मुंबई- नाशिकमधील तपोवन परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोड प्रकरणावरून राज्यभरात वातावरण तापले असताना, या प्रकरणाचा विस्तार आता राजकीय पातळीवर पोहोचला आहे. शहरातील चार मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी जवळपास साडेबाराशे झाडे तोडण्यात आल्याचे नाशिक महापालिकेने जाहीर केल्यानंतर पर्यावरणप्रेमींसह विविध सामाजिक संस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर थेट निशाणा साधत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शहरात आधीच तपोवन परिसरातील साधूग्राम प्रकल्पामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य वृक्षतोडीवरून विरोध तीव्र होत असताना, महापालिकेच्या नव्या खुलास्याने चर्चा अधिक चिघळली आहे.

अंजली दमानिया यांनी आपल्या वक्तव्यात सरकार आणि स्थानिक प्रशासनावर तीव्र टीका करताना गिरीश महाजन यांना थेट लक्ष्य केले. राज्यभरातून विरोध होत असूनही, नाशिकमधील झाडे तोडण्याची गिरीश महाजन यांना इतकी मस्ती आली आहे की लोकांनी आंदोलन केलं, तरी काही फरक पडत नाही, असे दमानिया यांनी कठोर शब्दात म्हटले. त्यांनी नागरिकांना आवाहन करत अशा वृत्तीनं वागणाऱ्या नेत्यांना राजकारणातून बाहेर फेका, अशी हाक दिली. त्यांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली असून पर्यावरणीय प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले जात आहे. नाशिकच्या नागरिकांमध्येही या प्रकरणाबद्दल असंतोष मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे.

दरम्यान, महापालिकेने सादर केलेल्या अहवालानुसार पंचक, चेहडी, आगार टाकळी आणि तपोवन येथील चार मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी एकूण 1,728 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र त्यातील 458 झाडे वाचविण्यात महापालिकेला यश आले असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. उर्वरित 270 झाडांची तोड करण्यात आली असून, या बदल्यात मनपाच्या मलनिस्सारण विभागाने 1 कोटी 76 लाख रुपयांचा पर्यावरणीय भरपाई निधी जमा केला आहे. हा निधी पुढील पर्यावरण संवर्धन प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येईल, असे मनपाने स्पष्ट केले. तसेच फाशीच्या डोंगर परिसरात 17,680 झाडांची नव्याने लागवड केल्याचेही सांगण्यात आले असून, या रोपांमध्ये स्थानिक प्रजातींचा समावेश असल्याचा दावा मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

याशिवाय तपोवन परिसरातील प्रस्तावित साधूग्राम प्रकल्पामुळे सुमारे 1,800 झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असल्यामुळे नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने शहरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याची घोषणा केली आहे. गिरीश महाजन यांनी काही दिवसांपूर्वी दक्षिण भारतातील राजमुद्री येथे जाऊन विशेष झाडांची निवड केली होती. त्यानुसार जवळपास 15 फूट उंचीची 15 हजार देशी प्रजातींची झाडे ज्यात वड, पिंपळ, निंब, जांभूळ आणि आंबा यांसारख्या प्रजातींतील झाडे टप्प्याटप्प्याने नाशिकमध्ये दाखल होऊ लागली आहेत. पहिला ट्रक नुकताच शहरात दाखल झाला असून या झाडांच्या देखभालीसाठी ठिबक सिंचन प्रणालीपासून ते जैविक खतांपर्यंत विस्तृत व्यवस्था करण्यात आल्याचे उद्यान विभागाने सांगितले.

सोमवारपासून गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत वृक्षलागवडीच्या या विशेष मोहिमेला औपचारिक सुरुवात होत आहे. तथापि, एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि दुसऱ्या बाजूला झाडांची लागवड, या दोन्ही गोष्टींनी शहरात द्वंद्व निर्माण झाले आहे. पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे की लागवड महत्त्वाची असली तरी प्रौढ झाडांची तोड पर्यावरणीय दृष्टीने मोठा तोटा आहे. दमानिया यांच्या आक्रमक प्रतिक्रियेमुळे हा विषय अधिक तीव्र झाला असून पुढील काही दिवसांत या वादाचा राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवर आणखी विस्तार होण्याची चिन्हे आहेत. नाशिकच्या हरित वारशासमोर उभ्या राहिलेल्या या प्रश्‍नाला नागरिक, कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाची नवी दिशा लाभण्याची शक्यता आहे.

नाशिक- तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) 15 जानेवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती जारी केली आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांचा वाढता विरोध, पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन आणि अखेर मनसेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर आज लवादाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सर्व प्रकारच्या तोडीवर स्थगिती दिली आहे. यामुळे तपोवनातील हरितपट्टा उद्ध्वस्त होणार की संरक्षित राहणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. लवादासमोर सुनावणीदरम्यान वृक्षतोडीमागील परवानग्या, उद्देश आणि पर्यावरणीय आघाताशी संबंधित अनेक मुद्द्यांची दखल घेण्यात आली आणि अंतिम निर्णय येईपर्यंत तातडीची स्थगिती देणे आवश्यक असल्याचे NGT ने नमूद केले.

मनसेचे शहर उपाध्यक्ष नितीन पंडित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तपोवनातील झाडांची होणारी मोठ्या प्रमाणातील तोड थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेनुसार, या परिसरातील झाडे नाशिकच्या पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांची तोड झाल्यास संपूर्ण परिसराचा जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, वृक्षतोड करून त्या जागी बांधकाम करण्याची शक्यता व्यक्त करत याला ठोस विरोध नोंदवण्यात आला होता. या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेत NGT ने प्रशासनाकडून संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया, परवानग्यांची नोंद आणि वृक्षतोडीमागील प्रत्यक्ष गरज याबाबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी सुरू केली आहे.

NGT च्या आदेशामुळे प्रशासनात अचानक हलचल सुरू झाली आहे. वृक्षतोड थांबवावी लागणार असल्याने संबंधित विभागांनी प्रस्तावित कामकाजावर पुनर्विचार सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, नाशिकमधील तपोवन परिसर शहराच्या फुफ्फुसांसारखा मानला जातो. अनेक धार्मिक स्थळे, गोदाकाठचा प्रदेश, नैसर्गिक जलस्रोत आणि समृद्ध वृक्षसंपदा यामुळे हा भाग पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे येथे होणारी कोणतीही प्रकल्पगत हस्तक्षेप प्रक्रिया अधिक सावधगिरीने हाताळण्याची गरज असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. NGT च्या आदेशानंतर आता प्रशासनावर संपूर्ण प्रकल्पाची पर्यावरणीय शाश्वततेच्या दृष्टीने नव्याने मांडणी करण्याचा दबाव वाढला आहे.

दरम्यान, याचिका दाखल करणारे मनसेचे नितीन पंडित यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. तपोवन परिसरातील झाडे तोडली गेली तर नाशिकच्या हवामानावर आणि भविष्यातील शहरी नियोजनावर गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, प्रशासनाने जनतेचे म्हणणे ऐकून प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, पर्यायी उपाय शोधावेत आणि हरित पट्ट्यांचे संरक्षण करण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. स्थानिक नागरिकांमध्येही दिलासा व्यक्त केला जात असून सोशल मीडियावर ‘सेव्ह तपोवन’ मोहीम पुन्हा जोर धरताना दिसत आहे.

NGT ची अंतरिम स्थगिती मिळाल्याने तपोवनातील झाडांसमोर तातडीचा ‘धोका’ टळला असला, तरी पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद महत्त्वाचे ठरणार आहेत. 15 जानेवारीपर्यंत सर्व संबंधित कागदपत्रांचे परीक्षण, प्रशासनाची बाजू आणि याचिकाकर्त्यांचा पर्यावरणीय आधार असलेला दृष्टिकोन यावर लवाद अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे नाशिककरांसाठी निर्णायक ठरणार असून तपोवनचा हिरवा पट्टा वाचणार की विकासकामांसाठी मार्ग मोकळा होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे

नागपूर, दि. १२ डिसेंबर २०२५ : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बस, कॅब, टॅक्सी आदी वाहनांत बसविण्यात आलेल्या पॅनिक बटण प्रणालीची राज्यभर परिणामकारता तपासून त्यातील सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात या प्रणालीची नियमित तपासणी करण्यात यावी, तसेच तिची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यावर त्यांनी भर दिला.

राज्यात खासगीरित्या धावणाऱ्या टॅक्सी, कॅब आणि बसमधील आपत्कालीन बटण व्यवस्था अनेक ठिकाणी निष्क्रिय असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, वाहतूक पोलीस अधीक्षक यशवंत सोळंके, कॅब संघटनेचे प्रतिनिधी केशव क्षीरसागर आणि पत्रकार प्रवीण लोणकर यांसह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

महिलांच्या आपत्कालीन प्रसंगी त्वरित मदतीसाठी ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष परिणाम अपेक्षित प्रमाणात दिसत नाही, असे निरीक्षण डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे प्रणालीतील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करणे, जनजागृती वाढविणे आणि नागरिकांना या सुविधेबाबत माहिती करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात दररोज किमान पंधरा तपासण्या करून लाईव्ह ट्रॅकिंगच्या आधारे दुरुस्तीची कारवाई करावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

या यंत्रणेबाबत व्यापक जनजागृती व्हावी म्हणून वाहनांत प्रणाली बसविलेल्या ठिकाणी स्पष्ट सूचना लावणे, माहितीपत्रके, जाहिराती आणि विविध माध्यमांतून प्रचार करणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकही कार्यान्वित करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

राज्यात एकूण एक लक्ष चाळीस हजार पाचशे नव्वद (१,४०,५९९) वाहनांमध्ये पॅनिक बटण प्रणाली बसविण्यात आली असून त्यापैकी एक लक्ष एक हजार शहाऐंशी (१,०१,०८६) वाहनांत ही प्रणाली प्रत्यक्षात कार्यरत आहे. उर्वरित वाहनांत यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे किंवा मशिन सदोष असल्याचे आढळले आहे. दोष आढळल्यावर संबंधित वाहनचालकांना सूचना देऊन आवश्यक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार यांनी दिली.

मुंबईतील कमांड अँड कंट्रोल सेंटरला आजवर पॅनिक बटण प्रणालीद्वारे सहा लक्ष तीस हजार दोनशे पंचावन्न (६,३०,२५५) अलर्ट प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही होऊन वाहनमालकाला सूचना पाठविली जाते आणि प्रतिसाद नसल्यास ‘११२’ वर माहिती देण्यात येते. फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी वाहनांची तपासणी होताना पॅनिक बटण प्रणाली बसविणे अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील 48 तासांत महाराष्ट्रातील गारठ्यात आणखी वाढ होणार आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील जालना, बीड, परभणी, नांदेड आणि लातूर, विदर्भातील गोंदिया व नागपूर, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. शीतलहरीचा फटका बसल्याने सकाळ–संध्याकाळ गारठा प्रचंड वाढला असून नागरिक उबदार कपड्यांचा वापर करत आहेत. राज्यातील बहुतांश भागात दिवसा सूर्यप्रकाश दिसत असला तरी त्यात उबदारपणा कमी आहे. हवामान विभागाचा अंदाज स्पष्ट आहे, ही थंडी अजून काही काळ सोबत राहणार आहे.

मुंबई- उत्तर भारतातून येणाऱ्या तीव्र थंड वारा आता महाराष्ट्रात झंझावाती वेगाने प्रवेश करत असून, त्याचा परिणाम राज्यातील तापमानावर स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमान सातत्याने खाली येत असून गुरुवारी रात्रीही राज्यातील अनेक शहरांचा पारा 10 अंशांच्या खाली सरकला. मुंबईचे किमान तापमान 15 अंशांवर तर पर्यटकांच्या आवडीचे माथेरान 17 अंशांवर नोंदले गेले. मात्र यापेक्षा तीव्र गारठा अहिल्यानगरमध्ये जाणवला, जिथे तापमान 6.6 अंशांवर पोहोचले. पुणे व नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत पारा 7-8 अंशांदरम्यान स्थिरावला असून नागरिक अक्षरशः थरथरत आहेत. हवामान विभागाने याला पुढे आणखी तीव्रता येण्याचा इशारा दिला आहे.

अहिल्यानगरने सलग तिसऱ्या दिवशीही राज्यातील सर्वात थंड जिल्हा म्हणून नोंद कायम ठेवली आहे. 6.6 अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाने येथील थंडीने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. मध्ये आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भातही किमान तापमान सातत्याने घसरत आहे. अनेक ठिकाणी रात्रीचा पारा नेहमीच्या सरासरीपेक्षा 4 ते 6 अंशांनी कमी नोंदला जात आहे. हवामान विभागानुसार, उत्तर भारतात तयार झालेली थंड वाऱ्यांची लाट वेगाने दक्षिणेकडे सरकत असून याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रावर होत आहे. पुढील दोन दिवस राज्यभर गारठा अधिक प्रखर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. गारांचा स्पर्श असलेल्या या थंडीत ग्रामीण, शहरी भागात रात्रीचे जीवन जणू थांबले आहे.

अनेक ठिकाणी एक अंकी पारा

गुरुवारी नोंदलेल्या किमान तापमानाच्या आकडेवारीत राज्यातील मोठ्या भागात शीतलहरीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला. अहिल्यानगर 6.6, पुणे 7.9, जळगाव 7.0, मालेगाव 8.8, नाशिक 8.2, गोंदिया 8.0, नागपूर 8.1 अशी तापमान–नोंद झाली. महाबळेश्वर 11.1 आणि सांगली 12.3 अंशांवर नोंदले गेले. सोलापूर 13.2 तर कोल्हापूर 14.4 अंशांवर स्थिरावले. वर्धा 9.9, यवतमाळ 10, परभणी 10.4, अकोला 10.0 आणि अमरावती 10.2 अंश नोंदले गेल्याने विदर्भातही गारठा तीव्र असल्याचे दिसले. नाशिक जिल्ह्यातील निफामध्ये पारा थेट 6.1 अंशांवर घसरला, तर धुळे आणि अहमदनगरच्या काही भागांत तापमान 4 अंशांपर्यंत घसरण झाल्याची नोंद आहे. या परस्थितीमुळे मैदानी भागातही सर्वसामान्य नागरिकांनी रात्री घराबाहेर पडणे कमी केले आहे.

राज्यात ऑरेंज-यलो अलर्ट; ला निनो प्रभावामुळे थंडी वाढण्याची चिन्हे

राज्यातील वाढत्या थंडीमुळे हवामान विभागाने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड परिसरांसाठी ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला आहे. जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, नागपूर, गोंदिया, वर्धा अशा जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उत्तरेकडील लहरींचा वेग वाढत असल्याने पुढील काही आठवड्यांत तापमानात आणखी मोठी घसरण होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ला निनो, या हवामान प्रक्रियेच्या प्रभावामुळे डिसेंबर आणि जानेवारी हे दोन्ही महिने राज्यासाठी सर्वाधिक थंड ठरण्याची शक्यता आहे. हवामान बदलाचा परिणाम राज्याच्या सर्व भागात स्पष्टपणे दिसत असून, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांनी सावधगिरी बाळगावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

लातूर-देशाचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे दुःखद निधन झालं आहे. आज पहाटे(शुक्रवार, 12 डिसेंबर) अल्पशा आजाराने त्यांचे निधन झाले. त्यांनी वयाच्या 90 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय जीवनातून निवृत्त होते. राजकारणातील अत्यंत अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

राज्यासह देशाच्या राजकारणातील स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून शिवराज पाटील चाकूरकर यांची ओळख होती. भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे आणि अनुभवी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे शिवराज पाटील यांचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1935 रोजी लातूरमध्ये झाला. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी 1967-69 या काळात लातूर नगरपालिकेमध्ये काम करत राजकारणात पाऊल ठेवले. 1980 मध्ये शिवराज पाटील यांनी राष्ट्रीय राजकारणात काम करण्यास सुरवात केली. 1980 मध्ये ते लातूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले. त्यानंतर 1999 पर्यंत सलग सात वेळा त्यांनी निवडणूक जिंकत केंद्रीय राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला.

इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अवकाश अशा महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. 1991 ते 1996 या काळात त्यांनी लोकसभा अध्यक्षपद भूषवले. 2004 मध्ये लोकसभेतून पराभूत झाल्यानंतरही राज्यसभेतून गृहमंत्रिपद आणि केंद्रीय जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या होत्या. 2004 ते 2008 या काळात त्यांनी केंद्रात गृहमंत्रिपद भूषवले. 2008 मध्ये 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या व्यापक टीकेनंतर शिवराज पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर 2008 रोजी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या पश्चात मुलगा शैलेष पाटील चाकूरकर सुन अर्चना पाटील चाकूरकर आणि नातवंडे असा परिवार आहे. आज लातूर येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होतील.

नागपूर – राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला. जानेवारी २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात एकूण ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे, ही बाब मदत व पुनर्वसन विभागाने अंशतः खरी असल्याचे मान्य केले. आमदार सुधाकर आंबले, सचिन अहिर यांच्यासह अनेक आमदारांनी एकत्रितपणे या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

त्यांनी नमूद केले की, सावकारी कर्ज, बँकेचे कर्ज, नापिकी आणि अतिवृष्टीमुळे या नऊ महिन्यांत ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात विदर्भातील नागपूर विभागात २९६ आणि मराठवाडा विभागात २१२ आत्महत्या झाल्या. राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल २०२३ नुसार, देशात झालेल्या दर दोन शेतकरी आत्महत्यांपैकी सरासरी एक आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. ही चिंताजनक आकडेवारीही आमदारांनी सभागृहात सादर केली. मदत व पुनर्वसन मंत्री मिरांद जाधव (पाटील) यांनी या प्रश्नावर लेखी उत्तर दिले. नऊ महिन्यांतील ७८१ आत्महत्या आणि एनसीआरबीचा अहवाल “अंशतः खरा आहे’ असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना दिली मंजुरी

राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. विधानसभेत ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार बोलत होते.

डिसेंबर २०२५ मध्ये २८६ कोटी पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या. यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा ९ हजार कोटी, नाशिक कुंभमेळा ३ हजार कोटी, महात्मा फुले योजनेत ९०० कोटींची तरतूद केली. केंद्राकडून पन्नास वर्षांच्या परतफेडीने ५,६०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणार आहे. डिसेंबरमध्ये ७५ हजार कोटींचा आकडा यापूर्वी कधी आलेला नव्हता हे खरे आहे. पहिले ३३ हजार आणि नंतर ११ हजार असे एकूण ४४ हजार कोटी दिले. त्यामुळे आकडा फुगलेला आहे.

मुं