धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून कधीही तपासणी वा काहीही होत नाही ,पण रुग्णालयांकडून लुट सातत्याने सुरु

पुणे- शासनाच्या वैद्यकीय योजनांचा लाभ मिळविताना नाकी नऊ येते व रुग्णाच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट होते हे सत्य असून दिनानाथ च्या निमित्ताने आता सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांची झाडाझडती घ्यावी आणि भिसे यांच्या जुळ्या बाळांच्या उपचाराचा खर्च शासनाने करावा अशी मागणी आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे भाजपा प्रवक्ता संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे.

या संदर्भात खर्डेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे दिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे कि,’आपण संवेदनशील शासनकर्ते म्हणून लोकप्रिय आहात. काल दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालया संदर्भात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमी वर आपण समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत याबद्दल सर्वप्रथम आपले आभार व अभिनंदन. शासकीय समिती सर्व अंगाने चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करेल याची खात्री आहेच. याच बरोबर श्री. भिसे यांच्या जुळ्या बाळांच्या उपचाराचा सर्व खर्च शासनाने करावा अशी आग्रही मागणी करत आहे.
मी 1998 सालापासून सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आंदोलन उभारले आहे. ही सत्य परिस्थिती आहे की ही धर्मादाय पंचतारंकित रुग्णालयं रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांच्या भावनांशी आणि खिश्याशी खेळतात व अज्ञानामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट करतात.
सामान्य नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळविताना नाकी नऊ येते व रुग्णाच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट होते हे सत्य नाकारता येणार नाही.
धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांसाठीच्या 10% राखीव जागांचे काय होते हे सर्वज्ञात आहेच मात्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून देखील याची कधीही तपासणी होतं नाही.
“त्याच बरोबर पुण्याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास पुण्यात गरीब आणि गरजू लोकांसाठी शासनाच्या अनेक मोफत आरोग्य योजना आहेत, ज्यात शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना (शहरी गरीब आरोग्य योजना), महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आयुष्यमान भारत योजना) यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्यांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वैद्यकीय सुविधा मिळू शकतात. मात्र बऱ्याच रुग्णालयात ह्या सुविधा नाकारल्या जातात असा अनुभव आहे. तरी यापुढील काळात सर्व धर्मादाय रुग्णालयात सामान्यांसाठीच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळावा यासाठी शासन स्तरावर सजगता व राज्यभर तपासणी पथक नेमणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्याचप्रमाणे सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या बाहेर गरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध योजनांचे मोठे फलक दर्शनी भागात लावले जावेत व 10% राखीव जागांची ( बेड ची ) माहिती देखील दर्शनी भागात लावली जावी अशी आग्रही मागणी करत आहे.
आपला,
.

पुणे :आमदार अमित गोरखे तसेच दिनानाथ रुग्णालय प्रकरणातील मृत तनिशा भिसे हिच्या नातेवाईक यांनी आज येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन दिले आणि तोंडी गाऱ्हाणी देखील मांडली ‘ईश्वरी (तनिषा) भिसे या गर्भवतीच्या मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील तज्ज्ञ समितीने दिलेला अहवाल खोटा आहे.रुग्णाला कर्करोग झाल्याचे रुग्णालयाच्या समितीने म्हटले आहे. हे पूर्णपणे खोटे आहे. रुग्णालयाच्या मुजोरीमुळेच हा मृत्यू झाला आहे,’ असा आरोप भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी शुक्रवारी केला.

आमदार गोरखे यांचे स्वीय सहायक सुशांत भिसे यांच्या ईश्वरी या पत्नी होत्या. गोरखे म्हणाले, ‘दीनानाथ रुग्णालयाने १० लाख नव्हे, तर २० लाख रुपये मागितले होते. सुरुवातीला १० लाख रुपये भरण्यास सांगितले होते. आता रुग्णालयाच्या समितीने चुकीचा अहवाल दिला आहे. ईश्वरी यांच्या मृत्यूस रुग्णालयच जबाबदार आहे. डॉ. सुश्रुत घैसास आणि सुशांत भिसे यांचे मोबाइल संभाषणाचे तपशील तपासावेत. त्यातून सत्य बाहेर येईल. डॉ. धनंजय केळकर आणि सुशांत भिसे यांचे झालेले संभाषणही तपासावे. सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास खरा प्रकार समोर येईल. रुग्णालय आता आपली बाजू खरी असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रुग्णाला कर्करोग झाल्याचे रुग्णालयाच्या समितीने म्हटले आहे. हे पूर्णपणे खोटे आहे. दीनानाथ रुग्णालयात रुग्णाची गाठ काढण्याची शस्त्रक्रिया झाली होती. तिला कर्करोग असता, तर ती एवढे दिवस जिवंत राहू शकली असती का? गर्भधारणेसाठी त्यांनी आयव्हीएफ केले होते. आठव्या महिन्यात प्रसूती करावी लागणार असल्याने चांगल्या रुग्णालयात करावी, म्हणून त्या दीनानाथ रुग्णालयात गेल्या होत्या. कारण तेथे आधी उपचार घेतल्याने डॉक्टरांना त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती होती. रुग्णालयाने उपचार नाकारल्याने रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे,’ असा आरोप गोरखे यांनी केला.

पुणे : चंद्रय्या मारय्या भंडारी सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, पुणे आणि रेड स्वस्तिक सोसायटी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवार, दि. 14 एप्रिल 2025 रोजी मोफत महाआरोग्य व रोगनिदान महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. कै. सुनिलशेठ भंडारी यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त हे शिबिर होत आहे.
शिबिर सकाळी 9:30 ते सायंकाळी 5 या वेळात हॉटेल रचना समोर, शिवाजी नगर, नवीन मेट्रो स्टेशन समोर येथे होणार आहे. या आरोग्य शिबिरामध्ये हृदय, मेंदू, यकृत, किडणी, अर्धांगवायू, ब्रेनस्ट्रोक, स्त्रीरोग, नेत्र तसेच कृत्रिम अंग प्रत्यारोपणासंदर्भात तपासणी केली जाणार आहे. बीपी, शुगर, थायरॉइड, ईसीजी व रक्ताच्या सर्व तपासण्यादेखील विनामूल्य केल्या जाणार आहेत. तपासणीनंतर आवश्यकतेनुसार वरील सर्व आजारांवर मोफत उपचार व शस्त्रक्रियाही केल्या जाणार आहेत. अशी माहिती चंद्रय्या मारय्या भंडारी सामाजिक व शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष मारुती भंडारी, रेड स्वस्तिक सोसायटीचे राज्य सचिव अशोक शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हाध्यक्ष संतोष बारणे, सचिव सचिन भामरे, कोषाध्यक्ष कमलेश राक्षे, डॉ. बबन डोळस, नंदू रायगडे, डॉ. उमाकांत वाबळे, डॉ. सुपे, कॅप्टन ओमप्रकाश बहिवाल या वेळी उपस्थित होते.
हृदयरोग, मणका व मेंदूविषयक तपासणी डॉ. संजय तर्लेकर (शुश्रूषा हॉस्पिटल, मुंबई), कॅन्सरविषयक तपासणी उदय देशमुख (ऑनको लाईफ कॅन्सर सेंटर, तळेगाव), अर्धांगवायूविषयक तपासणी डॉ. सुनील साळवे (निरामय पॅरलिसिस ॲन्ड रिहॅबिलिटेशन सेंटर, लोहगाव) हे करणार आहेत. स्त्रीयांची आरोग्य तपासणी सेवा हॉस्पिटल, सांगवीच्या डॉ. अनुराधा डोळस, डॉ. मंगला सुपे, डॉ. स्मिता वाबळे करणार आहेत. महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी स्वतंत्र कक्ष असणार आहे. नेत्र तपासणीनंतर मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असल्यास शस्त्रक्रियाही मोफत केली जाणार आहे. यानिमित्त रक्तदान शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले असून प्रत्येक रक्तदात्यास आकर्षक भेटवस्तू दिली जाणार आहे. हा उपक्रम सर्व नागरिकांसाठी मोफत खुला आहे.
रुग्णांनी महाशिबिराला येताना जुने रिपोर्टस्‌‍ व हॉस्पिटलच्या फाईल्स सोबत आणणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी 9860756060, 9975181010 या क्रमाकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

SOP तयार करण्यासंदर्भात काम सुरू

रुग्णालय परिसरात आंदोलन करणे योग्य नाही. या घटनेची दखल घेतली आहे.आता शोबाजी कशाला ? या संदर्भात जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करणार आहोत. मात्र विनाकारण शो बाजी करणे बंद झाले पाहिजे. भारतीय जनता पार्टीच्या महिला आघाडीने जरी आंदोलन केले असेल तर ते चूक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

मुंबई-धर्मादाय व्यवस्था ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातील आरोग्य कक्षसुद्धा धर्मदाय आयुक्तांना जोडणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सांगितले. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणावरून त्यांनी यावेळी आपल्याच पक्षाच्या महिला आघाडीला सुनावले. मंगेशकर रुग्णालयात झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची दखल शासनाने घेतली असून या संदर्भात योग्य ती कारवाई होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे विनाकारण ‘शो’बाजी करणे बंद झाले पाहिजे, असे देखील फडणवीसांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. या संदर्भात आपण त्यांना आश्वस्त केले असल्याचे देखील फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आपण त्यांना दिले असल्याचे देखील ते म्हणाले.

केवळ या प्रकरणात कारवाई करण्या पुरते मर्यादित न राहता यापुढे असे प्रकार होऊ नये, यासाठी देखील काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली समिती ही सर्व प्रकारच्या त्रुटींकडे लक्ष देणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. भविष्यात अशाप्रकारे होऊ नये म्हणून एक SOP तयार करण्यासंदर्भात आमचे काम सुरू असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.

धर्मदाय आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा जास्त अधिकार नसल्याने असे प्रकार होत असल्याचा आरोप केला जातोय. याला देखील मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. या संदर्भात नवीन काही अधिकार धर्मदाय आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. संपूर्ण धर्मदाय व्यवस्था ही ऑनलाइन एका प्लॅटफॉर्मवर यावी, असे आपला प्रयत्न आहे. त्यामुळे कोणत्या रुग्णालयामध्ये किती बेड्स आहेत. किती सध्या उपलब्ध आहेत. असतील तर ते योग्य पद्धतीने गरीब रुग्णांना दिले जात आहेत का? याचे सर्व मॉनिटरिंग करता यावे यासाठी आमचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री आरोग्य कक्षाला देखील धर्मदाय रुग्णालयांशी जोडण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या पुढील काळात यामध्ये मोठी सुधारणा आम्ही करू शकू, असे देखील फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हे स्वर्गीय लता दीदी आणि मंगेशकर कुटुंबियांनी खूप मेहनतीतून उभारले आहे. हे एक नावाजलेले हॉस्पिटल आहे. या हॉस्पिटलमध्ये अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आणि अनेक प्रकारचे उपचार होतात. त्यामुळेच या हॉस्पिटलचे सर्व काही चूक आहे, असे म्हणण्याचे काही कारण नाही. मात्र कालचा प्रकार हा असंवेदनशील होता. जिथे चूक आहे, तिथे चूक म्हणावी आणि ती सुधारावी लागेल. जर रुग्णालय चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर याचा आम्हाला आनंद असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

मुंबई:मंगेशकर रुग्णालयातील संतापजनक प्रकरणानंतर आता रुग्णालयाने चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र हॉस्पिटलच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या या समितीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी टीका केली आहे. मी समिती नेमणार, मीच चौकशी करणार, तर मी दोषी कसा होणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्या महिलेला दाखल करून उपचार केले असते तर काय झालं असते? असा प्रश्न त्यांनी रुग्णालयाला विचारला आहे. त्यांनी माणुसकीच्या भूमिकेतून याकडे बघणे आवश्यक होते, असे देखील ते म्हणाले.

तनिषा भिसे या महिलेला प्रसुतीच्या वेदना सुरू झाल्यावर तातडीने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारासाठी रुग्णालय प्रशासनाने दहा लाख रुपयांची मागणी केली. तेव्हा जवळ सध्या दोन लाख रुपये आहेत, तेवढे घेऊन उपचार सुरू करण्याची विनंती कुटुंबीयांनी केली. मात्र तरी देखील महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून घेतले नाही. त्यानंतर गर्भवती महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला. गर्भवती महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात नेत असताना महिलेला त्रास झाला आणि दोन जुळ्या बाळांना जन्म देऊन महिलेने श्वास सोडला. त्यानंतर आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र, रुग्णालयाच्या कडून तयार करण्यात आलेल्या समितीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी टीका केली आहे.

मुंबईमधील कोणत्याही दवाखान्यामध्ये आयुष्यमान भारत जीवनदायी योजना नाही, अशी धक्कादायक माहिती सुद्धा मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल प्रशासनाला सवलत देण्यात आलेली आहे. हे रुग्णालय धर्मादाय आयुक्त खाली रजिस्टर असल्याने त्यांना कोणताही टॅक्स लागत नाही. मात्र या रुग्णालयाच्या माध्यमातून गोरगरिबांची सेवा होणे अपेक्षित असते. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना देखील ते लागू करत नाहीत. असे असेल तर गरीब रुग्णांना लाभ कसा मिळेल. त्यामुळे त्यांनी महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना लागू करावी, तसे झाले तर अशा घटना घडणार नाहीत, अशी आपली विनंती असल्याचे देखील मंत्री मुश्रीफ म्हणाले.

परशुराम हिंदू सेवा संघाचा आक्षेप

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात महात्मा फुले आरोग्य विमा योजनेचा लाभच मिळत नसल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. मंगेशकर हॉस्पिटलने एका रुग्णाला पेपर वर महात्मा फुले योजनेचा लाभ मिळत नाही, असे लिहून दिले आहे. यावर परशुराम हिंदू सेवा संघाने आक्षेप घेतला आहे. असे असले तर सरकारने सर्वसामान्य आणि गोरगरिबांसाठी घोषित केलेले योजनेचे काय होणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे या रुग्णांना आर्थिक अडचणींमुळे उपचारापासून वंचित राहावे लागणार नाही. मात्र आता ही योजनाच रुग्णालय राबवली जात नसल्याची धक्कादायक आरोप केला जात आहे.

हे सर्व बघून आमची मान शरमेने खाली गेली… हेचि काय फळ मम तपाला…

पुणे-संपूर्ण राज्यातून दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाविरोधात संताप व्यक्त केला जातोय.अशातच रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक धनंजय केळकर यांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे. इथून पुढे दीनानाथ रुग्णालयात इमर्जन्सी मधील कुठल्याही पेशंट कडून अनामत रक्कम घेतली जाणार नाही.अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे.

केळकर म्हणाले, 2001 साली दीनानाथ रुग्णालयाची सुरुवात झाली. भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या प्रेरणेने व आदर्शवादाच्या उद्देशाने हे रुग्णालय सुरू झाले. हे रुग्णालय इतरांपेक्षा वेगळे आहे कारण यामध्ये सचोटी, कमिशन प्रॅक्टिसला अजिबात थारा न देणे, फार्मा इंडस्ट्री कडून कोणतेही पैसे व स्पॉन्सरशिप न घेणे, पेशंट कडून नियंत्रित दरामध्ये व शिस्तीमध्येच सर्व व्यवहार करणे, जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणे, पारदर्शकता व आलेल्या सर्व गरीब व गरजू रुग्णांची मदत करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर सतत जागती ठेवून वाटचाल करण्यात आली. दिवसेंदिवस दीनानाथ रुग्णालयाची प्रगती वाढतच गेली व आजमितिला ८५००० आंतररुग्ण दरवर्षी, पाच लाख बाह्य रुग्ण आणि तीस हजार मोठ्या शस्त्रक्रिया रुग्णालय रुग्णांच्या विश्वासावरच करीत आहे. यामध्ये गरीब रुग्णांना रोज दहा रुपयांमध्ये कुठल्याही विभागाचा केस पेपर, रोज ५० टक्के सवलतीत सर्व तपासण्या व दारिद्य रेषेखालील रुग्णांना मोफत शस्त्रक्रिया या केल्या जातात आणि त्याची दर महिन्याला charity कमिशनरला पूर्ण यादी पुरवली जाते. स्वाईन फ्लू कोविड व आताच होऊन गेलेला जीबीएस वा गियाबारी सिंड्रोम या सर्व साथींच्या आजारात रुग्णालयाने अतिशय निस्पृहपणे विलक्षण काम केले.

कालचा दिवस दीनानाथ च्या इतिहासातील अत्यंत काळा व सुन्न करणारा होता. आजपर्यंत केलेल्या कामाची कोणतीही जाणीव न ठेवता, रागावलेल्या मोर्चातील एका समूहाने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्सच्या अंगावर चिल्लर फेकली, महिला कार्यकर्त्यांनी जाऊन डॉक्टर घैसास यांच्या आई वडिलांच्या हॉस्पिटलवर हल्ला केला व तोडफोड केली, एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी लता मंगेशकर व दीनानाथ मंगेशकर या नावाला काळे फासले व या सर्व गोष्टी जबाबदारपणे टेलिव्हिजन कॅमेऱ्यासमोरच घडल्या. हे सर्व बघून आमची मान शरमेने खाली गेली व लता मंगेशकर यांना मानणाऱ्या लोकांच्या मनावर काय परिणाम झाला असेल देवच जाणे. हेचि काय फळ मम तपाला, इथपासून ते या समाजात चांगले काम करूच नये अशा प्रकारचे सर्व विचार व सल्ले मिळू लागले. या सर्व गोष्टींनी उद्विग्न होऊन विश्वस्त मंडळाची काल छोटी बैठक झाली व त्यात या विषयावर सखोल चर्चा झाली. लोकं कशा पद्धतीने चुकीचे वागत आहेत किंवा या विषयाला राजकीय रंग कसा येत चालला आहे हे सोडून देऊन आपले काय चुकत आहे यावर आत्मचिंतन करण्यात आले.

हा सर्व विचार करीत असताना एक शब्द आमच्या सर्वांच्या मनात काळोख्या रात्रीतल्या विजेसारखा चमकून गेला -‘असंवेदनशीलता’ अर्थात व्यवहाराच्या चौकटीमध्ये आदर्शवादाचा किंवा संवेदनशीलतेचा कोंडमारा. झालेल्या दुर्दैवी घटनेमागे व मृत्यू मागे दीनानाथ रुग्णालयाचा संबंध जोडणे जरी चुकीचे चालले असले तरी रुग्णालयाकडून रुग्णाप्रति संवेदनशीलता दाखवली गेली की नाही हे आम्ही तपासत आहोत. सदर महिलेच्या नातेवाईकांना मी स्वतः त्यांना तुम्हाला जमेल तेवढी रक्कम भरा बाकी आम्ही सर्व मदत करू असे सांगितलेले असतानाही कोणालाही न कळवता ते निघून गेले.

जेव्हा दीनानाथ सुरू झाले तेव्हा कोणत्याही रुग्णाकडून अनामत रक्कम (डिपॉझिट) घेतली जात नसे परंतु जसे जसे उपचार व शस्त्रक्रिया व रुग्णालयाचे नाव वाढत गेल्यामुळे येणारे गुंतागुंतीचे रुग्ण वाढत गेले. तसे तसे जास्त महागडे उपचार गरजेचे असल्यास अनामत रक्कम घेण्यास कुठेतरी सुरुवात झाली. कालच्या उद्विग्न करणाऱ्या घटनेने आम्ही या विषयाचा पुन्हा आढावा घेतला. व यापुढे दिनानाथ रुग्णालय इमर्जन्सी मधील कुठल्याही पेशंट कडून मग तो इमर्जन्सी रूम मध्ये आलेला असो वा डिलिव्हरीच्या डिपार्टमेंटला आलो असो. वा लहान मुलांच्या विभागाला आलेला असो त्यांच्याकडून इमर्जन्सी मध्ये अनामत रक्कम घेणार नाही. असा विश्वस्त व मॅनेजमेंट या सर्वांनी ठराव केला व आजपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. झालेल्या घटनेतील सत्य शासकीय चौकशीद्वारे बाहेर येईलच परंतु ह्या निमित्ताने या असंवेदनशीलतेचा अंत करण्याची आम्ही सुरुवात करीत आहोत याची सर्व बंधू-भगिनींनी व माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नोंद घ्यावी.

