मुंबई, दि. 16 : म्हाडा वसाहतीच्या 56 गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडाकडून  वाढीव सेवाशुल्कावर सूट देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार तातडीने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

वर्षा निवासस्थान येथे म्हाडा वसाहतीच्या गृहनिर्माण संस्थांना सेवाशुल्कावर सूट देण्यासंदर्भात बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीला परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, आमदार मंगेश कुंडाळकर, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी  राजीव निवतकर, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

निवासी प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनीच्या थकीत सेवाशुल्कात सवलत देण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार अभय योजना तयार करून लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा. तसेच भोगवटदार वर्ग -2 जमिनीचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्याची स्थगिती उठवून कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

बैठकीत स्वदेशी मिल कंपाऊडमधील कामगारांच्या घराबाबत व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याचे तसेच नेहरूनगर म्हाडा वसाहतीतील पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानाच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली.

मुंबई, दि. 16 : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदासाठी झालेल्या आरक्षण सोडती रद्द करण्यात आल्या असून ही प्रक्रिया निवडणूक मतदानानंतर नव्याने घेण्यात येणार आहे, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले.

11 डिसेंबर 2020 रोजीच्या पत्रानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण मतदानानंतर म्हणजेच 15 जानेवारी 2021 नंतर घेण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र सरपंचपदासाठीच्या आरक्षण सोडती याआधीच झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या झालेल्या सोडतीही आता रद्द करण्यात आल्या असून त्याही आता निवडणुकीनंतर नव्याने घेण्याबाबतचे आदेश आज 16 डिसेंबर 2020 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत.

गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता निर्णय

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सरपंचपदाच्या आरक्षणानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुनश्च नव्याने निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या पार्श्वभूमीवर या बाबींचा सारासार विचार करून सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत एकसमान धोरण असणे व होणाऱ्या गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता तसेच योग्य व्यक्तीस न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कार्यक्रम यापूर्वी राबविण्यात आला आहे त्या जिल्ह्यात सदर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सरपंच आरक्षण सोडत घेण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार मतदान कार्यक्रम 15 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे. निवडणूक निकालाची अधिसूचना 21 जानेवारी 2021 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. सबब सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसेच सरपंच व उपसरपंच यांची निवड निवडणूक मतदानानंतर शक्यतो लवकरात लवकर तथापि 30 दिवसांच्या आत राबविण्यात यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील तसेच राज्यातील कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर माहे मार्च 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली अशा ग्रामपंचायतींवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील दि. 29 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या सुधारणेन्वये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच 11 डिसेंबर 2020 रोजीच्या पत्रान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींचा सार्वत्रिक निवडणुकींचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची उद्घोषणा होण्यापूर्वी काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढलेली होती व अद्यापही बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण सोडत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला नाही. हा सर्व सरपंच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आता निवडणुकीनंतर होईल.

मुंबई, दि. 16 : देशात कोरोनाच्या केसेस एकावेळी दरदिवशी ९४,००० मिळत होत्या. आज हीच संख्या ३०,००० पेक्षाही कमी झाली आहे. या संकट काळात आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी यांसह सामान्य माणसांनी आपापल्या परीने खूप मोठे योगदान दिल्यामुळेच देश कोरोनाविरुद्धचे युद्ध जिंकण्याच्या निर्णायक स्थितीत आला आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.

कोरोना काळात अनेकदा रक्तदान व प्लाझ्मा दान करून लोकांना जीवनदान देणाऱ्या जनसामान्य कार्यकर्त्यांसह विविध क्षेत्रात निरपेक्षतेने कार्य करणाऱ्या ३४ कोरोना योद्ध्यांचा बुधवारी राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे हृद्य सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

