मुंबई, दि. १९: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकोट हा महाराष्ट्राचा सैनिकी स्थापत्य व गनिमी कावा युद्धनीती आणि कोकणातील कातळशिल्पे या संकल्पना जागतिक वारसा म्हणून  प्राथमिक अवस्थेत युनेस्कोने स्वीकार केला आहे, ही महाराष्ट्र शासनासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे. या नामांकनाचा अंतिम प्रस्ताव बनवण्याचे काम सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत प्रगतिपथावर असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.

श्री. देशमुख म्हणाले की,  सागरी किल्ल्यांच्या विकासाचा  व जागतिक नामांकनाचा  प्रस्ताव आणि मुंबईतील किल्ल्यांचा विकास कार्यक्रम प्रगतीपथावर आहे.युनेस्को द्वारा जागतिक वारसा दिन जरी 18 एप्रिल रोजी केला जात असला तरी त्या काळात शैक्षणिक संस्था बंद असल्याने प्राचीन वारसा संबंधी जनजागृती मुख्यतः नवीन पिढीत व्हावी यासाठी भारत सरकार संस्कृती मंत्रालय यांच्याद्वारे जागतिक वारसा सप्ताह नोव्हेंबरमध्ये साजरा केला जातो. आजतायगत महाराष्ट्र शासना द्वारे संरक्षित एकही स्मारक युनेस्को द्वारा जागतिक वारसा म्हणून घोषित झालेले नव्हते. आता मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकोट आणि कोकणातील कातळशिल्पे या संकल्पनाचा जागतिक वारसा म्हणून युनेस्कोकडून स्वीकार झाल्याने आपल्या समस्त महाराष्ट्रवासियांसाठी अभिमानाची बाब आहे.

कोविड महामारीच्या काळात निधीची उपलब्धता, कामगारांचा तुटवडा, बांधकाम साहित्याची ने आण करण्यातील अडथळे  आणि हे साहित्य वाहतूक उपलब्धतेतील समस्या , कोविड संबंधित सर्व नियम पाळून संवर्धन कार्य चालू ठेवणे अशा अनेक आव्हानांचा सामना करीत पुनश्च संचालनालयाने संवर्धन कामांना सुरुवात केलेली आहे राजगड, साल्हेर, मुल्हेर, अंकाई,टंकाई, खर्डा, गाळणा इत्यादी किल्ल्यांवर तर सिंदखेड राजा येथील स्मारके, भीमाशंकर सुंदर नारायण नीरा नरसिंगपूर येथील मंदिरांचे जतन संवर्धन आता प्रगतिपथावर आहे. येथील संग्रहालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम कोल्हापूर येथील छत्रपती शाहू महाराज जन्मस्थळातील  संग्रहालयाच्या अंतर्गत सजावटीचे काम प्रगतिपथावर आहे . सातारा येथील शस्त्र संग्रह, नागपूर व औंध येथील चित्र संग्रह इत्यादींच्या हाय रेझोल्यूशन फोटोग्राफीचे काम याच काळात पूर्ण झाले असल्याची माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.

सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत असणारे पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचलनालय हा जागतिक वारसा सप्ताह आपल्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये तसेच प्रादेशिक संग्रहालयामध्ये  विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून साजरा करीत आहे. या कार्यक्रमांमध्ये स्मारकामध्ये व संग्रहालयामध्ये तज्ज्ञांद्वारे हेरिटेज वॉक, वारसा स्वच्छता अभियान, निबंध स्पर्धा चित्रकला स्पर्धा चित्रकला व शिल्पकलेचे प्रात्यक्षिके, तसेच प्राचीन इतिहास व वारशासंबंधी व्याख्याने प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाईन माध्यमांद्वारे सादर केली जातील.

नवी दिल्ली-केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सेवा क्षेत्रासाठी विशेष पत आधारित भांडवल अनुदान योजनेची आज गुवाहाटी इथे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ईशान्य परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, सुरुवात केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ही योजना सेवा क्षेत्रातील उद्योगांच्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यात मदत करेल. एससी-एसटी एमएसएमईला संस्थात्मक कर्जाद्वारे प्रकल्प, यंत्रसामुग्री आणि सेवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 25% भांडवली अनुदानाची यात तरतूद आहे. तंत्रज्ञान अद्यायावतीकरणार कोणतेही विशिष्ट क्षेत्रासंबंधी निर्बंधही टाकलेले नाहीत.