पुणे -दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने गेल्या सहा वर्षात रुग्णालयाने एक रुपयाचा कर देखील भरला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. महापालिकेचा तब्बल 27 कोटी रुपयांचा मिळकत कर रुग्णालय प्रशासनाने थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. एकीकडे पैशासाठी उपचार नाकारणाऱ्या या रुग्णालयाने महानगरपालिकेचा गेल्या सहा वर्षापासून तब्बल 27 कोटी 38 लाख 62 हजार 874 रुपयांचा कर थकवला आहे. एकीकडे धर्मदाय रुग्णालयाला मिळकतीवर सवलत असताना महानगरपालिकेने मात्र लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन कडे 27 कोटी रुपयांची थकबाकी दाखवली आहे.एकीकडे पालिकेचे आरोग्य खाते शहरातील रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यास टाळाटाळ करत असताना मिळकत कर विभागाने देखील ६ वर्षे याकडे डोळेझाक केल्याचे दिसते आहे .

दुसरीकडे मंगेशकर रुग्णालयातील या प्रकरणानंतर धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. रुग्णालयाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला रुग्णालयांना दिलेल्या कडक सूचना तपासण्याचे सांगण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या या समितीला धर्मदाय नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते का? हे तपासले जाणार आहे. तसेच सर्व धर्मदाय रुग्णालयाकडून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचना राज्यातल्या सगळ्या रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. धर्मदाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

या बाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार, तनिषा भिसे यांना प्रसुतीच्या वेदना सुरू झाल्यावर तातडीने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारासाठी रुग्णालय प्रशासनाने दहा लाख रुपयांची मागणी केली. इतके पैसे कसे आणायचे असा प्रश्न गर्भवती महिलेच्या कुटुंबीयांना पडला. तेव्हा जवळ सध्या दोन लाख रुपये आहेत, तेवढे घेऊन उपचार सुरू करण्याची विनंती कुटुंबीयांनी केली. मात्र तरी देखील महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून घेतले नाही. त्यानंतर गर्भवती महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला. गर्भवती महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात नेत असताना महिलेला त्रास झाला आणि दोन जुळ्या बाळांना जन्म देऊन महिलेने श्वास सोडला. या घटनेने भिसे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. तसेच दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या प्रशासनाच्या मुजोरपणा मुळे या महिलेला जीव गमवावा लागला, असा आरोप केला जात आहे. या घटनेने पुण्यात एकच खळबळ उडाली आहे. तसेच या रुग्णालयाला जीवा पेक्षा पैसा महत्त्वाचा झाला आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कर्करोगामधून बरे झालेल्या रुग्णांनी नव्या कर्क-रुग्णांना मानसिक आधार देण्यासाठी घेतली प्रतिज्ञा;
कर्करोगावर सर्वांगीण उपचार देण्याच्या कटिबद्धतेचा सह्याद्रि हॉस्पिटलचा पुनरुच्चार

पुणे, ५ एप्रिल २०२५ – गेल्या दशकात कर्करोगावरील उपचारांमध्ये मोठी क्रांती झाली आहे. हे उपचार आता
अधिक अचूक, रुग्ण-केंद्रित व प्रगत तंत्रज्ञान आधारित झाले आहेत. स्तनाचा, फुप्फुसाचा आणि मोठ्या
आतड्यांचा कर्करोग आजही मोठ्या प्रमाणात आढळतोच आहे, पण याचबरोबर पचनसंस्थेतील म्हणजेच
स्वादुपिंडाचा (पॅन्क्रिया) आणि यकृताचा (लिव्हर) कर्करोग यांसारख्या निदानास कठीण असलेल्या कर्करोग
प्रकारांतही वाढ दिसून आली आहे. भारतात देखील कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, २०१२
ते २०२२ या कालावधीत कर्करोगाची नोंदणीकृत प्रकरणे ३६ टक्क्यांनी वाढली. २०१२ मध्ये हा आकडा १०.१
लाख इतका होता, तर २०२२ मध्ये तो १३.८ लाखांपर्यंत पोहोचला. कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्याही
३०.३ टक्क्यांनी वाढली आहे. जागतिक स्तरावर कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या विचारात घेतली असता, त्यात
भारताचा क्रमांक तिसरा (१३.८ लाख रुग्ण) लागतो, तर कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये दुसरा क्रमांक (८.९
लाख मृत्यू) लागतो. सध्या प्रत्येकी १ लाख लोकसंख्येमागे १२१ रुग्ण असे कर्करोगाचे भारतातील प्रमाण
आहे. तसेच, तरुणांपेक्षा वृद्ध व्यक्तींमध्ये कर्करोग होण्याची शक्यता अधिक आहे.
आजच्या काळातील कर्करोग उपचारांमध्ये इम्यूनोथेरपी (प्रतिकारशक्ती आधारित उपचार), टार्गेटेड थेरपीज
(लक्ष केंद्रीत औषधोपचार) आणि एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)-आधारित निदान उपकरणे यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे प्रत्येक रुग्णासाठी वैयक्तिक उपचार आराखडे तयार करणे शक्य झाले आहे. तरीदेखील, उपचारांना
होणारा प्रतिकार (ट्रीटमेंट रेसिस्टन्स) आणि सतत आवश्यक असलेली सहाय्यता व आधार सेवा ही आव्हाने
अजूनही रुग्ण व ऑन्कोलॉजिस्ट यांच्यासमोर कायम आहेत.
आरोग्यसेवा क्षेत्रातील या बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, सह्याद्रि हॉस्पिटलने ‘बीमिंग होप’ या नावाने
महाराष्ट्रभर सर्वांगीण कर्करोग उपचारांना बळकटी देणाऱ्या एक आगळ्या कर्करोग रुग्ण सहाय्यता गटाची
(सपोर्ट ग्रुप) घोषणा केली आहे. या उपक्रमाद्वारे सह्याद्रि केवळ वैद्यकीय उपचारच नव्हे तर सहवेदना,
नवकल्पना आणि सामूहिक प्रयत्नांद्वारे रुग्णांवरील उपचारांच्या संपूर्ण प्रवासात सुधारणा घडवून आणण्याची
आपली बांधिलकी जपत आहे. ‘बीमिंग होप’च्या घोषणेमुळे सह्याद्रि रुग्णालयांच्या “रुग्ण-केंद्रित” उपचार
तत्त्वज्ञानाला आणखी बळ मिळाले आहे. या माध्यमातून उपचार केवळ औषधोपचारांपुरते मर्यादित न राहता
रुग्णाच्या मानसिक, भावनिक आणि व्यवहारिक गरजांनाही समजून घेतात. रुग्णांना त्यांच्या उपचार प्रवासात
एकमेकांशी जोडणे, समान अनुभवातून गेलेल्या इतरांसोबत संवाद साधण्याची त्यांना संधी देणे आणि
समुदायाची भावना व मानसिक आधार उपलब्ध करून देणे, हे या गटाचे उद्दिष्ट आहे.
सह्याद्रि हॉस्पिटल समुहाचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर व वैद्यकीय संचालक डॉ. सुनील राव म्हणाले, “आज
कर्करोग उपचार हे केवळ रुग्णाचा जीव वाचवण्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्याच्या संपूर्ण व
उपयुक्त जीवनशैलीला प्राधान्य देणे हेही तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे. ‘बीमिंग होप’च्या माध्यमातून आम्ही

रुग्णाच्या भावनिक, मानसिक आणि शारीरिक पैलूंवर भर देत आहोत. मजबूत आधार यंत्रणा उपलब्ध करून
देऊन, रुग्ण केवळ वाचतीलच नव्हे तर या प्रवासात नव्या जोमाने जीवन जगू लागतील अशी आमची अपेक्षा
आहे. उपचारांच्या प्रत्येक टप्प्यावर रुग्णाला मानसिक व सामाजिक आधार मिळवून देण्याचा आमचा
सर्वांगीण दृष्टिकोन आहे.”
नवे रुग्ण, कर्करोगामधून बरे झालेले रुग्ण, रुग्णांची काळजी घेणारे नातेवाईक आणि वैद्यकीय तज्ञ यांच्यात
हा सहाय्यता गट परस्पर संवाद घडवून आणेल. या संवादातून त्यांना एकमेकांचे अनुभव समजून घेता
येतील, तसेच कर्करोग उपचारांमधील शारीरिक व भावनिक अडचणी कशा हाताळायच्या याबाबत उपयुक्त
मार्गदर्शन मिळेल.
पुण्यातील डेक्कन जिमखाना येथे असलेल्या सह्याद्रि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट
डॉ. विनोद गोरे म्हणाले, “कर्करोगावरील उपचारांचा प्रवास हा अनेक भावनिक व मानसिक आव्हानांनी
भरलेला असतो. ‘बीमिंग होप’ हे एक असे व्यासपीठ आहे जिथे रुग्ण आपले भीतीचे क्षण आणि यशोगाथा
या दोन्ही गोष्टी मोकळेपणाने शेअर करू शकतील आणि दररोज नव्या आत्मविश्वासाने जगण्यासाठी बळ
मिळवतील. या उपक्रमामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या काळजीवाहूंना उपचार प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर संपूर्ण
मानसिक आधार मिळेल. हा उपक्रम केवळ आजारावरील उपचारांशी संबंधित नाही, तर कोणीही एकटे पडू
नये, यासाठी भावनात्मक सुरक्षितता देणारे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.”
रुग्णांचा उपचारांचा अनुभव अधिक सकारात्मक व परिणामकारक व्हावा यासाठी, सह्याद्रि हॉस्पिटल्सने
‘व्हेरियन ट्रूबीम’ प्रणालीचीही सुरुवात केली आहे. हे एक अत्याधुनिक किरणोत्सर्ग (रेडिओथेरपी) तंत्रज्ञान
आहे. कर्करागावरील उपचारांची अचूकता आणि गती ते लक्षणीयरीत्या वाढवते. या संदर्भात डेक्कन जिमखाना
येथील सह्याद्रि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. तुषार पाटील म्हणाले, “व्हेरियन
ट्रूबीम प्रणालीमुळे कर्करोगवरील किरणोत्सर्ग उपचार देण्याच्या पद्धतीत मोठी प्रगती घडून आली आहे.
फुप्फुस किंवा पोटातील ट्युमरसारख्या गाठी श्वासोच्छ्वासादरम्यान हलत असतानाही ट्रूबीम प्रणाली
अचूकपणे लक्ष्य साधते. यामुळे उपचाराचा कालावधी कमी होतो आणि रुग्णाला होणारा त्रासही लक्षणीयरीत्या
घटतो.”
डेक्कन जिमखाना येथील सह्याद्रि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जगदीश
शेजुळ म्हणाले, “‘बीमिंग होप’ सहाय्यता गट आणि अत्याधुनिक ‘व्हेरियन ट्रूबीम’ प्रणाली यांचा एकत्रित
उपयोग करून आम्ही आतापर्यंत २५ पेक्षा अधिक रुग्णांवर यशस्वी उपचार केले आहेत. ट्रूबीम तंत्रज्ञानामुळे
आम्ही ट्युमरवर एक मिलीमीटरच्या अचूकतेने उपचार करू शकतो. संवेदनशील भागांजवळ असलेल्या
ट्युमरच्या बाबतीत हे फार महत्त्वाचे ठरते. अशाच एका विशेष प्रकरणात, ७५ वर्षांच्या वृद्ध रुग्णाच्या
मेंदूमध्ये असलेल्या गाठीवर आम्ही या प्रणालीतून उपचार केले. हे उपचार अचूक आणि विशिष्ट पद्धतीने
झाले नसते, तर त्या रुग्णाला पक्षाघात होण्याचा मोठा धोका होता. ट्रूबीमच्या अचूकतेमुळे आणि जलद
उपचार प्रक्रियेमुळे आरोग्यदायी ऊतींवर होणारा परिणाम अत्यल्प ठेवता येतो. त्यामुळे अधिक प्रभावी आणि
सुरक्षित उपचार शक्य होतात. याशिवाय, ट्रूबीम तंत्रज्ञान हे रुग्णांना इंजेक्शनविना आणि शरीरावर कोणतेही
व्रण न ठेवता उपचार देण्यास सक्षम आहे. साहजिकच उपचाराच्या प्रक्रियेत रुग्णाला अधिक आराम,
सुरक्षितता आणि समाधान मिळते.”
‘बीमिंग होप’ सहाय्यता गट आणि ‘व्हेरियन ट्रूबीम’ प्रणाली यांच्या माध्यमातून सह्याद्रि हॉस्पिटलने पुन्हा
एकदा कर्करोगच्या सर्वांगीण व रुग्ण-केंद्रित उपचारांमधील आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे. हे दोन्ही उपक्रम

