मुंबई, दि. 9 : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी स्थापन झालेली ‘सारथी’ संस्था कदापि बंद होणार नाही. संस्थेची स्वायत्तता कायम राहील. ‘सारथी’ला उद्याच तातडीने 8 कोटींचा निधी दिला जाईल. समाजबांधवांच्या शाश्वत विकासासाठी ‘सारथी’कडून ‘व्हिजन 2020-30’ हा दहा वर्षांचा आराखडा तयार केला जाईल. ‘सारथी’ व ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या आर्थिक, प्रशासकीय अडचणी दूर होण्यासाठी दोन्ही संस्था पुढच्या काळात नियोजन विभागांतर्गत काम करतील, अशा अनेक घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केल्या. ‘सारथी’च्या विकासासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी असल्याचे सांगून यापुढच्या काळात ‘सारथी’वरचे हेत्वारोप टाळून बदनामी थांबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.‘सारथी’ संस्थेसमोरील प्रश्नांचा आढावा घेऊन ते सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, खासदार छत्रपती संभाजीराजे, आमदार विनायक मेटे आदींसह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, मराठा समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी विचार मांडले. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, ‘सारथी’संस्थेसंदर्भात विविध व्यक्ती, संस्था, मान्यवरांकडून आलेली निवेदने, पत्रे, मागण्यांची नोंद घेण्यात आली आहे, त्यांचा एकत्रित विचार करुन सर्वांच्या मनासारखा सकारात्मक निर्णय व्हावा, ही सरकारची भूमिका आहे. त्याअनुषंगाने मराठा समाजाच्या विविध विद्याशाखा, अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या, स्पर्धापरिक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क त्वरीत मिळावे यासाठी उद्याच 8 कोटी रुपये ‘सारथी’ला उपलब्ध करुन दिले जातील. ‘तारादूत’ यांना दोन महिन्यांचा प्रलंबित निधी तात्काळ दिला जाईल. मराठा समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी काम करणारी ‘सारथी’ आणि आर्थिक विकासासाठी काम करणारे ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ या दोन्ही संस्था अनुक्रमे ओबीसी व कौशल्य विकास मंत्रालयाऐवजी पुढच्या काळात नियोजन विभागाच्या अंतर्गत काम करतील. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करुन घेण्यात येईल. याचाच अर्थ या दोन्ही संस्थांची जबाबदारी आता नियोजनमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत:कडे घेतली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करुन त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला  आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे ‘सारथी’च्या आगामी वाटचालीबद्दल म्हणाले की, ‘सारथी’चा कारभार पुढच्या काळात अधिक पारदर्शक व नियमानुसारंच होईल. संस्थेकडून होणारा खर्च दरमहा वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. दर दोन महिन्यांनी कामाचा आढावा घेऊन, आलेल्या नवीन सूचना, कल्पना विचारात घेऊन वाटचालीची पुढची दिशा निश्चित करण्यात येईल. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने सुरु झालेल्या संस्थेचा कारभार राजर्षींच्या नावाला साजेशा पद्धतीनं, त्यांचा गौरव वाढवणारा असेल, याची काळजी घेऊ. ‘सारथी’चा गौरव वाढवण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी असल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. ‘सारथी’ची नाहक बदनामी करण्याचे प्रकार थांबवावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं. खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन बैठक आयोजित केल्याबद्दल तसेच या दोन्ही संस्थांची जबाबदारी स्विकारल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही छत्रपतीं संभाजीराजेंनी निमंत्रणाचा स्विकार करुन बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील १३ अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि राज्य समितीच्या शिफारशींना केंद्रबिंदू मानूनच पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.श्री.सामंत म्हणाले, लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि भवितव्याचा विचार करून पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे, यामध्ये केवळ विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि राज्यातील कोविड – 19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावाची सद्यस्थिती पाहता राज्यातील कोणतेही विद्यापीठ परीक्षा घेऊ शकत नाही, अशी शिफारस अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि राज्य समितीने केल्यामुळे राज्य शासनाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.