मुंबई, दि.६: राज्यातील कोरोनाबाधीत रुग्णांची एकूण संख्या १६ हजार ७५८ झाली आहे. आज १२३३ नविन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज २७५ कोरोनाबाधित रुग्णांना घरी सोडण्यात आले असून आतापर्यंत राज्यभरात ३०९४ रुग्ण बरे झाले आहेत. अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.
आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या १ लाख ९० हजार ८७९ नमुन्यांपैकी १ लाख ७३ हजार ८३८ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर १६ हजार ७५८ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत.
राज्यात २ लाख ११ हजार ११२ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून १३ हजार १०७ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
आज राज्यात ३४ करोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण संख्या ६५१ झाली आहे. आज झालेल्या मृत्यूपैकी मुंबई मधील २५, पुण्यातील ३, अकोला शहरात ३, जळगाव शहरात १ तर सोलापूर शहरात १ मृत्यू झाला आहे. उत्तर प्रदेशमधील एका व्यक्तीचा मृत्यू मुंबईत झाला आहे. आज झालेल्या मृत्यूंपैकी २१ पुरुष तर १३ महिला आहेत. आज झालेल्या ३४ मृत्यूपैकी ६० वर्षे किंवा त्यावरील १८ रुग्ण आहेत तर १३ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. तर ३ जण ४० वर्षांखालील आहे. ३४ रुग्णांपैकी २७ जणांमध्ये (७९ टक्के) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत
राज्यातील जिल्हा व मनपानिहाय रुग्णांचा आतापर्यंतचा तपशील: (कंसात मृत्यूंची आकडेवारी)
मुंबई महानगरपालिका: १०,७१४ (४१२)
ठाणे: ८६ (२)
ठाणे मनपा: ५४३ (८)
नवी मुंबई मनपा: ५१९ (४)
कल्याण डोंबिवली मनपा: २४७ (३)
उल्हासनगर मनपा: १३
भिवंडी निजामपूर मनपा: २१ (२)
मीरा भाईंदर मनपा: १८७ (२)
पालघर: ३६ (१)
वसई विरार मनपा: १७५ (४)
रायगड: ६० (१)
पनवेल मनपा: ११५ (२)
ठाणे मंडळ एकूण: १२,७१६ (४४१)
नाशिक: २४
नाशिक मनपा: ४८
मालेगाव मनपा: ३९१ (१२)
अहमदनगर: ४४ (२)
अहमदनगर मनपा: ०९
धुळे: ८ (२)
धुळे मनपा: २४ (१)
जळगाव: ५१ (११)
जळगाव मनपा: १४ (२)
नंदूरबार: १९ (१)
नाशिक मंडळ एकूण: ६३२ (३१)
पुणे: १०३ (४)
पुणे मनपा: १८६१ (११५)
पिंपरी चिंचवड मनपा: १२३ (३)
सोलापूर: ६
सोलापूर मनपा: १६९ (८)
सातारा: ८९ (२)
पुणे मंडळ एकूण: २३५१ (१३२)
कोल्हापूर: १० (१)
कोल्हापूर मनपा: ६
सांगली: ३२
सांगली मिरज कुपवाड मनपा: ३ (१)
सिंधुदुर्ग: ४ (१)
रत्नागिरी: १६ (१)
कोल्हापूर मंडळ एकूण: ७१ (४)
औरंगाबाद:३
औरंगाबाद मनपा: ३७० (११)
जालना: ८
हिंगोली: ५८
परभणी: १ (१)
परभणी मनपा: १
औरंगाबाद मंडळ एकूण: ४४१ (१२)
लातूर: १९ (१)
लातूर मनपा: ०
उस्मानाबाद: ३
बीड: १
नांदेड: ३
नांदेड मनपा: २८ (२)
लातूर मंडळ एकूण: ५४ (३)
अकोला: ८ (१)
अकोला मनपा: ७५ (८)
अमरावती: ४ (१)
अमरावती मनपा: ६९ (९)
यवतमाळ: ९२
बुलढाणा: २४ (१)
वाशिम: १
अकोला मंडळ एकूण: २७६ (२०)
नागपूर: २
नागपूर मनपा: १८० (२)
वर्धा: ०
भंडारा: १
गोंदिया: १
चंद्रपूर: १
चंद्रपूर मनपा: ३
गडचिरोली: ०
नागपूर मंडळ एकूण: १८८ (२)
इतर राज्ये: ३२ (६)
एकूण: १६ हजार ७८५ (६५१)
( टीप – ही माहिती केंद्र सरकारच्या कोविड१९ पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड१९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. सदरील अहवाल आय सी एम आर टेस्ट आय डी १२८०७४१ पर्यंतचा आहे. राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता उर्वरित सर्व महानगरपालिका आणि जिल्ह्यांची आकडेवारी डेटा क्लिनिंगनुसार आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या प्रगतीपर आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
राज्यातील ज्या भागात रुग्णांचे क्लस्टर सापडले आहेत त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्लस्टर कंटेनमेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात सध्या १०४८ कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून आज एकूण ११ हजार ६९२ सर्वेक्षण पथकांनी काम केले असून त्यांनी ५१.१४ लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे.

मुंबई दिनांक 6: मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान तसेच माजी न्यायाधीश,  मुंबई उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायपालिकेच्या अधिनस्त काम करणारे कर्मचारी यांनी सर्वांनी मिळून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 2 कोटी 51 लाख रुपयांची मदत केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्व आजी-माजी न्यायधीशांना, कर्मचारी तसेच न्यायिक अधिकारी आणि अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या मदतीसाठी धन्यवाद दिले आहेत.

ठाणे जिल्हा सहकारी बँकेची 1 कोटी रुपयांची मदत
ठाणे जिल्हा सहकारी बँक लि. ने  ही  मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 1 कोटी रुपयांची रक्कम दिली आहे. या मदतीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक श्री. चौधरी यांच्याकडून 50 हजार रुपयांची मदत
मी एक ज्येष्ठ नागरिक असून  मी आणि माझा परिवार घरातच राहातो, बाहेर पडत नाही, कोरोना विषाणुशी लढतांना सगळ्यांनी असंच  वागलं पाहिजे, शासनाला सहकार्य केलं पाहिजे.  आज राज्य आणि देश अडचणीत आहे, अशावेळी माझ्याकडून फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून 50 हजार रुपयांची मदत मी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी-कोविड 19 खात्यात जमा करत आहे, मदतीचा खारीचा वाटा उचलत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत 50 हजार रुपये जमा करणाऱ्या या ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव आहे रविंद्र धनंजय चौधरी आणि त्यांचे वय वर्षे आहे  67. ते पुण्याच्या कोथरुड येथील राहणारे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी श्री. चौधरी याना मनापासून धन्यवाद दिले आहेत

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत 314 कोटी रुपये जमा
आतापर्यंत राज्यातील जनता, स्वंयसेवी संस्था, उद्योजक, व्यापारी वर्ग, लहान बालके आणि कार्पोरेट हाऊसेस यांनी सगळ्यांनी मिळून केलेल्या मदतीमुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत 314 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे.

दातृत्वाला मनापासून सलाम
कोरोनाशी लढतांना राज्यातील लहानथोर मंडळी शासनासमवेत मदतकार्यात उतरली असून या संकटाचा सामना करत आहेत. श्री. चौधरी यांच्यासारखे ज्येष्ठ नागरिक असोत किंवा आपल्या वाढदिवसाचा खर्च टाळून ती रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करणारी राज्यातील बालके असोत, शासनाला या आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणाऱ्या सर्वांच्या दातृत्वाला मला मनापासून सलाम करावा वाटतो. या सर्वांच्या सहकार्याने, स्वंयशिस्तीचे आणि नियमांचे कडक पालन करून आपण कोरोनाला नक्की हरवू असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र

मुंबई दि. 6 :- महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कांदाखरेदीसाठी नाफेडला यंदा घालून दिलेली 40 हजार मेट्रिक टनांची खरेदीची मर्यादा 50 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केंद्र सरकारकडे केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले असून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील कांदाउत्पादक शेतकरी व ग्राहकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रात यंदा कांद्याचं चांगलं उत्पादन झालं आहे. कृषी उत्पन्न बाजारात आजमितीला कांदा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे त्याला उठाव नाही. अनुकुल वातावरणामुळे रबी हंगामातही कांद्याचं उत्पादन वाढणार आहे. तो कांदा बाजारात आल्यानंतर कांद्याचे भाव गडगडण्याची व त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. सध्या कृषीउत्पन्न बाजारपेठेत आठ ते दहा रुपये प्रतीकिलो असलेला कांद्याचा भाव आणखी गडगडला तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. ते टाळण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, या खरेदीसाठी गेल्या वर्षी असलेली 45 हजार मेट्रिक टनांची मर्यादा यंदा 40 हजार मेट्रीक टन इतकी कमी करणे अन्यायकारक असल्याचे सांगून यंदाची कांदाखरेदीची मर्यादा 50 हजार मेट्रीक टन इतकी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने गेल्यावर्षी ‘प्राईस्‌ स्टॅबिलायझेशन फंड’ योजनेंतर्गत नाफेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 45 हजार मेट्रीक टन कांदा खरेदी केला होता. त्या बफर स्टॉकमुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करुन देणे सरकारला शक्य झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, यंदा झालेले कांद्याचे जादा उत्पादन, वाढलेली आवक, कोरोनामुळे ठप्प असलेला उठाव या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदाखरेदीसाठी यंदा निश्चित केलेली 40 हजार मेट्रीक टनांची मर्यादा वाढवून 50 टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा द्यावा, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

मुंबई: तंत्रज्ञानाच्या आधारे उच्च शिक्षण देणाऱ्या ‘अपग्रेड’ या भारतातील सर्वात मोठ्या ‘एडटेक’ कंपनीने आपले 40 अभ्यासक्रम आता दर तिमाहीएवजी दरमहा सुरू करण्याचे ठरविले आहे. विविध क्षेत्रांतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून या अभ्यासक्रमांसाठी मागणी वाढल्याने ती पूर्ण करण्यासाठी कंपनीने प्रवेशाच्या तारखा बदलल्या आहे. यामुळे कंपनीच्या अभ्यासक्रमांची क्षमताही दुपटीपेक्षा अधिक वाढली आहे. प्रत्येक वर्गात शिकणाऱ्यांची संख्या आता एक हजार इतकी झाली आहे.

“ऑनलाईन अभ्याक्रमांचा वर्ग जितका मोठा असेल तितका तो ‘पीअर-टू-पीअर’ पद्धतीने चालवणे अधिक श्रेयस्कर असते. ‘ऑफलाइन’ पद्धतीपेक्षा हे अगदी उलट आहे,’’ असे ‘अपग्रेड’चे सह-संस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष रॉनी स्क्रूवाला यांनी सांगितले.

“मागील महिन्यात आमच्या ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी 5 लाख जणांनी नोंदणी केली. हा आकडा गाठणे हे सामान्य काम नाही. आमचे प्रति विद्यार्थी शुल्क सरासरी अडीच लाख रुपये असते, हे येथे लक्षात घेता येईल. 10 कोटी इतक्या संख्येने कार्यरत असणाऱ्या व्यावसायिकांना व पदवीधरांना शिक्षण देण्याची आम्हाला संधी आहे आणि या आमच्या व्यवसायाची ही तर सुरुवात आहे,’’ असेही स्क्रूवाला म्हणाले.

‘अपग्रेड’चे वार्षिक उत्पन्न 500 कोटी रुपये आहे. या तिमाहीत या दरापेक्षा अधिक उत्पन्न कंपनीला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. अनेक महाविद्यालयांना व विद्यापिठांना कंपनीतर्फे थेट शिक्षण मंच (लाइव्ह लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स) विनामूल्य प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यायोगे ‘कोविड-19’च्या साथीच्या काळात त्या संस्थांच्या विद्यार्थांना अखंडपणे शिक्षण घेता येईल. या कालावधीत कंपनीने सुरू केलेल्या 350 तासांच्या विनामूल्य अभ्यासक्रमांसाठी 10 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली अहे.

‘अपग्रेड’बद्दल:

सन 2015च्या सुरुवातीस स्थापन झालेल्या ‘अपग्रेड’तर्फे विविध ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ऑनलाइन अभ्यासक्रम सादर करण्यात येतात. गेल्या सुमारे 5 वर्षांच्या अल्प कालावधीत,’ अपग्रेड’ने 53 हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षपणे आणि जगभरातील 5 लाखांहून अधिक जणांना अप्रत्यक्षपणे शिकवले आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये भारतीय बाजारपेठेतून मिळणाऱ्या कमाईच्या आधारावर ही देशातील सर्वात मोठी ऑनलाइन उच्च-शिक्षण कंपनी बनली आहे.

महाविद्यालयीन विद्यार्थी, कामगार-वर्ग आणि कंपन्या यांच्यासाठी डेटा सायन्स, टेक्नॉलॉजी, मॅनेजमेंट आणि एमबीए या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम ‘अपग्रेड’तर्फे चालविण्यात येतात. आयआयटी मद्रास, आयआयआयटी बंगळूर, बिट्स पिलानी, एमआयसीए, एनएमआयएमएस ग्लोबल अक्सेस, ड्यूक सीई, डॅकिन युनिव्हर्सिटी, लिव्हरपूल जॉन मूरस युनिव्हर्सिटी यांसारख्या उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या सहकार्याने हे अभ्यासक्रम रचण्यात आले आहेत. शिकण्याच्या अनुभवामध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी, ‘अपग्रेड’ने एक व्यापक प्रणाली तयार केली आहे. यामध्ये वैयक्तिक मार्गदर्शक, ‘पीअर-टू-पीअर लर्निंग’, ‘इंडस्ट्री नेटवर्किंग’ आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्यांचे करियर पुढील स्तरावर उंचावण्यासाठी तज्ञ करिअर मार्गदर्शकांद्वारे सर्वांगीण मदत, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या कंपनीला 2019 मध्ये आयएएमएआयतर्फे ‘बेस्ट टेक फॉर एज्युकेशन’ हे पारितोषिक देण्यात आले. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’कडून ‘बेस्ट एज्युकेशन ब्रॅन्ड्स’, ‘फास्ट कंपनी’तर्फे 2017 मध्ये ‘मोस्ट इनोव्हेटिव्ह कंपनीज इन इंडिया’ हे सन्मान ‘अपग्रेड’ला मिळाले आहेत. ‘लिंक्डइन’तर्फे ‘टॉप 25 स्टार्टअप्स’ या श्रेणीत 2018 व 2019 या दोन्ही वर्षी पारितोषिक मिळवण्याचा मान ‘अपग्रेड’ने पटकावला आहे.

मुंबई, दि.६ : राज्यात खरीप हंगामासाठी सुमारे १६ लाख बियाण्यांची आवश्यकता असून सध्या १७ लाख २७ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. यंदा राज्यात सोयाबीनचे ४० लाख हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित असून त्यासाठी ११ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहेत तर कापसाची लागवड ४१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर अपेक्षित आहे. कृषि विभागाने खरीप हंगामासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी लॉकडाऊनमध्ये खरीपाशी निगडीत कामे सुरळीत होतील यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा आज कृषिमंत्री भुसे यांनी घेतला. यावेळी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतून कृषिमंत्र्यांनी कृषि आयुक्त, संचालक, सहसंचालक यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.

राज्यात खरीपाचे १४० लाख हेक्टर क्षेत्र असून बियाणे बदलानुसार १६ लाख १५ हजार क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता असून महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ आणि खासगी उत्पादक यांच्या माध्यमातून १७ लाख २७ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे.

राज्यात तृणधान्य लागवड ३६ लाख २ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तर कडधान्य लागवड २० लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर करण्याचे नियोजन असून ४२ लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तेलबिया लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
कापसासाठी १ कोटी ७० लाख बियाण्यांच्या पाकिटांची आवश्यकता असून कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी २ कोटी ७२ लाख पाकिटाच्या पुरवठ्याचे नियोजन केले आहे.

खरीप हंगामाच्या दृष्टीने सर्व कृषी सेवा केंद्रे तसेच कृषी अवजारे विक्री आणि दुरुस्ती करणारी दुकाने पूर्ण वेळ उघडी राहतील तसेच या दुकानांवर गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. शेतमजुरांना कामासाठी ये-जा करणे सहजसुलभ व्हावे तसेच शेतीविषयक व्यवसायातील व्यक्ती आणि संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कृषी विभागाने दिलेली प्रवेश पत्रे ये-जा करण्यासाठी  ग्राह्य धरण्यात यावीत, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

खरीप हंगामासाठी जिल्हा प्रशासनाने याकाळात कोणती दक्षता घेतली पाहिजे यासाठी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिले.
000000

रेल्वे, लष्कर, पोर्ट ट्रस्ट यांना विनंती

राज्यभरातील केंद्रीय संस्थांनी त्यांच्या सुविधा देण्याचे आवाहन

मुंबई दि ६: गेल्या सुमारे तीन महिन्यांपासून राज्य शासन कोरोनाशी मुकाबला करीत असून विविध उपाययोजना करीत या साथीला अद्यापपर्यंत नियंत्रणात ठेवले आहे. चाचण्यांचा वेगही लक्षणीयरित्या वाढविल्यामुळे रुग्ण संख्या देखील वाढत आहे. रुग्ण बरे होऊन घरी जाण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे मात्र नियोजनाचा भाग म्हणून अधिकाधिक आयसीयू बेड्स उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्य शासनाने रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय लष्कर आणि इतर केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील रुग्णालये व संस्था यांना त्यांच्या राज्यभरातील सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी विनंती केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: वरिष्ठ पातळीवर बोलत आहेत.

सध्या रुग्णांची संख्या वाढत असून रुग्ण बरे होऊन घरी जाण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. पण केंद्र शासनाने मे महिन्यात कोरोनाचा अधिक प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता व्यक्त केली असल्याने राज्य शासनाने मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरांमध्ये आयसोलेशन आणि आयसीयु  बेड्स मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार मुंबईत महालक्ष्मी रेसकोर्स, नेहरू सायन्स सेंटर, नेहरू तारांगण, गोरेगाव एक्झिबिशन सेंटर, जेजे रूग्णालयाजवळील रिचर्डसन कृडास फॅक्टरीची जागा, वांद्रे कुर्ला संकुल आदि ठिकाणी आयसोलेशन आणि आयसीयू बेड्सची सुविधा निर्माण केली आहे तसेच राज्यात इतरत्रही मोठ्या शहरांमध्ये पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरही सुविधा उपलब्ध होत आहे. यामध्ये राज्यात खासगी रुग्णालये व मोठ्या संस्थांच्या जागाही आयसीयू बेड्ससाठी उपलब्ध होत आहेत.

लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल केल्यानंतर आता राज्याराज्यातून महाराष्ट्रातले नागरिक यायला सुरुवात झाली आहे तसेच परदेशांतून देखील नागरिक परतायला सुरुवात होईल. रुग्णसंख्या अधिक वाढल्यास जास्त आयसीयू बेड्सची गरज लागेल तसेच इतर वैद्यकीय सुविधा लागतील हे गृहीत धरून राज्य शासनाने भारतीय रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय लष्कर, नेव्ही यांना त्यांच्या रुग्णालयांच्या जागा, तसेच त्यांच्या अखत्यारीतील इतर मोठ्या इमारती व जागा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी विनंती केली आहे. असे झाल्यास वाढीव रुग्णांना विलगीकरण करून ठेवता येणे शक्य होईल.