नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021

प्राप्तिकर विभागाने रसायनांचे उत्पादन करणाऱ्या आणि बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या एका प्रमुख उद्योग समूहाच्या संकुलांवर 18-11-2021 रोजी छापे घातले आणि जप्तीची कारवाई केली. या शोधमोहिमेदरम्यान गुजरातमधील वापी आणि सारीगाम, सिल्वासा आणि मुंबईत देखील असलेल्या सुमारे 20 पेक्षा जास्त संकुलांमध्ये शोधमोहीम राबवण्यात आली.या शोधमोहिमेत सुमारे 2.5 कोटी रुपयांची बेहिशोबी रोख रक्कम आणि 1 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. 16 बँक खाती निर्बंधांतर्गत ठेवण्यात आली आहेत.तपासादरम्यान सापडलेली कागदपत्रे/पुरावे यांच्या प्राथमिक छाननीतून असे दिसत आहे की सुमारे 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशोबी उत्पन्न मिळवण्यात आले होते.

या मोहिमेदरम्यान कागदपत्रे, डायरीमधील नोंदी आणि डिजिटल डेटाच्या स्वरुपात खूप मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह पुरावे सापडले आहेत आणि त्यामधून या समूहाच्या बेहिशोबी उत्पन्नाची आणि विविध मालमत्तांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती मिळाली आहे.

या पुराव्यांमधून हे स्पष्ट दिसत आहे की उत्पादन कमी दाखवणे, मालाची प्रत्यक्ष डिलीव्हरी न घेता केलेली खरेदी फुगवून दाखवण्यासाठी खरेदीच्या बनावट पावत्यांचा वापर करणे, बनावट जीएसटी क्रेडीटचा लाभ घेणे, बनावट दलाली खर्च दाखवणे इत्यादी प्रकारच्या कार्यपद्धतींचा अवलंब करून कर चुकवण्यात आल्याचे या पुराव्यातून स्पष्ट दिसत आहे. या समूहाला स्थावर मालमत्ता व्यवहारात देखील अतिरिक्त पैसे मिळाले आहेत. या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांमुळे बेहिशोबी रोख रक्कम जमा झाली आहे. या शोधमोहिमेदरम्यान स्थावर मालमत्तेमधील गुंतवणुकीसाठी रोखीच्या व्यवहारांचे आणि रोख कर्जाचे अनेक आक्षेपार्ह पुरावे मिळाले आहेत आणि ते जप्त करण्यात आले आहेत.

आयएनएस विशाखापट्टणम विनाशिकेचा नौदलाच्या ताफ्यात समावेश

नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021

मुंबईतील नौदल गोदीत 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी  आयोजित करण्यात आलेल्या एका समारंभात  संरक्षण  मंत्री श्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत आयएनएस विशाखापट्टणम या पी15बी स्टेल्थ गायडेड मिसाईल विनाशिकेचा नौदलाच्या ताफ्यात समावेश करण्यात आला.  विशाखापट्टणम श्रेणीच्या चारपैकी भारतीय नौदलाच्या स्वतःच्या जहाज रचना संचालनालयाने संपूर्णपणे भारतात रचना केलेल्या आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबईकडून बांधणी केलेल्या पहिल्या विनाशिकेचा नौदलाच्या ताफ्यात समावेश झाला आहे.

आयएनएस विशाखापट्टणम ही देशाच्या वाढत्या सागरी शौर्याचे प्रतीक असून  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील  ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ हे उद्दिष्ट साध्य  करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे संरक्षण मंत्री या समारंभात  बोलताना म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, ही विनाशिका  प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताच्या सागरी सामर्थ्याचे, जहाज बांधणी कौशल्याचे आणि गौरवशाली इतिहासाचे स्मरण करून देणारी  आहे.अत्याधुनिक यंत्रणा आणि शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज अशी ही अत्याधुनिक विनाशिका  सागरी सुरक्षा बळकट करेल आणि राष्ट्रहिताचे  रक्षण करेल असा विश्वास श्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला.सशस्त्र दल आणि संपूर्ण देशाच्या  वर्तमान आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करू शकणारी  जगातील सर्वात  तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक गायडेड  क्षेपणास्त्र युद्धनौकांपैकी एक ही युद्धनौका आहे ,असे त्यांनी या विनाशिकेचे वर्णन केले.

नौदलाने 41 पैकी 39 जहाजे आणि पाणबुड्यांची भारतीय जहाजबांधणी कंपन्यांकडे  नोंदवलेली मागणी हा  ‘आत्मनिर्भर भारत’  निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य  करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची  साक्ष  असून  आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने नौदल करत असलेल्या प्रयत्नांची श्री राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली.

‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्याच्या नौदलाच्या  मार्गातील एक महत्त्वाचा टप्पा असलेली स्वदेशी विकसित विमानवाहू युद्धनौका  ‘आयएनएस विक्रांत’चे उदाहरण त्यांनी दिले. “ही युद्धनौका  हिंद महासागरापासून प्रशांत आणि अटलांटिक महासागरापर्यंत आपली  पोहोच वाढवेल.ही युद्धनौका कार्यान्वित होणे हा भारतीय संरक्षण इतिहासातील एक सुवर्ण क्षण असेल.भारताच्या स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन आणि 1971 च्या युद्धातील भारताच्या विजयाचा 50 वा वर्धापन दिन साजरा करण्याचा हा सर्वोत्तम प्रसंग असेल,”असे ते म्हणाले.

उद्योगांच्या विविध जनसंपर्क  कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि ‘फ्लोट’, ‘मूव्ह’ आणि ‘फाइट’ श्रेणी अंतर्गत स्वदेशी सामग्रीत वाढ करण्यासाठी भारतीय नौदल करत असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची संरक्षण मंत्र्यांनी प्रशंसा केली. प्रयत्नांची ही गती गती कायम ठेवण्याच्या गरजेवर भर देत,त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, “सरकारने उचललेली पावले आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांना चालना देत राहतील.आणि आपण  लवकरच केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी जहाजे तयार करू.” या दृष्टीकोनाच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी  सरकारच्या सातत्यपूर्ण सहकार्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

जागतिक सुरक्षेसंदर्भात  उद्भवलेली कारणे, सीमा वाद आणि सागरी वर्चस्व यांनी  देशांना त्यांचे संरक्षण सामर्थ्य बळकट करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यास भाग पाडले आहे, असे सांगत श्री राजनाथ सिंह यांनी आवाहन केले की, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राने सरकारच्या धोरणांचा लाभ घेऊन, एकत्रितपणे काम करून भारताला स्वदेशी जहाज बांधणीचे केंद्र बनवावे. त्यांनी सरकारने केलेल्या अनेक सुधारणांची यादी सादर केली ,या सुधारणांद्वारे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला ठसा उमटवू शकतात, असे  ते म्हणाले. सरकारने केलेल्या सुधारणांमध्ये परवाना प्रक्रिया सुलभ करणे ; आवश्यकतेची स्वीकृती (एओएन ) आणि प्रस्तावाची विनंती (आरएफपी ) प्रक्रिया वेगवान करणे; उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये संरक्षण औद्योगिक मार्गिकेची स्थापना; 200 हून अधिक स्वदेशी वस्तूंच्या निश्चित केलीली सूची; देशांतर्गत कंपन्यांकडून खरेदीसाठी ,संरक्षण संपादन प्रक्रिया 2020 आणि  2021-22 च्या भांडवली संपादन खर्चाअंतर्गत आधुनिकीकरण निधीपैकी सुमारे 64 टक्के निधी राखून ठेवणे याचा समावेश आहे.

हिंद  – प्रशांत क्षेत्र  खुले , निर्धोक आणि सुरक्षित ठेवणे हे भारतीय नौदलाचे प्रमुख  उद्दिष्ट आहे, यावर संरक्षण मंत्र्यांनी भर दिला. भारताचे हितसंबंध थेट हिंद महासागराशी संलग्न आहेत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगाने  हा प्रदेश महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.“समुद्री चाचेगिरी, दहशतवाद, शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थांची अवैध तस्करी, मानवी तस्करी, बेकायदेशीर मासेमारी आणि पर्यावरणाची हानी यांसारखी आव्हाने सागरी क्षेत्रावर परिणाम करण्यासाठी तितकीच जबाबदार आहेत.त्यामुळे संपूर्ण हिंद -प्रशांत क्षेत्रात  भारतीय नौदलाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते,”असे ते म्हणाले. जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या युगात जागतिक स्थैर्य , आर्थिक प्रगती आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नियम-आधारित नौकानयन स्वातंत्र्य आणि सागरी मार्गांच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.

