पुणे दि.10: पुणे विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीचे 13 डिसेंबर रोजी आयोजन करण्यात आले आहे.भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा आयोजित करण्यात येते. बैठकीत तीन महिन्यांत आलेल्या तक्रारी व त्यावर केलेल्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्यात येतो.पुणे विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक १३ डिसेंबर २०२१ रोजी विभागीय लोकशाही दिन झाल्यानंतर सकाळी ११:३० वाजता सभागृह क्र. १ विभागीय आयुक्त कार्यालय, नवीन इमारत येथे आयोजित करण्यात आली आहे. संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी असे उपायुक्त तथा  विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

            पुणे,दि.१०:- हवेली तालुक्यातील पेरणे फाटा येथील विजयस्तंभास १ जानेवारी २०२२ रोजी अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या सुविधा तसेच नियोजनाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला.

            बैठकीस पोलीस सहआयुक्त डॉ.रवींद्र शिसवे, पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मतराव खराडे, अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण आदी उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, पेरणे येथील विजयस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय येत असतो. गतवर्षी कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या  नागरिकांची संख्या मर्यादीत होती. यावर्षी अधीक संख्येने नागरिक येण्याची शक्यता लक्षात घेता संबधित यंत्रणांनी तातडीने आवश्यक नियोजन करावे. विभागातील सबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासमवेत करावयाच्या कामाबाबत पाहणी करून कामे वेळेत होतील, याची दक्षता घ्यावी.

            वाहतुकव्यवस्था, प्रकाशव्यवस्था, रस्ते दुरूस्ती, विद्युतव्यवस्था आदी आवश्यक कामे तातडीने पुर्ण करावीत असे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी दिले. तसेच कार्यक्रमाच्या नियोजनाबाबत विविध संघटनासोबतच लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            यावेळी डॉ.शिसवे आणि पोलीस अधीक्षक श्री.देशमुख यांनीदेखील नियोजनाबाबत सूचना दिल्या. बैठकीला विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.  

      पुणे दि.१०- वैद्यकीय क्षेत्रातील बदल स्विकारण्यासोबतच वैद्यकीय शिक्षण विभागात आमुलाग्र बदलासाठी सर्व मिळून समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी केले. ओमीक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे आयोजित पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर,  वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, ससूनचे अधीष्ठाता डॉ. विनायक काळे, डॉ. मुरलीधर तांबे आदी उपस्थित होते.

            श्री. देशमुख म्हणाले,  कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी वैद्यकीय यंत्रणेने केलेले काम कौतुकास्पद आहे. कोरोनाचा धोका अजुनही टळलेला नाही, त्यामुळे यापुढील काळातही आपल्याला खबरदारी घेत आरोग्य यंत्रणेसह सज्ज रहावे लागणार आहे. ओमीक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक असून एकत्रित प्रयत्नाने कोरोनावर पुर्णपणे मात करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            वैद्यकीय क्षेत्रातील अडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. यापुढेही अडचणीतून तत्परतेने मार्ग काढण्यासाठी सर्व सहकार्य करण्यात येईल.  वैद्यकीय सेवांचा दर्जा कायम राखला जावा, तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या दर्जेदार सेवा देण्यासाठी काम करावे, असेही ते म्हणाले.

            कोरोना उपाययोजना, ओमीक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी, फायरसेप्टी, सुरक्षा यंत्रणा, उपलब्ध मनुष्यबळ, उपचार सुविधा, उपचारासाठीचे विमाकवच, लसीकरण आदींचाही श्री देशमुख यांनी आढावा घेतला.

            यावेळी पुणे विभागातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता यांनी सादरीकरणाद्वारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत माहिती दिली.

            यावेळी बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विविध विभागप्रमुखांसह पुणे विभागातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमुख अधिष्ठाता उपस्थित होते.

पुणे दि.१०-जिल्ह्यात कोविड लसीकरणाच्या १०० टक्के पहिल्या मात्रा देण्यात आल्या असून दुसरी मात्रादेखील पात्र नागरिकांनी घ्यावी यासाठी जनजागृती करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. नागरिकांना लस घेण्याबाबत प्रोत्साहीत करण्यासाठी कमी लसीकरण झालेल्या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार  यांनी केले.

