सारथी’च्या कार्यालयातील बैठकीत
उपमुख्यमंत्र्यांकडून कामकाजाचा आढावा

– ‘सारथी’ला नवीन इमारत बांधण्यासाठी
जागा देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

– ‘सारथी’चे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी
मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करुन देणार

– ‘सारथी’चे कामकाज राजर्षी शाहू महाराजांच्या
नावाला साजेसे व गौरव वाढवणारे असले पाहिजे

• ‘सारथी’ संस्थेतील बैठकीत उपमुख्यमंत्र्याची माहिती

पुणे,:- मराठा समाजाच्या विकासासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने स्थापन झालेल्या ‘सारथी’ संस्थेचा कारभार राजर्षींच्या नावाला साजेसा, त्यांचा गौरव वाढवणारा असला पाहिजे. त्यासाठी ‘सारथी’ने भविष्याचा वेध घेऊन प्रकल्प तयार करावेत, ‘व्हिजन डॉक्युमेंट 2020-30’ तयार करुन पुढच्या दहा वर्षांचा आराखडा तयार करावा, संस्थेचं काम पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबरोबरच शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज ‘सारथी’ संस्थेत आयोजित विशेष बैठकीत दिला. ‘सारथी’ला कायमस्वरुपी नवीन इमारत बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
‘सारथी’ संस्थेची जबाबदारी नियोजन विभागाकडे घेण्याची घोषणा काल केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज लगेचच पुणे येथील ‘सारथी’च्या कार्यालयाला भेट दिली व अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला व संस्थेच्या कामकाजाची माहिती घेतली. प्रारंभी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन त्यांनी आदरांजली वाहिली. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, ‘सारथी’ संस्थेचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, संचालक मधुकर कोकाटे, संचालक उमाकांत दांगट, व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ‘सारथी’च्या कामाला योग्य दिशा व गती देण्यासाठी संस्थेला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. मराठा विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी स्थापन ही संस्था चांगली चालली पाहिजे. संस्थेच्या कामात त्रूटी राहता कामा नयेत, कारभारात पादर्शकता असली पाहिजे. संस्थेच्या निधीबाबतची माहिती वेबसाईटवर वेळच्यावेळी उपलब्ध झाली पाहिजे. युवकांच्या ज्ञानवृद्धीबरोबरंच कौशल्यविकासावर भर द्यावा. गरज ओळखून व भविष्याचा वेध घेऊन नवीन प्रकल्प तयार करावेत, असे सांगून जुन्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. सारथी संस्थेने दहा वर्षांचा विचार करून ‘व्हिजन डॉक्युमेंट 2020-30’ चे सर्वंकष नियोजन केल्यानंतर निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच मंत्रालयात खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन ‘सारथी’ला ताकद देण्यासाठी विविध निर्णयांची घोषणा केली होती. ‘सारथी’ व ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या आर्थिक, प्रशासकीय अडचणी दूर होण्यासाठी दोन्ही संस्था पुढच्या काळात नियोजन विभागांतर्गत काम करतील, अशा अनेक घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल केल्या. ‘सारथी’ला 8 कोटींचा निधीही त्यांनी तातडीने उपलब्ध करुन दिला. त्यानंतर आज लगेचच उपमुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातील ‘सारथी’ संस्थेला दिलेली भेट महत्वाची मानली जात आहे.

मुंबई : गेल्या सरकारच्या काळात पांढरे हत्ती ठरलेल्या महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाला बळकट करण्यासाठी अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. यामुळे महावितरणच्या कामाला गती येणार असून राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.
गुरुवारी ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषीपंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार,  प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना व प्रादेशिक संचालकांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे औद्योगिक ग्राहकांना वीज शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार प्रादेशिक स्तरावर सोपविण्यात आले आहे.
सन 2016 साली गांधी जयंतीनिमित्त राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालयाची पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे मोठा गाजावाजा करून स्थापना करण्यात आली. यातील कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक हे बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणुक करण्यात आली होती. परंतु त्यांना कोणतेच अधिकार मुख्य कार्यालयाने बहाल न केल्याने प्रादेशिक कार्यालय पांढरे हत्ती ठरले होते. मात्र आता त्यांना योजनेसंबंधी अधिकार मिळाल्याने वेगवेगळ्या योजना जलद गतीने राबविण्यात येतील व याचा लाभ सर्वच ग्राहकांना होणार आहे
वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून नादुरुस्त वितरण रोहित्राचे तेलासाहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषीपंप जोडण्या देण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच कृषिपंपाना नवीन वीज जोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे.
बाह्यस्रोत कर्मचार्‍यांसाठी क्यूसीबीएस निविदा प्रणाली अवलंबली जाणार असल्याने जिओ मॅपिंग, केआरए मॅपिंग, जिओ फेन्सिंगसह प्रभावी बाह्यस्रोत मनुष्यबळ सुनिश्चित करण्यास यामुळे मदत होऊन देखभाल दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च कमी करता येईल.
यावेळी औरंगाबाद  प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत सुरू केलेल्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे माननीय ऊर्जामंत्री यांनी कौतुक केले व अशा प्रकारचे कार्यक्रम राज्यात राबविण्याचे आवाहन केले.

कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची घोषणा

मुंबई, – महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे नाव आता “महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ” (Maharashtra State Board of Skill Development Examination) असे करण्यात आले आहे. राज्यातील कौशल्य विकासाला गती देणे आणि त्यामाध्यमातून बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवून देण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. कौशल्य विकास विभागामार्फत अधिकाधिक तरुणांना विविध अभ्यासक्रमांमधून प्रशिक्षित करुन त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यात येतील, असे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी आज येथे जाहीर केले.

सध्या या परीक्षा मंडळांतर्गत विविध गटातील शैक्षणिक अर्हतेनुसार ६ महिने कालावधीचे १५२ अभ्यासक्रम, १ वर्ष कालावधीचे ९६ आणि २ वर्ष कालावधीचे ४४ अर्धवेळ व पूर्णवेळ असे एकूण २९२ अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. हे अभ्यासक्रम राज्यामध्ये जिल्हा, तालुकास्तरावर, ग्रामीण भागात मंडळाने मान्यता दिलेल्या १ हजार ०८४ संस्थांमध्ये राबविण्यात येत आहेत. या अभ्यासक्रमांसाठी साधारणपणे प्रतिवर्षी ५० ते ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेत असून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा या मंडळामार्फत घेण्यात येते. उत्तीर्ण उमेदवारांना शासनाच्या वतीने मंडळामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येते. राज्यातील विविध भागातील खेड्यापाड्यातील गोरगरीब विद्यार्थी मंडळाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करतात. मंडळाचे अभ्यासक्रम हे रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना देण्याच्या दृष्टीने विशेष करुन शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी वरदान ठरतात.

राज्यामध्ये या परीक्षा मंडळाच्या दोन वर्ष कालावधीच्या पूर्ण वेळ स्वरूपाच्या विविध गटातील अभ्यासक्रमांना +२ स्तराची समकक्षता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात. तसेच मंडळाचे १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीच्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रमाशी पर्यायी शैक्षणिक अर्हता म्हणून मान्यता असल्याने विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी उपयोग होतो. त्याचप्रमाणे मंडळाच्या काही अभ्यासक्रमांना भारत सरकारतर्फे शिकाऊ उमेदवारी देखील प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रवेशासाठी इयत्ता दहावी ही शैक्षणिक अर्हता असलेल्या 2 वर्ष कालावधीच्या अभ्यासक्रमांना “पदविका अभ्यासक्रम” (Diploma Course) अशा नावाने प्रमाणपत्र देण्यात येते. तसेच मंडळाचे संगणक गटातील अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्रधारक कर्मचारी हे शासकीय सेवेसाठी आवश्यक असलेली संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे समजण्यात येतात. त्यामुळे त्यांना शासकीय नोकरीसाठी त्याचा लाभ होतो. मंडळाचे वास्तूशास्त्र आरेखक (आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमन) व कनस्ट्रक्शन सुपरवायझर हे दोन अभ्यासक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक” या पाठ्यक्रमाशी समकक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील नोकरीसाठी ग्राह्य धरण्यात येतात. तसेच जिल्हा परिषदेमधील कनिष्ठ अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यासाठी मंडळाचा कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर हा अभ्यासक्रम समकक्ष समजला जातो. अशाप्रकारे मंडळाच्या विविध अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध लाभ होतात, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.

सन 1986 मध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय असे विभाजन करण्यात आले होते. औद्योगिकीकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी (एंड-ऑन कोर्सेस) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ सुरु करण्यात आले. कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना मिळण्याच्या दृष्टीने या मंडळामार्फत व्यवसायभिमुख प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालविण्यात येतात. कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रभावी व वेगवान अंमलबजावणीसाठी या परीक्षा मंडळामार्फत कामकाज केले जाते. आता हे परीक्षा मंडळ “महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ” या नावाने ओळखले जाणार आहे.

