मुंबई, दि. १५- मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी गोरेगाव येथील नेस्‍को मैदानावर उभारण्यात येत असलेल्या कोरोना काळजी केंद्र २ (CCC २) व्यवस्थेची आज सकाळी पाहणी केली.

यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) संजीव जयस्वाल, सहआयुक्त (विशेष) आनंद वागराळकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी नेस्‍को मैदानावर सभागृह क्रमांक २ व ३ या ठिकाणी करण्‍यात आलेल्‍या व्‍यवस्‍थेची प्रामुख्‍याने पाहणी केली. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) श्री. जयस्वाल यांनी नेस्को केंद्रावर करण्यात येत असलेल्या तयारीची सविस्तर माहिती दिली. एकूण १,२४० बेड क्षमता असलेले हे संपूर्ण केंद्र असणार आहे. याठिकाणी ऑक्सिजन पुरवठादेखील उपलब्ध असेल. महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे आणि स्नानगृहे, गिझर यासह प्रत्येक बेडला स्वतंत्र पंखा दिला जाणार आहे. पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारिका नेमण्यात येणार आहेत. संपूर्ण व्यवस्थेची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या तयारीबाबत समाधान व्यक्त केले.

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय  मुंडे यांची मागणी

मुंबई (दि. 15) – संपूर्ण देश लॉकडाऊन असल्यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. मागासवर्गीयांसह विविध समाज घटकांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा तसेच विविध विकासकामांचा 70% निधी कपात करण्यात आला आहे. मागासवर्गीयांसह विविध वंचित घटकांना, देण्यात येणाऱ्या थेट लाभाच्या योजनांचा वाटा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून देण्यात यावा अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय  मुंडे यांनी केली आहे.

राज्यातील विविध सामाजिक घटकांचे सूक्ष्म लघु व मध्यम असे जवळपास सर्वच उद्योग अडचणीत आले असून जाहीर केलेल्या पॅकेज मध्ये त्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपये राखून ठेवणार असल्याचे समजते, त्यामुळे अशा सर्व उद्योगांना या पॅकेज मधून प्रमाणशीर आर्थिक मदत मिळावी, तसेच यासाठी मागासवर्गीयांच्या संघटनांना सहभागी करून घेण्यात यावे व सामाजिक न्याय विभागाला नोडल विभाग म्हणून नियुक्त करावे अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी केली आहे.

राज्य शासन सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थी-तरुणांच्या शिक्षण, उच्च शिक्षण, व्यवसाय, स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी आदींसाठी विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती, अनुदान आणि कर्जाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात, सामाजिक न्याय विभाग दरवर्षी यासाठी 4 ते 5 हजार कोटी खर्च करतो. परंतु लॉकडाऊनमुळे अडकलेला महसूल तसेच अन्य कारणांमुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडली आहे. वार्षिक विकास योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आला आहे, त्यामुळे या सर्व योजनांना केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजमधून थेट निधी उपलब्ध करून द्यावा असेही  मुंडे यांनी म्हटले आहे.

ग्रामीण भागातील बलुतेदार, अलुतेदार, केशकर्तन व्यवसायिक, वाजंत्री, परिटकी, गटई अशा छोटे व समाजोपयोगी व्यवसाय करणाऱ्या घटकांना लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांनासुद्धा या आर्थिक पॅकेजचा थेट फायदा मिळावा तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या अनुदान व कर्ज योजनांची पुनर्रचना व्हावी असेही  मुंडे यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील चर्मोद्योगावर कोरोनामुळे मोठे संकट आले आहे, यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. चामडे कमावणे, त्यापासून विविध वस्तू तयार करणे, मार्केटिंग, विक्री असा मोठा उलाढाल असलेला हा व्यापार सध्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने चर्मोद्योगाला वेगळी मदत या पॅकेजमधून देण्यात यावी असे श्री  मुंडे  म्हणाले.

असंघटितपणे काम करणाऱ्या कष्टकरी मजूर वर्गाला केवळ 1 कोटी 74 लाखांचे पॅकेज मिळाले, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असून हे पॅकेज या प्रवर्गातील मजुरांची संख्या लक्षात घेऊन वाढवण्यात यावे. त्याचबरोबर दिव्यांग, विधवा, 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक यांना देण्यात येणारे तीन महिन्यांचे मानधन एकत्र देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली, मात्र त्याचा मोठा हिस्सा राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. त्यांना देण्यात येणाऱ्या दरमहा एक हजार रुपयांमधील केवळ 30% वाटा केंद्र  सरकारचा आहे. यामुळे राज्य सरकारचा ताण वाढून गोरगरीबांच्या पॅकेजच्या नावाने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होईल, त्यामुळे या सर्व घटकांना तीन महिन्यांसाठी किमान दोन हजार रुपये केंद्र सरकारने द्यावेत असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. याबाबत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्राकडे या मागण्यांची शिफारस करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांना एक पत्रही पाठवले आहे

नवी दिल्ली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारद्वारे 20 लाख कोटी रुपयांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेज’चा तिसरा ब्रेकअप सांगितला. आज अर्थमंत्र्यांनी शेती आणि यासंबंधि क्षेत्रांसाठी घोषणा केल्या. अर्थ मंत्रीने म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांनी कठीण परिस्थितीचा सामना केला आहे. लॉकडाउनमध्येही शेतकरी काम करत आहेत. यावेळी त्यांनी कृष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली.

