नदी सुधार काठ प्रकल्पाला बाणेर मधील स्थानिक नागरिकांचा विरोध.. वृक्ष तोड ताबडतोब थांबवा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

मुळा नदी काठ उध्वस्त करणाऱ्या प्रकल्पाचे शिल्पकार कोण? व नदी काठावरील झाडे तोडल्यानंतर या परिसरातील जैवविविधतेच्या भाग असलेल्या लहान प्राणी, पक्षी, कीटक ज्यांचे पुनर्वसन कसे करणार व यांनी जायचे कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी : मुळा नदीच्या पात्रात हजारो ट्रक राडारोडा टाकून भराव टाकला जात आहे. पिंपळे निलख परिसरात मुळा नदीच्या काठावर असंख्य झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे नदी सुधार या गोंडस नावाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात विध्वंस केला जातो आहे. माणसांसाठी कोट्यावधी रुपये जिरवून नदी सुधार होईल ही परंतु या परिसरातील जैव विविधता अशी नष्ट करणार ? या बाबतीत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
विकास आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मुळा नदी काठावर असलेली सोंडमाळ परिसरातील देवराईतील विविध 100 वर्ष जुनी झाडे आता तोडण्यात येतील. बाणेर बालेवाडी स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली अगोदरच उध्वस्त झाली आहे. बाणेर बालेवाडी चे सिमेंटचे जंगल करण्यात आले आहे. तसेच वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना मोकळा श्वास घेण्याची ठिकाणी देखील पालिका, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या नावाखाली उध्वस्त केली जात आहेत.

नदीकाठ सुधार प्रकल्पा मुळे. बाणेर भागातील सोंडमळा येथील मुळा राम नदी देवराई तसेच तेथील जैवविविधता समूळ नष्ट होणार आहे. त्यामुळे तेथील स्थानिक निसर्ग प्रेमी सुधाकर धनकुडे, व निसर्गप्रेमी संस्था मध्ये कार्यरत असलेल्या वंदना चौधरी, शैलजा देशपांडे,अमेय जगताप मेघना भंडारी, सारंग वाबळे, बालेवाडी भागातून मोरेश्वर बालवडकर व आशिष कोटमकर यांनी पुढाकार घेत नदी काठची निसर्ग संपदा आणि पुराची समस्या कशी वाचेल यासाठी पाठपुरावा सुरु केला आहे. त्यामुळे सदर भागात प्राचीन वृक्ष, दुर्मिळ पशुपक्षी तसेच ऐताहासिक मंदिरे आणि बांधकामे असल्याने हा भाग संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करावा अशी मागणी संबंधित मंत्रालयास केलेली आहे त्यानुसार सर्वेक्षण करून अहवाल पाठवण्याचे आदेश वनविभागाला देण्यात आलेले आहेत

राम नदी व मुळा नदी काठावरती शेकडो वर्ष जुनी असलेली हजारो झाडे, वेली, गवतं या परिसरामध्ये सिमेंटच्या जंगलातून स्थलांतर झालेल्या लहान प्राणी, पक्षी, कीटक यांचा अधिवास आहेत. नदी सुधार होत असताना यांचा विचार कसा केला जाणार
?असा प्रश्न पर्यावरण प्रेमी नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

केंद्र सरकारची योजना म्हणून नदी सुधार प्रकल्प हा नदी भवतालचे पर्यावरण उध्वस्त करून राबवला जात आहे. पुणे महापालिकेच्या परिसरात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्यानंतर तरी हा प्रकल्प थांबवला जाईल असे वाटत होते. परंतु पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने नदी काठ उध्वस्त करून नदीचा एक मोठा कॅनॉल तयार करण्याचा प्रकल्प असल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. नागरिकांचा विरोध होत असताना नागरिकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग प्रकल्पाला विरोध करत असताना फारसा दिसत नाही. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील खासदारांनी या प्रकल्पांबाबत या संवेदना व्यक्त कराव्यात तसेच पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या माध्यमातून होत असलेला विरोध केंद्रापर्यंत पोहोचवावा अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.

पुणे- तनिशा भिसे मृत्यू प्रकरणी तातडीचे उपचार आवश्यक असताना अनामत रकमे अभावी उपचार नाकारल्याचा आरोप असलेल्या दिनानाथ रुग्णालयाच्या प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. दिनानाथ रुग्णालयातील डॉक्टर घैसास यांच्या पाठीशी डॉक्टरांच्या संघटना आणि खुद्द आयएमए (इंडियन मेडिकल असोसिएशन) असल्याचे स्पष्ट होत असताना आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहायक भिसे यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांमुळे आता सगळ्या आमदारांचे स्वीय सहायक भिसे यांच्या पाठीशी उभे राहत असल्याचे दिसून येते आहे.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर रुग्णांच्या जीवापेक्षा पैशांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप करण्यात आला. डॉ सुश्रुत घैसास यांनी तनिषा भिसे यांच्या कुटुंबियांकडून १० ते २० लाख डिपॉझिट मागितल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.त्यामुळे महिलेला घेऊन दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जावे लागले. त्याठिकाणी महिलेचा जीव गेला. या प्रकरणावरून घैसास यांच्यावर टीका होऊ लागली होती. त्यानंतर घैसास यांनी राजीनामाही दिला होता. आता या प्रकरणात इंडियन मेडिकल असोसिएशन डॉ घैसास यांच्या पाठीशी असल्याचे दिसून आले आहे. आयएमएचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ संतोष कदम यांनी स्पष्टीकरण देताना ऍडमिट करून घेत असताना लागणारा खर्च महिलेच्या कुटुंबासमोर ठेवला. त्यामुळे घैसास यांची कुठे या प्रकरणात चूक नसताना त्यांनी आपलं काम योग्य पद्धतीने केले असल्याचे सांगितले आहे.

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने नोटीस पाठवल्यावर त्या चौकशीमध्ये घैसास निर्दोष म्हणून सिद्ध होतील. या सगळ्या प्रकरणात शासन जरी चूक कोणाची हे जरी अहवालाचा अभ्यास करून समोर आणणार असले तरी इंडियन मेडिकल असोसिएशन डॉ. घैसास यांच्या सोबत असल्याचे आयएमएने सांगितले आहे. या प्रकरणात डॉ. घैसास यांची चूक नसून त्यांना दोषी ठरवणे चूक असून इंडियन मेडिकल असोसिएशनने त्यांची बाजू मांडली आहे.

कदम म्हणाले, डॉ घैसास यांनी गर्भवती महिलेला योग्य उपचार दिले होते. शिवाय ते देत असताना काही सूचनाही वेळोवेळी केल्या होत्या. महिलेला गर्भधारणा रिस्क असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तसेच तुम्ही मुलं दत्तक घेण्याचा विचार करावा असा पर्यायही घैसास यांनी सुचवला होता. मात्र महिलेने अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी हे ऐकले नाही. डॉक्टरांचे न ऐकता काही निर्णय संबंधित महिलेने आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतले. जेव्हा महिलेची प्रकृती सिरीयस झाली तेव्हा सुद्धा घैसास यांनी महिलेला मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती.

डॉ. घैसास यांच्यावर पैसे मागितल्याचा जो आरोप होत आहे. त्यावर आमचा आक्षेप आहे. कौन्सिलने जरी त्यांना नोटीस पाठवली असली तरी चौकशीमध्ये ते निर्दोष म्हणून सुटतील. आम्ही महाराष्ट्र आयएमएच्या सर्व डॉक्टरांनी घैसास यांना पूर्णपणे पाठिंबा दर्शवला असून त्यांच्या पाठीशी असल्याचे कदम यांनी यावेळी सांगितले आहे.

सगळ्या आमदारांचे स्वीय सहायक भिसे यांच्या पाठीशी….

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाविरोधात मोठा तनिशा भिसे प्रकरणावरून जन संताप निर्माण झाला. त्याचबरोबर मृत तनिषा भिसे यांच्या कुटुंबीयांवरही दुसऱ्या बाजूने काही आरोप करण्यात आले होते.दरम्यान, या सगळ्या आरोपांचं भिसे कुटुंबीयांनी खंडन केलं आहे. ज्या रेशनकार्डवरून ट्रोल करण्यात आलं तेच रेशन कार्ड भिसे कुटुंबीयांनी माध्यमांना दाखवलं.

