जगभरात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची माहिती मिळाल्यानंतर देशातही आरोग्य यंत्रणेसह प्रशासकीय यंत्रणा सावध झाली होती. राज्यातील पुणे येथे 9 मार्चला कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. ‘लॉकडाऊन’ च्या काळात पोलीस यंत्रणेवर मोठा ताण आला, पण नियोजनबध्द प्रयत्नांनी त्यावर मात करण्यात आली. ‘नम्र’ पण ‘खंबीर’ अशी पुणे पोलिसांनी भूमिका घेतल्यामुळे ‘लॉकडाऊन’ यशस्वी होतांना दिसत आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, कटक मंडळे, जिल्हा परिषद अशा प्रशासकीय यंत्रणाशिवाय पुणे पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अशी पोलीस यंत्रणा आहे. महसूल आणि पोलीस यंत्रणांच्या परस्पर समन्वयाने ‘लॉकडाऊन’च्या आव्हानावर मात करता आली. पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम् यांनी कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सोशल पोलीसिंग, नागरिकांचा सहभाग, जनजागृती, सहभागी व्यक्तींचे व्यवस्थापन, पोलीस कल्याण, नियंत्रण आणि अंमलबजावणी या सूत्रांचा अवलंब केल्यामुळे पुणे शहरात ‘लॉकडाऊन’ यशस्वी झालेला दिसत आहे. 9 हजार पोलीस आणि 40 लाख लोकसंख्या अशा विषम परिस्थितीत नियोजनबध्द प्रयत्न केल्यास कोणतीही गोष्ट अवघड नाही, हे सिध्द झाले.
‘लॉकडाऊन’ असल्यानंतर नागरिकांवर काही निर्बंध येतात. तथापि, काही नागरिक नियमांची पायमल्ली करण्यात धन्यता मानतात. प्रारंभी पोलिसांनी नम्रपणे त्यांचे समुपदेशन केले. ‘समझनेवाले को इशारा काफी होता है’ या उक्तीप्रमाणे काही सुधरले. मात्र, हेकेखोर नागरिकांना पोलिसांनी ‘खंबीर’पणे धडा शिकवला. सध्या मोबाईल किंवा व्हिडीओ कॅमे-याच्या शूटींगमुळे पोलिसांनी कारवाई करतांना खबरदारी घ्यावी लागते. पोलीस अमानुष वागणूक देतात, असा आरोपही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पोलिसांनी 117 तपासणी नाक्यांवर बॉडी कॅमेरे, मोबाईल, व्हिडीओ कॅमे-यांद्वारे निगराणी सुरु केली. नियमांचे उल्लंघन करणा-या 7361 व्यक्तींवर 188 कलमाखाली कारवाई करण्यात आली. वाहन पास नसलेल्या 23 हजार 946 वाहनचालकांवरही कारवाई करण्यात आली. मॉर्निंग वॉक करणा-या 1690 व्यक्तींविरुध्दही कारवाई करण्यात आली याशिवाय मास्क न वापरणा-या 127 जणांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्र होम क्वारंटाईन ट्रॅकींग सिस्टीम (एमएचक्यूटीएस) द्वारे 3211 व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्यात आले. बेकायदेशीर वागणा-या नागरिकांवर कारवाई करत असतांनाच खराब मास्क, अशुध्द सॅनिटायझर विक्री करणा-यांविरुध्दही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये 18 हजार हलक्या प्रतीचे मास्क जप्त करण्यात आले. अशुध्द दर्जाचे सॅनिटायझर जप्त करण्यात आले. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत 28 गुन्हे नोंदविण्यात आले. दारु आणि सिगारेट्चीही जप्ती करण्यात आली. कम्युनिटी लायझन आणि मदतीसाठी 754 विशेष पोलीस अधिका-यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासू नये, यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली. पोलीस दलातील अधिका-यांकडून माहितीचे नियमित आदान-प्रदान केले गेले. वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय स्तरावर मार्गदर्शन केले. विविध विभागप्रमुखांच्या बैठका घेवून त्यांची जबाबदारी आणि आवश्यक सहकार्य याबद्दल आवाहन करण्यात आले. औद्योगिक आस्थापना, वेगवेगळ्या व्यापारी असोसिएशन, पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन यांच्या बैठका घेवून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, इ-कॉमर्स, होम डिलीव्हरी सर्व्हिसेस यांच्यासह विविध विभागांशी समन्वय ठेवल्याने अन्न-धान्य, दूध, भाजीपाला यांचा कुठेही तुटवडा जाणवला नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरेशा आणि नियमित पुरवठ्याबाबत धोरण आखून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात आली. पुरवठ्याचा ‘पुणे पॅटर्न’ इतर जिल्ह्यातही यशस्वीपणे राबविण्यात आला.
जनजागृती- ‘लॉकडाऊन’च्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये जनजागृती मोहिमेचाही मोठा वाटा आहे. पोलीस विभागाने मुद्रीत माध्यमांबरोबरच व्हॉट्सअप, बल्क एसेमेस, केबल टीव्ही यांचाही सुयोग्य वापर केला. सोशल डिस्टन्सिंग (सामाजिक शिष्टाचार), स्टे अॅट होम (घरीच रहा), वैयक्तिक स्वच्छता या बाबत सामाजिक माध्यमांद्वारे जनजागृती केली. या विषयावरील 12 फील्म्स तयार करुन व्हायरल करण्यात आल्या. 80 स्मार्ट बाईकवरील सार्वजनिक घोषणा पध्दतीचा (पब्लिक अनाऊंसमेंट सिस्टीम) योग्य वापर करण्यात आला. सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात आहे की नाही यासाठी ड्रोन कॅमे-यांची देखरेखीसाठी मदत घेण्यात आली. लॉकडाऊनच्या कालावधीत ट्वीटर द्वारे संदेश पाठविण्याबरोबरच 1 कोटी बल्क एसेमेसेस पाठवण्यात आलेत.
पोलीस विभागाच्यावतीने डिजीटल पासची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली असून 29 हजार 682 पासेस वितरित करण्यात आले आहेत. या कक्षाचा उपायुक्त दर्जाचा पोलीस अधिकारी प्रमुख म्हणून जबाबदारी पहात आहे. याशिवाय ‘सेवा सेल’ ही मदतीला आहे. 4 विशेष व्हॉट्सअप नंबर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्यावरुन नागरिकांना पासेससाठी मदत केली जाते. प्रत्येक पोलीस स्थानकांत चोवीस तास मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी त्याचे प्रमुख आहेत. उप विभागीय अधिकारी आणि उद्योग विभागाच्या अधिका-यांच्या समन्वयाने पोलीस विभागाने विविध कंपन्यांच्या अडचणी सोडवून त्यांना मदत करण्यात आली आहे. 163 स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने 3 लाख 58 हजार 42 जणांना शिधा किंवा भोजन वाटप करण्यात आले. याशिवाय 48 निवारा केंद्रातील बेघर व्यक्तींनाही मदत करण्यात येत आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडत असतांनाच पोलिसांच्या सुरक्षिततेचीही आवश्यक ती काळजी घेण्यात आली आहे. सॅनिटायझर्स, हातमोजे, गॉगल, फेसशिल्ड, थर्मलगन्स, राहुट्या, छत्र्या उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. पोलिसांच्या कुटुंबियांमध्येही माहिती पत्रके, व्हिडीओच्या माध्यमातून संवेदनशीलता निर्माण करण्यात आली. पोलीस वसाहतींना नियमित भेट देवून अडचणी समजून घेवून त्यावर उपाय योजण्यात आलेत. पोलीस कुटुंबियांना अन्नधान्य व किराणा माल उपलब्ध करुन देण्यात आला.
विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम्, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त संदिप बिष्णोई, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि विविध यंत्रणा यांच्या नियमित आढावा बैठका होतात. या यंत्रणांच्या समन्वयाचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून पुणे जिल्ह्यातील ‘लॉकडाऊन’च्या यशस्वीतेकडे पहाता येईल.
- राजेंद्र सरग, जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे
