पुणे, दि. 24 : महाआवास अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अपूर्ण घरकूलांची कामे पूर्ण करावीत आणि मंजूर घरकूलांची कामे त्वरीत सुरू करावी, अशा सूचना अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातून महाआवास अभियानाबाबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित विभागीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यशाळेस उपायुक्त विजय मुळीक, राज्य कक्षाचे उपसंचालक नितीन काळे, सहायक आयुक्त डॉ. सीमा जगताप आदी उपस्थित होते.

डॉ. रामोड म्हणाले, गरजूंना घरकूल उपलब्ध करून देण्यासाठी 20 नोव्हेंबरपासून अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध गृहनिर्माण योजनांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांच्या समस्या दूर करण्यासाठी अभियानाबाबत कार्यशाळेचे विविध स्तरावर आयोजन करण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना घरकूल बांधण्यास जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. ग्रामसभा घेऊन प्रतिक्षा यादी त्वरीत अंतिम करावी, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा स्तरावरदेखील ‘डेमो हाऊस’ बांधण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे विभागाने  चांगली कामगिरी केल्याचे सांगून दुसरा टप्पा यशस्वी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षा डॉ. रामोड यांनी व्यक्त केली.

प्रास्ताविकात श्री. मुळीक यांनी सादरीकरणाद्वारे अभियानातील विविध उपक्रमांची माहिती दिली. अभियान राबविताना मनरेगा आणि घरकूल योजना कक्षाचा परस्पर समन्वय ठेवून अभियानाला गती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्री. काळे यांनीदेखील अभियानाच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विभागातील पाचही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आणि गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे दि.२४: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अंतरिम (तात्पुरता) निकालाबाबत विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉगीनमध्ये ५ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या परिक्षेचा अंतरिम (तात्पुरता) निकाल २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी www.mscepune.in व https://www.mscepuppss.in या परिषदेच्या संकेतस्थळावर घोषित करण्यात आला आहे. शाळांना आपल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल त्यांच्या लॉगीनमधून तसेच पालकांना आपल्या पाल्यांचा निकाल संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे.

विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉगीनमध्ये २४ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपरकरीता ५० रूपये याप्रमाणे शुल्क रक्कम ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, शहरी तसेच ग्रामीण, अभ्यासक्रम इत्यादीमध्ये दुरुस्तीसाठी ५ डिसेंबर २०२१ पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, विहित मुदतीत आवश्यक शुल्कासह ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार गुणपडताळणीचा निर्णय संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत कळविण्यात येईल. विहित मुदतीत ऑनलाईन आलेले गुणपडताळणी अर्ज निकाली काढल्यानंतर अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी कळविले आहे.

पुणे : महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येस राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन येथे स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहाचे नामकरण, तैलचित्राचे अनावरण आणि पु. ल. देशपांडे ग्रंथालयाचा उद्घाटन समारंभ बुधवारी पार पडला.

डेंगळे पूल, शिवाजी नगर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन येथील दुसऱ्या मजल्यावर कार्यकर्ता प्रशिक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या सभागृहाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृह असे नामकरण करण्यात आले. मराठी साहित्य समितीचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या हस्ते नामकरण समारंभ पार पडला. तसेच, या सभागृहातील स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या तैलचित्राचे अनावरण व पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या पु. ल. देशपांडे ग्रंथालयाचे उद्घाटनही मिलिंद जोशी यांच्या हस्ते पार पडले.

श्री. मिलिंद जोशी यांनी मनोगत व्यक्त करताना स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जीवनचरित्राचे अनेक पैलू उलगडून सांगितले तसेच पु. ल. देशपांडे यांच्या आठवणींनाही उजाळा दिला.ग्रंथालयाच्या माध्यमातून विचारांची पकड अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. सध्याच्या या असहिष्णू काळात विचारांची लढाई विचारानेच लढण्यासाठी स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवण्याची गरज असून येत्या काळातील ही लढाई जिंकताना पु. लं.च्या विचारांचा निश्चित उपयोग होईल, याची खात्री आहे असेही मिलिंद जोशी म्हणाले.
याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठनेते श्री.अंकुश काकडे, शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, विरोधीपक्ष नेत्या सौ.दिपाली धुमाळ, शहर उपाध्यक्ष संदीप बालवडकर,राष्ट्रवादी युवकचे महेश हांडे,युवती शहराध्यक्षा सुषमा सातपुते, कार्याध्यक्षा अँड.श्रुती गायकवाड आदिंसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

