गुरुजी एज्युकेशन फाउंडेशन आयोजित व्हर्चुअल मुलाखत

ठाणे,: “आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोन, त्वरित निर्णयक्षमता, उद्यमशीलता या गोष्टी आवश्यक आहेतच पण त्याबरोबरच खरं बोलणे, फसवणूक न करणे, ज्येष्ठांचा आदर, शालीनता, सहजता, पारदर्शिता, मानवता, गुणग्राहकता आणि स्वीकारशीलता ही चिरंतन जीवनमूल्ये जोपासणे व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.” असे उद्गार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना काढले. या संस्थेच्या वतीने मंत्री महोदयांची व्हर्च्युअल मुलाखत घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.
गुरुजी एज्युकेशन फाउंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था गेली अनेक वर्षे शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. सर्वांसाठी शिक्षण हे संस्थेचे ध्येय आहे. गरीब आणि वंचित कुटुंबातील विशेषतः ग्रामीण भागातील बुद्धिमान विद्यार्थी विद्यार्थिनींना आर्थिक मदती बरोबरच सर्व प्रकारचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन ही संस्था करते. संख्यात्मक विकासापेक्षा गुणात्मक विकास, सर्वसमावेशकता, करिअरबाबत मार्गदर्शन, दातृत्वाची साखळी आणि व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगिण विकास ही या संस्थेची मूलतत्त्वे आहेत. आजपर्यंत असंख्य विद्यार्थ्यांना या संस्थेने मदत केली असून त्यातील अनेक विद्यार्थी आता उच्चपदस्थ आहेत.
कार्यक्रमाचा प्रारंभ रुचिका गिरडे व प्रियंका वंजारी यांनी गायलेल्या स्वागत गीताने झाला. याची रचना मुकुंदराज कुलकर्णी यांची तर संगीत संयोजन डॉ. अश्विन जावडेकर यांचे होते. मंत्रीमहोदयांच्या कार्यकर्तृत्वाची माहिती देणारी व्हिडिओ क्लिप दाखवल्यानंतर गुरुजी फाऊंडेशनच्या मानवतावादी कार्याची माहिती फाउंडेशनचे विद्यार्थी विश्वा शेट्टी आणि गायत्री चिंगुरडे यांनी दिली. मुलाखत घेण्याचे काम मुकुंदराज कुलकर्णी, निमिषा दळवी आणि रिद्धी पागे यांनी केले. रवींद्र राठोड आणि कृष्णामाईची थिटे यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन प्रतिक्षा घरत आणि स्नेहल घोडके यांनी केले. तांत्रिक बाजू आदित्य कुलथे, शुभम लिंगायत आणि आर्यन दैव यांनी सांभाळली. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी फाऊंडेशनचे संस्थापक डॉ प्रदीप वायचळ(मूळ गाव सोलापूर), हर्शिता गोयल, मोहन वराडकर, अविनाश सुर्वे इत्यादी मान्यवरांनी परिश्रम घेतले.

मुंबई, दि. 20 : इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲन्ड रिसर्च, पुणे (IISER) आणि इनिशिएटीव्ह ऑफ चेंज इन इंडिया, पाचगणी (IOFC) या संस्थेने महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेसोबत राज्यातील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासंदर्भात (MSFDA) उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत सामजंस्य करार केला.

यावेळी इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲन्ड रिसर्च, पुणेचे रजिस्ट्रार जी. राजा शेखर, राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षण अभियानचे सहसंचालक प्रमोद पाटील यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲन्ड रिसर्च (IISER), पुणेचे संचालक जयंत उदगावकर, इनिशिएटीव्ह ऑफ चेंज इन इंडियाचे (IOFC) विश्वस्त किरण गांधी, हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक निपुण विनायक यावेळी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषयातील नवीन कल्पना शिकवल्या गेल्या पाहिजेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा न्यूनगंड कमी केला पाहिजे. त्यांना इंग्रजी चांगल्या प्रकारे बोलता आली पाहिजे. यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावे.

इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲन्ड रिसर्च, पुणे (IISER) या संस्थेच्या सायन्स शिक्षकांच्या माध्यमातून जास्त जास्त शिक्षकांपर्यंत पोहोचणे. तसेच राज्यामध्ये सध्या दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणामध्ये सुधारणा करणे. नवीन शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार शिक्षकांना आधुनिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना प्रशिक्षित करणे. हा या संस्थेचा उद्देश आहे. इनिशिएटिव्ह ऑफ चेंज इन इंडिया, पाचगणी (IOFC) ही संस्था ‘मैं बदलूगा तो पुरा देश बदलेगा’ या संकल्पनेनुसार काम करते. या संस्थेचे 60 देशांमध्ये काम चालू आहे. परिवर्तन घडविणे, आत्मनिर्भर करणे, चरित्र्यसंपन्न विद्यार्थी घडविण्याचे कार्य संस्था करते आहे. असोसिएट डीन सौरभ दुबे यांनी IISER या संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या कामकाजाविषयी माहिती दिली.

मुंबई, दि. 20 : मतदार म्हणून नोंदणी करणे हा लोकशाही सुदृढ करण्याचा महत्त्वाचा भाग असून यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढणार आहे. याचाच भाग म्हणून शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण या विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून प्रत्येक विद्यापीठांमध्ये ‘निवडणूक साक्षरता मंच’ स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या दृष्टीने महाविद्यालय स्तरावर ‘निवडणूक साक्षरता मंच’ स्थापन करून ती लोकशाही सक्षमीकरणाची व्यासपीठे व्हावीत, असे प्रतिपादन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केल्या.

विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेअंतर्गत राज्यातील विविध महाविद्यालयांच्या राष्ट्रीय सेवा योजन केंद्राच्या समन्वयकांसोबत ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी श्री.देशपांडे बोलत होते. या बैठकीस राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्राचे संचालक प्रभाकर देसाई, एनएसएस विद्यापीठ संचालक, समन्वयक त्याचबरोबर मुख्य निवडणूक कार्यालयाचे स्वीप सल्लागार दिलीप शिंदे उपस्थित होते.

‘लोकशाही क्लब’मार्फत प्रत्येक विद्यापीठे, महाविद्यालये, विद्यालयाने नवमतदारांची नोंदणी होण्यासाठी सहभाग घ्यावा. क्लबच्या मंचावर राजकीय नेते, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी यांना निमंत्रित करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. मतदानाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या ई.व्ही.एम.मशीनची अद्ययावत माहिती विद्यार्थ्यांना करून द्यावी जेणेकरून हा मंच आणखी सक्षम करता येईल, अशाही सूचना श्री.देशपांडे यांनी यावेळी केल्या.

मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे महत्त्वाचे काम निवडणूक विभागाद्वारे सातत्याने करण्यात येते. यावेळी दि. 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत विद्यार्थ्यांमार्फत जास्तीत जास्त नवमतदार नोंदणी करण्यासाठी जनजागृती येत असून दि. 13, 14, 27 आणि 28 नोव्हेंबर 2021 या दिवशी राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात शिबीरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येत असून यात ग्रामपंचायत स्तरावर मतदार यादीचे वाचन करण्यात येणार आहे. या विशेष मतदार नोंदणी कार्यक्रमात राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्रातील जे जे विद्यार्थी उत्कृष्ट काम करतील, अशा विद्यार्थ्यांना निवडणूक कार्यालयामार्फत राष्ट्रीय मतदार दिनी मानचिन्हे व प्रमाणपत्रे देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी यावेळी दिली.

राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्राचे संचालक प्रभाकर देसाई यावेळी म्हणाले की, राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्रामार्फत एक परिपूर्ण असा रोडमॅप तयार करून तो निवडणूक विभाग तसेच महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या या उपक्रमांकरिता प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले

मुंबई, दि. 20 : चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देणे तसेच अगरबत्ती उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. चंदन उद्योजकांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील असे वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील दालनात राज्यातील चंदन उत्पादन वाढीसाठी उत्तेजन देण्याबाबत वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व मुख्य महाव्यवस्थापक( नियोजन) संजीव गौंड, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) नागपूर जीत सिंग, व्यवस्थापकीय संचालक बांबू विकास मंडळ श्रीनिवास राव, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या संचालक श्रीमती अभरना, चंद्रपूरचे वनसंरक्षक किशोर मानकर,वन विभागाचे उपसचिव गजेंद्र नरवणे, चंदन उद्योजक वदीराज मदभावी या बैठकीला उपस्थित होते.

वने राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, राज्यात चंदनाची लागवड वाढून हा उद्योग वाढल्यास राज्याच्या महसूलात भर पडेल.चंदन उद्योगासाठी धोरणात्मक निर्णय घेवून जे उद्योजक या क्षेत्रात काम करण्यासाठी तयार आहेत त्यांना सहकार्य करण्यात येईल. शासनस्तरावरून देण्यात येणाऱ्या परवानग्या विहित वेळेमध्ये  देण्याबाबत सर्व यंत्रणांना सूचना देण्यात येतील. चंदन पावडर,तेल तसेच चंदन काड्या यांना मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीयस्तरावर मागणी आहे त्यामुळे चंदन लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल. या उद्योगाला बळकटीकरणासाठी शासन नक्कीच प्रोत्साहन देईल. अगरबत्तीच्या व्यवसायात कशा प्रकारे चंदनाचा समावेश करता येईल याचीही पाहणी वने विभागाने करावी. जेणेकरून अगरबत्ती व्यवसायाला देखील गती मिळेल, असेही राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी चंद्रपूरचे वनसंरक्षक किशोर मानकर  यांनी अगरबत्ती व्यवसायाची सद्य:स्थितीची माहिती सांगितली. यावेळी चंदन उद्योजक वदीराज मदभावी यांनी चंदन उद्योगात महाराष्ट्राला असलेल्या संधी तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चंदनाची मागणी, चंदन उद्योजकांना शासनाकडून हवे असलेले सहकार्य याबाबतीत सविस्तर सादरीकरण केले.

मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र पोलिसांचा आम्हाला अभिमान आहे. जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल म्हणून महाराष्ट्र पोलिसांची ओळख निर्माण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पोलीस कॉन्स्टेबल संवर्गातर्फे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री यांच्या आभार प्रदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, पोलीस अंमलदार यांच्यासाठी हा आनंदाचा क्षण असला तरी राज्य शासनासाठी हा समाधानाचा क्षण आहे. दुसऱ्यांच्या स्वप्नाचे रक्षण करणाऱ्या पोलीस बांधवांचे स्वतःचे असे स्वप्न असते, त्यांना भावना असतात. पोलीस हे राज्य शासनाचा कणा आहे. या सर्वांचा कणा ताठ ठेवणे, त्यांचा माणूस म्हणून विचार करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांना पुरेशा सोयीसवलती उपलब्ध करुन देण्यासाठी जे जे करता येणे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे पोलीस अंमलदार यांना अधिकारी पदापर्यंत कामाची संधी मिळणार आहे. यामुळे चौकशी अभावी प्रलंबित प्रकरणांचा छडा लावणे तसेच प्रकरणे निकाली काढण्यास गती मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.  पोलीस अंमलदारांसाठी कॅशलेस उपचार तसेच खेळाडूंना पदोन्नती या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून गृह विभागाने यासंदर्भात पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पोलीस विभागाची ताकद वाढणार – गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले की, पोलीस अंमलदार सेवानिवृत्त होताना अधिकारी म्हणून निवृत्त व्हावा ही दिवंगत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न देखील केले होते. परंतु निर्णय झाला नव्हता. मी गृहमंत्री म्हणून सूत्र स्वीकारल्यानंतर पोलीस महासंचालक यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला संमती देऊन त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पोलीस विभागाची ताकद तसेच क्षमता वाढणार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याच्या शासनाच्या भूमिकेला चालना मिळणार असून गुन्हे निकाली निघण्यास गती मिळणार आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण हे नेहमी अधिकारी व कर्मचारी यांनी दिलेला कागदातला मजकूर वाचण्यापेक्षा त्यातील भावना समजून घेणे आवश्यक आहे असे सांगत. आज या तत्त्वाचा सर्वांनीच अंगीकार करण्याची आवश्यकता आहे.

यावेळी पोलीस अंमलदार रवी गर्जे, मुकेश पाटील, श्री.शेलार, विनिता वाघ, गणेश पलांडे यांनी शासनाच्या या निर्णयाबद्दल आभार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी केले. या सोहळ्याला मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे येथील पोलीस अंमलदार प्रातिनिधीक स्वरुपात उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 20 : मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.  केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत  मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र अव्हाड, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. सतेज उर्फ बंटी डी पाटील, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थ‍ित होते.

विभागातर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी काही ठोस प्रस्ताव यावेळी सुचविण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यात रखडलेल्या योजनांकरिता निविदा प्रक्रियेने विकासकांची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यात ज्या योजनांमध्ये झोपडीधारकाचे भाडे थकित असून पुनर्वसनाचे काम रखडले आहे अशा योजनांसाठी झो.पु प्राधिकरणामार्फत निविदा काढून नवीन विकासकांची नियुक्ती करणे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना पूर्ण करणे. शासकीय जमिन धारणीधारक ‘क’ मध्ये म्हणजेच वर्ग 1 मध्ये रुपांतरण करण्याची मुभा देणे यावर चर्चा करण्यात आली.

यासोबतच अभय योजनेचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. अभय योजने अंतर्गत झोपडीधारकांचे भाडे आणि  रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बॅंक,  अथवा SEBI यांची मान्यता आहे अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. रखडलेल्या योजनांबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन इच्छुक असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून 45 दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येतील. विशेष अटी, शर्तींचे पालन करुन निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्यास रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडी धारकांचे पुनर्वसन व भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जुहु विमानतळ, एअरफोर्स लॅन्ड सांताक्रूझ, नेवी कोलाबा, रेल्वे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट,  भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर , आय आयटी बॉम्बे, आरसी एफ, एल आय सी, एम टी एन एल. बीपीसीएल, कस्टम्स, मिंट, एन एस जी, आरबीआय. पी ॲण्ड टी अशा केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुमारे 8333.53 एकर जमीनीवर व्याप्त आहेत. अशी माहिती यावेळी झालेल्या सादरीकरणादरम्यान देण्यात आली.

मुंबई, दि. 20 : धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना प्राधान्याने दर्जेदार सेवा देवून त्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विधी व न्याय राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी दिले.

निर्धन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय सेवा मिळण्याबाबत अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या ‘धर्मादाय खासगी रुग्णालयांची तपासणी करणे’ या तदर्थ समितीची बैठक विधि व न्याय राज्यमंत्री तथा समितीप्रमुख कु. आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी समिती सदस्य ॲड.अशोक पवार, अबू आझमी अजय चौधरी, बबनराव शिंदे, डॉ. किरण लहामटे व धीरज देशमुख  तसेच धर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे, सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार राजेंद्र सावंत व विधान मंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत व संबंधित अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

विधि व न्याय राज्यमंत्री  तथा समिती प्रमुख कु. आदिती तटकरे म्हणाल्या की, धर्मादाय अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांच्या काटेकोर अंमलबजाणीसाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच जिल्हानिहाय समितीमध्ये सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, विधान सभा सदस्य, अनुभवी डॉक्टर यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. समितीच्या आगामी बैठकीत रुग्णालयांच्या धर्मादाय अंतर्गत होणाऱ्या खर्चाबाबत तपशिलवार माहिती समितीसमोर मांडण्यात यावी असे निर्देश राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिले.

यावेळी आमदार व समिती सदस्य ॲड.अशोक पवार म्हणाले, खाजगी रुग्णालयात निर्धन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना आरोग्य सेवेसाठी विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. खाजगी रुग्णालयांमध्ये धर्मादाय अंतर्गत खर्ची करावयाचा निधी शिल्लक राहतो. त्याचा वापर पात्र रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी जिल्हानिहाय धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांचा सविस्तर अहवाल आयुक्त कार्यालयाने मागवून समितीसमोर वेळोवेळी सादर करावा, अशा सूचना ॲड.पवार यांनी केल्या.

तदर्थ समिती नियमित करतेवेळी समितीचे अधिकार ठरविणे, धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांची यादी अद्ययावत करणे, खाजगी रुग्णालयात उपलब्ध असणाऱ्या रिक्त खाटांविषयी माहिती व समितीच्या सदस्यांची नावे   दर्शनी भागात लावणे, रुग्णांच्या सेवेसाठी नियुक्त जनसंपर्क अधिकारी कायम उपलब्ध असणे, खाजगी रुग्णालयाने धर्मादाय अंतर्गत एकूण खर्च केलेला व शिल्लक निधी याचा तपशिल समितीसमोर सादर करणे, या समितींतर्गत येणाऱ्या जिल्हानिहाय समितींच्या बैठकीचा अहवाल समितीस सादर करणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

मुंबई, दि. २० : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर गेली दोन वर्षे महाविद्यालय ऑनलाईन सुरू होती. शैक्षणिक संस्थानी अडचणीच्या काळात सुद्धा विद्यार्थी हित जोपासून ऑनलाईन शिक्षण दिले. यामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला आहे. ऑफलाईन महाविद्यालय सुरू होत असताना एकही विद्यार्थी लसीकरणापासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

माटुंगा येथे वीर जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी व त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात श्री. सामंत बोलत होते.

यावेळी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे कुलगुरु डॉ.अनिरुध्द पंडीत, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, व्ही.जे.टी.आय. संचालक डॉ. धिरेन पटेल, उपसंचालक डॉ. सुनिल भिरुड, सहसंचालक डॉ.प्रमोद नाईक उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. सामंत म्हणाले महाराष्ट्रातील नामवंत संस्थांचे नाव आजही देशपातळीवर घेतले जात. त्याचा अभिमान महाराष्ट्राला आहे. महाराष्ट्राची शैक्षणिक गुणवत्ता देश आणि परदेशात सुद्धा दाखवू. वीर जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेचे योगदान मोठे असल्याचे श्री.सामंत यांनी सांगितले.

श्री.सामंत यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचे स्वागत केले. पालक आणि विद्यार्थी यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी महाविद्यालयांनी आपल्या कुटुंबातील मुलांसारखी विद्यार्थ्यांची काळजी घ्यावी. महाविद्यालयांनी आणि विद्यार्थ्यांनी सुद्धा कोविडसंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करावे आणि काळजी घ्यावी. निरोगी आयुष्य जगावे, असेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.