भारत एक जबाबदार सागरी हितसंबंधीत म्हणून, सहमती-आधारित तत्त्वांचा आणि शांततापूर्ण, मुक्त, नियम-आधारित आणि स्थैर्य असलेल्या  सागरी व्यवस्थेचा  समर्थक आहे, याचा पुनरुच्चार श्री राजनाथ सिंह यांनी केला. 1982 च्या ‘सागरी  कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन’ (यूएनसीएलओएस )

मध्ये,देशांचे प्रादेशिक पाणी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आणि ‘सागरी  सुव्यवस्था’ हे तत्त्व मांडण्यात आले आहे.काही बेजबाबदार देश आपल्या संकुचित पक्षपाती हितसंबंधांसाठी वर्चस्ववादी वृत्तीतून  आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे नवनवीन आणि अयोग्य अर्थ लावत आहेत.हे देश नियम-आधारित सागरी आदेशाच्या मार्गातील अडथळे बनून मनमानी पद्धतीने अन्वयार्थ लावतात. नौकानयन  स्वातंत्र्य, मुक्त व्यापार आणि सार्वत्रिक मूल्ये असलेल्या आणि सर्व सहभागी देशांचे हित जपले जपणाऱ्या  एका  नियम-आधारित हिंद – प्रशांत क्षेत्राची आपण संकल्पना मांडतो ” असे ते म्हणाले.

शेजारील देशांसोबत मैत्री, मोकळेपणा, संवाद आणि  सहअस्तित्व या भावनेने.’सागर’ (प्रदेशातली  सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास) हा  पंतप्रधानांचा  दृष्टीकोन   पुढे नेल्याबद्दल संरक्षण मंत्र्यांनी  भारतीय नौदलाचे कौतुक केले.

7400 टन वजनाची ही अतिशय दिमाखदार विनाशिका 163 मीटर लांब आणि 17 मीटर रुंद आहे आणि भारतात बांधणी करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक आणि विशेष क्षमता असलेल्या युद्धनौकांपैकी एक म्हणता येईल. कंबाईन्ड गॅस आणि गॅस प्रॉपल्शन प्रणालीचे मिश्रण असलेल्या चार अतिशय ताकदवान टर्बाईन्सवर अतिशय वेगाने पाणी कापत पुढे जाणारी ही युद्धनौका असून ती 30 नॉटपेक्षा (ताशी 30 सागरी मैल किंवा 54 किमी) जास्त वेग प्राप्त करू शकते.

ही विनाशिका स्टेल्थ म्हणजे रडारला चकवा देणारी असल्याने तिच्या संपूर्ण सांगाड्याचा आकार आणि त्यावरील आवरण रडारला चकवा देण्याच्या वैशिष्ट्यांसह कमीत कमी काटछेदासह बनवण्यात आले आहे. फुल बीम सुपरस्ट्रक्चर डिझाईन, प्लेटेड मास्ट आणि खुल्या डेकवर रडार लहरींना परतू न देणाऱ्या सामग्रीचा वापर अशा वैशिष्ट्यांमुळे रडारला चकवा देण्याची क्षमता या विनाशिकेत आहे.

अनेक प्रकारची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि सेन्सर्सनी ही विनाशिका सुसज्ज आहे. पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर आणि पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, मध्यम आणि लघु पल्ल्याच्या तोफा, पाणबुडीविरोधी रॉकेट्स, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्र प्रणालीचा यात समावेश आहे. मारा करणाऱ्या तोफा आणि इतर प्रणालीला लक्ष्याची तपशीलवार माहिती देणारे अत्याधुनिक टेहळणी रडार यावर बसवण्यात आले आहे. या विनाशिकेची पाणबुडीविरोधी क्षमता बळकट करण्यासाठी स्वदेशी बनावटीची रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पेडो लॉन्चर्स आणि एएसडब्लू हेलिकॉप्टर्स आहेत. आण्विक, जैविक आणि रासायनिक हल्ल्यांना तोंड देण्याची या विनाशिकेमध्ये क्षमता आहे. या विनाशिकेच्या बांधणीत स्वदेशी बनावटीच्या सुमारे 75% सामग्रीचा समावेश असल्याने आत्मनिर्भर भारतमध्ये तिचे मोलाचे योगदान आहे. युद्ध व्यवस्थापन प्रणाली, रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पेडो ट्युब लॉन्चर, इंटेग्रेटेड प्लॅटफॉर्म मॅनेजमेंट सिस्टम, स्वयंचलित उर्जा व्यवस्थापन प्रणाली, फोल्डेबल हँगर डोअर, हेलो ट्रॅव्हर्सिंग प्रणाली, क्लोज इन वेपन सिस्टम आणि बो माऊंटेड सोनार यांसारख्या स्वदेशी बनावटीच्या प्रणालींचा यात समावेश आहे.