दिनांक ६ एप्रिल २०२० रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा कशा घ्यायच्या याची पडताळणी करण्यासाठी एक राज्य समितीची स्थापना करण्यात आली. सहा व्यक्तींची ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर हे त्या समितीचे प्रमुख होते. त्यानंतर दि.२९ एप्रिल रोजी यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना आल्या. त्यामध्ये कोरोनाच्या परिस्थितीत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा आणि विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात असे सांगण्यात आले होते.राज्य समितीने दिनांक ६ मे २०२० रोजी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला. त्यानंतर राज्यपाल महोदय यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली आणि शासनाने समितीचा अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर खात्याचा मंत्री म्हणून केवळ विद्यार्थी हित लक्षात घेत, दिनांक १७ मे २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगास (यूजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याची विनंती केली होती.‌एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबत १३ अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी आपला निर्णय सर्वानुमते राज्य सरकारला पाठविला आहे. ज्यामध्ये सरासरी गुण देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच सरासरी गुण देऊनही जर एटीकेटीचा विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार नसेल तर त्याला विशेष सवलत म्हणून ग्रेस मार्क देण्याची शिफारस सुध्दा करण्यात आली आहे. राज्य सरकार सर्व निर्णय सर्व कुलगुरू यांच्याशी चर्चा करूनच घेत आहे.सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या असतील तर कन्टेन्मेंट झोनमधील विद्यार्थी आणि गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची, पेपर सेट करणे, पेपर तपासणी, विशेषतः कंन्टेन्मेट झोनमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्वारंटाइन सुविधा कशी असेल?  असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होताहेत. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना देणे आवश्यक होते.सर्व निर्णय हे कुलगुरूंशी चर्चा करूनच घेतले जातात. राज्य शासन कुलगुरूंशी चर्चा करीत नाही हा अपप्रचार केला जात आहे हे चुकीच आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून विद्यापीठांच्या अडचणी आणि प्रश्नांना सोडवण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली जात आहे. विशेषतः विद्यापीठांना आवश्यक ती सर्व मदत राज्य शासन करीत आहे. शासनाची भूमिका प्रामाणिक आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर कोणीही राजकारण करू नये, अशी सर्वांना विनंती आहे.पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत असे पत्र विद्यापीठ अनुदान आयोगास पाठविले आहे. ज्यामध्ये कोरोना रूग्ण संख्येत आज भारत जगामध्ये तिसऱ्या स्थानी असून, महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कोरोना बाधित राज्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अंतिम वर्षाच्या सत्राच्या दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेणे अतिशय जिकीरीचे होणार आहे. तसेच त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, पूरक कर्मचारी तसेच इतर यंत्रणांचे स्वास्थ धोक्यात येऊ शकेल.सध्या विविध शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे आणि इतर सुविधा या विलगीकरणासाठी तसेच कोरोना संबंधित इतर कारणांकरिता प्रशासनाद्वारे अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांशी विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळ गावी परतले असल्याने, परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांचा परतीचा प्रवास, त्यांची निवास व भोजन व्यवस्था या चिंतेच्या बाबी आहेत. असे केल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊन त्यांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही इतर राज्यांमध्ये तसेच देशांमध्ये परिक्षा घेतल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सदर विषाणूची लागण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत असेही श्री. सामंत यांनी या पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.या पत्रकार परिषदेस उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एमयुटीपी-३ सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या

विरार-डहाणू मार्गाचेही चौपदरीकरण

मुंबई,  दि ९ : एमयुटीपी-३ मधील प्रकल्पांना चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन, राज्य शासन, एमएमआरडीए व सिडको यांच्या दरम्यान वर्षा येथे यासंदर्भातील सामंजस्य करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

याप्रसंगी नगर विकास मंत्री मंत्री एकनाथ शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगर विकास प्रवीण परदेशी, एमएमएमआरडीए आयुक्त आर राजीव, एमआरव्हीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आर एस खुराणा, अतिरिक्त महानगर आयुक्त डॉ.सोनिया सेठी, एमआरव्हीसीचे वित्त संचालक अजित शर्मा यांची उपस्थिती होती.

या करारामुळे खालील प्रकल्पांना वेग येईल.

पनवेल-कर्जत दरम्यान २८ किमी नवीन उपनगरीय रेल्वे मार्गिका टाकणे – २७८३ कोटी 

ऐरोली-कळवा दरम्यान ३.५ किमी उन्नत रेल्वे मार्ग बांधणे – ४७६ कोटी

विरार-डहाणू दरम्यान ६३ किमी रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण करणे (तिसरी-चौथी रेल्वे मार्गिका टाकणे) – ३५७८ कोटी

नवीन रेल्वे गाड्या खरेदी करणे (४७ रेक्स) – ३४९१ कोटी

मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गाच्या मध्य विभागात ट्रेस पास कंट्रोल – ५५१ कोटी

तसेच तांत्रिक सहाय्य – ६९ कोटी

मुंबई व उपनगर रेल्वे सेवेमध्ये अधिक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-III) या रु.१०,९४७ कोटी प्रकल्प पुर्णत्व किमंतीच्या प्रकल्पास रेल्वे मंत्रालयाने प्रकल्पास मंजूरी दिली होती.

राज्य शासनाने भारतीय रेल्वेच्या सहभागाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-१ व टप्पा- २ च्या धर्तीवर ५०:५० आर्थिक सहभागातून हा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आली आहे.

मुंबई- येथे प्रवासी विविध देशातून आले असून त्यात ब्रिटन, सिंगापूर, फिलीपाईन्स, अमेरिका, बांगलादेश, मलेशिया, कुवेत, इथियोपिया,  अफगाणिस्तान, ओमान, दक्षिण अफ्रिका, इंडोनेशिया, नेदरलँड, जपान, श्रीलंका,  म्यानमार, टांझानिया, स्पेन, आर्यलँड, कतार, हाँगकाँग, कझाकीस्तान, मॉरिशियस, ब्राझील, थायलंड, केनिया, मियामी, व्हियतनाम, इटली, स्विडन, इथोपिया,रोम, जर्मनी, दुबई, मालावी,  वेस्टइंडिज, नॉर्वे, कैरो, युक्रेन, रशिया,  मादागास्कर, नायजेरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्युझिलंड, सौदी अरेबिया, कॅनडा, पूर्व अफ्रिका, फ्रान्स, नैरोबी,न्युयार्क, जॉर्जिया, कामेरुन या देशांचा समावेश आहे. आतापर्यंत २१७ विमानांनी ३२ हजार ८२३ नागरिक मुंबईत दाखल झाले आहेत. यात मुंबईतील प्रवाशांची संख्या ११ हजार ४०२, उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रवाशांची संख्या ११ हजार २२३ आणि इतर राज्यातील प्रवाशांची संख्या १० हजार १९८ इतकी आहे. १५ जुलै २०२० पर्यंत आणखी ५२ विमानांनी प्रवासी मुंबईत येणे अपेक्षित आहे.

बृहन्मुंबईतील प्रवाशांसाठी संस्थात्मक कॉरंटाईनची सुविधा विविध हॉटेल्समध्ये करण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यातील व राज्यातील प्रवाशांना त्यांच्या जिल्हा मुख्यालयी पाठविण्याचे काम  जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या मार्फत करण्यात येत आहे. हे प्रवासी त्यांच्या जिल्ह्यात गेल्यानंतर त्यांच्या जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांमार्फत त्यांना कॉरंटाईन करण्याचे काम करण्यात येत आहे.

महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभाग यांच्या दिनांक २४ मे २०२० च्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार आलेल्या प्रवाशांना कॉरंटाईन करण्याचे काम करण्यात येत आहे.

इतर राज्यातील प्रवाशांचे वाहतूक पासेस संबंधित राज्याकडून प्राप्त होईपर्यंत या प्रवाशांना मुंबईतील कॉरंटाईन सेंटरमध्ये ठेवले जात आहे तसेच या प्रवाशांचे वाहतूक पास संबंधित राज्याकडून प्राप्त होताच त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्यात येत आहे. वंदेभारत अभियानातील कामकाज जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर,बृहन्मुंबई महानगरपालिका, प्रादेशिक  परिवहन अधिकारी, बेस्ट, महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ, भारतीय विमानतळ प्राधीकरण, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण लि.  यांच्या समन्वयाने केले जात आहे.

वंदेभारत अभियान केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या समन्वयाने महाराष्ट्र शासन यशस्वीरित्या पार पाडत आहे.

मुंबई, दि. ९ : कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी मुंबईतील खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेडस् शासनाने ताब्यात घेतले आहेत. काही ठिकाणी क्षेत्रीय रुग्णालये उभारून सुविधा निर्माण केल्या आहेत. यासर्व सुविधांमध्ये रुग्णसेवेवर आता अधिक लक्ष देतानाच रुग्णवाहिका सेवेचे नियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिल्या.

मुंबईतील महापालिकेच्या तसेच खासगी रुग्णालयांच्या कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल, मुंबई महापालिकेत विशेष नियुक्त असलेल्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, राज्य टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी आदी यावेळी सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, कोरोना प्रादुर्भावाच्या सुरूवातीच्या काळात मुंबईमध्ये खाटांच्या उपलब्धतेबाबत तक्रारी येत होत्या आता त्यांचे प्रमाण बऱ्याच अंशी कमी झाले आहे. शासनाने खासगी रुग्णालयातील ८० बेडस् ताब्यात घेतले आहेत. शिवाय काही अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या रुग्णालयांची जबाबदारी सोपविल्याने कामकाजात सुसुत्रता येतानाच रुग्णांना बेडस् देखील मिळत आहेत. महापालिकेने मुंबईतील ३५ मोठ्या रुग्णालयातील ८० टक्के बेडस् ताब्यात घेऊन सामान्यांना ते उपलब्ध करून दिले. देशात मोकळ्या मैदानावर रुग्णालये उभारण्याचा विक्रम महाराष्ट्राच्या नावावर आहे. या अशा सुविधा निर्माण झाल्याने रुग्णांची बेडस् साठी होणारी गैरसोय टळली आहे.

कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणारा जीवनावश्यक औषधांचा साठा देखील महापालिकडे असल्याने नागरिकांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही. आता सुविधा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाल्या आहेत त्याचा वापर मात्र नियोजनबद्ध पद्धतीने झाला पाहिजे. शासनाने जंबो सुविधा निर्माण केल्या आहेत त्यामध्ये चांगली सेवा मिळते याबाबत नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करावा जेणेकरून मोठ्या रुग्णालयात उपचारासाठी जाण्याचा ओढा कमी होईल आणि रुग्णालयांवरचा ताण देखील कमी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ज्या खासगी रुग्णालयांचे ८० टक्के बेडस् ताब्यात घेतले आहेत अशा रुग्णालयांनी सध्या किती रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत किती बेडस् रिक्त आहेत याची यादी बेडस् च्या क्रमांकासह दररोज रुग्णालयाच्या दरवाजावर लावावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. रुग्णवाहिकांना देखील मार्गदर्शन करावे म्हणजे कुठल्या रुग्णालयात बेडस् रिक्त आहेत याची त्यांना माहिती मिळू शकेल. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाहिका आहेत काही खासगी संस्थांनी देखील रुग्णवाहिका भेट दिल्या आहेत त्यांचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा तयार करावी जेणेकरून त्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा मिळू शकेल.

मुंबईतील जी छोटी खासगी रुग्णालये आहेत तेथे नॉन कोविड रुग्णांना सेवा मिळेल यासाठी आता प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुविधांची निर्मिती चांगली झाली आहे मात्र त्या विनावापर पडून राहिल्या असे होता कामा नये. कोरोना विरुद्ध लढा आता अंतिम टप्प्यात  आला असे समजून जिंकण्यासाठी पावले उचलावित आणि मुंबई कोरोनामुक्त होईल, असे लक्ष्य ठेवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