बालमोहन विद्यार्थी उत्कर्ष पालक समितीतर्फे आयोजित कोरोना योद्ध्यांच्या या सत्कार सोहळ्यामध्ये पत्रकार, संपादक, अन्नधान्य व मास्क वितरण करणारे समाजसेवी, घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन व पोलीस कर्मचारी यांचा देखील स्मृतीचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला. संस्थेचे अध्यक्ष व पत्रकार राजेंद्र साळसकर, बांधकाम व्यावसायिक राहुल हजारे तसेच इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी आहार तज्ज्ञ डॉ.नुपूर कृष्णन, रेल्वे कामगार नेते डॉ. जनार्दन देशपांडे, पनवेलच्या निर्भीड लेखचे संपादक कांतीलाल कडू, पुरुषोत्तम पवार, मानसिंग चव्हाण, संजय कदम, सुरेश ढोमे, संत गाडगेबाबा धर्मशाळा ट्रस्टचे विश्वस्त हेमंत सामंत, सरस फाऊंडेशनचे अध्यक्ष, पंकज मेहतर, स्वाती जाधव, नितीन कोलगे, राजीव काळे, गणेश आमडोस्कर, थेलेसेमिया निर्मूलन कार्यकर्ते जयराम सुधाकर नाईक, पोलीस कॉन्स्टेबल प्रशांत म्हात्रे, रक्तदाते प्रशांत घाडी, विक्रम यादव, किरण म्हात्रे, विश्वास दाते, दीपक घाडीगावकर, हनुमंत कुमार, साईनाथ गवळी, शशिकांत मुबरे, संदेश पुरळकर, गणेश बाळकृष्ण शिंदे, जयकुमार सातलेकर, रविंद्र कदम, गजानन नार्वेकर, अग्निशमन कर्मचारी भावेश  पवार, अमृता चव्हाण, ऋषीकेश साबळे, संजय कुलकर्णी, विकास येवले व संतोष शेते यांचा यावेळी कोरोना योद्धा म्हणून सत्कार करण्यात आला.

मुंबई, दि. 16 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत २०१७ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान संस्थेच्या कारभारात प्रचंड अनियमितता आढळल्याने याबाबतची चौकशी करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

मंत्रालय येथे संस्थेच्या संचालक मंडळाची आढावा बैठक श्री.मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

बैठकीदरम्यान सन २०१८-१९ चा लेखापरीक्षण अहवाल संचालक मंडळापुढे ठेवण्यात आला. TACS & कंपनी या सनदी लेखापाल संस्थेने केलेल्या लेखापरीक्षणा (२०१८-१९) मध्ये संचालक मंडळाने त्रुटींचे निरीक्षण नोंदवले.

संस्थेला मागील ३ वर्षात दिलेल्या १६ कोटी रुपये खर्चाचा हिशोब समाधानकारक नसल्याचे सनदी लेखापाल यांच्या अहवालात दिसून आले. यामध्ये निविदा प्रक्रिया न राबविता कामे देणे अथवा निविदा प्रक्रिया चुकीची राबविणे, खर्चाच्या देयकांवर संबंधितांच्या स्वाक्षऱ्या नसणे किंवा त्यासोबतचे व्हाऊचर न ठेवणे, खर्चाचा मेळ न लागणे, सनदी लेखापाल यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन न देणे या बाबी समोर आल्याने श्री.मुंडे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

या  प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली  चौकशी समिती नेमण्यात यावी व चौकशी समितीमध्ये आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे व महासंचालक, बार्टी यांचा समावेश करावा. तसेच समितीने एक महिन्यात चौकशी अहवाल दिल्यानंतर तो पुढील संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येऊन त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.मुंडे यांनी दिले आहेत.

संचालक मंडळाच्या बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, उपसचिव दिनेश डिंगळे उपस्थित होते.

मुंबई, दि १६ : मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्याच्या नुतनीकरण कामासाठी सुमारे ९२ लाख रुपयांची  कामाची निविदा काढण्यात आली असून यावर ८९ लाख ९० हजार रुपयांचे काम आत्तापर्यंत करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.

काही माध्यमांमध्ये वर्षा निवासस्थानासाठी ३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे मात्र केवळ ९१ लाख ८७ हजार रुपयांच्या मर्यादेत काम होत आहे.

मलबार हिलवरील वर्षा तसेच इतर मंत्र्यांचे बंगले हे खूपच जुने झाले असून आवश्यक ती दुरुस्ती व नूतनीकरण गरजेचे होते असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले आहे.

मुंबई, दि. 16 : जलजीवन मिशनमध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के सहभाग असून राज्याच्या ग्रामीण भागात घराघरातील नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचविणे हे राज्य शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाण्याबाबतचे कालबद्ध नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाण्याचे नियोजन करीत असताना नैसर्गिक, कृत्रिम पाणीसाठे याबाबतचा जल आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जलजीवन मिशन अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मुख्य सचिव संजय कुमार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.संजय चहांदे, जलजीवन मिशनच्या संचालक श्रीमती आर.विमला यांच्यासह विभागाचे अन्य अधिकारी आणि गडचिरोली, ठाणे, चंद्रपूर, रत्नागिरी, नांदेड, सिंधुदुर्ग, जळगाव, लातूर, रायगड, नाशिक, अहमदनगर, वर्धा, जालना, कोल्हापूर या जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, 31 मार्च 2021 पर्यंत ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करीत असताना प्रत्येक जिल्ह्याची पाण्याबाबतची परिस्थिती कशी आहे, पाण्याची उपलब्धता कशी आहे, पाण्याचे स्त्रोत कसे आहेत याबाबत प्रत्येक जिल्ह्याचा पाणी साठवणूक आराखडा तयार करण्यात यावा. जेणेकरुन या आराखड्यानुसार जेथे पाण्याची उपलब्धता आहे त्या गावांतील नळ पाणी पुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करता येतील आणि जेथे नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत नाहीत तेथे जिल्हानिहाय पाणी साठवणूक आराखडा तयार करून हा आराखडा पुढील बैठकीत सादर करण्यात यावा. जलजीवन मिशन अभियानाअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या योजना या गावातील पाण्याचे स्त्रोत, तसेच पाण्याचे उद्भव लक्षात घेऊनच तयार करण्यात यावेत.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या योजनेसाठी उपलब्ध असून यासाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही. पाणी पुरवठा हा राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. प्रत्येक कुटुंबाला नळातून पाणी मिळणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जलजीवन मिशन अभियानापूर्वी राज्यामध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजना कार्यान्वित होती. याअंतर्गत 3,400 योजना अपूर्ण आहेत. या अपूर्ण योजनांची कामेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात अनेकदा वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू असते. त्यामुळे अनेकदा जीवनावश्यक योजनांच्या अंमलबजावणीची कामे थांबवली जातात. हे योग्य नसून याबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून मार्ग काढावा. जीवनावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला इतर कोणत्याही कामासाठी नियुक्त करू नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे नळ जोडणीचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण

कोल्हापूर जिल्ह्याने सन 2020-21 या वर्षी देण्यात आलेले नळ जोडणीचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण केल्याने या जिल्ह्याचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभिनंदन केले. कोल्हापूर जिल्ह्याचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून इतर जिल्ह्यांनीही पुढाकार घेऊन देण्यात आलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी केले.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात 142.36 लाख कुटुंब असून प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट येत्या चार वर्षात पूर्ण करायचे आहे. सन 2020-21 या वर्षामध्ये 43.51 लाख नळजोडणीच्या उद्दिष्टासह 9 जिल्ह्यांमध्ये 100 टक्के घरांना नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, केंद्र शासनामार्फत सन 2009-10 पासून सुरु असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सर्व वाड्या/वस्त्यांना 40 LPCD नुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत होत्या. जल जीवन मिशनच्या कार्यरत मार्गदर्शन सूचनांनुसार ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबाना सन 2024 पर्यंत वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे 55 LPCD  प्रमाणे गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

पुणे-केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात विविध राज्यातले शेतकरी बांधव तसेच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत हजारो शेतकरी तळ ठोकून आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 20 हून अधिक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ही करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने एक पाउल मागे घेउन हे कायदे रद्द करुन शेतक-यांशी चर्चा करुन एक नविन कायदा आणण्यात यावा अशी मागणी ऑल इंडीया पीस मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दया सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

दया सिंग म्हणाले कि, केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे. खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. आज भारत सोडून शेजारील देशांची अवस्था आपण पाहत आहोत. अन्न न पिकवल्यामुळे आज तिकडे अराजकता माजली आहे. त्यामुळे भारतात अशी अराजकता माजू नये म्हणून लवकरात लवकर शेतक-यांशी चर्चा करुन यावर तोडगा काढण्यात यावा अन्यथा परिस्थिती आणखीण भिषण होऊ शकते असे दया सिंग म्हणाले.

मुंबई- – आजच्याच दिवशी १९७१च्या युद्धावेळी पाकिस्तानच्या तब्बल ९३ हजार सैनिकांनी भारतीय सैन्याचा पराक्रम पाहून शरणागती पत्करली होती आणि भारताचा विजय झाला होता. त्यामुळे आजचा १६ डिसेंबर हा दिवस विजय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येते. आज ४९ वा विजय दिवसाच्या निमित्ताने निवृत्त सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला. सैनिक फेडरेशनतर्फे शिवाजी मंदिर दादर येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. भारत मातेच्या रक्षणार्थ शहीद झालेल्या बहादूर सैनिकांना नमन आणि सर्व जवानांना विजय दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा यावेळी देण्यात आल्या. विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊन विजय दिवस साजरा केला. निवृत्ती सैनिकांच्या ज्या समस्या असतील त्या सैनिकांच्या समस्येसाठी मी आपल्या पाठीशी आहे असेही दरेकर यांनी सांगितले.
यावेळी सैनिक फेडरेशनचे अध्यक्ष व निवृत्त ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत, मुंबईचे अध्यक्ष सुभाष दरेकर यावेळी उपस्थित होते.
सैनिकांविषयी तज्ञ कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा खूप दिवस महत्वाचा आहे. देशावर जेव्हा जेव्हा संकट आली, तेव्हा शत्रू देशाला सैनिकांनी आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले. सैनिकांचा सन्मान जपण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. देशातील सैनिकांना हिंम्मत आणि धैर्य देण्याचं काम त्यांनी केले. आपण जेव्हा आपला सण आपल्या कुटुंबियांसोबत साजरा करत असतो, तेव्हा देशाचा सैनिक सीमेची रक्षा करत असतो. त्यांची पत्नी, मुले, आई संपूर्ण कुटुंब त्यांच्याशिवाय सण साजरा करतात. याप्रसंगी मी तुमच्या सोबत आहे अशी भावना व्यक्त करण्याचे काम पंतप्रधान मोदी नेहमी करत आहेत, असेही विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.
सैनिक आपली अनेक वर्ष देशाच्या सेवेसाठी देतो, परंतु निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्यासमोर अनेक समस्या निर्माण होतात. मुलांच्या शाळेचा प्रश्न, राहत्या घराचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न त्यादृष्टीने राज्य सरकारकडून कायमस्वरुपी योजना तयार करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकार आणि फेडरेशन मिळून या योजना राबवण्याची गरज आहे. त्यामुळे निवृत्त सैनिकांच्या कल्याणासाठी ठोस गोष्टी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निवृत्त सैनिकांसाठी मुंबईत कार्यालय झाले तर सैनिकांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, त्यांच्या विविध समस्यांना गती येईल असे सांगतानाच दरेकर यांनी आजच्या दिवसाच्या निमित्त आपल्या आमदार निधीतून १५ लाख रुपयाचा निधी देण्याची घोषणा केली.
यावेळी सैन्यातील काही निवृत्त अधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सैनिक फेडरेशनचे अध्यक्ष व निवृत्त ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत, मुंबईचे अध्यक्ष सुभाष दरेकर यावेळी उपस्थित होते.

पुणे विभागातील 5 लाख 23 हजार 786 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
विभागात कोरोना बाधित 5 लाख 50 हजार 790 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त सौरभ राव

पुणे,दि.16 :- पुणे विभागातील 5 लाख 23 हजार 786 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 5 लाख 50 हजार 790 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 11 हजार 625 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 15 हजार 379 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.79 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 95.10 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा
पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख 53 हजार 216 रुग्णांपैकी 3 लाख 35 हजार 861 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 8 हजार 804 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 8 हजार 551 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.42 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 95.09 टक्के आहे.
सातारा जिल्हा
सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 53 हजार 231 रुग्णांपैकी 50 हजार 373 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 114 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 744 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हा
सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 47 हजार 753 रुग्णांपैकी 44 हजार 797 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 288आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 668 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हा
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 47 हजार 280 रुग्णांपैकी 45 हजार 250 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 307 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 723 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे
कोल्हापूर जिल्हा
कोल्हापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 49 हजार 310 रुग्णांपैकी 47 हजार 505 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 112 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 693 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ
कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये 696 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 509 , सातारा जिल्ह्यात 59, सोलापूर जिल्ह्यात 104, सांगली जिल्ह्यात 12 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 12 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण –
पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांमध्ये एकूण 1 हजार 38 आहे. पुणे जिल्हयामध्ये 707, सातारा जिल्हयामध्ये 112, सोलापूर जिल्हयामध्ये 150, सांगली जिल्हयामध्ये 41 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 28 रुग्णांचा समावेश आहे.
पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 30 लाख 98 हजार 39 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 5 लाख 50 हजार 790 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.

( टिप :- दि. 15 डिसेंबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )