मुंबई -अपात्र दर्जाच्या चित्रपटांना अनुदान मिळावे यासाठी काही लोक आग्रही असतात पंरतू अनुदान हे केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर मिळावे ही माझी स्पष्ट भूमिका आहे. एखादया  विशिष्ट चित्रपटाला अनुदान मिळावे असे मी कधीही सांगत  नाही, सांगणार नाही असे वक्तव्य करीत राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या भूमिकेचा आज समाचार घेतला आणि  अभिनेता मोहन जोशी यांना वेळ नाकारण्याइतका काही मी मोठा नाही.तेच बोलावूनही बैठकीला आलेले नाहीत असा टोला  लगावत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या आरोपांनाही सडेतोड उत्तरे आज येथे दिली .
आपल्याबाबत उपस्थित केलेले आक्षेप कलावंतांचे कि राजकीय असाही सवाल त्यांनी केला आहे .
सांस्कृतीक खात्यासाठी पुर्णवेळ मंत्री हवा अशी मागणी काल करीत या तिन्ही संस्थांनी तावडे यांच्यावर काही आरोप केले होते ,त्याची तत्काळ दाखल घेत तावडे यांनी या सर्व आरोपांचा समाचार घेणारे प्रसिद्धीपत्रक आज काढले आहे .

अखिल भारतीय नाटय परिषदेचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अभिनेते श्री. मोहन जोशी यांना सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांबद्दल असे का म्हणावेसे वाटले याचा विचार माझ्यासारख्या संवदेनशील राजकीय कार्यकर्ता करीत आहे,कारण सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर गेल्या तीन वर्षात या विभागातील विविध प्रलंबित प्रश्न यशस्वीपणे मार्गी लावण्यात यश मिळविले आहे. तसेच विभागाच्या विविध अभिनव योजना आणि महत्वकांक्षी प्रकल्प सुरु करण्यात आले,असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज स्पष्ट केले.
मोहन जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या जीएसटीच्या मुद्दयावर बोलताना श्री. विनोद तावडे यांनी सांगितले की, जीएसटी मुळे नाटकांच्या तिकिट दरात वाढ होईल अशी भीती नाट्य व चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तींनी माझ्याकडे व्यक्त केल्यानंतर आपण स्वत: तातडीने अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमवेत बैठक घेतली. मोहन जोशी यांना या बैठकीचे निमंत्रण दिले होते, परंतु ते या बैठकीला आले नाहीत. जीएसटी चा मुद्दा माझ्या विभागाच्या अखत्यारित्य येत नाही. हा विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहे, तरीही या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी आपण प्रयत्न केले असून आताही मा. वित्तमंत्र्याच्या सहकार्याने या विषयाचा पाठपुरावा करण्यात येत आहेत.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांना मंत्री हजर राहत नाही या जोशी यांनी केलेल्या दाव्याबाबत श्री. तावडे यांनी सांगितले की, सांस्कृतिक विभागाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिलो आहोत. अलिबाग येथे नुकत्याच आयोजित केलेल्या मराठी नाटय स्पर्धांच्या पुरस्कार कार्यक्रमाला आपण जोरदार पावसामुळे आणि उद्भवलेल्या वाहतूकीच्या कोंडीमुळे उपस्थित राहू शकलो नाही, असे काही अपवाद वगळता आपण स्वत: प्रत्येक कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो आहे.
सांस्कृतिक कार्यमंत्री लेखक-कलावंताना वेळ देत नाही या जोशी यांच्या वक्त्यव्यावर बोलताना श्री. तावडे म्हणाले की, आपण वेळ देत नाही असा दावा करणे अन्यायकारक आहे. मोहन जोशी यांनी आपल्याकडे वेळ मागितली आणि आपण त्यांना दिली नाही असे कधीही झाले नाही. श्री. जोशी यांना वेळ नाकारण्याइतका काही मी मोठा नाही.
परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रश्न सोडविण्या संदर्भात सरकारमध्ये प्रचंड अनास्था असल्याचा काल उल्लेख केला होता, त्याबददल बोलताना श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले की, साहित्य संस्थाच्या अनुदानात वाढ करण्याचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या बाबत आपण पाठपुरावा करुन व वित्त विभागाशी वारंवार चर्चा करुन हा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या “साहित्य संस्थांना अनुदाने”  या योजनेंतर्गत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय कालच मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विविध वाङमयीन उपक्रमांद्वारे मराठी भाषा आणि साहित्याच्या  विकासाचे कार्य करण्यासाठी प्रतिवर्षी प्रत्येकी रूपये  ५ लाखाचे अनुदान प्रतिवर्षी प्रत्येकी रू.१०. लाखापर्यंत वाढविण्यात आले. याचा लाभ साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत १) अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, २) विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, ३) मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद,  ४) महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, ५) मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, ६) कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी, ७) दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या ७ साहित्य संस्थांना मिळणार आहे.
साहित्य संमेलनाचे अनुदान दरवर्षी दस-याच्या दिवशी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या खात्यावर जमा करण्याची जी घोषणा केली होती, ती प्रत्यक्षात आणली आहे. गेल्या वर्षी शासनाच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक असलेले संस्थेचे विनियोग अहवाल अप्राप्त असतांनाही व वित्त विभागाची हरकत असतांनाही अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचेअध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांच्या विनंतीला मान  देऊनकेवळ मराठी साहित्य संमलेनाच्या कामामध्ये कुठलाही अडथळा येऊ नये यासाठी सरकारी पातळीवर सर्व जबाबदारी मी स्वीकारली आणि 25 लाखांचे अनुदान मंडळाच्या खात्यावर  मराठी साहित्यावरील प्रेमापोटी वेळेत जमा केले. त्यापुर्वीच्या पिंपरी चिंचवडसंमेलनाचे स्वागताध्यक्ष श्री. पी. डी. पाटील यांनी सदर निधी नियोजित कारणाशिवाय इतरत्र जमा केलेला असतांनाही केवळ सकारात्मक विचार करुन विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली.
तसेच मराठी भाषा विभागामार्फत प्रथमच गेट वे ऑफ इंडीया मुंबई येथे   “ गौरव ज्ञानपीठ विजेत्यांचा,गौरव मराठी भाषेचा ” हा भव्यदिव्य व दिमाखदार कार्यक्रम घेण्यात आला. भाषासंवर्धन पुरस्कार व भाषा अभ्यासक पुरस्कार हे दोन वैशिष्टयपुर्ण पुरस्कार देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मराठी भाषा गौरव दिन अभूतपुर्व पध्दतीने साजरा करण्यात येत आहे. केवळ राज्यातील नव्हे तर देशातील एकमेव व वैशिष्टयपुर्ण अशा भिलार येथील “ पुस्तकाचे गाव ” या उपक्रमाचे लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पास आज वाचक व पर्यटक यांचा फार मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
आमच्या सरकारच्या मागील तीन वर्षाच्या कालावधीत सांस्कृतिक विभागाने अनेक कामे व योजना यशस्वीपणे अंमलात आणल्या. यापैकी 25 टक्के कामेसुध्दा कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कालावधीत होत नव्हती. तरीही त्यांचे सरकार चांगले होते असे मत साहित्यिक, कलावंतांचे आहे की, हे राजकीय मत आहे असा प्रश्न अनेक लोक मला विचारत आहेत.
अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज भोसले यांनी आपल्याला प्रत्यक्ष भेटून अनेक मागण्या केल्या होत्या. त्यांच्या अशा मागण्यांवर चर्चा करुन त्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु केली. अपात्र दर्जाच्या चित्रपटांना अनुदान मिळावे यासाठी ते आग्रही होते, पंरतू अनुदान हे केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर मिळावे ही माझी स्पष्ट भूमिका आहे. मंत्री म्हणून अनुदानाच्या विषयात आपण कधीच ढवळाढवळ करीत नाही. चित्रपटांना अनुदान देण्यासाठी मान्यवर कलाकारांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून अनुदान देण्याचा निर्णय या समितीत घेण्यात येतो. एखादया  विशिष्ट चित्रपटाला अनुदान मिळावे यासाठी गेल्या तीन वर्षात आपण समिती सदस्यांना एकही फोन केलेला नाही.
श्री. मोहन जोशी यांनी ज्या काही मागण्या केल्या आहेत, त्यामध्ये साहित्य, नाटय संमेलनाचे अनुदान दुप्पट करा असे नमूद केले आहे. सांस्कृतिक मंत्र्यांना अनुदानात वाढ करण्याचा अधिकार नाही, पंरतू वित्तविभागाकडे याबाबत आपण वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आहोत. मराठी चित्रपटाचे अनुदान पाच कोटीवरुन पंचवीस कोटी करा ही त्यांची दुसरी मागणी आहे. परंतू अनुदान वाढविण्याचा थेट अधिकार सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांकडे नाही, तरीही याविषयाबाबत वित्त विभागाकडेमी आग्रह धरला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याच्या त्यांच्या तिसऱ्या मागणीबाबतसांगावयाचे म्हणजे यापुर्वीच हा विषय केंद्र सरकारपर्यंत पोहचविण्यात मला यश मिळाले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या तीन वर्षात आपण केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करीत आहोत.
श्री. मोहन जोशी यांचे विविध प्रश्न आपण समजवून घेतले असून, त्या प्रश्नांपैकी अनेक प्रश्न आमच्या सरकारच्या कारकिर्दीत यशस्वीपणे मार्गी लागले आहेत. तरीही श्री जोशी यांच्याकडे काही प्रलंबित प्रश्न वा समस्या असतील तर त्यांनी माझ्याकडे थेट मांडाव्यात. त्या नक्कीच यशस्वीपणे सोडविण्यात येतील असेही श्री तावडे यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या तीन वर्षात सरकारमध्ये सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने अनास्था होती असा उल्लेखही कालच्या पुणे येथील पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. परंतू या खात्याचा मंत्री म्हणून सरकारमधील गेल्या तीन वर्षातील उल्लेखनीय व वस्तुस्थितीदर्शक कामगिरीचा संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे आहे हे सुध्दा या निमित्ताने मी निदर्शनास आणून देत आहे.
मराठी चित्रपट सातासमुद्रापार कोणत्याही महोत्सवात जात नव्हते. मी मंत्री झाल्यावर मराठी चित्रपटांच्या मार्केटिंगसाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे “कान्स” आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मार्केटिंगसाठी मागील वर्षी 3 व या वर्षी 3 मराठी चित्रपट नेले. तसेच “गोवा” येथे सुध्दा मराठी चित्रपट जात नव्हते. परंतू मागील वर्षापासून गोवा येथील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मराठी चित्रपट मार्केटिंगसाठी गेले . गेल्या दोन वर्षात दहा मराठी चित्रपट नेले. या वर्षीसुध्दा ही प्रक्रिया सुरु आहे व पुढेही सुरु राहणार आहे.
छोटया गावांमध्ये चित्रपटगृहे उभारली जावीत यासाठी व्हिडीओ पार्लर ॲक्ट (सिनेमॅटोग्राफर ॲक्ट) अटींमध्ये दुरुस्ती केली. पूर्वी फक्त तळमजल्यावरच थिएटर होऊ शकत होते. ते बदलून आता कोणत्याही मजल्यावर थिएटर करण्यास परवानगी दिली.  तसेच या थिएटरची आसन क्षमता 75 पर्यंत मर्यादित होती ती 150 पर्यंत वाढवली.
सरस्वतीबाई फाळके मराठी फिल्म अर्काइव्हजचे कामकाज सुरु झाले असून यामध्ये जुन्या व दुर्मिळ चित्रपटांचे जतन केले जाईल .
कोल्हापूर चित्रनगरीच्या कामासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली व रखडलेली कामे मार्गी लावली. कोल्हापूर चित्रनगरी येथे 25 पेक्षा जास्त चित्रिकरण स्थळे निर्माण केली.
चित्रिकरणासाठी राज्यभरातील विविध स्थळांचे लोकेशन कॉम्पेडीयम प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
राज्यात चित्रिकरण करणे सुलभ व्हावे या दृष्टिकोनातून एक खिडकी परवाना पध्द्त सुरु करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आणले आहे.
मराठी चित्रपट निर्मात्यांच्या सुविधेसाठी पु.ल.देशपांडे अकादमी येथे अद्ययावत असा डी.सी.प्रोजेक्टर बसविण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
चित्रपट, नाटय, साहित्य क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलावंतांशी गप्पा साधून त्यांच्या आठवणी, त्यांचे जूने प्रसंग नवीन पिढीला समजावेत व त्याची ओळख व्हावी यादृष्टीने त्यांचे व्हिडीओ चित्रिकरण करण्यास सुरुवात केली.
कला क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी केवळ 2 टक्के कोटा होता त्याऐवजी अतिरिक्त गुण मिळण्याची योजना गेल्या वर्षापासून कार्यान्वित केली.
संगीत नाटकांच्या शतकपूर्तीनिमित्त “मर्मबंधातली ठेव” हा भव्य नाटयगीतांवर आधारित कार्यक्रम सांगली येथे साजरा केला.
दशावतार महोत्सव गेली सहा वर्षे होत नव्हता.  तो परत सुरु करुन 7 दिवसांचा महोत्सव यशस्वीपणे पार पाडला.
कलांगण सारखा अभिनव कार्यक्रम सुरु केला.  ज्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर अनेक स्थानिक लोक कलाकारांना व्यासपीठ उपलबध करुन दिले.
विविध् एकांकिका स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या एकाकिकांचा महोत्सव व त्याला जोडूनच कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी एकांकिका प्रशिक्षण शिबीर सुरु करण्यात आले.
राज्य नाटय स्पर्धा अंतर्गत होणाऱ्या हिंदी आणि बालनाटय स्पर्धांना गेल्या 2 वर्षांमध्ये तुलनेने दुप्पटीहून अधिक प्रवेशिका प्राप्त झालेल्या आहेत.
राज्य नाटय स्पर्धेच्या पारितोषिकाच्या रक्कमेत, निर्मिती खर्चात तसेच दैनंदिन भत्त्यांमध्ये शासनाने दुप्पटीहून अधिक वाढ केलेली आहे.
एक भारत श्रेष्ठ भारत या योजनेअंतर्गत ओरिसा राज्यातील भुवनेश्वर येथे 60 लोक कलावंतांच्या सादरीकरणाचा 5 दिवसांचा महोत्सव यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आला.
मी 1995 पासून राजकारणात आहे, परंतू आतापर्यंतच्या कोणत्याही सांस्कृतिक मंत्र्याच्या एका कार्यकालातच नाही तर अनेक कार्यकाळात सुध्दा एवढे उपक्रम झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तरीही आपण केलेले वक्तव्य हे साहित्य व संस्कृतीच्या हितासाठी केले असावे असे समजून मी संबधितांना भेटून या सर्व विषयांमध्ये कार्यवाही सुरु करतो असेही श्री विनोद तावडे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

पुणे-‘फिल्म अॅन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट’च्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांची आज निवड करण्यात आली.  यापुर्वीचे अध्यक्ष दोन वर्षांपूर्वी गजेंद्र चौहान यांची एफटीआयच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. त्यावेळी  त्यांच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद झाला होता.

बहुतांश हिंदी चित्रपटासोबत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय चित्रपटामध्येहि काम केले आहे. ज्यामध्ये बेकनहम, लस्ट सारख्या लोकप्रिय चित्रपटाचा समावेश आहे. अनुपम यांना 5 वेळा बेस्ट कॉमिक रोल साठी फिल्मफेयर चा अवार्ड मिळालेला आहे. चित्रपट विजय साठी त्यांना बेस्ट सपोर्टिंग अॅक्टर चा फिल्मफेयर अवार्ड मिळाला आहे.

पुणे: अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत, जिनॉमिक्स किंवा प्रिसिजन मेडिसन यांचा संदर्भ कॅन्सरच्या रुग्णांशी लावला जात असे. कार्डिओव्हस्क्युलर आजारांसाठी त्यांचा वापर व प्रभावी उपयोग अतिशय कमी होता. पर्सोनॉम या जागतिक मॉलिक्युलर कंपनीने भारताच्या दृष्टिकोनातून जिनॉमिक्सच्या परिणामावर विचारमंथन करण्यासाठी भारतभरातील कार्डिऑलॉजिस्ट, सर्जन्स व फिजिशिअन्स यांच्या परिसंवादाचे आयोजन केले होते. मॉलिक्युलर जिनॉमिक तंत्रज्ञानातील नव्या घडामोडी व त्यांचा कार्डिओव्हस्क्युलर आजारांबाबत उपयोग यांचा समावेश या परिसंवादात करण्यात आला. या चर्चेचे नेतृत्व प्रा. डॉ. कॅलम मॅकरे यांनी केले. डॉ. मॅकरे इंटर्नल मेडिसिन व कार्डिओव्हस्क्युलर आजारांबाबत बोर्डाकडून प्रमाणित आहेत आणि बोस्टनमधील बीडब्लूएच जिनॉमिक्स सेंटर येथील जागतिक स्तरावर नावाजलेले कार्डिऑलॉजिस्ट व जिनॉमिक्स तज्ज्ञ असून ते हार्वर्ड मेडिकल स्कूल येथे मेडिसिनचे असोसिएट प्रोफेसर आहेत.

डॉ. मॅकरे यांनी जिन्सच्या सर्वंकष प्रोफाइलिंगवर दृष्टिक्षेप टाकत रुग्णांच्या दृष्टीने त्यांचे रोगकारक वा सौम्य असण्याबाबत महत्त्वाचे वैद्यकीय विश्लेषण केले. याद्वारे सादर करण्यात आलेल्या चाचण्या व अहवाल यांमधून रुग्णांना असलेल्या धोक्यांचे वर्गीकरण करता येते ज्याच्या आधारे रुग्णांना संबंधित रोग निर्माण होण्याची शक्यता, थेरपी व्यवस्थापन व जिनॉमिक टेस्ट डाटाच्या स्पष्टीकरणाच्या आधारे प्रोग्नोसिस याविषयी माहिती दिली जाते.

अहवाल सादर करताना, ब्रिगहॅम अँड विमेन्स हॉस्पिटलमधील (बीडब्लूएच) कार्डिओव्हस्क्युलर मेडिसिनचे चीफ प्रा. डॉ. कॅलम मॅकरे म्हणाले – “भारतीय मेडिसिनला या झपाट्याने बदलत्या व विकसित होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये जिनॉमिक्सचा समावेश करून घेत जागतिक क्लिनिकल केअरमध्ये रूपांतरण करण्याची संधी भारताला आहे.”

रुबी हॉल क्लिनिकमधील कार्डिऑलॉजिस्ट डॉ. सी. एन मखाले यांनी सांगितले, “कार्डिओव्हस्क्युलर मेडिसिनमधील कॅसकेड टेस्टिंग व फार्माकोजिनॉमिक्समध्ये जिनॉमिक्सचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे.”

कार्डिओव्हस्क्युलर सर्जन डॉ. जी. एस. नागी म्हणाले, “जिनॉमिक्स या नव्या संकल्पनेतून सर्वांना शिकण्यासारखे खूप आहे आणि प्रोग्नोस्टिकेशनमधील उत्तम साधन आहे. कार्डिओच्या संदर्भाने जिनॉमिक्सबद्दल अद्याप प्रचंड ज्ञान आपल्याला मिळवायचे आहे व या विषयात पुरावा, माहितीच्या आधारे योग्य दृष्टिकोन घडवणे अत्यावश्यक आहे.”

कार्डिऑलॉजिस्ट डॉ. इश्वर झंवर यांनी नमूद केले, “जिनॉमिक्समध्ये भारतीय लोकसंख्येत आढळणाऱ्या विविध प्रकारच्या, स्पष्ट न झालेल्या सिंड्रोमच्या बाबतीत प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीचा दृष्टिकोन आढळतो”.

समारोप करताना, डॉ. केतन खुरजेकर म्हणाले, “पारंपरिक दृष्टीकोनाला पूरक ठरत व त्यास चालना देत जिनॉमिक्स झपाट्याने मेडिसिनमध्ये समाविष्ट होत आहे. भविष्यामध्ये जिनॉमिक्सला फार महत्त्व असणार आहे आणि त्यामुळे चांगले आरोग्य व कल्याण यांना सकारात्मक दिशा मिळणार आहे.”

पर्सोनॉमचे सह-संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिकेत औसेकर यांनी सांगितले – “प्रिसिजन मेडिसिन या दृष्टिकोनामुळे रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. रुग्णांना ते आर्थिक बाबतीतही फायदेशीर असेल. पर्सोनॉममध्ये, कार्डिओव्हस्क्युलर आजारांच्या बाबतीत मॉलिक्युलर जिनॉमिक्सवर आधारित मूल्यमापनाचे विभाजन पुढीलप्रमाणे केले आहे: अऱ्हिथिमिया, कार्डिओमायोपॅथी, फॅमिलिअल हायपरकोलेस्टेरॉलेमिया, कान्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स, फार्माकोजेनेटिक्स आणि रिस्क स्ट्रॅटिफिकेशन व प्रोग्नोसिस ऑफ सीएडी. रुग्णांच्या जेनॉमिक व बायोमार्कर स्थितींचा अभ्यास करता, सध्याच्या आरोग्यसेवा क्षेत्रामध्ये प्रचंड बदल होणार आहेत, असे पर्सोनॉमला वाटते.”

लोकांमध्ये जागृतीचे प्रमाण अजूनही वाढत असले तरीही भारतासारख्या देशात प्रिसिजन मेडिसिन या नावीन्याला मोठ्या प्रमाणात स्वीकारार्हता मिळाली आहे.