लहान मुलांना खेळण्यासाठी अथवा ज्येष्ठांना विरंगुळा व्हावा यासाठी परवानगी नसून काही ठराविक लोकांच्या पार्ट्या आणि अय्याशीसाठी वापर केला जात आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून हा व्यवसाय चालू असताना देखील महानगरपालिका कारवाई का करत नाही…? जर येत्या दोन दिवसात कारवाई झाली नाही तर सदर जागेवर समाजवादी पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन करू असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.
पुणे-अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग प्रकरणी कोर्टाने दीड वर्षाच्या आत निकाल दिला आहे. या प्रकरणातील आरोपीला पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुअनव्न्यत आली आहे अशी माहिती येथे हडपसर पोलीसांनी दिली.
पोलिसांनी असे सांगितले कि,’हि घटना दिनांक १४/११/२०२३ रोजी दुपारी २/१५ वा. सुमारास आर्मी पब्लीक स्कुल गेटच्या समोर व सायं. ०५/०० वा. सुमारास आरोपी राजेंद्र महारु पाटील याच्या राहते घरी निर्मल टाऊनशिप, डी-१, काळेपडळ, पुणे येथे घडली . राजेंद्र महारु पाटील, वय ५६ वर्षे, रा. निर्मल टाऊनशिप, डी-१, काळेपडळ, पुणे याने यातील अल्पवयीन पिडीत निर्भया ही आरोपी यांच्या रिक्षामध्ये एकटी बसलेली आहे, या गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन ती अल्पवयीन असल्याची पूर्ण कल्पना असताना तिचा विनयभंग करून व सायं. ५:०० वा. आरोपीने अल्पवयीन पिडीत निर्भया हिस त्याचे घरी बोलावून परत विनयभंग केला म्हणन फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन हडपसर पोलीस ठाणे येथे बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्हयाचा तपास सहा. पोलीस निरीक्षक प्रविण अब्दागिरे, यानी केला व यातील आरोपीविरुद्ध न्यायालयामध्ये मुदतीत दोषारोपपत्र सादर केले. या प्रकरणामध्ये सबळ साक्षी पुराव्याअंती विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिल्हा व सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर, पुणे यांनी दिनांक ०२/०४/२०२५ रोजी आरोपी राजेंद्र महारु पाटील, वय ५६ वर्ष यास ५ वर्षे सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील नितीन कोधे, कोर्ट परैवी पो. अमंलदार सभाजी म्हागरे यानी कामकाज पाहिले. या कामगिरी करीता प्रोत्साहन म्हणून पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ ५, डॉ. राजकुमार शिंदे पुणे शहर यांनी कोर्ट पैरवी पोलीस अमंलदार सभाजी म्हांगरे व नमूद गुन्हयाचे तपासी अधिकारी सपोनि प्रविण अब्दागिरे सध्या नेमणूक काळेपडळ पोलीस ठाणे यांना १० हजार रुपये बक्षिस मंजूर केले आहे.
पुणे- येथील काळे पडळ येथे मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या ४९ वर्षीय सुजितकुमार बसवंतप्रसाद सिंग यांना भरधाव कारने दिलेल्या धडकेत त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. तर या प्रकरणातील फरार आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. समीर गणेश कड (रा. कडनगर, होलेवस्ती चौक, उंड्री) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपी वाहनचालकाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुजितकुमार सिंग हे उंड्री परिसरात राहायला असून ते १ एप्रिल रोजी सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास मॉर्निंक वॉकला गेले होते. त्यावेळी त्यांना एका भरधाव चारचाकी वाहनाने जोरात धडक दिली. या घटनेत सुजितकुमार सिंग यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली, तर घटनास्थळावरून वाहनचालक फरार झाला होता.या प्रकरणातील आरोपीला शोधण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना केली होती. तर घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरामधील फुटेजच्या माध्यमातून आरोपीचा शोध घेण्याचे काम सुरू होते. mh 12 xh 5434 क्रमांकाची चारचाकी सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये जाताना दिसली. त्या चारचाकी वाहनाच्या नंबरवरून आरोपी सचिन गणेश कडपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या आरोपीकडे चौकशी करण्यात येत असल्याचे काळे पडळ पोलिसांनी सांगितले.
ए अँड एन सिनेमाज एलएलपी आणि ए३ इव्हेंट्स अँड मिडिया सर्व्हिस प्रॉडक्शन प्रस्तुत ‘जारण’ चित्रपट येत्या ६ जून २०२५ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे रहस्यमय मोशन पोस्टर सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाले आहे. या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन हृषीकेश गुप्ते यांनी केले असून अमोल भगत आणि नितीन भालचंद्र कुलकर्णी यांनी निर्मितीची धुरा सांभाळली आहे. या चित्रपटात कोणते कलाकार झळकणार, हे सुद्धा सध्या तरी एक रहस्यच आहे.
मोशन पोस्टरमध्ये एका विवाहितेच्या हातात बाहुली दिसत असून तिला टाचण्या टोचलेल्या आहेत. सोबतच पार्श्वभूमीला ऐकू येणाऱ्या रोमांचक संगीतामुळे हे मोशन पोस्टर थरारक अनुभवही देत आहे. यावरून हा चित्रपट जादूटोण्यावर आधारित तर नसेल? असा प्रश्न जर प्रेक्षकांना पडला, तर हे जाणून घेण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दिग्दर्शक हृषीकेश गुप्ते म्हणतात,” ‘हा एक कौटुंबिक भयपट आहे. करणी, जारण यासारख्या गोष्टींमुळे एका कुटुंबाला सहन करायला लागणाऱ्या यातना हा चित्रपट मांडतो. मानवी भावनांचा आणि दुहेरी आयुष्याचा शोध घेणारा प्रवास आहे. प्रेक्षकांना एक वेगळा भयगूढ अनुभव देण्याचा प्रयत्न आम्ही ‘जारण’मधून केला आहे. आम्हाला खात्री आहे की, आमचा हा चित्रपट रसिकांना नक्की आवडेल.”
निर्माते अमोल भगत म्हणतात, ” ‘जारण’ या चित्रपटाच्च्या निर्मितीमागे एकाच वेळी भय, रहस्य आणि भावनाप्रधानता यांचा मिलाफ प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हृषीकेश यांच्या दिग्दर्शनातून हे कथानक अधिक परिणामकारक बनले आहे. आम्हाला विश्वास आहे की ‘जारण’ मराठी सिनेसृष्टीला आणि प्रेक्षकांना एक वेगळाच अनुभव देईल.”
महेश मांजरेकर, रेणुका शहाणे आणि सुबोध भावे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या बहुचर्चित मराठी चित्रपट ‘देवमाणूस’ ची घोषणा झाल्यापासूनच प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता आहे. आता या चित्रपटातील पहिले गाणे ‘पांडुरंग’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे आहे. लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांच्या लव फिल्म्सची निर्मिती असणाऱ्या ‘देवमाणूस’ चित्रपटातील हे भक्तीगीत संगीतप्रेमींना मंत्रमुग्ध करणारे आहे.
सोनू निगम यांच्या सुमधुर आवाजात गायलेले, रोहन रोहन यांनी संगीतबद्ध केलेले आणि प्रसाद मदपुवार यांनी लिहिलेले ‘पांडुरंग’ हे गाणे श्रद्धा आणि भक्तीच्या प्रवासाला समर्पित करणारे आहे. महेश मांजरेकर यांची वारी यात्रेतील दृश्ये या गाण्यात पाहायला मिळत असून, ती त्यांच्या भावनिक व आध्यात्मिक प्रवासाचे दर्शन घडवणारी आहेत.
या गाण्याच्या अनुभवाबद्दल सोनू निगम म्हणतात, ‘’पांडुरंग हे माझे पहिले वारी गाणे आहे आणि या गाण्याचा एक भाग होण्याचा आनंद मला आहे. जेव्हा रोहन-रोहन यांनी स्टुडिओत मला हे गाणे ऐकवले, तेव्हा मी त्याच्या आध्यात्मिक प्रभावाने भारावून गेलो. या गाण्यात भक्तीमय प्रवासाची भावना आणि भगवंत विठ्ठलाच्या भक्तांची अढळ श्रद्धा अतिशय सुंदररित्या साकारली आहे. मी त्यांना सांगितले, मला या गाण्यातील खरी भावना समजावून द्यावी, कारण यात काही पारंपरिक शब्द आहेत, जे माझ्यासाठी नवीन होते. मला खात्री आहे, की माझे हे विठ्ठलाला अर्पण केलेले भावपूर्ण गाणे, जसे मला भावले तसेच ते श्रोत्यांच्या हृदयालाही स्पर्श करेल.”
संगीतकार रोहन रोहन म्हणतात, “पांडुरंगासाठी आमची पहिली पसंती सोनू निगम यांनाच होती. कारण या गाण्यासाठी शांत, भक्तिरसात न्हालेला आवाज आम्हाला हवा होता, जो सोनू सरांच्या स्वरांमध्ये अप्रतिमरित्या उमटतो. हे गाणे रेकॉर्ड करणे ही आमच्यासाठी एक अद्भुत प्रक्रिया होती आणि प्रेक्षकांना हे जादुई संगीत अनुभवायला मिळेल, याचा आम्हाला आनंद आहे.”
हे गाणे युनिव्हर्सल म्युझिक इंडियाद्वारे वितरित केले जाणार असून हे गाणे सर्व प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल.