यावेळी श्री.चहल, डॉ.जोशी, श्रीमती म्हैसकर यांनी विविध उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. मुंबईतल्या रुग्णालयांची जबाबदारी असलेले अधिकारी प्रशांत नारनवरे, सुशील खोडवेकर, अजीत पाटील, मदन नागरगोजे यांनी माहिती दिली.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई, दि. ९ : कोरोना विषाणूचा ग्रामीण भागात होत असलेला प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत असलेले राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी तथा कामगार यांना पुढील ३ महिन्यांसाठी ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, गावांमधील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, कर्मचारी जिवाची जोखीम पत्करुन काम करीत आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कार्यकर्ती, संगणक परिचालक यांना एप्रिल ते जून २०२० या तीन महिन्यांमध्ये २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले होते. तथापी, ही मुदत आता संपली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अंगणवाडी कर्मचारी, आशाताई, आशा प्रवर्तक यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे यासंदर्भात ग्रामविकास विभागामार्फत आज शासन निर्णय जारी करुन जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी तथा कामगार यांना पुढील ३ महिन्यांसाठी विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कर्मचारी कोरोना साथीच्या काळात घरोघरी जाऊन जीव धोक्यामध्ये घालून काम करत आहेत. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या असुरक्षित परिस्थितीत त्यांच्यामागे ठामपणे उभे आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मुंबई दि. ९ – सहायक विक्रीकर आयुक्त या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेली नांदेडच्या पोलीस वाहनचालकांची कन्या आस्मा आणि अंतराळात झेप घेऊन फायटर पायलट झालेली नागपूरची कन्या अंतरा मेहता. या दोन्ही महाराष्ट्र कन्यांचा आम्हाला सदैव अभिमान आहे, अशा शब्दात या दोघींचे कौतुक राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.

नांदेड पोलीस दलामध्ये वाहनचालक या पदावर कार्यरत असलेले सय्यद जहीर अहमद यांची कन्या आस्मा हिला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत नेत्रदिपक यश मिळवून, तिची निवड सहायक विक्रीकर आयुक्त या पदी झाली याचा खूप आनंद व अभिमान वाटला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आस्माच्या  घरी दूरध्वनी करून त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच तिला पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

नागपूरची कन्या

त्याचप्रमाणे नागपूरची कन्या अंतरा मेहता हिची संरक्षण दलात फायटर पायलट म्हणून निवड झाली. त्याबद्दल तिचे कौतुक गृहमंत्र्यांनी फोन करून केले. या दोघींचीही ते लवकरच भेट घेणार आहेत.

राज्यातील सव्वा दोन लाख पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा गृहमंत्री या नात्याने मी कुटुंबप्रमुख आहे. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या चांगल्या कामगिरीचे कौतुक करणे हे माझे कर्तव्य आहे. त्यांच्या  सुख दुःखात  सहभागी होण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. पोलीस दलातील नोकरी सांभाळत आपल्या पाल्यांना उच्च शिक्षण व उच्च ध्येयाकडे घेऊन जाणाऱ्या सर्व पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मला अभिमान आहे, त्यांचे कौतुक आहे, अशा भावना गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या.

तसेच अंतरा ही आमच्या नागपूरची कन्या असल्याने तिचाही खूप अभिमान आहे. अंतरा ही आपल्या राज्यातील पहिली महिला फायटर पायलट असून ती देशात दहावी आली आहे. तिच्या वडिलांनाही मी फोन करून शुभेच्छा दिल्या आणि अंतरालाही दूरध्वनीद्वारे शुभेच्छा देऊन कौतुक केले.

आपल्या राज्यातील असे  कौतुकास्पद काम करणाऱ्या युवांचा आपल्या सर्वांना अभिमान असायला हवा, त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप  आपण द्यायला हवी. त्यामुळे निश्चितच त्यांचे मनोबल वाढेल आत्मविश्वास वाढेल असे श्री. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

