एक लाखांपेक्षा कमी’ लोकसंख्येच्या श्रेणीमध्ये  महाराष्ट्रातील विटा, लोणावळा आणि सासवड यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला.

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021-राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांनी आज विज्ञान भवन, नवीन दिल्ली येथे स्वच्छ भारत अभियान -शहरी  2.0 चा भाग म्हणून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘स्वच्छ अमृत महोत्सवा’मध्ये भारतातील सर्वात स्वच्छ शहरांच्या पुरस्कार विजेत्यांचा गौरव केला. स्वच्छ भारत अभियान  (शहरी) च्या विविध म्हणजेच स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, सफाई मित्र सुरक्षा चॅलेंज आणि शहरांसाठी कचरामुक्त तारांकित क्रमवारी   प्रमाणपत्रे देण्याच्या  उपक्रमांतर्गत नगरे /शहरे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वच्छतेसाठी केलेल्या चांगल्या कामाची दखल घेण्याच्या आणि या कामाला  ओळख देण्याच्या अनुषंगाने  या पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे 300 हून अधिक पुरस्कार दिले जात आहेत.सलग पाचव्या वर्षी, इंदूरला स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून सन्मानित करण्यात आले, तर सुरत आणि विजयवाडा यांनी ‘एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या’ असलेल्या शहरांच्या श्रेणीमध्ये अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान पटकावले. एक लाखांपेक्षा कमी’ लोकसंख्येच्या श्रेणीमध्ये  महाराष्ट्रातील विटा, लोणावळा आणि सासवड यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला.वाराणसी ‘सर्वोत्कृष्ट गंगा नगर ’ म्हणून घोषित करण्यात आले तर अहमदाबाद छावणीने ‘भारतातील सर्वात स्वच्छ छावणी’ हा किताब पटकावला  त्यानंतर मेरठ छावणी आणि दिल्ली छावणीने अनुक्रमे दुसरा आणि  तिसरा क्रमांक पटकावला.‘फास्टेस्ट मूव्हर’च्या श्रेणीत, 2020 क्रमवारीतील 361 व्या स्थानावरून यावर्षी 87 व्या स्थानावर 274 क्रमांकांनी  झेप घेऊन होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) ने यावर्षी ‘फास्टेस्ट मूव्हर सिटी’ मध्ये स्थान मिळवले. (‘1 लाखांहून अधिक लोकसंख्या’ श्रेणीमध्ये) अशा प्रकारे या शहराने अव्वल 100 शहरांमध्ये स्थान मिळवले आहे.राज्य पुरस्कारांमध्ये, छत्तीसगडने   सलग तिसऱ्या वर्षी “100 पेक्षा जास्त शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था” श्रेणीत ‘स्वच्छ राज्य’ म्हणून तर झारखंडने दुसऱ्यांदा “100 पेक्षा कमी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था” श्रेणीत ” स्वच्छ राज्य पुरस्कार पटकावला. कर्नाटक आणि मिझोरम.  हे अनुक्रमे मोठ्या (100 पेक्षा जास्त शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था) आणि लहान (100 पेक्षा कमी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था) राज्य श्रेणीत ‘फास्टेस्ट मूव्हर राज्य ‘ ठरली  आहेत.या कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की,आपण ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत त्यामुळे यंदाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारांना विशेष महत्त्व आहे.कोविड महामारीच्या काळातही सफाई मित्र आणि स्वच्छता कर्मचारी सातत्याने सेवा देत होते, हे  राष्ट्रपतींनी नमूद केले. ते म्हणाले की, स्वच्छतेच्या असुरक्षित पद्धतींमुळे कोणत्याही स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा जीव धोक्यात येऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी घनकचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन आवश्यक आहे. पर्यावरण संवर्धन हा भारताच्या पारंपरिक जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे.आज संपूर्ण जग पर्यावरण संरक्षणावर भर देत असून  यात  संसाधनांचा योग्य वापर , पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ‘कचऱ्यातून संपत्ती ‘ या संकल्पनेतून  चांगली उदाहरणे समोर येत आहेत आणि अनेक स्टार्टअप्स या क्षेत्रात सक्रिय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. .या क्षेत्रांमध्ये उद्योजकता आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य योजना विकसित केल्या जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यावेळी बोलताना म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान- शहरी  अंतर्गत मिळालेले  यश हे अभूतपूर्व सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे. ते म्हणाले की, आज या अभियानाने लोकचळवळीचे  – खऱ्या ‘जनचळवळीचे ’स्वरूप धारण केले आहे. 2016 मध्ये प्रायोगिक तत्वावावर 73 शहरांमध्ये सुरू झालेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये मोठी वाढ दिसून येत असून हे आजच्या घडीला  जगातील सर्वात मोठे शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आहे.ते म्हणाले की, पुढील काही वर्षे सर्वांगीण स्वच्छतेवर, म्हणजे स्वच्छ हवा, स्वच्छ जमीन आणि शुद्ध पाणी यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी समर्पित असतील. हिरवीगार आणि सर्वसमावेशक शहरे निर्माण करणे हे आपल्या भावी पिढ्यांसाठी देणे लागत आहे, असं मंत्री म्हणाले. स्वच्छ अमृत महोत्सव असे उचित शीर्षक असलेल्या या उत्सवात त्यांनी शहरी भारतातील स्वच्छता पुरस्कार विजेत्यांचे  अभिनंदन केले

