मुंबई, : छत्रपती शिवरायांच्या शौर्याचा साक्षीदार असलेल्या किल्ले प्रतापगडावर पर्यटकांना पोहोचण्यासाठी जावळी गाव (ता. महाबळेश्वर) ते प्रतापगड असा रोपवे होणार आहे. पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत या रोपवे प्रकल्पाला विशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या पुर्ततेनंतर पर्यटकांना किल्ले प्रतापगडावर जाणे सोपे होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

हा रोपवे जावळी गाव (ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा) येथून सुरू होणार आहे. जावळी गाव ते लँडविक पॉईंट तसेच प्रतापगड असा हा 5.6 किमी लांबीचा विशाल रोपवे प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे भविष्यात प्रतापगडावर येणाऱ्या पर्यटकांना चढण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार असून गडावर जाणे सोयीचे होणार आहे. राज्यातील गडकोट किल्ले संवर्धनासाठी शासन व्यापक प्रयत्न करीत आहे. प्रतापगडावर होणारा रोपवे प्रकल्प हा आशिया खंडातील सर्वाधिक लांबीचा प्रकल्प असेल. या रोपवेमुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटन वैभवात भर पडणार आहे. यामुळे पर्यटकांची संख्याही वाढणार असून छत्रपती शिवरायांचे कार्य सर्वांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे, असे पर्यटन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

स्वराज्याच्या इतिहासाचा किल्ले प्रतापगड हा दुर्ग महत्वाचा साक्षीदार आहे. इतिहास प्रेमी पर्यटकांची किल्ले प्रतापगड पाहण्यासाठी नेहमीच मोठी गर्दी असते. प्रामुख्याने शनिवार आणि रविवारी आणि सुटीच्या दिवशी पर्यटक मोठ्या संख्येने पर्यटनासाठी जातात. प्रतापगडावर जाण्यासाठी घाटरस्त्याचा वापर करावा लागतो. मात्र, गडावर जाण्यासाठी अरुंद घाटरस्ता असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. तसेच पावसाळ्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांना प्रतापगडावर जाणे सोयीस्कर व्हावे यासाठी रोपवे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

नागपूर: झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टेवाटप करण्यासाठी महसूल, नागपूर सुधार प्रन्यास, तसेच महानगरपालिका यांनी कालबध्द कार्यक्रम तयार करुन पात्र लाभार्थ्यांना मालकीहक्काचे नोंदणी झालेले पट्टे वाटप करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

रामगिरी येथे नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे नोंदणीकृत पट्टे वितरणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्याप्रसंगी पट्टे वाटपाच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य देवून कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना दिले.

मालकीहक्काचे पट्टे वाटपासंदर्भात शंभर झोपडपट्या महसूल विभागाच्या जागेवर आहे. त्यापैकी 52 झोपडपट्यांमध्ये मालकीहक्काने राहणारे पट्टेधारकांची माहिती पूर्ण झाली आहे. तसेच पट्टे वाटपासाठी शहराच्या विविध भागातून सुमारे चार हजार सातशे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी तीन हजार नऊशे लाभार्थी पात्र ठरले असून त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाची प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करावी, तसेच त्यांना नोंदणी झालेले पट्टे वितरित करण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महानगर पालिकेच्या जागेवर 13 झोपडपट्या असून त्यापैकी 13 झोपडपट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. खाजगी जागेवर असलेल्या झोपडपट्या संदर्भात शासनस्तरावर धोरण ठरविण्यात येत असून संबंधित खाजगी जागा मालकांना टीडीआर देवून पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंदर्भातही प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शासकीय जागा, महानगर पालिका व सुधार प्रन्यास आदी जागेवर बसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही करताना यासंदर्भात महानगर पालिकेला जागेची मालकी देवून येथील पट्टे वाटप महानगर पालिकेने पट्टे वाटप पूर्ण करावे यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेन सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

पट्टेधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वितरीत करताना प्रत्येक नागरिकांना नोंदणी करुन पट्टे वितरीत करण्यासाठी नोंदणी विभागातर्फे वेगळी व्यवस्था करण्यात आली असून या कामाला अधिक गती देण्यात येईल. मालकीहक्काचे पट्टे वाटपासंदर्भात ज्या पट्टेधारकांना पट्टे वाटपाची डिमांड मिळाली आहे. अशा नागरिकांनी तात्काळी डिमांड भरुन भूखंडाची मालकी आपल्या नावाने करुन घ्यावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. विकासनगर, मोठा इंदोरा, शीव नगर, चुन्नाभट्टी आदी वस्त्याचे मालकीहक्काचे पट्टे वाटपाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वितरणाच्या कामासंदर्भात महानगर पालिका आयुक्त यांनी महसूल व सुधार प्रन्यास आदी विभागाचा समन्वयाचे काम करावे. तसेच पट्टे वाटपासंदर्भात येत्या 15 दिवसानंतर आढावा घेवून पट्टे वाटपाची माहिती सादर करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. बैठकीस महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, नगरसेवक संजय बंगाले, सेंटर फार सस्टेनेबल डेव्हल्पमेंट या संस्थेच्या प्रमुख श्रीमती लिना बुधे आदी उपस्थित होते.

पुणे-देशाच्या राष्ट्रीय चित्रपट ठेव्याचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल फिल्म हेरिटेज मिशन अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियान हा माहिती अणि प्रसारण मंत्रालयाचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या उपक्रमाची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. पुण्यातल्या एनएफएआय अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला त्यांनी आज भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्रालयाच्या नॅशनल फिल्म हेरीटेज मिशन अर्थात राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियान या महत्वाच्या प्रकल्पाचा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांचाही त्यांनी आढावा घेतला. सुमारे 1.32 लाख चित्रपट रिळांच्या स्थितीच्या मूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि प्रतिबंधात्मक संवर्धनाचे काम सुरु आहे, असे सांगून चित्रपट डिजिटायझेशनचे काम लवकरच सुरु होईल, असे जावडेकर म्हणाले. सुमारे तीन एकर जमिनीवर सरकार जतनविषयक नव्या सुविधा (वज्रकक्ष) उभारत आहे, याशिवाय एनएफएआयमधे विविध गटातल्या मुलांसाठी बाल चित्रपट क्लबही राहील, असे ते म्हणाले. नुतनीकरण केलेल्या जयकर बंगल्यात नवी डिजिटल लायब्ररी आणि चित्रपट संशोधकांसाठी विशेष कक्ष राहिल, असेही त्यांनी सांगितले.

या भेटीदरम्यान जावडेकर यांनी चित्रपट संघटनेतील मान्यवरांसमवेत बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियानांतर्गत चित्रपटाची प्रत कोणत्या स्थितीत आहे, याचे मूल्यांकन, सुमारे 1,50,000 चित्रपट रिळांचे जतन, सुमारे 3500 चित्रपटांचे डिजिटायझेशन, भारतीय चित्रपट क्षेत्रात मानाचे स्थान मिळवलेल्या सुमारे 2000 चित्रपटांच्या ध्वनी मूळ स्थितीत आणणे, जतन आणि संरक्षण कप्पे निर्मिती, प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा, समावेशक वेब आधारीत माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली निर्मिती यांचा समावेश आहे.

नवी दिल्ली – 1 जुलैपासून बँकिंग, रेल्वे आणि गाड्यांच्या किमतींसह अनेक मोठे बदल होणार आहे. यातील काही बदल दिलासा देणारे तर काही अडचणी वाढवणारे असतील. 1 जुलैपासून रेल्वेने अनेक गाड्यांचा वेळ आणि नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर बँक खात्यातून ऑनलाइन व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क बंद करण्यात येणार आहे.

बँकिंग क्षेत्रात होणारे बदल
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशावरून ऑनलाइन व्यवहारांवर आकारण्यात येणारे एनईएफटी, आरटीजीएस शुल्क 1 जुलैपासून बंद होणार आहेत. यामुळे ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांनी दिलासा मिळणार आहे.

एसबीआयने आपल्या गृह कर्जवारील व्याज दर रेपो रेटशी जोडणार आहे. यामुळे रेपो रेटच्या बदलानुसार गृह कर्जाच्या व्याजात वाढ किंवा घट होणार आहे.

वाहनांबाबत होणारे बदल
1 जुलैपासून अनेक रेल्वे गाड्यांचे वेळपत्रकात बदल होणार आहे. तसेच काही गाड्यांची नावे देखील बदलण्यात येणार आहे.

सुरक्षा मान लागू केल्यामुळे महिंद्राच्या पॅसेंजर कार 36 हजार तर मारुती डिझायर 12 हजार 700 रूपयांपर्यंत महाग होणार आहे.

बजत योजनांबाबत होणारे बदल
1 जुलैपासून तीन महिन्यांपर्यंत सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ सारख्या लहान बचत योजनांवरील व्याजदरांत 0.1 टक्क्याची कपात करण्यात येणार आहे.