ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
मुंबई, दि. ९ : कोरोना विषाणूचा ग्रामीण भागात होत असलेला प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत असलेले राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी तथा कामगार यांना पुढील ३ महिन्यांसाठी ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, गावांमधील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, कर्मचारी जिवाची जोखीम पत्करुन काम करीत आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कार्यकर्ती, संगणक परिचालक यांना एप्रिल ते जून २०२० या तीन महिन्यांमध्ये २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले होते. तथापी, ही मुदत आता संपली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अंगणवाडी कर्मचारी, आशाताई, आशा प्रवर्तक यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे यासंदर्भात ग्रामविकास विभागामार्फत आज शासन निर्णय जारी करुन जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी तथा कामगार यांना पुढील ३ महिन्यांसाठी विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कर्मचारी कोरोना साथीच्या काळात घरोघरी जाऊन जीव धोक्यामध्ये घालून काम करत आहेत. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या असुरक्षित परिस्थितीत त्यांच्यामागे ठामपणे उभे आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
