Home Blog Page 2514

‘सारथी’च्या कामकाजाला गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांची पुण्यातील कार्यालयाला भेट

0

सारथी’च्या कार्यालयातील बैठकीत
उपमुख्यमंत्र्यांकडून कामकाजाचा आढावा

– ‘सारथी’ला नवीन इमारत बांधण्यासाठी
जागा देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

– ‘सारथी’चे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी
मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करुन देणार

‘सारथी’चे कामकाज राजर्षी शाहू महाराजांच्या
नावाला साजेसे व गौरव वाढवणारे असले पाहिजे

  • ‘सारथी’ संस्थेतील बैठकीत उपमुख्यमंत्र्याची माहिती

पुणे,:- मराठा समाजाच्या विकासासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने स्थापन झालेल्या ‘सारथी’ संस्थेचा कारभार राजर्षींच्या नावाला साजेसा, त्यांचा गौरव वाढवणारा असला पाहिजे. त्यासाठी ‘सारथी’ने भविष्याचा वेध घेऊन प्रकल्प तयार करावेत, ‘व्हिजन डॉक्युमेंट 2020-30’ तयार करुन पुढच्या दहा वर्षांचा आराखडा तयार करावा, संस्थेचं काम पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबरोबरच शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज ‘सारथी’ संस्थेत आयोजित विशेष बैठकीत दिला. ‘सारथी’ला कायमस्वरुपी नवीन इमारत बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
‘सारथी’ संस्थेची जबाबदारी नियोजन विभागाकडे घेण्याची घोषणा काल केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज लगेचच पुणे येथील ‘सारथी’च्या कार्यालयाला भेट दिली व अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला व संस्थेच्या कामकाजाची माहिती घेतली. प्रारंभी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन त्यांनी आदरांजली वाहिली. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, ‘सारथी’ संस्थेचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, संचालक मधुकर कोकाटे, संचालक उमाकांत दांगट, व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ‘सारथी’च्या कामाला योग्य दिशा व गती देण्यासाठी संस्थेला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. मराठा विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी स्थापन ही संस्था चांगली चालली पाहिजे. संस्थेच्या कामात त्रूटी राहता कामा नयेत, कारभारात पादर्शकता असली पाहिजे. संस्थेच्या निधीबाबतची माहिती वेबसाईटवर वेळच्यावेळी उपलब्ध झाली पाहिजे. युवकांच्या ज्ञानवृद्धीबरोबरंच कौशल्यविकासावर भर द्यावा. गरज ओळखून व भविष्याचा वेध घेऊन नवीन प्रकल्प तयार करावेत, असे सांगून जुन्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. सारथी संस्थेने दहा वर्षांचा विचार करून ‘व्हिजन डॉक्युमेंट 2020-30’ चे सर्वंकष नियोजन केल्यानंतर निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच मंत्रालयात खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन ‘सारथी’ला ताकद देण्यासाठी विविध निर्णयांची घोषणा केली होती. ‘सारथी’ व ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या आर्थिक, प्रशासकीय अडचणी दूर होण्यासाठी दोन्ही संस्था पुढच्या काळात नियोजन विभागांतर्गत काम करतील, अशा अनेक घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल केल्या. ‘सारथी’ला 8 कोटींचा निधीही त्यांनी तातडीने उपलब्ध करुन दिला. त्यानंतर आज लगेचच उपमुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातील ‘सारथी’ संस्थेला दिलेली भेट महत्वाची मानली जात आहे.

दैनंदिन कामे करताना कोरोनाविषयी आवश्यक काळजी घ्या – कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