राणे यांनी ईशान्येकडील अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांचा सत्कार केला आणि तरुणांना नोकरी शोधणाऱ्यांपेक्षा नोकरी देणारे बनण्यासाठी उद्योजक होण्याचे आवाहन केले. तरुणांच्या यशस्वी उद्योजक होण्याच्या प्रवासात एमएसएमई मंत्रालय कोणतीही कसर सोडणार नाही, अशी ग्वाही राणे यांनी दिली. एमएसएमई क्षेत्राची सर्वसमावेशक वाढ केवळ ईशान्येकडील योगदानानेच पूर्ण होते यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की भारत सरकारची अनुकूल धोरणे आणि एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे, विशेषत: समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी राबवण्यात येणार्‍या विविध योजना/कार्यक्रम या क्षेत्राला तिची पूर्ण क्षमता ओळखण्यास मदत करत आहेत.

राणे यांनी एनएसआयसी प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी येथील यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्रेही दिली. एमएसएमई मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित प्रदर्शन केंद्रातील एससी-एसटी उद्योजकांच्या स्टॉलला त्यांनी भेट दिली. अशा उपक्रमांमुळे एमएसएमई उद्योजकांना, विशेषत: महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांना त्यांचे कौशल्य/उत्पादने दाखवण्याची आणि विकासासाठी नवीन संधी निर्माण करण्याची, आत्मनिर्भरता मिळविण्याची संधी मिळते असे ते म्हणाले.

नवी दिल्ली-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा आज सकाळी केली. आज देशाला संबोधित करताना आपल्या 18 मिनिटांच्या भाषणात ते म्हणाले की, सरकारने तीनही कृषी कायदे चांगल्या हेतूने आणले आहेत, परंतु आम्ही शेतकऱ्यांना हे समजावून सांगू शकलो नाही.आम्ही चांगल्या हेतूने कायदा आणला, पण त्याचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही.

माझ्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार !

आज देव- दीपावलीचे पवित्र पर्व आहे. आज गुरु नानक देव यांचे देखील पवित्र पावन प्रकाश पर्व आहे. मी जगातील सर्व लोकांना आणि सर्व देशवासीयांना या पवित्र पर्वाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देत आहे. यावेळी मला ही बाब देखील अतिशय सुखद वाटत आहे की दीड वर्षाच्या अंतरानंतर करतारपुर साहिब मार्गिका आता पुन्हा खुली झाली आहे.

मित्रांनो,

गुरु नानकजी म्हणाले आहेत- ‘विच्‍च दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैसन पाइए’

म्हणजेच जगामध्ये सेवेच्या मार्गाचा अंगिकार केल्यानेच जीवन सफल होत असते. आमचे सरकार याच सेवाभावनेसह देशवासीयांचे जीवन सुकर बनवण्याच्या कामामध्ये गुंतलेले आहे. न जाणो कित्येक पिढ्या जी स्वप्ने प्रत्यक्षात येण्याची वाट पाहत होती, ती स्वप्ने पूर्ण करण्याचा पुरेपूर प्रयास आज भारत करत आहे.

मित्रांनो,

आपल्या पाच दशकांच्या सार्वजनिक जीवनात मी शेतकऱ्यांच्या समस्यांना, त्यांच्यासमोर निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना अतिशय जवळून पाहिले आहे, त्यांचा अनुभव घेतला आहे. म्हणूनच 2014 मध्ये जेव्हा मला देशाने पंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हा आम्ही कृषी विकास, शेतकऱ्यांचे कल्याण यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

मित्रांनो,

देशातील 100 पैकी 80 शेतकरी हे लहान शेतकरी आहेत या वस्तुस्थितीची अनेक लोकांना जाणीवच नाही. या शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. अशा लहान शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटीपेक्षा देखील जास्त आहे, यावरून तुम्ही कल्पना करू शकता. जमिनीचा हा लहानसा तुकडा हा त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात जगण्याचा एकमेव आधार असतो. हेच त्यांचे आयुष्य असते आणि जमिनीच्या या लहानशा तुकड्याच्या आधारावरच ते आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवत असतात. पिढ्यान पिढ्या कुटुंबात होणाऱ्या वाटणीमुळे या जमिनीचा आकार आणखीनच लहान होत जात आहे.

म्हणूनच देशातील लहान शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठीच आम्ही बियाणे, विमा, बाजार आणि बचत या सर्वांवर चहु बाजूने काम केले आहे. सरकारने चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांसोबतच नीम कोटेड युरिया, मृदा आरोग्य पत्रिका, सूक्ष्म जलसिंचन यांसारख्या सुविधांच्या माध्यमातून देखील शेतकऱ्यांशी आणखी जवळीक निर्माण केली. आम्ही 22 कोटी मृदा आरोग्य पत्रिका शेतकऱ्यांना दिल्या आहेत. आणि या शास्त्रीय अभियानामुळे कृषी उत्पादनात देखील वाढ झाली आहे.

मित्रांनो,

आम्ही कृषी विमा योजना अधिक प्रभावी बनवली आहे. शेतकऱ्यांना तिच्या कक्षेत आणले आहे. आपत्तीच्या काळात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहजपणे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी जुने नियम देखील बदलले. यामुळे गेल्या चार वर्षात आमच्या शेतकरी बांधवांना एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई मिळाली आहे. आम्ही लहान शेतकरी आणि शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांसाठी विमा आणि पेन्शनच्या सुविधा देखील सुरु केल्या आहेत. लहान शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले, थेट त्यांच्या खात्यामध्ये..

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यात पिकांचा योग्य भाव मिळावा यासाठी देखील अनेक पावले उचलण्यात आली. देशाने आपल्या ग्रामीण बाजाराच्या पायाभूत सुविधा बळकट केल्या. आम्ही एमएसपीमध्ये तर वाढ केलीच त्यासोबतच विक्रमी संख्येने सरकारी खरेदी केंद्रांची स्थापना केली. आमच्या सरकारने केलेल्या खरेदीने गेल्या अनेक दशकातील खरेदीचे विक्रम तोडले आहेत. देशातील एक हजारपेक्षा जास्त बाजारांना ई-नाम योजनेच्या माध्यमातून जोडून आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कोणत्याही ठिकाणी विकण्याचा एक मंच उपलब्ध करून दिला आहे. आणि त्यासोबतच देशभरातील कृषी मंडयांच्या आधुनिकीकरणावर देखील आम्ही कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत.

मित्रांनो,

आज केंद्र सरकारचा कृषी अर्थसंकल्प पूर्वीच्या तुलनेत पाच पटीने वाढला आहे. दर वर्षी सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च शेतीवर केला जात आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून गाव आणि शेताच्या जवळच साठवणूक, त्याची व्यवस्था, कृषी उपकरणे यांसारख्या अनेक सुविधांचा विस्तार या सर्व गोष्टी अतिशय वेगाने होत आहेत.

लहान शेतकऱ्यांचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी दहा हजार एफपीओ, शेतकरी उत्पादन संघटना बनवण्याची मोहीम सुरू आहे. याव्यतिरिक्त देखील सात हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. सूक्ष्म जलसिंचन निधीच्या तरतुदीला देखील दुप्पट करून ती दहा हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आम्ही कृषी कर्ज देखील दुप्पट केले आहे जे या वर्षी 16 लाख कोटी रुपये होईल. आता पशुपालक शेतकऱ्यांमधील मत्स्य पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील किसान क्रेडीट कार्डचे फायदे मिळू लागले आहेत. म्हणजेच आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक असलेले प्रत्येक पाऊल उचलत आहे. एकामागोमाग एक पावले उचलत आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी, त्यांची सामाजिक स्थिती बळकट व्हावी यासाठी पूर्णपणे प्रामाणिकपणाने काम करत आहे.

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महाअभियानाच्या माध्यमातून देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: छोट्या शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि त्यांना शेतमाल विकण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा यामागे उद्देश होता.  देशातील शेतकरी, देशातील कृषी तज्ज्ञ, देशातील कृषी अर्थतज्ज्ञ, देशातील शेतकरी संघटना वर्षानुवर्षे सातत्याने ही मागणी करत होते. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते, यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, विचारमंथनही झाले आणि हे कायदे आणण्यात आले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांचे स्वागत केले आणि त्या कायद्यांना पाठिंबा दिला. आज मी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो.

मित्रांनो,

आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: छोट्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशातील कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, गावातील गरिबांच्या उज्वल भविष्यासाठी, पूर्णपणे प्रामाणिकपणाने, संपूर्णपणे शेतकऱ्यांप्रती समर्पित भावनेने, चांगल्या हेतूने  हे कायदे आणले होते. मात्र इतकी पवित्र, निव्वळ शुद्ध हेतूने आणलेली, शेतकऱ्यांच्या हिताची गोष्ट, आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही.

भले ही शेतकर्‍यांचा एकच वर्ग विरोध करत असला तरी आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी यांनीही त्यांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना अत्यंत नम्रतेने, मोकळ्या मनाने समजावत राहिलो. वैयक्तिक आणि सामूहिक संवादही अनेक माध्यमांतून सुरू राहिला. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात त्यांचा युक्तिवाद  समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही.

त्यांनी कायद्यातील ज्या तरतुदींवर आक्षेप घेतला, त्या बदलण्याचेही सरकारने मान्य केले. हे कायदे दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचाही प्रस्ताव आम्ही ठेवला होता. याच दरम्यान हा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. या सर्व गोष्टी देशासमोर आहेत, त्यामुळे त्याच्याबद्दल अधिक तपशीलात मी जाणार नाही.

मित्रांनो,

आज देशवासीयांची क्षमा मागताना मला प्रामाणिकपणाने आणि शुद्ध अंतःकरणाने सांगावेसे वाटते की, कदाचित आमच्या तपश्चर्येत काही कमतरता राहिली असावी त्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशासारखे सत्य आम्ही शेतकर्‍यांना समजावून सांगू शकलो नाही.

आज गुरु नानक देवजींचा प्रकाश पर्व हा पवित्र सण आहे. ही वेळ कोणालाही दोष देण्याची नाही. आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा, रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

मित्रांनो,

मी माझ्या सर्व आंदोलक शेतकरी मित्रांना विनंती करतो, आज गुरु पर्वचा पवित्र दिवस आहे. आता तुम्ही तुमच्या घरी परत जा, तुमच्या शेतात परत जा, तुमच्या कुटुंबाकडे परत जा. चला नवीन सुरुवात करूया. चला पुन्हा नव्याने पुढे जाऊया.

मित्रांनो,

आज सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शून्य खर्च शेती म्हणजेच सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठीच्या, अशा सर्व विषयांवर, भविष्य लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील, शेतकरी असतील, कृषी शास्त्रज्ञ असतील, कृषी अर्थतज्ज्ञही असतील.

मित्रांनो,

आमचे सरकार शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काम करत राहिले आहे आणि यापुढेही करत राहील. गुरु गोविंद सिंह जी  यांनी मांडलेल्या भावनेने मी माझे भाषण समाप्त करतो –

‘देह सिवा बरु मोहि इहै सुभ करमन ते कबहूं न टरों।‘

हे देवी, मला असे वरदान दे की, सत्कर्म करण्यापासून मी कधीही मागे हटणार नाही. जे काही केले ते शेतकऱ्यांसाठी केले, मी जे काही करतो आहे  ते देशासाठी करतो आहे. तुम्हा सर्वांच्या आशीर्वादाने याआधीही मी माझ्या मेहनतीमध्ये कोणतीही कमतरता ठेवली नव्हती. आज मी तुम्हाला हा विश्वास देतो की, तुमची स्वप्ने पूर्ण व्हावीत, देशाची स्वप्ने साकार व्हावीत यासाठी मी आता अधिक मेहनत करेन.

तुम्हाला  खूप खूप धन्यवाद !

नमस्कार!

पुणे- महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काही कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले होते . मात्र हा दौराच आता पुढे ढकलण्यात आल्याचे भाजपचे शहर प्रमुख जगदीश मुळीक यांनी कळविले आहे.

शाह यांच्या उपस्थितीत गणेश क्रिडा कला मंच, स्वारगेट येथे पुणे शहर भाजप कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता तसेच शाह वैकुंठ मेहता इन्स्टिट्यूटला भेट देणार होते . संविधान दिनाचे औचित्य साधून पुणे महापालिकेच्या विस्तारीत नवीन इमारतीत घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण शाह यांच्या हस्ते करण्यात येणार होते तसेच महापालिका भवनातील हिरवळीवर छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक तयार केले जाणार असून, त्याचे भूमिपूजन शाह यांच्या हस्ते होणार होते.

पवारांचे निमंत्रण नाकारल्याची होती दिवसभर चर्चा

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शाह यांना पुणे भेटीत पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले होते परंतु अमित शाह यांच्या दौऱ्यामध्ये इन्स्टिट्यूटला भेट देण्याचा उल्लेख नसल्याचे वृत्त काही प्रसार माध्यमांनी देऊन शरद पवारांचे निमंत्रण नाकरले अशा स्वरूपाचे वृत्त आज चालविले होते .