पुणे-राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला वीजबिलात सवलत देण्यास भाग पाडण्यासाठी सोमवार दि. २३ नोव्हेंबर रोजी भारतीय जनता पार्टीतर्फे राज्यव्यापी वीजबिल होळी आंदोलन करण्यात येणार असून नागरिकांनी त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकातदादा पाटील यांनी गुरुवारी केले.

आ.चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील नागरिकांना भरमसाठ वीजबिले आली. याबाबत सवलत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. पण आता या सरकारच्या ऊर्जामत्र्यांनीच स्वतः वीजबिलाबाबत दिलासा देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील, असे स्पष्ट सांगितले आहे. दुसरीकडे महावितरण सक्तीने वीजबिले वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. या सरकारला सत्तेच्या धुंदीतून जागे करण्यासाठी भाजपा वीजबिलांच्या होळीचे आंदोलन राज्यात सर्वत्र करणार आहे.

ते म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन नागरिकांना फार मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागला. अशा परिस्थितीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे हातावर पोट असणारे श्रमिक, रस्त्यावरील व्यावसायिक, बारा बलुतेदार, शेतकरी, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक इत्यादींना स्वतःहून पॅकेज द्यायला हवे होते. या सरकारने अजूनही जनतेला पॅकेज दिलेले नाही. उलट वीज कंपन्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे भरमसाठ वीजबिले आली. त्याबाबत रास्त सवलत देण्यासही सरकार तयार नाही. त्यामुळे भाजपाने या प्रश्नावर जनहितासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठिकठिकाणी भाजपाचे कार्यकर्ते सोमवारी वीजबिलांची होळी करून सरकारचे लक्ष वेधतील. जनतेने या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा.

मुंबई-भाजपाच्या मुंबई कार्यकारिणीची महत्वाची बैठक आज मुंबई पार पडली. यावेळी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना भाजपा नेते आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी संबोधित केले. या नव्या कार्यकारिणीच्या काळात मुंबई महापालिकेवर भाजपाचाच झेंडा फडकेल असा विश्वास फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. याद्वारे बिहारनंतर फडणवीस यांनी आता ‘मिशन मुंबई’ सुरु केले आहे.मुंबई भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करताना फडणवीस म्हणाले, “मला विश्वास आहे की या कार्यकारिणीच्या कार्यकाळातच मुंबई महापालिकेवर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा फडकेल.”मुंबई पालिकेतील कारभारावर निशाणा साधतानाच फडणवीस यांनी मुंबईतील विविध प्रकल्पांवरूनही ठाकरे सरकारला लक्ष्य केले. सध्याच्या राज्य सरकारने प्रकल्पांना केवळ विरोध करण्यापलीकडे काहीच केले नाही. शेवटी प्रत्येक प्रकल्पात रोजगार मराठी माणसालाच मिळणार आहे. तरीही यांचे काम विकासविरोधी आहे आणि दुसरीकडे जनतेला विकास हवा आहे, असे नमूद करत मेट्रो कारशेडच्या बदललेल्या जागेवरून फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले. केवळअहंकारासाठी मेट्रो कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून चार वर्षे मुंबईकरांना मेट्रो मिळणार नसून जनतेच्या पैशाचा चुराडा करण्याचा हा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला, असा सवालच फडणवीस यांनी सरकारला केला. पूर्वी एक वाक्प्रचार होता, इच्छा तेथे मार्ग आता नवीन वाकप्रचार आला आहे आणि तो ‘टाइमपास तेथे कांजूरमार्ग’ असा आहे, असे म्हणत फडणवीस यांनी टोला लगावला. आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात मुंबईचे सारे प्रकल्प मार्गी लागले. ट्रान्सहार्बर, कोस्टल रोड, वांद्रे-वर्सोवा सी-लिंक, रो-रो सेवा, बीडीडी चाळ व धारावी पुनर्विकास असे कितीतरी प्रकल्प त्यात सांगता येतील. सामान्य मराठी माणसाच्या हिताचे प्रकल्प आता मात्र थंड बस्त्यात गेले आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.

“राजाचा जीव पोपटात तसा काहींचा जीव मुंबई महापालिकेत”

“ज्या प्रकारे राजाचा जीव पोपटामध्ये तसा काही लोकांचा जीव मुबंई महापालिकेमध्ये आहे,” अशा शब्दांत फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर शेलक्या शब्दांत टीका केली. आपल्याला आता मुंबई महापालिकेचीच तयारी करायची आहे. भ्रष्टाचाराचं आगार असलेली ही महापालिकेची सत्ता २०२२ मध्ये उलथवून लावायची, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी कार्यकारिणीला केल्या. आम्ही दोस्ती पाळायच्या काळात महापालिका देऊन टाकली, पण आता नाही. भाजपा मुंबईमध्ये, प्रत्येक वॉर्डामध्ये प्रत्येक बुथमध्ये राजकीय कार्यकर्ते तयार झाले पाहिजेत, अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना केल्या.

राज्यात करोनाचे सर्वाधिक केसेस असतानाही मंत्री पाठ थोपटून घेतात

फडणवीस म्हणाले, “मला कधीकधी आश्चर्य वाटतं सरकारचे मंत्री नेते सर्वाधिक केसेस असतानाही स्वतःची पाठ कसे काय थोपटून घेतात. महाराष्ट्रात जी भीषण अवस्था आम्ही बघितली ती देशात कुठेही बघितली नाही. करोनाच्या काळात काही लोकांनी आपलं चांगलं करुन घेतलं. प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचं काम यांनी केलं. आधी आम्ही सरकारला या संकट काळात साथ देत होतो. आता मात्र यांची लक्तरं वेशीवर टांगायला सुरुवात करणार आहोत.”

करोनाच्या काळातील भ्रष्टाचारावर आम्ही पुस्तिका तयार करीत आहोत लवकरच ही पुस्तिका प्रकाशित करु आणि यांचा खरा चेहरा समोर आणू. यांना करोनाची चिंता नव्हती तर करोनाच्या नावाखाली पैसा कसा खाता येईल याची चिंता होती. लॉकडाउनच्या काळात भरमसाठ वीजबिलं आली त्यावेळी सरकारनं केंद्राची मदत घेऊन सांगितलं की, बिलामध्ये सवलत देऊ पण ऊर्जा मंत्र्यांनी काल सांगितलं की कोणालाही सवलत मिळणार नाही, अशा प्रकारे सरकारने गरिबांशी विश्वासघात केला, असा आरोप यावेळी फडणवीस यांनी केला.

फडणवीस यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

✅ देशातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण,
देशातील सर्वाधिक मृत्यू हे महाराष्ट्रात,
मग कोरोना नियंत्रणात आणण्याचे श्रेय कसे घेता?
आतापर्यंत टीका करायची नाही, हे ठरवून ठेवले होते. पण आता यांची लक्तरं वेशीवर टांगल्याशिवाय राहणार नाही.

✅ लोकांना 200 ते 300 पटींनी अधिक विजेची बिलं आली.
सवलतीचा मोठा गवगवा केला गेला.
मंत्रिमंडळात निर्णय घेतले.
वारेमाप घोषणा झाल्या.
आता म्हणतात बिल भरा!
गरिबांसोबत मोठा विश्वासघात झाला आहे.

✅ हे सरकार केवळ बदल्या आणि भ्रष्टाचार करण्यात मग्न होते.
रोज मोदीजी यांना नावं ठेवायची आणि बोलघेवडेपणा. हे लोकांना आवडत नाही, अशांना लोकांची साथ कधी मिळत नाही.

✅ आपल्या सरकारच्या काळात मुंबईचे सारे प्रकल्प मार्गी लागले.
ट्रान्सहार्बर, कोस्टल रोड, बांद्रा-वर्सोवा सी-लिंक, रो-रो सेवा, बीडीडी चाळ, धारावी पुनर्विकास असे कितीतरी प्रकल्प.
सामान्य मराठी माणसाच्या हिताचे प्रकल्प आता थंड बस्त्यात.
नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रोचे कितीतरी प्रकल्प, झोपडपट्टीवासियांना घरे असे कितीतरी प्रकल्प सांगता येतील.

✅ पूर्वी एक वाकप्रचार होता
इच्छा तेथे मार्ग
आता नवीन वाकप्रचार
टाईमपास तेथे कांजूरमार्ग

✅ केवळ अहंकारासाठी निर्णय.
त्यातून चार वर्ष मुंबईकरांना मेट्रो मिळणार नाही.
जनतेच्या पैशाचा चुराडा करण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला.

✅ प्रकल्पांना केवळ विरोध करण्यापलीकडे यांनी काहीच केले नाही.
शेवटी प्रत्येक प्रकल्पात रोजगार मराठी माणसालाच मिळणार आहे. यांचे काम विकासविरोधी. जनतेला विकास हवा आहे.

✅ पोलिसांच्या बळावर हे आम्हाला दाबू शकणार नाही.
जे काम स्व. इंदिरा गांधी यांना जमले नाही, ते तुम्हाला जमणार का?
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू नका.
काल ओरडणारे विचारवंत आज गप्प का आहेत?
सरकार बदलले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या बदलते का?

✅ मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचारी सत्ता बदलण्याची वेळ आली आहे.
डोक्यात सत्ता गेली की पतन अटळ आहे.
जनतेचा विचार करणारे लोक सत्तेत आणावी लागतील आणि हाच मुंबईचा संकल्प असला पाहिजे.

✅ हिंदुत्व बोलून सांगण्याचा विषय नाही.
तो कृतीतून दाखविण्याचा विषय आहे.

मुंबई -काँग्रेस पक्षाने या देशाच्या स्वातंत्र्याची लढाई लढली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावली आहे. इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे. देशप्रेम हे काँग्रेसच्या नसानसात आहे. स्वातंत्र्यांच्या लढ्यात ज्यांचे पूर्वज इंग्रजांना मदत करत होते त्यांनी आम्हाला देशप्रेम शिकवू नये. महेबूबा मुफ्ती यांनी तिरंग्याच्या विरोधात विधान केले, याचा ५२ वर्ष आपल्या मुख्यालयात तिरंगा न फडकवणा-या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक फडणवीस आता विलाप करत आहेत. परंतु २०१७ साली याच महेबूबा मुफ्ती यांनी तिरंग्याच्या विरोधात विधान केले होते, त्यावेळेला भाजप त्यांच्याबरोबर सत्तेत होता. काँग्रेसने यासंदर्भात त्यांचा राजीनामा मागितला होता तेव्हा मात्र भाजप सत्तेला चिकटून बसली होती. हेच त्यांचे स्ट्रॅटेजीक अलायन्स होते का? महेबूबा मुफ्तींसोबत काश्मीरची सत्ता उपभोगताना भाजपने आपले देशप्रेम खुंटीला टांगून ठेवले होते का? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला.

थोरात म्हणाले की, विरोधी पक्ष नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस पक्ष गुपकर डिक्लेरेशनमध्ये सहभागी आहे, असे खोटे विधान केले आहे. काँग्रेस पक्ष गुपकर डिक्लेरेशनमध्ये सहभागी नाही. काँग्रेस पक्षाचा गुपकर डिक्लेरेशनशी कोणताही संबंध नाही. मात्र फडणवीस यांना काँग्रेस पक्ष गुपकर डिक्लेरेशनमध्ये सहभागी आहे असा साक्षात्कार झाला व त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसवर टीका करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसवर आरोप करण्याचा नादात आपण खोटे बोलत आहोत याचे भानही त्यांना राहिले नाही. बोलण्याच्या अगोदर त्यांनी जरा माहिती घेतली असती तर बरे झाले असते असे थोरात म्हणाले.

सातत्याने खोटे बोलून जनतेची फसवणूक आणि दिशाभूल करणे ही भाजप नेत्यांची जुनी सवय आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याच सवयीला जागून पत्रकार परिषदेत काश्मीरबद्दल बोलताना पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षावर खोटे आरोप करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खोटे बोलण्याच्या आणि जनतेला फसवण्याच्या सवयीमुळे राज्यातील जनतेने भाजपला सत्तेवरून दूर केले पण भाजप नेत्यांची खोटे बोलण्याची सवय काही गेली नाही, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

काश्मीरमध्ये लोकशाही अस्तित्वात रहावी आणि भाजपचा खरा चेहरा जनतेसमोर यावा यासाठी काँग्रेस पक्ष तेथील निवडणुकांमध्ये सहभागी झाला आहे. त्याचा गुपकर डिक्लेरेशनशी कोणताही संबंध नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

”करोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. मात्र महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारने ‘सरासरी’ कार्यक्षमता न दाखविल्याने व वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. भाजपा सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 51 हजार कोटींच्या जवळपास पोचहली.” असा गंभीर आरोप राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.

दरम्यान, राज्यातील ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यांपासून येणाऱ्या वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारला पुन्हा एकदा कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून कोणताही दिलासा मिळणार नाही असं जाहीर केलं होतं. मीटर रिडींगप्रमाणे आलेलं बिल ग्राहकांनी भरलीच पाहिजे असंही राऊत म्हणाले होते.तर आता, ”करोना काळात वीज बिलं भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये ५९,१०२ कोटींवर पोहचली. मार्च २० ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १हजार३७४ कोटींची थकबाकी ही ४ हजार८२४ कोटींवर पोहचली. वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १ हजार २४१ कोटींवर तर औद्योगिकची ४७२ वरून ९८२ कोटींवर पोहचली.” असं देखील नितीन राऊत म्हणाले आहेत.

दरम्यान, वीज वापरणारे हे जसे ग्राहक आहेत तसेच महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला वीज बाहेरुन विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्कही द्यावी लागतात. बिलाचे हप्ते पाडून देण्यात आले आहेत. तसंच पूर्ण बिल एकदम भरणाऱ्यांना सवलतही दिली आहे असं नितीन राऊत यांनी या अगोद म्हटलेलं आहे. तसेच, ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे.

तर, करोनाकाळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर करून घूमजाव करणे, हा लाखो ग्राहकांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाप्रमाणेच महावितरणलाही राज्य सरकारने न्याय द्यावा आणि किमान पाच हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केलेली आहे.