मुंबई, 26 नोव्हेंबर 2021-

भारतीय अर्थव्यवस्था आता वेगाने उसळी घेत आहे, महामारीमुळे थंडावलेल्या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर आता व्यापारांचा विस्तार होतो आहे आणि देशातून होत असलेली निर्यात आता नवा टप्पा गाठण्याच्या तयारीत आहे. “या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाच्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी हाच योग्य काळ आहे” असे मत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किशनराव कराड यांनी व्यक्त केले आहे. भारतीय निर्यात संघटनांच्या महासंघाने मुंबई येथे आयोजित केलेल्या “निर्यातीसाठीच्या बँकिंग समुदायाच्या बैठकी’त ते आज बोलत होते.

2021-22 या वर्षाच्या पहिल्या 8 महिन्यांमध्ये देशातून झालेल्या निर्यातीने 233 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी निर्यातीत 54% वाढ झाली आहे अशी माहिती डॉ.कराड यांनी दिली. अभियांत्रिकी आस्थापना, मौल्यवान रत्ने आणि जवाहीर, रसायने, औषधे, वस्त्रोद्योग आणि कृषी उत्पादनांचा या निर्यातीत मोठा वाटा आहे.

निर्यात प्रक्रियेत बँकांची भूमिका महत्त्वाची”

“निर्यात प्रक्रियेत बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे” असे सांगून केंद्रीय राज्यमंत्री पुढे म्हणाले, “आपल्या देशातील बँका निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी सदैव तयार आहेत.”

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँका, खासगी क्षेत्रातील 22 बँका, 46 परदेशी बँका, 56 प्रादेशिक ग्रामीण बँका, 1485 नागरी सहकारी बँका आणि 96,000 ग्रामीण सहकारी बँकांच्या मजबूत जाळ्यामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्थेच्या चित्रात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली. सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात बँकांनी फार महत्त्वाची भूमिका पार पडली आहे असे ते म्हणाले. “विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक समावेशन, डिजिटल कर्जपुरवठा आणि आर्थिक नेतृत्व यामध्ये उल्लेखनीय भूमिका निभावली,” असे डॉ.कराड यांनी सांगितले.

सरकारच्या आर्थिक विभागांनी घेतलेले निर्णय,  वेगवान प्रकल्प अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांवरील अधिक खर्च आणि आधुनिक बँकिंग तंत्रज्ञान यामुळे बँकिंग क्षेत्राची वेगाने वाढ होत आहे याची त्यांनी नोंद घेतली.

केंद्र सरकारची निर्यात-केन्द्री धोरणे

“केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजनेने महामारीच्या काळात निर्यातीत वाढ करण्यात मोठे योगदान दिले असे मला वाटते,” केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

डॉ.कराड पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली, आपत्कालीन कर्जरेखा हमी योजना (ECLGS)  विविध उद्योगांसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. “उद्योजकांनी केलेल्या मागणीला मान देऊन महामारीमुळे झालेल्या प्रतिकूल परिणामांवर मात करण्यात मदत व्हावी म्हणून सरकारने 4.5 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कर्जरेखा हमी योजना (ECLGS)  31 मार्च, 2022 पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यातील 2.9 लाख कोटी रुपयांचा निधी विविध बँकांनी मंजूर केला आहे.” अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.कराड यांनी दिली.

त्यांनी निर्यातदारांना आठवण करून दिली की, 6 ऑगस्ट 2021 रोजी निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि चेंबर्स ऑफ कॉमर्सला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की निर्यातदारांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनले पाहिजे.  हे नमूद करत डॉ. कराड म्हणाले, “आपण  एकत्र बसून निर्यातदारांचे प्रश्न सोडवू”. निर्यात प्रोत्साहन परिषदा , बँका आणि इतर संबंधितांसोबत जानेवारी महिन्यात एक  संयुक्त बैठक घेवून  या प्रश्नावर चर्चा केली  जाईल, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय निर्यात संघटना महासंघाचे प्रादेशिक अध्यक्ष  नंदकिशोर कागलीवाल म्हणाले, “भारतात आपल्याकडे  तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात निर्यातीसाठी अपार क्षमता असून सामान्य कर्ज पुरवठा असलेली परिसंस्था आवश्यक  आहे ”.

यावेळी उपस्थित मान्यवरांमध्ये युको बँकेचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि भारतीय बँकिंग संघटनेचे  अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल, कॅनरा बँकेचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक एल व्ही  प्रभाकर, बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक  संजीव चढ्ढा, ईसीजीसी लि .  चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एम सेंथिलनाथन, एफईडीएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी सिंधवानी ,  रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन विभागाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. अमर यांचा समावेश होता. एम एस एम ई क्षेत्रातील  आणि अन्य असे १५० हून अधिक निर्यातदार या परिषदेला उपस्थित होते

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या औचित्याने संविधान शिल्पकारांना मानवंदना.

• संविधानात एकात्मतेचा अखंड जागर

मुंबई :- “भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणजेच ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत. याच कारणामुळे यंदाचा “संविधान दिन” आणखी औचित्यपूर्ण, विशेष महत्त्वाचा आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संविधान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याचबरोबर हा दिन साजरा करताना जगातील एक सार्वभौम आणि बलशाली प्रजासत्ताकाची निर्मिती करताना ‘नागरिक’ केंद्रबिंदू मानून, त्यांच्या अधिकार-हक्काला, हिताला संविधानात सर्वोच्च स्थान देण्यासाठी आपले ज्ञान, विद्वत्ता पणाला लावण्याचे अपूर्व योगदान देणाऱ्या संविधानाच्या शिल्पकारांना या निमित्ताने मानवंदना देणे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

भारतीय घटनेचे शिल्पकार महाराष्ट्र सुपुत्र भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह घटना समितीच्या सदस्यांना अभिवादन करतानाच मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे संदेशात म्हणतात, भारतीय संविधान जगात मार्गदर्शक असे मानले जाते. संविधानाची उद्देशिका स्वयंस्पष्ट आहे. नागरिकांना हक्क बहाल करतानाच, त्यांना अधिकारांची जाण- त्यांचे भान राहील असा समतोल आपल्या संविधानात आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यातून राष्ट्रीय एकात्मता या मुल्यांचा अखंड जागर करणारे हे संविधान भारतीय नागरिकांनी आजच्या दिवशी स्वतः ला समर्पित केले आहे. त्याच आधारावर आपली आतापर्यंतची  सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वाटचाल सुरू झाली आहे, ती आणखी लोकाभिमुख व्हावी. विकासाचे प्रत्येक पाऊल, योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचावी यासाठी आपण कटीबद्ध होऊया. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना, त्याची अमृत फळं सर्वच जनमानसाला चाखायला मिळावित यासाठी संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांबाबत जागरूक राहुया. त्यांचा अंगिकार करूया, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुंबई :- मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण पत्करलेल्या शहीद वीरांना आणि या हल्ल्यात बळी पडलेल्या नागरिकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विनम्र अभिवादन केले आहे. या सर्वांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना प्रकट करून वीर शहीदांसह तसेच हा हल्ला परतवून लावण्यासाठी निकराचा लढा देणाऱ्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. मुंबईवरील हल्ला हा दहशतवाद्यांची भ्याड मनोवृत्ती स्पष्ट करणारा होता, अशी निर्भत्सनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