मुंबई- भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “राजगृह” या निवासस्थानी हल्ला करणाऱ्या समाजकंटकां च्या बुद्धीची कीव येते, बाबासाहेबांच्या वास्तू चे पावित्र्य हे अशा घटनेने कधीच कमी होणार नाही. सरकारने यापुढे कायमस्वरूपी सुरक्षा पुरविण्याचा घेतलेला निर्णय हा उशिरा आलेले शहाणपण असा प्रकार आहे. यापुढे महापुरुष व त्यांच्या शी निगडित गोष्टींचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे याकडे शासनाने जातीने लक्ष द्यायला हवे. असे येथे मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी म्हटले आहे.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “राजगृह” या निवासस्थानी काही अज्ञातांकडून हल्ला करण्यात आला होता या बाबतची पाहणी करण्यासाठी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जनहित कक्ष आणि विधी विभागाच्या शिष्टमंडळा बरोबर बाळा नांदगावकर यांनी राजगृहास भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी तिथे उपस्थित डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्या सोबत अनेक दिवसांनी विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.

त्याचप्रमाणे झालेल्या हल्ल्याचा जाहीर निषेध करत मनसे जनहित कक्ष आणि विधी विभागाच्या वकील शिष्टमंडळाने त्वरित माटुंगा पोलिस ठाणे येथे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्या सोबत चर्चा करून गुन्हेगाराना त्वरित पकडून अत्यंत कडक कारवाई करण्याची मागणी नांदगावकर यांनी यावेळी केली.या शिष्टमंडळात मनसे विधी विभाग सरचिटणीस ॲड. संतोष सावंत, ॲड. रविंद्र पाष्टे, ॲड. अनिल गजने, उपाध्यक्ष ॲड. दिपक शर्मा, ॲड. उजाला यादव, चेतन पेडणेकर यांचा समावेश होता.

पाचवीचे २१ जुलैपासून ऑनलाईन वर्ग

 सक्तीने शुल्‍क वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई

पहिली, दुसरीच्या ऑनलाईन शिक्षणावर बंदी

अमरावती, दि. ९ : राज्यातील आपत्कालीन परिस्थितीमुळे शालेय शिक्षण सुरू होण्यास अडचणी आल्या आहेत. या परिस्थितीचा सामना करून शिक्षण सुरू करणे गरजेचे आहे. यासाठी दहावी आणि बारावीचे वर्ग पाच ऑगस्टपासून प्रायोगिक तत्वावर प्रत्यक्ष पद्धतीने सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच २१ जुलैपासून पाचवीचे वर्ग ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.

सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण सुरू करण्यासंदर्भात आज येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत श्री. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपसंचालक अंबादास पेंदोर, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य रवींद्र आंबेकर यांच्यासह पाचही जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. कडू म्हणाले, खासगी शाळांनी सर्व वर्गांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले आहे. यामुळे खासगी आणि शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक विषमता वाढेल. यावर उपाय म्हणून शिक्षण विभागाच्या शाळाही सुरू होणे गरजेचे आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात दहावी आणि बारावीचे प्रत्यक्ष वर्ग सुरू होणार आहे. यामध्ये प्रत्येक तालुक्यातील एक शाळा सुरू करण्याचे नियोजन करावे. शाळा सुरू करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करून इतरही ठिकाणच्या शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा. यासाठी त्रयस्थ म्हणून गावातील सरपंच किंवा समिती सदस्यांची मदत घ्यावी.

प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धती इतर कोणत्याही पर्यायापेक्षा जास्त प्रभावी आहे. परंतु सध्यास्थिती लक्षात घेता इतर वर्गाच्या शाळा ऑनलाईन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अमरावती विभागात सुमारे एक लाख 19 हजार विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षणाची सोय नाही. त्यांच्यापर्यंत कशाप्रकारे शिक्षण पोहोचविता येईल, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. शिक्षण देण्याच्या इतर पद्धती सुचविण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या आहेत, त्याठिकाणी किती अभ्यासक्रम शिकविण्यात आला आहे, याबाबतही अहवाल मागविण्यात यावा. तसेच विलगीकरणासाठी शाळा उपयोगात आणल्या आहेत, या शाळा पुन्हा ताब्यात घेतेवेळी निर्जंतुकीकरण करून घ्याव्यात.