मुंबई, : महाराष्ट्र शासनाने या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या ०३ वर्षे मुदतीच्या एकूण २ हजार कोटी रूपयांचे  रोखे विक्रीस काढले आहे. राज्य शासनास १ हजार कोटीरुपये पर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतीच्या अधीन राहील.

राज्य शासनाच्या क्र, एलएनएफ. १०.१९ / प्र.क्र. १० / अर्थोपाय, दिनांक १६ मे, २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शती व अटीचे अधीन राहील. याकर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३ (३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे. शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे  २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र. एलएनएफ. १०.१९/ प्र.क. १० / अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान, – राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ. १०.१५ / प्र.क्र.१० / अर्थोपाथ, दिनांक १६, मे २०१ ९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक   गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल, मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

लिलावाचा दिनांक व ठिकाण,-भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फ दिनांक १४ जुलै , २०२० रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस दिनांक १४ जुलै, २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन ( ई -कुबेर ) सिस्टोमनुसार सादर करण्यात यावेत – ( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह  बैंक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग। सोल्यूशन ( ई कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत. (ब) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई  कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.  –               

लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व बैंक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल, यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक १५ जुलै, २०२० रोजी करण्यात येईल, अधिदानाची कार्यपद्धती. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक १५ जुलै, २०२० रोजी  रिझर्व्ह बैक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बैंकर्स धनादेश / प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किवा त्यांच्या रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बैंकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल

कर्जरोख्याचा कालावधी, – कर्जरोख्याचा कालावधी ०३ वर्षीचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दिनांक १५ जुलै २०२० रोजीपासून सुरू होईल.

मुंबई – लॉकडाऊनच्या काळात राज्यामध्ये समाजमाध्यमांचा गैरवापर करून आक्षेपार्ह पोस्टस केल्याप्रकरणी ५३० विविध गुन्हे महाराष्ट्र सायबरने दाखल केले असून २७४ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र सायबर’च्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी दिली.

आक्षेपार्ह संदेश, पोस्टर्स, व्हिडिओ, ट्विट पोस्टस, शेअर केल्याप्रकरणी दि. ८ जुलैपर्यंत प्लॅटफॉर्मनिहाय गुन्हे खालीलप्रमाणे-

■ व्हॉट्सॲप-  १९९ गुन्हे

■ फेसबुक पोस्ट्स –  २२३ गुन्हे दाखल

■ टिकटॉक व्हिडिओ-  २८ गुन्हे दाखल

■ ट्विटर – आक्षेपार्ह ट्विट – १५ गुन्हे दाखल

■ इंस्टाग्राम – चुकीच्या पोस्ट-  ४ गुन्हे

■ अन्य सोशल मीडिया (ऑडिओ क्लिप्स, युट्यूब) गैरवापर –  ६१ गुन्हे दाखल

■ वरील सर्व गुन्ह्यांमध्ये आतापर्यंत २७४ आरोपींना अटक.

■  १०८ आक्षेपार्ह पोस्ट्स समाजमाध्यमांवरून हटविण्यात यश

■ मुंबई शहरांतर्गत बांद्रा पोलीस स्टेशनमध्ये एका गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे ,त्यामुळे या विभागातील नोंदणीकृत गुन्ह्यांची संख्या ३२ वर गेली आहे.

■ सदर गुन्ह्यातील आरोपीने कोरोना महामारीच्या काळात एका  व्यक्ती  विरुद्ध बदनामी कारक आशयाचा मजकूर असणारी पोस्ट आपल्या ट्विटर  प्रोफाईल वर पोस्ट केली होती.त्यामुळे परिसरातील शांतता भंग होऊन, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकला असता.

मुंबई, दि. १० : राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा त्याची सेवा १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास मदत व्हावी यासाठी त्यांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश होतो. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या अशा कर्मचाऱ्याचा १० वर्ष सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना दुर्भाग्यवश मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. तथापी, ही योजना फक्त राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असून ती जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंत लागू नव्हती. आता यासंदर्भात काल शासन निर्णय जारी करुन ही योजना जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. शिवाय अशा कर्मचाऱ्यास पेन्शन लागू नसल्यास त्याच्या कुटुंबाची भविष्यात मोठी आर्थिक ओढाताण होते. त्यामुळे कमी सेवा कालावधी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अशा वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत होण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येत आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याची नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसास ही मदत दिली जाईल. काही कारणास्तव संबंधित कर्मचाऱ्याचे अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते नसले तरी त्याच्या कुटुंबियांना ही मदत केली जाईल. तसेच संबंधीत मृत कर्मचाऱ्याच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेली संचित रक्कमही कुटुंबियास देण्यात येईल, मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.