पूर्व किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशातील ऐतिहासिक शहर असलेल्या विशाखापट्टणमच्या नावावरून या विनाशिकेचे नाव ठेवण्यात आले आहे. या विनाशिकेवर 315 कर्मचारी, त्यांच्या आरामदायी निवासाच्या सोयीसह तैनात करण्याची व्यवस्था आहे. दिशादर्शन आणि निर्देश तज्ञ असलेले कॅप्टन बीरेंद्र सिंह बैन्स यांच्याकडे या विनाशिकेची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

हिंदी महासागर क्षेत्रातील बदलत राहणाऱ्या सामर्थ्याच्या स्वरुपानुसार भारतीय नौदलाची त्वरेने हालचाल करण्याची क्षमता, पल्ला आणि आपली कामगिरी आणि उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीची लवचिकता यामध्ये आयएनएस विशाखापट्टणमच्या आगमनामुळे वाढ होणार आहे.

नौदल प्रमुख ॲडमिरल करमबीर सिंग, खासदार अरविंद सावंत,ध्वज अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिम नौदल  कमांडचे व्हाईस ॲडमिरल आर हरी कुमार,माझगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ॲडमिरल नारायण प्रसाद (निवृत्त), आणि संरक्षण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ प्रशासकीय आणि लष्करी अधिकारी आयएनएस  विशाखापट्टणम विनाशिका नौदलात समावेश करण्याच्या  समारंभाला उपस्थित होते.

संरक्षण मंत्र्यांच्या  भाषणातील  ठळक  मुद्दे :

• आयएनएस  विशाखापट्टणम सागरी सुरक्षा बळकट करेल आणि राष्ट्रहिताचे  संरक्षण करेल
• ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने मोठी झेप
• सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीमुळे भारत लवकरच जागतिक जहाजबांधणी केंद्र बनणार
• हिंद -प्रशांत क्षेत्र  खुले, निर्धोक  आणि सुरक्षित ठेवणे भारतीय नौदलाचे मुख्य उद्दिष्ट
• सर्व सहभागी देशांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने आपली नियम-आधारित हिंद -प्रशांत क्षेत्राची कल्पना
• स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी नियम-आधारित नौकानयन स्वातंत्र्य आणि सागरी मार्गांची सुरक्षा आवश्यक

 कोरोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन

अहमदनगर, दि. 21:- मुळा धरणाच्या बॅक वाॅटरमधून पारनेर शहरातील नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना मंजूर करण्यात येत असून या योजनेचे विद्युत देयक नियमितपणे भरावे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी श्री क्षेत्र पिंपळनेर येथे केले.

पारनेर तालुक्यातील श्री क्षेत्र पिंपळनेर येथे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, संत निळोबारायांच्या राहत्या वाड्याचा जिर्णोद्धाराचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील,जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आ. निलेश लंके, चैतन्य महाराज देगलुरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राला संतांची मोठी परंपरा आहे. संत परंपरेत वारकरी संप्रदायाचे मोठे योगदान आहे. संत साहित्य आपला अध्यात्मिक ठेवा आहे. संतांनी मानवकल्याणाची शिकवण दिली असून या विचारांवर महाराष्ट्र मार्गक्रमण करत आहे. ही परंपरा सर्वांनी पुढे चालू ठेवली पाहिजे.

पारनेर शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनेसंबधी सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी संबंधिताना केली. श्री क्षेत्र पिंपळनेरला प्रतीपंढरपूर म्हणून नावलौकिक मिळाला आहे. संत निळोबाराय मंदिर परिसरातील विविध विकास कामांसाठी तिर्थक्षेत्र विकास योजनेतून पन्नास लक्ष रुपयांची मदत देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले .

कोरोनाकाळात आमदार निलेश लंके यांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचे कौतुक करुन सर्वांनी शासनाने जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि कोरोना प्रतिबंधात्मक लशीचे दोन्ही डोस घ्यावे असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी केले.

गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले. तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संत परंपरेत श्री निळोबारायांच्या स्थान अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे आणि सर्वजण समान असून आपापसात कोणताही भेदभाव नाही ही शिकवण संत निळोबारायांनी दिल्याचे सांगितले.

आ. निलेश लंके यांनी प्रास्ताविकात श्री क्षेत्र पिंपळनेर येथील प्रस्तावित योजनांची माहिती दिली. पारनेर परिसरातील विकास कामे मंजूर करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा असे सांगितले.

श्री संत निळोबाराय अभंग गाथेचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याहस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मंत्रीमहोदयांनी संत निळोबारायांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. कार्यक्रमाला ग्रामस्थ, भाविक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २१ : जात पडताळणी समितीच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व ऑफलाईन अशा दोन्ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (बार्टी)  देण्यात आली आहे.
दिनांक 16 नोव्हेंबर 2021 पासून शैक्षणिक प्रकरणाच्या अर्जदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ऑनलाईन प्रणालीचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे विविध जिल्हयातून अर्जदार लोकप्रतिनिधी तसेच समिती कार्यालयाकडून ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकृती करणेबाबत बार्टीकडे विनंती केलेली होती. सध्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश सुरु असून त्याकरिता उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्राची व जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव दाखल केलेल्या पावतीची आवश्यकता असल्याने, अर्जदारांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ऑनलाईन व ऑफलाईन अशा दोन्ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

दिनांक 17 ते 25 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. ऑफलाईन अर्ज फक्त शैक्षणिक कारणाकरिता स्वीकारण्यात येतील. तसेच अशा सूचना सर्व जातपडताळणी समित्यांनाही बार्टीमार्फत दिनांक 17 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत.

नाशिक- येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पानिपतकार विश्वास पाटील यांच्या हस्ते होणार असून या वेळी गीतकार जावेद अख्तर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याचे संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी जाहीर केले आहे.

नाशिकच्या भुजबळ नॉलेज सिटीच्या प्रांगणात ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान ९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होते आहे. स्वागताध्यक्ष भुजबळ यांनीही उद्घाटक म्हणून पाटील यांचे नाव जाहीर करतानाच या संमेलनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून गीतकार जावेद अख्तर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मावळते संमेलनाध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो उपस्थित राहणार असल्याचे संमेलनाच्या मुख्य मंडपाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमावेळी जाहीर केले. तर समाराेप कार्यक्रमाला राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर हे उपस्थित राहणार असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.उद्घाटक म्हणून अख्तर यांचे नाव सुरुवातीपासून घेण्यात येत होते. मात्र विविध स्तरांतून विरोध होत होता. मात्र त्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण देण्यात आले असून ते कार्यक्रमााला उपस्थित राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

घर जसे सजवताे तसे शहर सजवावे
शहर सजवा, फलक लावा असे सांगत असतानाच भुजबळ म्हणाले की, याचा अर्थ असा नाही की फार बॅनरबाजी करा. शहर विद्रूप व्हायला नकाे. ठराविक ठिकाणी साहित्याशी संबंधित, संमेलनासंबंधित फलक लावावे. आपण दिवाळी आपले घर जसे सजवताे तसे शहर सजवावे. ते विद्रूप दिसू नये याची काळजी घ्या.

आशा भोसले नाहीत
या संमेलनाच्या उद्घाटनाला ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले येणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र भुजबळ यांनी उद्घाटन आणि समारोप कार्यक्रमाला येणाऱ्या अतिथींची नावे जाहीर केली. त्यात आशा भोसले यांचे नाव घेतले नसल्याने त्या संमेलनाला येणार नसल्याचे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी पाठपुरावा सुरू : पवार
पत्रकारांशी संवाद साधताना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या की, मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा देण्यासाठी सर्वताेपरी पाठपुरावा सुरूच आहे. आम्ही संसदेत आवर्जून मराठी बाेलताे. आपले मुद्दे आपल्या भाषेत मांडताना आत्मविश्वासही येताे. त्यामुळेच उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांचे खास पत्राद्वारे अभिनंदन केले आहे. आता या संमेलनाच्या निमित्ताने मराठीच्या अभिजाततेचा मुद्दा चर्चेला येणारच आहे.

महापालिकेकडून २४ लाखांचा निधी
साहित्य संमेलनासाठी महापालिकेकडे संमेलनाच्या आयाेजकांनी ५० लाख रुपयांचा निधी मागितला हाेता. मात्र पालिकेच्या नियमानुसार पालिकेला केवळ २ लाख रुपये निधी देता येताे. अधिकचा निधी देण्यासाठी पालिकेकडून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला हाेता. या प्रस्तावाला मंत्रिमहोदयांनी मंजुरी दिली असून त्यानुसार आता महापालिकेकडूून साहित्य संमेलनासाठी २४ लाख रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचे या वेळी स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृतिदिनानिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांना अभिवादन केले आहे.

आधुनिक महाराष्ट्र ज्यांच्या असीम त्याग, समर्पणातून उभा राहिला आहे, त्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील सर्व हुतात्म्यांच्या स्मृतींना कोटी कोटी प्रणाम करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात की, भाषिक स्वातंत्र्य आणि मराठी अस्मिता जागृत ठेवण्यासाठी या महाराष्ट्र सुपुत्रांनी प्राणपणाने दिलेला लढा अभूतपूर्वच राहिला आहे. हा लढा अजूनही संपलेला नाही. जग आणि पुढच्या पिढीपर्यंत या सीमा लढ्याच्या संघर्षाची धग पोहोचविणे, तिची धार कायम ठेवणे हेच या वीर महाराष्ट्रपुत्रांना खरे अभिवादन आहे. त्यासाठी मराठीची वज्रमूठ करूया.

नाशिक:

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने नाशिकमध्ये होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून मराठी भाषा अधिक समृद्धीचा जागर  करणार असल्याचे प्रतिपादन  राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केले आहे.

नाशिक येथील भुजबळ नॉलेज सिटी येथे 94 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मुख्य मंडपाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमच्या वेळी पालकमंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, नाशिक महानगरपालिकेचे महापौर सतीश कुलकर्णी, माजी खासदार समीर भुजबळ, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त दिपक पांडेय, संमेलनाचे निमंत्रक जयप्रकाश जातेगावकर, विश्वास ठाकूर, डॉ. शेफाली भुजबळ, मुकुंद कुलकर्णी, संजय करंजकर, सुभाष पाटील, प्रा. शंकर बोऱ्हाडे, दिलीप साळवेकर, मिलिंद गांधी, रंजन ठाकरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, भाषा ही समाजाला बांधून ठेवण्याचे काम करत असते. आईप्रमाणे अथांग असणाऱ्या मराठी भाषेला अधिक संपन्न, समृद्ध असल्याचे सिद्ध करण्याची संधी नाशिककरांना मिळाली असून या संधीचे सोने नाशिककर केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा विश्वास पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी  व्यक्त केला आहे.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने  भुजबळ नॉलेज सिटीचे कुसुमाग्रज नगरीत रूपांतर होण्याऱ्या साहित्य संमेलनाच्या कामाची सुरुवात आजच्या भूमीपूजनातून होत आहे. नाशिक ही मुळातच साहित्याची नगरी असून साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून जगासमोर नाशिकची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने संपूर्ण शहराचे कलात्मकतेने सजविण्यात येऊन विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच संमेलनाच्या निमित्ताने येणाऱ्या साहित्यिकांची सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. या भूमीपूजन कार्यक्रमानंतर संमेलनाच्या कामाला वेग प्राप्त होणार असून सर्वांनी उत्साहाने कामाला लागावे, असेही पालकमंत्री तथा स्वागताध्यक्ष श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,मराठी कादंबरीकार विश्वास पाटील, गीतकार जावेद अख्तर तर समारोप कार्यक्रमासाठी खासदार शरदचंद्र पवार आणि जेष्ट साहित्यिक माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर आदी उपस्थित राहणार असल्याचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

मराठी साहित्यासाठी नाशिकचे संमेलन ठरेल दिशादर्शक : केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ.भारती पवार म्हणाल्या, प्रभू रामचंद्राच्या पावन भूमीत पार पडणार हे तिसरे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आहे. नाशिक ही साहित्याची कर्मभूमी असून नाशिकला सांस्कृतिक, धार्मिक वारसा लाभला आहे. हे संमेलन पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांच्या पुढाकारामुळे नाशिकच्या मराठी साहित्य चळवळीसाठी  दिशादर्शक ठरेल, आणि नाशिककर मोठ्या सन्मानाने येणाऱ्या साहित्यिकांचे स्वागत करतील असा विश्वासही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.यावेळी त्यांनी भाषणाच्या शेवटी एक स्वरचित कविता सादर केली.

महापालिकेच्या वतीने करणार सर्वतोपरी सहकार्य : महापौर सतीश कुलकर्णी

महापौर सतीश कुलकर्णी म्हणाले, कोरोनाच्या  संकटामुळे साहित्य संमेलनाला उशीर झाला असला तरी आयोजकांनी केलेली तयारी अतिशय उत्तम असून बाहेरून येणाऱ्या साहित्यिकांना आकर्षित करणार आहे. पालकमंत्री मंत्री छगन भुजबळ यांनी यात सहभागी  होऊन साहित्य संमेलनाला चांगली जागा उपलब्ध करून दिली आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने आवश्यक ते सहकार्य संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी करण्यात येईल असेही महापौर श्री. कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महापौर सतिश कुलकर्णी यांच्या हस्ते संमेलनाच्या मुख्यमंडपाचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे संमेलन गीताच्या व्हिडिओचे उद्घाटन देखील यावेळी करण्यात आले.

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूविज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय,  कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन , अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग, जे पेन्शन विभागाचे प्रभारी देखील आहेत, त्यांनी  आज स्पष्ट केले आणि पुनरुच्चार केला की जोडीदाराच्या निवृत्तिवेतनासाठी संयुक्त बँक खाते अनिवार्य नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सेवानिवृत्त आणि निवृत्तीवेतनधारकांसह समाजातील सर्व घटकांचे  नेहमीच “जीवन सुलभ” करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांचा अनुभव आणि दीर्घकाळ बजावलेली  सेवा ही  देशाचा ठेवा आहे असे ते म्हणाले.

निवृत्तीवेतन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या/तिच्या जोडीदारासोबत संयुक्त खाते उघडणे शक्य नसल्याबद्दल कार्यालय प्रमुख समाधानी असतील तर ही आवश्यकता शिथिल केली जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनाचे वितरण करणाऱ्या सर्व एजन्सी बँकांना सूचित करण्यात आले आहे की जर पती/पत्नीनी  कौटुंबिक  निवृत्तीवेतन जमा करण्यासाठी विद्यमान संयुक्त बँक खात्याचा पर्याय निवडला  असेल तर बँकांनी नवीन खाते उघडण्यावर भर देऊ नये असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की जोडीदारासह संयुक्त बँक खाते असणे इष्ट आहे आणि ते त्यांच्या जोडीदारासह उघडलेले असले  पाहिजे ज्यांच्या नावे पीपीओमध्ये कौटुंबिक पेन्शनसाठी अधिकृत मान्यता अस्तित्वात आहे. या खात्यांचे परिचालन  निवृत्तीवेतनधारकाच्या इच्छेनुसार ““former or survivor” किंवा  “either or survivor” आधारे केले जाईल असे ते म्हणाले.

संयुक्त बँक खाते उघडण्याचा उद्देश कौटुंबिक निवृत्तीवेतन कोणत्याही विलंबाशिवाय सुरू होणे  आणि निवृत्तीवेतनधारकाला नवीन पेन्शन बँक खाते उघडण्यासाठी कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही हे सुनिश्चित करणे हा आहे. कौटुंबिक पेन्शन सुरू करण्यासाठी विनंती सादर  करताना कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकाला कमीतकमी कागदपत्रे द्यावी लागतील याकडे लक्ष दिले आहे.