पुणे-बीड, साकीनाका, परभणी , डोंबिवलीसह राज्यात अनेक ठिकाणी बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटना घडल्या तरी राज्यातील निर्भयांचा आक्रोश सरकारच्या कानी पडलेला नाही . महिला सुरक्षेच्या विषयात आघाडी सरकारची बेफिकीरी आणि निष्क्रीयता चीड आणणारी आहे. आता महिलांनी स्व सुरक्षेसाठी स्वत:च कायदा हाती घ्यायचा की घरकोंबड्या सरकार प्रमाणे त्यांनीही घरातच बसून रहायचे ? असा संतप्त सवाल भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्या तसेच प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत केला. महिलांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरलेल्या आघाडी सरकारला सत्तेत रहाण्याचा अधिकारच नाही , असा घणाघात ही त्यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या फसवणुकीच्या दोन वर्षांच्या पूर्ततेवर भाजपची भूमिका मांडण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत चित्रा वाघ बोलत होत्या. पश्चिम महाराष्ट्र प्रसिध्दी प्रमुख संजय मयेकर, शहर सह प्रसिद्धी प्रमुख हेमंत लेले, पुष्कर तुळजापूरकर, प्रशांत कोतवाल यावेळी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत चित्रा वाघ यांनी महिला सुरक्षाप्रश्नी सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचून दाखवला. त्या म्हणाल्या की, ह्या सरकारने दोन वर्षे महिला सुरक्षेसंदर्भात केवळ महिलांची घोर निराशा आणि फसवणूक केली.ज्या शिवरायांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला साडीचोळी देऊन सन्मानाने घरी पाठवले ,त्या छत्रपतींचा दाखला वेळोवेळी देणा-या उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसत आहेत . महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणण्याच्या घोषणा केल्या तो कायदा अजूनही लागू झालेला नाही . महिला अत्याचार प्रश्नी चहुबाजूंनी रान उठल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनंतर अखेर सरकारला महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा ऑक्टो २०२१ हा मुहूर्त सापडला .वाढत्या अत्याचाराविरोधात आंदोलन असो अथवा भाजपाच्या १२ महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र असो प्रत्येक वेळी भाजपाने ‘ धक्का’ दिला की या सरकारची गाडी हलणार अशी स्थिती राज्यात आहे.
मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी 2020 साली नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली . त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई , बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवण्यात हलगर्जी , पीडितेचा जबाब नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होत आहे.
त्या म्हणाल्या की, महिला अत्याचारांच्या असंख्य घटना घडत असताना सरकारमधील मंत्र्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही . एका मंत्र्याला तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला तर दुसरे मंत्री सेलिब्रिटींच्या मुलाच्या अटकेविरोधात , जावयांवरील कारवाई विरोधात पत्रकार परिषदा घेण्यात आणि वायफळ चर्चा करण्यात मग्न आहेत. लोकप्रतिनिधी , राष्ट्रवादी युवा प्रदेशाध्यक्ष यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर करत महिलांवर अत्याचार केल्याचे आरोप होत आहेत . लखीमपूर प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंद ची हाक देणा-या सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना दिसत नाहीत . महाराष्ट्र बंद साठी जितकी यंत्रणा कामाला लावली गेली तितकी मेहनत जर महिला सुरक्षेसाठी केली असती तर लेकीसुनांना सुरक्षित वाटले असते असे त्या म्हणाल्या.

पुणे-पुण्यातील जुन्नर ग्रामीण भागात आज मोठा दरोडा पडला आहे. येथे दोन दरोडेखोरांनी सहकारी बँकेत घुसून पिस्तुलाच्या धाकावर बँकेत ठेवलेले अडीच लाख रुपये लुटले. दरोड्याचा विरोध करणाऱ्या बँक मॅनेजरवर दरोडेखोरांनी गोळी झाडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. बँकेच्या आत आणि बाहेर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दरोड्याची ही घृणास्पद घटना कैद झाली आहे.

समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये दोन दरोडेखोर दुचाकीवरून आले. दोघांनी हेल्मेट घातले होते. दोघेही हातात पिस्तुल घेऊन बँकेच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये घुसले, तिथे अनंत ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्था बँकेचे व्यवस्थापक दशरथ भोर हे एका महिला कर्मचाऱ्याशी बोलत होते. दरोडेखोरांनी आधी त्यांना पैसे देण्यास सांगितले आणि त्यांनी नकार दिल्यावर एकाने त्यांच्या छातीत गोळी झाडली. यामुळे ते जागीच पडले. ते पडताच महिला कर्मचाऱ्याने त्यांना उचलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना धमकावत दरोडेखोरांनी पिस्तूल दाखवले. यानंतर आरोपींनी पैशांनी भरलेली बॅग घेऊन घटनास्थळावरून पळ काढला.या प्रकरणाचा तपास करणारे पुणे ग्रामीण पोलिसांचे एसपी डॉ. अभिनव देशमुख यांनी सांगितले की, बँक कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिस आणि गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि आरोपींना पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महामार्गावरून पळून गेल्याचे तपासात समोर आले आहे, त्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या वाहनाचा क्रमांक मिळाला आहे. सध्या वाहनातील क्रमांक खरा की बनावट याचा तपास सुरू आहे. पोलिस बँकेतील सीसीटीव्ही फुटेज आणि गेल्या काही दिवसांपासून येथे आलेल्या लोकांच्या नोंदी तपासत आहेत.

पुणे- पुणे महापालिकेतील स्थायी समितीचा कारभार आकस बुद्धीने आणि सिनिअर,प्रामाणिक लोकांना जाणून बुजून झुगारून देणारी कार्यपद्धती अंमलात आणून चालविला गेल्याची चर्चा असताना आज स्थायी समिती च्या माजी महिला अध्यक्षांना थेट सभागृहातच रडकुंडीला यावे लागले नव्हे त्यांना रडू आवरेनासे झाले .या महिला नगरसेविका स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या काळात सुरु केलेल्या वैद्यकीय प्रकल्पाच्या वृद्धीसाठी अवघ्या ३१. ५० लाखाच्या निधीची तरतूद करून हवी होती . स्पष्टच सांगायचे झाले तर पद्मावतीच्या पोटे दवाखान्यात अनेक सुविधा आहेत पण सिटी स्कॅन मशीन नाही . या साठी त्यांना ३१ लाख ५० हजार रुपये कमी पडत आहेत म्हणून त्या गेली ३ वर्षे पाठपुरावा करत आहेत . आज त्यांचा विषय स्थायी समितीपुढे आला असताना तो विद्यमान अध्यक्षांनी पुढे ढकलला .यावरून या माजी अध्यक्षांना रडू कोसळले .

या संदर्भात त्या काय म्हणाल्या ते ऐका त्यांच्याच शब्दात …..