नवी दिल्ली-

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी (७ मे) देशातील २४४ भागांत युद्धात बचावाच्या तंत्रांवर मॉक ड्रिल आयोजित केले जातील. गृह मंत्रालयाने या भागांना नागरी संरक्षण जिल्हे म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. हे सामान्य प्रशासकीय जिल्ह्यांपेक्षा वेगळे आहेत.गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉक ड्रिल दरम्यान हवाई हल्ला आणि ब्लॅकआउट झाल्यास नागरिकांनी काय करावे हे सांगितले जाईल. नागरिकांना त्यांच्या घरात वैद्यकीय किट, रेशन, टॉर्च आणि मेणबत्त्या ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, आपत्कालीन परिस्थितीत मोबाईल आणि डिजिटल व्यवहार अयशस्वी होऊ शकतात म्हणून रोख रक्कम सोबत ठेवा.

नागरी संरक्षण जिल्हे त्यांच्या संवेदनशीलतेनुसार 3 श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत. श्रेणी-१ सर्वात संवेदनशील आहे आणि श्रेणी-३ कमी संवेदनशील आहे. ५ मे रोजी गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना मॉक ड्रिल करण्याचे आदेश जारी केले होते.

आज दिल्लीतील गृह मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मॉक ड्रिलच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि नागरी संरक्षण प्रमुखांसह अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी त्यात उपस्थित होते.

पुणे-केंद्र सरकारने खबरदारी म्हणून देशभरातील महत्त्वाच्या शहरांत युद्धाचे मॉक ड्रील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शहरांत महाराष्ट्रातील 16 ठिकाणांचा समावेश असून, तिथे बुधवारी एकाचवेळी ही मॉकड्रील होणार आहे.यासंबंधीच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानसोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील 244 शहरांत युद्धाची मॉकड्रील घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला किंवा युद्धाची स्थिती उद्धवली तर आपत्कालीन स्थितीत काय करावे? यासंबंधीचे दिशानिर्देश जारी केलेत. त्यानुसार, देशभरात 7 मे रोजी नागरी संरक्षण जिल्हे, ठिकाणे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ही मॉक ड्रील घेतली जाणार आहे.

देशपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या मॉकड्रीलमध्ये महाराष्ट्रातील 16 ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणांची 3 गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. सर्वात पहिला गट हा अतिसंवेदनशील ठिकाणांचा आहे. यात देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह लगतच्या उरण व तारापूर या 2 ठिकाणांचा समावेश आहे. दुसऱ्या गटात ठाणे, पुणे, नाशिक, रोहा -धाटाव – नागोठणे, मनमाड, सिन्नर, थळ वैशेत, पिंपरी चिंचवड या ठिकाणांचा समावेश आहे.

तर तिसऱ्या गटात छत्रपती संभाजीनगर, भुसावळ, रायगड, रत्नागिरी, व सिंधुदुर्ग या ठिकाणांचा समावेश आहे. या तिन्ही गटांतील 16 ठिकाणांवर बुधवारी युद्धाची मॉकड्रील केली जाईल. त्यामुळे तेथील प्रशासनाने त्याची जय्यत तयारी सुरू केली आहे.

वीज पुरवठा खंडित करून ब्लॅकआऊट केले जाणार

या मॉकड्रील अंतर्गत हवाई हल्ल्यावेळी वाजवले जातात तसे सायरन वाजवले जातील. तसेच अनेक शहरांत वीज पुरवठा खंडीत करून ब्लॅकआऊट केले जाईल. सायरन वाजताच नागरिकांना सुरक्षित आश्रयस्थळी धाव घ्यावी लागले. स्थानिक प्रशासन, पोलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संघटना व शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी या मॉकड्रीलमध्ये सहभागी होणार आहेत. यासंबंधी उपरोक्त सर्वच ठिकाणच्या प्रशासनाने योग्य ती पूर्वतयारी केली आहे.

मॉकड्रीलमध्ये नेमके काय होणार?

हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना दिली जाणार.
हल्ल्यावेळी सुरक्षित ठिकाणी लपून बसण्याचे प्रशिक्षण जिले जाणार.
रात्रीच्या वेळी शत्रूला महत्त्वाची ठिकाणे समजू नये यासाठी ब्लॅकआऊट केले जाणार.
महत्त्वाचे कारखाने शत्रूला दिसू नयेत म्हणून योग्य ती उपाययोजना केली जाणार.
सामान्य नागरिकांना बचावकार्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार.
घरात पाणी, अन्न, इंधनाचा साठा कसा करावा याचे महत्त्वे सांगितले जाणार.

