पुणे- शहराला समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वादग्रस्त समान पाणी पुरवठा योजनेचा खर्च तब्बल 300 कोटींनी घटला आहे.तो खर्च कोणत्या कारणामुळे घटला यासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण सर्वसाधारण सभे पुढे करावे असे निवेदन आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले असल्याचे विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.हे पत्र तुपे पाटील आणि कॉंग्रेस चे गटनेते अरविंद शिंदे यांच्यावतीने देण्यात आले आहे.ते म्हणाले हि जादू कशी झाली ? आणखी खर्च कमी होऊ शकेल काय ? असे प्रश्न या निमित्ताने पुढे येणार आहेत .
महापालिकेकडून शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. त्यात शहरात अठराशे किमीच्या जलवाहिनी नव्याने टाकणे, पाणी मीटर बसविणे, पंपिंग स्टेशन अशा मोठ्या कामांचा समावेश आहे. यामधील जलवाहिनीच्या निविदा प्रशासनाने मागविल्या होत्या, मात्र त्या तब्बल 26 टक्के जादा दराच्या आल्या होत्या, त्यामुळे या कामाचा खर्च तब्बल साडेचारशे कोटींनी वाढणार होता.
पाणी मीटरच्या निविदा जादा दराने आल्याची चर्चा होती. त्यामुळे ही निविदा प्रकिया वादग्रस्त ठरल्याने ती रद्द करण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली होती. त्यामुळे प्रशासनाने वस्तु व सेवा करामुळे अनेक वस्तुंच्या दरात बदल झाले असल्याने समान पाणी पुरवठा योजनेतील विविध कामांचे नव्याने एस्टीमेट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या योजनेच्या सल्लागार कंपनीने जलवाहिन्या, पाणी मीटर, पंपिग स्टेशन आदी कामांबरोबरच दहा वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांचे पूर्वगणन पत्र तयार केले आहे.
याच्या तपासणीसाठी तीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या तपासणीनंतर हे सुधारीत एस्टीमेट पालिकेच्या एस्टीमेट समितीसमोर ठेवले ठेवले जाणार आहे. ते पूर्वी पेक्षा ३०० कोटीने कमी झाले आहे.
यासंदर्भात बोलताना चेतन तुपे म्हणाले की, २४ तास पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रिये बाबत सूचना करणारे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पालिकेला देण्यात आले आहे. यामध्ये निविदा प्रक्रियेत निकोप स्पर्धा झाली पाहिजे , निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली पाहिजे, अंदाजपत्रक पेक्षा जास्त दर आले नाही पाहिजेत आणि या सर्वांची जबाबदारी पुणे महापालिकेची असणार आहे असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पालिकेची जबाबदारी म्हणजे ती मुख्यसभेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे २४ तास पाणीपुरवठा योजनेची राबविण्यात येणारी निविदा प्रक्रियेच्या ३०० कोटीने कमी झालेल्या खर्चाबाबत मुख्य सभेसमोर सादरीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या बाबतचे निवेदन आयुक्त कुणाल कुमार यांना देण्यात आल्याचे चेतन तुपे यांनी सांगितले.
याच्या तपासणीसाठी तीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या तपासणीनंतर हे सुधारीत एस्टीमेट पालिकेच्या एस्टीमेट समितीसमोर ठेवले ठेवले जाणार आहे. ते पूर्वी पेक्षा ३०० कोटीने कमी झाले आहे.
यासंदर्भात बोलताना चेतन तुपे म्हणाले की, २४ तास पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रिये बाबत सूचना करणारे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पालिकेला देण्यात आले आहे. यामध्ये निविदा प्रक्रियेत निकोप स्पर्धा झाली पाहिजे , निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली पाहिजे, अंदाजपत्रक पेक्षा जास्त दर आले नाही पाहिजेत आणि या सर्वांची जबाबदारी पुणे महापालिकेची असणार आहे असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पालिकेची जबाबदारी म्हणजे ती मुख्यसभेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे २४ तास पाणीपुरवठा योजनेची राबविण्यात येणारी निविदा प्रक्रियेच्या ३०० कोटीने कमी झालेल्या खर्चाबाबत मुख्य सभेसमोर सादरीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या बाबतचे निवेदन आयुक्त कुणाल कुमार यांना देण्यात आल्याचे चेतन तुपे यांनी सांगितले.