            विधान भवन येथे आयोजित पुणे जिल्हा कोविड व्यवस्थापन बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

            श्री.पवार म्हणाले, ओमीक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. या विषाणूपासून संरक्षणासाठी नागरिकांना लस घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे. ‘हर घर दस्तक’ मोहिमेअंतर्गत गेल्या आठवड्यात लशीची दुसरी मात्रा घेणाऱ्यांची संख्या वाढली असून त्यात सातत्य राहील असा प्रयत्न करावा. विशेषत: कमी लसीकरण झालेल्या तालुक्यांवर लक्ष केंद्रीत करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            यावेळी श्री.राव यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील कोविड परिस्थितीची माहिती दिली. महाराष्ट्रात ओमीक्रॉनचा बाधित १० रुग्ण असून त्यापैकी ७ पुणे जिल्ह्यात आहे. हे सर्व रुग्ण लक्षणे विरहीत अथवा कमी लक्षणे असणारे आहेत. जिल्ह्यात लसीकरणाचा वेग वाढविण्यात आला आहे. मागील १० दिवसात ८ लक्ष लसीकरण करण्यात आले असून त्यापैकी पहिली मात्रा ३३ टक्के तर ६७ टक्के दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. जिल्ह्याने लसीकरणात १ कोटी ३८ लाखाचा टप्पा पार केला असून जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या १९ हजार १७४ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या हस्ते कोविड-१९ काळात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य उपसंचालक डॉ.संजय जोग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.भगवान पवार, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.अशोक नांदापुरकर, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी धनंजय घाटे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

            बैठकीस दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, संग्राम थोपटे, भिमराव तापकीर, राहूल कूल, माधुरी मिसाळ, संजय जगताप, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, पुणे पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश,  पुणे महानगर विकास प्राधिकारणाचे सुहास दिवसे, यशदाचे महासंचालक एस.चोक्कलिंगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

            पुणे दि.१०-राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी  सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ च्या रुपये ६१९ कोटी १० लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत  १२८ कोटी ९३ लक्ष रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ४५ कोटी ८३ लक्ष अशा एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्ष  रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

            बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.

            सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ५४ कोटी १८ लक्ष, ग्रामीण विकास ८० कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३३ कोटी ६ लक्ष, ऊर्जा  विकास ५१ कोटी १९ लक्ष, उद्योग व खाणकाम १ कोटी १७ लक्ष, परिवहन ११३ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा १६ कोटी २८ लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा २१० कोटी ५६ लक्ष, सामान्य सेवा २८ कोटी ६९ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३० कोटी ९५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

            अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ४ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा  विकास ७ कोटी, उद्योग व खाणकाम ३४ लक्ष, परिवहन ३० कोटी, सामाजिक सामुहिक सेवा ८३ कोटी ३१ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

            आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ६ कोटी २७ लक्ष, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लक्ष, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा  विकास २ कोटी ९६ लक्ष, उद्योग व खाणकाम ३ लक्ष, परिवहन ६ कोटी ४२ लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा २० कोटी ७५ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १ कोटी १५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

            सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२१-२२ या वर्षात २८६ कोटी ८ लक्ष (४१.१६ टक्के), अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत २५ कोटी ८९ लक्ष (२०.०८ टक्के) आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ६ कोटी ९३ लक्ष (१५.६१ टक्के) निधी खर्च झाला आहे.  मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली.

            बैठकीत डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांसाठी प्रस्तावित कामांना मंजूरी देण्यात आली. बैठकीस आमदार  महादेव जानकर, दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, संग्राम थोपटे, भिमराव तापकीर, राहूल कूल, माधुरी मिसाळ, संजय जगताप, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, अतुल बेनके, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्या-अजित पवार

            जिल्ह्यातील जलजीवन कामांचे सर्वेक्षण वेगाने करून या कामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या. पर्यटन विकासांतर्गत अष्टविनायक पर्यटन विकासासाठी राज्यस्तरावरूनदेखील प्रयत्न करण्यात येत असून पर्यटकांना सुविधा होईल आणि पर्यटक आकर्षित होतील असे काम होणे अपेक्षित आहे, असे श्री.पवार म्हणाले. शहरी भागात नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या आणि पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

            आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत मंजूर तरतूदीनुसार खर्च होण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आढावा घेण्यात यावा आणि या निधीतून चांगली कामे होतील असे नियोजन करावे, अशा सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी केल्या. आदिवासी भागातील विकासकामांचा आढावा घेताना त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनाही माहिती द्यावी असे त्यांनी सांगितले.

            डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शाश्वत विकासाच्या बाबींसाठी १ टक्के निधी खर्च करण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात यावे.

            यावेळी आदिवासी भागात मधूमक्षिका पालन युनिटसाठी तरतूद, नागरी दलित वस्ती सुधारणा, डोंगरी भागातील साकव बांधकामासाठी निधी, उजनी बॅक वॉटर भागातील सर्वेक्षण, ‘हायब्रीड ॲन्युईटी’ अंतर्गत रस्त्यांची रखडलेली कामे आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

पुणे,दि.१०डिसेंबर: एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे भारत तर्फे पहिली ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि शांतता परिषद’ मंगळवार दि.१४ डिसेंबर २०२१ ते शुक्रवार,दि.१७ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत एमआयटी डब्ल्यूपीयू, कोथरुड, पुणे येथे ऑनलाइन आयोजन करण्यात आले आहे. ‘जगात शांतीे संस्कृतीचा प्रचार आणि प्रसारासाठी कायद्याची भूमिका’ हा या परिषदेचा मुख्य विषय आहे.
या परिषदेचा उद्घाटन समारंभ मंगळवार, दि. १४ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०.३० वा. होणार आहे. या समारंभासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती डॉ. अरिजित पसायत, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील डॉ. ललीत भसीन, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती डॉ. भारतभूषण परसोन, केरळचे कायदे मंत्री पी. राजीव आणि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनीक सिस्टीम्स्चे अध्यक्ष नानीक रुपानी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. अध्यक्षस्थानी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डॉ. विश्‍वनाथ दा कराड हे असतील.तसेच, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल विश्‍वनाथ कराड हे उपस्थित राहतील.
या परिषदेचा समारोप समारंभ शुक्रवार दि.१७ डिसेंबर २०२१ रोजी दुपारी ४.३० वा. होणार आहे. या समारंभासाठी ज्येष्ठ कायदे तज्ञ व सरकारी वकील पद्मश्री डॉ.उज्ज्वल निकम,  यूएन इंटरनॅशनल लॉ कमिशनचे डॉ. अनिरुद्ध राजपूत, राष्ट्रीय रक्षा युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू   डॉ. बिमल एन. पटेल, राज्य सभेचे खासदार सुजीत कुमार व सुप्रीम कोर्टाचे वकील डॉ. ललित भसीन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील.
या परिषदेच्या उद्घाटन व समारोपा व्यतिरिक्त ८ सत्रे होणार आहेत.
पहिले सत्र  ः भविष्य ई कोर्टाचे
दुसरे सत्र   ः   डीएनए प्रोफायलींग – पुढे जाण्याचा मार्गतिसरे सत्र  ः  स्पर्धा किंवा अविश्‍वास कायद्याचे बदलते परिमाण
चौथे सत्र   ः यूथ टू यूथ कनेक्ट
पाचवे सत्र   ः  साक्षी मागील सत्यतासहावे सत्र   ः  आपीआर आणि स्पर्धा कायदाः ध्रुव वेगळेसातवे सत्र   ः  मानव अधिकार कायदा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताः रोड मॅपआठवे सत्र   ः  २१ व्या शतकातील कायदयाचे शिक्षणया सत्रामध्ये पंजाब मानव अधिकार कमिशनचे प्रमुख न्यायमूर्ती इक्बाल अहमद अन्सारी, अयोध्या येथील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आशिष तिवारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील मकरंद आडकर, दुबईचे डिप्लोमॅट बिझनेस क्लब, लंडनचे प्रमुख डॉ. मन्सुर मलिक, युएसए येथील केनिथ विन्कोल, हाँगकाँग येथील प्रा.डॉ.जी.एल. ग्लिन्थल, केरळ येथील उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामण, सीआयआयचे सल्लागार डॉ. संजय कुमार पांडे,  डॉ. जे. के. गोस्वामी यांबरोबरच विधी, सामाजिक, अध्यात्म, पोलिस दल व सायबर क्षेत्रातील मान्यवर तज्ञ आपले विचार मांडणार आहेत.
कायद्याच्या दृष्टीकोनातून शांतता आणि सुसंवादाची घोषणा करणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू आहे. तसेच, न्याय, समानता आणि सद्सद्विवेकबुद्धीची तत्त्वे आत्मसात करून कमी प्रक्रिया आणि धोरणात्मक निर्णयांद्वारे समाजात शांतता आणि सौहार्दाला प्रोत्साहन देणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
अशी माहिती एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस, लिबरल आर्ट विभागाच्या अधिष्ठाता प्रा.डॉ.अनुराधा पराशर, पुणे जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सतिश मुळीक, जयपूर येथील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे डॉ. मनोजकुमार सिन्हा व स्कूल ऑफ लॉ च्या प्रमुख  डॉ. पोर्णिमा इनामदार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या परिषदेच्या अधिक माहितीसाठी www.mitwpu-islp.com,www.mitwpu.edu.in संकेत स्थळाला भेट दयावी.

शहराचा विकास अडवून राजकारण ?

पुणे – कोरोनामुळे महापालिका प्रशासनाने खर्चावर हात आखडता घेत उत्पन्न वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे तिजोरीमध्ये ४ हजार ४३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यापैकी विकास कामांवर ४४० कोटी रुपयेच, तर तब्बल २ हजार ६४ कोटी रुपये पगारावर खर्च झाले आहेत.१ हजार ५३९ कोटी रुपयांचे तिजोरीमध्ये शिल्लक असतानाही निधीची मागणी करणाऱ्या नगरसेवकांना आयुक्तांनी वारंवार ठेंगा दाखविल्याने आयुक्तांच्या या कृती मागे राज्यातील एक मोठया राजकीय नेत्याचा हाथ असल्याचा आरोप होतो आहे.मात्र संबंधित नेता सत्ताधारी की विरोधी पक्षातील याबाबत संदिग्धता असली तरी ,राजकीय रस्सीखेचीत स्वारस्य घेऊन काम करणारे आयुक्त शहराच्या नागरी हिताला डावलत असल्याने त्यांची तातडीने बदली करावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

एकीकडे अग्निशामक दल, सुरक्षा रक्षक , आरोग्य विभाग यासह सर्वच विभागात कामगार भरती नाही, दुसरीकडे कामगारांना न्याय हक्क दिले जात नाही, सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे ही पगार रखडले, दुसरीकडे महापालिकेत या आयुक्तांच्या काळात भ्रष्टाचार वाढू लागल्याने 3 अधिकारी लाचलुचपत खात्याने पकडले,आणि तिसरीकडे आयुक्त महापालिकेत विशिष्ट लॉबीला डोक्यावर घेत असल्याचा ,विशिष्ट नगरसेवकांना अधिकाऱ्यांना टार्गेट करत असल्याचा आरोप होतो आहे,यामुळे यांच्या बदलीची शक्यता नसतानाही मागणी मात्र होताना दिसत आहे.

कोरोना काळात महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला, त्यामुळे प्रशासनाने खर्चावर मर्यादा आणली. यंदा कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने पुन्हा एकदा महापालिकेवर आर्थिक संकट ओढावल्याने खर्चावरील बंधने कायम ठेवली. पण त्याच वेळी महसूल समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागातील उत्पन्नाचा आढावा घेऊन त्याच पाठपुरावा सुरू केला. यंदाच्या वर्षी बांधकाम विभागाकडे देखील विक्रमी उत्पन्न मिळविण्यासाठी वाटचाल सुरू केल्याचा फायदा महापालिकेला झाला आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत महापालिकेला किमान ६ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू असताना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ४ हजार ४४ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले असून, उर्वरित चार महिन्यात आणखी दोन हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठायचा आहे.

जीएसटीतून सर्वाधिक उत्पन्न

महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न जीएसटी मधून १ हजार ५०४ कोटीचे जमा झाले आहे. बांधकाम परवानगी आणि विकसन शुल्कातून १ हजार ८७ कोटी, मिळकतकरातून ९२३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. विविध शासकीय अनुदान १२५ कोटी, पाणी पट्टी २०५ कोटी, पंतप्रधान आवाज योजना ३८ कोटी आणि इतर जमा मधून १५७ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे.

50 टक्के पगारावर अन विकास कामावर केवळ १० टक्के

– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

नोव्हेंबर अखेर ४ हजार ४३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यापैकी १० टक्के निधी केवळ विकास कामावर खर्च झाला. तर ५० टक्के निधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च झाला आहे. ४० टक्के निधी शिल्लक आहे.

‘कोरोनाच्या काळातही महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच नोव्हेंबर महिन्यात ४ हजार कोटीचा उत्पन्नाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मार्च अखेर ६ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उत्पन्न वाढले पण नगरसेवकांना विकास कामासाठी केवळ ३० टक्के निधी मिळत आहे. हा निधी १०० मिळावा यासाठी प्रयत्न आहेत.’

दुसरीकडे तब्बल 17 हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार ही रखडले

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार, सुधारित वेतन नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर देण्यात येणार होते. त्यामुळे या महिन्यापासून पगारवाढ मिळणार असल्याने आनंदात असलेल्या पालिकेच्या तब्बल 17 हजार कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.राज्य सरकारने पुणे महापालिकेतील कर्मचऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. परिणामी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी श्रेणीनुसार पगारवाढ झालेली आहे. महापालिका प्रशासनाला यामुळे जुन्या यंत्रणेमध्ये बदल करून नवीन यंत्रणा तयार करायची आहे. यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार झालेले असले तरी अद्याप महापालिका प्रशासनाने अंतिम वेतनाची निश्‍चिती केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनास या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात तारखेला जमा करता आलेले नाही. त्याचा फटका विशेषत: ‘क’ श्रेणीतील तसेच चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी गृहकर्ज आणि विविध प्रकारचे कर्ज घेतलेली असतात. त्यांचे हप्ते पगारामधून जात असल्यामुले वेळेत पगार झाला नाही तर व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

पुणे : पौड फाटा येथील शिलाविहारमधील रहिवाशांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर करता येवू नये, तसेच त्या भागातील नागरीकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे यासाठी स्वच्छतागृहे पाडल्याप्रकरणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह चौघांविरोधात ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने १३ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.या प्रकरणात महापौरांसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी कोथरूड पोलिसांना दिले होते.मात्र त्याच न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने महापौर मुरलीधर मोहोळ (रा. मयूर कॉलनी, कोथरूड), ठेकेदार वसंत चव्हाण (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि ठेकेदार राहुल शिवाजी शिंदे (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोथरूड पोलिसांना दिला आहे. याबाबत देविदास भानुदास ओव्हाळ (वय ७४, रा. शिलाविहार कॉलनी, पौड फाटा) यांनी न्यायालयात तक्रार अर्ज केला होता.तक्रारदार ओव्हाळ हे पौड फाटा येथील शीलाविहार कॉलनीतील रहिवासी आहेत. तर महापौर हे त्या भागातील नगरसेवक आहेत. चव्हाण आणि अनोळखी व्यक्ती देखील त्याच भागातील रहिवासी आहेत. महापौरांसह इतरांनी कटकारस्थान रचून तक्रारदार आणि नागरिकांना सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापरता येऊ नये. त्यामुळे त्या भागातील सर्व नागरिकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे यासाठी त्रास देण्यास सुरवात केली. स्थानिकांना स्वच्छतागृहाचा वापर करता येऊ नये यासाठी महापौरांनी काही व्यक्तींकडून २० ऑक्टोंबर रोजी स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढून घेतले. तक्रारदार आणि स्थानिक नागरिक मागासवर्गीय असल्याचे माहीत असताना देखील आकस बुद्धीने कट रचून नैसर्गिक गरजा भागवण्यासाठी तयार केलेले सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढले. त्यामुळे आरोपींनी झोपडपट्टीतील स्त्रियांच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल, असे कृत्य केले, असे तक्रारदारांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद आहे.

न्यायालयाने महापौरांसह इतरांवर ॲट्रॉसिटीचे कलम तीन (५) (मालकीच्या जागा, पाणी वापरण्यास अडथळा निर्माण करणे), ३ (१४) (सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे) आणि भादवि कलम १२० (ब) (कट रचणे) , ५०४ (शांतता भंग करण्याच्या इराद्याने अपमान करणे), ५०६ (अन्यायाची धमकी देणे), आणि ३४ प्रमाणे एफआयआर दाखल करून पुढील तपास करण्याचे आदेश दिले आहे. तक्रारदार ओव्हाळ यांच्यावतीने ॲड. सतीश कांबळे आणि ॲड. अमेय बलकवडे यांनी कामकाज पाहिले. या आदेशाला स्थगिती मिळण्यासाठी महापौरांनी ॲड. एस. के. जैन आणि ॲड. अमोल डांगे यांच्यामार्फत अर्ज केला. खोट्या हेतूने ही तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठीचे मुद्दे या प्रकरणात नाही. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी ॲड. जैन यांनी केली.

हा तर माझ्याविरुद्ध कट – महापौर

”मयूर डीपी रस्ता हा १९८७च्या विकास आराखड्यातील रस्ता आहे. यामध्ये आता फक्त एक स्वच्छतागृह आडवे येत होते. ते काढण्याचा निर्णय महिला व बाल कल्याण समितीमध्ये झाल्यानंतर कार्यवाही केली. हा रस्ता झाल्याने सुमारे १० लाख नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच महापालिका स्वच्छतागृह पाडत असताना तेथे प्रशासकीय कार्यवाही असल्याने तेथे मी कधीच गेलेलो नाही. तरीही माझ्याविरोधात तक्रार देण्यात आली. पुण्याचा प्रथम नागरिक म्हणून कधीही चुकीचे वागलो नाही. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या निर्णयावर अपली केले असून, गुन्हा दाखल करण्यावर स्टे दिला आहे.”

पुणे दि.९-महाराजस्व अभियानांतर्गत जिल्ह्यात ८ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या फेरफार अदालतीमध्ये ३११० फेरफार नोंदी निर्गत करण्यता आल्या आहेत. यात २४५२ साध्या, ५६३ वारस आणि ९५ तक्रारींचा समावेश आहे.

नोंदी निर्गत करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी फेरफार अदालत घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत. त्यानुसार ८ डिसेंबर रोजी प्रत्येक तालुक्याच्या मंडळ मुख्यालयात फेरफार अदालत आयोजित करण्यात आली. हवेली तालुक्यात ३१९, पुणे शहर १७, शिरुर ३६९, आंबेगाव १६१, जुन्नर ३१०, बारामती ६२६, इंदापूर १७८, मावळ २२४, मुळशी १६७, भोर ११६, वेल्हा ८५, पुरंदर २४५ आणि खेड तालुक्यातील २९३ नोंदी निर्गत करण्यात आल्या असल्याची माहिती कुळकायदा शाखेचे तहसिलदार निलप्रसाद चव्हाण यांनी दिली आहे.

पुणे दि.९-हवेली तालुक्यात कोलवडी येथील मे.बोरमलनाथ गुळ उद्योगातील गुऱ्हाळावर अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाईत भेसळीच्या संशयावरून ९८ हजार २४० रुपये किंमतीचा ३०७० किलो गुळ आणि २ लाख २९ हजार ५३० रुपये किंमतीची ६५५८ किलो साखर असा ९६२८ किलो साठा जप्त करण्यात आला.

पुणे विभागाचे सहआयुक्त शि.स. देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे कार्यालयातील अन्न सुरक्षा अधिकारी अ.ध.झांजुर्णे यांनी प्राप्त गोपनीय माहितीच्या आधारे या गुऱ्हाळावर धाड टाकली. यापुढेदेखील अन्न व औषध प्रशासनातर्फे अशा स्वरुपाची कारवाई सुरू ठेवली जाणार असून नागरिकांनी अन्न भेसळीबाबत १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी, असे आवाहन परिमंडळ ३ चे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) सा.ए.देसाई यांनी केले आहे.

गुटखा विक्रेत्याकडून १० लाखाचा साठा जप्त
परिमंडळ ५ चे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) सं.भा.नारागुडे यांना प्राप्त माहितीच्या आधारे अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीमती बारवकर, रा.भि.कुलकर्णी यांच्या पथकाने आज पहाटे ५ वाजता गुटखा विक्रेता राजु मलबारे यांच्या घरासमोरील वाहनामधून १० लाख ४४ हजार ४०० रुपयांचा पानमसाला, सुगंधीत तंबाखू आणि सुगंधीत सुपारी साठा जप्त केला. कारवाईत ७ लाख रुपये किंमतीचे वाहनदेखील जप्त करण्यात आले असून यवत पोलिस स्टेशन येथे ठेवण्यात आले आहे. याप्रकरणी संबंधिताविरोधात यवत पोलिस स्टेशन येथे भा.दं.वि. कलम ३२८ नुसार फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी गुटखा, पानमसाला विक्रीबाबत १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी, असे आवाहन श्री.नारागुडे यांनी केले आहे.