श्री हरदीप सिंग पुरी आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री कौशल किशोर यांनी छत्तीसगड आणि सिक्कीमचे मुख्यमंत्री आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नायब राज्यपाल  यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थितीत पुरस्कारप्राप्त शहरे आणि राज्यांचा सत्कार केला.

गेल्या काही वर्षांत,शहरी परिदृश्य बदलण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण एक प्रभावी साधन म्हणून उदयाला  आले आहे.कोविड-19 मुळे जमिनीवर आव्हाने असूनही, 2,000 हून अधिक मूल्यांकनकर्त्यांच्या पथकांनी  28 दिवसांच्या विक्रमी वेळेत 65,000 पेक्षा जास्त प्रभागांना  भेटी दिल्या. वर्षीच्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राने एकूण 92 पुरस्कार पटकावले आहेत  कोणत्याही राज्याने पटकावले हे सर्वाधिक पुरस्कार आहेत.त्यानंतर 67 पुरस्कारांसह छत्तीसगडचा क्रमांक लागतो.याव्यतिरिक्त, प्रेरक दौर  सन्मान या स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत नवीन कार्यप्रदर्शन  श्रेणीमध्ये, इंदूर, सुरत, नवी मुंबई, नवी दिल्ली नगर परिषद आणि तिरुपती या पाच शहरांना ‘दिव्य’ (प्लॅटिनम) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. 4,320 शहरांनी भाग घेतलेल्या या वर्षीच्या सर्वेक्षणात अभूतपूर्व संख्येने नागरिकांचा अभिप्रायही  मिळाला – गेल्या वर्षीच्या 1.87 कोटींच्या  तुलनेत 5 कोटींहून अधिक नागरिकांनी अभिप्राय नोंदवला. स्वच्छ सर्वेक्षण  2021 च्या माध्यमातून  संपूर्ण शहरी भारतातील स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनातील 6,000 हून अधिक नवकल्पना आणि सर्वोत्तम पद्धती शोधण्यात साहाय्य मिळाले आहे.

आजच्या कार्यक्रमाचे दुसरे सत्र स्वच्छ भारत अभियान -शहरीमध्ये  आघाडीवर असलेल्या  सफाई मित्रांना समर्पित होते.जागतिक शौचालय दिनाच्या (19 नोव्हेंबर) निमित्ताने , या सत्रात पहिल्याच स्वच्छतामित्र सुरक्षा चॅलेंज अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना गौरवण्यात आले. गटारे आणि सेप्टिक टँकच्या धोकादायक साफसफाईपासून मानवी मृत्यूचे उच्चाटन करण्यासाठी  केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने  गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या सफाई मित्र  सुरक्षा चॅलेंजमध्ये 246 सहभागी शहरांमधील विविध लोकसंख्येच्या श्रेणींमध्ये इंदूर, नवी मुंबई, नेल्लोर आणि देवास या शहरांनी  अव्वल कामगिरी केली. राज्यांपैकी, छत्तीसगड आणि चंदीगडने या चॅलेंज अंतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचा पुरस्कार पटकावला.गेल्या एका वर्षात, सफाई मित्र सुरक्षा चॅलेंजने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आर्थिक विकास महामंडळ (एनएसकेएफडीसी ) मार्फत बँकांशी स्वच्छतामित्रांची  पत  जोडणी , सेक्टर स्किल कौन्सिल फॉर ग्रीन जॉब्स मार्फत नोकरीच्या ठिकाणी  प्रशिक्षण आणि 190 हून अधिक शहरांमध्ये हेल्पलाइन क्रमांक 14420 ची स्थापना – नागरिकांचे तक्रार मंच या उपक्रमांद्वारे शहरी भारतात ‘मॅनहोल टू मशीन होल’ ही क्रांती घडवून आणण्यात यश मिळवले आहे.

कचरामुक्त शहरांच्या तारांकित क्रमवारी  नियमाअंतर्गत निर्धारित  केलेल्या 3-तारांकित आणि 5-तारांकित   शहरांचे निकाल जाहीर करून स्वच्छ भारत अभियान -शहरी 2.0 अंतर्गत कचरामुक्त भारताच्या दृष्टिकोनाला आणखी चालना मिळाली आहे. इंदूर, सुरत, नवी दिल्ली नगरपरिषद, नवी मुंबई, अंबिकापूर, म्हैसूर, नोएडा, विजयवाडा आणि पाटण  या एकूण 9 शहरांना 5 तारांकित शहरे, तर 143 शहरांना  3 तारांकित  शहरे म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या  मापदंडांमध्ये शहरांचे समग्र मूल्यमापन करण्यासाठी 2018 मध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे कचरामुक्त शहरांचे  तारांकित क्रमवारी नियम अद्ययावत आराखडा  म्हणून सादर करण्यात आले. 2018 मध्ये, केवळ 56 शहरांना  स्टार रेटिंगचे म्हणजेच तारांकित क्रमवारीचे  प्रमाणपत्र देण्यात आले. या वर्षी, 2,238 शहरांनी मूल्यांकनासाठी अर्ज केल्याने ही संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे.कोविड-19 चे निर्बंध असूनही हे मोठ्या प्रमाणातील मूल्यांकन यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले हे मूल्यांकन कालावधी दरम्यान 14.19 लाख नागरिकांचे  प्रमाणीकरण आणि 1 लाख स्थानांसह  3.5 कोटी डेटा पॉइंट्सवरून संकलित करण्यात आलेले 1.4 कोटी छायाचित्र  पुराव्यांच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.

राष्ट्रपतींनी स्वच्छ भारत अभियान -शरी  2.0 साठी देशाच्या  वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत ‘हर धडकन स्वच्छ भारत की –’ या शीर्षकगीताच्या प्रकाशनाच्या माध्यमातून कार्यक्रमाचा  उत्साह द्विगुणित झाला.हे गाणे स्वच्छता चळवळीचे भावविश्व उलगडते आणि हे गाणे स्वच्छतेच्या  प्रवासातील सर्व नागरिकांच्या, विशेषत: लहान मुले, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या बांधिलकीला मानवंदना आहे. स्वच्छ, हरित आणि आधुनिक शहरी भारताचे चित्रण असणारी ही चित्रफीत ,  स्वच्छ भारत अभियान -शहरी  2.0 च्या प्रवासाला आगामी  दिवसात पुढे नेण्यासाठी लोकांना पुन्हा चैतन्यशील करण्याचा प्रयत्न आहे.

1 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरू करण्यात आलेले स्वच्छ भारत अभियान -शहरी  2.0, हे सर्वांना  स्वच्छता सुविधा  सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.स्वच्छ भारत अभियान -शहरीच्या गेल्या सात वर्षांच्या प्रवासाअंतर्गत परिणाम साध्य करण्यात तंत्रज्ञानाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.या डिजिटल प्रवासात एक मोठी झेप घेत मंत्रालयाने सुधारित स्वच्छ भारत अभियान -शहरी  2.0 संकेतस्थळ आणि एकात्मिक एमआयएस पोर्टल ‘स्वच्छतम’ सुरु केले आहे.

याव्यतिरिक्त, भविष्यासाठी  एक अत्याधुनिक अवकाशीय जीआयएस व्यासपीठ सुरु करण्यात आले आहे.हे व्यासपीठ या अभियानाला अद्ययावत , डेटा आधारित निर्णय घेण्याच्या दिशेने पुढे नेईल. या नवीन डिजिटल सक्षमीकरणांमुळे कागदविरहित अभियान मजबूत आणि पारदर्शक  होईल, तसेच स्वच्छता पंक्तीतील  राज्ये, शहरे आणि हितसंबंधीयांशी  चोवीस तास संपर्क साधला जाईल.

अशा प्रकारे स्वच्छ अमृत महोत्सव हा स्वच्छ भारत अभियान -शहरीच्या  गेल्या सात वर्षांतील शहरांच्या कामगिरीचा उत्सव होता आणि स्वच्छ भारत अभियान -शहरी  2.0 च्या माध्यमातून स्वच्छतेच्या पुढील टप्प्यात नव्या जोमाने पुढे जाण्यासाठी शहरे आणि नागरिकांच्या बांधिलकीचा उत्सव होता.

तपशीलवार निकाल , अहवाल आणि प्रकाशन स्वच्छ भारत अभियान-शहरीवर उपलब्ध आहेत: https://www.ss2021.in/#/home

कमला हॅरिस अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या पहिल्या भारतीय वंशाच्याच नाही, तर आशियायी महिला व्यक्ती ठरल्या.अमेरिकेच्या अध्यक्ष देखील आता त्या ठरल्यात . हा इतिहासात नोंद होईल असा विक्रम झालाय. आता त्या ८५ मिनिटांसाठी अमेरिकेच्या अध्यक्ष देखील झाल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी स्वतः शुक्रवारी (१९ नोव्हेंबर) आपले राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सर्व अधिकार कमला हॅरिस यांना दिले. बायडन यांचे माध्यम सचिव जेन साकी यांनी याबाबत माहिती दिली.

त्याचे असे झाले …

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडन यांची दैनंदिन आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यावेळी त्यांची कोलोनोस्कोपीची चाचणी करण्यात येणार होती. या चाचणीसाठी त्यांना काही वेळ भूल देण्यात येणार होती. त्यामुळे या काळात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचे सर्व अधिकार बाडयन यांनी कमला हॅरिस यांना दिले. बायडन यांच्या शरिराची पूर्ण तपासणी अमेरिकेतील वॉल्टर रिड नॅशनल मिलिटरी मेडिकल सेंटरमध्ये करण्यात आली.

