पुणे : धनकवडी येथील ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठी आरक्षित असलेल्या मोक्याच्या जागेवारील आरक्षण उठविण्यासाठीचा घाट महापालिकेने घातला आहे. यासाठी राज्य शासनातील एक मंत्री आणि  ने पुढाकार घेतला असल्याचा आरोप नगरसेवक विशाल तांबे यांनी केला आहे. या प्रकरणामध्ये आयुक्तांनी हस्तक्षेप करून स्थायी समिती समोरील हा प्रस्ताव आपल्या अधिकारामध्ये सर्वसाधारण सभेत ठेवावा अशी मागणी देखील तांबे यांनी केली.
याबाबत नगरसेवक विशाल तांबे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, धनकवडी – चैतन्यनगर येथील स.न. २९ येथे २००४ च्या विकास आराखड्यामध्ये ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठी आरक्षण टाकले आहे. सातारा रस्त्या लगत असलेल्या जागेचा सातबारा हा पी. बी. कदम यांच्या नावे असून,  इतर अधिकारामध्ये प्रवीण उत्तमराव भिंताडे यांचे नाव आहे. प्रवीण भिंताडे हे गणेश भिंताडे या नावाने परिचित असून ते बांधकाम व्यावसायिक आणि भाजपचे पदाधिकारी आहेत. सन २०१७ मध्ये त्यांनी धनकवडी येथून भाजपकडून निवडणूकही लढवली आहे.
आरक्षित जागेवर ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकी सुरू करावी यासाठी गेली अनेक वर्षे मी पाठपुरावा करत आहे. अगदी महापालिकेपासून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडेही पाठपुरावा केला आहे. दरम्यान, भिंताडे यांनी महापालिकेने भूसंपादन केले नसल्याने जागा मूळ मालकांना परत द्यावी यासाठी शासनाकडे अर्ज केला. शासनाने यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर मी आणि महापालिकेने हरकत नोंदवली होती. मात्र नगरविकास विभागाने यावरील सूनवणीला मला बोलवले नाही.   यावर्षी १ मार्चला  शासनाने धनकवडीकरांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करून भिंताडे यांची खरेदी सूचना नोटीस मान्य केली.  विशेष की डिसेंबर २०१८ मध्ये भिंताडे यांनी अर्जासोबत कोणतेही कागदपत्र जोडलेली नसल्याने त्यांची खरेदी सूचना फेटाळण्यात आली होती.
शासनाने याबाबत १ मार्च रोजीच आदेश दिला, परंतु महापालिकेला तो थेट २७ मार्च रोजी मिळाला. त्यानंतर भिंताडे यांनी खरेदीची सूचना मान्य झाल्याने पाठपुरावा करुन आयुक्तांनी आरक्षित जागा संपादीत करण्यासाठी ६ मे रोजी प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला. परंतु आता आता बिल्डारासाठी आरक्षण उठविण्याचा घाट घातला आहे.
हा आरक्षित भूखंड मेट्रो क्वारिडॉर मध्ये येतो. त्याला चार एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे या जागेची किंमत २०० कोटी होणार आहे. त्यामुळे यातून मिळणारी मलई खाण्यासाठी सत्तेतील बोके सरसावले आहेत, असा आरोप देखील तांबे यांनी केला. अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांना याबद्दल निवेदन दिले असून , ६० दिवसांत समितीने निर्णय न घेतल्याने महापालिका अधिनियमानुसार हा आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्वत:च्या अधिकारात मंजूर करून सर्वसाधारण सभेपुढे मांडावा अशी मागणी केली आहे. याप्रसंगी नगरसेवक बाळा धनकवडे, नगरसेविका अश्विनी भागवत  उपस्थित होते.

महाबळेश्‍वर -परिसरात होत असणाऱ्या संततधार पावसामुळे व वेण्णालेक वरून वाहत असल्यामुळे महाबळेश्वर वाई रस्त्यावर रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णतः प्रभावी झाली असून झाली आहे. महाबळेश्‍वर परिसरात मागील आठ दहा दिवसांपासून संततधार पाऊस सुरू आहे. या पावसाने महाबळेश्वर पाचगणीला पाणीपुरवठा करणारा तलाव पूर्ण भरला असून सांडव्यावरून पाणी वाहत आहे.