मॉकड्रीलवेळी कुठे वाजणार सायरन?

प्रशासकीय भवन
सरकारी भवन
पोलीस मुख्यालय
अग्निशमन दल केंद्र/ मुख्यालय
लष्करी तळ
शहरातील मोठे बाजार
गर्दीची ठिकाणे
सायरन वाजताच काय करावे अन् काय करु नये?

सायरन वाजताच घाबरून जाऊ नका.
कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
तातडीने सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्या. किमान 5 ते 10 मिनिटांच्या आत सुरक्षित स्थळ गाठा.
मोकळ्या जागेपासून दूर राहा.
रेडिओ, टीव्ही आणि शासकीय सतर्कतेच्या इशाऱ्यांवर लक्ष द्या.
घरात किंवा एखाद्या सुरक्षित इमारतीत प्रवेश करा.

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिल्याने निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे महूत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिले. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोगाला यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी असणारे आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.

4 आठवड्यांच्या आत काढावी लागेल अधिसूचना

कोर्टाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.

ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वीचे राजकीय आरक्षण

या प्रकरणाशी संबंधित एका वकिलाने बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. हे राज्यघटनेत नमूद तरतुदींच्या विरोधात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर व नवी मुंबई महापालिका ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्याकडे अशा अनेक अनियमितता आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने आपल्या नमूद केले आहे. कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्वच पक्षकारांना निवडणूक घेण्यास कुणाचा विरोध आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर सर्वांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. त्यानंतर कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी जे राजकीय आरक्षण होते, तेच आरक्षण त्यांना पुन्हा देण्यात यावे. त्यानंतर 4 आठवड्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीची अधिसूचना काढावी. या प्रकरणी वादाचे सर्वच मुद्दे टाळले जावेत असेही कोर्टाने या प्रकरणी म्हटल्याचे या वकिलाने सांगितले.

सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया होणार पूर्ण

दुसरीकडे, वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनीही सुप्रीम कोर्टाचा आदेश समजावून सांगितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल, असे ते म्हणालेत.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 29 महापालिका, 257 नगर परिषद, 26 जिल्हा परिषद, 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 च्या मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. परंतु हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून होते. आता या बाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणुकांच्या विलंबामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधित्वाचा अभाव जाणवत असून, नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सध्या एकूण 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई) – 1888
पुणे महानगरपालिका – 1950
नागपूर महानगरपालिका – 1951
सोलापूर महानगरपालिका – 1964
कोल्हापूर महानगरपालिका – 1972
ठाणे महानगरपालिका – 1982
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका – 1982
नाशिक महानगरपालिका – 1982
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका – 1982
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका – 1982
अमरावती महानगरपालिका – 1983
नवी मुंबई महानगरपालिका – 1992
नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका – 1997
उल्हास नगर महानगरपालिका – 1992
सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका – 1998
अकोला महानगरपालिका – 2001
मालेगाव महानगरपालिका – 2001
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका – 2002
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका – 2002
जळगाव महानगरपालिका – 2003
अहिल्या नगर महानगरपालिका – 2003
धुळे महानगरपालिका – 2003
वसई-विरार महानगरपालिका – 2009
लातूर महानगरपालिका – 2011
चंद्रपूर महानगरपालिका – 2012
परभणी महानगरपालिका – 2012
पनवेल महानगरपालिका – 2016
इचलकरंजी महानगरपालिका – 2022
जालना महानगरपालिका – 2023
प्रलंबित जिल्हा परिषदांची यादी

रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
नाशिक
जळगाव
अहमदनगर (अहिल्या नगर)
पुणे
सातारा
सांगली
सोलापूर
कोल्हापूर
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)
जालना
परभणी
हिंगोली
बीड
नांदेड
उस्मानाबाद (धाराशिव)
लातूर
अमरावती
बुलढाणा
यवतमाळ
वर्धा
चंद्रपूर
गडचिरोली

पहलगाममध्ये अटकेचे सत्र तीव्र, आतापर्यंत १८० संशयितांना ताब्यात

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या वॉटर स्ट्राइकचा परिणाम दिसून येत आहे.भारताने बगलीहार धरणातून चिनाब नदीचे पाणी थांबवले आहे. यानंतर, सोमवारी पाकिस्तानातील सियालकोटमध्ये चिनाब नदीची पाण्याची पातळी १५ फूटांपर्यंत घसरली. ही पातळी रविवारपेक्षा ७ फूट कमी आहे.

चिनाब नदीच्या सततच्या आकुंचनामुळे, पंजाबमधील २४ महत्त्वाच्या शहरांमधील ३ कोटींहून अधिक लोकांना ४ दिवसांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी थांबावे लागू शकते. पाकिस्तानातील फैसलाबाद आणि हाफिजाबाद सारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमधील ८०% लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी चिनाब नदीच्या पृष्ठभागावरील पाण्यावर अवलंबून आहे.

पाकिस्तानच्या सिंधू जल प्राधिकरणाला भीती होती की भारताच्या या निर्णयामुळे खरीप पिकांसाठी २१% पाणी कमी होईल. पाकिस्तानी संसदेने याला युद्ध पुकारण्याचे कृत्य म्हटले आहे.पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ६ नद्यांचे पाणी वाटण्यासाठी सिंधू पाणी करार झाला. या करारानुसार, भारताला तीन पूर्वेकडील नद्यांवर (रावी, बियास आणि सतलज) अधिकार मिळाले, तर पाकिस्तानला तीन पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.

पाकिस्तानची ८०% शेती सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. आता भारताने या नद्यांचे पाणी रोखल्यामुळे पाकिस्तानमधील पाणी संकट अधिकच वाढेल. तिथली आर्थिक परिस्थिती बिघडेल. याशिवाय, पाकिस्तान अनेक धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती करतो. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीज निर्मितीत घट होऊ शकते, ज्यामुळे आर्थिक आणि औद्योगिक क्रियाकलापांवर परिणाम होईल.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांचा शोध सुरक्षा यंत्रणांनी तीव्र केला आहे. आतापर्यंत २८०० हून अधिक लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे आणि १८० संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दहशतवादी नेटवर्क आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांचा नायनाट करण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पाळत वाढवण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात असल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, काश्मीर प्रदेशात वाहनांची तपासणी तीव्र करण्यात आली आहे. रात्रीच्या वेळी चेकपॉईंटवर कडक तपासणी सुरू असते.

स्लीपर सेल्स ओळखून कारवाई केली जात आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दुर्गम भागात असलेले ६० ट्रेकिंग मार्ग आणि पर्यटन स्थळे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत.

दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटकांचा ओघ ८५% ने कमी झाला आहे.

पर्यटन विभाग आणि टूर ऑपरेटर्सच्या मते, हल्ल्यापूर्वी दररोज ७,००० पर्यटक खोऱ्यात येत असत जे आता ८०० ते १००० पर्यंत कमी झाले आहे .

पाकिस्तानच्या आवाहनानंतर बंद दाराआड बैठक

सोमवारी रात्री उशिरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये बंद दाराआड बैठक झाली. तथापि, या बैठकीनंतर UNSC ने कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केले नाही किंवा कोणताही ठराव मंजूर करण्यात आला नाही.तथापि, बैठकीनंतर, संयुक्त राष्ट्रांमधील पाकिस्तानचे राजदूत इफ्तिखार अहमद यांनी सांगितले की, दक्षिण आशियातील वाढता तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानने ही बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती. ते म्हणाले की त्यांचा उद्देश साध्य झाला आहेही बैठक सुरक्षा परिषदेच्या मुख्य सभागृहात नव्हे तर ‘कन्सल्टेशन रूम’मध्ये झाली. या खोलीत गोपनीय संभाषणे होतात. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा तात्पुरता सदस्य असलेल्या पाकिस्तानने बैठकीसाठी बंद दाराआड चर्चेचे आवाहन केले होते.

या बैठकीला १५ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ही चर्चा सुमारे दीड तास चालली. बैठकीनंतर सुरक्षा परिषदेने कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. बैठकीतून बाहेर पडताना एका रशियन राजनयिकाने सांगितले की आम्हाला आशा आहे की तणाव कमी होईल.बैठकीनंतर संयुक्त राष्ट्रांमधील पाकिस्तानचे राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद यांनी पत्रकारांना संबोधित केले. पाकिस्तानची बहुतेक उद्दिष्टे साध्य करण्यात ही चर्चा यशस्वी झाली, असा दावा त्यांनी केला. यासोबतच त्यांनी सांगितले की पाकिस्तान शांततेच्या बाजूने आहे आणि चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहे.

इफ्तिखार म्हणाले की, सुरक्षा परिषदेतील अनेक सदस्यांनी सर्व मुद्दे शांततेने सोडवले पाहिजेत यावर सहमती दर्शवली. यामध्ये काश्मीरचा मुद्दाही समाविष्ट आहे. ते म्हणाले की, या प्रदेशात शांतता केवळ संवाद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करूनच शक्य आहे.

२३ एप्रिल रोजी भारताने ‘एकतर्फी आणि बेकायदेशीर’ पावले उचलल्याचा आरोप इफ्तिखार यांनी केला. यासोबतच लष्करी जमवाजमव आणि प्रक्षोभक विधाने करण्यात आली. यामुळे तणाव धोकादायक पातळीवर वाढला. इफ्तिखार म्हणाले की, पाकिस्तान संघर्ष करू इच्छित नाही परंतु गरज पडल्यास आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासाठी पाकिस्तान जबाबदार असल्याचा भारताचा आरोप इफ्तिखार यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, पाकिस्तान आणि सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.इफ्तिखार यांनी बैठकीत सिंधू पाणी करार एकतर्फी स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयावरही गंभीरपणे चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता आणि तीन युद्धांदरम्यानही तो अबाधित राहिला. पाकिस्तानी राजदूत म्हणाले, “पाणी हे जीवन आहे, त्याचा वापर शस्त्र म्हणून करू नये.

या बैठकीतून कोणतेही ‘ठोस निकाल’ अपेक्षित नसावेत, असे माजी भारतीय स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. ते म्हणाले की, पाकिस्तान या व्यासपीठाचा वापर करून फक्त “धारणा निर्माण करण्याचा” प्रयत्न करत आहे ज्याला भारत योग्य प्रतिसाद देईल.

मुंबई-

प्रकाश मगदूम यांनी आज राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या (एनएफडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारला.प्रकाश मगदूम हे भारतीय माहिती सेवेचे 1999 च्या तुकडीतील अधिकारी आहेत. त्यांनी यापूर्वी अहमदाबाद येथे प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो (पीआयबी), पत्र सूचना कार्यालय आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनचे (सीबीसी) अतिरिक्त महासंचालक म्हणून काम पाहिले आहे.

मगदूम यांनी आपल्या दोन दशकांच्या कारकिर्दीत पुणे येथील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे (एनएफएआय) संचालक म्हणून काम पाहिले. या काळात भारताच्या सिने वारशाचे जतन, डिजीटायझेशन आणि पुनरुज्जीवन करत त्यांनी राष्ट्रीय  चित्रपट वारसा मोहिमेचे काम जारी राखले.

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय), अर्थात भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेचे रजिस्ट्रार आणि तिरुवनंतपुरम येथे संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ता  म्हणूनही त्यांनी काम केले.

५४ वर्षांनंतर देशात नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल-देशात अशा प्रकारचा शेवटचा मॉक ड्रिल १९७१ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाले. ही मॉक ड्रिल युद्धादरम्यान झाली.तथापि, पंजाबमधील फिरोजपूर कॅन्टोन्मेंटमध्ये रविवार-सोमवार रात्री ब्लॅकआउट सराव करण्यात आला. या काळात, गावे आणि परिसरात रात्री ९ ते ९:३० वाजेपर्यंत वीज बंद होती.

पाकिस्तानसोबतच्या युद्ध​​​​​ तणावादरम्यान, भारताला या महिन्यात रशियाकडून तमल ही युद्धनौका मिळणार आहे. रशिया २८ मे रोजी ते भारतीय नौदलाला सोपवेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जूनमध्ये ते अधिकृतपणे नौदलात समाविष्ट केले जाईल. ही युद्धनौका ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राने सुसज्ज असेल, जी रडारवरही येणार नाही.

नागरी संरक्षण मॉक ड्रिलबाबत गृह मंत्रालयाची उच्चस्तरीय बैठक लवकरच सुरू होईल. केंद्र सरकारने ७ मे रोजी देशातील २४४ जिल्ह्यांमध्ये मॉक ड्रिल करण्याचे सांगितले आहे. यामध्ये नागरिकांना हल्ल्यादरम्यान स्वतःचे संरक्षण करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन वाजवले जातील.

पाकिस्तानने सलग १२ व्या दिवशी शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे. ५-६ मे रोजी रात्री पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषेवरील आठ ठिकाणी गोळीबार केला – कुपवाडा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी आणि अखनूर. भारतीय सैन्याने याला प्रत्युत्तर दिले.यापूर्वी, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दावा केला होता की भारत नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) कधीही लष्करी कारवाई करू शकतो. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय फायद्यासाठी या प्रदेशाला अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर ढकलत आहेत.२२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढत आहे. या हल्ल्यात दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला.