पुणे:

पुणे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी वार्षिक चार चे उत्सव आठ केले असून, तेवढ्यावर न थांबता 365 दिनविशेष शोधून उत्सवी वर्षांचे नियोजन करावे, आणि वर्गीकरणाद्वारे विकासकामांसाठी एकही पैसा शिल्लक राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी’, असा उपरोधिक सल्ला राष्ट्रीय समाज पक्षाने दिला आहे.

“राष्ट्रीय समाज पक्षा’चे प्रवक्ते दीपक बिडकर, पश्चिम महाराष्ट्र महिला आघाडी प्रमुख डॉ. उज्वला हाके आणि शहराध्यक्ष देवेंद्र धायगुडे यांनी पत्रकाद्वारे सत्ताधाऱ्यांना हा सल्ला दिला आहे.

उत्सवातून सत्ताधारी कार्यकर्त्यांना आवश्यक ती “प्रेरणा’ आणि “बळ’ मिळत असल्याने उत्सवांसाठी संपूर्ण अंदाजपत्रकाची एकदाच फेररचना करावी. विविध उत्सव नावे बदलून नेहमी आयोजित करावेत, त्याद्वारे “उत्सवी पुणे’ आणि “इव्हेंट मॅनेजर पालिका’ असे दोन्ही ब्रँडिंग साध्य होईल. मात्र, त्यासाठी ब्रँडिंगची स्वतंत्र निविदा रद्द करून तेही पैसे उत्सवांकडे वर्गीकृत करावेत, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.

पुणे :

व्यावसायभिमुख शिक्षणाला प्राधान्य देण्याबरोबर देशभरात दिल्या जाणाऱ्या तंत्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने नवी दिल्ली येथील “अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद’ (अखउढए) व “कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ (उखख) यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2014 मध्ये केले गेलेल्या देशभरातील सर्व्हेक्षणात “वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (सोलापूर) ला (यंदाच्या वर्षी “एआयसीटीई-सीआयआय इंडपॅक्ट’या नावाने) शासकीय अनुदानित, विद्यापीठ व विनाअनुदानित महाविद्यालय गटातून “मेकॅनिकल इंजिनिअरींग’ आणि “सिव्हील इंजिनिअरींग’ या दोन शाखांना “बेस्ट इंडस्ट्रीज-लिंक्ड्‌ इन्स्टिट्यूट’ पुरस्कार मिळाला आहे.

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (अखउढए) व कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (उखख) यांच्या वतीने 2014 च्या प्रक्रियेनंतर वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये शिकविल्या जाणाऱ्या “सिव्हील इंजिनिअरींग’ आणि “मेकॅनिकल इंजिनिअरींग’ या विभागाला “बेस्ट इंडस्ट्रीज-लिंक्ड्‌ इन्स्टिट्यूट’ ऍवॉर्ड मिळाला आहे. तसेच इन्स्टिट्यूटमधील “कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरींग’, “इन्फरमेशन टेक्नॉलॉजी’, “इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरींग’, “इलेक्ट्रॉनिक्स ऍण्ड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरींग’ या शाखांना ग्रीन झोन दर्जा मिळाले आहे. ग्रेटर, नोएडा, नवी दिल्ली येथे त्याची घोषणा “नॉलेज एक्स्पो’च्या कार्यक्रमात करून केंद्रीय मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. “डब्ल्यूआयटी’चे प्राचार्य, डॉ. शशिकांत हलकुडे यांनी प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह हा पुरस्कार स्वीकारला.

दोन शाखांना पुरस्कार मिळविणारे महाराष्ट्रातील “डब्ल्यूआयटी’ हे एकमेव अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. “आयआयटी’, “आयआयएम’, “एनआयटी’ आणि “आयआयआयटी’ यांच्या सहभागामुळे या पुरस्काराची प्रतिष्ठा वाढली आहे. “डब्ल्यूआयटी’ने मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही हा पुरस्कार स्वत:कडे राखण्यात यंदा आणखी एका नव्या शाखेला पुरस्कार मिळविण्यात यशस्वी ठरले आहे. या पुरस्काराने राष्ट्रीय नकाशावर अभियांत्रिकी शिक्षणात “डब्ल्यूआयटी’ चा पुन्हा एकदा ठसा उमटविला आहे.

“डब्ल्यूआयटी’तील शैक्षणिकपद्धती व वातावरण तसेच तज्ज्ञ प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी वर्ग यांचे योगदान या पुरस्कारासाठी मोलाचे ठरले आहे. राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कॅम्पस इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून कुशल व सक्षम मनुष्यबळ विद्यार्थ्यांच्या रूपाने उपलब्ध करून देण्याच्या पद्धतीचा गौरव या पुरस्काराने झाला आहे.
2014 च्या सर्व्हेक्षणात भारतातील 814 विविध महाविद्यालयातील 2 हजार 744 शाखांनी सहभाग घेतला होता. 2013 च्या तुलनेत हे 125 टक्क्यांनी वाढले आहे. घोषित पुरस्कारामध्ये “डब्ल्यूआयटी’सह इतर 9 अभियांत्रिकी व 3 तंत्रनिकेतन आणि व्यवस्थापन शास्त्र, जैवतंत्रज्ञान व औषध निर्माण शास्त्र विभागाचा समावेश होता.

2013 च्या सर्व्हेक्षणामध्ये आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी आणि आयआयआयटी या संस्था सहभागी नव्हत्या. परंतु 2014 च्या सर्व्हेक्षणात या सगळ्या उच्चमत संस्था सहभागी होऊनही वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने बाजी मारली आहे. त्यामुळे या पुरस्काराची उंची अधिक वाढली आहे. संस्थेच्या या यशस्वी वाटचालीसाठी ऐल्लक पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशालेचे मानद सचिव डॉ. रणजित गांधी, विश्वस्त भूषण शहा, पृथ्वीराज गांधी, प्राचार्य, डॉ. शशिकांत हलकुडे यांचे योग्य मार्गदर्शन मिळत आहे.

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/orphans-promotion-refused-due-to-cast-issue-1049604/

गेली अठरा वर्षे प्रामाणिकपणे आणि हिरीरीने सेवा केली, पण सेवाज्येष्ठतेनुसार आवश्यक ती पदोन्नती मात्र नाकारली जाते, ती नाकारली जाण्यामागे कर्मचाऱ्याचा ‘दोष’ कोणता? तर, अनाथाश्रमातच पालनपोषण झाल्याने स्वत:ची जातच माहीत नाही! हा धक्कादायक अनुभव आला आहे पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागातील महिलेला! अनाथाश्रमातून स्वकर्तृत्वाने स्वत:चे जीवन घडविणाऱ्यांना सरकारी सेवेत पदोन्नती हवी असेल, तर स्वत:ची जात माहीत हवीच, असा हा नवा निकष महाराष्ट्रात रुजण्याची घातक चिन्हे आहेत.

पुण्याच्या आरोग्य विभागात अनघा (नाव बदलले आहे) ११ नोव्हेंबर १९९० रोजी रूजू झाल्या. कळत्या वयापासून अनाथाश्रम हेच अनघा यांचे घर होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्या शिकल्या. पुण्याच्याच माणसाशी त्यांचा विवाह झाला. विशेष बाब म्हणून अनघा आरोग्य खात्यात रूजू झाल्या. मात्र त्यांना जातीच्या आधारावर आरोग्य खात्याने एकही कालबद्ध पदोन्नती दिलेली नाही. पदोन्नतीसाठी त्यांना वरिष्ठांकडून जातीच्या दाखला देण्यास सांगण्यात आले. अनघा यांच्याकडे जातीचे कोणतेही प्रमाणपत्र नाही. त्यांचा शाळेचा दाखला ज्याने बनवला त्याने जातीच्या रकान्यात ‘ओबीसी’ चिटकवले. पण अनघा यांनी आतापर्यंत त्या आधारावर कोणतीही सवलत घेतलेली नाही. आता मात्र जातीच्या दाखल्याशिवाय कालबद्ध पदोन्नती नाही, असे त्यांना ऐकवण्यात आले. त्यासाठी सरकारी कागदपत्रांची जंत्रीच वरिष्ठांनी अनघा यांच्यासमोर ठेवली गेली. त्याविरोधात २० नोव्हेंबर रोजी अनघा यांनी आरोग्य सेवा उपसंचालकांना पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी जात पडताळणीत सूट देण्याची विनंती केली. त्यात म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारच्या सेवेत मला विशेष बाब म्हणून घेण्यात आले आहे. मला कोणत्याही जातीच्या वर्गातून सेवेत घेण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे मला जातीसंदर्भात कोणताही लाभ किंवा सवलत मिळालेली नाही. माझे बालपण शिरूरच्या अनाथाश्रमात झाल्याने मला जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही.’ या पत्रावर प्रतिसाद मिळालेला नाही.

दोन वर्षांपूर्वीच्या अनाथांची परवड

२०१२ साली काढलेल्या परिपत्रकानुसार अनाथाश्रमात असणाऱ्यांना जातीच्या दाखल्यातून सवलत देण्याकरता स्वतंत्र प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यासाठी संबधित संस्थेलाच सरकार दरबारी अर्ज करावा लागतो. परंतु २०१२ पूर्वी अनाथाश्रमातून बाहेर पडून स्वतचे अवकाश शोधणाऱ्यांचे काय, हा पश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.

Regards,
Vijay Kumbhar
(Surajya Sangharsh Samiti)
www.surajya.org
vijaykumbhar.blogspot.in
09923299199

अनाथ मुले सरकारी अनास्थेचे बळी

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/orphens-victim-of-govt-apathy-1049849/

अल्पसंख्य, अराजकीय व असंघटित असल्याने अनाथ मुले संवेदनाहीन प्रशासनाचे बळी ठरत असल्याची खंत डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांनी व्यक्त केली. पुण्यात आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या एका अनाथ कर्मचारी महिलेस जात प्रमाणपत्राशिवाय पदोन्नती देणार नाही, अशी आडमुठेपणाची भूमिका वरिष्ठांनी घेतली आहे. यासंबंधीचे वृत्त ‘दै. लोकसत्ता’त सोमवारी प्रसिद्ध झाले होते.

त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना डॉ. लवटे म्हणाले की, राज्य सरकारमध्ये किमान पंधराशे अनाथ कर्मचारी आहेत. प्रत्येकाला केवळ जात प्रमाणपत्र नसल्याने डावलण्यात येते. अनाथांविषयी सरकारला आस्था नाही. जे अनाथ दत्तक जाऊ इच्छितात त्यांच्याविषयी सरकारकडे धोरण नाही. अनाथ, त्यात लालफितीच्या कारभाराचे बळी, असे दुहेरी संकट त्यांच्यावर असते. विविध कामांसाठी जातीच्या दाखला सादर करण्यातून सूट मिळावी यासाठी सद्यस्थितीत राज्य सरकारकडे २०० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. युवतींची समस्या यापेक्षाही भीषण आहे. त्यांना लग्न करताना अनंत अडचणी येतात. अनाथाश्रम चालवणाऱ्या संस्था सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करतात. परंतु त्यांनाही दाद दिली जात नाही. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने आदेश काढून २०१२ नंतर अनाथाश्रम सोडलेल्यांना जातीचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक नसल्याचा दाखला देण्याची जबाबदारी संस्थांकडे सोपवली आहे.

अनाथाश्रमातून बाहेर पडल्यावर संबंधित व्यक्तीशी कायमस्वरूपी संपर्क ठेवून त्याच्या ख्यालीखुशालीची नोंद करणे सरकारी यंत्रणेला बंधनकारक आहे.

मात्र अनाथाश्रमातून बाहेर पडून तीस वर्षे झाल्यानंतरही अनेकांना संबंधित संस्थेकडून संपर्क केला जात नाही. अनेक अनाथ आज स्वत:च्या पायावर उभे आहेत. अनेक जण तसा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु संवेदनाहीन सरकारकडून त्यांना कोणतीही मदत केली जात नाही, असे डॉ. लवटे म्हणाले.

Regards,
Vijay Kumbhar
(Surajya Sangharsh Samiti)
www.surajya.org
vijaykumbhar.blogspot.in
09923299199

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/orphan-woman-promotion-refused-due-to-caste-issue-1049810/?nopagi=1

एकीकडे जातिअंताच्या आवश्यकतेचा डांगोरा पिटायचा, जातीयतेविरोधात शिरा ताणायच्या आणि त्याच वेळी जातव्यवस्था अधिकाधिक भक्कम कशी होईल हे पाहायचे, हा ढोंगीपणा हे जणू आपल्या समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षणच बनले आहे. जेथे जातिव्यवस्थेला थारा असताच कामा नये अशा सरकारी यंत्रणांची तर यात वरकडीच असते. खरे तर जात हे एक सामाजिक वास्तव असून ते नाकारणे हा निव्वळ शहामृगी प्रकारच म्हणावा लागेल. तेव्हा जातवास्तव समजून घेतलेच पाहिजे. पण ज्यांना जातच नाही अशांचे काय? त्यांना जात चिकटवलीच पाहिजे का? जातीशिवाय समाज असूच शकत नाही का? पुण्यातील एका महिलेसंबंधीच्या बातमीने असे काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले आहेत. ही महिला अनाथ असून ती आरोग्य विभागात काम करते. तिला तिची जात माहीत नाही. पण केवळ या कारणावरून तिला पदोन्नती नाकारण्यात आली आहे. कोणत्या तरी जातीचे प्रमाणपत्र तिच्या माणूसपणाला चिकटल्याशिवाय तिला पदोन्नती मिळू शकणार नाही. हा नेहमीचा सरकारी खाक्या म्हणून याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण प्रश्न अनाथांच्या जगण्याचा आहे. त्यांच्यासाठीच्या सरकारी धोरणाचा आहे. राज्य सरकारकडे मुळात या बाबतीत ठोस धोरणच नाही. २००० पासून या धोरणाचा गाजावाजा सुरू आहे. २०१३ मध्ये त्यासाठी साठ सदस्यांची जंबो समितीही नेमण्यात आली. त्यामुळे काम होण्याऐवजी गोंधळच झाला. अखेर आठ-दहा जणांचा गट बनवण्यात आला. गतवर्षी या गटाच्या सहा बैठका झाल्या. या गटाने बालसुधारगृह, अनाथ आश्रम वा अन्य सरकारी व्यवस्थेत असलेल्या १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींची यादी मागितली. पण राज्य सरकारला त्यासाठी सवडच मिळाली नाही. म्हणजे ठोस माहितीच जमा झालेली नाही. तिच्या अभावामुळे धोरणनिश्चिती करता येत नाही. अनाथ आश्रम वा बालसुधारगृहात वाढणाऱ्यांचे पुढे काय झाले, याची आकडेवारीच सरकारकडे नाही. यातील अनेकांना आपले जन्मदाते माहीत नसतात. अशा अनाथ वा बेवारसांना सरकार एक ‘नंबर’ देते. कारागृहातल्या कैद्याप्रमाणे तो निरागस जीव त्या क्रमांकाने ओळखला जातो. सरकारदरबारी नंबर हीच त्याची ओळख असते. मग यथावकाश त्याचे नामकरण केले जाते. या कोअर गटाने यावर आक्षेप घेतला. त्यांची नोंद नावानेच झाली पाहिजे, असा आग्रह या गटाने धरला. सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून अनाथांना विशेष बाब म्हणून सरकारी नोकरीत राखीव जागा देण्याचीही मागणी या गटाने केली. त्याचे पुढे काय झाले, याचे उत्तर ना कालच्या राज्यकर्त्यांकडे होते ना आजच्या. आता २०१२ नंतर अनाथ आश्रमातून बाहेर पडणाऱ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी जातीच्या दाखल्यातून सूट देण्यात येते. पण त्यापूर्वी स्वत:चे अवकाश शोधण्यासाठी बाहेर पडलेल्यांचे काय, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. पुण्याच्या ‘त्या’ अनाथ कर्मचारी महिलेस शिरूरच्या अनाथ आश्रमातून बाहेर पडून तीसेक वर्षे झाली. या काळात पदोपदी संघर्ष करून त्यांनी आपले आयुष्य घडवले. आताही त्या संघर्ष करीत आहेत. फक्त त्याची ‘जातकुळी’ वेगळी आहे. समाजात अनेकांना जातीमुळे संघर्ष करावा लागतो. या महिलेला जातीअभावी लढावे लागत आहे. कदाचित आता माध्यमांतून चर्चा झाल्यानंतर त्यांच्या या लढय़ाला यशही मिळेल. पण हा प्रश्न मुळात एकाचा नाही, अनेकांचा आहे. कदाचित त्यांची संख्या कमी असेल, पण म्हणून त्याची धग कमी होत नाही. जात नकोच असे म्हणणे हा आदर्शवाद झाला. पण त्यात अनाथांच्या स्वप्नांचा बळी जाता कामा नये. ‘त्यांची जात कंची’ हा सरकारी सवाल असेल तर त्याचे उत्तरही सरकारच देणे लागते.

Regards,
Vijay Kumbhar
(Surajya Sangharsh Samiti)
www.surajya.org
vijaykumbhar.blogspot.in
09923299199

पुणे- पुण्याचे भाजपचे माजी खासदार लक्ष्मण सोनोपंत ऊर्फ अण्णा जोशी (वय ७९) यांचे वृद्धापकाळाने आज दुपारी पुण्यात निधन झाले. मागील काही दिवसांपासून जोशी आजारी होते. त्यांच्यावर पुण्यातील एका खासगी रूग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यानचा आज त्यांची प्राणज्योत मालवली. आज सायंकाळी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्यामागे पत्नी, दोन मुले व एक मुलगी असा परिवार आहे.
अण्णा जोशी हे १९९१ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या तिकीटावर लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्याआधी ते आमदार म्हणूनही निवडून गेले होते. या दरम्यान, त्यांनी विधानसभेचे उपसभापतिपद भूषविले होते. मात्र, भाजपने १९९९ नंतर लोकसभा व विधानसभेतही वारंवार तिकीट मागूनही नाकारल्याने त्यांनी पक्षापासून फारकत घेतली होती. २००९ साली अण्णा जोशींनी कोथरूडमधून राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर विधानसभा निवडणूक लढविली होती. मात्र, त्यांना पराभव पत्कारावा लागला होता. त्यानंतर अण्णा जोशी सक्रिय राजकारणातून बाहेर पडले होते.
इंदिरा गांधींनी १९७५ साली देशात जी आणीबाणी लावली होती. त्याविरोधात त्यांनी आवाज उठविला होता. त्यामुळे अण्णा जोशींची तुरुंगातही रवानगी झाली होती. विज्ञान विषयात पदवीधर असलेल्या जोशींचे पुण्याच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात विशेष योगदान दिले आहे.

दिल्ली मधील दिलशाद गार्डन जवळील सेंट सब्युस्टीन चर्च जाळल्याचे दुख्ख ख्रिस्ती धर्मियानी व्यक्त केले . त्यासाठी या घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यातील ख्रिस्त बांधव एकत्रित आले होते . पुलगेट जवळील बिशप स्कूल ग्राउंडवर ख्रिस्त धर्मियांनी हातात दीप प्रज्वलित केलेल्या मेणबत्त्या धरून निषेध व्यक्त करण्यात आला . या घटनेचे बिशप थोमस डाबरे आणि बिशप अन्डरु राठोड यांनी पत्राद्वारे दुख्ख व्यक्त केले . या वेळी फादर माल्कम सिक्वेरा , फादर लुइस , सिस्टर रिटा , डायगो आल्मेडा , रेव्ह. नाना दार , रेव्ह. इनामदार , मार्कस देशमुख , रेव्ह. रंजी बाबू , जोशुआ रत्नम , मायकल साठे , केविन मेनवेल आदी मान्यवर व मोठ्या संख्येने ख्रिस्त बांधव उपस्थित होते .

या घटनेची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे , यामधील दोषींना लवकरात लवकर अटक करण्याची मागणी करण्यात आली . नाताळ सणांअगोदर या चर्चची उभारणी करण्याची मागणी करण्यात आली . सरकारने या चर्चची उभारणी करण्यात यावी अशी मागणी ख्रिस्त धर्मियांनाच्यावतीने करण्यात आली .

पुणे— ‘अच्छे दिन आने वाले है’ असे दररोज सांगितले जात आहे. मात्र, मोदी केवळ नर्मदेबद्दल बोलतात, गेल्या २० वर्षांत त्यांनी कधी विस्थापितांचा विचार केला नाही अशी टीका केंद्रीय गृह व न्याय विभागाचे माजी सचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली.

वनराईच्या वतीने स्व. डॉ. अरविंद रड्डी लिखित ‘इंडियन फॉरेस्ट्री – अ नॅचरॅलिस्ट परस्पेक्टिव्ह फॉर दी कॉमन सिटीझन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन जेष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. आनंद कर्वे यांच्या हस्ते ‘निवारा’च्या सभागृहात झाले. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. गोडबोले बोलत होते. मुख्य वनसंरक्षक जीत सिंग, पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सतीश पांडे, वनस्पती शास्त्रज्ञ प्रा.श्रीधर महाजन, वनराईचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

डॉ. गोडबोले म्हणाले, पर्यावरण हा विषय वादग्रस्त होण्याची खरेतर गरज नाही. मात्र, सध्या देशात त्याच्याइतका वादग्रस्त विषय दुसरा नाही. विकासाच्या निकषामध्ये आता मानवी विकासाचा मुद्दाही महत्वाचा झाला आहे. भूतानसारख्या देशात ‘हॅपीनेस इंडेक्स’चाही अंतर्भाव विकासाच्या निकषामध्ये करण्यात आला आहे. पुढले काम कशा तऱ्हेने करायचे यावर हे निकष अवलंबून आहेत. आपल्या देशात गेल्या ६० वर्षांत फार मोठा विकास झाला असे आपण म्हणतो मात्र, त्याची किती किंमत किती जणांना मोजावी लागली याचा विसर आपल्याला पडला आहे. हा विकास होताना ७ कोटी जनता विस्थापित झाली आहे. त्यामध्ये आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, यांचा समावेश आहे. आज रोज ‘अच्छे दिन आने वाले है’ असे बोलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नर्मदेबद्दल बोलतात मात्र, गेल्या २० वर्षांत त्यांनी या प्रकल्पामुळे झालेल्या विस्थापितांबद्दल काहीच विचार केलेला नाही. म्हणून हा विषय न्यायालयापर्यंत न्यावा लागला. विकास करताना आपल्याला संतुलित विकासाचा विचार करावा लागेल, त्या अनुषंगाने डॉ. रड्डी यांचे आज प्रकाशित झालेले पुस्तक खूप मोलाचे आहे, असे मत डॉ. गोडबोले यांनी यावेळी व्यक्त केले.

वनसंरक्षणासाठी केवळ १.५ टक्के रक्कम दिली जाते. वनांच्या बाबतीतील प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचविले जात नाहीत. त्यामुळे म्हणावा तसा जनमताचा रेटा उभारताना दिसत नाही. डॉ. रड्डी यांनी आपल्या पुस्तकातून केलेली मांडणी याबाबतीत खूप उद्बोधक असून, यातून लोकांचे प्रशिक्षण होईल आणि लोक आपल्या वनाप्रतीच्या जबाबदारीकडे वळतील, असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ते पुढे म्हणाले, ”याबाबतीत लोकांचा सहभाग वाढविल्याशिवाय हा प्रश्न शासनाने सोडवावा असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. वन विभागातही ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ ही योजना राबवावी व त्यासाठी नियामक आयोगाची स्थापना करावी अशी सूचना डॉ. गोडबोले यांनी केली. राज्यात वनासंदर्भातील अनेक प्रकल्प वादग्रस्त झाले. जैतापूरसारखा प्रकल्प त्यामुळे अजून रखडला आहे. सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेचा त्याला विरोध आहे तर भाजपचा पाठींबा आहे. या प्रकल्पाचे नक्की काय होणार हे आता बघावे लागेल. परदेशात ज्या चांगल्या गोष्टी राबविल्या जातात त्याची ‘कॉपी’ करण्यात आपण पटाईत आहोत. देशात ‘एसईझेड’ प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, त्यातील फार मोठ्या जमिनी व्यापारीकरण करून विकण्यात आल्या. त्याचा फायदा दुसऱ्याला झाला. मुंबईतील कापड गिरण्या डझनावारी आजारी पडल्या व नंतर त्या बंद पडल्या. या बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेतून मालकांना हजारो कोटी रुपये मिळाले. या जमिनी एका विशिष्ट कारणासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या विक्रीतून आलेले पैसे शासनाकडे आले पाहिजे होते व त्याचा उपयोग लोकांसाठी व्हायला पाहिजे होता. मात्र, तसे झाले नाही. अशा प्रकरणांमध्ये लोकांना त्यांची जबाबदारी समजावून देवू शकलो तर ती डॉ. रड्डी यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल असे डॉ. गोडबोले यांनी नमूद केले.

यावेळी डॉ. आनंद कर्वे यांनी वनस्पती शास्त्रामध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने होणाऱ्या बदलांवर सुरु असलेल्या संशोधनाची माहिती दिली.

पुस्तकाविषयी मनोगत व्यक्त करताना डॉ. सतीश पांडे यांनी पुस्तकातील अनेक अवतरणाचे दाखले देत अंत्यत समर्पक शब्दामध्ये डॉ. रड्डी यांनी भारतीय वनांची ओळख करून दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुस्तकाविषयी बोलताना श्री. शि. द. महाजन म्हणाले, वने ही लाकूड, फळे, फुले, मध, डिंक यापेक्षा जलस्त्रोतांचा अमूल्य खजिना आहे, ही महत्वपूर्ण बाब डॉ. रेड्डी यांनी आपल्या पुस्तकातून अधोरेखित केली आहे. खारफुटीची जंगले, समुद्र शैवाल लागवड, जीविधता,j अशा अनेक बाबींचा आढावा या पुस्तकातून घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वनराईचे सचिव श्रीराम गोमरकर यांनी सूत्रसंचालन किरण पुरंदरे यांनी तर आभार श्रीरंग रड्डी यांनी मानले.