मुंबईवरील हल्ला हा भारताच्या आर्थिक राजधानीवरील हल्ला होता. देशाच्या विकासाला खीळ घालण्याचा हा प्रयत्न मुंबईकरांनी उधळून लावला. त्यामध्ये मुंबई पोलीसांनी शौर्याची परिसीमा गाठली. केवळ मराठीच नव्हे तर, संबंध भारतीय मनोधैर्य एकवटले. वीर जवान तुकाराम ओंबळे यांनी निशस्त्र असतानाही क्रूरकर्मा दहशतवाद्याला जेरबंद करण्यासाठी बलिदान पत्करले. पोलीस आणि एनएसजी कमांडोंनी गोळ्या झेलून, अनेक दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. या शौर्य, धैर्य आणि समर्पणासमोर नतमस्तक होण्याचा, कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे. भ्याड हल्ल्यांना भीक न घालण्याची, आव्हानांवर मात करण्याचे मनोधैर्य आणखी उंचावेल ते  पुढच्या पिढ्यांमध्ये विकसित व्हावे यासाठी आपण सर्व प्रयत्न करूया. हेच या दहशतवादी हल्ल्यातील शहिदांना आणि निष्पाप बळींना अभिवादन ठरेल,असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुंबई, दि. 25 :  तदर्थ संयुक्त समितीच्या सूचनेनुसार धर्मादाय खाजगी रूग्णालयांमध्ये समिती सदस्यांची नावे, उपलब्ध बेडसंख्या, योजनेची माहिती रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारी दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. यामुळे योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रूग्णांना तत्काळ वैद्यकीय सेवा मिळण्यास मदत होत आहे. जास्तीत-जास्त गरीब रूग्णांना वैद्यकीय सहाय्य मिळण्याच्या दृष्टीने समिती सकारात्मक कार्यवाही करीत असल्याचे विधि व न्याय राज्यमंत्री तथा समिती प्रमुख कु. आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

या बैठकीस आमदार ॲड.अशोक पवार, आमदार बालाजी किणीकर, आमदार अजय चौधरी, आमदार बबनराव शिंदे, आमदार राजू पारवे, आमदार राहूल कुल, आमदार अबू आझमी आदी समिती सदस्य तसेच विधान मंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, धर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे, सह धर्मादाय आयुक्त आर.यू. मालवणकर, सह धर्मादाय आयुक्त बृहन्मुंबई नि. सु. पवार, धर्मादाय उपायुक्त एस.एन. रोकडे, सह संचालक आरोग्य सेवा मुंबई डॉ. उल्हास मारुलकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

धर्मादाय खाजगी रुग्णालयात आर्थिकदृष्ट्या दृबल घटकांना वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत तपासणी करण्यासंदर्भात तदर्थ समितीची बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. याबैठकीत समितीच्या प्रमुख राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी कामाचा आढावा घेतला.

उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार धर्मादाय खाजगी रुग्णालयातील रुग्णांसाठी त्या रुग्णालयास मिळणाऱ्या दरमहा एकूण मिळकतीच्या 2 टक्के रक्कम निर्धन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयास या समिती सदस्यांमार्फत वेळोवेळी सूचना दिल्या जात आहेत. त्यानुसार या योजनेंतर्गत खाजगी रुग्णालयांनी पात्र रुग्णांस आरोग्य सेवा दिल्याचा तपशिलवार अहवाल, रुग्णालयाचा लेखापरिक्षण अहवाल समितीस वेळोवेळी सादर करणे, रुग्णालयातील मेडीकल तथा बाह्य रुग्ण विभागामार्फत होणारे उत्पन्न रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट असणे, समितीच्या विविध मागण्या व आवश्यकतांनुसार आरोग्य मंत्री यांचेसमवेत समितीची बैठक आयोजित करणे आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड व रेशन कार्ड याखेरीज अन्य प्रकारे उत्पन्नाची पडताळणी करण्यात येत असल्याबाबत माहिती बैठकीत समोर मांडली. योजनेंतर्गत खर्च केलेली रक्कम व शिल्लक रक्कम, पात्र उमेदवारांना सहज या योजनेंतर्गत आरोग्य सुविधा मिळाव्या. त्यासाठी समितीसदस्यांनी या रुग्णालयांना भेटी देणे आदी सूक्ष्म नियोजनातून जास्तीत- जास्त रुग्णांना याचा लाभ देण्यासाठी धर्मादाय कार्यालयामार्फत रुग्णालयांना सूचित करण्यात यावे, असे मत मांडले.

धर्मादाय अंतर्गत गरजू रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी विभागीय स्तरावर समितीची स्थापना करण्यात यावी. त्या समितीमध्ये समन्वयासाठी अनुभवी डॉक्टरांचा समावेश असावा. तसेच  सरकारी रुग्णालयांनी या योजनेंतर्गत वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत सकारात्मक प्रस्ताव समितीमार्फत देण्यात येईल. तसेच आरोग्य मंत्री यांच्या समवेत समितीच्या विविध विषयांवर आधारित बैठकीचे आयोजन करण्यात लवकरच करण्यात येईल, असे विधि व न्याय राज्यमंत्री तथा  समितीप्रमुख कु. तटकरे म्हणाल्या.

नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021

एका शेजारी देशांद्वारे नियंत्रित काही भारतीय कंपन्या आणि त्यांच्या सहयोगी घटकांवर प्राप्तीकर विभागाने 16.11.2021 रोजी धाडी घालत जप्तीची कारवाई केली आहे.

या कंपन्या रसायने, बॉल बेअरिंग्ज, यंत्राचे सुटे भाग आणि इंजेक्शन मोल्डिंग यंत्रणा या व्यवसायात  आहेत. मुंबई आणि गुजरातमधील अहमदाबाद, गांधीधाम तसेच दिल्लीमधील सुमारे 20 ठिकाणी ही धाडसत्रे घालण्यात आली.

या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी कमाई केल्याचे डिजिटल डेटाच्या रूपातले पुरावे सापडले आहेत. ते जप्त केले आहेत.

या कंपन्या हिशेबाच्या  पुस्तकांमध्ये फेरफार करून करचोरी करत असल्याचे आढळून आले आहे. या कंपन्यांनी बोगस कंपन्यांच्या नेटवर्कचा वापर करून एका शेजारील देशात निधी हस्तांतरित केल्याचे पुराव्यातून समोर आले आहे. वरील कार्यपद्धतीद्वारे मागील 2 वर्षात अंदाजे 20 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. मुंबईतील एका व्यावसायिक कंपनीने या बोगस कंपन्यांच्या निर्मितीमध्ये केवळ मदतच केली नाही तर यांनी त्यांना बनावट संचालकही पुरवल्याचे तपासात समोर आले आहे.

तपासात असेही दिसून आले आहे की हे बोगस संचालक एकतर व्यावसायिक कंपनीचे कर्मचारी/वाहनचालक होते किंवा ते कोणत्याही अर्थाने कंपनीशी संबंधित नव्हते. चौकशी केली असता, त्यांनी मान्य केले की, या कंपन्यांच्या कारभाराची आपल्याला माहिती नव्हती आणि मुख्य अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कागदपत्रांवर ते स्वाक्षऱ्या करत होते. बँकिंग व्यवहार आणि इतर नियामक आवश्यकतांसाठी त्यांचे पत्ते प्रदान करून परदेशी नागरिकांना मदत करण्यासाठीही व्यावसायिक कंपनीने भूमिका बजावली आहे.

रसायनांचा व्यापार करणाऱ्या अशा कंपन्यांपैकी एकीने कमी कर असलेल्या मार्शल बेटाद्वारे खरेदीचा दावा केल्याचे आढळून आले. कंपनीने प्रत्यक्षात शेजारच्या  देशातील कंपनीकडून 56 कोटी रुपयांची खरेदी केली पण मार्शल बेटाकडूनही तेच बिल दाखवले आहे. तथापि, अशा खरेदीचे पैसे शेजारच्या देशात असलेल्या मार्शल बेट-आधारित कंपनीच्या बँक खात्यात वर्ग केले गेले आहेत. या भारतीय कंपनीचे कर दायित्व कमी करण्यासाठी खोटी खरेदी बिले घेण्यात आणि भारतातील जमीन खरेदीसाठी बेहिशेबी रोकड देखील देण्यात आल्याचे शोध प्रक्रियेदरम्यान पुढे उघड झाले.

झडतीच्या कारवाईत यापूर्वीच सुमारे 66 लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. काही कंपन्यांची बँक खाती, एकूण बँक शिलकी सुमारे रु. 28 कोटी, गोठवण्यात आले आहेत.

पुढील तपास सुरू आहे.

मुंबई, 25 नोव्हेंबर 2021

• भारतीय नौदलाच्या प्रोजेक्ट 75 चा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण
• आयएनएस वेला ही पाणबुडी पश्चिमी नेव्हल कमांडचा भाग असेल
• या पाणबुडीमध्ये आधुनिक हेरगिरीविषयक वैशिष्ट्ये आहेत आणि तिच्यावर लांब पल्ल्याची जल क्षेपणास्त्रे तसेच जहाजरोधी क्षेपणास्त्रे बसविलेली आहेत

प्रोजेक्ट-75 च्या सहा पाणबुड्यांच्या मालिकेतील चौथी पाणबुडी, ‘आयएनएस वेला’ 25 नोव्हेंबर 21 रोजी नौदलप्रमुख ऍडमिरल करमबीर सिंग यांच्या हस्ते नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट झाली. मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्ड येथे हा औपचारिक सोहळा झाला. फ्रान्सच्या मे. नेव्हल ग्रुपच्या (पूर्वीची डीसीएनएस) सहकार्याने मुंबईतल्या  माझगाव डॉक शिपयार्डस लिमिटेडद्वारे स्कॉर्पिन  श्रेणीतल्या पाणबुड्या बांधल्या जात आहेत. नौदलाच्या ताफ्यात या श्रेणीतली चौथी पाणबुडी समाविष्ट होणे हा आजचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आयएनएस वेला ही  पश्चिम नौदल कमांडच्या पाणबुडीच्या ताफ्याचा भाग असेल आणि शस्त्रागाराचा आणखी एक शक्तिशाली भाग असेल.

संसद सदस्य अरविंद सावंत, पश्चिमी नेव्हल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ व्हॉईस अडमिरल आर. हरी कुमार, माझगाव जहाजबांधणी गोदीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक व्हॉईस अडमिरल (निवृत्त) नारायण प्रसाद यांच्यासह संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय आणि लष्करी अधिकारी आयएनएस वेला या पाणबुडीच्या नौदल सेवेत दाखल झाल्यानिमित्त आयोजित समारंभात उपस्थित होते. याधीच्या वेला या रशियन बनावटीच्या फॉक्सट्रॉट श्रेणीच्या आणि 2009 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या पाणबुडीचा कर्मचारीवर्ग देखील या कार्यक्रमाला पाहुणे म्हणून हजर होता.

संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि भारतीय नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी आजच्या समारंभाला  उपस्थित होते. वर्ष 2009 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या पूर्वीच्या ‘वेला’ या रशियन वंशाच्या फॉक्सट्रॉट श्रेणीतील पाणबुडीचे सदस्य या वेळी पाहुण्यांमध्ये उपस्थित होते.

स्कॉर्पिन पाणबुड्या अत्यंत शक्तिशाली असून त्यात प्रगत स्टेल्थ (गुप्त) वैशिष्ट्ये आहेत. त्या लांब पल्ल्याच्या मार्गदर्शित पाणसुरूंग तसेच जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज आहेत. या पाणबुडीमध्ये अत्याधुनिक ‘सोनार’ आणि सेन्सर संच असल्याने त्यांच्यात उत्कृष्ट कार्यान्वयन क्षमता असते. त्यांच्याकडे प्रॉपल्शन मोटर म्हणून प्रगत परमनंट मॅग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर (PERMASYN) देखील आहे.

‘वेलाची’ निर्मिती हे नौदलाद्वारे स्वयंनिर्मितीच्या क्षमतांना ‘बिल्डर्स नेव्ही’ म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्याच्या दिशेने देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनाची पुष्टी आहे.  तसेच एक प्रमुख जहाज आणि पाणबुडी बिल्डिंग यार्ड म्हणून माझगाव डॉक लिमिटेडच्या क्षमतांचेही द्योतक आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि ‘सुवर्ण विजय वर्ष’ या सोहळ्यांसोबत पाणबुडीच्या जलावतारणाचा हा सुवर्णयोग साधला जात आहे.