केवळ वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील प्रगतीपुरते मर्यादित नसून, कर्करोगाच्या रुग्णांना त्यांच्या उपचार प्रवासात
शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरही संपूर्ण आधार मिळावा, यासाठी सह्याद्रिची कटिबद्धता दर्शवतात.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला बजावली नोटीस

हिंदी चित्रपटात शेवटाला पोलीस येतात तशी यांची कारवाई ..

कोणते रुग्णालय किती बिल आकारते ? आगाऊ रक्कम किती मागते ?रुग्णांना आणि नातलगांना कशी वागणूक देते ? रुग्णसेवा हा सेवा धर्म म्हणून पाळते कि धंदा म्हणून करते यावर महापालिकेचा का उरला नाही अंकुश ?

पैशाची चिंता न करता रुग्णाला दाखल करून उपचार सुरु करायला हवे होते हे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्याची वेळ आली तत्पूर्वीच महापालिकेच्या आरोग्याप्रमुखांनी याची नोटीस रुग्णालयांना का नाही दिली ?

वैद्यकीय सेवा ही मुलभूत मानवी हक्कांपैकी एक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत पैशांअभावी आपत्कालीन उपचार नाकारता येऊ शकत नाहीत. हे महापालिकेच्या आरोग्य खात्याला माहिती का नाही ?

पुणे- दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोर , आवारात काल दिवसभरात चक्क १२ आंदोलने झाली आणि ३/४ स्तरावरून चौकशी समित्यांनी आपापले अहवाल नोंदविले त्यानंतर महापालिकेचे झोपी गेलेले आरोग्य खाते जागे झाले आणि ते होताच तथाकथित रुग्ण हक्काचे नारे देऊन स्वतःला महासंस्था म्हणविणारे देखील जागे झाले.’माय मराठी’ ने महापालिकेचे आरोग्य खाते झोपले आहे काय ? असा प्रश्न करताच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला नोटीस बजावली आहे,याप्रकरणी सर्व माहिती सादर करावी, असा आदेश देण्यात आला. अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली.
आरोग्य विभागाने पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीने शुक्रवारपासून चौकशी सुरू केली. समितीच्या सदस्यांनी दीनानाथ रुग्णालय, वाकड येथील सूर्या रुग्णालय व बाणेर येथील मणिपाल रुग्णालयाला भेटी देऊन माहिती घेतली. डॉ. पवार यांच्यासह सहाय्यक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले, आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे व स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कल्पना कांबळे या सदस्यांनी ही चौकशी केली.

खुद्द दिनानाथ रुग्णालयाने चौकशी समिती नेमून कालच अहवाल सादर केला , पोलिसांनी कालच आपल्या चौकशीची माहिती गृहविभागाला कळविली.आणि कालच खुद्द मुख्यमंत्री यांनी हि चौकशी समिती नेमून या समितीने तातडीने कामकाजाला प्रारंभ देखील केला .महिला आयोगाने देखील महापालिकेला पत्र देऊन एकीकडे कान उघडणी केली तर दुसरीकडे तातडीने चौकशी समिती नियुक्त केली . महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने महापालिकेच्या हद्दीतील शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयावर नियंत्रण ठेवण्या ऐवजी आपापले हितसंबध जोपासण्यातच धन्यता मानली असल्याचा आरोप होतो आहे. रुग्णांच्या हक्काच्या नावाने ओरड करणाऱ्या संस्था आरोग्य खात्यातील अशा अधिकाऱ्यांच्या समर्थनाच्या टोळ्या बनल्या आहेत. औषधे खरेदीत घोटाळ्या पासून बोगस डॉक्टरांना पाठीशी घालण्याचे काम असा प्रामुख्याने कारभार असलेल्यांनी रुग्ण हक्काचे मुखवटे घातले आहेत. जे दिनानाथ प्रकरणी काल गळून पडलेत .ते पुन्हा चढविण्यासाठी आता ते बैल गेला आणि झोप केला प्रमाणे आंदोलन करणार असल्याचे वृत्त आहे.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेली घटना काही पहिलीच नाही. राज्यात आणि देशभरात अशा घटना अनेकदा ऐकायला येत असतात. त्यामुळेच मंगेशकर रुग्णालयात घडलेल्या घटनेचा धागा पकडून व्यापकपणे या प्रश्नाकडे पहायला हवं.महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम 2021 साली आले असले तरी त्याची अंमलबाजवणी व्यवस्थित झालेली नाही असे सांगितले जाते. अजूनही 80 ते 90 टक्के खासगी रुग्णालयं हे नियम पाळत नाहीत. प्रत्येक रुग्णालयाने तिथे मिळणाऱ्या 15 महत्त्वाच्या गोष्टींचे दर त्यांच्या आवारात दिसतील अशा ठिकाणी लावायला हवेत. मात्र बहुतांश ठिकाणी ते दिसत नाही.शिवाय, प्रत्येक रुग्णालयाने रुग्ण हक्कांची सनद लावायला हवी.या सनदीप्रमाणे रुग्णाला आजाराबाबतची सगळी माहिती, स्वरूप, गुंतागुंतीची शक्यता हे सगळं जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. तसंच, दुसरे मत (second opinion) घेण्याचा, तपासण्यांचे अहवाल, वैद्यकीय निष्कर्ष जाणून घ्यायचा हक्कं आहे.हे सगळे अधिकार रुग्णाला माहीत असायला हवेत. मात्र, रुग्णालयात ते लावलेले नसतात.तिसरं म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शहरात एक रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष आणि त्याचा टोल फ्री नंबर असायला हवा. रुग्णांना काही तक्रार असेल तर ते तिथे फोन करून मदत किंवा सल्ला घेऊ शकतात

धर्मदाय रुग्णालयात 10 टक्के मोफत खाटांची तरतूद आहे. पण त्यासाठीची व्यवस्था अजूनही पूर्णपणे नीट चालत नाही.

कोणत्या रुग्णालयात सद्यपरिस्थितीत किती खाटा उपलब्ध आहेत त्याबद्दलची माहिती मोजकीच रुग्णालयं देतात

अनेक योजनांतून रुग्णालयांना आर्थिक व भूखंड,TDR बाबतचे सहाय्य करणाऱ्या महापालिकेला खासगी रुग्णालयाच्या सेवांच्या दरांचं नियंत्रण करण्याची गरज वाटत नाही काय ?

केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय स्थापना अधिनियम या 2010 च्या कायद्याप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनी सरकारने ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त किंमत आकारणं बेकायदेशीर आहे.

या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची काळजी महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने घेतली तर अशा घटना कमी घडतील असे वाटत नाही काय ?
भारताच्या संविधानात कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला “जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क” आहे. या हक्काचा विस्तार इतका व्यापक आहे की, आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार मिळवण्याचा हक्क देखील त्यामध्ये समाविष्ट आहे.याचा स्पष्ट अर्थ असा की, कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आर्थिक कारणांमुळे किंवा उपचाराचा खर्च देऊ शकत नसल्यामुळे आपत्कालीन उपचार नाकारता येणार नाहीत.

भारताच्या सर्वोच्च्य न्यायालयानेही काही महत्वाच्या निकालांमध्ये हेच अधोरेखित केलं आहे. परमानंद काटारा विरुद्ध भारत सरकार हा 1989 चा खटला याचं महत्त्वाचं उदाहरण आहे.एका दुचाकीस्वाराचा अपघातात झाल्यानंतर उपचाराअभावी मृत्यू झाला होता. तेव्हा एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने त्याबद्दलची जनहित याचिका सर्वोच्च्य न्यायालयात दाखल केली होती.एका भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने त्या दुचाकीस्वाराला धडक दिली. त्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं.पण त्याठिकाणच्या डॉक्टरांनी त्याच्यावर उपचार करण्यास नकार दिला. हे वैद्यकीय-वैधानिक (medico-legal) प्रकरण असल्याने रुग्णास 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अधिकृत रुग्णालयात नेण्यास सांगितलं. मात्र, त्या रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच जखमी व्यक्तीचा मृत्यू झाला.सरकारी असो वा खाजगी, कोणताही डॉक्टर आपत्कालीन स्थितीत रुग्णावर उपचार करण्यास बांधील आहे, असं सर्वोच्च्य न्यायालयाने या प्रकरणात अधोरेकीत केलं होतं.

त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1996) या प्रकरणात न्यायालयाने वेळेत वैद्यकीय सेवा न मिळणं हे संविधानातल्या कलम 21 चं उल्लंघन मानलं जाईल, असं स्पष्ट केलं होतं.

सर्व निर्णयांमधून हे स्पष्ट होतं की, वैद्यकीय सेवा ही मुलभूत मानवी हक्कांपैकी एक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत पैशांअभावी आपत्कालीन उपचार नाकारता येऊ शकत नाहीत.