आमदाराच्या पीएला 30 हजार पेक्षाही कमी मानधन असतं. आमदाराचा पीए म्हणजे सगळे वाईट काम करणारा नसतो अनेक आमदाराचे पीए प्रामाणिक काम देखील करतात. वार्षिक उत्पन्न 300000 पेक्षाही कमी आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आमदारांच्या स्वीय सहायकांनी देखील या लढ्यात सहभाग घेतला आहे. आमदाराचा स्वीय सहाय्यक असला तरीही इमानदारीने काम करणाऱ्या माणसाकडे एवढे पैसे नसतात. ज्या दिवशी दीनानाथ रुग्णालयात दहा लाख रुपये मागितले, त्यादिवशी आम्ही जागेवर तीन लाख रुपये द्यायला तयार होतो आणि सात लाख रुपयांची व्यवस्था आमदार अमित गोरखे हे करत होते, असंही भिसे कुटुंबीयांनी सांगितलं आहे.

दीनानाथ रुग्णालयातही तनिषा भिसे यांच्या डिलिव्हरीची सगळी तयारी सुरु होती. त्यादिवशी अनेक मोठ्या लोकांनी दीनानाथ रुग्णालयात फोन केले होते आणि एवढे मोठे लोक फोन करत असेल तर त्यांनी पैशाची गॅरंटी घ्यायला हवी होती. या सगळ्या दरम्यान वारंवार आमचे मीडिया ट्रायल घेतले जात आहे. आम्हाला अनेकांकडून चौकशीसाठी बोलावलं जात आहे. सोबतच कुटुंबीयांना मानसिक त्रासातून देखील जावे लागत आहे. सोशल मीडियावरील ट्रोलर्स न्याय मागणाऱ्याला गुन्हेगार ठरवत आहेत आणि गुन्हेगाराला संरक्षण देत आहेत. आमच्या दोन्ही मुली पोरक्या झाल्या आहेत. रुग्णालयाचे सीसीटीव्ही समोर आणले तर या सगळ्या गोष्टी सत्य आहे हे समोर येईल असंही ते म्हणाले.महाराष्ट्र शासन खूप चांगल्या पद्धतीने मदत करते आणि आम्हाला न्याय मिळेल यासाठी ही मदत करते. पण, आता ससूनचा अहवाल यावर उत्तर देणार आहेत आणि ससूनचा अहवाल तातडीने सादर करावा आणि न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे. ससून रुग्णालयाचा अहवाल का लांबवला जातोय, याचही उत्तर द्यावं आणि तोही अहवाल तातडीने सादर करून निश्चित कारवाई करावी आणि कठोर कारवाई करावी. डॉक्टर केळकर आणि दीनानाथ रुग्णालयाने जी काही पत्रकार परिषदेत माहिती दिली किंवा प्रसिद्धीपत्रक काढलं ते खोटं आहे. दीनानाथ रुग्णालयाने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रात आमची बदनामी करण्यात आली आणि चार डॉक्टरांच्या अंतर्गत समितीने ही आमची बदनामी केली असा आरोपच या कुटुंबाने केला आहे.

सगळ्या कुटुंबीयांनी मिळून आयव्हीएफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. डॉक्टर घैसास यांनीच आम्हाला आयव्हीएफ करण्यासाठी विश्वास दिला होता. वहिनींना ओवरीमध्ये सीस्ट होतं आणि ते कधीच काढून टाकण्यात आलं होतं, त्याचा कोणताही आता त्रास होत नव्हता. डॉक्टरांनी आम्हाला मूल दत्तक घेण्याचा कोणताही सल्ला दिला नव्हता. तनिषा भिसे त्यांचे पती आणि संपूर्ण भिसे कुटुंब यांनी एकत्र मिळून आयव्हीएफ करण्याचा आणि मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

डॉक्टर सुश्रुत घैसास यांच्या पत्नीकडे आयबीएफ करण्यासाठी सांगितलं होतं. मात्र, विमान नगर मधील इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरमध्ये IVF करण्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला. आता प्रशासनाने मुद्दा न भरकटवता तातडीने निर्णय घेऊन सगळे अहवाल एकत्र आणून कठोरातील कठोर कारवाई करावी. आयव्हीएफबाबत आम्हाला यापूर्वी कोणतीही फार माहिती नव्हती, त्याची सगळी माहिती डॉक्टर घैसास यांनी दिली आणि त्यांनीच आयव्हीएफ करण्याचा सल्लाही दिला.

पोलिसांकडे आम्ही सगळे पुरावे दिले आहेत आणि ससून रुग्णालयाकडेही सगळे पुरावे आहेत त्यामुळे त्यांनी तातडीने कारवाई करण्यात आता गरजेचं आहे. यात सरकारने किंवा बाकी कोणीही वेळकाढूपणा करू नये आणि मुद्दा भरकटवण्याचा प्रयत्न करू नये. सामान्य कुटुंबातील लोक आहोत आणि या सगळ्याला समोर जाणं आमच्यासाठी फार अवघड झाले आहे. रुग्णालयाने कुटुंबावर जे आरोप केले आहेत, त्याचा कोणताही वैद्यकीय पुरावा रुग्णालयांना दिला नाही, असा दावा भिसे कुटुंबीयांनी केला.

पुणे, दि. १६ एप्रिल २० : महावितरणच्या पुणे मंडल प्रशिक्षण केंद्राने सन २०२४-२५ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रथम क्रमांक ठेवला आहे. पुणे परिमंडलातील ६ हजार ८५८ अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षणार्थी वर्ग विद्युत विद्युतीय विद्युत चालक ९ हजार ५०० विद्यार्थी १ लाख २६ हजार शालेय व विद्यार्थी विद्यार्थी, विविध एजन्सीज कर्मचारी व नागरिकांसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा, प्रबोधन जनजागरण कार्यक्रम सादर केले आहे.

महावितरणच्या भरात २५ लघु प्रशिक्षण केंद्रांतून महिलांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. गेल्या आर्थिक पुणे ६ लघु प्रशिक्षण केंद्राने २८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. नाशिक खाते महाचिकित्सक व मुख्याच्या सुरक्षेच्या उत्तरतेच्या मानांकनात पुणे परिक्षेतील लघु प्रशिक्षण केंद्र भागी मंडळ स्थानिक प्रथम क्रमांक ठरले आहे.

पुणे परिमंडल मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी देशाचे ज्ञानाचे, कौशल्ये व क्षमता वाढवणे आणि कार्यक्षमतेने भर दिला आहे. यासाठी मुख्य महाव्यवस्थापक श्री. दत्तात्रेय बनडे (नाशिक) सामनेही मतदान उमेदवार. लघु प्रशिक्षण केंद्राचे समन्वयक डॉ. संतोष पाटणी यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात १०५ प्रशिक्षण वर्गाचे प्रश्न केले. यामध्ये अभियंते, अधिकारी, नियमित वस्त्रोत कर्मचारी, तंत्र कर्मचारी, अप्रेंटिस, विविध एजन्सी कर्मचारी अशा हजार ८५८ जणांना ६ सौर ऊर्जेसह सुरक्षा, उपेंद्र व विद्युत विद्युत् विद्युत्ची देखभाल, अव्हान्स मीटरींग इन्फ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा, विद्युत वाहने, वीजचोरी रोखणे, प्रथमोपचार, तानवणूक व्यवस्थापन, वीजबिलांचे खरे बिलींग आदींवर प्रशिक्षण देण्यात आले.

या संपूर्ण महावितरण व विद्युत अभियांत्रिकींचे ज्ञानाचे आदानप्रदान सामंजस्य करारांतर्गत आहेत. या अभियांत्रिकी कनेक्ट ९ हजार ५०० विद्यार्थी डिजिटल संवाद साधून वीजक्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान व घडमोडी, वीजसुरक्षा व ग्राहक सेवा आदीं संयुक्त ‘नॉलेज शेअरिंग’ करण्यात येत आहे. तसेच वीज सार्वजनिक वीजसुरक्षा, डिजिटल ग्राहक सेवा, वीजबचत आदिं संयुक्त शहरी आणि सुमारे १ ग्राम मेळावे, कार्यशाळा प्रशिक्षण वर्गांद्वारे लाख २६ हजार नागरिक व शालेय वाहनचे प्रबोधन करण्यात आले.

राजेंद्र पवार, मुख्य अभियंता, पुणे परिमंडल- ‘इझ ऑफ लिव्हिंग’नुसार ग्राहक सेवा गतिमान करण्यासाठी विविध उपक्रमांना वेग देण्यात आला आहे. यासह प्रशिक्षणाची व्याप्ती व वेग कर्मचारी आला. त्याचा प्राधिकारी गतिमानता व तत्पर ग्राहकांसाठी मोठा पुणे परिच्छेच्या प्रशिक्षण केंद्रांच्या मंडलमंडल लघुदाध्ये प्रथम स्थान पटकावले याचे समाधान आहे’.