शासनाने पहिली आणि दुसरीचे ऑनलाईन शिक्षण घेऊ नये, असा निर्णय घेतला आहे. तरीही काही शाळा केवळ शुल्क वसुल करण्यासाठी वर्ग घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.  मात्र याबाबत अद्यापपर्यंत एकाही शाळेवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच काही शाळा विद्यार्थ्यांना पुस्तके घेण्यासाठी सांगत आहेत, मनाई असताना काही शाळेतच पुस्तक विक्री करण्यात येत आहे. यानंतर तक्रार प्राप्‍त झाल्यास शाळा व्यवस्थापनासह शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. कडू यांनी सांगितले.

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध विनोदवीर जगदीप म्हणजेच सैयद इश्तियाक अहमद यांचं वृद्धापकाळानं बुधवारी मुंबईत निधन झालं. ते ८१ वर्षांचे होते. जगदीप यांनी बॉलिवूडमध्ये आपल्या अभिनयाच्या जोरावर आपला ठसा उमटवला होता. त्यांची शोले या चित्रपटातील सुरमाँ भोपाली  साकारलेली ही भूमिका फार गाजली होती.जावेद जाफरी आणि नावेद जाफरी हे त्यांचे पुत्र आहेत. ते दोघं आपल्या नृत्य कौशल्यासाठी आणि अभिनयासाठी प्रसिद्ध आहेत.

जगदीप यांचा जन्म २९ मार्च १९३९ रोजी मध्यप्रदेशातील दतिया या जिल्ह्यात झाला होता. सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी हे त्यांचं खरं नाव होतं. त्यांनी बी.आर. चोप्रा यांच्या अफसाना या चित्रपटापासून बालकलाकार म्हणून भूमिका साकारण्यास सुरूवात केली. अब दिल्ली दूर नही, मुन्ना, हम पंछी डाल के हे बालकलाकार म्हणून त्यांनी साकारलेले चित्रपटही गाजले होते. त्यानंतर त्यांनी बिमल रॉय यांच्या चित्रपटापासून विनोदी भूमिका साकारण्यास सुरूवात केली. गेली अनेक वर्षे ते बॉलिवूडमध्ये कार्यरत होते. तसंच त्यांनी ३०० पेक्षा अधिक चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं.

शोले चित्रपटातील त्यांची सुरमा भोपालीची भूमिका फार गाजली. या चित्रपटानंतर अनेक जण त्यांना सुरमाँ भोपाली म्हणूनच ओळखू लागले होते. जगदीप यांनी अंदाज अपना अपना, फिर वही रात, कुरबानी, शहनशाह अशा चित्रपटातही त्यांनी भूमिका साकारली होती

मुंबई, दि. 8 – मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी जाहीर झालेल्या परंतु अद्याप प्रलंबित असलेल्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे मराठा आरक्षणसंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष श्री. अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बुधवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीनंतर श्री. चव्हाण बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार हे विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते. त्याबरोबर समितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधी विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे यांच्यासह न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडणारे विधीज्ञ उपस्थित होते.

आज झालेल्या बैठकीत येत्या बुधवारी 15 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच येत्या दोन -तीन दिवसांत मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकांमध्ये मराठा समाजाशी संबंधित विविध योजना व सवलती, त्यांची अंमलबजावणी तसेच न्यायालयीन कामकाजाच्या तयारीबाबत विचार विनिमय केला जाणार आहे.

श्री. चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षण व वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडून वैद्यकीय प्रवेशाला अंतरिम स्थगिती मिळू नये, यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मूळ याचिकेवरील सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

तसेच ‘सारथी’ आणि इतर अनेक विषयांसंदर्भात उद्या, गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बैठक घेणार आहेत. मराठा समाजासाठी मागील शासनाच्या काळात घोषित परंतु अद्याप अंमलबजावणी न झालेल्या उपाययोजनाबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्याबाबतही या बैठकीत चर्चा होईल, असे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शुक्रवारी उपसमितीची बैठक होणार आहे. आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासंदर्भात या प्रतिनिधींच्या सूचना उपसमिती जाणून घेणार आहे. त्याच प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीपूर्वी राज्य शासनाची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ विधिज्ञाबरोबरही येत्या शनिवारी उपसमितीची बैठक होणार असून यावेळी प्रामुख्याने बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या तयारीचा आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.