पॅकेजचा तिसरा ब्रेकअप

1) कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर

• अर्थमंत्री म्हणाल्या मागील दोन महिन्यात आम्ही शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची पाउले उचलली.
• प्रधानमंत्री किसान सन्मान अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18 हजार 700 कोटी रुपये टाकले.
• लॉकडाउनदरम्यान 5600 लाख दुध कॉपरेटिव संस्थांनी खरेदी केले.
• दुध उत्पादकांना 4100 कोटी रुपये मिळाले.
• कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख कोटी रुपये दिले जातील.
• यातुन कोल्ड चेन, पिक कापणीनंतर व्यवस्थापनाची सुविधा मिळेल, शेतकऱ्यांची कमाईदेखील वाढेल.

2) फूड प्रोसेसिंस

• मायक्रो फूड एंटरप्राइजेजसाठी 10 हजार कोटी रुपये फंडची स्कीम आहे, ही क्लस्टर बेस्ड असेल.
• यातून 2 लाख खाद्य प्रसंस्करणला लाभ मिळेल. लोकांना रोजगार मिळेल, कमाईचे साधन वाढले.

3) फिशरीज

• मत्स्य संपदा योजनेची घोषणा बजेटदरम्यान करण्यात आली होती, याला लागू करत आहोत.
• यातून 50 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. भारताचा एक्सपोर्ट वाढेल.
• मत्स्य पालन वाढवण्यासाठी मच्छीमारांना जहाज आणि त्याचा विमा दिला जाईल.
• समुद्री आणि आंतरराष्ट्रीय मत्स्य पालनासाठी 11 हजार कोटी रुपये आणि 9 हजार कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जारी करणार.

4) पशुपालन

• केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर म्हणाले की, अनेक आजारांसाठी जनावरांना व्हॅक्सीन मिळत नाहीये.
• यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. सर्व जनावरांचे व्हॅक्सीनेशन केले जाईल.
• व्हॅक्सीनेशनमध्ये 13 हजार 343 कोटी रुपये खर्च होतील.
• यातून 53 कोटी पशुधनाला आजारापासून मुक्ती मिळेल.
• जानेवारीपासून आतापर्यंत 1.5 कोटी गाय आणि म्हशींना व्हॅक्सीन लावण्यात आले.
• पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा फंड दिला जाईल.

5) हर्बल शेती

• हर्बल शेतीसाठी 4 हजार कोटी रुपये मंजुर केले आहेत.
• पुढील दोन वर्षात 10 लाख हेक्टे जमिनीवर हर्बल शेती होईल.
• हर्बल शेतीतून शेतकऱ्यांना 5 हजार कोटी रुपयांचे कमाई होईल.
• हर्बल प्लँटची मागणदेखील जगभरात वाढेल.
• कोविड-19 परिस्थितीदरम्यान हर्बल प्लँट कामी येतील.

6) मधमाशी पालन

• मधमाशी पालन करणाऱ्या 2 लाख लोकांना 500 कोटी रुपयांची योजना
• त्यांची कमाई वाढेल आणि मधाचे उत्पानही वाढेल.

7) ऑपरेशन ग्रीन

• ऑपरेशन ग्रीन अंतर्ग TOP म्हणजेच टमाटर, आलू, कांदा योजनेत इतर भाज्यांनाही घेतले जाईल.
• TOP योजनेसाठी 500 कोटी रुपये दिले जातील.
• ट्रांसपोर्टेशनमध्ये 50% सब्सिडी दिली जाईल.

8) कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि प्रोडक्ट विक्री

• कृषी क्षेत्रात स्पर्धा आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाटी 1955 च्या कमोडिटी अॅक्टमध्ये बदल केला जात आहे.
• यामुळे शेतकऱ्यांची कमाई वाढण्याची शक्यता वाढत आहे.
• शेतकरी आपला माल आपल्या किमतीत विकू शकतील, ई-ट्रेडिंगची सुविधा दिली जाईल

 ४ कोटी १० लाखांचा दंड – गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती

मुंबई दि.१५ –  लाकडाऊन सुरू झाल्यापासून राज्यात आतापर्यंत कोविड संदर्भात अत्यावश्यक सेवेसाठी  ३ लाख ५६ हजार २३२ पास  पोलीस विभागामार्फत देण्यात आले. तसेच ३ लाख ३१ हजार १५१ व्यक्तींना काँरंटाईन (Quarantine) करण्यात आले आहे.अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