लव फिल्म्स प्रस्तुत ‘देवमाणूस’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन तेजस प्रभा विजय देऊस्कर यांनी केले असून, लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट येत्या २५ एप्रिल २०२५ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
मुंबई- परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा बाजार समितीचे सभापती बालाजी खैरे, पाथरी पंचायत समितीचे माजी सभापती अरुण कोल्हे, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक बालाजी देसाई यांच्यासह उबाठा आणि शरद पवार गटाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी बुधवारी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे, ज्येष्ठ नेते रामप्रसाद बोर्डीकर, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश कार्यक्रम झाला. विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला आहे, असे भाजपा प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले. उबाठा आणि शरद पवार गटातील प्रमुख नेत्यांच्या प्रवेशामुळे परभणी जिल्ह्यात भारतीय जनता पार्टी आणखी मजबूत होईल आणि संपूर्ण जिल्हा लवकरच भाजपामय होईल असा विश्वास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलेल्यांमध्ये पूर्णा बाजार समितीचे उपसभापती नारायणराव पिसाळ, माजी उपसभापती लक्ष्मण बोबडे, संतराम ढोणे, रमेशराव काळबांडे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विश्वनाथ सोळके, पाथरी पंचायत समितीचे माजी सभापती माणिक घुंबरे, बालाजी डाखोरे यांचा समावेश आहे. यावेळी विविध सेवा सहकारी संस्थांच्या 60 अध्यक्षांनी तर जिल्ह्यातील 40 सरपंचांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला.
नवी दिल्ली- एका सदस्याने असे म्हटले ,अल्पसंख्याक हा कायदा स्वीकारणार नाही,क्या धमकाना चाहते हो भाई…संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पडेगा …अशा शब्दात आज गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत विरोधाकंना सुनावले , ज्यांना कोर्टात जायचे त्यांनी जावे , न्याय देण्यासाठीच न्यायालये आहेत असेही त्यांनी म्हटले .
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केले. रिजिजू यांनी याला उम्मीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे.या विधेयकाला केंद्र सरकारचा भाग असलेल्या टीडीपी, जेडीयू आणि एलजेपी यांनी पाठिंबा दिला. शिवसेना यूबीटी खासदार अरविंद सावंत यांनी त्यांच्या भाषणात हे स्पष्ट केले नाही की ते विधेयकाच्या बाजूने आहेत की विरोधात आहेत.गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, वक्फमध्ये गैर-इस्लामी गोष्टींना परवानगी दिली जाणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना घाबरवले जात आहे.शहा म्हणाले- २०१३ मध्ये लालू प्रसाद म्हणाले होते- वक्फमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या मोठमोठ्या जमिनी विकल्या आहेत. त्यांनी पाटण्यातील डाक बंगलाच बळकावला. भविष्यात कठोर कायदे आणावेत अशी आमची इच्छा आहे. चोरी करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले पाहिजे. त्यांनी (काँग्रेसने) लालूजींची इच्छा पूर्ण केली नाही, मोदीजींनी ती पूर्ण केली.
क्फ सुधारणा विधेयकावर अमित शहा म्हणाले, कायदा पाळावाच लागेल, तो भारत सरकारचा आहे.मला एक गोष्ट सांगा, जर मंदिरासाठी जमीन खरेदी करायची असेल, तर मालक कोण असेल, हे कोण ठरवेल, फक्त कलेक्टरच ठरवतील. वक्फ जमीन कोणाची आहे याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली तर त्यात काय आक्षेप आहे? अनेक चर्च आणि गुरुद्वारा बांधल्या गेल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेवर बांधलेले नाही. वक्फ जमीन सरकारी जमीन आहे की नाही याची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील.शहा म्हणाले- लालू प्रसादजी यांनी 2013 मध्ये म्हटले होते- सरकारने एक दुरुस्ती विधेयक आणले. त्याचे स्वागत आहे. तुम्ही पाहता की सर्व जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत. वक्फमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी, त्यांनी त्यांची उत्तम जमीन विकली आहे. त्यांनी पाटण्यातील डाक बंगलाच बळकावला. भविष्यात तुम्ही कडक कायदे करावेत आणि चोरांना तुरुंगात पाठवावे अशी आमची इच्छा आहे. त्यांनी लालूजींची इच्छा पूर्ण केली नाही, मोदीजींनी ती पूर्ण केली.शहा म्हणाले- मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक उपक्रमांमधून आणि त्यांनी दिलेल्या देणग्यांमधून वक्फ चालत आहे. मुतवल्ली तुमचा असेल, वकिफ त्यांचा असेल आणि वक्फही तुमचा असेल. आता वक्फ मालमत्तेची देखभाल केली जात आहे की नाही आणि ती कायद्यानुसार चालवली जात आहे की नाही हे पाहिले जाईल. शेकडो वर्षांपूर्वी एखाद्या शासकाने एक मालमत्ता दान केली होती, तुम्ही ती १२ हजार महिन्याने भाड्याने देऊ शकता? असे होणार नाही. अरे, विधवा, मागासलेले मुस्लिम आणि तरुणांसाठी वापरा.शहा म्हणाले- ते म्हणतात की याचा हिशेब करू नका. हे पैसे गरिबांचे आहेत, ते लुटण्यासाठी नाहीत. कर्नाटकातील मंदिरावर दावा केला. ६०० एकर जमिनीवर दावा केला. चर्चवर कब्जा केला, चर्च वक्फ विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत? अखिलेशजी, तुम्ही मुस्लिमांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहात, मुस्लिम बांधवांना ४ वर्षांत काय चालले आहे हे कळले आहे.शाह म्हणाले- ५०० एकर वक्फ जमीन एका ५ स्टार हॉटेलला १२,००० रुपये प्रति महिना भाड्याने देण्यात आली
शाह म्हणाले की, तामिळनाडूमध्ये २५० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेली १२ गावे वक्फच्या मालकीखाली आली आहेत. मंदिराची ४०० एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली. मी कर्नाटकवरील एक अहवाल वाचत आहे. २९ हजार एकर वक्फ जमीन भाड्याने देण्यात आली. २००१ ते २०१२ दरम्यान, २ लाख कोटी रुपयांची वक्फ मालमत्ता १०० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर खाजगी संस्थांना देण्यात आली. बेंगळुरूमधील ६०२ एकर जमिनीची जप्ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. ५०० एकर जमीन एका पंचतारांकित हॉटेलला १२,००० रुपये दरमहा भाड्याने देण्यात आली.शहा म्हणाले- वक्फ बोर्ड पैसे चोरण्याचे काम थांबवेल
शहा म्हणाले- तुम्ही धर्मात हस्तक्षेप करत आहात. आमच्याकडे वक्फ ट्रस्ट कायदा आहे. ट्रस्ट तयार करणारी एक व्यक्ती असते आणि एक व्यवस्थापकीय विश्वस्त असतो. वक्फमधील सर्व गोष्टी इस्लामच्या अनुयायांच्या मालकीच्या आहेत. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की वक्फ तयार करणारी व्यक्ती इस्लाम धर्माची व्यक्ती असावी. तुम्हाला त्यातही गैर-इस्लामी हवे आहे. ट्रस्टमध्ये, विश्वस्त चर्चमधील ख्रिश्चन आणि हिंदूंसाठी हिंदू असतील. धर्मादाय आयुक्त विचारतील की एक मुस्लिम का आला आहे. धर्मादाय आयुक्तांना प्रशासकीय काम पाहावे लागते. जर तुम्ही सर्व धर्मांमध्ये असे केले तर देशाचे तुकडे होतील. वक्फ बोर्डाचे काम काय आहे? वक्फच्या नावाखाली कवडीमोल किमतीत मालमत्ता देणाऱ्यांना काढून टाकणे हे त्याचे काम आहे. वक्फ बोर्ड पैसे चोरण्याचे कृत्य थांबवेल. त्यांच्या राजवटीत झालेली संगनमत अशीच चालू राहावी अशी त्यांची इच्छा आहे, ती चालणार नाही.शहा म्हणाले की, जर २०१३च्या वक्फ सुधारणा केल्या नसत्या तर हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती. २०१४ मध्ये निवडणुका येत होत्या, २०१३ मध्ये तुष्टीकरणासाठी वक्फ कायदे एका रात्रीत बदलण्यात आले. यामुळे काँग्रेस सरकारने दिल्ली लुटियन्समधील १२३ व्हीव्हीआयपी मालमत्ता वक्फला दिल्या.शहा म्हणाले- 2013 ते 2025 पर्यंत वक्फ जमिनीत 3 लाख एकरने वाढ झाली
शहा म्हणाले की, धार्मिक उपक्रम वक्फ बोर्डाकडून नव्हे तर वक्फकडून केले जातील. केरळ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनीही हे म्हटले आहे. ते म्हणत होते की काहीही चूक झाली नाही. २०१३ मध्ये एक अन्याय्य कायदा आला. १९१३ ते २०१३ पर्यंत वक्फ बोर्डाची एकूण जमीन १८ लाख एकर होती. २०१३ ते २०२५ पर्यंत लागू झालेल्या कायद्याचा काय परिणाम झाला, २१ लाख एकर जमीन जोडली गेली.
भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तेची किंमत २०,००० रुपये होती, जी नंतर नोंदींनुसार शून्य झाली. हे कुठे गेले? ते विकले गेले. ती कोणाच्या परवानगीने विकली गेली? २०१३च्या विधेयकाला अन्याय्य म्हणणारे आपण एकटे नाही. अनेक कॅथोलिक संस्था असे म्हणत आहेत.शहा म्हणाले-असे अनेक मुस्लिम बांधव आहेत जे वक्फ कायद्याच्या कक्षेत येऊ इच्छित नाहीत. बोहरा, पसमांदा, शिया इत्यादी अनेक आहेत. कोणताही मुस्लिम आपली मालमत्ता चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणीकृत करू शकतो.शहा म्हणाले की, धार्मिक उपक्रम वक्फ बोर्डाकडून नव्हे तर वक्फकडून केले जातील. केरळ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनीही हे म्हटले आहे. ते म्हणत होते की काहीही चूक झाली नाही. २०१३ मध्ये एक अन्याय्य कायदा आला. १९१३ ते २०१३ पर्यंत वक्फ बोर्डाची एकूण जमीन १८ लाख एकर होती. २०१३ ते २०२५ पर्यंत लागू झालेल्या कायद्याचा काय परिणाम झाला, २१ लाख एकर जमीन जोडली गेली.
भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तेची किंमत २०,००० रुपये होती, जी नंतर नोंदींनुसार शून्य झाली. हे कुठे गेले? ते विकले गेले. ती कोणाच्या परवानगीने विकली गेली? २०१३च्या विधेयकाला अन्याय्य म्हणणारे आपण एकटे नाही. अनेक कॅथोलिक संस्था असे म्हणत आहेशहा म्हणाले- तुमच्या इच्छेनुसार चर्चा होणार नाही. या सभागृहात प्रत्येक सदस्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही कोणत्याही कुटुंबाची सत्ता नाही, ते लोकांचे प्रतिनिधी आहेत आणि निवडून आले आहेत. कोणताही निर्णय देशाच्या न्यायालयांच्या आवाक्याबाहेर ठेवता येत नाही. ज्याची जमीन बळकावली गेली आहे ती व्यक्ती कुठे जाईल? तुम्ही ते तुमच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी केले आणि आम्ही ते नाकारतो.
एका सदस्याने म्हटले की अल्पसंख्याक हे स्वीकारणार नाहीत. भाऊ, तुम्ही मला काय धमकी देता? हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल. हा कायदा भारत सरकारचा आहे आणि तुम्हाला तो स्वीकारावाच लागेल.
पुणे-महापालिकेचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत म्हणून मिळकतकर विभाग आणि बांधकाम विभागाकडे पाहिले जाते. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात बांधकाम परवानगीतून सुमारे २ हजार ६०१ कोटींचे उत्पन्न मिळविण्यात यश आले आहे. तर, मिळकतकर विभागाला सुमारे २ हजार ३६५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे मिळकतकर विभागापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळविण्यामध्ये बांधकाम विभागाने सलग दुसऱ्या वर्षी बाजी मारली आहे.
वर्ष – महापालिकेचे अंदाज – प्रत्यक्षात मिळालेले उत्पन्न
२०२०-२१ – ६ हजार २३९ कोटी – ४ हजार ७१३ कोटी
२०२१-२२ – ७ हजार ६५० कोटी – ६ हजार ८०६ कोटी
२०२२-२३ – ८ हजार ५९२ कोटी – ७ हजार १०० कोटी
२०२३-२४ – ९ हजार ५१५ कोटी – ८ हजार २६० कोटी
२०२४-२५ – ११ हजार ६०१ कोटी – ८ हजार २७२ कोटी
पुणे महापालिकेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ८ हजार २७२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्यात यश आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १२ कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढले असून, आतापर्यंतच्या महापालिकेच्या इतिहासामध्ये मिळालेले हे सर्वाधिक उत्पन्न असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे.
महापालिका आयुक्तांनी २०२४-२५ वर्षासाठी महापालिकेचे ११ हजार ६०१ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यापैकी ३१ मार्च अखेरपर्यंत ८ हजार २७२ कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला. यामध्ये बांधकाम विभागाला बांधकाम परवानगीतून २ हजार ६०१ कोटी, मिळकतकरातून २ हजार ३६५ कोटी, जीएसटीमधून २ हजार ५०० कोटी, मीटरने पाणीपट्टीमधून ११६ कोटी, मुद्रांक शुल्कातून १९० कोटी, तर शासकीय अनुदान आणि इतर मधून ५०० कोटी असे ८ हजार २७२ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. गेल्या वर्षी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेला ८ हजार २६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदा यामध्ये १२ कोटी रुपयांची वाढ झाली.
पेरा द्वारे श्री बालाजी विद्यापीठात गोलमेज परिषद; मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील उपस्थित राहणार
पुणे: महाराष्ट्रातील खाजगी विद्यापीठांची प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि सुव्यवस्थित व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रॉमिनंट एज्युकेशन अँड रिसर्च असोसिएशन (PERA) “राज्य खाजगी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण: उत्कृष्टतेसाठी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे” या शीर्षकासह एक उच्चस्तरीय गोलमेज परिषद आयोजित करत आहे. ही परिषद ४ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी १०:०० वाजता पुणे येथील श्री बालाजी विद्यापीठ (SBUP) येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
सध्या, नवीन खाजगी विद्यापीठे प्रशासकीय कार्यालये, परीक्षा विभाग आणि आर्थिक आणि लेखा शाखा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी करत आहेत. तथापि, त्यांना अजूनही अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. नवीन शिक्षण धोरणानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रमाणपत्र जारी करणे जलद करणे, आर्थिक व्यवस्थापन अनुकूल करणे आणि शैक्षणिक मूल्यांकनांमध्ये होणारा विलंब कमी करणे यावर या परिषदेत चर्चा केली जाईल. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तज्ञ अंतर्दृष्टी आणि मार्गदर्शन प्रदान करतील.
प्रमुख पाहुणे आणि वक्ते:
या विशेष परिषदेत महाराष्ट्र सरकारचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. याव्यतिरिक्त, पेरा चे अध्यक्ष आणि एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. (डॉ.) मंगेश कराड हे विशेष पाहुणे असतील. महाराष्ट्र सरकारचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर हे प्रमुख वक्ते असतील.
श्री बालाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. गंगाधर शिरुडे आणि पेराचे सीईओ डॉ. हनुमंत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, विविध विद्यापीठांमधील प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण तज्ञ आणि धोरणकर्ते विद्यापीठांमधील कामकाजातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी चर्चा करतील.
प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित करा
या परिषदेत विद्यापीठ प्रशासन वाढविण्यासाठी ऑटोमेशन, डिजिटल सिस्टम इंटिग्रेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यावर भर दिला जाईल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील खाजगी विद्यापीठांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय उत्कृष्टतेसाठी आवश्यक सुधारणा घडवून आणताना विद्यार्थी आणि पालकांना उच्च दर्जाच्या सेवा प्रदान करण्यास मदत होईल.
पेराचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी अधोरेखित केले की हे प्रयत्न महाराष्ट्राची उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनविण्यात योगदान देतील.
भोसरी विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार-यादी घोटाळा झाल्याने कायद्याला अपेक्षित मोकळ्या व प्रामाणिक वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया झाली नाही असा आरोप करणाऱ्या निवडणूक याचिकेची दखल घेऊन न्या. आर.आय. छागला यांनी दिनांक 21 मार्च 2025 रोजी प्राथमिक सुनावणी झाल्यावर विधानसभा निवडणुकीत यश संपादन केलेल्या आमदार महेश लांडगे यांच्या विरुद्ध नोटीस जारी करून 15 एप्रिल पर्यंत याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
भोसरी मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे उमेदवार म्हणून अजित दामोदर गव्हाणे यांनी भाजपच्या महेश लांडगे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. आपल्या बाजूने मतदारांमध्ये अत्यंत सकारात्मक वातवरण असताना अचानक महेश लांडगे मताधिक्याने निवडून आले. महेश लांडगे यांच्या निवडणूक विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका अजित गव्हाणे यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. राजाभाऊ चौधरी यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
तब्बल 62,000 बनावट मतदारांचा भरणा करणे, आपल्याविरोधात मतदान करतात अश्या 15,000 मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळणे हा भ्रष्टाचार महेश लांडगे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नियोजनबद्ध पद्धतीने केला असल्याचे काही पुरावे सुद्धा अजित गव्हाणे यांच्यातर्फे याचिकेसोबत दाखल करण्यात आले आहेत अशी माहिती गव्हाणे यांचे वकील ॲड.असीम सरोदे यांनी दिली. भोसरी विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया शंकास्पद असल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद करून विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्या अनेकांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे याचिकेत लिहिले आहे.
एकाच नावाच्या, वय, घराचा पत्ता सारखाच असलेल्या व्यक्तींना वेगवेगळे मतदान आयडी कार्ड देणे, सारखीच नावे, वय व सारखा मोबाईल नंबर असलेल्या अनेक लोकांना मतदार म्हणून नोंदवून घेणे अशी 62000 बोगस मतदारांची नावे भोसरी येथील मतदार यादीत समाविष्ट आहेत अशी लेखी तक्रार मतदार यादी नक्की करण्याच्या आधीच देण्यात आली होती पण त्याची दखल मुद्दाम घेण्यात आली नाही असा अजित गव्हाणे यांचा आरोप आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत खरा भ्रष्टाचार मतदार यांद्यांचा आणि त्यासोबत ईव्हीएम चा निवडक भाजप व महायुती केंद्रित वापर असा व्यापक असल्याचे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.
संगनमताने बनावट- खोट्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया व मतमोजणी याबाबत पारदर्शकता न ठेवणे, 17C फॉर्म्स, सिसिटीव्ही फुटेज माहिती अधिकारात न देणे आणि माहिती मागण्याचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने फेटाळणे, एकूण ईव्हीएम मशिन्सच्या 5 टक्के मशीन्समधील मतांचे व्हेरिफिकेशन व्हावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे 2013 मधील आदेश न पाळणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून निवडणूक आयोगाने काढणे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप सुद्धा याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
अत्यंत नियोजनबद्ध मतदार यादी घोटाळा तसेच पारदर्शक निवडणूका आणि मतमोजणी होऊ न देणे हे खोलवरील षडयंत्र लक्षात घेता महेश लांडगे यांची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवावी व दुसऱ्या क्रमांकाची मते प्राप्त झालेल्या अजित गव्हाणे यांना विजयी घोषित करावे अशी मागणी या निवडणूक याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.
पुणे, 2एप्रिल2025 – एलएनजे भिलवाडा समूहाचा एक भाग असलेल्या रीप्लस या अग्रेसर बॅटरी उत्पादक कंपनीने आपल्या विद्यमान १ जीडब्ल्यूएच उत्पादन क्षमतेचा विस्तार पुढील वर्षभरात ६जीडब्ल्यूएचपर्यंत करण्याचा आराखडा जाहीर केला आहे. विद्युत वाहने (ईव्ही) आणि ऊर्जा साठवण प्रणाली (ईएसएस) या क्षेत्रातील वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय बाजारपेठेची गरज पूर्ण करण्यासाठी ही मोठी क्षमतावाढ करण्यात येणार असून नवीन पिढीच्या बॅटरी तंत्रज्ञानाचा यात समावेश असेल.
अपग्रेड केलेल्या ‘रीप्लस ६ जीडब्ल्यूएच’ प्रकल्पामध्ये खालील वैशिष्ट्ये असतील:
हाय–स्पीडऑटोमेशनउत्पादनप्रक्रिया– ऑटोमेशन, एआय व डेटा यांवर आधारित उत्पादन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, मशीन व्हिजन, रोबोटिक प्रणाली, स्वयंचलित साहित्य हाताळणी आणि लेझर वेल्डिंग यांचा समावेश करून उत्पादन क्षमता वाढवली जाईल, तसेच कार्बन फूटप्रिंट कमी करून पर्यावरणीय शाश्वतता सुनिश्चित केली जाईल.
प्रगतसेलकेमिस्ट्रीचाअवलंब– बाजाराच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन कंपनीच्या कारखान्यात सेल केमिस्ट्रीचा व तत्सम तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल. त्यामध्ये हाय-एनर्जी डेन्सिटी सेल्स, ब्लेड सेल्स, भविष्यातील सेल केमिस्ट्रीसाठी सज्ज एनए-आयन, एलएमएफपी, एलटीओ यांसारख्या प्रगत सेल्स हाताळण्याची क्षमता असलेले तंत्रज्ञान समाविष्ट असेल.
नेक्स्ट–जेनप्रॉडक्ट्स– या प्रकल्पातून विद्युत प्रवासी वाहने, विद्युत बस, ट्रक तसेच ग्रिड-स्केल नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी प्रगत बॅटरी पॅक्स आणि लिक्विड-कूल्ड बीईएसएस कंटेनर सोल्यूशन्स विकसित केली जातील.
या प्रसंगी एलएनजेभिलवाडासमूहाचेउपाध्यक्षरिजूझुंझुनवाला म्हणाले, “एलएनजे भिलवाडा समूहाने नेहमीच स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत अग्रणी भूमिका बजावली आहे. रीप्लस प्रकल्पाचा ६ जीडब्ल्यूएचपर्यंतचा विस्तार हा भारताच्या शाश्वत विकास आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.”
‘रीप्लस’चेव्यवस्थापकीयसंचालकवमुख्यकार्यकारीअधिकारीहिरेनप्रविणशाह म्हणाले, “या विस्ताराच्या अनुषंगाने, रीप्लस कंपनी जागतिक स्तरावर ऊर्जा साठवण क्षेत्राचा भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. उच्च-गती स्वयंचलित प्रक्रिया आणि नवीन पिढीच्या बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आम्ही ईव्ही आणि ईएसएस यांसाठी सर्वोत्तम उत्पादने विकसित करण्यास कटिबद्ध आहोत.”
रीप्लस आपल्या बॅटरी उत्पादन क्षमतेत वाढ करत ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशनमध्ये योगदान देत आहे, आणि भारतातील स्थानीय उत्पादन व स्वावलंबनाला बळकटी देत आहे.
पुणे , २ एप्रिल २०२५: सारा तेंडुलकर ग्लोबल ई – क्रिकेट प्रीमियर लीग ( GEPL) मध्ये बहुप्रतिक्षित सिझन २ साठी मुंबई फ्रँचायझीच्या मालक म्हणून सहभागी झालीची घोषणा पुणे स्थित डिजिटल मनोरंजन आणि तंत्रज्ञान दोन जाणकार अग्रणी जेटसिंथेसिसने केली आहे .
जीईपीएल ही जगतळ सर्वांत मोठी ई – क्रिकेट आणि मनोरंजन लीग असून ती आतापर्यंत 300 दशलक्षाहून अधिक लाईफटाईम डाऊनलोड्स झालेल्या खरे क्रिकेट खेळावर आधारीत आहे . पहिल्या सिझनपासून , या लिगम्ये अनेक पट वाढ नोंदवली गेली असून सिझन १ मधील 200,000 नोंदणीकृत तुलनात्मक आता ही नोंदणी ९१०,००० पर्यंत पोहोचली आहे . जिओ सिनेमा आणि स्पोर्ट्स 18 वर 2.4 दशलक्षाहून अधिक मिनिटांचे स्ट्रीम केलेले कंटेंट आणि 70 दशलक्षाहून अधिक मल्टीप्लॅटफॉर्म पोहोच यामुळे GEPL ने क्रिकेट ईस्पोर्ट्स मध्ये एक अग्रगण्य स्थान निर्मिती केले आहे .
मुंबई फ्रँचायझीची मालकी घेतल्याने सारा तेंडुलकरची या भागाशी असेलली घनिष्ठ नाळ अधोरेखित होते आणि लिगच्या प्रादेशिकीकरण , नवकल्पना , नेतृत्व आणि ईस्पोर्ट्ससाठी बांधिलकी जुळणी आहे . नवीन भारतातील विविध शेतकरी पैसे GEPL परिसंस्थेमध्ये तिचा सहभाग प्रतीकात्मक गेमिंगला नवीन परिभाषित दिवस आणि डिजिटल युगात क्रिकेट चाहत्यांचे प्रेम विकासाच्या लिगच्या उद्दिष्टाला बाळकटी देतो .
जेटसिंथेसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संस्थापक श्री . राजन नवानी म्हणाले : “ मुंबई टीमच्या फ्रँचायझी मालक म्हणून सारा तेंडुलकर यांचे स्वागत करतना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे . सारा या खळया अर्थाने देशाच्या भविष्याचा सर्व घटक असलेल्या भारतातील नवीन जेन झेड क्रिएटर आणि इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टमचे प्रतिनिधित्व खेळआणि ईस्पोर्ट्स सारा याना असेलली खोल रुची आणि त्यांची प्रचंड लोकप्रियता ईस्पोर्ट्सला जनसामान्य घेण्याच्या आमच्या ध्यानात त्यांना आदर्श सहयोगी बनवत । या . जीईपीएलची पोहोच विस्तारली जाईल , जीवनाच्या सर्व क्षेत्र चाहत्यांशी जोडून घेता येइल आणि उद्योन्मुख साठी नवीन संधी निर्मिती होतील . ”
आपला आनंद आणि उत्साह व्यक्ती करतना सारा तेंडुलकर म्हणाली : “ क्रिकेट हा आमच्या कुटुंबाचा अभिभाज्य भाग राहिला आहे . ई – स्पोर्ट्स मध्ये त्याच्या शक्यता आणि क्षमतांचा शोध घेणे खूप रोमांचक आहे . GEPL मध्ये मुंबई फ्रँचायझीची मालकी घेताना एक स्वप्न वास्तविक साकार झालें आहे . या खेळाप्रति असेलली माझी आवड आणि माझी शहरावर असेलं माझ प्रेम या गोष्ट एकत्र जुलून आल्या आहेत . आमच्या प्रतिभावान टीमसोबत काम करून एक प्रेरणादायी आणि मनोरंजक ई – स्पोर्ट्स फ्रँचायझी उभी करायला मी उत्साह आहे . ”
GEPL चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लीग कमिश्नर श्री . रोहित पोटफोडे म्हणाले : “ मुंबई फ्रँचायझीच्या मालक म्हणून सारा तेंडुलकरचा सहभाग हा GEPL साठी एक महत्त्वाचा क्षरण आहे . चाहत्यां तिचा दृढ संबंध आणि तिची जोशपूर्ण उपस्थिती लिगच्या प्रतिमा नक्कीच रेखावेल . सिझन २ अधिक मोठा आणि अधिक प्रतीकात्मक असताना तिच्या समावेश ई – क्रिकेट स्पोर्ट्समध्ये आणखी व्याप्ती सहभाग वाढायला मदत होईल .”
यशस्वी पदार्पण नंतर , GEPL सिझन मध्ये २ विस्तारित टीम स्वरूप आणि प्रगती लीग डायनॅमिक्स सादर होती . धोरणात्मक सखोलता आणि वास्तविकता यासाठी ओळखल्या जाणाल्या वास्तविक क्रिकेट 24 द्वारे समर्थित अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभिजात खेळाडूनसह तिवर प्रतीकात्मकताही रेखावेल . हा सिझन मे २०२५ मध्ये जोरदार ग्रँड फिनालेने समाप्त होईल . तिथे सर्वोच्च संघ ‘ ई – क्रिकेट आयकॉन ‘ या प्रतिष्ठित किताबासाठी जाणकार तारावर झुंजतील .
सारा तेंडुलकराच्या प्रवेशसह जीईपीएल , मनोरंजनआणि तंत्रज्ञान यांचा संगम साधत क्रिकेट ईस्पोर्ट्सचे भाविक घडणे सज्ज आहे .