0

पुणे : -आंबेगाव तालुक्यातील कोवीड १९ ची परिस्थिती व भविष्यात वाढणाऱ्या रूग्णांचे नियोजन करण्यासाठी राज्याचे कामगार व उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंचर येथे बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्रशेठ शहा, पोलिस उप अधीक्षक विवेक पाटील, उप विभागीय अधिकारी जितेंद्र डूडी, उप विभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोम्पे, तहसिलदार रमा जोशी, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.सुरेश ढेकळे, पोलिस निरीक्षक कृष्णदेव खराडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार, आंबेगाव तालुक्यात वैद्यकीय सेवा देणारे डॉ.सुनिल खिवंसरा, डॉ.नरेंद्र लोहकरे, डॉ.सचिन गाडे, डॉ.हर्षद शेटे, डॉ.लीना गुजराथी, डॉ.खेडकर, डॉ.महेश गुडे हे उपस्थित होते.
आंबेगाव तालुक्यात पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे व इतर शहरांमधून येणारे लोक कोरोना बाधित सापडत होते. मात्र, आता स्थानिक लोक कोरोना पॉझिटीव्ह मिळू लागले आहेत. तालुक्यात सध्या २० ते ४० वयोगटातील रूग्ण आढळून येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तालुक्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत गेल्यास आवश्यक उपाययोजनांचे संपूर्ण नियोजन आजच्या बैठकीत करण्यात आले.
पुण्यातील रूग्णालयांमध्ये रूग्णांची संख्या वाढल्याने तालुक्यातील रूग्णांवर तालुक्यातच उपचार करण्यासाठी व्यवस्था करण्याचे नियोजन झाले. यासाठी तालुक्यात एक हजार बेडची व्यवस्था करण्याचे बैठकीत ठरले. भीमाशंकर आयुर्वेदिक हॉस्पीटल बरोबरच एखादे खाजगी हॉस्पीटल घेऊन कोरोनाचे रूग्ण दाखल करता येवू शकतील. या कामात तालुक्यातील खाजगी डॉक्टर मदत करण्यास तयार असून त्यांनी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्य व केंद्र सरकारने लॉकडाऊन शिथील केले असले तरी नागरिकांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्या रस्त्यावर खूप गर्दी होवू लागली आहे. तालुक्यातील जनतेला हात जोडून विनंती आहे की सहजतेने घेवू नका. आपली दैनंदिन कामे करताना आवश्यक काळजी घ्या, असे आवाहन कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.
इतर तालुक्यांच्या तुलनेत आंबेगाव व जुन्नर तालुका सुरक्षित आहे. हा असाच सुरक्षित ठेवण्यासाठी वेळेवर तपासणी, आयसोलेशन व जनतेमध्ये जनजागृती या गोष्टींकडे प्रशासनाकडून लक्ष दिले जाईल, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.

पालिकेच्या असहकार्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते,रुग्णांना अडचण -राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते नितीन जाधव यांची व्यथा