राज्यात  लॉकडाऊनच्या म्हणजे दि.२२ मार्च ते १४मे या कालावधीत  कलम १८८ नुसार  १ लाख ०७ हजार २५६गुन्हे नोंद झाले असून २० हजार २३७ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. विविध गुन्ह्यांसाठी ४ कोटी १० लाख ७९ हजार ४९४ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आपले पोलीस दल, आरोग्य विभाग, डॉक्टर्स, नर्सेस अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. परंतु काही दुष्ट प्रवृत्ती त्यांच्यावर हल्ला करीत आहेत. अशा हल्लेखोरांविरुद्ध  कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस विभागाला देण्यात आलेले आहेत. या दरम्यान पोलिसांवर  हल्ला होण्याच्या २२९ घटना घडल्या. त्यात ८०३ व्यक्तींना ताब्यात घेतले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.

पोलीस विभागाचा  १०० नंबर हा सर्व जिल्ह्यात २४ तास कार्यरत असतो.  लॉकडाऊन च्या काळात या फोनवर  ९१ हजार ७९० फोन आले, त्या सर्वांची योग्य ती दखल घेण्यात आली.

राज्यभरात पोलिसांनी ज्यांच्या हातावर क्वारंटाईन असा शिक्का आहे अशा ६७२ व्यक्तींना शोधून त्यांना विलगीकरण कक्षात पाठविले. राज्यात एकूण ३ लाख ३१ हजार १५१ व्यक्ती क्वारंटाईन आहेत. अशी माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.

या काळात अवैध वाहतूक करणाऱ्या १३०४ वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले व ५७ हजार ६७० वाहने जप्त करण्यात आली . तसेच परदेशी नागरिकांकडून  झालेले व्हिसा उल्लंघनचे १५ गुन्हे राज्यभरात नोंदवले आहेत.

पोलिस कोरोना कक्ष

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नात दुर्देवाने   मुंबईतील ६, पुणे १, सोलापूर शहर १, नाशिक ग्रामीण १ अशा ९ पोलिस वीरांना आपला जीव गमवावा लागला. १२७ पोलीस अधिकारी व १०२६ पोलीस कर्मचारी हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले असून त्यांच्यावर उपचार  सुरू आहेत.पोलिसांना जर कोरोना संदर्भातील काही लक्षणे दिसून आली  तर त्यांच्यावर तातडीने उपचार व्हावेत, याकरिता राज्यात सर्वत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत.

रिलिफ कॅम्प

राज्यात एकूण ३९३२  रिलिफ कॅम्प आहेत. त्या ठिकाणी जवळपास ३ लाख ७४ हजार ४५६ लोकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका

कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग हा अपेक्षित आहे. या काळात विविध प्रकारच्या अफवा पसरत आहेत त्यावर अजिबात विश्वास ठेवू नका.

सोशल डिस्टेन्सिंग पाळण्याची मोठी जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.  सर्वांनी नियम पाळून सहकार्य करावे,असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व इतर मंत्रीही उपस्थित

मुंबई दि १५: लॉकडाऊनची सध्याची परिस्थिती, आणि त्याच्या पुढील टप्प्यातील नियोजन तसेच राज्यात काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहार सुरु करणे याबाबत आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दादर येथे एका बैठकीत आढावा घेतला. यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तसेच मुख्य सचिव अजोय मेहता व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

१७ मे रोजी लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा संपत असून केंद्र शासन कशा स्वरूपात लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा ठरविते ते पाहून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. मात्र राज्याला ज्या महत्वपूर्ण सूचना करायच्या आहेत त्याचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.

गेल्या सुमारे ५५ दिवसांपासून सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा बैठकीत संपूर्ण आढावा घेण्यात आला. राज्यातील आरोग्य स्थिती, वैद्यकीय यंत्रणा कोरोनाशी कशा रीतीने मुकाबला करीत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, परराज्यातील मजुरांचे त्यांच्या राज्यात ने आण करण्याची व्यवस्था, त्यातील येणाऱ्या अडचणी याविषयी सविस्तर चर्चा झाली. राज्यात २० एप्रिलनंतर ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणून उद्योग- व्यवसायांना सुरु करण्यात आले होते. ६५ हजार उद्योगांना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली असून ३५ हजार उद्योग सुरु झाले आहेत तसेच ९ लाख कामगार रुजू झाल्याचेही सांगण्यात आले. परराज्यातील मजुरांना पाठविण्याचे काम सुरु असून पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता इतर राज्यांमध्ये रेल्वे पाठविणे सुरु आहे.उद्योग सुरु झाल्याने औद्योगिक घटकाकडून विजेचा वापर ५० टक्के पर्यंत वाढला गेला आहे. तसेच परार्ज्यातील कामगार परत गेल्याने उद्योगांना कामगार पुरविण्यासाठी कामगार ब्युरो कार्यरत करण्यात आला आहे अशी माहितीही देण्यात आली.

आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा, वैद्यकीय उपकरणांची गरज तसेच रिक्त पदे भरणे यावरही चर्चा झाली.

लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यातील कोणत्या भागात शिथिलता आणायची, रेड झोन्स, कंटेनमेंट झोन्समध्ये बंधने कशा रीतीने पाळायची यावरही चर्चा झाली.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्य सरकारने कशी वेगाने पाउले उचलली तसेच त्याचे सकारात्मक परिणाम काय दिसले ते सांगितले. जिल्ह्यांच्या सीमा न उघडता मर्यादित स्वरूपात आणि पुरेशी काळजी घेऊनच पुढील नियोजन करावे लागेल असे त्यांनी सांगितले. संकट अजून टळलेले नाही. डॉक्टर्सच्या टास्क फोर्सची मदत आपण घेतो आहोत अशीही माहिती त्यांनी दिली.

लॉकडाऊनमुळे राज्यातील साखर उद्योगासंमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. याबाबत आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहून मार्ग काढण्याची विनंती केल्याची माहितीही शरद पवार यांनी दिली. केंद्र सरकारने जे पैकेज दिले आहे त्याची राज्यात अंमलबजावणी कशी करायची तसेच लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात एकीकडे वैद्यकीय संकट कसे रोखायचे व दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर ठामपणे कसे उभे राहायचे यासाठी तज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावरही चर्चा झाली.

सामाजिक न्याय विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय :धनंजय मुंडे

मुंबई (दि. 15 ) —– : अनुसूचित जातीच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी नामांकित विद्यापीठांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.तसेच ही
उत्पन्न मर्यादा 8 लाख करण्यासह लाभार्थींची संख्या 75 वरून 200 करणे विचाराधीन असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारी 1 ते 300 पैकी पहिल्या 100 विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती व 101 ते 300 पर्यंत 6 लाख रुपये ईतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या 1 ते 100 क्रमवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ देण्यात येत होता.

परंतु यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात, यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्र सरकार, ओबीसी विभाग तसेच तंत्रशिक्षण विभागाच्या धर्तीवर सरसकट उत्पन्नाची मर्यादा घालावी अशी मागणी करण्यात येत होती.

श्री. मुंडे यांच्या निर्देशानुसार विभागाकडून हा शासन निर्णय घेण्यात आला असून आता शिष्यवृत्ती साठी 1 ते 300 क्रमवारी मध्ये असणाऱ्या व लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या 75 विद्यार्थ्यांना क्रमवारीनुसार 6 लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असल्यावरच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवता येणार आहे. यामुळे पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएचडी साठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना आता लाभ मिळणार आहे.

परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 2017 च्या शासन निर्णयानुसार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी त्याच अभ्यासक्रमातील पदवी असणे अनिवार्य होते, परंतु ही अटदेखील आता रद्द करण्यात आली असून एखाद्या शाखेतील विद्यार्थ्यास परदेशातील विद्यापीठाने शासनाने ठरवून दिलेल्या अन्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला असला तरी आता ही शिष्यवृत्ती योजना लागू असणार आहे.

दरम्यान याप्रकारच्या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने 8 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेली आहे, ओबीसी विभागाने 8 लाखांची मर्यादा ठरवून दिलेली आहे तर तंत्रशिक्षण विभागाने 20 लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. याच धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाने 6 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा आखून दिलेली असून त्यावरील वार्षिक उत्पन्न असलेले विद्यार्थी आता सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्तीला पात्र असणार नाहीत. ही उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांवरून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही विचाराधीन आहे.

उत्पन्न मर्यादा 8 लाख करण्यासह शिष्यवृत्ती लाभधारकांची संख्या 75 वरून 200 करणे विचाराधीन

सामाजिक न्याय विभागामार्फत जागतिक पातळीवर विविध विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी तथा पीएचडी साठी इच्छुक 75 विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ही संख्या वाढवुन 200 करण्यात यावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटना व अन्य माध्यमातून होत होती. त्याचबरोबर या शिष्यवृत्ती साठी कौटुंबिक उत्पन्नाची दिलेली 6 लाखांची मर्यादा वाढवून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही विचाराधीन आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

मुंबई दि.15 : राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात करावयाच्या उपायांच्या  संदर्भात आज शासनामार्फत सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली. त्यानुसार येणारा पावसाळा लक्षात घेऊन छत्री, रेनकोट आणि प्लास्टिक शीट्स किंवा कव्हर यांचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश केला आहे.

हा आदेश 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत लागू राहील. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक 2  मे 2020 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे.