मुंबई, दि. ५ – लोकसेवेसाठी समर्पण हेच सर्वोत्कृष्ट कार्य आहे. कोणताही भेद न बाळगता समाजकार्य करणे हाच मनुष्याचा धर्म आहे. सगळ्यांनी एकत्रित येऊन कार्य केल्यास समाजात कुणीही उपेक्षित राहणार नाही. आर.के. एचआयव्ही एड्स संशोधन व सुरक्षा केंद्राने वैद्यकीय सुविधांसाठी गरजू आणि गरिब जनतेला मोबाईल मेडिकल व्हॅन अर्पण करून सामाजिक दायित्व सिद्ध केले असल्याची भावना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केल्या.

आर.के.एचआयव्ही एड्स संशोधन व सुरक्षा संस्थेमार्फत मुंबईतील २० झोपडपट्टी भागात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी “फिरते वैद्यकीय सेवा वाहनाचे”लोकार्पण आज राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास आर.के.एचआयव्ही एड्स संशोधन व सुरक्षा संस्थेचे अध्यक्ष विनीत चोपरा, डॉ. धमेंद्र कुमार, जीआयसी संस्थेचे संचालक व व्यवस्थापक दीपक प्रसाद, सहायक व्यवस्थापक नामदेव कदम, वैद्यकीय संचालक विरेंद्र सहाय आदीसह संस्थेचे कोविड-19 काळात कार्य केलेले कोविड योद्धे यावेळी उपस्थित होते.

कार्यक्रमादरम्यान ज्येष्ठ समाजसेविका राणी पोतदार, नृत्य दिग्दर्शक संदीप सोपारकर यांच्यासह कोविड योद्धांना राज्यपालांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.यावेळी राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, मुंबई आणि सूरत येथील विविध भागातील गरजू आणि गरीब लोकांना मोफत रूग्णसेवा व औषधी देण्यासाठी फिरते रूग्णसेवा वाहन आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून लोकांना समर्पित केले ही अभिनंदनीय बाब आहे. कोविड काळात संस्थेने एक करोड पेक्षा जास्त लोकांना अन्नदान केले आहे. या कामामुळे जे आत्मिक सुख मिळते ते कोणत्याही कार्यापेक्षा नेहमी मोठे असते. समाजकार्य मोठ्या प्रमाणात करत असताना अडचणी येतात मात्र, कार्य सातत्याने करीत राहिल्यास यशही प्राप्त होते. आपले समाजाप्रती असलेले कार्य असेच पुढेही सुरू राहिल, अशी आशा राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी यावेळी व्यक्त केली.

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे महावितरणला निर्देश

मुंबई – सध्या रब्बी हंगाम महत्वाच्या टप्प्यात असून येत्या तीन महिन्यांत सिंचनासाठी सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी रोहित्र नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण विविध उपाययोजना करून रोखण्यात यावे तसेच रोहित्र, ऑईल आणि इतर साहित्य पुरेशा प्रमाणात अतिरिक्त स्वरुपात ठेवण्यात यावे व त्याचा आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्यात यावा असे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी दिले.

फोर्ट येथील महावितरणच्या कार्यालयात ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी प्रामुख्याने रब्बी हंगामातील वीजपुरवठ्याबाबत आढावा घेत महावितरणच्या राज्यभरातील अधिकाऱ्यांना विविध निर्देश दिले. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव श्री. असीमकुमार गुप्ता उपस्थित होते.

ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले की, रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास ते किती दिवसांत बदलणार किंवा दुरुस्त करणार, शेतकऱ्यांनी कुठे तक्रार करावी, त्यासंदर्भातील मोबाईल क्रमांक आदींची माहिती स्थानिक पातळीवर देण्यात यावी. नादुरुस्त झालेले कृषिपंपांचे रोहित्र युद्धपातळीवर बदलण्याचे किंवा दुरुस्त करण्यात यावे. आवश्यक त्या ठिकाणी रोहित्रांची क्षमता वाढविण्यात यावी. अतिरिक्त स्वरुपात रोहित्र तसेच ऑईल व इतर साहित्याची कोणतीही कमतरता नाही. मात्र तरीही वीजपुरवठ्यात व्यत्यय येत असल्यास निष्काळजीपणा करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद् कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

मागील सरकारच्या कालावधीत कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या देणे बंद करण्यात आल्याने कृषिपंपांसाठी अनधिकृत वीजवापर वाढला आहे. त्यामुळे रोहित्र अतिभारित होऊन नादुरुस्त होण्याच्या प्रमाणात देखील वाढ झाली आहे. महाविकास आघाडी शासनाने नुकतेच नवीन कृषिपंप धोरण जाहीर केले असून त्याप्रमाणे लघुदाब, उच्चदाब वाहिन्यांसह सौरद्वारे कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्यात देण्यात येणार आहे. या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले.

रोहित्र नादुरुस्त होण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत तातडीने सर्वेक्षण पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा. प्रादेशिक कार्यालयस्तरावर विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करून दैनंदिन रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण, दुरस्ती किंवा बदलण्यात आलेले रोहित्र, ऑईलचा पुरवठा आदींची संकलीत माहिती दर आठवड्यात ऊर्जामंत्रालय, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महावितरणच्या मुख्यालयात पाठविण्यात यावी, असे आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले.

राज्यात शेतकऱ्यांना मागणीनुसार कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करण्यात यावी. नक्षलग्रस्त भागातील नवीन वीजजोडण्यांसाठी निधीची मागणी करण्यात यावी. तसेच वनविभागाच्या जमिनीतून वीजयंत्रणा उभारण्याच्या परवानगीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात यावा आणि कमी दाबाने वीजपुरवठा होत असलेल्या भागात नवीन उपकेंद्र प्रस्तावीत करण्यासोबतच वीजवाहिन्यांचे अंतर कमी करून योग्य दाबाने वीजपुरवठा करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले. या बैठकीला महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री. सतीश चव्हाणे, कार्यकारी संचालक (वितरण) श्री. अरविंद भादीकर आदींची उपस्थिती होती. तर व्हीडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सहव्यस्थापकीय संचालक, प्रादेशिक संचालक तसेच मुख्य अभियंता आदी वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते.

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आले असून, येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्यसरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते. पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती श्री. रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.

मुंबई : कोरोना काळात राज्यातील रुग्णालयांमध्ये रक्ताची टंचाई भासत असून राज्यातील जनतेने स्वयंस्फूर्तीने पुढे येऊन रक्तदान करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.

महाविद्यालयातील युवा वर्ग हा रक्तदानासाठी महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. मात्र, कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे महाविद्यालये बंद आहेत. तसेच रक्तदानात अग्रेसर असणाऱ्या बऱ्याच मोठ्या कंपन्या, कॉर्पोरेट हाऊस यांच्याकडून वर्क फ्रॉम होम सुरु असल्यामुळे रक्त संकलनामध्ये अडचणी येत आहेत.

5 ते 7 दिवस पुरेल एवढाच साठा

कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राज्यातील डॉक्टर्स, पोलीस, आरोग्य कर्मचारी आपले योगदान देत आहेत. या लढाईसाठी आवश्यक औषधे, सुविधांची कमतरता भासू नये यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. परंतु राज्यातील रक्तपेढ्यांमध्ये रक्ताचा साठा कमी असल्याने रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील ३४४ रक्तपेढ्यांमध्ये १९ हजार ०५९ रक्ताच्या युनिट आणि प्लेटलेटच्या २ हजार ५८३ युनिट आणि मुंबईतील ५८ रक्तपेढ्यांमध्ये ३ हजार २३९ रक्ताच्या युनिट आणि ६११ प्लेटलेट युनिट उपलब्ध आहेत. केवळ ५ ते ७ दिवस पुरेल एवढाच हा साठा आहे.

या पार्श्वभुमीवर येत्या काळात रक्ताचा तुटवडा भासू नये यासाठी राज्यातील राजकीय, धार्मिक, सामाजिक संस्था व गृहनिर्माण सोसायटी यांनी कोरोनाविषयक काळजी घेऊन छोट्या- छोट्या रक्तदान शिबीरांचे आयोजन करावे. स्वैच्छिक रक्तदात्यांनी देखील नजीकच्या रक्तपेढीमध्ये जाऊन रक्तदान करावे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रक्तपेढ्यांमार्फत आवश्यक त्या तपासणी चाचण्या व प्रतिबंधक उपाययोजना करुन रक्त संकलन करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या काळात रुग्णांना जीवनदान देण्याकरिता सर्वांनी पुढे येऊन दर तीन महिन्यांनी रक्तदान करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी केले आहे.

मुंबई, दि. 4 : राज्यात गैरप्रकार करणाऱ्या रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. नेमून दिलेल्या प्रक्रिया शुल्कापेक्षा जास्त प्रक्रिया शुल्क आकारल्यास त्याच्या पाचपट दंड आकारला जाईल. जादा आकारण्यात आलेले शुल्क रुग्णास परत करण्यात येईल. या कारवाईसाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संचालकांना सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी दिली. यासंदर्भात शासन निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला आहे.

राज्यामध्ये काही रक्तपेढ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे गैरप्रकार वारंवार होत असल्याच्या तक्रारी विविध निवेदनाद्वारे प्राप्त होत आहेत. यामध्ये थॅलेसिमिया रुग्णांना रक्त न देणे, त्यांचेकडून प्रक्रिया शुल्क घेणे, संकेतस्थळावर दररोजचा साठा न दर्शविणे, तसेच प्लाझ्मा रक्त पिशवीसाठी विहित रकमेपेक्षा अवाजवी रक्कम आकारणे अशा आशयाच्या तक्रारी/निवेदने प्राप्त होत आहेत.