0

पुणे:-संशयित कोविड रुग्णाच्या तपासणीपासून ,रुग्णवाहिका मिळणे ,अहवाल मिळणे ,रुग्णालय मिळणे अशा सर्व बाबतीत पुणे महापालिका यंत्रणेकडून आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सामाजिक कार्यकर्ते   आणि प्रत्यक्ष रुग्ण यांना प्रचंड अडचणी येत असून मनस्तापाला सामोरे जावे लागत असल्याची व्यथा  राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी प्रदेश सचिव  नितीन उर्फ बबलू जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. पालिकेच्या कारभारामुळे स्वाब टेस्टिंग साठी पुढे येत नसल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. 
मार्च पासून नितीन जाधव हे कोरोना साथीमध्ये मध्यवर्ती पेठा आणि शहरातील रुग्णांना मदत मिळवून देण्यासाठी कार्यरत आहेत. या अनुभवातून आज त्यांनी पत्रकाद्वारे काही प्रश्न उपस्थित केले . 
पालिकेच्या डॅशबोर्ड वर रुग्णांसाठी जागा शिल्लक नाही असे सांगितले जात असताना प्रत्यक्ष रुग्णालयात गेल्यावर मात्र जागा मिळते ,रुग्ण वाहिका १०८ वरून बोलावली तर दिवसभर ती उपलब्ध होत नाही. रुग्णांच्या तपासणीसाठी ८ -८ तास थांबावे लागते ,आणि एका ठिकाणी निगेटिव्ह आलेला रुग्णाचा अहवाल दुसऱ्या ठिकाणी पॉझीटिव्ह ठरतो ,अशा अनेक व्यथा आणि अडचणी नितीन जाधव यांनी आज पत्रकाद्वारे कळविल्या आहेत .
रुग्णांच्या मदतीसाठी पालिकेची यंत्रणा सहकार्य करीत नसल्याने रुग्णांना आणि त्याना मदत करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे ,असे नितीन जाधव यांनी सांगितले .पालिकेचे अधिकारी कार्यकर्त्यांना नीट उत्तरे देत नाहीत. त्यामानाने विभागीय आयुक्त मदत करायला उपलब्ध राहत असल्याची भावना नितीन जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. पुण्याचे रुग्ण जेजुरीला पाठवायची वेळ का येते ? डॅशबोर्ड हेल्पलाईन वर संपर्क साधून काहीही उपयोग होत नसल्याचा अनुभव  जाधव यांनी सांगितले आहे . 
केवळ सी -व्हिटॅमिन ,क्रोसीन गोळ्या ,झोप येत नसल्यास एखादी गोळी आणि चांगले भोजन देणे एव्हडीच उपाय योजना असेल तर ती रुग्णांना घरीच उपलब्ध करून द्यावी ,असे आवाहन जाधव यांनी केले आहे . खासगी रुग्णालयांच्या आहारी न जा पालिकेने आर -७ अन्वये ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता ,सभागृहे येथे रुग्णांची व्यवस्था करावी .दिल्लीला १० हजार रुग्णांचे कोविड रुग्णालय उभारायला जमते ,ते पुणे पालिकेला का जमू नये ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे . सिंहगड रस्त्यावर डॉक्टर एका ठिकाणी बसून रुग्णांना मजले उतरवून खाली येण्यास भाग पाडतात .
  नितीन जाधव यांचे निवेदन   
दत्तात्रय शांताराम ताम्हणकर ,वय 46 याला 28 जून रोजी सकाळी त्रास झाला तेव्हां तो सावित्रीबाई फुले येथे कोविड टेस्ट साठी गेला ,तेथे त्याला सांगण्यात आले घरात पॉझिटिव्ह असेल तर किंवा डॉक्टराचे पत्र असेल तर  टेस्ट होईल ,तेव्हां तो तेथुन निघून आला ,संध्याकाळी 5 वाजता त्याला त्रास झाला आणि त्याने मला फोन केला ,संध्याकाळी 6।30 ते रात्री 11 प्रयन्त 108 अंबुलन्स सांगून आली नाही ,तेव्हा मी त्याला प्रायव्हेट गाडी मध्ये नायडू हॉस्पिटलमध्ये घेऊन ऍडमिट केले , 30 जून ला त्याची कोविड टेस्ट घेतली सकाळी 11 वाजता आणि 2 जुलै गुरुवार रोजी दुपारी 2 वाजता कोविड रिपोर्ट नेगेटिव्ह आला ,परंतु पेशंटला ऑक्सिजन रोज लागायचा ,परंतु तेथे त्याला व्यवस्थित उपचार न मिळाल्याने त्यांना नायडू मधील डॉक्टर म्हणाले तुम्हीं तुमची बघा असे सांगितले ,तेव्हा त्यांनी तेथून प्रायव्हेट हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट केले आणि तेथे कोविड टेस्ट काल 6 जुलै रोजी केली आणि आज 7 जुलै रोजी संध्याकाळी 6 वाजता रिपोर्ट आला आणि तो पॉझिटिव्ह आला आणि त्याला नायडू मध्ये रिपोर्ट निगेटिव्ह कसा आला ,हा पुणे कॉर्पोरेशन चा ढसाळ कारभार समोर येत आहे असावं लक्षात येते .
मी या सर्व गोष्टीचा पाठपुरावा केला तेव्हां हे सर्व प्रकरण समोर आले  अशा गोष्टी मुळे महानगरपालिकेवर आणि सरकारी उपचारावर  विश्वास कसा ठेवायचा ,

  मोबाइल टॉयलेट 1 घरास 1 अशी द्यावी द्यावी   

आज सुद्धा लोक 108 अंबुलन्स वेळेत न मिळाल्या मुळे मृत्युमुखी पडत आहे अशी 1 गोष्ट 5 जुलै ला या दत्तात्रय ताम्हणकर यांच्या आई यशोदा शांताराम ताम्हणकर यांना अंबुलन्स न मिळाल्याने झाली तशीच आज 9 जुलै तोजी निंबालकरवाडी येथे घडली ,आणि यावर शासनाने पुणे महानगरपालिका यांच्यावर कडक कारवाई करावी ,पुण्याचे आयुक्त शेखर जी गायकवाड यांना 1 विनंती करावी अशी वाटते की पुण्यातील झोपडपट्टी आणि वाडे वस्ती ठिकाणी महानगरपालिका च्या वतीने मोबाइल टॉयलेट 1 घरास 1 अशी द्यावी द्यावी म्हणजे हा कोरोना पसार होणार नाही त्याची निगराणी ते कुटुंब करेल आणि  मैला ज्याला टेंडर दिले आहे ती 7 दिवसानी काढून नेतील , अजून 1 म्हणजे महानगरपालिका कडून 1 असा नंबर ज्यावर नागिरकाना प्रायव्हेट किंवा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जागा कोठे आहे हे कळेल

महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाला बळकट करण्यासाठी अधिकार बहाल करण्याचा ऊर्जामंत्री यांचा निर्णय

0

मुंबई : गेल्या सरकारच्या काळात पांढरे हत्ती ठरलेल्या महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाला बळकट करण्यासाठी अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. यामुळे महावितरणच्या कामाला गती येणार असून राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.
गुरुवारी ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषीपंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार,  प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना व प्रादेशिक संचालकांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे औद्योगिक ग्राहकांना वीज शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार प्रादेशिक स्तरावर सोपविण्यात आले आहे.
सन 2016 साली गांधी जयंतीनिमित्त राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालयाची पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे मोठा गाजावाजा करून स्थापना करण्यात आली. यातील कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक हे बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणुक करण्यात आली होती. परंतु त्यांना कोणतेच अधिकार मुख्य कार्यालयाने बहाल न केल्याने प्रादेशिक कार्यालय पांढरे हत्ती ठरले होते. मात्र आता त्यांना योजनेसंबंधी अधिकार मिळाल्याने वेगवेगळ्या योजना जलद गतीने राबविण्यात येतील व याचा लाभ सर्वच ग्राहकांना होणार आहे
वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून नादुरुस्त वितरण रोहित्राचे तेलासाहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषीपंप जोडण्या देण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच कृषिपंपाना नवीन वीज जोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे.
बाह्यस्रोत कर्मचार्‍यांसाठी क्यूसीबीएस निविदा प्रणाली अवलंबली जाणार असल्याने जिओ मॅपिंग, केआरए मॅपिंग, जिओ फेन्सिंगसह प्रभावी बाह्यस्रोत मनुष्यबळ सुनिश्चित करण्यास यामुळे मदत होऊन देखभाल दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च कमी करता येईल.
यावेळी औरंगाबाद  प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत सुरू केलेल्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे माननीय ऊर्जामंत्री यांनी कौतुक केले व अशा प्रकारचे कार्यक्रम राज्यात राबविण्याचे आवाहन केले.

व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे नाव आता ‘कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ’

0

कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची घोषणा

मुंबई, – महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे नाव आता “महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ” (Maharashtra State Board of Skill Development Examination) असे करण्यात आले आहे. राज्यातील कौशल्य विकासाला गती देणे आणि त्यामाध्यमातून बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवून देण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. कौशल्य विकास विभागामार्फत अधिकाधिक तरुणांना विविध अभ्यासक्रमांमधून प्रशिक्षित करुन त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यात येतील, असे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी आज येथे जाहीर केले.

सध्या या परीक्षा मंडळांतर्गत विविध गटातील शैक्षणिक अर्हतेनुसार ६ महिने कालावधीचे १५२ अभ्यासक्रम, १ वर्ष कालावधीचे ९६ आणि २ वर्ष कालावधीचे ४४ अर्धवेळ व पूर्णवेळ असे एकूण २९२ अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. हे अभ्यासक्रम राज्यामध्ये जिल्हा, तालुकास्तरावर, ग्रामीण भागात मंडळाने मान्यता दिलेल्या १ हजार ०८४ संस्थांमध्ये राबविण्यात येत आहेत. या अभ्यासक्रमांसाठी साधारणपणे प्रतिवर्षी ५० ते ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेत असून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा या मंडळामार्फत घेण्यात येते. उत्तीर्ण उमेदवारांना शासनाच्या वतीने मंडळामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येते. राज्यातील विविध भागातील खेड्यापाड्यातील गोरगरीब विद्यार्थी मंडळाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करतात. मंडळाचे अभ्यासक्रम हे रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना देण्याच्या दृष्टीने विशेष करुन शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी वरदान ठरतात.

राज्यामध्ये या परीक्षा मंडळाच्या दोन वर्ष कालावधीच्या पूर्ण वेळ स्वरूपाच्या विविध गटातील अभ्यासक्रमांना +२ स्तराची समकक्षता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात. तसेच मंडळाचे १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीच्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रमाशी पर्यायी शैक्षणिक अर्हता म्हणून मान्यता असल्याने विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी उपयोग होतो. त्याचप्रमाणे मंडळाच्या काही अभ्यासक्रमांना भारत सरकारतर्फे शिकाऊ उमेदवारी देखील प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रवेशासाठी इयत्ता दहावी ही शैक्षणिक अर्हता असलेल्या 2 वर्ष कालावधीच्या अभ्यासक्रमांना “पदविका अभ्यासक्रम” (Diploma Course) अशा नावाने प्रमाणपत्र देण्यात येते. तसेच मंडळाचे संगणक गटातील अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्रधारक कर्मचारी हे शासकीय सेवेसाठी आवश्यक असलेली संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे समजण्यात येतात. त्यामुळे त्यांना शासकीय नोकरीसाठी त्याचा लाभ होतो. मंडळाचे वास्तूशास्त्र आरेखक (आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमन) व कनस्ट्रक्शन सुपरवायझर हे दोन अभ्यासक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक” या पाठ्यक्रमाशी समकक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील नोकरीसाठी ग्राह्य धरण्यात येतात. तसेच जिल्हा परिषदेमधील कनिष्ठ अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यासाठी मंडळाचा कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर हा अभ्यासक्रम समकक्ष समजला जातो. अशाप्रकारे मंडळाच्या विविध अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध लाभ होतात, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.

सन 1986 मध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय असे विभाजन करण्यात आले होते. औद्योगिकीकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी (एंड-ऑन कोर्सेस) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ सुरु करण्यात आले. कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना मिळण्याच्या दृष्टीने या मंडळामार्फत व्यवसायभिमुख प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालविण्यात येतात. कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रभावी व वेगवान अंमलबजावणीसाठी या परीक्षा मंडळामार्फत कामकाज केले जाते. आता हे परीक्षा मंडळ “महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ” या नावाने ओळखले जाणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

0

मुंबई, : महाराष्ट्र शासनाने या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या ०३ वर्षे मुदतीच्या एकूण २ हजार कोटी रूपयांचे  रोखे विक्रीस काढले आहे. राज्य शासनास १ हजार कोटीरुपये पर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतीच्या अधीन राहील.

राज्य शासनाच्या क्र, एलएनएफ. १०.१९ / प्र.क्र. १० / अर्थोपाय, दिनांक १६ मे, २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शती व अटीचे अधीन राहील. याकर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३ (३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे. शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे  २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र. एलएनएफ. १०.१९/ प्र.क. १० / अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान, – राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ. १०.१५ / प्र.क्र.१० / अर्थोपाथ, दिनांक १६, मे २०१ ९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक   गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल, मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

लिलावाचा दिनांक व ठिकाण,-भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फ दिनांक १४ जुलै , २०२० रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस दिनांक १४ जुलै, २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन ( ई -कुबेर ) सिस्टोमनुसार सादर करण्यात यावेत – ( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह  बैंक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग। सोल्यूशन ( ई कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत. (ब) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई  कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.  –               

लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व बैंक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल, यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक १५ जुलै, २०२० रोजी करण्यात येईल, अधिदानाची कार्यपद्धती. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक १५ जुलै, २०२० रोजी  रिझर्व्ह बैक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बैंकर्स धनादेश / प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किवा त्यांच्या रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बैंकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल

कर्जरोख्याचा कालावधी, – कर्जरोख्याचा कालावधी ०३ वर्षीचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दिनांक १५ जुलै २०२० रोजीपासून सुरू होईल.

लॉकडाऊन काळात ५३० सायबर गुन्हे दाखल; २७४ जणांना अटक

0

मुंबई – लॉकडाऊनच्या काळात राज्यामध्ये समाजमाध्यमांचा गैरवापर करून आक्षेपार्ह पोस्टस केल्याप्रकरणी ५३० विविध गुन्हे महाराष्ट्र सायबरने दाखल केले असून २७४ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र सायबर’च्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी दिली.

आक्षेपार्ह संदेश, पोस्टर्स, व्हिडिओ, ट्विट पोस्टस, शेअर केल्याप्रकरणी दि. ८ जुलैपर्यंत प्लॅटफॉर्मनिहाय गुन्हे खालीलप्रमाणे-

■ व्हॉट्सॲप-  १९९ गुन्हे

■ फेसबुक पोस्ट्स –  २२३ गुन्हे दाखल

■ टिकटॉक व्हिडिओ-  २८ गुन्हे दाखल

■ ट्विटर – आक्षेपार्ह ट्विट – १५ गुन्हे दाखल

■ इंस्टाग्राम – चुकीच्या पोस्ट-  ४ गुन्हे

■ अन्य सोशल मीडिया (ऑडिओ क्लिप्स, युट्यूब) गैरवापर –  ६१ गुन्हे दाखल

■ वरील सर्व गुन्ह्यांमध्ये आतापर्यंत २७४ आरोपींना अटक.

■  १०८ आक्षेपार्ह पोस्ट्स समाजमाध्यमांवरून हटविण्यात यश

■ मुंबई शहरांतर्गत बांद्रा पोलीस स्टेशनमध्ये एका गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे ,त्यामुळे या विभागातील नोंदणीकृत गुन्ह्यांची संख्या ३२ वर गेली आहे.

■ सदर गुन्ह्यातील आरोपीने कोरोना महामारीच्या काळात एका  व्यक्ती  विरुद्ध बदनामी कारक आशयाचा मजकूर असणारी पोस्ट आपल्या ट्विटर  प्रोफाईल वर पोस्ट केली होती.त्यामुळे परिसरातील शांतता भंग होऊन, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकला असता.

लॉकडाऊन जाहीर होताच ग्राहकांची लुटमार सुरु …पुण्यात सुमारे १ लाख बेरोजगार वाढले

0

पुणे- येत्या सोमवारपासून लॉकडाऊन जाहीर होण्याचा उशीर तो लगेचच पुण्यातील विविध दुकानांमधील विविध वस्तू जादा दराने विकण्यास प्रारंभ झाल्याचे चित्र दिसले. वाईन शॉप्स सह किराणा दुकानात गर्दी होत गेली . आणि वाईन शॉप मधूनही बाटलीमागे २० ते २५ रुपये जादा दर आकारणी सुरु झाली किराणा मालाच्या विविध वस्तूंच्या किमतीत हि भरमसाठ वाढ झाली . आधीच नौकरी गमावलेल्या अर्धवट पगार मिळालेल्या चाकरमान्यांचे व्यापाऱ्यांच्या या नाफेखोरीने आणखीच कंबरडे मोडले . मार्च अखेरीस सुरु झालेल्या या व्याधीने व्यापारी ,कंपन्या विविध संस्था , माध्यमे यामधील सुमारे १ लाख जणांचा रोजगार गेल्याचे कामगार नेत्यांचे म्हणणे आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या हाल अपेष्टांना पारावर उरणार नाही असे स्पष्ट चित्र दिसते आहे. सरकारचा महामारीचा फायदा घेऊन दरवाढ करून लुट करणाऱ्या व्यापारी दुकानदार आणि बेरोजगारी वाढविणाऱ्या कंपन्या यांच्यावर कोणताही अंकुश उरला नसल्याचे स्पष्ट चित्र आहे . त्यामुळे पुण्यातील हि महामारी आता पोलिसांना गुन्हेगारीच्या स्वरूपातही दिसू शकण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही .

आयडीबीआय बँकेच्यावतीने 40 लाख रुपयांचा धनादेश – उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे सुपूर्द

0

पुणे- उपमुख्यमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आयडीबीआय बँकेच्यावतीने 40 लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. ही मदत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कोरोना विरुध्द लढ्यासाठी देण्यात आली आहे. तसेच इतर आवश्यक साहित्यही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी आयडीबीआय बँकेचे अध्यक्ष रवी नारायणन, आयडीबीआयचे क्षेत्रीय महाव्यवस्थापक संजय पणीकर तसेच विभागीय आयुक्त् डॉ. दीपक म्हैसेकर, पिंपरी-चिंचवडचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे विभागात ॲक्टीव रुग्ण 15 हजार 525 : एकुण 1 हजार 401 रुग्णांचा मृत्यू

0

पुणे विभागातील 25 हजार 507 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
विभागात कोरोना बाधित 42 हजार 433 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे दि. 10 :- पुणे विभागातील 25 हजार 507 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 42 हजार 433 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 15 हजार 525आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 1 हजार 401 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 743 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 60.11 टक्के आहे, तर मृत्यूचे प्रमाण 3.30 टक्के इतके आहे.अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
यापैकी पुणे जिल्हयातील 35 हजार 528 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 21 हजार 411 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 13 हजार 132 आहे. या मध्ये पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील 9 हजार 770,पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील 2 हजार 636 व कॅन्टोंन्मेंट 91, खडकी विभागातील 60, ग्रामीण क्षेत्रातील 522, जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचेकडील 53 रुग्णांचा समावेश आहे. कोरोनाबाधित एकूण 985रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या मध्ये पुणे महानरगपालिका क्षेत्रातील 796 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील 94,पुणे कॅन्टोंमेन्ट 25, खडकी विभागातील 13, ग्रामीण क्षेत्रातील 37, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडील 20 रुगणांचा समावेश आहे. तसेच 557 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे जिल्हयामध्ये ब-या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 60.27 टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण 2.77 टक्के इतके आहे.
कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 2 हजार 191 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 1 हजार 921 , सातारा जिल्ह्यात 56, सोलापूर जिल्ह्यात 150, सांगली जिल्ह्यात 33 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 31 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत 1 हजार 543 रुग्ण असून 934 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. 548 ॲक्टीव रुग्ण संख्या आहे. कोरोनाबाधित एकूण 61 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हयातील 3 हजार 699 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 2 हजार 84 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 296 आहे. कोरोना बाधित एकूण 319 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 581 रुग्ण असून 282 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 284 आहे. कोरोना बाधित एकूण 15 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्हयातील 1 हजार 82 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 796 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 265आहे. कोरोना बाधित एकूण 21 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 2 लाख 27 हजार 581 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 2 लाख 22 हजार 195 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 5 हजार 396 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 1 लाख 79 हजार 383 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 42 हजार 433 नमून्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.
( टिप :- दि. 10 जुलै 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )

पेन्शन लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा सेवेत मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना १० लाख

0

मुंबई, दि. १० : राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा त्याची सेवा १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास मदत व्हावी यासाठी त्यांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश होतो. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या अशा कर्मचाऱ्याचा १० वर्ष सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना दुर्भाग्यवश मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. तथापी, ही योजना फक्त राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असून ती जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंत लागू नव्हती. आता यासंदर्भात काल शासन निर्णय जारी करुन ही योजना जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. शिवाय अशा कर्मचाऱ्यास पेन्शन लागू नसल्यास त्याच्या कुटुंबाची भविष्यात मोठी आर्थिक ओढाताण होते. त्यामुळे कमी सेवा कालावधी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अशा वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत होण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येत आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याची नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसास ही मदत दिली जाईल. काही कारणास्तव संबंधित कर्मचाऱ्याचे अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते नसले तरी त्याच्या कुटुंबियांना ही मदत केली जाईल. तसेच संबंधीत मृत कर्मचाऱ्याच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेली संचित रक्कमही कुटुंबियास देण्यात येईल, मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

पुण्यात १३ ते २३ जुलै पुन्हा लॉकडाऊन

0

पुणे- पुणे पिंपरी परिसरात कोरोना मुळे १३ ते २३ जुलाई पर्यंत पुन्हा लॉक डाऊन घोषित करण्यात आला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिलेली माहिती ….

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सोमवारपासून कडक लॉकडाऊन; अजित पवार

पुणे : पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात बैठक झाली. पुणे व पिंपरी- चिंचवडमध्ये येत्या सोमवार ( दि. 13 जुलै ) पासून दहा दिवसांचा कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिकृत घोषणा व नवीन नियमावली हे आज सायंकाळी जाहीर करण्यात येणार आहे..

अजित पवारांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत पुणे व पिंपरी चिंचवड मधील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. यात उपाय योजनांवर देखील सखोल चर्चा झाली. सर्वानुमते पुन्हा एकदा कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.अधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या लॉकडाऊनच्या पर्यायावर अजित पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी देखील या लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीला अनुमती दिली आहे. पुणे व पिंपरी- चिंचवडमध्ये येत्या सोमवार ( दि. 13 जुलै ) पासून दहा दिवसांचा कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिकृत घोषणा व नवीन नियमावली हे आज सायंकाळी जाहीर करण्यात येणार आहे..

गेल्या काही दिवसांत पुणे व पिंपरीत कोरोना बाधितांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. जवळपास शहरातील रुग्णांचा आकडा हा 25 हजारांच्या वर गेला आहे. त्याच धर्तीवर पुन्हा एकदा कडक लॉकडाऊनचा पर्याय वापरण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा लॉकडाऊन पंधरा दिवसांचा राहणार असून तो 13 जुलैच्या मध्यरात्रीपासून जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. लॉकडाऊनचा निर्णय जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व महापालिका आयुक्तांसह व इतर वरिष्ठ अधिकारी मिळून घेणार आहे..लॉकडाऊन संबंधी तयारी करण्याच्या सूचना देखील पोलिसांसह प्रशासनाला देण्यात आल्या आहे.

सरकार अफू पिऊन निर्णय घेत आहे काय ? अजय शिंदे

0

पुणे- ..तर पुण्यात पुन्हा लॉक डाऊन अशा इशाऱ्यावरून ,पुण्यात पुन्हा लॉक डाऊन अशी बातमी पसरताच त्यावर प्रतिक्रिया देखील उमटली . मनसेच्या अजय शिंदे यांनी हे सरकार अफू पिऊन निर्णय घेते आहे काय ? असा सवाल त्यावर केला

नव्याने लॉक डाऊन करणे म्हणजे नागरिकांना अक्षरशः आर्थिक संकटात टाकणे आहे
हे सरकार अफू पिऊन निर्णय घेत आहे जून महिन्याच्या सूरवातीला लॉक डाऊन नंतर करोना गेला संपला अश्या पद्धतीने मातोश्रीच्या आता स्वतःला कोंडून घेतलेल्या मा.मु नी निर्णय घेतले आता त्याची पुनरावृत्तीउपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे खुली सूट दिल्याने अनिर्बंध पणे वाढलेल्या आणि पुणे शहरात सरासरी 20 बळी दररोज गेल्या नंतर आणि करोनाग्रस्तांना हॉस्पिटल मध्ये जागाही मिळेनश्या झाल्या नंतर घाबरलेल्या आणि सर्वच आघाड्यांवर फेल झालेल्या सरकारने घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्य जनतेला अक्षरशः कर्जबाजारी करेल. असे मनसेचे अजय शिंदे यांनी तातडीने म्हटले.

परंतु हि बातमी देईपर्यंत लॉकडाऊन बाबत अधिकृत बातमी आली नव्हती .

पुण्यात पुन्हा कडक लॉकडाउनचा इशारा

0

पुणे : पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड शहरासोबतच ग्रामीण भागात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक नागरीक कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर मास्क न वापरता तसेच प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न करता गर्दी करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आणखी कडक भूमिका घ्यावी लागेल. प्रसंगी पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करावा लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला. कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण कोरोना चाचण्या वाढविण्यासोबतच कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. सर्वांनी सजग राहून कामे करावीत, असे निर्देशही पवार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव निर्मुलन आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, साखर आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनु गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, शासनाचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोनाची आपत्ती लक्षात घेता महानगरपालिका व इतर यंत्रणांमार्फत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तथापि, परिसरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केल्यास अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य होईल. टाळेबंदीच्‍या शिथिलीकरणानंतर यंत्रणांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे योग्य अंतर राखणे, मास्क वापरणे आदींचा अवलंब होत नसल्यास कारवाई करून शिस्त निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावा. कोणत्याही परिस्थितीत कंटेनमेंट झोन्समध्ये कडक बंधने पाळली जातील, याकडे लक्ष द्यावे. कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. जिथे उद्योग- व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली तिथे लक्ष केंद्रीत करून अधिक काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही श्री पवार यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पुणे शहर तसेच लगतच्या गावात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच कडक उपाययोजना कराव्यात तसेच ‘फिव्हर क्लिनिक’मध्ये आवश्यक मनुष्यबळ व सामग्री उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना लवकरात लवकर उपचार मिळणे शक्य होईल. कोविड केअर सेंटर, डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटलमध्ये राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व आरोग्यविषयक सुविधा सज्ज ठेवाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता म्हणाले, कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीचा शोध, घरोघरी सर्व्हेक्षण तसेच कोरोना चाचण्या वाढविणे आवश्यक आहे. कोरोना चाचणीसाठी स्‍राव नमुना घेतल्यानंतर अहवाल येण्यासाठी विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्या तसेच घरोघरी जावून करण्यात येत असलेले सर्वेक्षण वाढविण्यासोबतच यामध्ये स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सोसायटीचे अध्यक्ष यांचाही सहभाग घ्यावा, अशा सूचना करून झोपडपट्टी क्षेत्रातील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही श्री मेहता यांनी दिल्या.

आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी पुणे जिल्ह्याची कोरोना बाबतची सद्यस्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. कोरोना वाढीचा दर, बरे होण्याचा दर, मृत्यू दर याचा अंदाज घेत जुलैअखेर अपेक्षित असलेल्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरही मोठया प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण असल्याने त्यादृष्टीने व्यापक नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी कोरोना प्रतिबंधासाठीचे करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. कोरोना प्रतिबंधासाठी प्रत्येक विभागाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ज्या गावात कोरोना रुग्ण आढळत आहे, त्या संपूर्ण गावाला प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करून उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून शहरानजीकच्या गावातील वाढता संसर्ग विचारात घेत उपाययोजनांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड व पिंपरी चिंचवड आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिकाक्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.