हे पाणी रस्त्यावर आल्यामुळे महाबळेश्वर वाई रस्ता वाहतूक प्रभावित झाले आहे. गेहू गेरवा केंद्र समोर समोरील रस्त्यावर पाणी साठले आहे. यामुळे मुंबई पुणे वाई बाजूकडून महाबळेश्वरला जाणार आहे. महाबळेश्वरला जाणारी वाहने संथ गतीने जात आहेत. आता पोलिसांनी ही वाहतूक बंद केली असून क्षेत्र महाबळेश्वर कडून वाहतूक महाबळेश्वर शहराकडे वळविण्यात आली आहे.

महाबळेश्वर येथे एक जूनपासून बाराशे मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून मागील एक दिवसात 123 मिलिमीटर पाऊस महाबळेश्वर येथे पडला आहे. यामुळे या परिसरात ओढे-नाले दुथडी भरून वाहत असून पाणी वाहणारे रस्ते बंद केल्यामुळे बंद केल्यामुळे पाणी आता रस्त्यावरून वाहत आहे. यामुळे या परिसरातील महाबळेश्वर-पाचगणी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अनेक गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. यामुळे या परिसराला मोठा पाण्याचा धोका बसू शकतो.

मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प!!

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी (ता. खेड) आणि वाशिष्ठी (ता. चिपळूण) या नद्या धोक्याच्या पातळीवर आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे या नद्यांना पूर आला असून दोन्ही ठिकाणी मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक थांबविण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी असले, तरी सातारा जिल्ह्यात घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस पडत आहे.

पुणे— ऊस तोडणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या यंत्रांसाठी अनुदान दिलेच पाहिजे कारण दिवसेंदिवस ऊस तोडणी मजुराची संख्या कमी होत आहे. परिणामी ऊस तोडणी यंत्राची संख्या वाढणे गरजेचे आहे असे राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी येथे सांगितले. याबरोबरच साखर कारखान्याच्या मागे शासन खंबीरपणे उभे राहील त्याचे कारण कारखानदारी टिकली तरच ऊस उत्पादक टिकणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय ” साखर परिषद २०-२० ” उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, मंडळाचे सदस्य संजय भेंडे, अविनाश महागांवकर , साखर आयुक्त डॉ शेखर गायकवाड , राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. साखर परिषदेला राज्याच्या विविध भागातून साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी ,संचालक उपस्थित आहेत.

श्री देशमुख म्हणाले कि, उस तोडणी साठीच्या यंत्रासाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे, गेले काही महिने अनुदानाचा प्रश्न चर्चेत आहे. आज एकीकडे मजुराची संख्या कमी होत आहे त्याचा उस तोडणीiवर परिणाम होत आहे. म्हणूनच यंत्राची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. कारखानदारी समोरील विविध प्रश्नाबाबत कारखानदारांनी चितन करण्याची गरज आहे. गेल्या चार वर्षात शासनाचे काय चुकले याची चर्चा होताना दिसते . खरे तर त्याआधीपासून कोणती धोरणे चुकली याचा विचार करायला हवा. कारण अनेक कारखाने गेली काही वर्षांपासून बंद आहेत. त्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. आज कारखाने चालवणे अवघड झाले आहे म्ह्णूनच कायम स्वरूपी उपाययोजना कार्याला हवी. साखर वाहतुकीच्या बाबत प्रस्ताव देण्यात यावा, तसेच कारखान्याच्या विस्तारीकरणाबाबत विचार करण्यात यावा, याबाबत नेमके धोरण ठरणे गरजेचे आहे. कारखान्याच्या १५ कि. मी च्या परिसरात ८० टक्के ऊस असेल तर विस्ताराला परवानगी दिली जावी याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. असे ते म्हणाले.

या सत्रात रेणुका शुगर्स चे अध्यक्ष रवी गुप्ता यांनी राज्यातील साखर उद्योगाची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल यावर मार्गदर्शन केले.

परिषदेच्या सकाळच्या सत्रात परवाना धोरण , सद्यस्थिती आणि अपेक्षा यावर चर्चासत्र झाले. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ यांनी सूत्रसंचालन केले. यामध्ये बोलता डॉ गायकवाड म्हणाले कारखान्यांनी आता रिटेलिंगकडे वळण्याची वेळ आली असून बँकावर अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे . अनेक कारखाने ५० वर्षापेक्षा अधिक काळ सुरु असले तरी त्यांना एफआरपी चा प्रश्न भेडसावत आहे हे चांगले चित्र नाही. यावर्षीच्या हंगामात उसाचे क्षेत्र घटले असून त्याचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होणार आहे तसेच टनेज कमी होणार असून साखर उतारा कमी मिळणार आहे परिणामी साखर उद्योगाला काही कठोर निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे . त्याचबरोबर साखर उद्योगाबाबत दीर्घकालीन धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. असे ते म्हणाले.

या चर्चासत्रात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष श्री सुधीर वास्तव, वैध मापन शास्त्र विभागाच्या उपनियंत्रक सीमा बैस ,औद्यीगिक सुरक्षा आणि आरोग्य सहसंचालक श्री गिरी, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे हे सहभागी झाले श्री अनास्कर यांनी परिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका मांडली

पुणे-आगामी विधानसभा शिवसेनेसोबत एकत्र लढत असलो, तरी प्रत्येक नागरिकाला पक्षासोबत जोडायचे आहे. विधानसभेत २२० पेक्षा अधिक जिंकण्याचे लक्ष पूर्ण करायचे आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले.

भाजपच्या सदस्यता नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ श्री. दानवे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांना ते मार्गदर्शन करीत होते. खासदार गिरीश बापट, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, महापौर मुक्ता टिळक, माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार माधुरी मिसाळ, भिमराव तापकीर, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, प्रदेश चिटणीस धीरज घाटे, सरचिटणीस मुरली मोहोळ, दीपक मिसाळ, उज्ज्वल केसकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

‘कॉंग्रेसने देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण केले होते. आपल्याला पर्यायच नाही असे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु सध्याची कॉंग्रेसची अवस्था वाईट झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाने रणांगण सोडल्यासारखी स्थिती आहे. त्यांच्याकडे कोणी अध्यक्ष राहीला नाही. अध्यक्षपद घ्यायला कोणी तयार होत नाही.’ अशी टीका ही श्री. दानवे यांनी केली.

श्री. गोगावले यांनी प्रास्ताविक केले. खासदार गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक यांची भाषणे झाली. मुरली मोहोळ यांनी सूत्रसंचालन केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. देशाच्या सार्वभौम विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असेच या अर्थ संकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. देशाचा विकास करायचा असेल तर खेड्यांचा विकास झाला पाहिजे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मत आहे. मोदीजींचे हेच स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ग्रामीणभाग तसेच मध्यमवर्गीय भागाच्या विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना आम्ही मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी काम करू असे वचन मोदीजींनी दिले होते. छोट्या व्यापाऱ्यांना मदतीचा हात दिल्यास ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत होईल या विचाराने साठ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना तसेच दुकानदारांना पेन्शन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.  त्याच प्रमाणे लघु व मध्यम उद्योगांना उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकार 350 कोटी रुपये देणार  आहे. छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच सरकार ई पोर्टल निर्माण करणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. व्यापारी या निर्णयाचे स्वागत करतील याचा मला विश्वास आहे.  मागील अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पात ही पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. मध्यमवर्गाला आता घर घेणं सोप होणार आहे. कारण 45 लाख किंमतीचे घर घेतल्यास त्यावरील दीड लाख रुपये व्याज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच आता गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सूट 2 लाखावरून 3.5 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे 2022 पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळेल.

देशाच्या उन्नतीसाठी शेती उत्पादन वाढले पाहिजे यासाठी सरकारने विविध उपाय योजना केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात  2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निश्चय करण्यात आला आहे. शेती उत्पन्नात वाढ झाल्याने बळीराजा सुखावेल. 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पाणी पोहचवण्याचा विचार ही या अर्थसंकल्पामधून केला आहे. यामुळे देशातील दुष्काळी स्थिती नियंत्रणात येईल.आजवर देशातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जात होते. आता ‘स्टडी इन इंडिया’ या योजनेअंतर्गत परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुण्याला शिक्षणाचे माहेर घर समजले जाते या निर्णयाचा पुण्याला नक्की फायदा होईल. अशा प्रकारे शेती, लघुउद्योग, व्यापारी, गृहिणी, युवा, मध्यमवर्गीय, विद्यार्थी या सर्वांच्या विकासाचा निश्चय करणारा हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणता येईल.

-खासदार गिरीश बापट