अमेरिकेचं अध्यक्षपद स्विकारल्यानंतर जो बायडन यांची ही पहिली ‘फूल बॉडी एक्झामिनेशन’ आहे. ही चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर बायडन यांनी सकाळी ११ वाजून ३५ मिनिटांनी कमला हॅरिस आणि व्हॉईट हाऊसचे चिफ ऑफ स्टाफ रोन क्लेन यांच्याशी चर्चा करून पुन्हा कार्यभार स्विकारला.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर काम करणाऱ्या कमला हॅरिस पहिल्या महिला ठरल्या आहेत. याआधी त्या उपाध्यक्ष पदावर काम करणाऱ्या पहिला आशियायी महिला ठरल्या होत्या. हॅरिस यांच्याकडे १९ नोव्हेंबरला सकाळी १० वाजून १० मिनिटांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचे अधिकार आले. ते ११ वाजून ३५ मिनिटांपर्यंत होते. नंतर बायडन शुद्धीत आल्यावर पुन्हा हे अधिकार बाडयन यांच्याकडे गेले.

मुंबई-क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात 26 दिवस कोठडीत असलेल्या आर्यन खानविरुद्ध नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) कडे कोणतेही पुरावे नाहीत. बॉलीवूड स्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन आदेश शनिवारी सार्वजनिक करण्यात आला. जामीनाच्या आदेशासह न्यायालयाने 14 पानांचे आदेश देताना आर्यन आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जामीन आदेशासह, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “सर्व आरोपींनी बेकायदेशीर कृत्य करण्याचा समान हेतू आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ऑन-रेकॉर्ड सकारात्मक पुरावा कोर्टासमोर सादर केला गेला नाही.” “अर्जदारांविरुद्ध कट रचल्याचा खटला सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याच्या स्वरूपात मूलभूत सामग्री असली पाहिजे या वस्तुस्थितीबाबत न्यायालय संवेदनशील आहे,” असेही त्यात म्हटले आहे.

कोर्ट पुढे म्हणाले, ‘केवळ आर्यन आणि त्याचा मित्र अरबाज मर्चंट, मुनमुन धमेचा एकाच क्रूझवर होते, त्यामुळेच त्यांच्याविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप होऊ शकत नाही.’

कबुलीजबाबावर विसंबून राहू शकत नाही- हायकोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या 14 पानांच्या रिलीझ ऑर्डरमध्ये असेही म्हटले आहे की एनसीबी तपास अधिकाऱ्याने नोंदवलेल्या सर्व आरोपींच्या कबुली जबाबावर अवलंबून राहू शकत नाही कारण ते बंधनकारक नाही.

2 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आले होते ताब्यात

2 ऑक्टोबरच्या रात्री NCB ने मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या Cordeal क्रूझ जहाजावर जाणाऱ्या रेव्ह पार्टीवर छापा टाकला, आर्यन खानसह मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चंट आणि अनेकांना ड्रग्ज घेण्याच्या आणि व्यापाराच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतले होते. आर्यन आणि त्याच्या साथीदारांना 28 ऑक्टोबरला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, आर्यन खानला दर आठवड्याला एनसीबी कार्यालयात हजर राहावे लागेल.

काय होत्या हायकोर्टाच्या अटी

आर्यन खानला 28 ऑक्टोबर रोजी 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला होता, परंतु कागदोपत्री उशीर झाल्यामुळे तो 29 ऑक्टोबर रोजी तुरुंगातून घरी पोहोचला होता. त्यांना उच्च न्यायालयाचा 5 पानी आदेश प्राप्त झाला होता, ज्यामध्ये त्यांना दर शुक्रवारी रात्री 11 ते 2 या वेळेत एनसीबी कार्यालयात यावे लागेल, अशी अट घालण्यात आली होती. तसेच आर्यन पोलिसांना माहिती दिल्याशिवाय शहराबाहेर जाऊ शकत नाही. जामिनानंतर आर्यन इतर आरोपींशी संपर्क साधू शकत नाही, तसेच त्याला या प्रकरणात सार्वजनिक किंवा सोशल मीडियावर वक्तव्य करण्याची परवानगी नाही. 14 अटींमध्ये अशीही अट आहे की आर्यन भविष्यात अंमली पदार्थांशी संबंधित क्रियाकलापांचा भाग होणार नाही.

मुंबई, दि. २० :-  शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना ( प्रति थेंब अधिक पीक) घटक अंतर्गत तुषार व ठिबक सिंचन संच बसविणे करिता अनुदान देण्यात येते. सन २०१७ च्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मापदंडाच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के) कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येत होते. शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेद्वारे ठिबक व तुषार सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी लागणारा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी फिली आहे.

या योजनेमध्ये राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त अशा एकूण २४६ तालुक्यांचा समावेश होता. शासनाने उर्वरित १०६ तालुक्यांचा समावेश करुन सदर योजना राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ होणार आहे. राज्यामध्ये आतापर्यंत २५.७२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेले असून, या नवीन योजनेमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यास चालना मिळेल. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.५८९ कोटी रकमेस शासनाची प्रशासकिय मान्यता आहे. सूक्ष्म सिंचनाची योजना ‘मागेल त्याला ठिबक’ या तत्त्वावर राबविणार असून अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्याचा शासनाचा मानस आहे. लाभार्थ्याची पारदर्शकपणे निवड करणेसाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरु केले असून, त्यावर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करुन योजनेचा लाभ घेता येईल. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करून सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मंत्री श्री. भुसे यांनी केले आहे.

मुंबई- महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या ट्रेचिंग निविदेत सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनाच्या मदतीने १०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला असून या निविदा तातडीने रद्द करून यातील घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा यांनी केली आहे. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे, प्रदेश प्रवक्ते व नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट, महापालिकेतील पक्ष नेते विनोद मिश्रा, प्रविण छेडा आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.
आ. कोटेचा यांनी सांगितले की, महापालिकेतील पक्ष नेते विनोद मिश्रा यांनी महापालिका आयुक्तांना २८ ऑक्टोबर रोजी पत्र पाठवून ट्रेचिंग निविदेत सत्ताधारी शिवसेनेच्या मदतीने काही कंत्राटदार संगनमताने घोटाळे करतील तसेच या निविदांच्या अटी व शर्ती बदलल्या जातील असे कळविले होते. १७ नोव्हेंबर रोजीही मिश्रा यांनी आयुक्तांना पुन्हा पत्र पाठवून निविदा प्रक्रियेतील संभाव्य घोटाळ्यांची पूर्वसूचना दिली होती. कंत्राटदारांकडून आपसात संगनमत करून कोणत्या दरांमध्ये निविदा भरली जाईल याचाही उल्लेख या पत्रात करण्यात आला होता. १८ नोव्हेंबर रोजी निविदा सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर मिश्रा यांनी आयुक्तांना दिलेली माहिती खरी होती हेच सिद्ध झाले.
मिश्रा यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवूनही महापालिका प्रशासनाने निविदेत घोटाळे होऊ नयेत यासाठीची प्रतिबंधात्मक दक्षता घेतली नाही. २६ ऑगस्ट रोजी ट्रेचिंगच्या याच कामाची निविदा प्रसिद्ध झाली होती. त्यावेळी पाच कंत्राटदारांनी या निविदेत ३८० कोटींची बोली सादर केली होती. मात्र १८ नोव्हेंबर रोजी ५६९ कोटींची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. अवघ्या ३ महिन्यात निविदा रकमेत एवढी मोठी वाढ झाली आहे. या घोटाळ्याची पालिका आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी आ. कोटेचा यांनी यावेळी केली.
एका ‘डीजे’ मालकाने या निविदेसाठी १०० कोटींची सुपारी घेतली असल्याचा आरोप श्री. विनोद मिश्रा यांनी यावेळी केला. या निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदारांवर पालिकेची फसवणूक केल्याबद्दल एफआयआर दाखल करावा तसेच या या कंत्राटदारांचे मोबाईल वरील संभाषण, व्हाटस अप चॅट तसेच या मंडळींच्या विलेपार्ले येथील हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीचे सीटीव्हीही चित्रीकरण मिळवावे आदी मागण्याही श्री. मिश्रा यांनी केल्या.