राज्यात अशाप्रकारे गैरप्रकार करणाऱ्या रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय/राज्य संक्रमण परिषद/शासन यांचेकडून रक्त व प्लाझ्मा तसेच प्रक्रियेसाठी विहित केलेल्या दरापेक्षा अवाजवी रक्कम आकारणाऱ्या खासगी रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. कारवाईसाठी राज्य रक्त संक्रमण संचालक यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद/राज्य रक्त संक्रमण परिषद/शासन यांनी विहित केलेल्या प्रक्रिया शुल्कापेक्षा जादा प्रक्रिया शुल्क आकारल्यास जादा आकारलेल्या प्रक्रिया शुल्काच्या पाचपट दंड केला जाईल. यापैकी जादा आकारण्यात आलेले शुल्क रुग्णास परत करण्यात येणार असून उर्वरित रक्कम राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.

थॅलेसिमिया/हिमोफिलिया/सिकलसेल व रक्ताशी निगडीत इतर आजारी रुग्णांकडे मोफत रक्त मिळण्याविषयी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने जारी केलेले ओळखपत्र असतानादेखील अशा रुग्णांना प्रक्रिया शुल्क आकारल्यास प्रक्रिया शुल्काच्या तीनपट दंड केला जाईल. यापैकी प्रक्रिया शुल्क संबंधित रुग्णास परत करण्यात येईल व उर्वरित रक्कम राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.

सूचना फलकावर/संकेतस्थळावर पुरविलेल्या माहितीप्रमाणे रक्त उपलब्ध असताना देखील थॅलेसिमिया/हिमोफिलिया/सिकलसेल व रक्ताशी निगडीत इतर आजारी रुग्णांना कोणतेही सबळ कारण नसताना रक्त वितरण करण्यास नकार दिल्यास रुग्णास द्यावे लागलेले प्रक्रिया शुल्क अधिक 1000/- रुपये दंड आकारला जाईल. प्रक्रिया शुल्क रुग्णास परत करण्यात येईल.

ई रक्तकोष व राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संकेतस्थळावर रक्तसाठा व अनुषंगिक माहिती न भरल्यास प्रतिदिन 1000 रुपये याप्रमाणे दंड आकारला जाईल. राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संकेतस्थळावर रक्तपेढीकडून जी माहिती भरणे अनिवार्य आहे, अशी माहिती न भरल्यास अथवा भरलेली माहिती अद्ययावत नसल्यास त्यासाठी विहित कालावधी संपल्यानंतरच्या कालावधीसाठी 500 रुपये प्रतिदिन दंड आकारला जाणार आहे.

दंडात्मक कारवाईपूर्वी संबंधित रक्तपेढीला नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची एक संधी देण्यात येईल. रक्तपेढीकडून वारंवार मार्गदर्शक तत्वे/ सूचनांचे उल्लंघन केले गेल्यास, अशा रक्तपेढ्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाला कळविण्यात येईल व अशा रक्तपेढ्यांचा परवाना अन्न व औषध प्रशासनाकडून रद्द करण्यात येईल.

मुंबई, दि. 4 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 64 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबई शहर परिसरात मद्य विक्रीच्या किरकोळ अनुज्ञप्त्या बंद असल्याची माहिती मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी दिली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील दादर, शिवाजी पार्क, माहिम, धारावी, सायन, करी रोड स्टेशनपर्यंतचा सर्व भाग, वरळी सी फेस, वरळी कोळीवाडा ते संगम नगरपर्यंत हद्दीमधील भागात स्थित असणाऱ्या तसेच सायन कोळीवाडा, किंग्ज सर्कल, ॲन्टॉपहिल, वडाळा, शिवडी, काळाचौकी, भोईवाडा पर्यंत हद्दीमधील सर्व किरकोळ मद्य विक्रीच्या अनुज्ञप्त्या पूर्णत: बंद ठेवण्यात येणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन करुत मद्य विक्री करीत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात नमूद  आहे.

मुंबई : युनेस्को आणि लंडन येथील वार्की फौंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोलापूर येथील जिल्हा परिषद शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांचे अभिनंदन केले आहे. पुरस्काराची बातमी समजल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: त्यांना दूरध्वनी करून त्यांचे कौतुक केले.

यावेळी  रणजितसिंह डिसले यांनी ग्रामीण भागात शिक्षणाविषयी आवड निर्माण करण्यासाठी ते करीत असलेल्या उपक्रमांची मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली तसेच तंत्रज्ञानाचा कसा उपयोग करतो ते सांगितले.

क्यूआर कोडच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या शैक्षणिक क्रांतीची दखल घेऊन 140 देशांतील 12 हजार शिक्षकांतून त्यांची या मानाच्या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. 7 कोटी रुपये अशी पुरस्काराची मिळालेली रक्कम इतर देशातील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी तसेच टीचर इनोव्हेशन फंडसाठी आपण वापरणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणासाठी दाखवलेल्या त्यांच्या समर्पणाची प्रशंसा केली. राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे व मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड जोपासण्यासाठी निश्चितपणे त्यांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राला तुमचा अभिमान वाटतो आणि अशा उपक्रमशील शिक्षकांची राज्य तसेच देशाला खऱ्या अर्थाने गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री त्यांच्याशी बोलताना म्हणाले.